आमचे पंतप्रधान गिलानी सारखे असते तर .....

------------------------------------------------------------------------------------------------

इंदिरा गांधीच्या उद्दन्डते पुढे सगळ्या संवैधानिक संस्था गोगलगायी बनून गेल्या होत्या आणि आता मनमोहनसिंह यांची दुर्बलता जोखून निवडणूक आयोगाचा अपवाद वगळता सगळ्याच संवैधानिक संस्थांच्या नाकात वारे शिरून त्या चौखूर उधळू लागल्या आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे नेतृत्व देशाच्या लोकशाही साठी घातक ठरले आहे. म्हणूनच आज देशाला लोकशाही साठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या पाक पंतप्रधान गिलानी सारख्या नेत्याची गरज आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------

भारत आणि पाकिस्तान भाऊ भाऊ वाटावेत अशा राजकीय घडामोडी या दोन्ही देशात एकाच वेळी घडत आहेत. भारताच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय अधिकाधिक सक्रियता अंगीकारत आहे. भारतात जनहित याचिकांचे युग सुरु झाले आणि त्या सोबतच न्यायालयीन सक्रियता वाढीस लागली. पाकिस्तानात मात्र जनहित याचिका हा न्यायालयीन सक्रियतेचा आधार नाही. पाकिस्तानचा अधिक काळ लष्करी राजवटीखाली गेला आणि तिथल्या न्यायालयांनी जनरल मुशर्रफ यांची राजवट संपुष्टात येत असताना केलेला विरोध वगळता कधीही लष्करी राजवटी विरुद्ध भूमिका घेतली नाही. पाकिस्तानी न्यायालयाला स्वत्व गवसलं आणि आपल्या अधिकाराची व महत्तेची जाणीव झाली ती जनरल मुशर्रफ यांनी बरखास्त केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची पुनर्नियुक्ती करायला भाग पाडून. या घटने पर्यंत पाकिस्तान न्यायालय दुय्यम भूमिकेतच राहात आले आहे. भारताचे मात्र तसे नाही.न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर राजकीय नेतृत्वाचा वरचष्मा होता तेव्हा देखील न्यायालयांची भूमिका दुय्यम नव्हती. नेहरूंचा काळ हा सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील सौहार्दाचा काळ होता. या काळात कोणीही एकमेकावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. न्यायालयाना वेसन घालण्याच्या प्रयत्नाचा प्रारंभ आणि शेवट इंदिरा गांधींच्या उदयास्ताने झाला. राजकीय नेतृत्व व न्यायालय असा संघर्ष भारताने कधीच पाहिला नाही. जेव्हा राजकीय नेतृत्व कणखर व शक्तिशाली होते तेव्हा न्यायालयाने कधीच राजकीय नेतृत्वाच्या निर्णयाला आव्हान दिले नाही . आणि आज राजकीय नेतृत्व दुबळे , कणाहीन आणि नेभळट असल्याने या नेतृत्वाकडून न्यायालयीन सक्रियतेतून होणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार देखील होत नाही. देशाचे शेवटले शक्तिशाली पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणिबाणी या देशातील न्याय व्यवस्थेने जशी निमुटपणे स्वीकारली तसेच न्यायालयाचे घटना बाह्यनिर्णय आजचे राजकीय नेतृत्व निमुटपणे स्वीकारू लागले आहे. भारतीय न्यायालयांच्या गुणात्मक श्रेष्ठतेचे आम्ही भारतीय कितीही गोडवे गात असलो तरी पाकिस्तानी न्यायालये व भारतीय न्यायालये यांच्यात फार फरक करण्या सारखी स्थिती नाही. हुकुमशाहीला आव्हान देण्याची दोहोतही क्षमता नाही. भारताने हुकुमशाहीचा कालखंड २ वर्षा पेक्षा कमी काळ अनुभवला , तर पाकिस्तानचा हा कालखंड प्रदीर्घ राहिला आहे. पण हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या राज्यकर्त्या पुढे नतमस्तक होण्याची प्रवृत्ती दोहोंचीही सारखीच आणि राज्यकर्ते कमजोर असतील तर न्यायालयाची हुकमत गाजविण्याची वृत्तीही दोन्हीकडे सारखीच असल्याचे दोन्ही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयांच्या ताज्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. दोन्ही देशातील हे न्यायालयीन साम्य डोळ्यात भरण्या सारखे असले तरी न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय नेतृत्वाकडून मिळणारा प्रतिसाद मात्र विषम आणि भिन्न आहे . पाकिस्तानी नेतृत्वाने विशेषत: पाक पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी पाक सेना आणि तेथील सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या विरोधात हातात हात घालून उभे राहिलेले दिसत असताना न्यायालयाचा अनादर न करता न्यायालयीन कृतीचा ताठ मानेने विरोध केला आहे. स्वत:चे पंतप्रधानपद धोक्यात घालून आणि तुरुंगात जावे लागण्याचा धोका पत्करून राज्य घटनेचा मान राखण्याची जी भूमिका घेतली आहे त्यामुळे पाकिस्तानात न रुजलेल्या लोकशाहीला बळ मिळाल्या शिवाय राहणार नाही. या उलट भारतात इंदिरा गांधी आणि सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या भूमिका रुजलेली लोकशाही उखडून टाकण्याची राहिली आहे.

न्यायालय आणि भारतीय पंतप्रधान

न्यायालयीन सक्रियतेचा कालखंड सुरु होण्या आधी इंदिरा गांधीची लोकसभेवरील निवड अवैध ठरविणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील इंदिरा गांधीची आणिबाणी लादण्याच्या प्रतीक्रीयेशी पाक पंतप्रधान गिलानींनी घेतलेल्या भूमिकेशी तुलना केली तर गिलानींची भूमिका परिपक्व व लोकशाही संवर्धईक राहिली आहे हे मान्य करावे लागेल. गिलानी आपल्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षा विरुद्ध भूमिका घेऊच शकत नाही असा एक तर्क देण्यात येतो. अशी भूमिका घेतली तर पक्ष त्यांना पंतप्रधान पदी ठेवणार नाही असा तर्क देण्यात येतो. या तर्कात तथ्यांश आहे असे मानले तरी गिलानींनी निवडलेला पर्याय त्यांच्या साठी जास्त धोकादायक आहे. पक्ष फार तर त्यांना पंतप्रधान पदावरून काढून टाकेल, पण न्यायालयामुळे त्यांचे पंतप्रधानपद तर जाईलच शिवाय तुरुंगातही जावे लागण्याची शक्यता अधिक आहे. हा धोका न पत्करता गिलानींना संधीसाधू राजकारण करून सर्वोच्च न्यायालय व सेनेचा पाठींबा मिळवून सत्तेवरील आपली पकड अधिक मजबूत करता आली असती. राष्ट्राध्यक्ष जरदारी यांचे वर सर्वोच्च न्यायालय आग्रह करीत असलेली कारवाई करणे गीलानीच्या वैयक्तिक हिताचे आहे. तसे झाले तर पक्षावर सुद्धा त्यांची पकड मजबूत होवू शकेल. पण या सगळ्या मोहात न अडकता सत्तेवर पाणी सोडून तुरुंगात जाण्याची तयारी त्यांची लोकशाही विषयीची आस्था दर्शविणारे आहे. इंदिरा गांधींचे वर्तन याच्या अगदी विपरीत होते. स्वत:च्या हातची सत्ता जावू नये म्हणून त्यांनी लोकशाहीलाच पणाला लावले होते. पण इंदिरा गांधींच्या उद्दंड वर्तनाने लोकशाहीची जेवढी हानी झाली त्या पेक्षा कितीतरी जास्त हानी आजचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या लचर व लाचार भूमिकेने होत आहे. पंतप्रधान व त्यांच्या सरकारच्या भूमिकेला न्यायालयाने अनेक प्रकरणी विरोध करून न्यायालय सांगेल तसे वागायला व कृती करायला भाग पाडले आहे. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या नियुक्तीचे प्रकरण असो , गोर गरिबांना धान्य मोफत वाटण्याचा आदेश असो वा २ जी स्पेक्ट्रम बाबतीतला ताजा निर्णय असो न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार स्वत:च्या हाती घेतला आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी तो निमुटपणे मान्य केला. या भूतलावर भारत हाच एकमेव असा देश आहे जेथे न्यायधीशांनी न्यायधीशांच्या नियुक्त्याचा कार्यपालिकेचा अधिकार आपल्या हातात घेतला आहे! याच्या पुढचे पाऊल म्हणजे निर्वाचित सरकारचे धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा आहे. पाकचे पंतप्रधान गिलानी हे तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनाबाह्य आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे ठाम नाकारीत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी आपली खुर्ची पणाला लावली आहे. भारताचे पंतप्रधान मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनाबाह्य निर्णयाचे स्वागत करीत आले आहेत . इंदिरा गांधीच्या उद्दन्डते पुढे सगळ्या संवैधानिक संस्था गोगलगायी बनून गेल्या होत्या आणि आता मनमोहनसिंह यांची दुर्बलता जोखून निवडणूक आयोगाचा अपवाद वगळता सगळ्याच संवैधानिक संस्थांच्या नाकात वारे शिरून त्या चौखूर उधळू लागल्या आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे नेतृत्व देशाच्या लोकशाही साठी घातक ठरले आहेत. म्हणूनच आज देशाला लोकशाही साठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या गिलानी सारख्या नेत्याची गरज आहे.

लोकांचा कौल महत्वाचा की अभिजनवर्गाचे मत ?

भारतातील आणि पाकिस्तानातील घटनांनी एक महत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर लोकशाहीवादी कसे देतात यावर या दोन्ही देशातील लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. अण्णा आंदोलनाच्या जंतर मंतरच्या प्रारंभिक पर्वा नंतर पाच राज्याच्या निवडणुका झाल्या होत्या आणि त्या राज्यामध्ये या आंदोलनाने ज्यांना भ्रष्ट ठरविले होते त्यांचीच सरशी झाली होती. अण्णा आंदोलनाच्या रामलीला पर्वा नंतर आता पुन्हा पाच राज्याच्या निवडणुका होत आहेत. आधीच्या पाच राज्यात जे घडले त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा घडण्याची चिन्हे आहेत. भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलन या निवडणुकात पूर्णपणे अप्रासंगिक बनल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. पाकिस्तानातही नेमके असेच घडले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे अनेक वर्ष तुरुंगात राहिलेले जरदारी आणि त्यांचा पक्ष निवडणुकीत जिंकला. जरदारी यांचेवरील भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपाची इत्यंभूत माहिती असतानाही लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकून त्यांना निवडून दिले. ते राष्ट्राध्यक्ष बनले. आणि भारताच्या राज्य घटने प्रमाणेच पाकिस्तानच्या राज्य घटनेने राष्ट्राध्यक्षाला पूर्ण अभय दिले आहे. त्यामुळे ते राष्ट्राध्यक्ष पदी असेपर्यंत घटनेने दिलेले संरक्षण उपभोगण्यास पात्र आहेत. लोकांनी त्यांना राज्य करण्यासाठी निवडून दिले तेव्हा तो करू दिला पाहिजे हीच लोकशाही आहे अशी एक धारा आहे . तर दुसरा मत प्रवाह भ्रष्ट आणि अक्षम लोकांना राज्य करण्याची संधी मिळता कामा नये. भारतातील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे , भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे हेच म्हणणे आहे. नैतिक दृष्टीने अनेकांना हे म्हणणे पटेल ,पण हा लोकांचा कौल नाकारण्याचा खटाटोप आहे. नालायक लोकप्रतिनिधीच्या त्रासातून लोकांची मुक्तता करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची सत्ता बिगर निर्वाचीतानी आपल्या हाती घेणे तद्दन लोकशाही विरोधी आहे झालेल्या त्रासातून लोक शिकतील आणि अधिक चांगले प्रतिनिधी निवडून देतील हा विश्वास जे बाळगतात तेच खरे लोकशाहीवादी आहेत. महात्मा गांधीनी स्वातंत्र्याची व्याख्या अगदी सोप्या ,सुटसुटीत शब्दात केली होती. चुका करण्याचे स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य असल्याचे त्यांनी म्हंटले होते. लोकांना चुका करू द्यायच्या नाहीत हा समाजातील सिविलांचा-अभिजनांचा-विचार देशाला लोकशाही पासून दुर नेणारा आहे . लोकशाही बळकटी साठी अनेक सुधारणांची गरज आहे यात वाद नाही. पण लोक कौल हाच लोकशाहीत निर्णायक असतो हे भारत आणि पाकिस्तानातील अभिजनवर्गाने मान्य करणे त्याही पेक्षा जास्त गरजेचे आहे . असे झाले नाही तर अस्थिरतेच्या गर्तेत लोकशाही सापडेल . भारत आणि पाकिस्तानातील ताज्या घटना हेच सांगत आहेत.

(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि। यवतमाळ