मराठीला उत्तरेतील भैय्यांची धोबीपछाड !

------------------------------------------------------------------------------------------------

शेती कामात उपयोगी पडू शकतील असे दोन हात शाळेत पाठवतात ते शेतीची माती त्या हातांना लागून पोरांचे जीवन मातीमोल होवू नये म्हणून. गावातील शाळेत आणि शाळेबाहेर शैक्षणिक व शिक्षणाकुल वातावरण नसताना गणिता सारख्या न झेपणाऱ्या विषयात आणि प्रमाण भाषा जेथे बोललीच जात नाही (अगदी शिक्षकांकडून देखील) अशा वातावरणात राहणारे ग्रामीण विद्यार्थी शहरी भागातील विद्यार्थ्यावर आघाडी घेतात हा चमत्कारच समजला पहिजे.मग विपरीत परिस्थितीत हा चमत्कार घडण्याचे काय कारण असले पाहिजे? शहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक फरकाकडे बारकाईने पाहिले तर याचे एक आणि एकमेव ठळक कारण सर्वच अभ्यासकांच्या लक्षात येईल आणि ते कारण म्हणजे शिक्षणाचे माध्यम ! राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने केलेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या राष्ट्रव्यापी पाहणीचा हाच तर्कसंगत निष्कर्ष निघतो.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य प्रगत राज्य असल्याच्या अभिमानाला तडा जावा अशा घटना शेती, उद्योग आणि अन्य व्यवसायात गेल्या काही वर्षापासून दृष्टीपथात सातत्याने येत आहेत. उस ,कापूस आणि धान यांच्या हेक्टरी उत्पादनात अन्य प्रांतापेक्षा आधीच मागे असलेल्या महाराष्ट्राची शेती उत्पादनातील घसरण वाढत जाणे ही आता नवीन बाब राहिली नाही. जुन्या उद्योगांना घरघर लागलेली असतानाच नव्या उद्योगांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवायला सुरुवात केल्याने उद्योग क्षेत्रातील आघाडी इतिहास जमा होण्यास कधीच प्रारंभ झाला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पाटीलकीचे निघणारे धिंडवडे पहिले तर महाराष्ट्रीयांना देशातील अन्य नागरीकापुढे शरमेने मान खाली घालावी लागते. ज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नवे मानदंड निर्माण केलेत त्या शिवरायाच्या नावावर महाराष्ट्रात एवढे राडे झाले आहेत की देशवासीयांनी महाराष्ट्र राज्याचे नामकरण 'महाराडा' राज्य असे केले तर आश्चर्य वाटायला नको. एके काळी राजकीय सुसंस्कृतपणात अन्य राज्याच्या राजकीय संस्कृती पेक्षा मैलोगणती आघाडीवर असणारे राज्य आज मैलोगणती मागे गेले आहे. कोण जास्त राडा करू शकते यावर महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे महत्व आणि महात्म्य अवलंबून राहू लागले आहे. आमच्या प्रगतीची फळे चाटायला उत्तरेकडील मागास प्रांतातील मागास लोक येत असल्याची अवमानजनक मुजोरीची भाषा वापरून मराठी अभिमानाचा टेंभा मिरविणाऱ्याची संख्या आणि प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस वाढत असतानाच शिक्षण क्षेत्रातील शास्त्रीय आणि विश्वसनीय सर्वेक्षणाने मात्र महाराष्ट्र आणि मराठीची उरली सुरली प्रतिष्ठा मोडीत काढली आहे.शिक्षण क्षेत्रात मागासलेल्या उत्तर प्रदेशातील भैय्यांच्या मुला-मुलीनी प्रगत पुरोगामी महाराष्ट्रातील आमच्या लाडक्या मराठी बाळांना शैक्षणिक गुणवत्तेत धोबीपछाड दिल्याचे या सर्वेक्षणाने स्पष्ट करून शिक्षण क्षेत्रातील महाराष्ट्राची होत असलेली घसरण अधोरेखित केली आहे.

सर्वेक्षण काय सांगते ?

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने देशभरातील ३१ राज्यातील ५ व्या इयत्तेत शिकणाऱ्या १ लाख मुला-मुलीकडून प्रश्नावली भरून घेवून हे सर्वेक्षण केले आहे. गणित, भाषा आणि पर्यावरण व स्वास्थ्य अशा तीन विषयाच्या तीन प्रश्न पत्रिका तयार करून विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या उत्तराच्या आधारे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. शहरीकरण आणि नागरीकरणाची गती आणि प्रगती कमी असलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनी या विषयांमध्ये प्रगत राज्यातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवून आघाडी घेतल्याचे धक्कादायक सत्य या सर्वेक्षणाने समोर आणले आहे. गणित या विषया संदर्भात गेल्या महिन्यात झालेल्या एका राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना आपला देश गणिताच्या बाबतीत मागे पडत चालल्याची खंत व्यक्त केली होती त्या अवघड अशा गणित विषयात उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांनी सरासरी ७३ टक्के गुण मिळवून आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची गणित विषयातील सरासरी गुण आहेत फक्त ५८ टक्के ! उ.प्र. आणि महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यातील सरासरी गुणात तब्बल १५ टक्के तफावत आहे. उत्तर प्रदेशाच्या खाली आणि महाराष्ट्राच्या वर गुणानुक्रमे कर्नाटक , दिल्ली, जम्मू-काश्मीर,मध्यप्रदेश आणि प.बंगाल ही राज्ये आहेत. याचा अर्थ गणितात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर फेकल्या गेला आहे. भाषा या विषयात सुद्धा उ.प्र.चे विद्यार्थी सरासरी ७१ टक्क्याच्या वर गुण मिळवून आघाडीवर आहेत.महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना भाषेत सरासरी ६४ टक्क्यापर्यंतच पोचता आले.महाराष्ट्रा पेक्षाही या विषयात तामिळनाडू आणि बंगाल सारख्या राज्यांनी सरासरी अधिक गुण मिळविले आहेत. पर्यावरण विषयाचे चित्रही यापेक्षा वेगळे नाही. या विषयात तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांनी आघाडी घेतली असली तरी उ.प्र. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे पर्यावरण विषयात तामिळनाडू व उ.प्र.ने अनुक्रमे ७२ व ६७ टक्क्याच्या वर गुण मिळविले आहेत तर महाराष्ट्र जेमतेम ५८ टक्क्यापर्यंत पोचू शकला आहे. परप्रांतीयांचाच नाही तर त्या प्रांताच्या भाषे बद्दलही आकस बाळगून मराठीचा उदो उदो करणाऱ्या आणि मराठीचा बेगडी अभिमान बाळगणाऱ्या महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाने मराठी भाषे बद्दल किती प्रेम आणि जागृती महाराष्ट्रात निर्माण केली आहे हे या सर्वेक्षणावरून स्पष्ट होईल. खरे तर महाराष्ट्रातील दिवाळखोर राजकीय नेतृत्वाबद्दल पुरावे देण्याची गरजच नाही आणि त्याचा पुरावा म्हणून या शैक्षणिक सर्वेक्षनाकडे पाहण्या ऐवजी राज्य इतर क्षेत्रांसोबत राज्याचे बलस्थान असलेल्या शैक्षणिक क्षेत्रात का मागे पडत चालला आहे याची चिकित्सा जास्त महत्वाची आणि राज्याच्या हिताची ठरणार आहे.

पिछेहाटीची कारणे

महाराष्ट्रात शिक्षणाची दैदिप्यमान परंपरा आहे. मुलीना शिक्षणाची दारे उघडी करणारे सावित्री-जोती यांची ही कर्मभूमी. धोंडो केशव कर्वे इथलेच.दलितांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणारे देशाचे भूषण छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची ही कर्मभूमी. बहुजनांच्या शिक्षणाची सोय करण्यासाठी धडपडणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख हे महाराष्ट्राचे भूषण होय. आदिवासीं मुला मुलींच्या शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या अनुताई वाघ नावाची वाघीण इथलीच. अशी किती तरी नावे घेता येतील ज्यांनी महाराष्ट्राचे शिक्षणक्षेत्र समृद्ध केले आहे. शिक्षणाची अशी परंपरा असलेले राज्य विरळेच. आणि तरीही अशी कोणतीच परंपरा नसलेली राज्ये शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढे जात आहेत . पुढे जाणाऱ्या राज्यांचे निर्मळ मनाने स्वागत आणि कौतुक केलेच पाहिजे आणि त्या सोबत महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रातील मरगळीची कारणे शोधण्यासाठी परखड परीक्षण आणि चिंतन केले पाहिजे. या प्रश्नांचे ढोबळ आणि सोपे उत्तर अनेकांच्या ओठावर असेल. शिक्षणाचे बाजारीकरण वगैरे वगैरे. अशा बाजारीकरणात महाराष्ट्र आघाडीवर व राज्यकर्ते अग्रेसर असल्याने अनेकांना शैक्षणिक पिछेहाटीचे हे सबळ कारण वाटू शकेल. शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि बाजारीकरनाचे दुष्परिणाम उघड्या डोळ्याने दिसत असले तरी या सर्वेक्षणातील परिणामाशी त्याचा मेळ बसत नाही हे कबुल करावे लागेल. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाचे आणि त्यातही वैद्यकीय व तांत्रिक शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. पण हे सर्वेक्षण इयत्ता पाचवी म्हणजे प्राथमिक शिक्षणा पुरते मर्यादित आहे. या सर्वेक्षणानुसार आघाडीवर असलेला उत्तर प्रदेश आणि पिछाडीवर गेलेल्या महाराष्ट्रात एक लक्षवेधी साम्य आहे. उपरोक्त तीन विषयाच्या सरासरीत दोन्ही प्रदेशातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या पुढे आहेत. ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची दैना बघता हा निष्कर्ष अनेकांना प्रथमदर्शनी चुकीचा आणि धक्कादायक वाटू शकतो. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगामुळे शिक्षकांचे पाय ग्रामीण भागात अजिबात स्थिरावत नाहीत. त्यांचे यांत्रिक घोड्यावर बसून येणे सही ठोकण्यासाठी जास्त आणि शिकविण्यासाठी कमीच असते. शिक्षकांना शहरात परतण्याची घाई असल्याने त्यांचे मुलाकडे लक्ष नसते आणि शेतीशी संलग्न कुटुंबाच्या स्वत:च्या अडचणी आणि विवंचना एवढ्या असतात की त्यांना मुलाच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो आणि फुरसत मिळाली तरी अभ्यास घेण्याचा स्थितीत ते नसतात. शेती कामात उपयोगी पडू शकतील असे दोन हात शाळेत पाठवतात ते शेतीची माती त्या हातांना लागून पोरांचे जीवन मातीमोल होवू नये म्हणून. गावातील शाळेत आणि शाळेबाहेर शैक्षणिक व शिक्षणाकुल वातावरण नसताना गणिता सारख्या न झेपणाऱ्या विषयात आणि प्रमाण भाषा जेथे बोललीच जात नाही (अगदी शिक्षकांकडून देखील) अशा वातावरणात राहणारे ग्रामीण विद्यार्थी शहरी भागातील विद्यार्थ्यावर आघाडी घेतात हा चमत्कारच समजला पहिजे.मग विपरीत परिस्थितीत हा चमत्कार घडण्याचे काय कारण असले पाहिजे? शहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक फरकाकडे बारकाईने पाहिले तर याचे एक आणि एकमेव ठळक कारण सर्वच अभ्यासकांच्या लक्षात येईल आणि ते कारण म्हणजे शिक्षणाचे माध्यम !

इंग्रजी माध्यमाने पिछेहाट !

उत्तर प्रदेश च्या तुलनेत महाराष्ट्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या व या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थी संख्येत आघाडीवर आहे यात शंकाच नाही. पण हीच आघाडी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या घसरणीला कारणीभूत ठरली असली पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागावर आजही सरंजामशाहीचे प्राबल्य दिसून येते. स्त्री शिक्षणाला सुद्धा फारसी अनुकूलता नाही. तरीही उ.प्र. मधील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि त्यातही मुली आघाडीवर आहेत हे लक्षात घेतले तर मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आकलन आंग्ल भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरस आहे ही बाब मान्य करावी लागेल. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचे काय चित्र आहे ? महाराष्ट्रात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाचे आकर्षण वाढत आहे आणि पालकांचा तर तो अट्टाहासच बनला आहे. ग्रामीण भागातील पालकांचा याला अपवाद नसला तरी इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाची सोय ग्रामीण भागात नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे माध्यम हे अपरिहार्यपणे मातृभाषा हेच आहे. या उलट शहरात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाचे स्तोम माजले आहे. मराठी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. मराठीभिमानी सुद्धा आपली मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत अभिमानाने पाठवू लागली आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळातील श्रीमंती आणि मातृभाषेच्या शाळेचे दारिद्र्य सकृत दर्शनीच नजरेत भरते . शैक्षणिक साहित्य आणि साधनांची रेलचेल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत अधिक असते. ग्रामीण भागातील शाळेत तर अशा साधनांचा संपुर्ण अभाव असतो. आणि तरीही ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आकलनात शहरी विद्यार्थ्यांना भारी पडले आहेत. शैक्षणिक आकलन मातृभाषेतून सहज आणि सोपे होते याचा हा अकाट्य पुरावा आहे. प्रमाण भाषेचे स्तोम माजविणाऱ्यानी ग्रामीण भागातील शिक्षकांचा बोली भाषेचा वापर विषय समजायला मददगार होतो हे समजून घेतले पाहिजे. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही नुकतेच शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. इंग्रजी ही ज्ञान भाषा असली तरी मातृभाषेतील शिक्षणाने वाढलेल्या आकलन शक्तीमुळे ही ज्ञानभाषा अवगत करणे सोपे जाते या त्यांच्या प्रतिपादनाला या सर्वेक्षणाने दुजोरा मिळाला आहे. डॉ.काकोडकर यांनी नवे असे काहीच सांगितले नाही. आजवर सर्व शिक्षविद हेच सांगत आले आहेत. घोकंपट्टी ऐवजी विद्यार्थ्यांची आकलन शक्ती वाढवायची असेल तर शालेय शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले पाहिजे हेच या राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षणाने अधोरेखित केले आहे. महाराष्ट्राला आपली शैक्षणिक घसरण थांबवायची असेल तर इंग्रजी माध्यमाचे स्तोम माजविणे थांबविले पाहिजे हाच आमच्यासाठी या सर्वेक्षणाचा धडा आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा .
जि.यवतमाळ