Thursday, March 30, 2017

विपन्न शेतकऱ्यांच्या शिवारातून राज्यकर्त्यांचा समृद्धी महामार्ग !

विकासक्रमात रस्त्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे यात वाद नाही. पण राज्य आणि राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना  नागपूर-मुंबईतील अंतर ५०-६०कि.मी.ने कमी करून एक-दीड तास वाचविण्यासाठी ४६००० कोटी रुपये खर्च करून नवा आठपदरी रस्ता तयार करण्याचा अट्टाहास कशासाठी ?
------------------------------------------------------

शेतकऱ्यांना कसे संकटात टाकायचे यात अस्मानी आणि सुलतानी यांच्यात सतत स्पर्धा असते. अस्मानी वर्ष-दोन वर्षाच्या अंतराने शेतकऱ्याला संकटात टाकते. सुलतानी संकटाचा मात्र शेतकऱ्याला पदोपदी सामना करावा लागतो. पूर्वीचे राजे आणि आत्ताचे निवडून आलेले राज्यकर्ते यांच्यातील पुस्तकी फरक पुष्कळ सांगता येईल , मात्र शेती आणि शेतकऱ्याशी संबंध  आला की आधुनिक राज्यकर्ते आणि जुन्या काळातील राजे-महाराजे यांच्यातील फरक दाखविणे कठीण होते. पूर्वीही राजाच्या मनात आले तर त्याबाबतीत कोणाला काही करता येत नसे. आताच्या राज्यकर्त्याच्या मनात शेती विषयी काही आले तर शेतकऱ्याला काहीच करता येत नाही. पूर्वी राजाचे वाक्य कायदा असे , आता शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राज्यकर्त्याला मनात येईल ते करता येईल असे कायदे आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे नागपूर - मुंबई राज्य महामार्ग ! फडणवीस सरकार दोन वर्षांपूर्वी सत्तेत आले आणि सत्तेत आल्या आल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना साक्षात्कार झाला की नागपूरहून मागासलेल्या भागातून मुंबईला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्गा पेक्षाही सरस रस्ता तयार केला तर महाराष्ट्रात समृद्धी येईल. त्यामुळे फडणवीसांनी नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई या द्रुतगती मार्गाचे 'समृद्धी महामार्ग' असे बाळसे केले. मुख्यमंत्र्यांचे हे लाडाचे अपत्य म्हंटल्यावर त्याला पाहिजे तेथून हुंदडता यावे यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली. तसे हे मुख्यमंत्र्यांचे दत्तक अपत्य आहे. नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई असा नवा द्रुतगती मार्ग बनविण्याचा निर्णय २३ डिसेम्बर १९९९ ला विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच झाला होता. २००२ सालापासून या प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभही झाला होता. पण पैशाची चणचण आणि भूमी अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध यामुळे हा रस्ता बांधणी प्रकल्प रेंगाळला. रेंगाळलेल्या या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समृद्धीचा मुलामा देऊन महाराष्ट्राच्या समृद्धीचे आपले स्वप्न असल्याचे भासवत अत्यंत कमी वेळात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा चंग बांधला. प्रकल्पाचा वेग वाढताच प्रकल्पाला अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी साम , दाम ,दंड , भेद नीतीचा अवलंब करीत शेतकऱ्याकडून शेतजमीन अधिग्रहित करण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. आजवर असे होत आले की स्वयंसेवी संस्था शेतकऱ्यांना संघटित करून अशा प्रकल्पाना विरोध करायच्या. या प्रकल्पाच्या बाबतीत असे होऊ नये म्हणून फडणवीस सरकारने अभूतपूर्व अशी खेळी खेळली आणि या खेळीला यशही आले. अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्याशी संवाद होऊ शकत नाही हे हेरून सरकारने प्रकल्पाचे स्वप्न शेतकऱ्यांना विकण्यासाठी पुणेस्थित एका कंपनीची निवड केली. या कंपनीने प्रस्तावित समृद्धी महामार्गावर सक्रिय असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनाच शेतकऱ्याला पटविण्याच्या कामाला लावले आहे. स्वयंसेवी संघटनांचे अनेक कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शेतकऱ्यांचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. त्यांच्या मदतीला अधिकारी आहेतच. कार्यकर्त्याचे समजाविणे निष्फळ ठरले तर अधिकारी ठणकावून सांगतात कि , प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार आहे. तुम्ही कितीही विरोध केला तरी प्रकल्प पूर्ण होणारच. जमिनीचे अधिग्रहण कायद्याने करता येईल. तेव्हा विरोध सोडा आणि फायदेशीर वाटतो तो पर्याय निवडा ! या पद्धतीने आजवर प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीपैकी २५ ते ३० टक्के जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात सरकारला यश आले आहे.

राज्याच्या विकासासाठी या रस्त्याची गरज असेल तर भूमीअधिग्रहणाला विरोध होऊ नये हे कोणीही मान्य करील. २०१३ चा जो भूमीअधिग्रहण कायदा झाला त्यानुसार अशा अधिग्रहित जमिनीला बऱ्यापैकी मोबदला देण्याची तरतूद झाल्याने शेतकरी करीत असलेला विरोध लालचेपोटी करतो अशी अनेकांची धारणा आहे. पण कागदावर ज्या गोष्टी चांगल्या दिसतात प्रत्यक्षात त्या तशा असतातच असे नाही. बाजारभावाच्या चारपट पर्यंत मोबदला देण्याची नव्या अधिग्रहण कायद्यात तरतूद असली तरी त्यात मेख आहे. सरकारचे रेडी रेकनरचे दर म्हणजे बाजारभाव मानला जातो. सरकारी दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यांच्यात कितीतरी अंतर असते. हे अंतर कमी करण्याची पद्धत विकसित होणे गरजेचे आहे. फडणवीस सरकारला जमीन अधिग्रहणाची घाई असल्याने आणि २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे मोबदला द्यायचा झाला तर तिजोरीवर प्रचंड भार पडणार असल्याने तो टाळण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर दुसरा पर्याय ठेवला आहे. या पर्यायानुसार शेतकऱ्याला जमिनीच्या मोबदल्यात १० वर्षे पर्यंत ठराविक वार्षिक रक्कम दिली जाईल. कोरडवाहू शेतीसाठी ३००००, हंगामी ओलीत शेतीसाठी ४५००० आणि बारमाही ओलीत असलेल्या शेतीसाठी ६००००रुपये प्रति एकर वार्षिक मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. शिवाय शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीपैकी २५ टक्के विकसित जमीन शेतकऱ्याला परत केली जाईल . या विकसित जमिनीला ग्राहक न मिळाल्यास १० वर्षानंतर ही जमीन विकत घेण्याची हमी सरकारने दिली आहे. रस्ता बांधणीसाठी अशा प्रकारचा पर्याय महाराष्ट्रात प्रथमच देण्यात आला आहे. असा पर्याय आंध्रप्रदेश सरकारने आपल्या राजधानीचे शहर वसविण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करताना दिला होता. गुजरात सरकारने अहमदाबाद शहरा भोवती रिंगरोड बांधताना दिला होता. गुजरात सरकारने तर ६० टक्के विकसित जमीन परत करण्याची हमी दिली होती. आंध्र आणि गुजरातच्या राजधानी जवळ अशी विकसित जमीन परत मिळाल्याने त्या विकसित जमिनीचा शेतकऱ्याला लगेच चांगला मोबदला मिळू शकत होता. इथे मात्र रस्त्यामुळे अपेक्षित उद्योग, व्यवसाय , शैक्षणिक संस्था आणि नवी शहरे , नव्या वसाहती उभ्या राहत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्याला परत मिळणाऱ्या विकसित जमिनीला चांगला भाव मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे विकसित जमीन परत मिळणे हे सध्यातरी एक गाजरच ठरते. राज्यात इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भात जमीन धारणा तुलनेने अधिक असल्याने निर्धारित वार्षिक मोबदला बरा वाटू शकतो. पण या रस्त्याचा प्रवेश मराठवाडा , नगर, नाशिक , ठाणे, मुंबई अशा जिल्ह्यात झाला की शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी कमी होत गेल्याचे आढळून येईल. एखादा एकर किंवा काही गुंठ्यात ही जमीन धारणा आढळेल. मग अशा जमिनीचा वार्षिक मोबदला मिळणार तो किती आणि त्यावर शेतकऱ्याचे कुटुंब कसे जगणार असा प्रश्न निर्माण होतो.  अपुऱ्या मोबदल्यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष असेल आणि त्यातून प्रकल्पाचा विरोध होत असेल तर तो सरकारने समजून घेऊन त्यांचा असंतोष दूर केला पाहिजे. पण त्याऐवजी सरकार अधिग्रहण कायद्याचा बडगा उगारून प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करील तर असंतोष आणि उद्रेकाला सरकारला तोंड द्यावे लागेल. या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली की नवा अधिग्रहण कायदा येऊनही अधिग्रहणाच्या बाबतीतील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि समस्या दूर झाल्या नाहीत. नवा कायदाही शेतकऱ्याला न्याय देणारा नाही.


मुख्यमंत्र्यांच्या आठ पदरी स्वप्न सुंदरीला केवळ जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर नाही तर त्याहीपेक्षा महत्वाच्या मुद्द्यावर विरोध व्हायला हवा होता. विकासक्रमात रस्त्याचे महत्व वादातीत आहे. पण राज्य आणि राज्यातील शेतकरी ज्या आर्थिक हलाखीत आहेत ती आर्थिक हलाखी या राज्य महामार्गाने दूर होणार की वाढणार याचा विचार व्हायला हवा. त्याच्याही पुढे जाऊन राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई मार्ग अस्तित्वात असताना नव्या रस्त्याचे अर्थकारण जनतेसमोर मांडले पाहिजे. राज्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग देखील आठपदरी नाहीत , मग राज्य महामार्ग आठपदरी करण्याची काय आवश्यकता आहे हे सांगितले पाहिजे. आज अस्तित्वात असलेल्या नागपूर - मुंबई महामार्गापेक्षा नव्या महामार्गाने ५०-६० कि.मी. चे अंतर कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हा मार्ग तयार झाला की मुंबईला दीड तास आधी पोचता येणार आहे म्हणे ! ५०-६० कि.मी. अंतर कमी करून दीड तासाचा वेळ वाचविण्यासाठी आम्ही किती खर्च करणार आहोत तर ४६००० कोटी रुपये ! होय, नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गाचा प्रस्तावित खर्च ४६००० कोटी रुपयाचा आहे. विपन्नावस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार कोटीच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. अर्थमंत्र्याने नुकताच प्रचंड तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी ३ वर्षात सरकार नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई राज्य महामार्गासाठी ४६००० कोटी खर्च करणार आहे. अशा कामासाठी कर्ज मिळते आणि बांधा , वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर कितीही खर्च करायला खाजगी कंपन्यांची तयारी असते. त्यामुळे ४६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात सरकारला अडचण जाणार नाही . पण मग या महामार्गाने कोण समृद्ध होणार आहे ? या महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत ते शेतकरी तर समृद्ध होणार नाहीत हे आपण पाहिलेच आहे. उलट रस्त्यासाठी उभारलेल्या कर्जाचा बोजा इतर नागरिकांसह या शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसणार आहे. या महामार्गाने समृद्ध कोणी होणारच असतील तर या रस्ता बांधणीचे कंत्राट मिळण्याची शक्यता असलेल्या  आय आर बी, इंडिया बुल्स सारख्या कंपन्या. अशा कंपन्यांना आपला केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी ४० वर्षेपर्यंत टोल वसूल करण्याचे हक्क मिळणार आहेत ! टोलमुक्तीसाठी मते मागून सत्तेवर आलेले सरकार असा रस्ता बनविणार आहे ज्यावर ४० वर्षे पर्यंत टोल वसुली केली जाईल. शेतकऱ्याला विकसित होऊन जमीन परत मिळेल तेव्हा मिळेल. पण त्या आधीच ज्या राजकारण्यांनी , शिक्षण सम्राटांनी , आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी , व्यावसायिकांनी आधीच या प्रस्तावित रस्त्याला लागून जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत त्यांच्या वाट्याला ही समृद्धी येणार आहे. रस्त्याच्या आजूबाजूला उद्योग-व्यवसाय उभे राहतील आणि त्यातून भूमिपुत्राला रोजगार मिळेल हे ' बाजारात तुरी अन ...'  असल्यासारखे आहे.

या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे सर्वात प्रबळ कारण रस्त्याच्या नावावर सरकार अधिग्रहित करीत असलेली अतिरिक्त जमीन हे असले पाहिजे. रस्त्यासारख्या कामासाठी जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागतात हे तर मान्यच आहे. पण रस्त्याच्या नावावर शिक्षण सम्राटांना देण्यासाठी , उद्योगपती , व्यावसायिकांना देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करणे केवळ अनैतिक नाही तर नव्या अधिग्रहण कायद्याला धरून देखील नाही. या लोकांना जमिनी पाहिजे असतील तर त्यांनी सरळ शेतकऱ्याशी व्यवहार करायला हवा. सरकारने त्यांची दलाली करण्याचे कारण नाही. या महामार्गासाठी ८५२० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. मात्र महामार्गाच्या नावावर सरकार २०८२० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करणार आहे. उद्योग व्यावसायिकांना जमिनी वाटण्या सोबत सरकारला २४ शहरे बसवायची आहेत. त्यासाठी ही अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित केली जात आहेत. स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरे वसवायची असतील तर सरकारने खुशाल वसवावी . पण त्यासाठी भूमीअधिग्रहण कायद्याचा बडगा सरकारने वापरू नये. स्मार्ट सिटी साठी सरकारने जमीन अधिग्रहित न करता खरेदी करावी. स्मार्ट सिटीतून जो नफा होईल त्यात ज्यांच्या जमिनीवर स्मार्टसिटी उभी राहील त्या जमीनधारकाचा हिस्सा राहील अशी तरतूद सरकारने केली पाहिजे. आठपदरी रस्ते आणि स्मार्ट शहरे तयार करणे वाईट किंवा चुकीचे नाही. पण ४६००० कोटी रुपये उभे करण्याची सरकारची ताकद असेल तर ती ताकद सरकारने जनतेच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली पाहिजे. गरिबांसाठी स्वस्त घरे बांधून झाले की सरकारने हवे तेवढ्या स्मार्टसिटी बसवाव्यात . त्याला कोणीच विरोध करणार नाही. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आधी निधी वापरावा. हे प्रकल्प पूर्ण झाले की गरज नसलेल्या  रस्त्यांसाठी सरकारने खुशाल जमिनी अधिग्रहित कराव्यात.मात्र अशा जमिनी अधिग्रहित करताना सरकारने ती त्या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांची गुंतवणूक समजली पाहिजे. रस्ता बांधणाऱ्या कंपन्यांना आपला खर्च नफ्यासह वसूल करण्याची जी संधी आणि सोय सरकार उपलब्ध करून देते तशी सोय जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्याला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना आठपदरी रस्त्याने नागपूरला मुंबईशी जोडण्याचे स्वप्न लवकर पूर्ण करायचे असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहित जमिनी पैकी ५० टक्के जमिनीचा २०१३ च्या अधिग्रहण कायद्या प्रमाणे रोखीने मोबदला द्यावा. उरलेल्या ५० टक्के जमिनीची किंमत लक्षात घेऊन वार्षिक मोबदला निश्चित करावा. आणि टोल वसूल करण्याची वेळ येईल तोपर्यंत हा वार्षिक मोबदला चालू ठेवावा. कंपन्यांना जशी टोल वसुलीची परवानगी दिली जाते तशीच परवानगी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना पण देण्यात यावी. गुंतवणुकीच्या प्रमाणात टोल वसुलीचे हक्क शेतकऱ्याला मिळाला तर कोणताही शेतकरी रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाला विरोध करणार नाही. अशी नवी व्यवस्था निर्माण करून फडणवीसांनी केवळ आपले स्वप्नच पूर्ण करू नये तर तहहयात महाराष्ट्रावर राज्य करावे. शेतकरी अजिबात विरोध करणार नाही !

------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------  

Thursday, March 23, 2017

भाजपच्या प्रचार तंत्राचे यश !

ज्या मुद्द्यावरून भाजप विरोधकांना नामोहरण करू शकते तो मुद्दा भाजपच्या अंगाला कधीच चिकटत नाही. अंगाला तेल चोपडलेल्या पैलवाना सारखी भाजपची स्थिती आहे. नुसत्या ध्येय धोरणाच्या पातळीवर भाजपचा मुकाबला शक्य नाही. भाजपच्या तोडीची प्रचारयंत्रणा भाजप विरोधकांना उभी करता येणार नाही तोपर्यंत भाजपचा मुकाबला करता येणार नाही हे सर्वच पक्षांनी समजून घेण्याची गरज आहे. 
------------------------------------------------------------------------- 

उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या अपूर्व यशाने सारेच स्तंभित आहेत. भाजपला ही निवडणूक कठीण जाईल असा राजकीय पंडितांचा होरा होता. असा अंदाज बांधण्याचे एक महत्वाचे कारण नोटबंदीचा निर्णय होता. नोटबंदीमुळे रांगेत उभे राहावे लागण्या पलीकडे मध्यमवर्गीयांचे फारसे आर्थिक नुकसान झाले नाही. पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला याचा फार मोठा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेल्या - दुसऱ्या शहरात , दुसऱ्या प्रांतात गेलेल्या - मजुरांना , कारागिरांना आणि कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गमवावा लागला होता. उत्तर प्रदेश अजूनही शेतीप्रधानच आहे. उद्योगाचा वाढ आणि विस्तार नसल्याने स्थलांतरितात उत्तर प्रदेशचे लोक सर्वाधिक संख्येत आढळून येतात. या मुळे भाजपला ही निवडणूक सोपी जाणार नाही व मोदींना मोठा धक्का बसेल असा अंदाज वर्तविला जात होता. पण अशा अंदाजाना धुळीत मिळवत प्रधानमंत्री मोदी यांनी भाजपला पक्षाच्या अपेक्षेपेक्षा आणि अंदाजापेक्षा मोठा विजय मिळवून  दिला. नोटबंदीचा तोटा होण्या ऐवजी फायदाच झाल्याचे निवडणूक निकालातून दिसले. भाजपच्या विजयाचे नोटबंदी हे कारण नाहीच , त्याची इतर अनेक कारणे आहेत हे खरे असले तरी नोटबंदीचे अपेक्षित नुकसान भाजपने होऊ दिले नाही हेही तितकेच खरे आहे. याचे मुख्य कारण भाजपची प्रचार यंत्रणा आहे. भाजपची प्रचार यंत्रणा भाजपच्या वाढत्या यशाचे आणि प्रभावाचे महत्वाचे कारण आहे . भाजपचे हे प्रचारतंत्र दुधारी किंवा दुहेरी आहे. एखाद्या मुद्द्यावरून विरोधी व्यक्ती , पक्ष , संघटना याना बदनाम करून जनतेच्या मनातून ते उतरतील एवढी ताकद भाजपच्या प्रचारतंत्रात आहे. ज्या मुद्द्यावरून भाजप विरोधकांना नामोहरण करू शकते तो मुद्दा भाजपच्या अंगाला कधीच चिकटत नाही. अंगाला तेल चोपडलेल्या पैलवाना सारखी भाजपची स्थिती आहे. ज्या मुद्द्यावरून विरोधक गोत्यात येतात त्या मुद्द्यांवर भाजप कधीच घेरला जात नाही. अशी उदाहरणे आपल्याला शेकड्याने पाहायला मिळतील.

 काही महिन्यापूर्वी 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्यात आला. त्याबाबतीत सरकारचा हा दावा पोकळ तर नाही ना याची खात्री करून घेण्यासाठी काहींनी सरकारकडे पुरावा जनतेसमोर सादर करण्याची मागणी केली. तेव्हा सरकार आणि बीजेपी समर्थकांनी हा तर सेनादलावर अविश्वास आहे, देशाच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या जवानांचा अपमान आहे असा कांगावा केला. पुरावा मागणाऱ्यांना  सैनिकांचा अपमान केला म्हणून देशाचे शत्रू ठरविण्यात आल्याचे आठवत असेलच. महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचार सभेत भाजपा आमदार परिचारक यांनी समस्त सैनिक परिवाराचा घोर अपमान आणि चारित्र्यहनन करणारे विधान जाहीरपणे केले. त्यांच्या विधानाची चर्चाही झाली. पण संघ-भाजपच्या एकही नेत्याने आमदार परिचारकाचा निषेध केला नाही कि जाहीर समज दिली नाही. सगळ्या सैनिकांचा घोर अपमान करणारे केवळ भाजपात आहेत म्हणून सुरक्षित राहिलेत. देशद्रोही ठरले नाहीत. पुणे विद्यापीठात डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी या भाजपच्या आमदाराचा निषेध करण्यासाठी निदर्शने केली तेव्हा अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शकावर हल्ला करून आमदार परिचारक यांचे समर्थन केले. या विधानाने कुठेही संताप निर्माण झाला नाही. उलट भाजपला भरघोस मतदान झाले ! आज परिचारक विधान परिषदेतून निलंबित असले तरी भाजपशी त्यांचा पूर्वीसारखाच संबंध आहे हे जिल्हापरिषदांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांतील परिचारक यांच्या सक्रियतेने दाखवून दिले आहे. हेच विधान दुसऱ्या पक्षाच्या एखाद्या आमदाराने केले असते तर या निवडणुकीत भाजपने किती आक्रमक पवित्रा घेतला असता याचा सहज अंदाज बांधता येईल. अजित पवारांनी धरण्यात मुतण्या संबंधी केलेले विधान जाहीर माफी मागितल्यानंतर आणि आत्मक्लेश घेण्यासाठी केलेल्या उपोषणानंतरही चर्चेत आहे आणि त्याचा मोठा राजकीय फटका त्यांना सहन करावा लागला आहे. भाजपचे प्रचारतंत्र किती मजबूत आहे आणि विरोधकांचे प्रचारतंत्र त्याच्या पासंगास सुद्धा पुरणारे नाही हे समजून घेण्यासाठी परिचारक-पवार उदाहरण पुरेसे ठरावे.

महाराष्ट्रात भाजप सत्तेच्या जवळ पोचला त्याचे एक महत्वाचे कारण होते गोपीनाथ मुंडे यांनी  शरद पवार यांचेवर केलेला हल्लाबोल . शरद पवार यांचे गुन्हेगारांशी संबंध असल्याचे रंगवून पवारांना खलनायक ठरविण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. कुठल्यातरी गुन्हेगाराला विमानात सोबत नेल्याचे प्रकरण मुंडेंनी गाजविले होते. पप्पू कलानी यांच्याशी संबंध असण्यावरून वातावरण तापविण्यात आले होते. काँग्रेसचे गुन्हेगारी जगताशी संबंध आणि आपला पक्ष साफसुथरा अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात मुंडेंनी यश मिळवून भाजपला सत्तेचा वाटा मिळवून दिला. आज हाच भाजप गुन्हेगारी आणि भ्रष्ट प्रतिमा असलेल्याना आपल्या पक्षात प्रवेशच नाही तर निवडणुकीत उभे करून निवडून आणू लागला आहे. पारदर्शकतेचा अति आग्रह धरणारे मुख्यमंत्री अशा लोकांना व्यासपीठावर आपल्या शेजारी बसवून घेतल्या नंतरही मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा डागाळत नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेने निवडणुकीत विजय मिळवून दिल्याचा दावा केला जातो. जे आरोप भाजपेतर नेत्यांना आणि पक्षांना सहज चिकटतात आणि सर्वसाधारण जनता त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवते तेच आरोप भाजपला चिकटत नाहीत. काँग्रेस खासदार आणि मंत्री असलेल्या सुनील दत्त यांच्या चिरंजीवाचे एके ४७ रायफल प्रकरण आठवा. मुंबई बॉम्बस्फोट घटनेच्या वेळच्या या प्रकरणाने शिवसेना - भाजपचा सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला होता. काँग्रेस खासदाराचा मुलगा असलेल्या संजय दत्तला काँग्रेस राजवटीत जामीन मिळाला नाही. काँग्रेस सरकार तर्फे जामीनाला कोर्टात विरोध करण्यात आला होता. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यावर शिवसेना प्रमुखाच्या सांगण्यावरून संजय दत्तला जामीन मिळाला. त्यावेळी गृहमंत्री होते गोपीनाथ मुंडे ! काँग्रेस राजवटीत संजय दत्तचा गुन्हा देशद्रोहाचा होता , हाच गुन्हा युतीच्या राजवटीत बालिशपणातून घडल्याचे सांगण्यात आले. संजय दत्तला जामीन मिळवून देण्याने भाजपच्या प्रतिमेवर कोणताच डाग लागला नाही. सत्तेत येण्यापूर्वी समुद्रात बुडवायची घोषणा ज्या दाभोळच्या वीज प्रकल्पाबद्दल करण्यात आली त्याचे पुनर्वसन निवडून आल्यावर भाजप-शिवसेना युतीने केले. पुनर्वसनात भ्रष्टाचार झाला हा आरोप काही भाजपला चिकटला नाही. इथेही वीज मंत्री गोपीनाथ मुंडेच होते ! संजय दत्त किंवा दाभोळ प्रकल्पाच्या बाबतीत महत्वाची भूमिका शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची होती हे खरे, पण या दोन्ही प्रकरणात भाजपने तत्वनिष्ठ भूमिका न घेता सत्तेला चिकटून राहणे पसंत केले. तरीही भाजपची प्रतिमा तत्वनिष्ठ पक्षाची राहिली. निवडणूक प्रचारात भ्रष्टवादी पक्षाचे प्रमुख म्हणून पवारांवर टीका आणि तेच पवार निवडणुकीनंतर मोदींचे राजकीय गुरु असल्याचे सांगितले जाते. गंमत म्हणजे यातही मोदीजींची विश्वासार्हता कमी होत नाही. विश्वासार्हता कमी होते ती शरद पवारांची आणि त्याचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसतो. भाजपच्या प्रचार तंत्राचे हे यश आहे !


५५ कोटीच्या दलालीचे बोफोर्सचे भूत काँग्रेसच्या मानगुटीवरून भाजपने कधीच उतरू दिले नाही. ज्या बोफोर्स वरून विश्वनाथप्रताप सिंग राजीव गांधी सरकार बाहेर पडले आणि भाजपच्या पाठिंब्याने प्रधानमंत्री झाले त्याकाळात बोफोर्स चौकशीत प्रगती झाली नाही. नंतर वाजपेयींचे ६ वर्षे सरकार होते . त्याकाळात  बोफोर्सचा उलगडा झाला नाही. ३ वर्षाची मोदी राजवट झाली. बोफोर्स वर नवा प्रकाशझोत नाही. तरी काँग्रेसला बोफोर्सचा डाग घट्ट चिकटला. बोफोर्स दलालीत अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा भाजपचा आरोप होता . या आरोपाने व्यथित बच्चन यांनी काँग्रेसची खासदारकी सोडली होती. ते अमिताभ बच्चन मोदी सरकारच्या सर्व योजनांच्या जाहिरातीत मानाने मिरवतात. त्या घोटाळ्यात बच्चन आणि त्यांचे छोटे बंधू यांचे नाव होते हे लोक विसरून देखील गेलेत. विसरले नाही ते दलाली घेण्यात राजीव गांधींचा संबंध होता हा भाजपचा आरोप. कोणालाही कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे आणि कोणाला त्या पिंजऱ्यातून बेदाग बाहेर काढायचे हे भाजपच्या प्रचार यंत्रणेच्या हातचा मळ आहे. मनमोहन काळातील  हेलिकॉप्टर घोटाळ्या विषयी भाजपने असेच रान पेटविले होते. या घोटाळ्यात तत्कालीन नौदल प्रमुखाला सीबीआयने अटक केली. निवृत्तीनंतर हे नौदल प्रमुख दिल्लीत संघाची एक संस्था चालवितात. सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल यांचे ते निकटवर्ती समजले जातात. बोफोर्स पेक्षा कितीतरी अधिक कोटींचा हा घोटाळा. त्यात संघ-भाजपाशी निगडित व्यक्तीला अटक होते पण यामुळे भाजपची प्रतिमा डागाळत नाही. कॅगनी ओढलेल्या ताशेऱ्याने मनमोहन सरकार बदनाम होऊन पायउतार झाले. मोदी प्रधानमंत्री झाल्यावर कॅगने त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात त्यांनी उद्योगपतींना मदत करून सरकारी तिजोरीचा कोट्यवधींचा तोटा केल्याचे ताशेरे ओढले . पण यातील एकाही ताशेऱ्याने मोदींजींची प्रतिमा डागाळली नाही. आत्ता नुकतीच गुजरात विधानसभेत एक माहिती उघड झाली. अदानी  याना कच्छ मधील जी जमीन १ रुपया चौरस मीटर दराने देण्यात आली , तिच्या शेजारची जमीन भारतीय तटरक्षक दलाला ३८५८ रुपये प्रती चौरस मीटर दराने दिली. मोदी काळात हा व्यवहार झाला. अशा माहितीचा वापर भाजप ज्या कुशलतेने करीत रान पेटवून जनमानस अनुकूल करून घेते तसे तंत्र काँग्रेससह कोणत्याही विरोधी पक्षाला अवगत नाही. त्यासाठी प्रचारतंत्राची जी उभारणी करावी लागते, ठिकठिकाणी जी माणसे पेरावी लागतात तिकडे इतर पक्षांनी कधी लक्षच दिले नाही. भाजपने प्रचारतंत्रावर मेहनत घेतली आणि आता त्याची फळे त्यांना चाखायला मिळत आहेत.

अर्थात भाजपच्या या प्रचार तंत्राचा कणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहिला आहे. अलीकडच्या काळात प्रचार तंत्रावर संघाने जे प्रभुत्व मिळविले आहे त्यामुळे कोणाला महात्मा बनवायचे आणि कोणाचा रथ जमिनीवर उतरवायचा ते संघाला उत्तम जमायला लागले आहे. याची तीन ठळक उदाहरणे तर  आपल्या समोर आहे. अण्णा हजारे , लालकृष्ण अडवाणी आणि सध्याचे प्रधानमंत्री मोदी ही ती तीन उदाहरणे. राळेगण ते मंत्रालय या मार्गावर पायपीट करणाऱ्या अण्णांना संघाने कोणत्या उंचीवर नेले होते हे आता सगळ्यांनाच माहित आहे. रामलीला मैदानातील मंतरलेल्या त्या १० दिवसात अण्णा महात्मा गांधी पेक्षा मोठे भासत होते. नव्हे माध्यमात तशी चर्चाही होती. तेथून राळेगणला परतलेल्या अण्णांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि आपल्या आंदोलनाचा संबंध नाही म्हणताच त्यांचे मुंबई आंदोलन कसे फसले हे जगजाहीर आहे. त्यानंतर अण्णांना पदमभूषण देऊन विस्मरणात ढकलण्यात आले. संघाच्या मनातून जे उतरतील ते बाजूला पडतात हा अनुभव लालकृष्ण अडवाणींना आला आहे. बाबरी पाडण्याच्या काळात अडवाणीजी भाजपचे सर्वोच्च नेते होते आणि ते म्हणतील ती पूर्व दिशा मानली जात होती. तेच प्रधानमंत्री व्हावेत अशी भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्यापासून वरच्या नेत्यांपर्यंत सर्वांची इच्छा होती. त्यांनी वाजपेयीजींना प्रधानमंत्रीपद दिले हा भाग वेगळा. पण अशा सर्वोच्च नेत्याला मोदी उदय व्हावा म्हणून वनवासात जायला भाग पाडणारी हीच कुशल यंत्रणा होती. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजकारणात येण्यापूर्वी भाजपच्या नीति निर्धारक व्यासपीठावर कधीच दिसले नाहीत. पक्षाच्या राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत मोदीजींना काहीच स्थान नव्हते.  सोशल मीडियावर ३-४ वर्षांपूर्वीच्या एका फोटोची चर्चा होती. नितीन गडकरी अध्यक्ष असतानाच्या अधिवेशनात व्यासपीठावर मोदीजींना स्थान नव्हते. एखाद्या स्वयंसेवकासारखे कुठला तरी निरोप गडकरींना देताना मोदी दिसत होते. एक वर्षानंतर हेच मोदीजी भाजप आणि देशाचे भाग्यविधाते ठरले. मोदींचा हा भाग्योदय कोणी घडवून आणला असेल तर संघ ज्या प्रचार यंत्रणेचा कणा आहे त्या प्रचार यंत्रणेने घडवून आणला आहे. नुसत्या ध्येय धोरणाच्या पातळीवर भाजपचा मुकाबला शक्य नाही. भाजपच्या तोडीची प्रचारयंत्रणा भाजप विरोधकांना उभी करता येणार नाही तोपर्यंत भाजपचा मुकाबला करता येणार नाही हे सर्वच पक्षांनी समजून घेण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

Thursday, March 16, 2017

शेतकरी आत्महत्यांचा चक्रव्यूह

१९ मार्च १९८६ रोजी शेतीतील तोट्यामुळे झालेल्या आत्महत्येची पहिली नोंद झाली. या घटनेला ३१ वर्षे पूर्ण झालीत. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख वाढतच राहिला आहे. आधी या आत्महत्या शेकड्यात मोजल्या गेल्या , नंतर हजारात आणि आता लाखात मोजल्या जात आहेत. आणखी एक तप जरी शेतकरी आत्महत्या अशाच वाढत्या संख्येने होत राहिल्या तर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कोटीत मोजण्याची पाळी येईल. या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज राज्यभर उपवास आंदोलन होत आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

३१ वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे १९ मार्च १९८६ रोजी विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात चिलगव्हाण गावी स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिली शेतकरी आत्महत्या अधिकृतपणे नोंदविल्या गेली. याचा अर्थ त्याआधी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नसतील असे नाही. जगाचा इतिहासच शेतकरी हत्येचा इतिहास आहे. कधी या हत्या निसर्गाकडून घडत गेल्या तर कधी तत्कालीन राजांकडून. दोन राजांच्या युद्धात मारला जायचा तो शेतकरीच. त्यानंतर जगाने बरीच प्रगती केली. या प्रगतीचा पायाही शेतकरीच राहिला. मात्र तो पायाच राहील आणि पायातच राहील याची काळजी घेतल्या गेली. ही काळजीच शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या काळजीचा विषय बनला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत प्रगती काही झाली असेल तर ती एवढीच की , पूर्वी शेतकऱ्यांच्या सरळ हत्या होत आणि आता त्याला आत्महत्या करण्याला बाध्य करण्यात येते. हत्येपासून आत्महत्ये पर्यंतची शेतकऱ्यांची वाटचाल यालाच प्रगती म्हणता येईल. १९ मार्च १९८६ रोजी पहिली शेतकरी आत्महत्या नोंदविली गेली याचे कारण शेतीतील तोट्याने जगणे असह्य झाल्याने आपण आपल्या कुटुंबियांसह जीवन संपवीत असल्याचे कुटुंब प्रमुख साहेबराव करपे यांनी लिहून ठेवले होते म्हणून. शेती तर कायम तोट्यातच राहात आल्याने साहेबरावच्या कुटुंबासारख्या कित्येक कुटुंबांनी त्यापूर्वीही जीवन संपविले असणार हे उघड आहे. साहेबराव , त्यांची पत्नी मालती आणि दोन मुलांनी शेतीतील कायमच्या तोट्याने जीवन संपविल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचा जो सिलसिला सुरु झाला तो वाढतच चालला आहे. आधी या आत्महत्या शेकड्यात मोजल्या गेल्या , नंतर हजारात आणि आता लाखात मोजल्या जात आहेत. आणखी एक तप जरी शेतकरी आत्महत्या अशाच वाढत्या संख्येने होत राहिल्या तर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कोटीत मोजण्याची पाळी येईल.

                                  दुर्दैवाने शेतकरी आत्महत्या वाढत असल्या तरी समाजाची त्याप्रती संवेदना कमी कमी होत चालली आहे. साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या आत्महत्येने जी खळबळ उडाली तशी खळबळ आता शेतकरी आत्महत्येने उडत नाही. रोजच शेतकरी आत्महत्या होत आहेत आणि रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणीप्रमाणे समाजाने आणि माध्यमाने तिकडे लक्ष देणे सोडले आहे. पूर्वी वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर ठळकपणे येणारे शेतकरी आत्महत्येचे वृत्त आता कुठेतरी तिसऱ्या-चौथ्या पानावर लक्षात न येणारी छोटी बातमी बनली आहे. अधिकृत नोंदल्या गेलेल्या पहिल्या शेतकरी आत्महत्येला आज ३१ वर्षे पूर्ण होत आहेत हे निमित्त साधून शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि विचारवंत अमर हबीब यांच्या पुढाकाराने  अभिजित अबोली फाळके , संतोष अडसोड , प्रमोद चुंचूवार, सतीश देशमुख, अनिल किलोरे , सुभाष खंडागळे या सारख्या शेतकऱ्यांसाठी समर्पण भावनेने काम करणाऱ्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या भीषण प्रश्नाकडे आणि त्यामागील कारणांकडे समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एक दिवसाच्या उपवासाचे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आयोजन केले आहे. आत्महत्या मागील कारणांचे निराकरण झाल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत हे उघड आहे.

अस्मानी आणि सुलतानी हे दोन घटक शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विनाशास कारणीभूत ठरत आले आहेत. निसर्गा सोबतच सरकारी धोरणे शेतीनुकुल नसतील तर शेतीक्षेत्राचा विकास आणि प्रगती शक्य नाही . पाण्याच्या दुष्काळाला शेतकरी नेहमीच तोंड देत आला आहे. शेतकऱ्याला तोंड देता येत नाही ते धोरणाच्या सरकारी दुष्काळाला . प्रश्न विकासदर वाढण्याचा नाही . सरकारचे शेतीविषयक धोरण उत्पादन वाढीचे आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीशी सरकारला देणेघेणे कधी नव्हतेच. हरितक्रांती आली त्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न नाही पण उत्पादन वाढले. उत्पादनवाढीची नितांत गरज होतीच. उत्पादन वाढण्याच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते तर हरितक्रांतीने शेतीक्षेत्रात क्रांती घडविली असती. हरितक्रांतीने नेमके विपरीत घडले. शेतीचा खर्च वाढला 
खर्च भागविण्यासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले पण खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न न वाढल्याने शेतकऱ्याची दैना वाढली. हरितक्रांतीपूर्वीही शेतकरी दीनच होता. हरितक्रांतीने उत्पादनात भर घातली तशी शेतकऱ्यांच्या दैन्यात देखील तितकीच  भर घातली. अनेकांना आजही असे वाटते की हरितक्रांतीने शेतकऱ्यांची सगळी घडी विस्कटली. पण हे खरे नाही. यात चूक हरितक्रांतीची नव्हती. चूक सरकारी धोरणांची होती. सरकारने शेतीतील उत्पादनवाढीकडे जितके लक्ष दिले त्यासाठी जितकी अनुकुलता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तसे लक्ष शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते की नाही इकडे दिलेच नाही. किंबहुना धोरणे अशी आखली की शेतीतील उत्पादन वाढेल पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. जनतेला शेतीमाल – अन्नधान्य भाजीपालाफळ इत्यादी – स्वस्त मिळाले पाहिजे असाच पूर्वीपासून कटाक्ष होता आणि हरितक्रांतीने त्यात फरक पडला नाही. हरितक्रांतीने बाजारात शेतीमालाच पुरवठा वाढला आणि पुरवठा वाढला की किंमती घसरणार हा बाजाराचा नियमच आहे. पण सरकारने शेतीमालाचा व्यापार ना व्यापाराच्या नियमानुसार चालू दिला ना किंमतीच्या घसरणीला संरक्षण दिले. सरकारी धोरणच असे राहिले की ज्यामुळे व्यापार शर्ती कायम शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध राहिल्या आहेत.

बाजारात शेतीमाल चढ्या भावाने राहिला तर भाव पाडण्याची तजवीज सरकारतर्फे अग्रक्रमाने केली जाते. भाव वाढलेल्या शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने लादून आणि त्या मालाची तातडीने आयात करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे सरकारचे अधिकृत धोरण राहिले आहे. भाव वाढले तर सरकारचा हस्तक्षेप ठरलेला 
पण भावात घसरण झाली तर हस्तक्षेप करून घसरण थांबविण्यासाठी किंवा घसरणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोणतेही संरक्षण द्यायचे नाही हे शेतीमाला बाबत सरकारचे कायम दुटप्पी धोरण राहिले आहे. उरलीसुरली कसर जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्याने भरून काढली आहे. १९५५ साली तयार केलेल्या या कायद्याने शेतीमालाच्या मुक्त व्यापारावर निर्बंध आला. बाजारपेठेचे नियम शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने करता येणार नाहीत अशी तजवीज सरकारने या कायद्याद्वारे केली. देशहिताच्या नावावर शेतकरी हित गौण झाले. देशहित म्हणजे काय तर मध्यमवर्गीयउच्चवर्गीय या बऱ्यापैकी उत्पन्न असलेल्या गटांना चैनीच्या वस्तूंवर अधिक खर्च करायला मिळावा यासाठी अन्नधान्यभाजीपाला यावर कमीतकमी खर्च होईल अशी व्यवस्था ! सुरुवातीला सरकारनेच औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी कच्चामाल स्वस्त मिळावा यासाठी आणि मजुरांना जास्त पगार द्यावा लागू नये या हेतूने शेतीमाल स्वस्त ठेवण्याचे धोरण ठेवले आणि या धोरणाने सुस्थितीत आलेला गब्बर झालेला वर्ग आपल्या हिताची ही व्यवस्था आता मोडू द्यायला तयार नाही. जीवनावश्यक नसलेल्या कांद्याचे भाव वाढले तर निवडणुकीत सरकार पाडण्या इतकी ताकद या वर्गाच्या हाती आली आहे. शेतीमालाचे भाव पडले म्हणून सरकार पडले असे स्वातंत्र्यानंतर कधी घडले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या बाबतीत सरकार नेहमी निश्चिंत राहात आले आहे. शेतकऱ्यांचे हित बघण्याची राजकीय निकड सरकारला फारसी कधी जाणवत नाही. थातुरमातुर घोषणा करून वेळ निभावता येते हे सरकारने जोखले आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात गरज असलेल्या बदलासाठी मुहूर्त मिळत नाही.
जमीन धारणा हा शेतीक्षेत्रातील कळीचा प्रश्न बनला आहे. जमीन धारणा हे आज शेतकरी आत्महत्येचे महत्वाचे कारण बनले आहे. शेतीबाह्य व्यवसाय वाढत असतात. त्यांची भरभराट होत राहते. कारण त्यात नफा मिळतो. शेतीमध्ये मात्र खर्च केलेले भांडवलही परत मिळत नाही. भांडवल खावून तग धरणारा शेतीव्यवसाय असल्याने शेतकरी भांडवल खाऊनच जगतो. त्याच्या जगण्यासाठी शेती उत्पन्न पुरेसे ठरत नाही आणि वाढते खर्च भागविण्यासाठी शेतीचे तुकडे करून विकण्याची पाळी येते. भांडवल आणि कौशल्य याचा अभाव असल्याने दुसरा व्यवसायही शेतकरी कुटुंबाला करता येत नाही. त्यामुळे शेतीच्या वाटण्या अपरिहार्य ठरतात. याच्या जोडीला सरकारने सिलिंग कायदा लागू करून लक्षावधी अल्पभूधारक निर्माण करून ठेवले आहेत. २०१०-११ च्या कृषी मंत्रालयाने केलेल्या शेती गणनेनुसार ६७ टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत ज्यांचे जवळ १ हेक्टर पेक्षाही कमी जमीन आहे. १ ते २ हेक्टर दरम्यान जमीन धारकांची संख्या जवळपास १८ टक्के आहे. म्हणजे देशातील ७५ टक्के शेतकरी असा आहे ज्याच्याकडे शेती करणे परवडणार नाही अशी जमीन धारणा आहे. याच वर्गातून मोठ्याप्रमाणावर आत्महत्या होत आहेत हे लक्षात घेतले तर छोटी जमीन धारणा शेती व्यवसायासाठी प्रतिकूल असल्याचे स्पष्ट होते. नवे संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञान यासाठी अशी जमीनधारणा अनुकूल ठरत नाही. देशातील ७५ टक्के शेतकरी जर आधुनिक शेती करण्याची क्षमता बाळगून नसेल तर देशात शेतीसंबंधी तंत्राद्यान विकसित होणे आणि संशोधनाला चालना मिळणे कठीण आहे. २ ते १० हेक्टर पर्यंत जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी १४.३ होती तर १० हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असलेल्या मोठ्या शेतकऱ्यांची संख्या १ टक्काही नव्हती. २०१०-११ च्या गणनेनुसार ही संख्या ०.७ टक्केच होती. या गणनेस ५-६ वर्षे उलटून गेली . त्यामुळे शेतीचे यापेक्षा जास्त तुकडे होवून मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत आणखी घट झाली असेल तर छोटे शेतकरी अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक भूमिहीन बनले असतील. शेतीचे असे तुकडे होत जाणार असतील तर शेती कधीच किफायतशीर होवू शकणार नाही. कमी जमीन धारणा शेतीसाठी फायद्याची नाही हे अधिकृतपणे सरकार मान्य करण्याची हिम्मत दाखवीत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाची भरभराट होवू शकत नाही.

  आज गरज अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या व्यवसायात सामावून घेण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकडे भांडवल आहे आणि जे नवे संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेतीत आणू शकण्याची क्षमता बाळगून आहेत अशा लोकांसाठी शेतीक्षेत्र खुले झाले पाहिजे. असे झाले तरच शेती उत्पादन वाढेल आणि शेतीतून शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्नही मिळेल. लहरी निसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानच उपयोगी पडणार आहे. आपल्याकडची शेतीरचनाच प्रगत तंत्रज्ञान विकसित होण्यात आणि त्याचा अवलंब करण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा आहे. आजची शेतीरचना राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केलेले शेतीविषयक सगळे कायदे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीतील अडथळेच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरले आहे. हा अडथळा दूर करणे सर्वस्वी सरकारच्या म्हणजे राजकीय व्यवस्थेच्या हाती आहे. राजकीय व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या अनुकूल झाली तरच कायदेमंडळात शेती विरोधी कायदे बदलले जातील. शेतकरी कायम राजकीय प्यादाच राहिला आहे. या प्याद्यात वजीरावर मात करण्याची ताकद निर्माण केल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्येचा चक्रव्यूह तोडता येणार नाही.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------

Thursday, March 2, 2017

भाजपच्या यशाचे रहस्य !

राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपने भरघोस यश मिळविले आहे. या यशामागे सत्ता-संपत्ती आणि मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा आहे हा ढोबळमानाने काढण्यात येत असलेला अर्थ अगदीच चुकीचा नसला तरी विजयामागे तेवढेच कारण नाही. स्वत: सत्तेचा 'त्याग' करून दुसऱ्यांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा भाजपचा गुण त्याच्या मोठ्या विजयास कारणीभूत ठरला आहे.
------------------------------------------------------------------------------


राज्यात झालेल्या नगर पंचायत , नगर परिषद , महानगर पालिका , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुकीत भाजपने चढत्या क्रमाने भरघोस यश मिळविले आहे. महाराष्ट्रावर भाजपने निर्विवाद वर्चस्व मिळविले असे आजच म्हणता येणार नाही , मात्र या निवडणुकांनी निर्विवाद वर्चस्व मिळविण्याचा पाया नक्कीच रचला आहे. या निवडणुकात भाजपचे प्रतिस्पर्धी असलेले शिवसेना , राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांची संघटनात्मक स्थिती पाहता त्यांनी वेळीच आपल्यात सुधारणा करून भाजपचा वारू रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही तर या तिन्ही पक्षाची अवस्था  'शेतकरी कामगार पक्षा' सारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्यातील कार्यकर्ते ओढून नेले आणि जनाधार नसताना भाजपने निवडणुका जिंकल्या अशा भ्रमात हे पक्ष राहिले तर त्यांच्या पाया खालची वाळू कधी घसरेल याचा त्यांना पत्ता देखील लागणार नाही. इतर पक्षातील कार्यकर्त्याच्या बळावर सध्याचा विजय भाजपने मिळविला हे खरे असले तरी या कार्यकर्त्यांचा जनाधार पुढे भाजपचा जनाधार बनू शकतो हे विसरून चालणार नाही. उद्या केंद्रात आणि राज्यात सत्ता परिवर्तनाची चाहूल लागली तर भाजपकडे वळलेले कार्यकर्ते , नेते स्वगृही किंवा दुसऱ्या बलशाली पक्षात जातील. पण पुन्हा पलटी खाण्याच्या या प्रयत्नात या कार्यकर्त्यांनी आपली विश्वासार्हता गमावलेली  असेल. अशा अविश्वासार्ह कार्यकर्त्या सोबत त्यांनी भाजपकडे वळविलेला जनाधार पूर्णपणे त्यांच्या सोबत जाणार नाही. बऱ्याच प्रमाणात हा जनाधार भाजपचा आधार बनतो. भाजपच्या पक्षवाढीची कारणे नीट समजून घेतल्याशिवाय या पक्षाला निवडणूक मैदानात रोखण्याची रणनीती यशस्वी होणार नाही. सत्तेच्या प्रभावाने आणि पैशाचा वापर करून आणि मतदान यंत्रात फेरफार करून  भाजपने हे यश मिळविले असे इतर पक्ष समजत असतील तर ती त्यांची घोडचूक  ठरेल. सत्ता आणि त्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा याचा काही अंशी विजयात हातभार लागला हे मान्य केले तरी विजया मागची खरी कारणे  ती नाहीत याची स्पष्टता असेल तरच भाजपच्या विजयाचा अर्थ लावता येईल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भाजपच्या वाढीस कारणीभूत आहे अशी समजूत आहे. भाजपच्या वाढीत संघाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे यात वाद नाही. परजीवी वनस्पती सारखा भाजप संघाच्या वेलीवर वाढला आहे. भाजपचा जनाधार विस्तारित होण्याच्या मार्गातील खरे तर संघ हा मोठा अडथळा होता. संघ म्हणजे जातीयवादी, संघ म्हणजे धर्मवादी अशी मान्यता असल्याने सर्वसामान्य लोक संघ आणि त्यांचा पक्ष म्हणून जनसंघ-भाजप पासून दूरच राहात आलेत. संघाबद्दलच्या मतप्रवाहाचा दीर्घकाळ जनसंघ-भाजपला फटका सहन करावा लागला . केवळ मुस्लिम विरोध हाच संघ-भाजप वाढीचा दीर्घकाळ आधार राहिला . निव्वळ मुस्लिम विरोधाच्या टॉनिकवर चौफेर वाढ शक्य नाही त्यासाठी दुसऱ्या घटकांना सोबत घ्यावे लागेल याची जाणीव झाल्यावरच खऱ्या अर्थाने जनसंघ -भाजप वाढीची सुरुवात झाली. अशा विस्तारात सर्वात मोठी अडचण होती ती संघ आणि जनसंघ किंवा भाजपच्या नेत्यांना जनतेत स्थान नसण्याची. यासाठी त्यांनी जनतेत स्थान असणाऱ्या नेत्यांसोबत जाण्याचा मार्ग पत्करला. सुरुवातीच्या काळात सर्वत्र काँग्रेसचा प्रभाव होता. तरीही काँग्रेसचा विरोध करणारे संघ-जनसंघा व्यतिरिक्त अनेक पक्ष आणि गट सक्रिय होते. या काँग्रेसविरोधी गटाना गळाला लावत संघाने जनसंघाच्या वाढीचा मार्ग खुला करून दिला. संघ-जनसंघाच्या गळाला पहिला मोठा मासा लागला तो म्हणजे डॉ. राममनोहर लोहिया आणि त्यांचा समाजवादी पक्ष. नेहरू नंतर काँग्रेसच्या पराभवासाठी आतुर लोहियांनी उत्तर प्रदेशात जनसंघाशी हातमिळवणी केली आणि उत्तरप्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक राजकीय प्रभाव असलेल्या राज्यात जनसंघाला हातपाय पसरविण्यास मदत केली. त्यानंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातील सहभागाने  संघ-जनसंघाला  देशव्यापी आधार, मान्यता, प्रतिष्ठा आणि राजकीय पक्षासाठी प्राणवायू असलेली सत्ता मिळवून दिली.


प्रत्येक राज्यात काँग्रेस विरोधी पक्षांशी म्हणतील त्या अटीवर हातमिळवणी करायची आणि त्या त्या राज्यात हातपाय पसरवायचे ही भाजपची रणनीती राहिली आहे. काँग्रेस विरोधी पक्षांना काँग्रेसच्या शक्तिशाली संघटनेशी लढण्यासाठी भाजप आणि त्याच्या पाठीशी असलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघटन उपयोगी वाटत होते. त्यामुळे संघ-भाजपच्या मदतीने काँग्रेसचा मुकाबला ही रणनीती सगळ्याच राज्यात अवलंबिली गेली. याचा तात्कालिक आणि अल्पकालीन फायदा त्या-त्या राज्यातील पक्षांना नक्कीच झाला. भाजपकडे असलेल्या संघ संघटन शक्तीच्या बळावर भाजपचा मात्र दीर्घकालीन फायदा झाला. भाजपच्या बळावर अनेक काँग्रेस विरोधी पक्षांनी राज्या-राज्यात सत्ता मिळविली, उपभोगली आणि शेवटी भाजपनेच त्यांना जमिनीवरही आणले. त्यातील काहींना पोटात घेतले तर काहींना जमिनीत गाडले ! महाराष्ट्राकडे पाहिले की भाजपच्या यशाचे रहस्य चटकन लक्षात  येईल. जनसंघाच्या काळात हा पक्ष महाराष्ट्रातील सर्वात छोटा पक्ष होता. समाजवादी, शेकाप आणि कम्युनिस्ट हे तिन्ही पक्ष जनसंघापेक्षा वरचढ होते. लोहियांनी मार्ग दाखवून दिल्याने समाजवाद्यांना काँग्रेस विरोधात जनसंघाची साथ घेण्यात अडचण गेली नाही. १९७७ च्या आधी समाजवादी-जनसंघ एकत्रितपणे काँग्रेस विरोधात लढत होते. १९७७ नंतर समाजवाद्यांच्या गळाला शरद पवार लागले आणि महाराष्ट्रात पुलोदचा प्रयोग सुरु झाला. पुलोद मध्ये पवारांचे लांगुलचालन करत भाजप वाढला. पुढे शरद पवार काँग्रेसवासी झाल्यावर वाढीसाठी भाजप शिवसेनेच्या दारात गेला. शिवसेना - भाजप युतीचे श्रेय बाळासाहेब आणि प्रमोद महाजनांना देण्यात येते. यात प्रमोद महाजनांची भूमिका कोणती होती तर बाळासाहेबांचा प्रत्येक शब्द झेलण्याची ! बाळासाहेबांनी भाजपची टिंगल केली, खिल्ली उडविली तरी कोणताही स्वाभिमान न दाखविता लाचार हास्य करीत भाजपने शिवसेने बरोबरची युती टिकविली. भाजपला महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पाय ठेवायला आणि रोवायला खरी मदत शिवसेनेचीच झाली आणि या मदतीच्या बदल्यात भाजपने बाळासाहेब व शिवसेनेने केलेले सगळे अपमान मुकाटपणे सहन केलेत. शिवसेने पुढे लोटांगण घालत आपले पाय घट्ट रोवलेल्या भाजपने शिवसेनेचे पाय कधी ओढले हे शिवसेनेला देखील कळले नाही. याच मार्गाने देशभरात भाजपने आपला जनाधार वाढवत नेला आहे.


दुसऱ्या पक्षाशी युती करताना केलेला 'त्याग' भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. भाजपने सत्तेसाठी कधी हापापलेपणा केला नाही. युतीतील पक्ष टाकतील त्या तुकड्यावर समाधान मानले. अनेकदा स्वत: सत्ता न उपभोगता दुसऱ्याला सत्ता उपभोगण्यास मदत केली. ७७ साली केंद्रात आलेले मोरारजी सरकार कोसळ्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर अनेक प्रधानमंत्री आले आणि गेले ! सत्ता उपभोगून ते संपले आणि भाजप वाढला. त्याकाळी भाजपच्या पाठिंब्याने औटघटकेचे प्रधानमंत्री झालेल्या चौधरी चरणसिंग यांचा दरारा उ.प्र., हरियाणा, राजस्थान या राज्यात होता. आता त्या पक्षाचे अस्तित्व काही जिल्ह्यापुरते उरले आणि भाजप सर्वत्र पसरला ! विश्वनाथ प्रताप सिंगांचा उदयास्त भाजपनेच घडविला. बाळासाहेब असताना ज्याचे आमदार अधिक त्याचा मुख्यमंत्री हे मुकाटपणे मान्य करणारा भाजप कमी नगरसेवक असताना मुंबईत आमचाच महापौर पाहिजे अशी मिजास दाखविण्याच्या स्थितीत आला आहे. पडते घेत घेत वरचढ कसे व्हायचे याचे तंत्र कोणी आत्मसात केले असेल तर ते भाजपने . आणखी एक मोठा गुण लक्षात घेतल्याशिवाय भाजपच्या वाढीचे गणित उलगडणार नाही. सत्तेच्या बाबतीतील भाजपचा त्याग हा केंद्र व राज्याच्या सत्तेपुरता मर्यादित नाही. अगदी खालच्या कार्यकर्त्या पर्यंत तो झिरपला आहे. आता महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकात पक्षात ऐनवेळी प्रवेश केलेल्याना मोठ्या प्रमाणावर तिकीट देण्यात आले . पक्षाचे अनेक वर्षांपासून काम करीत असलेली तिकीट इच्छुक मंडळी डावलल्या गेली. थोडीशी कुरबुर आणि कुजबुज ऐकायला मिळाली. पण बंडखोरी झाली नाही. दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात असे झाले असते तर इच्छुकांनी बंडखोरी करून आपल्याच पक्षाचा पराभव करण्यात धन्यता मानली असती. सत्तेसाठी भाजपात येणारा कार्यकर्ता-नेता सामावून घेण्याची क्षमता , इच्छा आणि हिम्मत फक्त भाजप मध्ये आहे. भाजप वाढीचे हे मोठे कारण आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी मधील अनेक वर्षांपासून सत्तेत असलेली मंडळी आपल्याच पक्षातील दुसऱ्यांना संधी द्यायला तयार नाहीत. अशा सत्तालोलुप नेत्यांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वाढीवर मर्यादा आली आहे. साहजिकच सतरंजी उचलून कंटाळलेले कार्यकर्ते सत्तेसाठी दुसऱ्या पक्षात जायला सहज तयार होतात , नव्हे सत्ता मिळविण्याचा तोच एक मार्ग त्यांच्या समोर असतो. अशा सगळ्यांसाठी भाजप आपली दारे उघडी ठेवत असल्याने भाजप वाढतो आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सत्तालोलुपता सोडून नव्या रक्ताला संधी दिल्याशिवाय भाजपचा वारू रोखता येणार नाही हे लक्षात घेतले तरच त्यांच्या पक्षाला भवितव्य आहे.

   --------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------