न्यायाचा सर्वोच्च लय

------------------------------------------------------------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालया प्रमाणेच मनमोहन सरकारला सध्याचे स्पेक्ट्रम वाटपाचे धोरण चुकीचे वाटत असेल तर त्याची निर्बुद्ध अंमलबजावणी का केली गेली याचे उत्तर या सरकारने देशाला दिले पाहिजे. अटल सरकारचा निर्णय चुकीचा होता व त्या बद्दल भाजपने देशाची माफी मागावी असे या सरकारचे मत असेल तर हा निर्णय पुढे चालू ठेवण्याची घोडचूक केल्या बद्दल मनमोहन सरकारने आधी देशाची माफी मागायला हवी होती.मनमोहन सरकार राज्य करायला नालायक आहे हेच या सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील प्रतिक्रियेने सिद्ध झाले आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------

१२१ कंपन्याना वाटण्यात आलेले २ जी स्पेक्ट्रम रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचताना मला अर्ल स्टेनले गार्डनर या सिद्धहस्त रहस्य कथा लेखकाची आठवण झाली. स्पेक्ट्रम वाटपात निश्चितच काही रहस्य दडलेले आहेत, पण न्यायालयाने आपल्या निकालात त्याचा उलगडा केला म्हणून त्या रहस्यकथा लेखकाची आठवण झाली नाही किंवा निकाल रहस्यमय आहे म्हणूनही नाही. निकालात अनपेक्षित असे काही नाही. २ जी स्पेक्ट्रमचा 'घोटाळा' राजकीय पक्षात ,नव्या-जुन्या माध्यमात ,न्यायालयांमध्ये आणि परिणामी सर्वसामान्य जनतेत ज्या पद्धतीने मांडल्या गेला आणि चर्चिल्या गेला त्याचे प्रतिबिंब म्हणजे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. गाव चर्चेचे प्रतिबिंब आणि परिणाम या निकालावर स्पष्टपणे जाणवत असल्याने मला गार्डनर यांच्या रहस्य कथांची आठवण झाली.अनेकांनी गार्डनर यांची रहस्यकथांची पुस्तके वाचली नसतील याची जाणीव असूनही मला त्याचा उल्लेख करावासा वाटला त्यामागे एक कारण आहे. गार्डनर यांच्या कथांचे एक वैशिष्ठ्य आहे. त्यांनी रंगविलेले आणि अजरामर केलेले मुख्य पात्र पेरी मैसन नावाचा वकील प्रत्येक रहस्य भर न्यायालयातच उलगडून दाखवितो. पण हे इथे महत्वाचे नाही. त्या न्यायालयात पीठासीन न्यायाधीश कामकाज स्थगित करताना त्या त्या खटल्यातील पंचाना (ज्युरी) जी ताकीद देतात ती इथे महत्वाची आहे. खटल्याशी संबंधित विषयाची कोणाशी चर्चा करायची नाही, वृत्तपत्रातील विषयाशी संबंधित बातम्या सुद्धा वाचायच्या नाहीत अशी ताकीद असायची. अमेरिकेतील खऱ्या खुऱ्या न्यायालयात हे घडते की नाही मला माहित नाही. पण त्या पुस्तकातील न्यायालयात याचा काटेकोर अंमल होतो. त्या मागचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. संबंधित विषयावर तुम्ही इतराशी चर्चा केली, त्या संबंधीच्या बातम्या वाचल्या किंवा इतरांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या - वाचल्या तर त्या विषयासंबंधी तुमचे मत बनते आणि अशा विषयावर निर्णय देताना न्यायालया बाहेर बनलेल्या तुमच्या मताचा निर्णयावर परिणाम होतो हे तशी ताकद देण्या मागचे कारण असायचे. एखाद्या खटल्याच्या निकालात ही बाब किती निर्णायक ठरू शकते त्याचे ताजे आणि सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे २ जी स्पेक्ट्रम संबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ! या निर्णया बद्दल म्हणजे या निर्णयाचे समर्थन करण्यात संपादक आणि स्तंभलेखक यांनी आपली शक्ती आणि शाई खर्च केली आहे. निर्णयाचे परखड विश्लेषण मात्र अपवादानेच वाचायला मिळते.संपादक, स्तंभ लेखक आणि पत्रकार सोडाच पण सर्व क्षेत्रातील सर्व पुढाऱ्यांनी या निर्णयाचे तोंड(देखले?)भरून स्वागत केले आहे. इतरांचे सोडा पण ज्या सरकारच्या विरुद्ध हा निर्णय आहे त्या सरकारने सुद्धा या निर्णयाचे 'स्वागत' केले आहे. पण या निकालाने निर्माण केलेल्या अनेक प्रश्नांना बगल देवून या निर्णयाचे स्वागत झाल्याने समाजातील न्यायबुद्धीला तर घरघर लागली नाही ना अशी शंका आल्या शिवाय राहात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकार तर्फे केंद्रीय मंत्री कपील सिब्बल यांनी दिलेली प्रतिक्रिया लक्षात घेतली तर निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या न्यायबुद्धीवर मात्र आक्षेप घेता येत नाही. कारण सरकारलाच जर आपली काही बाजू आहे आणि ती ठामपणे मांडली पाहिजे असे वाटत नसेल तर न्यायधीशच काय जगातील कोणतीही शक्ती त्या सरकारला न्याय देवू शकणार नाही. न्यायालयात दुसरी बाजू समोर न येणे म्हणजे एकतर्फी निकालाला आमंत्रणच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निकाल येण्यामागे हे महत्वाचे कारण असले तरी या निकालावर स्पेक्ट्रम प्रकरणासंबंधी चर्चिले जात असलेले समज-गैरसमज याचाही प्रभाव आहे. या निकालाने अनेक अनिष्ठ परंपरा कायम होण्याचा आणि न्यायाची अवहेलना आणि अवमूल्यन होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच विद्वानांनी आणि ज्यांना ज्यांना न्यायाची चाड आहे त्यांनी या निर्णयाचे सांगोपांग विश्लेषण करून यातील धोके लक्षात आणून दिले पाहिजेत.

निकालाने निर्माण केलेले प्रश्न

2 जी स्पेक्ट्रमच्या घोटाळ्या बाबत देशात जी संभ्रमाची स्थिती आहे तोच संभ्रम या निकालातही कायम आहे. घोटाळा नेमका काय आहे आणि १२१ कंपन्यांचे लायसन्स रद्द करण्याचे नेमके कारण याचा खुलासा होत नाही. एका बाबतीत दुमत नाही की तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा यांनी स्पेक्ट्रम वाटप करताना काही बाबतीत मनमानी केली आहे. ही मनमानी कोणती हे सुद्धा या निकालावरून स्पष्ट होते. ही मनमानी मुख्यत: स्पेक्ट्रम वाटपा साठी करावयाच्या अर्जाच्या अंतिम तारखे बाबत आणि ऐन वेळी हमी रकमेचा ड्राफ्ट जमा करण्या बाबत होती. अर्जाची अंतिम तारीख बदलने आणि ती १२ महिने पेक्षा अधिक काळ गुलदस्त्यात ठेवणे यात राजाचा काही अंतस्थ हेतू असू शकतो .पण तारखेच्या आत अर्ज जमा करणाऱ्या कंपनीला लाभ देण्यासाठी राजाने तारखेत बदल केल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष नक्कीच तर्कसंगत नाही. न्यायालयाने 'प्रथम या प्रथम मिळवा' या धोरणाला चुकीचे ठरविले आहे. पण राजा वर सिद्ध होण्यासारखा खरा अपराध आहे तो २००३ सालापासून म्हणजे अटलबिहारी सरकारच्या काळापासून सुरु असलेले 'प्रथम या आणि प्रथम स्पेक्ट्रम मिळवा' या धोरणात अचानक बदल केला हा. ज्या दिवशी स्पेक्ट्रम वाटप करायचे होते त्याच दिवशी राजाने कामाच्या हमी संबंधी १६०० कोटीचा ड्राफ्ट हमी म्हणून मागितला. ज्या कंपन्यांना अशी हमी रक्कम देता आली नाही त्यांचा नंबर अर्थातच हुकला. आधीच्या क्रमांकावर असलेल्या कंपन्यांना बाद करून नंतरच्या क्रमांकाच्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम मिळावे ही राजाची चालाखी होती. पण यात ज्या कंपन्यांची राजाशी व दूरसंचार मंत्रालयातील अधिकाऱ्याशी मिलीभगत होती याचे पुरावे देखील याच चालाखीतून पुढे आले . राजाने १६०० कोटीच्या अनामत रकमेची मागणी जेव्हा जाहीर केली त्या वेळेच्या आधीच बनवून तयार असलेले ड्राफ्ट ज्यांनी सादर केलेत त्यांची मिलीभगत त्यातून निसंदिग्धपणे सिद्ध होते. याच कंपन्याचे परवाने रद्द करून ज्यांना एका दिवसात १६०० कोटीचा भरणा करता आला नाही म्हणून स्पेक्ट्रम मिळाले नाही त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम देण्याचा आदेश सर्वार्थाने न्यायसंगत ठरला असता. पण न्यायालयाने 'प्रथम या प्रथम मिळवा' हेच धोरण चुकीचे ठरवून सरसकट सगळ्या कंपन्याचे स्पेक्ट्रम रद्द केले. धोरण चुकीचे की बरोबर हे सांगण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. ते संसदेचे काम आहे. न्यायालय धोरण संवैधानिक आहे की असंवैधानिक एवढेच ठरवू शकते आणि असंवैधानिक असेल तर रद्द करू शकते. रांग लावणे असंवैधानिक असेल तर रोजच्या व्यवहारात काय गोंधळ होईल याची कल्पना कोणालाही करता येईल. इथे रांग लावण्याची चूक नाही , तर रांगेत असणाऱ्यांना लाभ मिळू नये असा बनाव केला गेला आहे. पण जर प्रथम या प्रथम मिळवा हे धोरण असंवैधानिक असेल तर न्यायालयाने या धोरणानुसार २००२-२००३ मध्ये अटलजींच्या सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप सुद्धा रद्द करायला पाहिजे होते. न्यायालयाने तसे करणे तर्काला आणि न्यायाला धरून झाले असते. पण या बाबतीत न्यायालयाने मौन पाळणे पसंत केले.भाजपच्या दावणीला जसे उपद्रवखोर स्वामी आहेत तसे कॉंग्रेस कडे नसावेत आणि म्हणूनही अटलजींच्या काळातील स्पेक्ट्रम वाटपाला धक्का बसला नसेल ! मनमोहन सरकारने लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटप केल्याने देशाला फार मोठा तोटा सहन करावा लागला हे जे गेल्या वर्षभरात सर्वत्र वातावरण तयार करण्यात आले त्याचा न्यायालायावरही प्रभाव पडला आणि म्हणून न्यायालयाने फक्त मनमोहन सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले आहे. मोठया नुकसानीचा हा कल्पना विलास अर्थातच कॅग प्रमुख विनोद राय यांचा आहे आणि त्या कल्पना सागरात देश अजून गटांगळ्या खातो आहे हेच या निकालावरून स्पष्ट होते.

अबब ! केवढा हा तोटा !

आपण असे गृहीत धरू की विनोद राय हे फार प्रामाणिक गृहस्थ आहेत . देशाला झालेले नुकसान त्यांनी चोखपणे देशासमोर मांडून मोठे देश हित केले आहे. आणि आपण आता त्याच्याच गणिताच्या आधारे स्पेक्ट्रम वाटपात अटलबिहारी सरकारने देशाचे केलेले नुकसान काढू या. आत्ताच्या निर्णयानुसार १२१ कंपन्याचे स्पेक्ट्रम परत घेतल्याने सरकारकडे ३५० ते ५०० मेगाहर्टझचे स्पेक्ट्रम फेर वाटपासाठी उपलब्ध होईल असे आकडे बाहेर आले आहेत. दूरसंचार नियामक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार या स्पेक्ट्रम रद्द करण्यामुळे देशात सुरु असलेल्या सेवा पैकी ५ टक्के सेवा प्रभावित होणार आहेत. याचा अर्थ देशातील २ जी स्पेक्ट्रम आधारित ९५ टक्के सेवा या अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातील स्पेक्ट्रम वर आधारित आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की मनमोहन सरकार पेक्षा १० पट अधिक स्पेक्ट्रम अटल सरकारने वाटले आहेत!म्हणजे मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपात देशाच्या तिजोरीला जेवढा चुना लावला त्या पेक्षा १० पट अधिक चुना अटल सरकारने केलेल्या वाटपान लागला आहे असे मानावे लागेल . कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी देशापुढे जे गणित मांडले आहे त्या गणितीय सूत्राने अटलबिहारी सरकारचा स्पेक्ट्रम 'घोटाळा' १० लाख कोटीच्याही वर होतो ! पण खरेच हा घोटाळा आहे का आणि देशाचे एवढे नुकसान झाले आहे का ? तसे अजिबात झालेले नाही. ना ते अटल सरकारच्या निर्णयाने झाले ना मनमोहन सरकारच्या. या वाटपा मध्ये अनियमितता आणि मनमानी झाल्याने भ्रष्टाचारही झाला. हा भ्रष्टाचार सरकारी यंत्रणात होणारा नेहमीचा भ्रष्टाचार आहे. स्पेक्ट्रमचा लिलाव होण्याशी त्याचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. लिलाव केला असता तर अटलजींच्या काळात २००३ साली आणि मनमोहनांच्या काळात २००८ साली सरकारी खजिन्यात भर भक्कम रक्कम जमा झाली असती हे खरे . पण मग सर्व सामन्यांच्या हाती मोबाईल आला नसता आणि स्वातंत्र्या नंतर सुमारे ६० वर्षे संपर्क साधना पासून वंचित असल्याच्या वेदना भोगणाऱ्या ग्रामीण भारताला संपर्क साधन हाती येण्यासाठी आणखी ४०-५० वर्षे वाट पहावी लागली असती. म्हणूनच लिलाव न करता स्पेक्ट्रम विकल्याने देशात अभूतपूर्व संचार क्रांती झाली हेच सत्य आहे. पण अत्यंत अकार्यक्षम आणि दुबळ्या मनमोहन सरकारमुळे देशाची सर्वोत्तम उपलब्धी ही त्या सरकारसाठी आणि देशासाठी सुद्धा लाजिरवाणी घटना बनली आहे. पण सरकार तर्फे या निर्णयाला आव्हान देण्याची भाषा न करता निमुटपणे निर्णय मान्य करताना कपील सिब्बल यांनी आपल्या अकलेचे जे तारे तोडले आहेत ते पाहता या सरकारला सत्तेत राहण्याचा काडीचाही अधिकार नाही असेच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालया प्रमाणेच मनमोहन सरकारला हे धोरण चुकीचे वाटत असेल तर त्याची निर्बुद्ध अंमलबजावणी का केली गेली याचे उत्तर या सरकारने देशाला दिले पाहिजे. अटल सरकारचा निर्णय चुकीचा होता व त्या बद्दल भाजपने देशाची माफी मागावी असे या सरकारचे मत असेल तर हा निर्णय पुढे चालू ठेवण्याची घोडचूक सरकारने केल्या बद्दल आधी देशाची माफी मागायला हवी होती.मनमोहन सरकार राज्य करायला नालायक आहे हेच या सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील प्रतिक्रियेने सिद्ध झाले आहे.

निष्क्रीय सरकार सक्रीय न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात पूर्व दूरसंचार मंत्री यांनी केलेली अनियमितता,स्पेक्ट्रम वाटप रद्द कारणे , शेअर विकले म्हणून कंपन्यांना दंड करणे आणि दूरसंचार नियामक आयोगाला रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम बाबत निर्णय घेण्याचे आदेश देणे याचा समावेश आहे आणि या सर्व च्या सर्व बाबी कायदा आणि घटना याची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. पूर्व दुरसंचार मंत्री राजा यांच्या विरुद्ध ज्या तक्रारी बाबत खटला सुरु आहे त्या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्ष काढून मोकळे झाले आहे. खालच्या कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यातील बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय देवून खालच्या कोर्टातील खटला प्रभावित केला आहे. सत्र न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष नाकारू शकणार आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पूर्व दुरसंचार मंत्र्यावरील खटल्याचा निकाल लागण्या आधीच राजाचा निकाल लावला आहे! या निकालातील दुसरा मुद्दा कंपन्यांना दंड करण्याचा. शेअर हस्तांतरणाचे व्यवहार कंपन्यांना सेबीच्या परवानगीनेच करावे लागतात. बेकायदेशीर हस्तांतरणाला सेबी परवानगी देत नाही. कंपन्यांनी शेअर विक्री करून अव्वाच्या सव्वा नफा मिळविला म्हणून दंड करणे हेच कायद्याला धरून नाही.निकालातील तिसरा मुद्दा सरकारी धोरणाचा.स्पेक्ट्रमचे वाटप कशाप्रकारे करायचे हे ठरविण्याचा सरकारला घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारचे धोरण न्यायालय नाही तर संसदच बदलू शकते.पण न्यायालयाने या निर्णयानुसार सरकारचे धोरण बदलून घटनात्मक मर्यादाचे उल्लंघन केले आहे.त्याही पुढे जावून न्यायालयाने रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम बद्दल निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार दूरसंचार नियामक आयोगाला बहाल केला आहे. नियामक आयोग सरकारला सल्ला देवू शकते निर्णय नाही घेवू शकत. सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्याचा आणि हिरावण्याचा घटनाबाह्य निर्णय लाचार मनमोहनसिंह सरकारला मान्य आहे म्हणून घटनात्मक व कायदेशीर ठरू शकत नाही. उच्च आणि उच्चतम न्यायालये सध्या आपल्या अधिकाराला सीमा नाही या कल्पनेने आपले कामकाज चालवीत असल्याचे या निकालाने दाखवून दिले आहे. त्यांच्या अधिकाराला ते घटनेची सुद्धा सीमा मानत नसल्याने स्वामी सारख्यांना खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्ट टाळून सरळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी आणि निमंत्रण देवू लागले आहेत! न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरु झालेल्या न्यायालयीन सक्रियतेचा प्रवास मनमानी व न्याय नाकारण्याच्या दिशेने तर होत नाही ना अशी शंका निर्माण करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल आहे.

(संपुर्ण)



सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ