Tuesday, February 21, 2012

कर्तबगारी उद्धवची , प्रकाशझोत राज वर !

----------------------------------------------------------------------------------------------
उद्धवच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना लगेच धर्म निरपेक्ष होईल आणि जात , प्रांत याचा भेदभाव न मानता आर्थिक प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करील असे मानने भाबडेपणाचे होईल. पण त्या दिशेने शिवसेनेला एक पाऊल पुढे नेण्याची ताकद या निवडणुकीने उद्धवला दिली आहे. या दिशेने पुढे जाण्याशिवाय उद्धव समोर पर्यायही नाही. उद्धवने शिवसेनेला परत पूर्वीच्या वळणावर न्यायचे ठरविले तर मात्र शिवसेनेला उद्धवच्या नाही तर राज च्या नेतृत्वाची गरज भासेल !
----------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रातील काना कोपऱ्यातील गावातील मतदारांनी निष्ठापूर्वक मतदान केलेल्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांचे परिणाम महानगरातील निष्ठापूर्वक मतदान न करणाऱ्या बहुसंख्य मतदारांची वस्ती असलेल्या महानगराच्या महापालिकेच्या निवडणूक परिणामा पुढे अक्षरश: झाकोळले गेलेत. इंडिया आणि भारत यांच्यातील दरी आणि भारताचे दुय्यमत्व या निमित्ताने माध्यमांनी अधोरेखित केले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी तर खाली एका पट्टीत बारीक अक्षरात आणि तेही उशिरा माहिती देवून पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकी बाबतचे आपले कर्तव्य पार पाडले. जणू काही या निवडणुका कुठल्यातरी दुर देशातील आहेत व त्यामुळे त्यांच्याशी काही देणे घेणे नाही या थाटात पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वृत्त दिले गेले. रात्रंदिवस महानगरातील निवडणुकांचे वृत्त देण्यात व त्याचे विश्लेषण करीत बसण्यात माध्यमांनी धन्यता मानली. माध्यमांनी महानगर पालिका व जि.प.-पंचायत समित्या या बाबत कमालीचा भेदभाव दाखविला असला तरी मतदान करणाऱ्या मतदारांची मानसिकता दोन्ही ठिकाणी सारखीच होती आणि त्यात काडीचाही फरक नव्हता हेच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचे परिणाम दर्शवितात. मतदान करणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील मतदारांनी कोणत्याही राजकीय पक्षावर विश्वास व्यक्त न करता लोकशाही प्रक्रीये वरील विश्वास तेवढा व्यक्त केला आहे. मात्र सरसकट सर्वाना नाकारण्या ऐवजी त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत चांगले काम करून दाखविण्याची संधी देण्यासाठी फार उलटफेर न करण्याचा परिपक्व निर्णय मतदारांनी घेतल्याचे दिसून येते. जैसे थे स्थिती ठेवत असतानाच आपले असमाधान प्रकट होईल याची पुरेपूर दक्षता मतदारांनी घेतली आहे. म्हणूनच शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागातील मतदारांनी सर्व पक्षाच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून त्यांना अधिक जबाबदारीने वागण्याचा आणि लोकांच्या समस्या सोडविण्यावर भर देण्याचा इशारा मतदाना द्वारे दिला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी कॉंग्रेस पक्षावर जास्त विश्वास टाकला होता आणि त्या विश्वासास पात्र ठरण्या लायक कॉंग्रेसची कामगिरी नसल्याने स्वाभाविकपणे मतदार त्यांच्याशी थोडे कठोर वागले आहेत असे म्हणता येईल. सर्वच पक्षाची कामगिरी मतदारांना समाधानकारक वाटली नसली तरी मतदारांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला आहे अशी स्थिती नाही . अन्यथा मनसे सारख्या नवीन पर्यायाकडे मतदार मोठया प्रमाणात वळले असते. फुफाट्यातून आगीत पडणार नाही अशी सावधानता मतदारांनी घेतलेली दिसते. पण अन्य पक्ष सुधारणार नसतील तर मनसे सारख्या नवीन पक्षाला समर्थन द्यायला आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही असा सूचक इशारा सर्वाना मिळण्या इतपत मतदारांनी मनसे चे समर्थन केले आहे , पण मनसे वर विश्वास टाकला नाही . याचा अर्थ मतदारांनी मतदान विचारपूर्वक,जाणीवपूर्वक आणि मुत्सद्दीपणे करून सर्वच राजकीय मुत्सद्द्याना धोबीपछाड दिली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की मतदान पैशाने प्रभावित झालेले नाही. निवडणुकीत पैशाचा आणि दारूचा महापूर आला होता हे खरे , पण त्यामुळे मतदान प्रभावित झाले असे मानने सुद्न्य मतदारांचा अवमान आहे. दारू आणि पैशाने मतदान प्रभावित झाले असते तर मतदाराच्या निर्णयात दिसणारी एकसूत्रता आणि एक दिशा दिसली नसती. शहरी आणि ग्रामीण भागातील मतदाराच्या निर्णयात एकसूत्रता असण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे दोन्ही भागातील उत्पादक शक्तींचा प्रामुख्याने असलेला मतदानातील सहभाग आणि उत्साह आहे. सरकारी किंवा निमसरकारी निर्णयाचा परिणाम आणि फटका ज्या वर्गाना बसतो त्या वर्गाचा मतदानात मोठा आणि महत्वाचा सहभाग असल्याने मतदारांनी व्यावहारिक निर्णय घेतला आहे. मतदारांचा निर्णय आदर्श सदरात मोडत नाही कारण त्याच्या समोर आदर्श पर्याय नाहीत. पण आदर्श पर्याय नाहीत म्हणून अतिशिक्षित, श्रीमंत आणि सुस्थितीत असलेल्या मतदारासारखे मतदान न करण्याचे लोकशाही द्रोही वर्तन सर्व सामान्य मतदारांनी केले नाही ही अभिमानाची बाब मानली पाहिजे. भद्र्लोकांच्या लोकशाही द्रोही वर्तनाबद्दल आणि या वर्तनाला वेसण घालण्याच्या उपाया बद्दल स्वतंत्रपणे दुसऱ्या लेखात विचार करू. या लेखात निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करू.

नवा सितारा आणि तारा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षात उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांना बळ दिले असले तरी हे निवडणुकीच्या रिंगणातील तरबेज खेळाडू आहे. त्यांनी इतरावर मात करण्यात काहीच नाविन्य नाही. उलट त्यांना असे यश मिळाले नसते तर तो चर्चेचा विषय राहिला असता. या विजयाचे काहीसे श्रेय राष्ट्रवादीच्या साधन संपन्नतेला जात असले तरी पक्षाचा नेता म्हणून अजित पवारांनी दाखविलेली आक्रमकता आणि कार्यकर्त्यांना कार्यप्रवण करण्याची त्यांची ताकद आणि जोडीला काम करणारा नेता अशी उभी करण्यात आलेली त्यांची प्रतिमा याला या विजयाचे अधिक श्रेय द्यावे लागेल. नेमके असेच गुण आणि अशीच प्रतिमा राज ठाकरे यांची असल्याने त्यांना स्वत:ला अपेक्षित असलेले यश मिळाले नसले तरी डोळ्यात भरण्याजोगे यश नक्कीच मिळाले आहे. राज ठाकरे हे माध्यमात प्रिय म्हणण्या पेक्षा माध्यमावर दरारा ठेवणारे व्यक्तिमत्व असल्याने त्यांच्या यशात माध्यमांचा वाटा नाकारणे हे माध्यमांच्या भित्रेपणाला नाकारण्या सारखे होईल! माध्यमांनी जसे अण्णा हजारे यांची प्रतिगांधी म्हणून लोकांमध्ये प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तसाच प्रति शिवसेना प्रमुख म्हणून राज ठाकरे यांची प्रतिमा लोकांसमोर उभी करण्यात कोणतीच कसर ठेवली नाही. अन्यथा कोणतेही राजकीय तत्वज्ञान नसणारी आणि कोणताही आर्थिक, राजकीय किंवा सामाजिक कार्यक्रम नसणारी नवी संघटना सशक्त राजकीय पक्ष म्हणून समोर येणे कठीण होते. राजकीय तत्वज्ञान आणि पक्ष बांधणी नसताना एक शक्ती म्हणून मनसे पुढे येण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे राज ठाकरे यांनी कायदा हाती घेण्याची वा मनात येईल तेव्हा कायदा मोडण्याची उचललेली शिवसेना शैली हे आहे. राज यांची नकलाकार म्हणून ख्याती आहे. शिवसेना प्रमुखाची हुबेहूब नक्कल करण्यात ते पारंगत आहेत. त्यांच्या लोकप्रिय भाषण शैलीचे हेच खरे भांडवल आहे. पण मनसे चे सामर्थ्य या नकलेत दडलेले नाही. कायदा हाती घेण्याची आणि कायदा मोडण्याची शिवसेनेची नक्कल हेच त्यांचे सामर्थ्य आहे. नकलेतील अक्कल हुशारी ही आहे. नक्कल करायला अक्कल लागते हा सार्थ अभिमान राज यांना वाटतो ते या नकलेतून उभा राहिलेल्या सामर्थ्याने! कायदा हाती घेण्याच्या जुन्या शिवसेना शैलीचे राज स्व बळावर पुनरुज्जीवन करू शकले असे मानणे मात्र भाबडे पणाचे ठरेल. या पुनरुज्जीवनाला बळ आणि अभय आबा पाटलांच्या मुंबई पोलिसांनी दिले शिवसेनेच्या खच्चीकरनासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राज्यकर्त्यांनी कायदा मोडण्याचे राज उद्योग चालू देण्यात पोलीस अडथळा आणणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेतली हे विसरून चालणार नाही. राज मनात येईल ते करू शकतात हा दबदबा आणि प्रतिमा निर्मितीचे श्रेय राज्य सरकार आणि माध्यमे यांना संयुक्तपणे जाते ते याच मुळे. या प्रतिमेचे बळ आणि फळ या निवडणुकीत राज यांना लाभून राज व त्यांची मनसे नवा सितारा म्हणून पुढे आले आहेत. एखाद्या सीताऱ्या जवळ जो तामझाम असतो तो राज जवळ असल्याने साहजिकच सगळा प्रकाश झोत आपल्यावर खेचण्यात राज यशस्वी झाले आहे. असे असले तरी या निवडणुकांच्या परिणामी खऱ्या अर्थाने यशस्वी तारा म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर उदय झाला हे मान्य करावे लागेल . पण माध्यमे एखाद्या व्यक्तीत ग्लैमर निर्माण करून त्या द्वारे आपला दर्शक वा वाचक वाढविण्याच्या खेळ खेळत असल्याने या उदयमान ताऱ्याकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नसावा. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व तावून सलाखून दमदार बनले आहे इकडे माध्यमांनी दुर्लक्ष केले आहे. शिवसेना प्रमुखाचा वारसा उद्धव नाही तर राज चालवू शकतात हीच महाराष्ट्रातील आणि माध्यमातील सार्वत्रिक चर्चा व विश्वास होता.गेल्या विधानसभा निवडणूक निकालाने या चर्चेला बळ मिळाले होते. राज पुढे येण्याचे वातावरण या चर्चेतून तयार झाले होते. पुत्रप्रेमापोटी शिवसेना प्रमुखाने चुकीचा वारस निवडला असा ठपका देखील शिवसेना प्रमुखावर ठेवला गेला होता. मात्र या निवडणूक निकालाने प्रथमच शिवसेना प्रमुखाचा निर्णय चुकीचा नव्हता हे सिद्ध केले आहे. उद्धव यांच्यात नक्कल करण्याची अक्कल नसणे हेच उद्धवच्या आणि शिवसेनेच्या पथ्यावर पडलेले दिसते. शिवसेनेला राडा संस्कृतीतून बाहेर काढून खऱ्या अर्थाने लोकांच्या समस्या जाणणारा व सोडवणारा गंभीर राजकीय पक्ष बनविण्याच्या इराद्याने शिवसेना प्रमुखांनी राज ऐवजी उद्धव यांना वारस निवडला असावा . कारण राज यांनी मनसे ज्या पद्धतीने उभी केली आणि चालविली तो प्रकार शिवसेनेचा भूतकाळ पुनरुज्जीवित करणारा आहे. त्यानंतर पुलावरून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यामुळे आपली नक्कल करणारे नेतृत्व नको तर आपल्याही पुढे शिवसेनेला घेवून जाणारे नेतृत्व हवे असा विचार शिवसेना प्रमुखांनी केला असेल तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. शिवसेना प्रमुखाने काय विचार केला या संबंधीचे तर्क बाजूला ठेवले तरी दलित विरोधी , पर प्रांतीय पर धर्मीय अशा द्वेषाच्या पायावर उभ्या असलेल्या शिवसेनेला उद्धवने सामंजस्याचा मंत्र देवून शिवसेनेला नवे रूप देण्याचा प्रयत्न केला हे मानावे लागेल. राडा संस्कृती अंगात भिनलेल्या शिवसेनेला प्रारंभी उद्धवचा सुसंस्कृत प्रयत्न न भावल्याने प्रारंभी शिवसेनेची पिछेहाट झाली. पण अशी पिछेहाट झाली म्हणून घाबरून व बावरून न जाता आणि माघारी न वळता शिवसेनेला व्यापक पायावर उभा करण्याचा प्रयत्न पुढे नेण्याची चिकाटी , जिद्द आणि धाडस उद्धवने दाखविले आणि बाळासाहेबांची निवड चुकली नसल्याचे दाखवून दिले आहे. शिवसेनेला पूर्वीही ग्रामीण आधार होता . पण त्या आधाराचा पाया मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरातून तयार झालेला सवर्णांचा दलित द्वेष होता. उद्धवने दलित द्वेषा ऐवजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी शिवसेनेची नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केला. शेतीत सर्वस्व गमावून मुंबईत दाखल होणारे शेतकऱ्यांचे लोंढे शिवसेनेला फायदेशीर ठरले असण्याची शक्यता म्हणूनच नाकारता येत नाही. राज चे लक्ष आणि लक्ष्य उत्तरेतील लोंढ्याकडे राहिले आहे ,पण उद्धव मुंबई बाहेर जास्त फिरल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लोंढे मुंबईत येतात याची जाण आल्याने बाहेरील लोंढ्या बाबत उद्धवची भूमिका सौम्य झाली आणि ती शिवसेनेला फायदेशीर राहिली याचे अनुमान मुंबईच्या निवडणूक निकाला वरून काढता येते. उद्धवची समजच नाही तर आत्मविश्वासही वाढल्याचे ताजा घटनाक्रम दर्शवितो. राज आणि उद्धव यांनी एकत्र यावे हे सेना प्रमुखांचे उदगार मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत त्यांचाही आत्म विश्वास डळमळीत झाल्याचे दर्शवितात. पण त्या परिस्थितीतही उद्धवने एकत्र येण्यास ठाम नकार देवून आपल्यातील आत्मविश्वासाचे दर्शन घडविले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या मागे पडण्याची नामुष्की पदरी पडलेल्या शिवसेनेला या निवडणुकीत उद्धवने पुन्हा भाजप च्या पुढे नेले आहे. महानगर पालिकेच्या निवडणुकीतील यशाचे मोठे श्रेय शिवसेना प्रमुखाकडे जात असले तरी जि.प.-पंचायत समितीतील शिवसेनेचे यश निखळ उद्धवचे आहे हे मान्य करावे लागेल. पण भारतातील हे यश इंडियाची माध्यमे मोजायलाच तयार नाहीत! उद्धवच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना लगेच धर्म निरपेक्ष होईल आणि जात , प्रांत याचा भेदभाव न मानता आर्थिक प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करील असे मानने भाबडेपणाचे होईल. पण त्या दिशेने शिवसेनेला एक पाऊल पुढे नेण्याची ताकद या निवडणुकीने उद्धवला दिली आहे. या दिशेने पुढे जाण्याशिवाय उद्धव समोर पर्यायही नाही. उद्धवने शिवसेनेला परत पूर्वीच्या वळणावर न्यायचे ठरविले तर मात्र शिवसेनेला उद्धवच्या नाही तर राज च्या नेतृत्वाची गरज भासेल ! शिवसेनेला अशा निर्णायक वळणावर या निवडणुकीने आणून सोडले आहे हेच या निवडणूक निकालाचे वैशिष्ठ्य आहे. या निवडणुकीने राज आणि उद्धव हे दोन नव्या दमाचे नेते महाराष्ट्राला दिले असले तरी कॉंग्रेस आणि भाजप या जुन्या पक्षांमध्ये मात्र नेतृत्वाचे मोठे संकट असल्याची जाणीवही करून दिली आहे. या संकटावर मात केल्या शिवाय पुढच्या निवडणुका जिंकणे कठीण असल्याचा इशारा मतदारांनी या पक्षांच्या जुन्या खोडांना दिला आहे. अण्णा आंदोलनाची पार्श्वभूमी लाभलेल्या या निवडणुकीमध्ये अण्णांच्या निशाण्यावर नंबर एकवर असलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाला पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद,नगर पालिका आणि महानगर पालिका या सर्व स्तरावर नंबर एक चा पक्ष म्हणून जनतेने शिक्का मोर्तब केले आहे तर महानगराधारित अण्णा आंदोलनाचा मुखर आणि प्रखर विरोध करणाऱ्या शिवसेनेचा झेंडा मुंबई-ठाणे सारख्या महानगरावर डौलाने फडकणार आहे ! अण्णा आंदोलनालाही मंथन आणि चिंतन करण्यास महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीने बाध्य केले आहे. मतदारांनी विचारपूर्वक मतदान करून सर्वांनाच विचार करायला भाग पाडले हीच मतदारांच्या परिपक्वतेची निशाणी आहे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

Wednesday, February 15, 2012

आमचे पंतप्रधान गिलानी सारखे असते तर .....

------------------------------------------------------------------------------------------------

इंदिरा गांधीच्या उद्दन्डते पुढे सगळ्या संवैधानिक संस्था गोगलगायी बनून गेल्या होत्या आणि आता मनमोहनसिंह यांची दुर्बलता जोखून निवडणूक आयोगाचा अपवाद वगळता सगळ्याच संवैधानिक संस्थांच्या नाकात वारे शिरून त्या चौखूर उधळू लागल्या आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे नेतृत्व देशाच्या लोकशाही साठी घातक ठरले आहे. म्हणूनच आज देशाला लोकशाही साठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या पाक पंतप्रधान गिलानी सारख्या नेत्याची गरज आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------

भारत आणि पाकिस्तान भाऊ भाऊ वाटावेत अशा राजकीय घडामोडी या दोन्ही देशात एकाच वेळी घडत आहेत. भारताच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय अधिकाधिक सक्रियता अंगीकारत आहे. भारतात जनहित याचिकांचे युग सुरु झाले आणि त्या सोबतच न्यायालयीन सक्रियता वाढीस लागली. पाकिस्तानात मात्र जनहित याचिका हा न्यायालयीन सक्रियतेचा आधार नाही. पाकिस्तानचा अधिक काळ लष्करी राजवटीखाली गेला आणि तिथल्या न्यायालयांनी जनरल मुशर्रफ यांची राजवट संपुष्टात येत असताना केलेला विरोध वगळता कधीही लष्करी राजवटी विरुद्ध भूमिका घेतली नाही. पाकिस्तानी न्यायालयाला स्वत्व गवसलं आणि आपल्या अधिकाराची व महत्तेची जाणीव झाली ती जनरल मुशर्रफ यांनी बरखास्त केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची पुनर्नियुक्ती करायला भाग पाडून. या घटने पर्यंत पाकिस्तान न्यायालय दुय्यम भूमिकेतच राहात आले आहे. भारताचे मात्र तसे नाही.न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर राजकीय नेतृत्वाचा वरचष्मा होता तेव्हा देखील न्यायालयांची भूमिका दुय्यम नव्हती. नेहरूंचा काळ हा सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील सौहार्दाचा काळ होता. या काळात कोणीही एकमेकावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. न्यायालयाना वेसन घालण्याच्या प्रयत्नाचा प्रारंभ आणि शेवट इंदिरा गांधींच्या उदयास्ताने झाला. राजकीय नेतृत्व व न्यायालय असा संघर्ष भारताने कधीच पाहिला नाही. जेव्हा राजकीय नेतृत्व कणखर व शक्तिशाली होते तेव्हा न्यायालयाने कधीच राजकीय नेतृत्वाच्या निर्णयाला आव्हान दिले नाही . आणि आज राजकीय नेतृत्व दुबळे , कणाहीन आणि नेभळट असल्याने या नेतृत्वाकडून न्यायालयीन सक्रियतेतून होणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार देखील होत नाही. देशाचे शेवटले शक्तिशाली पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणिबाणी या देशातील न्याय व्यवस्थेने जशी निमुटपणे स्वीकारली तसेच न्यायालयाचे घटना बाह्यनिर्णय आजचे राजकीय नेतृत्व निमुटपणे स्वीकारू लागले आहे. भारतीय न्यायालयांच्या गुणात्मक श्रेष्ठतेचे आम्ही भारतीय कितीही गोडवे गात असलो तरी पाकिस्तानी न्यायालये व भारतीय न्यायालये यांच्यात फार फरक करण्या सारखी स्थिती नाही. हुकुमशाहीला आव्हान देण्याची दोहोतही क्षमता नाही. भारताने हुकुमशाहीचा कालखंड २ वर्षा पेक्षा कमी काळ अनुभवला , तर पाकिस्तानचा हा कालखंड प्रदीर्घ राहिला आहे. पण हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या राज्यकर्त्या पुढे नतमस्तक होण्याची प्रवृत्ती दोहोंचीही सारखीच आणि राज्यकर्ते कमजोर असतील तर न्यायालयाची हुकमत गाजविण्याची वृत्तीही दोन्हीकडे सारखीच असल्याचे दोन्ही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयांच्या ताज्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. दोन्ही देशातील हे न्यायालयीन साम्य डोळ्यात भरण्या सारखे असले तरी न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय नेतृत्वाकडून मिळणारा प्रतिसाद मात्र विषम आणि भिन्न आहे . पाकिस्तानी नेतृत्वाने विशेषत: पाक पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी पाक सेना आणि तेथील सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या विरोधात हातात हात घालून उभे राहिलेले दिसत असताना न्यायालयाचा अनादर न करता न्यायालयीन कृतीचा ताठ मानेने विरोध केला आहे. स्वत:चे पंतप्रधानपद धोक्यात घालून आणि तुरुंगात जावे लागण्याचा धोका पत्करून राज्य घटनेचा मान राखण्याची जी भूमिका घेतली आहे त्यामुळे पाकिस्तानात न रुजलेल्या लोकशाहीला बळ मिळाल्या शिवाय राहणार नाही. या उलट भारतात इंदिरा गांधी आणि सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या भूमिका रुजलेली लोकशाही उखडून टाकण्याची राहिली आहे.

न्यायालय आणि भारतीय पंतप्रधान

न्यायालयीन सक्रियतेचा कालखंड सुरु होण्या आधी इंदिरा गांधीची लोकसभेवरील निवड अवैध ठरविणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील इंदिरा गांधीची आणिबाणी लादण्याच्या प्रतीक्रीयेशी पाक पंतप्रधान गिलानींनी घेतलेल्या भूमिकेशी तुलना केली तर गिलानींची भूमिका परिपक्व व लोकशाही संवर्धईक राहिली आहे हे मान्य करावे लागेल. गिलानी आपल्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षा विरुद्ध भूमिका घेऊच शकत नाही असा एक तर्क देण्यात येतो. अशी भूमिका घेतली तर पक्ष त्यांना पंतप्रधान पदी ठेवणार नाही असा तर्क देण्यात येतो. या तर्कात तथ्यांश आहे असे मानले तरी गिलानींनी निवडलेला पर्याय त्यांच्या साठी जास्त धोकादायक आहे. पक्ष फार तर त्यांना पंतप्रधान पदावरून काढून टाकेल, पण न्यायालयामुळे त्यांचे पंतप्रधानपद तर जाईलच शिवाय तुरुंगातही जावे लागण्याची शक्यता अधिक आहे. हा धोका न पत्करता गिलानींना संधीसाधू राजकारण करून सर्वोच्च न्यायालय व सेनेचा पाठींबा मिळवून सत्तेवरील आपली पकड अधिक मजबूत करता आली असती. राष्ट्राध्यक्ष जरदारी यांचे वर सर्वोच्च न्यायालय आग्रह करीत असलेली कारवाई करणे गीलानीच्या वैयक्तिक हिताचे आहे. तसे झाले तर पक्षावर सुद्धा त्यांची पकड मजबूत होवू शकेल. पण या सगळ्या मोहात न अडकता सत्तेवर पाणी सोडून तुरुंगात जाण्याची तयारी त्यांची लोकशाही विषयीची आस्था दर्शविणारे आहे. इंदिरा गांधींचे वर्तन याच्या अगदी विपरीत होते. स्वत:च्या हातची सत्ता जावू नये म्हणून त्यांनी लोकशाहीलाच पणाला लावले होते. पण इंदिरा गांधींच्या उद्दंड वर्तनाने लोकशाहीची जेवढी हानी झाली त्या पेक्षा कितीतरी जास्त हानी आजचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या लचर व लाचार भूमिकेने होत आहे. पंतप्रधान व त्यांच्या सरकारच्या भूमिकेला न्यायालयाने अनेक प्रकरणी विरोध करून न्यायालय सांगेल तसे वागायला व कृती करायला भाग पाडले आहे. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या नियुक्तीचे प्रकरण असो , गोर गरिबांना धान्य मोफत वाटण्याचा आदेश असो वा २ जी स्पेक्ट्रम बाबतीतला ताजा निर्णय असो न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार स्वत:च्या हाती घेतला आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी तो निमुटपणे मान्य केला. या भूतलावर भारत हाच एकमेव असा देश आहे जेथे न्यायधीशांनी न्यायधीशांच्या नियुक्त्याचा कार्यपालिकेचा अधिकार आपल्या हातात घेतला आहे! याच्या पुढचे पाऊल म्हणजे निर्वाचित सरकारचे धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा आहे. पाकचे पंतप्रधान गिलानी हे तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनाबाह्य आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे ठाम नाकारीत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी आपली खुर्ची पणाला लावली आहे. भारताचे पंतप्रधान मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनाबाह्य निर्णयाचे स्वागत करीत आले आहेत . इंदिरा गांधीच्या उद्दन्डते पुढे सगळ्या संवैधानिक संस्था गोगलगायी बनून गेल्या होत्या आणि आता मनमोहनसिंह यांची दुर्बलता जोखून निवडणूक आयोगाचा अपवाद वगळता सगळ्याच संवैधानिक संस्थांच्या नाकात वारे शिरून त्या चौखूर उधळू लागल्या आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे नेतृत्व देशाच्या लोकशाही साठी घातक ठरले आहेत. म्हणूनच आज देशाला लोकशाही साठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या गिलानी सारख्या नेत्याची गरज आहे.

लोकांचा कौल महत्वाचा की अभिजनवर्गाचे मत ?

भारतातील आणि पाकिस्तानातील घटनांनी एक महत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर लोकशाहीवादी कसे देतात यावर या दोन्ही देशातील लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. अण्णा आंदोलनाच्या जंतर मंतरच्या प्रारंभिक पर्वा नंतर पाच राज्याच्या निवडणुका झाल्या होत्या आणि त्या राज्यामध्ये या आंदोलनाने ज्यांना भ्रष्ट ठरविले होते त्यांचीच सरशी झाली होती. अण्णा आंदोलनाच्या रामलीला पर्वा नंतर आता पुन्हा पाच राज्याच्या निवडणुका होत आहेत. आधीच्या पाच राज्यात जे घडले त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा घडण्याची चिन्हे आहेत. भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलन या निवडणुकात पूर्णपणे अप्रासंगिक बनल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. पाकिस्तानातही नेमके असेच घडले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे अनेक वर्ष तुरुंगात राहिलेले जरदारी आणि त्यांचा पक्ष निवडणुकीत जिंकला. जरदारी यांचेवरील भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपाची इत्यंभूत माहिती असतानाही लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकून त्यांना निवडून दिले. ते राष्ट्राध्यक्ष बनले. आणि भारताच्या राज्य घटने प्रमाणेच पाकिस्तानच्या राज्य घटनेने राष्ट्राध्यक्षाला पूर्ण अभय दिले आहे. त्यामुळे ते राष्ट्राध्यक्ष पदी असेपर्यंत घटनेने दिलेले संरक्षण उपभोगण्यास पात्र आहेत. लोकांनी त्यांना राज्य करण्यासाठी निवडून दिले तेव्हा तो करू दिला पाहिजे हीच लोकशाही आहे अशी एक धारा आहे . तर दुसरा मत प्रवाह भ्रष्ट आणि अक्षम लोकांना राज्य करण्याची संधी मिळता कामा नये. भारतातील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे , भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे हेच म्हणणे आहे. नैतिक दृष्टीने अनेकांना हे म्हणणे पटेल ,पण हा लोकांचा कौल नाकारण्याचा खटाटोप आहे. नालायक लोकप्रतिनिधीच्या त्रासातून लोकांची मुक्तता करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची सत्ता बिगर निर्वाचीतानी आपल्या हाती घेणे तद्दन लोकशाही विरोधी आहे झालेल्या त्रासातून लोक शिकतील आणि अधिक चांगले प्रतिनिधी निवडून देतील हा विश्वास जे बाळगतात तेच खरे लोकशाहीवादी आहेत. महात्मा गांधीनी स्वातंत्र्याची व्याख्या अगदी सोप्या ,सुटसुटीत शब्दात केली होती. चुका करण्याचे स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य असल्याचे त्यांनी म्हंटले होते. लोकांना चुका करू द्यायच्या नाहीत हा समाजातील सिविलांचा-अभिजनांचा-विचार देशाला लोकशाही पासून दुर नेणारा आहे . लोकशाही बळकटी साठी अनेक सुधारणांची गरज आहे यात वाद नाही. पण लोक कौल हाच लोकशाहीत निर्णायक असतो हे भारत आणि पाकिस्तानातील अभिजनवर्गाने मान्य करणे त्याही पेक्षा जास्त गरजेचे आहे . असे झाले नाही तर अस्थिरतेच्या गर्तेत लोकशाही सापडेल . भारत आणि पाकिस्तानातील ताज्या घटना हेच सांगत आहेत.

(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि। यवतमाळ

Thursday, February 9, 2012

न्यायाचा सर्वोच्च लय

------------------------------------------------------------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालया प्रमाणेच मनमोहन सरकारला सध्याचे स्पेक्ट्रम वाटपाचे धोरण चुकीचे वाटत असेल तर त्याची निर्बुद्ध अंमलबजावणी का केली गेली याचे उत्तर या सरकारने देशाला दिले पाहिजे. अटल सरकारचा निर्णय चुकीचा होता व त्या बद्दल भाजपने देशाची माफी मागावी असे या सरकारचे मत असेल तर हा निर्णय पुढे चालू ठेवण्याची घोडचूक केल्या बद्दल मनमोहन सरकारने आधी देशाची माफी मागायला हवी होती.मनमोहन सरकार राज्य करायला नालायक आहे हेच या सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील प्रतिक्रियेने सिद्ध झाले आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------

१२१ कंपन्याना वाटण्यात आलेले २ जी स्पेक्ट्रम रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचताना मला अर्ल स्टेनले गार्डनर या सिद्धहस्त रहस्य कथा लेखकाची आठवण झाली. स्पेक्ट्रम वाटपात निश्चितच काही रहस्य दडलेले आहेत, पण न्यायालयाने आपल्या निकालात त्याचा उलगडा केला म्हणून त्या रहस्यकथा लेखकाची आठवण झाली नाही किंवा निकाल रहस्यमय आहे म्हणूनही नाही. निकालात अनपेक्षित असे काही नाही. २ जी स्पेक्ट्रमचा 'घोटाळा' राजकीय पक्षात ,नव्या-जुन्या माध्यमात ,न्यायालयांमध्ये आणि परिणामी सर्वसामान्य जनतेत ज्या पद्धतीने मांडल्या गेला आणि चर्चिल्या गेला त्याचे प्रतिबिंब म्हणजे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. गाव चर्चेचे प्रतिबिंब आणि परिणाम या निकालावर स्पष्टपणे जाणवत असल्याने मला गार्डनर यांच्या रहस्य कथांची आठवण झाली.अनेकांनी गार्डनर यांची रहस्यकथांची पुस्तके वाचली नसतील याची जाणीव असूनही मला त्याचा उल्लेख करावासा वाटला त्यामागे एक कारण आहे. गार्डनर यांच्या कथांचे एक वैशिष्ठ्य आहे. त्यांनी रंगविलेले आणि अजरामर केलेले मुख्य पात्र पेरी मैसन नावाचा वकील प्रत्येक रहस्य भर न्यायालयातच उलगडून दाखवितो. पण हे इथे महत्वाचे नाही. त्या न्यायालयात पीठासीन न्यायाधीश कामकाज स्थगित करताना त्या त्या खटल्यातील पंचाना (ज्युरी) जी ताकीद देतात ती इथे महत्वाची आहे. खटल्याशी संबंधित विषयाची कोणाशी चर्चा करायची नाही, वृत्तपत्रातील विषयाशी संबंधित बातम्या सुद्धा वाचायच्या नाहीत अशी ताकीद असायची. अमेरिकेतील खऱ्या खुऱ्या न्यायालयात हे घडते की नाही मला माहित नाही. पण त्या पुस्तकातील न्यायालयात याचा काटेकोर अंमल होतो. त्या मागचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. संबंधित विषयावर तुम्ही इतराशी चर्चा केली, त्या संबंधीच्या बातम्या वाचल्या किंवा इतरांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या - वाचल्या तर त्या विषयासंबंधी तुमचे मत बनते आणि अशा विषयावर निर्णय देताना न्यायालया बाहेर बनलेल्या तुमच्या मताचा निर्णयावर परिणाम होतो हे तशी ताकद देण्या मागचे कारण असायचे. एखाद्या खटल्याच्या निकालात ही बाब किती निर्णायक ठरू शकते त्याचे ताजे आणि सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे २ जी स्पेक्ट्रम संबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ! या निर्णया बद्दल म्हणजे या निर्णयाचे समर्थन करण्यात संपादक आणि स्तंभलेखक यांनी आपली शक्ती आणि शाई खर्च केली आहे. निर्णयाचे परखड विश्लेषण मात्र अपवादानेच वाचायला मिळते.संपादक, स्तंभ लेखक आणि पत्रकार सोडाच पण सर्व क्षेत्रातील सर्व पुढाऱ्यांनी या निर्णयाचे तोंड(देखले?)भरून स्वागत केले आहे. इतरांचे सोडा पण ज्या सरकारच्या विरुद्ध हा निर्णय आहे त्या सरकारने सुद्धा या निर्णयाचे 'स्वागत' केले आहे. पण या निकालाने निर्माण केलेल्या अनेक प्रश्नांना बगल देवून या निर्णयाचे स्वागत झाल्याने समाजातील न्यायबुद्धीला तर घरघर लागली नाही ना अशी शंका आल्या शिवाय राहात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकार तर्फे केंद्रीय मंत्री कपील सिब्बल यांनी दिलेली प्रतिक्रिया लक्षात घेतली तर निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या न्यायबुद्धीवर मात्र आक्षेप घेता येत नाही. कारण सरकारलाच जर आपली काही बाजू आहे आणि ती ठामपणे मांडली पाहिजे असे वाटत नसेल तर न्यायधीशच काय जगातील कोणतीही शक्ती त्या सरकारला न्याय देवू शकणार नाही. न्यायालयात दुसरी बाजू समोर न येणे म्हणजे एकतर्फी निकालाला आमंत्रणच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निकाल येण्यामागे हे महत्वाचे कारण असले तरी या निकालावर स्पेक्ट्रम प्रकरणासंबंधी चर्चिले जात असलेले समज-गैरसमज याचाही प्रभाव आहे. या निकालाने अनेक अनिष्ठ परंपरा कायम होण्याचा आणि न्यायाची अवहेलना आणि अवमूल्यन होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच विद्वानांनी आणि ज्यांना ज्यांना न्यायाची चाड आहे त्यांनी या निर्णयाचे सांगोपांग विश्लेषण करून यातील धोके लक्षात आणून दिले पाहिजेत.

निकालाने निर्माण केलेले प्रश्न

2 जी स्पेक्ट्रमच्या घोटाळ्या बाबत देशात जी संभ्रमाची स्थिती आहे तोच संभ्रम या निकालातही कायम आहे. घोटाळा नेमका काय आहे आणि १२१ कंपन्यांचे लायसन्स रद्द करण्याचे नेमके कारण याचा खुलासा होत नाही. एका बाबतीत दुमत नाही की तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा यांनी स्पेक्ट्रम वाटप करताना काही बाबतीत मनमानी केली आहे. ही मनमानी कोणती हे सुद्धा या निकालावरून स्पष्ट होते. ही मनमानी मुख्यत: स्पेक्ट्रम वाटपा साठी करावयाच्या अर्जाच्या अंतिम तारखे बाबत आणि ऐन वेळी हमी रकमेचा ड्राफ्ट जमा करण्या बाबत होती. अर्जाची अंतिम तारीख बदलने आणि ती १२ महिने पेक्षा अधिक काळ गुलदस्त्यात ठेवणे यात राजाचा काही अंतस्थ हेतू असू शकतो .पण तारखेच्या आत अर्ज जमा करणाऱ्या कंपनीला लाभ देण्यासाठी राजाने तारखेत बदल केल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष नक्कीच तर्कसंगत नाही. न्यायालयाने 'प्रथम या प्रथम मिळवा' या धोरणाला चुकीचे ठरविले आहे. पण राजा वर सिद्ध होण्यासारखा खरा अपराध आहे तो २००३ सालापासून म्हणजे अटलबिहारी सरकारच्या काळापासून सुरु असलेले 'प्रथम या आणि प्रथम स्पेक्ट्रम मिळवा' या धोरणात अचानक बदल केला हा. ज्या दिवशी स्पेक्ट्रम वाटप करायचे होते त्याच दिवशी राजाने कामाच्या हमी संबंधी १६०० कोटीचा ड्राफ्ट हमी म्हणून मागितला. ज्या कंपन्यांना अशी हमी रक्कम देता आली नाही त्यांचा नंबर अर्थातच हुकला. आधीच्या क्रमांकावर असलेल्या कंपन्यांना बाद करून नंतरच्या क्रमांकाच्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम मिळावे ही राजाची चालाखी होती. पण यात ज्या कंपन्यांची राजाशी व दूरसंचार मंत्रालयातील अधिकाऱ्याशी मिलीभगत होती याचे पुरावे देखील याच चालाखीतून पुढे आले . राजाने १६०० कोटीच्या अनामत रकमेची मागणी जेव्हा जाहीर केली त्या वेळेच्या आधीच बनवून तयार असलेले ड्राफ्ट ज्यांनी सादर केलेत त्यांची मिलीभगत त्यातून निसंदिग्धपणे सिद्ध होते. याच कंपन्याचे परवाने रद्द करून ज्यांना एका दिवसात १६०० कोटीचा भरणा करता आला नाही म्हणून स्पेक्ट्रम मिळाले नाही त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम देण्याचा आदेश सर्वार्थाने न्यायसंगत ठरला असता. पण न्यायालयाने 'प्रथम या प्रथम मिळवा' हेच धोरण चुकीचे ठरवून सरसकट सगळ्या कंपन्याचे स्पेक्ट्रम रद्द केले. धोरण चुकीचे की बरोबर हे सांगण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. ते संसदेचे काम आहे. न्यायालय धोरण संवैधानिक आहे की असंवैधानिक एवढेच ठरवू शकते आणि असंवैधानिक असेल तर रद्द करू शकते. रांग लावणे असंवैधानिक असेल तर रोजच्या व्यवहारात काय गोंधळ होईल याची कल्पना कोणालाही करता येईल. इथे रांग लावण्याची चूक नाही , तर रांगेत असणाऱ्यांना लाभ मिळू नये असा बनाव केला गेला आहे. पण जर प्रथम या प्रथम मिळवा हे धोरण असंवैधानिक असेल तर न्यायालयाने या धोरणानुसार २००२-२००३ मध्ये अटलजींच्या सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप सुद्धा रद्द करायला पाहिजे होते. न्यायालयाने तसे करणे तर्काला आणि न्यायाला धरून झाले असते. पण या बाबतीत न्यायालयाने मौन पाळणे पसंत केले.भाजपच्या दावणीला जसे उपद्रवखोर स्वामी आहेत तसे कॉंग्रेस कडे नसावेत आणि म्हणूनही अटलजींच्या काळातील स्पेक्ट्रम वाटपाला धक्का बसला नसेल ! मनमोहन सरकारने लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटप केल्याने देशाला फार मोठा तोटा सहन करावा लागला हे जे गेल्या वर्षभरात सर्वत्र वातावरण तयार करण्यात आले त्याचा न्यायालायावरही प्रभाव पडला आणि म्हणून न्यायालयाने फक्त मनमोहन सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले आहे. मोठया नुकसानीचा हा कल्पना विलास अर्थातच कॅग प्रमुख विनोद राय यांचा आहे आणि त्या कल्पना सागरात देश अजून गटांगळ्या खातो आहे हेच या निकालावरून स्पष्ट होते.

अबब ! केवढा हा तोटा !

आपण असे गृहीत धरू की विनोद राय हे फार प्रामाणिक गृहस्थ आहेत . देशाला झालेले नुकसान त्यांनी चोखपणे देशासमोर मांडून मोठे देश हित केले आहे. आणि आपण आता त्याच्याच गणिताच्या आधारे स्पेक्ट्रम वाटपात अटलबिहारी सरकारने देशाचे केलेले नुकसान काढू या. आत्ताच्या निर्णयानुसार १२१ कंपन्याचे स्पेक्ट्रम परत घेतल्याने सरकारकडे ३५० ते ५०० मेगाहर्टझचे स्पेक्ट्रम फेर वाटपासाठी उपलब्ध होईल असे आकडे बाहेर आले आहेत. दूरसंचार नियामक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार या स्पेक्ट्रम रद्द करण्यामुळे देशात सुरु असलेल्या सेवा पैकी ५ टक्के सेवा प्रभावित होणार आहेत. याचा अर्थ देशातील २ जी स्पेक्ट्रम आधारित ९५ टक्के सेवा या अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातील स्पेक्ट्रम वर आधारित आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की मनमोहन सरकार पेक्षा १० पट अधिक स्पेक्ट्रम अटल सरकारने वाटले आहेत!म्हणजे मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपात देशाच्या तिजोरीला जेवढा चुना लावला त्या पेक्षा १० पट अधिक चुना अटल सरकारने केलेल्या वाटपान लागला आहे असे मानावे लागेल . कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी देशापुढे जे गणित मांडले आहे त्या गणितीय सूत्राने अटलबिहारी सरकारचा स्पेक्ट्रम 'घोटाळा' १० लाख कोटीच्याही वर होतो ! पण खरेच हा घोटाळा आहे का आणि देशाचे एवढे नुकसान झाले आहे का ? तसे अजिबात झालेले नाही. ना ते अटल सरकारच्या निर्णयाने झाले ना मनमोहन सरकारच्या. या वाटपा मध्ये अनियमितता आणि मनमानी झाल्याने भ्रष्टाचारही झाला. हा भ्रष्टाचार सरकारी यंत्रणात होणारा नेहमीचा भ्रष्टाचार आहे. स्पेक्ट्रमचा लिलाव होण्याशी त्याचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. लिलाव केला असता तर अटलजींच्या काळात २००३ साली आणि मनमोहनांच्या काळात २००८ साली सरकारी खजिन्यात भर भक्कम रक्कम जमा झाली असती हे खरे . पण मग सर्व सामन्यांच्या हाती मोबाईल आला नसता आणि स्वातंत्र्या नंतर सुमारे ६० वर्षे संपर्क साधना पासून वंचित असल्याच्या वेदना भोगणाऱ्या ग्रामीण भारताला संपर्क साधन हाती येण्यासाठी आणखी ४०-५० वर्षे वाट पहावी लागली असती. म्हणूनच लिलाव न करता स्पेक्ट्रम विकल्याने देशात अभूतपूर्व संचार क्रांती झाली हेच सत्य आहे. पण अत्यंत अकार्यक्षम आणि दुबळ्या मनमोहन सरकारमुळे देशाची सर्वोत्तम उपलब्धी ही त्या सरकारसाठी आणि देशासाठी सुद्धा लाजिरवाणी घटना बनली आहे. पण सरकार तर्फे या निर्णयाला आव्हान देण्याची भाषा न करता निमुटपणे निर्णय मान्य करताना कपील सिब्बल यांनी आपल्या अकलेचे जे तारे तोडले आहेत ते पाहता या सरकारला सत्तेत राहण्याचा काडीचाही अधिकार नाही असेच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालया प्रमाणेच मनमोहन सरकारला हे धोरण चुकीचे वाटत असेल तर त्याची निर्बुद्ध अंमलबजावणी का केली गेली याचे उत्तर या सरकारने देशाला दिले पाहिजे. अटल सरकारचा निर्णय चुकीचा होता व त्या बद्दल भाजपने देशाची माफी मागावी असे या सरकारचे मत असेल तर हा निर्णय पुढे चालू ठेवण्याची घोडचूक सरकारने केल्या बद्दल आधी देशाची माफी मागायला हवी होती.मनमोहन सरकार राज्य करायला नालायक आहे हेच या सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील प्रतिक्रियेने सिद्ध झाले आहे.

निष्क्रीय सरकार सक्रीय न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात पूर्व दूरसंचार मंत्री यांनी केलेली अनियमितता,स्पेक्ट्रम वाटप रद्द कारणे , शेअर विकले म्हणून कंपन्यांना दंड करणे आणि दूरसंचार नियामक आयोगाला रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम बाबत निर्णय घेण्याचे आदेश देणे याचा समावेश आहे आणि या सर्व च्या सर्व बाबी कायदा आणि घटना याची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. पूर्व दुरसंचार मंत्री राजा यांच्या विरुद्ध ज्या तक्रारी बाबत खटला सुरु आहे त्या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्ष काढून मोकळे झाले आहे. खालच्या कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यातील बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय देवून खालच्या कोर्टातील खटला प्रभावित केला आहे. सत्र न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष नाकारू शकणार आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पूर्व दुरसंचार मंत्र्यावरील खटल्याचा निकाल लागण्या आधीच राजाचा निकाल लावला आहे! या निकालातील दुसरा मुद्दा कंपन्यांना दंड करण्याचा. शेअर हस्तांतरणाचे व्यवहार कंपन्यांना सेबीच्या परवानगीनेच करावे लागतात. बेकायदेशीर हस्तांतरणाला सेबी परवानगी देत नाही. कंपन्यांनी शेअर विक्री करून अव्वाच्या सव्वा नफा मिळविला म्हणून दंड करणे हेच कायद्याला धरून नाही.निकालातील तिसरा मुद्दा सरकारी धोरणाचा.स्पेक्ट्रमचे वाटप कशाप्रकारे करायचे हे ठरविण्याचा सरकारला घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारचे धोरण न्यायालय नाही तर संसदच बदलू शकते.पण न्यायालयाने या निर्णयानुसार सरकारचे धोरण बदलून घटनात्मक मर्यादाचे उल्लंघन केले आहे.त्याही पुढे जावून न्यायालयाने रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम बद्दल निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार दूरसंचार नियामक आयोगाला बहाल केला आहे. नियामक आयोग सरकारला सल्ला देवू शकते निर्णय नाही घेवू शकत. सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्याचा आणि हिरावण्याचा घटनाबाह्य निर्णय लाचार मनमोहनसिंह सरकारला मान्य आहे म्हणून घटनात्मक व कायदेशीर ठरू शकत नाही. उच्च आणि उच्चतम न्यायालये सध्या आपल्या अधिकाराला सीमा नाही या कल्पनेने आपले कामकाज चालवीत असल्याचे या निकालाने दाखवून दिले आहे. त्यांच्या अधिकाराला ते घटनेची सुद्धा सीमा मानत नसल्याने स्वामी सारख्यांना खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्ट टाळून सरळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी आणि निमंत्रण देवू लागले आहेत! न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरु झालेल्या न्यायालयीन सक्रियतेचा प्रवास मनमानी व न्याय नाकारण्याच्या दिशेने तर होत नाही ना अशी शंका निर्माण करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल आहे.

(संपुर्ण)



सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

Thursday, February 2, 2012

मराठीला उत्तरेतील भैय्यांची धोबीपछाड !

------------------------------------------------------------------------------------------------

शेती कामात उपयोगी पडू शकतील असे दोन हात शाळेत पाठवतात ते शेतीची माती त्या हातांना लागून पोरांचे जीवन मातीमोल होवू नये म्हणून. गावातील शाळेत आणि शाळेबाहेर शैक्षणिक व शिक्षणाकुल वातावरण नसताना गणिता सारख्या न झेपणाऱ्या विषयात आणि प्रमाण भाषा जेथे बोललीच जात नाही (अगदी शिक्षकांकडून देखील) अशा वातावरणात राहणारे ग्रामीण विद्यार्थी शहरी भागातील विद्यार्थ्यावर आघाडी घेतात हा चमत्कारच समजला पहिजे.मग विपरीत परिस्थितीत हा चमत्कार घडण्याचे काय कारण असले पाहिजे? शहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक फरकाकडे बारकाईने पाहिले तर याचे एक आणि एकमेव ठळक कारण सर्वच अभ्यासकांच्या लक्षात येईल आणि ते कारण म्हणजे शिक्षणाचे माध्यम ! राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने केलेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या राष्ट्रव्यापी पाहणीचा हाच तर्कसंगत निष्कर्ष निघतो.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य प्रगत राज्य असल्याच्या अभिमानाला तडा जावा अशा घटना शेती, उद्योग आणि अन्य व्यवसायात गेल्या काही वर्षापासून दृष्टीपथात सातत्याने येत आहेत. उस ,कापूस आणि धान यांच्या हेक्टरी उत्पादनात अन्य प्रांतापेक्षा आधीच मागे असलेल्या महाराष्ट्राची शेती उत्पादनातील घसरण वाढत जाणे ही आता नवीन बाब राहिली नाही. जुन्या उद्योगांना घरघर लागलेली असतानाच नव्या उद्योगांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवायला सुरुवात केल्याने उद्योग क्षेत्रातील आघाडी इतिहास जमा होण्यास कधीच प्रारंभ झाला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पाटीलकीचे निघणारे धिंडवडे पहिले तर महाराष्ट्रीयांना देशातील अन्य नागरीकापुढे शरमेने मान खाली घालावी लागते. ज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नवे मानदंड निर्माण केलेत त्या शिवरायाच्या नावावर महाराष्ट्रात एवढे राडे झाले आहेत की देशवासीयांनी महाराष्ट्र राज्याचे नामकरण 'महाराडा' राज्य असे केले तर आश्चर्य वाटायला नको. एके काळी राजकीय सुसंस्कृतपणात अन्य राज्याच्या राजकीय संस्कृती पेक्षा मैलोगणती आघाडीवर असणारे राज्य आज मैलोगणती मागे गेले आहे. कोण जास्त राडा करू शकते यावर महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे महत्व आणि महात्म्य अवलंबून राहू लागले आहे. आमच्या प्रगतीची फळे चाटायला उत्तरेकडील मागास प्रांतातील मागास लोक येत असल्याची अवमानजनक मुजोरीची भाषा वापरून मराठी अभिमानाचा टेंभा मिरविणाऱ्याची संख्या आणि प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस वाढत असतानाच शिक्षण क्षेत्रातील शास्त्रीय आणि विश्वसनीय सर्वेक्षणाने मात्र महाराष्ट्र आणि मराठीची उरली सुरली प्रतिष्ठा मोडीत काढली आहे.शिक्षण क्षेत्रात मागासलेल्या उत्तर प्रदेशातील भैय्यांच्या मुला-मुलीनी प्रगत पुरोगामी महाराष्ट्रातील आमच्या लाडक्या मराठी बाळांना शैक्षणिक गुणवत्तेत धोबीपछाड दिल्याचे या सर्वेक्षणाने स्पष्ट करून शिक्षण क्षेत्रातील महाराष्ट्राची होत असलेली घसरण अधोरेखित केली आहे.

सर्वेक्षण काय सांगते ?

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने देशभरातील ३१ राज्यातील ५ व्या इयत्तेत शिकणाऱ्या १ लाख मुला-मुलीकडून प्रश्नावली भरून घेवून हे सर्वेक्षण केले आहे. गणित, भाषा आणि पर्यावरण व स्वास्थ्य अशा तीन विषयाच्या तीन प्रश्न पत्रिका तयार करून विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या उत्तराच्या आधारे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. शहरीकरण आणि नागरीकरणाची गती आणि प्रगती कमी असलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनी या विषयांमध्ये प्रगत राज्यातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवून आघाडी घेतल्याचे धक्कादायक सत्य या सर्वेक्षणाने समोर आणले आहे. गणित या विषया संदर्भात गेल्या महिन्यात झालेल्या एका राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना आपला देश गणिताच्या बाबतीत मागे पडत चालल्याची खंत व्यक्त केली होती त्या अवघड अशा गणित विषयात उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांनी सरासरी ७३ टक्के गुण मिळवून आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची गणित विषयातील सरासरी गुण आहेत फक्त ५८ टक्के ! उ.प्र. आणि महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यातील सरासरी गुणात तब्बल १५ टक्के तफावत आहे. उत्तर प्रदेशाच्या खाली आणि महाराष्ट्राच्या वर गुणानुक्रमे कर्नाटक , दिल्ली, जम्मू-काश्मीर,मध्यप्रदेश आणि प.बंगाल ही राज्ये आहेत. याचा अर्थ गणितात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर फेकल्या गेला आहे. भाषा या विषयात सुद्धा उ.प्र.चे विद्यार्थी सरासरी ७१ टक्क्याच्या वर गुण मिळवून आघाडीवर आहेत.महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना भाषेत सरासरी ६४ टक्क्यापर्यंतच पोचता आले.महाराष्ट्रा पेक्षाही या विषयात तामिळनाडू आणि बंगाल सारख्या राज्यांनी सरासरी अधिक गुण मिळविले आहेत. पर्यावरण विषयाचे चित्रही यापेक्षा वेगळे नाही. या विषयात तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांनी आघाडी घेतली असली तरी उ.प्र. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे पर्यावरण विषयात तामिळनाडू व उ.प्र.ने अनुक्रमे ७२ व ६७ टक्क्याच्या वर गुण मिळविले आहेत तर महाराष्ट्र जेमतेम ५८ टक्क्यापर्यंत पोचू शकला आहे. परप्रांतीयांचाच नाही तर त्या प्रांताच्या भाषे बद्दलही आकस बाळगून मराठीचा उदो उदो करणाऱ्या आणि मराठीचा बेगडी अभिमान बाळगणाऱ्या महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाने मराठी भाषे बद्दल किती प्रेम आणि जागृती महाराष्ट्रात निर्माण केली आहे हे या सर्वेक्षणावरून स्पष्ट होईल. खरे तर महाराष्ट्रातील दिवाळखोर राजकीय नेतृत्वाबद्दल पुरावे देण्याची गरजच नाही आणि त्याचा पुरावा म्हणून या शैक्षणिक सर्वेक्षनाकडे पाहण्या ऐवजी राज्य इतर क्षेत्रांसोबत राज्याचे बलस्थान असलेल्या शैक्षणिक क्षेत्रात का मागे पडत चालला आहे याची चिकित्सा जास्त महत्वाची आणि राज्याच्या हिताची ठरणार आहे.

पिछेहाटीची कारणे

महाराष्ट्रात शिक्षणाची दैदिप्यमान परंपरा आहे. मुलीना शिक्षणाची दारे उघडी करणारे सावित्री-जोती यांची ही कर्मभूमी. धोंडो केशव कर्वे इथलेच.दलितांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणारे देशाचे भूषण छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची ही कर्मभूमी. बहुजनांच्या शिक्षणाची सोय करण्यासाठी धडपडणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख हे महाराष्ट्राचे भूषण होय. आदिवासीं मुला मुलींच्या शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या अनुताई वाघ नावाची वाघीण इथलीच. अशी किती तरी नावे घेता येतील ज्यांनी महाराष्ट्राचे शिक्षणक्षेत्र समृद्ध केले आहे. शिक्षणाची अशी परंपरा असलेले राज्य विरळेच. आणि तरीही अशी कोणतीच परंपरा नसलेली राज्ये शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढे जात आहेत . पुढे जाणाऱ्या राज्यांचे निर्मळ मनाने स्वागत आणि कौतुक केलेच पाहिजे आणि त्या सोबत महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रातील मरगळीची कारणे शोधण्यासाठी परखड परीक्षण आणि चिंतन केले पाहिजे. या प्रश्नांचे ढोबळ आणि सोपे उत्तर अनेकांच्या ओठावर असेल. शिक्षणाचे बाजारीकरण वगैरे वगैरे. अशा बाजारीकरणात महाराष्ट्र आघाडीवर व राज्यकर्ते अग्रेसर असल्याने अनेकांना शैक्षणिक पिछेहाटीचे हे सबळ कारण वाटू शकेल. शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि बाजारीकरनाचे दुष्परिणाम उघड्या डोळ्याने दिसत असले तरी या सर्वेक्षणातील परिणामाशी त्याचा मेळ बसत नाही हे कबुल करावे लागेल. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाचे आणि त्यातही वैद्यकीय व तांत्रिक शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. पण हे सर्वेक्षण इयत्ता पाचवी म्हणजे प्राथमिक शिक्षणा पुरते मर्यादित आहे. या सर्वेक्षणानुसार आघाडीवर असलेला उत्तर प्रदेश आणि पिछाडीवर गेलेल्या महाराष्ट्रात एक लक्षवेधी साम्य आहे. उपरोक्त तीन विषयाच्या सरासरीत दोन्ही प्रदेशातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या पुढे आहेत. ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची दैना बघता हा निष्कर्ष अनेकांना प्रथमदर्शनी चुकीचा आणि धक्कादायक वाटू शकतो. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगामुळे शिक्षकांचे पाय ग्रामीण भागात अजिबात स्थिरावत नाहीत. त्यांचे यांत्रिक घोड्यावर बसून येणे सही ठोकण्यासाठी जास्त आणि शिकविण्यासाठी कमीच असते. शिक्षकांना शहरात परतण्याची घाई असल्याने त्यांचे मुलाकडे लक्ष नसते आणि शेतीशी संलग्न कुटुंबाच्या स्वत:च्या अडचणी आणि विवंचना एवढ्या असतात की त्यांना मुलाच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो आणि फुरसत मिळाली तरी अभ्यास घेण्याचा स्थितीत ते नसतात. शेती कामात उपयोगी पडू शकतील असे दोन हात शाळेत पाठवतात ते शेतीची माती त्या हातांना लागून पोरांचे जीवन मातीमोल होवू नये म्हणून. गावातील शाळेत आणि शाळेबाहेर शैक्षणिक व शिक्षणाकुल वातावरण नसताना गणिता सारख्या न झेपणाऱ्या विषयात आणि प्रमाण भाषा जेथे बोललीच जात नाही (अगदी शिक्षकांकडून देखील) अशा वातावरणात राहणारे ग्रामीण विद्यार्थी शहरी भागातील विद्यार्थ्यावर आघाडी घेतात हा चमत्कारच समजला पहिजे.मग विपरीत परिस्थितीत हा चमत्कार घडण्याचे काय कारण असले पाहिजे? शहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक फरकाकडे बारकाईने पाहिले तर याचे एक आणि एकमेव ठळक कारण सर्वच अभ्यासकांच्या लक्षात येईल आणि ते कारण म्हणजे शिक्षणाचे माध्यम !

इंग्रजी माध्यमाने पिछेहाट !

उत्तर प्रदेश च्या तुलनेत महाराष्ट्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या व या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थी संख्येत आघाडीवर आहे यात शंकाच नाही. पण हीच आघाडी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या घसरणीला कारणीभूत ठरली असली पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागावर आजही सरंजामशाहीचे प्राबल्य दिसून येते. स्त्री शिक्षणाला सुद्धा फारसी अनुकूलता नाही. तरीही उ.प्र. मधील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि त्यातही मुली आघाडीवर आहेत हे लक्षात घेतले तर मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आकलन आंग्ल भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरस आहे ही बाब मान्य करावी लागेल. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचे काय चित्र आहे ? महाराष्ट्रात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाचे आकर्षण वाढत आहे आणि पालकांचा तर तो अट्टाहासच बनला आहे. ग्रामीण भागातील पालकांचा याला अपवाद नसला तरी इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाची सोय ग्रामीण भागात नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे माध्यम हे अपरिहार्यपणे मातृभाषा हेच आहे. या उलट शहरात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाचे स्तोम माजले आहे. मराठी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. मराठीभिमानी सुद्धा आपली मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत अभिमानाने पाठवू लागली आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळातील श्रीमंती आणि मातृभाषेच्या शाळेचे दारिद्र्य सकृत दर्शनीच नजरेत भरते . शैक्षणिक साहित्य आणि साधनांची रेलचेल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत अधिक असते. ग्रामीण भागातील शाळेत तर अशा साधनांचा संपुर्ण अभाव असतो. आणि तरीही ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आकलनात शहरी विद्यार्थ्यांना भारी पडले आहेत. शैक्षणिक आकलन मातृभाषेतून सहज आणि सोपे होते याचा हा अकाट्य पुरावा आहे. प्रमाण भाषेचे स्तोम माजविणाऱ्यानी ग्रामीण भागातील शिक्षकांचा बोली भाषेचा वापर विषय समजायला मददगार होतो हे समजून घेतले पाहिजे. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही नुकतेच शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. इंग्रजी ही ज्ञान भाषा असली तरी मातृभाषेतील शिक्षणाने वाढलेल्या आकलन शक्तीमुळे ही ज्ञानभाषा अवगत करणे सोपे जाते या त्यांच्या प्रतिपादनाला या सर्वेक्षणाने दुजोरा मिळाला आहे. डॉ.काकोडकर यांनी नवे असे काहीच सांगितले नाही. आजवर सर्व शिक्षविद हेच सांगत आले आहेत. घोकंपट्टी ऐवजी विद्यार्थ्यांची आकलन शक्ती वाढवायची असेल तर शालेय शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले पाहिजे हेच या राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षणाने अधोरेखित केले आहे. महाराष्ट्राला आपली शैक्षणिक घसरण थांबवायची असेल तर इंग्रजी माध्यमाचे स्तोम माजविणे थांबविले पाहिजे हाच आमच्यासाठी या सर्वेक्षणाचा धडा आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा .
जि.यवतमाळ