निमित्त महागाइचे - विडंबन शेतकऱ्याचे

 "सरकारी धोरण व् सरकार शेतकरी विरोधी असले तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावा साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी या भाववाढीचे समर्थन करण्याची गरज आहे.खरे तर

आर्थिक साक्षर असलेला कोणताही विवेकी माणूस या दर वाढीचे समर्थनच करील.पण शिक्षणाचा

कितीही प्रसार झाला असला तरी त्याने आर्थिक निरक्षरता कमी झालेली नाही. शेतकरी निरक्षर

किंवा अल्प शिक्षित असला तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाचे मोल आणि महत्त्व त्याच्या इतके कोणालाच समजलेले नाही.म्हनुनच आता शेतकरी समुदयाने  ताज्या भाव वाढीचे समर्थन करून आर्थिक सुधारणान्ची पताका आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे."

                                                निमित्त महागाइचे

                                               विडंबन शेतकऱ्याचे 

                 केंद्र सरकारने केरोसिन व् डीज़ल सोबत घरगुती  गैस सिलेंडरच्या किमतीत  भर भक्कम वाढ केल्याने त्याची तीव्र प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटने स्वाभाविक होते.

सरकारात असलेले पक्ष वगळता अशा निर्णयाचा हां निर्णय उचित की अनुचित याचा सारासार विचार न करता विरोध करणे हे विरोधी पक्षांचे काम असल्याची

आपल्याकडे परम्परा आहे.भाववाढीचे समर्थन करणारे आजचे सत्ताधारी उद्या विरोधी पक्ष बनले तरी या परंपरेत फरक पडत नसतो.भाववाढीचा कोणताही निर्णय

हां चुकीचा आणि अन्यायकारक असतो अशी सर्वसामान्याची भावना असल्याने विरोधी पक्षाना भाववाढी विरुद्ध आन्दोलन करण्यासाठी शे-पाचशे लोक सहज मिळतात.

तास दोन तास रस्त्यावर येवून भाववाढ करणाऱ्या सरकार विरुद्ध शिमगा करून झाले की आन्दोलन संपते.निवडनुका आटोपल्यावर किंवा निवडनुका नजरेच्या टप्प्यात नसताना अशी भाववाढ करण्याची परम्परा असल्याने सरकार या विरोधाकडे लक्ष देत नाही.भाववाढ कायम राहते व पुन्हा पुढची भाववाढ होई पर्यंत सारे काही शांत

असते.भाववाढ नेहमीची व त्याच्या विरोधाचा सोपस्कार नेहमीचा असला तरी या वेळी विरोधाची पद्धत ज़रा हट के असल्याने लक्षवेधी ठरली.सिविल सोसायटीच्या -

अण्णा हजारे यांच्या सिविल सोसायटीच्या नव्हे तर प्रगत व उच्चभ्रू समाजातील - महिलानी रस्त्यावर चुल पेटून पोळ्या लाटल्या . पुरुष कार्यकर्त्यानी बैलबंडीतुन

प्रवासाचे नाटक केले.अशा प्रकारची भाववाढ करून सरकार समाजाला मागे मध्ययुगाकडे समाजाला नेत असल्याचा संकेत देण्याचा आन्दोलकानी प्रयत्न केला.चुल आणि बैलबंडी या इतिहासजमा बाबी आहेत आणि  तिकडे समाजाला पुन्हा घेवुन जावू नका असा सरकारला इशारा देण्याचा यातून आन्दोलकानी प्रयत्न केला.चुल व बैलबंडी

आधुनिक युगाशी विसंगत वाटत असल्यानेच आन्दोलनासाठी  या प्रतिकांचा आन्दोलकानी वापर केला हे उघड आहे.पण यातून दूसरीही बाब स्पष्ट झाली की आंदोलकांची चुलीच्या धुराडया पासून आणि बैलबंडी या कालबाह्य वाहतुकीच्या साधना पासून सुटका झाली असली तरी देशाच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची

अद्यापही यातून सुटका झाली नसल्याची जाणीव व भान आन्दोलकाना नाही. तसे असते तर त्यानी चुल व बैलबंडी ही आंदोलनाची प्रतिके निवडून या अभाग्या

लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळले नसते.चुल आणि बैलबंडी याच्या पासून शेतकरी कुटुम्बाची कधीच सुटका झाली नाही.आणि म्हनुनच अशा प्रकारचे आन्दोलन या अभागी कुटुम्बान्चे नकळत का होईना विडंबन करणारे ठरते याचे भान आन्दोलकानी ठेवले नाही असेच म्हणावे लागेल.निम्म्या लोकसंख्येला आजही मध्ययुगीन

जीवन जगावे लागते हे भान जिथे नाही तिथे वस्तूंचे किंवा उत्पादनाचे उचित मूल्य चुकविन्याची अजिबात सवय नसलेली  सिविल सोसायटी सुद्धा या मोठ्या लोकसंख्येला मध्ययुगात  ठेवण्यास जबाबदार असल्याची जाणीव असणे शक्यच नाही.राज्यकर्ते तर सोडाच पण विचारवन्तानी आणि समाज धुरीनानी सुद्धा अशा जाणीव जागृती साठी कधीच प्रयत्न केला नाही.खरे तर ग्रामीण भारताच्या या मध्ययुगीन जीवन शैलीचे अप्रुप असणारा आणि अशीच जीवन शैली वांछनीय आहे असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात अस्तित्वात आहे.हां वर्ग सक्रीय सुद्धा आहे.शेतकऱ्यानी शेती बाहेर पडण्याची संधी निर्माण झाली की त्यात बिब्बा घालन्या साठी ही

मंडळी पुढाकार घेवुन आंदोलने करीत असतात.पण यानी चुल आणि बैलबंडी चांगली असते आणि याचा सर्वत्र प्रसार होणार असला तर ती चांगलीच गोष्ट आहे ('दाग अच्छे होते है' या जाहिरातीच्या धर्तीवर) अशी काही आंदोलकांची समजूत काढली नाही वा भाववाढीच्या कारणाने 'वांछनीय' जीवन शैली  विकसित होत असल्याने भाववाढीचे स्वागतही केले नाही.उलट भाव वाढी विरुद्ध शिमगा करण्यात ही 'शेतकरी हितैषी' मंडळी आघाडीवर आहे.म्हणजे मध्ययुगीन जीवनशैली वांछनीय आहे पण फ़क्त ती शेतकरी समुदायासाठी असा हां कावेबाजपणा आहे.

    

                                                          भाववाढी विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाची  एक विशेषता आहे.भाववाढीचा भार किंवा ताण सहन करण्याची क्षमता असणारे समूहच या आंदोलनात आघाडीवर असतात.त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या खाण्यावरचा -अन्नावरचा खर्च अत्यल्प असतो.हां खर्च अत्यल्प असणे हेही त्यांच्या सुस्थिती वा संपन्नतेमागचे एक महत्वाचे कारण आहे.आणि नेमके हेच अन्न उत्पादकाच्या-शेतकऱ्याच्या-विपन्नतेचेही प्रमुख कारण आहे.संपन्न लोकांचा अन्ना वरचा खर्च कमी होतो कारण विपन्न लोक आपल्या विपन्नतेत भर घालून हां खर्च सोसत असतात.वस्तुचे मूल्य असते आणि ते चुकविले म्हणजे आर्थिक प्रगती होते हे अर्थशास्त्रीय सत्य बिम्बविन्याचा प्रयत्न कधी झालाच नाही व याचा सर्वात मोठा बळी ठरला तो शेतकरी .भाववाढ आर्थिक प्रगती साठी मारक  ठरेल या समजुतीतुन

आजवर कृत्रिमपणे शेती मालाचे भाव पाडण्यात आलेत.यातून शेतीमाल हां कमी किमतीत मिळाला पाहिजे अशी धारणा व हक्काची भावना समाजात निर्माण झाली आहे.यातून भाववाढ न स्विकारन्याची  मानसिकता समाजात खोल वर रुजली आहे.आजचे आन्दोलन पेट्रोलियम उत्पादनाच्या भाव वाढी विरुद्ध असले तरी आंदोलनाची प्रेरणा अन्न-धान्याच्या कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवण्याच्या पद्धतीत दडली आहे.पेट्रोलियम पदार्थाच्या बाबतीतही सरकारने कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवल्या आहेत.पण अन्नधान्याच्या कीमती व पेट्रोलियम पदार्थाच्या कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवण्याच्या सरकारी पद्धतीत एक फरक आहे.शेत मालाच्या कीमती कमी ठेवण्याच्या प्रयत्नातून आलेला तोटा  शेतकऱ्याच्या माथी मारून त्याला दिवाळखोर बनविले .पेट्रोलियम पदार्थाच्या कीमती कमी ठेवल्याने आलेला तोटा सरकारने आपल्या तिजोरीतुन भरला.पेट्रोलियम उत्पादनाचा वाढता वापर आणि वाढत्या कीमती यातून यावरील सबसीडीत मोठी वाढ झाल्याने दिवाळखोरीतुन वाचन्यासाठी

सरकारने आता या पदार्थाच्या कीमती वाढविण्याचा सपाटा लावला आहे.या सुट -सबसिडीला मतासाठी राजकारण्यान्चा   आणि अर्थकारणाच्या बाबतीत अद्न्यानी असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा जोरदार पाठीम्बा असल्याने आज तागायत या सुट-सबसीडीला हात लावण्याची कोणत्याच सरकारची हिम्मत होत नव्हती .किम्बहुना गरिबांच्या नावावर सुट-सबसीडी घोषित करुन लोकप्रियते सोबत भरभरून मते प्राप्त करण्याचा राजमार्ग श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात  प्रशस्त झाला.तेव्हा पासून सुट-सबसिड़ीची भारतीय अर्थकारणात रेलचेल झाली.अर्थात सुट-सब्सिडी नेहरून्च्या कार्यकाला पासून होती ,पण इन्दिराजीनी त्याचा गरिबीशी लढ़ण्याचे हत्यार म्हणून गवगवा करून सुट सब्सिडीला राजकारणात व अर्थकारणात अढळ पद मिळवून दिले .गरीबाच्या नावावर दिल्या जाणारी सुट- सब्सिडीचे प्रत्यक्ष लाभ धारक समाजातील प्रस्थापितच राहिले आहेत.सरकारने पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गैस स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्या साठी अक्षरश: आपला खजिना रिकामा केला.जे पेट्रोल आणि गैसच्या किमतीचा भार अगदी सहज पेलू शकत होते अशा घटकासाठी गरीबाचे नाव घेवुन खजिना रीता केला गेला .देशातील गरीब माणसाचे वाहन म्हणजे पेट्रोल विना चालणारे त्याचे पायच आहेत . गरीब बाया आजही चुलीतील लाकडाच्या धुराने स्वत:च्या डोळ्याना ईजा करून घेवुन स्वयंपाक करीत आहेत.या सब्सिडीचा सर्वाधिक लाभ मोठ मोठे उद्योगपती,पैशाच्या राशीत लोळनारे राजकारणी,नोकरशाहा आणि समाजातील सर्वच श्रीमंतानी घेतला आहे .भाववाढी विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनात सिविल सोसायटी व राजकीय पक्ष -सत्ताधारी पक्ष सुद्धा - आघाडीवर असण्या मागे हे खरे कारण आहे.

                                          शेतकऱ्यानी भाववाढीचे समर्थन करावे !  

अपरिहार्यता म्हणून  केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव वाढविले असले तरी सुदृढ़ अर्थव्यवस्थे साठी हे पाउल आवश्यक असल्याचे ठाम प्रतिपादन केंद्राने केले नाही किंवा अर्थ व्यवस्थेचा

गळफास बनलेले सूत-सबसीडीचे धोरण ही केंद्राने सोडलेले नाही.या भाववाढी नंतरही पेट्रोलियम

पदार्थांच्या आयातीत सरकारला प्रचंड तोटा सहन करावा लागणार आहे.तेव्हा सरकारने पुढच्या

भाववाढी साठी लोकांना तयार राहण्याचे आवाहन करायला हवे होते.उत्पादन खर्चावर किंवा आयात

खर्चावर आधारित भाव देण्याची मानसिकता जनतेत निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्या ऐवजी

केंद्र सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतली आहे.राज्य सरकारानी पेट्रोलियम उत्पादनावरील कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा मानभावी सल्ला केंद्राने दिला आहे.सरकारने अनुत्पादक कल्याणकारी

योजनांच्या नावे जी लुट चालविली आहे ती थाम्बवली तर जनतेवरील एकुणच करांचा बोजा कमी होवू शकतो आणि तसा तो झालाही पाहिजे.पण पेट्रोलियम पदार्थांच्या दर वाढीचा भार पडू नये म्हणून

कर कमी करने हां घातक पायंडा आहे.पण केंद्रातील मनमोहन सरकारचा गेल्या दोन वर्षातील

कारभार दिशाहीन झाला आहे.शेत मालाच्या आयात-निर्याती संबंधी किंवा देशांतर्गत बाजारपेठेत

शेतमालाचे भाव पाडणारे शेतकरी विरोधी धोरण सोडले तर कोणत्याच धोरणात सरकारचा ठामपणा

दिसलेला नाही.सरकारी धोरण व् सरकार शेतकरी विरोधी असले तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावा साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी या भाववाढीचे समर्थन करण्याची गरज आहे.खरे तर

आर्थिक साक्षर असलेला कोणताही विवेकी माणूस या दर वाढीचे समर्थनच करील.पण शिक्षणाचा

कितीही प्रसार झाला असला तरी त्याने आर्थिक निरक्षरता कमी झालेली नाही. शेतकरी निरक्षर

किंवा अल्प शिक्षित असला तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाचे मोल आणि महत्त्व त्याच्या इतके कोणालाच समजलेले नाही.म्हनुनच आता शेतकरी समुदयाने  ताज्या भाव वाढीचे समर्थन करून आर्थिक सुधारणान्ची पताका आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे.पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार लक्षात घेवुन हां भार कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय चर्चा व् विचार विनिमय व्हायला पाहिजे होता.पण त्याची गरज ना सरकारला वाटली ना विरोधी पक्षाना.आपल्याकडील प्रसिद्धी माध्यमे तर जगातील सर्व माध्यमांच्या तुलनेत आर्थिक विषयात  अडाणी आहेत.त्यानी आर्थिक बाबींची चर्चा करून दबाव आणने किती घातक असते याचा विदारक अनुभव कांदा प्रकरणात शेतकऱ्यानी घेतला आहे.या माध्यमानी लोकपाल सारख्या निरर्थक चर्चेत गुंतून राहणे हे देशातील उत्पादक शक्तीसाठी व् आर्थिक सुधारणासाठी जास्त सोयीचे आणि हिताचे आहे.शेतकरी कार्यकर्ते व् नेते यानी या निमित्ताने सरकारला इथेनोल संबंधी अनुकूल व् प्रोत्साहक धोरण अमलात आणायला भाग पाडले तर ती मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.कारण पेट्रोलियम उत्पादनाच्या आयाती वरील खर्च कमी करून  आजच्या पेक्षा कमी किमतीत हे पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा आणि सोबत शेतकरी हित साधण्याचा हाच मार्ग आहे.          (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाइल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ