Wednesday, May 31, 2017

मोदी राजवटीत भ्रष्टाचार कमी झाला ?



मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या काळात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही मोठे प्रकरण बाहेर न आल्याने भ्रष्टाचार कमी झाल्याची चर्चा आहे. सरकारचा तर तसा दावा आहेच. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात देखील असे भ्रष्टाचाराचे कोणतेच मोठे प्रकरण समोर आले नव्हते हे लक्षात घेतले तर भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे प्रशस्तीपत्र देणे घाईचे ठरेल. गेल्या तीन वर्षात सरकारने भ्रष्टाचार खणून काढण्या पेक्षा त्यावर पांघरून घालण्याचाच अधिक प्रयत्न केला हे वास्तव लक्षात घेवून मोदी राजवटीतील भ्रष्टाचारावर मत प्रदर्शित केले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------



मोदी सरकारची सत्तेतील ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षाच्या तुलनेत मोदी सरकारची पहिली तीन वर्षे काम करणाऱ्या सरकारची वाटतात असे याच स्तंभात लिहिले होते. तसे वाटण्याचे मुख्य कारण मोदींनी मनमोहन काळातील आर्थिक धोरणे आणि योजना मनमोहन सरकारपेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि गतीने राबविल्या हे असल्याचे नमूद केले होते. पूर्ण बहुमत घेवून मोदीजी सत्तेत आलेले ते केवळ शेवटच्या काळात मनमोहन सरकार ठप्प झाले होते म्हणून नव्हे , तर मनमोहन सरकारच्या भ्रष्टाचाराची मोठ्या प्रमाणावर देशभरात झालेली चर्चा आणि भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात समोर आणण्यात आलेले लाख कोटीचे आकडे हे जास्त महत्वाचे कारण होते. गेल्या तीन वर्षात भ्रष्टाचाराचे असे आकडे समोर आलेले नाही किंवा मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारा बाबत माध्यमात किंवा सार्वजनिक चर्चा होताना दिसत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला असे वाटायला लागते आणि सरकार देखील तसा दावा करीत आहे. जिथपर्यंत लोकांचा सरकारी यंत्रणेशी आणि कार्यालयाशी संबंध येतो तेथील भ्रष्टाचारात फरक पडल्याचा अनुभव लोकांना येत नाही. नोटबंदीने देखील सरकारी यंत्रणेच्या खाबुगिरीवर फरक पडला असे दिसत नाही. पण भ्रष्टाचाराची आपण चर्चा करतो तेव्हा आपल्या मनात राज्यकर्त्याचा भ्रष्टाचार असतो. तशा भ्रष्टाचाराची चर्चा भाजप शासित राज्याच्या राज्यकर्त्यांबद्दल होत असली तरी केंद्रातील मोठा घोटाळा उघड झाला आणि त्यावर चर्चा झाली असे घडलेले नाही. मागच्या लेखात आपण मोदी सरकारची तुलना मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षाशी केली होती. आता हीच तुलना आपण मनमोहन सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षाशी केली तर ? तर आपल्याला दिसून येईल कि आज मोदी सरकार बद्दल जी लोकभावना आहे तीच मनमोहन सरकार बद्दल होती . तेव्हा त्या सरकारचा कारभारही स्वच्छ वाटत होता आणि ते सरकारही काम करणारे वाटत होते ! याच्या परिणामी नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकांनी मनमोहन सरकारच्या कामगिरीवर आपल्या पसंतीची मोहोर उमटवत कॉंग्रेसला आधीच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त मते आणि जास्त जागा दिल्या !


 मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र चित्र बदलले आणि शेवटच्या तीन वर्षात तर फक्त सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचाराचीच चर्चा झाली . मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या सरकारकडून भ्रष्टाचार झाला आणि म्हणून ते सरकार बदनाम झाले का ? तर वास्तव तसेही नाही. कोळसा खाणी सारखी राष्ट्रीय संपत्ती मोफत उधळून मनमोहन सरकारने सरकारी तिजोरीला कितीतरी लाख कोटीचा चुना लावला किंवा दुर्मिळ असे स्पेक्ट्रम कंपन्यांना मोफत देवून कितीतरी लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला असे म्हणत मतदारांनी दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटी मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले. पण हे निर्णय मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील नव्हते . त्यांच्या पहिल्याच कार्यकाळातील हे निर्णय होते आणि त्याची अंमलबजावणीही पहिल्याच कार्यकाळात वेगाने सुरु झाली होती ! बरे हे काही लपूनछपून झाले होते का तर तसेही नाही. मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाचा जसा गाजावाजा होतो तसा मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा होत नव्हता हे खरे , पण ज्याला भ्रष्टाचार म्हंटल गेलं त्या कोळसा खाण वाटपाची आणि स्पेक्ट्रम वाटपाची चर्चा संसदेत , संसदीय समितीत आणि माध्यमात झाली होती. मनमोहन सरकारच्या अशा निर्णयाने खुश होतच जनतेने मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेसला पुन्हा निवडून दिले होते. माझा मुद्दा लक्षात आला असेल. मोदी राजवटीत भ्रष्टाचार होत नाही किंवा तो कमी झाला असे प्रमाणपत्र आणि प्रशस्तीपत्र त्यांना देणे घाईचे ठरेल ! तीन वर्ष पूर्ण होतांनाच केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्याच पक्षाचे उत्तराखंड मधील सरकार यांच्यातील जो वाद समोर आला आहे ते लक्षात घेता मोदी काळात भ्रष्टाचार कमी झाला ही समजूत समजूतच ठरण्याच्या शक्यतेला पुष्टी मिळते !


उत्तराखंड मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७४ चे काम सुरु आहे. त्यात स्थानिक महसूल अधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचा राज्य सरकारचा आरोप आहे आणि तसा गुन्हा देखील राज्यसरकारने दाखल केला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम राज्याच्या नाही तर केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्याच्या तपासकामाला मर्यादा येतात म्हणून या भाजप शासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने सी बी आय तपासाची मागणी केली आहे. त्यांनी अशी मागणी करताच गडकरींनी त्यांना लेखी पत्र लिहून चौकशीची मागणी मागे घ्यायला सांगितले आहे. अशा चौकशीमुळे अधिकाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि आज त्या महामार्गाचे काम त्यामुळेच ठप्प पडले असल्याचे गडकरी सांगतात. एवढे सांगून गडकरी थांबले नाहीत. तुमचा चौकशीचा आग्रह कायम राहिला तर तुमच्या राज्यातील इतर महामार्गाची कामे केंद्राला हाती घेता येणार नाही अशी सभ्य शब्दात धमकी देखील दिली. त्यानंतर दिल्लीत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री , गडकरी आणि त्यांच्या खात्याचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक होवून चौकशीची मागणी मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. मुख्यमंत्र्यापुढे पेच निर्माण झाल्याने ते आता आपल्या राज्यात पुढे काय करायचे याचा कायदेशीर सल्ला घेत आहेत. त्यांना सल्ला मिळायचाच आहे, पण गडकरींचा कामाचा झपाटा मोठा असल्याने त्यांनी महामार्ग अधिकाऱ्यांना कामाला लावून महाअधिवाक्त्याकडून सल्ला मिळविला देखील. आता या सल्ल्याचा दाखला देवून राज्य सरकारच्या एफ आय आर मधून राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्याची नावे वगळण्यासाठी केंद्रीय अधिकारी राज्यावर दबाव आणीत आहेत . हे प्रकरण पुढे काय वळण घेईल माहित नाही , पण भ्रष्टाचाराची चौकशी आणि चर्चा होवू नये यासाठी केंद्र किती दक्ष आणि तत्पर आहे हे आपल्याला वरील उदाहरणावरून लक्षात येईल. फक्त गडकरीच चौकशी रोखतात असे नाही. केंद्र सरकारचेच तसे धोरण आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेल्या केंद्रीय सतर्कता आयोगाची हीच तक्रार आहे. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे कारवाईसाठी केंद्राकडे पाठविली आहेत त्यावर केंद्र सरकार काहीच करत नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

२०१६ सालचा सतर्कता आयोगाचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कारभारावर पुरेसा प्रकाशझोत या अहवालातून पडतो. केंद्र सरकार दावा करीत आहे तसा भ्रष्टाचार कमी झालेला नसून वाढल्याचे हा अहवाल सांगतो. २०१५ मध्ये उच्चपदस्थाच्या भ्रष्टाचाराच्या २९८३८ तक्रारी सतर्कता आयोगाकडे आल्या होत्या. २०१६ मध्ये २०१५ पेक्षा ६७ टक्के अधिक तक्रारी म्हणजे ४९८४७ तक्रारी सतर्कता आयोगाकडे आल्याचे अहवाल सांगतो. केंद्र सरकारच्या जवळपास सर्वच महत्वाच्या विभागाविषयी या तक्रारी आहेत. याशिवाय भ्रष्टाचाराच्या ५० च्यावर मोठ्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी व कारवाईची आयोगाच्या मागणीवर केंद्र सरकार काहीच कारवाई करीत नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्गा संबंधीची अशीच एक गंभीर तक्रार थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे गेली आहे. ती तक्रार तशीच पडून आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर सतर्कता आयोगाची नेमणूक करण्यातच विलंब झाला. या महत्वाच्या नियुक्तीला विलंब का लागला हे आता आपल्या लक्षात येईल. आयोग जागेवर असला तर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर कारवाईची मागणी होणार , त्याची सार्वजनिक चर्चा होणार आणि सरकारची बदनामी होणार . अण्णांच्या ज्या लोकपाल आंदोलनाने मोदींना खुर्ची मिळवून दिली त्या लोकपालच्या नियुक्ती बाबत गेल्या तीन वर्षात मोदी सरकारने काहीही केले नाही. एका छोट्या तांत्रिक अडचणीचे निमित्त पुढे करून मोदी सरकारने लोकपालची नियुक्ती टाळली आहे. पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारला लोकपाल कायद्यात छोटी दुरुस्ती करून लोकपाल नियुक्त करता आला असता. पण सरकारने काही केले नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची ही अडचण दूर करून लोकपाल नियुक्त करायला सांगितला आहे. सरकार हलले असे अजूनही दिसत नाही. भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवणाऱ्या , कारवाई करणाऱ्या , सरकारला निर्देश देणाऱ्या संस्थाच नसतील तर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येणार नाहीत आणि चर्चा होणार नाही. आज नेमके तेच होत आहे. चौकशा होवूच द्यायच्या नाहीत आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार असल्याचा टेंभा मिरवायचा . बरे तुमच्या काळातील भ्रष्टाचाराची नका चौकशी करू, पण कॉंग्रेस काळातील भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी तरी लोकपालची नियुक्ती करायला काय हरकत होती. तीन वर्षा नंतर सरकारने काय केले तर लालू यादवच्या मुलीच्या आणि पी.चिदंबरम्च्या मुलाच्या प्रतिष्ठानावर धाडी टाकल्या. पण ज्या लाखो कोटी रुपयाच्या घोटाळ्याचा आरोप करून मोदीजी सत्तेत आले तो उघड करण्यासाठी का प्रयत्न होताना दिसत नाही याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. भ्रष्टाचार खणून काढणे दूरच, पण आमच्याकडे वाल्याचा वाल्मिकी होतो असे कोडगेपणाने सांगत मोदी सरकार भ्रष्टाचारावर पांघरून घालत आहे. जे सरकार दुसऱ्याच्या भ्रष्टाचारावर एवढ्या उघडपणे पांघरून घालत असेल ते सरकार आपल्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालत नसेल असे तुम्हाला वाटते का याचे प्रत्येकाने स्वत:लाच उत्तर दिले पाहिजे. हे उत्तरच मोदी काळात भ्रष्टाचार कमी झाला की नाही हे स्पष्ट करील.


--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ.
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------

Thursday, May 25, 2017

मनमोहन योजनांना नवी ओळख देणारी ३ वर्षे !


 मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात सरकारमध्ये प्रचंड सुस्तपणा आणि प्रशासनात मरगळ आली होती. सरकारची पकड सुटली होती. अशा निर्जीव सरकारच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मोदी यांनी सरकारवर आणि प्रशासनावर पकड निर्माण करून प्रशासन कामी लावण्यात यश मिळविले. स्वत:च्या योजनांबाबत मनमोहनसिंग यांना जी प्रगती साधता आली नाही ती प्रगती मोदी काळात घडली याचे कारणच प्रशासन सक्रीय करण्यात मोदींना आलेले यश आहे. मात्र मोदींची स्वत:ची धोरणे आणि कार्यक्रम यशस्वी होताना दिसत नाहीत.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


निवडणुका होतात ती राज्यकर्ते बदलण्यासाठी. सरकार मात्र कायम असते. त्यात एक सातत्य असावे लागते. हे सातत्य घालवण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला उलथापालथ झाली असे समजण्यात येते. निवडणुकीतील उलथापालथ ही निकालाचा दिवस ते शपथ ग्रहणाचा दिवस या काळापुरती असते. या काळात आशा अपेक्षा उंचावतात . स्वर्ग अवतरेल असे वाटायला लागते. शपथग्रहणा नंतर मात्र राज्यकर्त्यांना आणि जनतेला वास्तवाचा सामना करावा लागतो. आणि मग अपेक्षाभंगाची सुरुवात होते. या अपेक्षाभंगाचे कारण नेहमीच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणी नसतात . त्याची तर लोकांना सवय झालेली असते. निवडणूक प्रचारात उंचावलेल्या अपेक्षा हे अपेक्षाभंगाचे खरे कारण असते. याला अपेक्षाभंग असे म्हणण्या पेक्षा स्वप्नभंग म्हणणे उचित ठरेल. मोदी सरकारच्या ३ वर्षाच्या राजवटीकडे मागे वळून पाहिले तर त्यांनी निवडणूक प्रचारात दाखविलेली स्वप्ने भंगली आहेत. स्वप्न भंगली तरी त्या तुलनेत लोकांचा तितका अपेक्षाभंग झालेला आढळून येत नाही. याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण प्रधानमंत्र्यांनी मागच्या ६० वर्षात काही झाले नाही म्हणत त्या काळातील - विशेषत: मनमोहन काळातील योजनांना आणि धोरणांना - नव्या ताकदीने पुढे नेले. मनमोहनसिंग यांची सत्तेतील शेवटची २-३ वर्षे लक्षात घेतली तर त्यांना देखील पुन्हा निवडून आले असते तर आपल्या धोरणांना , योजनांना आणि नियोजनाला एवढा न्याय देता आला नसता जेवढा प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिला आहे.


मोदी सरकारचे यशापयश दोन अंगाने तपासता येईल. पूर्वीच्या सरकारशी तुलना करून आणि दोन पूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही बाबतीत वेगळी धोरणे अंमलात आणली त्याचे काय परिणाम होत आहेत याचे मूल्यमापन करून तपासता येईल. मनमोहन सरकारची शेवटची तीन वर्षे आणि आणि मोदी सरकारची पहिली तीन वर्षे याची तुलना करू गेल्यास अजून मोदी सरकार बद्दल लोकांचा पूर्णतः अपेक्षाभंग का झाला नाही याचे उत्तर मिळेल. शेवटच्या तीन वर्षात मनमोहन सरकारची अवस्था लकवा मारल्या सारखी झाली होती. मनमोहनसिंग बोलत नव्हते असे नाही. पण लोकांशी त्यांना कधी संवाद साधता आला नाही. सरकारला जेव्हा लकवा आला तेव्हा लकवा मारणाऱ्या माणसाचे होते तसे मनमोहनसिंग यांचे झाले. त्यांचे कष्टाने बोलणे लोकांना कळत नव्हते. मोदी सरकारचे सरकार म्हणून वेगळे यश दाखविणे कठीण असले तरी प्रधानमंत्री म्हणून मोदींची पहिली तीन वर्षे लोकसंवादाची म्हणून ओळखली जातील. ३ वर्षाची सुरुवात काश्मिरात रेल्वेला हिरवी झेंडी दाखविण्यापासून झाली आणि शेवट देशातील सर्वात मोठा पूल देशाला अर्पण करण्याने झाला. मध्ये मंगळयान आणि जम्मूला काश्मीरशी जोडणारा बोगदा या सारख्या योजनांचे थाटात मोदीजीनी उद्घाटन केले. या सगळ्यांची सुरुवात आणि नियोजन मनमोहन काळातील असले तरी मोदींच्या वाटाव्या इतक्या आत्मीयतेने मोदीजीनी हे सगळे राष्ट्राला समर्पित केले. योजनांशी मनमोहन यांचे नाव जोडले जाण्याऐवजी मोदींचे नाव जोडले जाणे आणि तरीही ६० वर्षात काही झाले नाही हे लोकांना पटणे याला मोदींच्या संवाद कौशल्याचे यश मानावे लागेल. अगदी तीन वर्षापूर्वी ठराविक घरांचा अपवाद सोडला तर घराघरातून नेहरू-इंदिरा यांचे बद्दलचे प्रेम दिसून यायचे. आता त्यांच्या बद्दलचे प्रेम दाखविणे म्हणजे दुसऱ्या ग्रहावरचे रहिवाशी भासावे एवढे परिवर्तन तर नक्कीच झाले आहे. हे चांगले की वाईट असे न बघता मोदींच्या संवाद कौशल्याचे यश म्हणता येईल. भारत कॉंग्रेस मुक्त करणे सोपी गोष्ट नक्कीच नव्हती. पण राजकीय पटलावरून कॉंग्रेसचा होत चाललेला संकोच हे या तीन वर्षातील मोदींचे मोठे यश मानावे लागेल. यासाठी कॉंग्रेसनेही त्यांना चांगली साथ दिली !


 मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात सरकारमध्ये प्रचंड सुस्तपणा आणि प्रशासनात मरगळ आली होती. सरकारची पकड सुटली होती. सरकारी किंवा स्वायत्त संस्था सरकारवरच डोळे वटारू लागल्या होत्या. अण्णा आंदोलनाने सरकारची प्रतिमा एवढी मलीन केली की, सरकारचा राज्य करण्याचा नैतिक अधिकारच संपुष्टात आला होता. अशा निर्जीव सरकारच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मोदी यांनी सरकारवर आणि प्रशासनावर पकड निर्माण करून प्रशासन कामी लावण्यात यश मिळविले. स्वत:च्या योजनांबाबत मनमोहनसिंग यांना जी प्रगती साधता आली नाही ती प्रगती मोदी काळात घडली याचे कारणच प्रशासन सक्रीय करण्यात मोदींना आलेले यश आहे. या तीन वर्षाच्या काळातील सर्वात मोठे यश कोणते तर आधार कार्डचा पुरेपूर वापर मोदी सरकारने केला. स्वच्छतेच्या योजना मनमोहन काळातही होत्या पण त्याला राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि चळवळीचे स्वरूप देण्यात मोदी यशस्वी झालेत. घरोघरी सिलेंडर पोचविणे मनमोहन काळात सुरु झाले होते , पण लाभार्थी आणि सरकार यांनाच त्याची माहिती होती. सरकारचा हा कार्यक्रम आहे हे देशाला मोदींमुळे समजले ! बँकिंग व्यवस्थेत लोकांचा सहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न मनमोहन काळात सुरु झाले होते. मनमोहन सरकारने ३-४ वर्षात जेवढी खाती उघडलीत त्यापेक्षा दीडपट अधिक खाती योजनेला नवे नाव देवून मोदी काळात उघडली गेली. रोजगार हमीच्या योजना असोत की पीकविमा योजना यांना नवे रूप देवून तुलनेने बऱ्यापैकी अंमलबजावणीचे श्रेय मोदी आणि त्यांच्या सरकारला द्यावे लागेल. योजना कॉंग्रेस काळात सुरु झाल्या तरी चांगली अंमलबजावणी मोदी काळात होत आहे हे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले पाहिजे. आमच्याच योजना मोदी राबवून श्रेय घेतात अशी कुरकुर निरर्थक आहे. गावोगावी आणि घरोघरी मोबाईल पोचवून मनमोहन काळात डिजिटल इंडियाची पायाभरणी झाली होती. त्याच्यावर डिजिटल इंडियाची इमारत उभी करण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. शेवटी लोकांचे लक्ष इमारतीकडे जाणार , पायव्याकडे नाही हे कॉंग्रेसनेही समजून घेतले पाहिजे. पूर्वी सेझच्या रुपात 'मेक इन इंडिया'चा प्रयत्न मनमोहन काळात झाला त्याला फारसे यश आले नाही. मोदींचे 'मेक इन इंडिया' यशस्वी होते कि नाही हे आत्ताच सांगता येणार नाही. स्कील विकसित करण्याचा मनमोहन सरकारचा कार्यक्रम ज्या धीम्या गतीने चालला होता त्याला 'स्कील इंडिया' नाव देवूनही फार गती आलेली नाही. कारण तरुणांची मानसिकता स्कील विकसित करण्यापेक्षा सुखाच्या नोकरीकडे आहे. त्यात मनमोहन आणि मोदी काळात फरक पडला नाही. शेती विषयक चुकीची धोरणे मागील पानावरून पुढे चालू असल्याने घसरण सुरूच आहे असे नाही तर घसरणीचा वेग वाढला आहे. मोदी सरकारचे हे ठळक अपयश आहे.


नवे सरकार आल्यावर नवी धोरणे , नवे कार्यक्रम अपेक्षित असतेच. मोदी सरकारनेही ती घोषित करून अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. नव्या धोरण आणि कार्यक्रमात तीन गोष्टींचा समावेश करता येईल. आक्रमक परराष्ट्र नीती , काश्मीर विषयक नवे धोरण आणि नोटबंदी. मोदींच्या परराष्ट्र दौऱ्यामुळे भारत चर्चेत राहिला. मात्र द्वीपक्षीय संबंध खूप दृढ झाले आणि भारताला फार मोठा फायदा झाला असे घडले नाही. सतत खोड्या काढणाऱ्या कांगावखोर पाकिस्तानला इतर राष्ट्राच्या मदतीने वेसन घालण्यात मोदींच्या परदेश दौऱ्याचा फार उपयोग झाला नाही. अमेरिकेच्या आम्ही जवळ गेलो , पण उद्या भारत-पाक युद्ध झाले तर अमेरिका दोघानाही शस्त्र पुरवून तटस्थ राहील. याकाळात आमचा जवळचा मित्र रशिया पाककडे झुकला हे परराष्ट्रनीतीतील ठळक अपयश आहे. शेजारच्या देशांना आपल्या बद्दल आधीच अविश्वास वाटत होता. मोदींच्या प्रयत्नांनी तो कमी होण्या ऐवजी वाढला. 'वन बेल्ट वन रोड' योजनेत चीनने आपल्याला एकटे पाडले त्याचे हेच कारण आहे. मोदीपूर्व काळात काश्मीर बाबत बळाचा वापर आणि चर्चा या गोष्टी सोबत चालायच्या. कॉंग्रेस सरकारने , कॉंग्रेसेतर सरकारने आणि अगदी वाजपेयी सरकारने हेच धोरण अंमलात आणले. त्यामुळे काश्मीरच्या बाबतीत दोन्ही बाजूनी तुटेपर्यंत कधी ताणल्या गेले नाही. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून चर्चेवरील जोर संपून बळावर विसंबून राहण्याचे दिवस सुरु झालेत. परिणामी तणाव वाढताना दिसत आहे. आजवर क्षीण असलेला 'आझादी'चा आवाज वाढू लागला आहे. काश्मीरची जनता आणि उर्वरित भारताची जनता यांच्यात काहीच बंध शिल्लक नाहीत हे पहिल्यांदा घडत आहे. नोटबंदी हा तीन वर्षातील मोदी सरकारचा स्वत:चा म्हणता येईल असा एकमेव मोठा आर्थिक निर्णय . हा निर्णय जाहीर करताना प्रधानमंत्र्यांनी जी कारणे आणि उद्दिष्टे सांगितली होती त्यापैकी काहीच पूर्ण झाली नाहीत. ना बनावट चलनाची निर्मिती थांबली, ना आतंकवाद काबूत आला ना नक्षलवाद थंडावला. भ्रष्टाचाराचा तर सर्वांनाच रोज अनुभव येतोच. मुख्य म्हणजे  काळा पैसा हुडकण्यात काहीच यश आलेच नाहीत. कराच्या जाळ्यात जास्त लोक येणे आणि कॅशलेस व्यवहार वाढणे हे अनुषंगिक लाभ झालेत. पण हे काही नोटबंदीचे उद्दिष्ट नव्हते. लोकांना झालेला त्रास , शेतकऱ्यांचे निघालेले दिवाळे आणि छोटे व मध्यम उद्योगाची आणि स्वयंरोजगार असणाऱ्यांना झालेला तोटा असे नोटबंदीचे फटके आणि झटकेच बसले. योजना राबविण्यावर जो खर्च झाला तेवढाही काळा पैसा सापडला नाही. हा सगळा व्यवहार आतबट्ट्याचा ठरला. याचा अर्थ मोदी काळात मनमोहन योजना जास्त यशस्वी आणि परिणामकारक ठरल्या तर या सरकारचे स्वत:चे म्हणून जे निर्णय आणि धोरण राहिले ते मात्र यशस्वी होताना दिसत नाही.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------

Thursday, May 18, 2017

भारत - चीन तुलना

भारताचा विरोध असतानाही 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना पुढे नेण्यास चीन सज्ज झाला आहे. याचे कारण त्याचे सैन्य सामर्थ्य नसून आर्थिक सामर्थ्य आहे. १९७८ पर्यंत आर्थिक बाबतीत भारत -चीन एकाच पातळीवर असताना चीनने आर्थिक धोरणे बदलून सामर्थ्य कमावले. आर्थिक धोरणे बदलायला चीनपेक्षा १३ वर्षे उशीर झाला आणि चीनने आघाडी घेतली. पिछाडी भरून काढायची आपल्याला संधी आहे , पण त्यासाठी देशाच्या तरुणांनी नोकरशाहीत शिरकाव करण्याचे स्वप्न पाहण्या ऐवजी उद्योजक बनण्याचे स्वप्न पाहिले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------


'वन बेल्ट वन रोड'(ओबोर) या चीनच्या जगाला कवेत घेण्याच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाने चीनचे आर्थिक सामर्थ्य पुन्हा एकदा जगापुढे आले आहे. नुकतीच या संदर्भात चीनने जागतिक परिषद आयोजित केली होती , ज्यावर भारताने बहिष्कार घातला. ६५ देशाचे प्रतिनिधी , ज्यात २९ देशाचे राष्ट्रप्रमुख होते , या परिषदेत सामील झाले होते. भारताच्या सगळ्या शेजारी देशांनी यात अहमिकेने भाग घेतला. यावरून जागतिक विकासाच्या संदर्भात चीनच्या या परीयोजनेचे महत्व अधोरेखित होते. पहिल्या क्रमांकाची जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला देखील पेलवणार नाही एवढा खर्च चीन या दशकभरात या योजनेवर करणार आहे. सुमारे ६५ लाख कोटी रुपये दशकभरात खर्च करून चीन नवे खुष्की आणि सागरीमार्ग निर्माण करून जागतिक व्यापाराची नवी संरचना निर्माण करणार आहे. या संरचनेचा एक भाग म्हणून पाकव्याप्त काश्मीर मधून पाकिस्तानच्या एका बंदरा पर्यंत रस्ता तयार करण्याचे चीनने ठानले आहे. पाकव्याप्त काश्मीर मधून भारताच्या मान्यतेशिवाय हा रस्ता जात असल्याने त्याला भारताचा विरोध आहे आणि या विरोधातून भारताने चीनने आयोजित केलेल्या परिषदेवर बहिष्कार घातला. बहिष्काराचे कारण योग्य असले तरी त्यामुळे भारत एकाकी पडला . भारताने या संदर्भात काय करायला पाहिजे होते या बाबतीत भारतात आणि भारताबाहेरही वेगवेगळे मतप्रवाह आहे. या मतप्रवाहांची किंवा परिषदे बाबत आणि चीनच्या परियोजनेबाबत भारताने घेतलेल्या भूमिकेची या लेखात चर्चा करणार नाही. जागतिक महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा भारत चीनच्या तुलनेत कुठे आहे आणि एकेकाळी भारताच्या बरोबरीचा असलेला चीन एवढा पुढे कसा गेला आणि पुन्हा भारताला त्याची बरोबरी करणे शक्य होणार आहे का याची या लेखात चर्चा करायची आहे.


भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला आणि चीन १९४९ साली. यावेळी दोहोंच्या आर्थिक स्थितीत फारसा फरक नव्हताच. दोन्ही देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन आणि प्रती व्यक्ती आय ही बरोबरीची किंवा आगेमागे होती. १९६७-६८ ला सुरु झालेल्या हरितक्रांतीने १९७८ सालापर्यंत चीनच्या तुलनेत भारताची स्थिती किंचित बरी म्हणता येईल अशीच होती. चीन आणि भारत यांच्यात फरक पडायला सुरुवात झाली ती १९७८ सालापासून. राजकीय विचारसरणीच्या दृष्टीने विचार केला तर चीन मध्ये कम्युनिस्ट विचारसरणीची एकपक्षीय हुकुमशाही होती आणि भारतात समाजवादाचा प्रभाव असलेली लोकशाही. दोन्ही देशांनी स्वातंत्र्यानंतर वेगळी राजकीय व्यवस्था स्वीकारली असली तरी १९७८ पर्यंतची आर्थिक प्रगती किंवा अधोगती समसमान राहिली. भारतात विविध विचारधारा असल्याने प्रगतीत अडथळा निर्माण होतो हे विधान स्वातंत्र्यापासून ते १९७८ पर्यंतची दोन्ही देशाची प्रगती लक्षात घेतली तर चुकीचे आहे असे आपल्या लक्षात येईल. १९७८ नंतर मात्र दोन्ही देशाच्या राजकीय विचारधारा जवळपास तशाच राहूनही दोन्ही देशाच्या आर्थिक प्रगतीत कमालीचा फरक पडला. हम भी कम नही असे बोलून आपल्याला आपले समाधान करून घेता येईल , पण प्रगतीच्या आरशात पाहिले तर चीन मैलोगणती आपल्या पुढे आहे हे दिसेल. राजकीय धारा बदलली म्हणून नाही तर आर्थिक धारा बदलली त्याचा हा परिणाम होता. कम्युनिस्ट राष्ट्र असूनही माओ नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि चीनचे आर्थिक चित्रच बदलले. माओ नंतर चीनची सूत्रे हाती घेतलेल्या डेंगने आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा चंग बांधला आणि त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक राजवटीने या सुधारणा राबविल्या. डेंगने आर्थिक सुधारणा राबविताना शेती क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले. खरे तर आपण हरित क्रांतीने आधीच शेती क्षेत्रात सुधारणा राबविल्या. पण आपल्या सुधारणा या उत्पादन वाढी पुरत्या मर्यादित राहिल्या. उत्पादन वाढीतून उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक संरचना निर्माण करण्यात आमची समाजवादी मानसिकता हा अडथळा ठरली. उत्पादन वाढीतून नवीन व्यवसायांना चालना देवून शेतीवरील भार कमी करण्या ऐवजी सिलिंग सारख्या कायद्यांनी शेतीवरील भार वाढवीत राहिलो . परिणामी शेती सुधारणामुळे भिक मागणे टळून आमच्यातील राष्ट्रवादाचा अहंकार तेवढा सुखावला पण त्यातून ना शेतकऱ्याचे भले झाले ना देशाची प्रगती. चीनने मात्र शेतीवरील भार कमी करत औद्योगिकरणाला चालना देत आजचा पल्ला गाठला आहे. आपण उदारीकरण स्वीकारले ते १९९१ साली . चीनपेक्षा १३ वर्षे उशिराने आम्ही उदारीकरण स्वीकारले आणि या १३ वर्षाच्या फरकाने चीनने भारतावर निर्णायक आघाडी घेतली. आम्ही फक्त महासत्ता बनण्याचे स्वप्नच बघत आहोत पण चीन दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनली आणि पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकाला लवकरच मागे टाकेल अशी घोडदौड सुरु आहे.

चीनने उदारीकरण आधी सुरु केले म्हणून केवळ आघाडी घेतली नाही हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उदार आर्थिक धोरणात विकासाची असलेली संभावना हेरून चीनने ते धोरण स्वीकारले. आपण मजबुरीत स्वीकारले आणि आजतागायत शेतीक्षेत्रात उदारीकरण शिरणार नाही याची काळजी घेत आलो आहोत. त्यामुळेच उदारीकरणाचे जे फायदे चीनला मिळत आहेत त्यापासून भारत वंचित आहे. चीन फक्त उदारीकरण स्वीकारून थांबला नाही तर नवनवीन कल्पनांची भर घालून उदारीकरणाला नवा आशय दिला. सेझची कल्पना चीनची आणि त्याचा फायदा चीनला झाला. आपण त्याची नक्कल करायला गेलो आणि फसलो. का फसलो त्याचे कारण लक्षात घेतले पाहिजे. चीनने सेझ कारखानदारीसाठी , वस्तू उत्पादनासाठी वापरले. आपण सेझचा उपयोग गृहबांधणी , पर्यन , हॉटेल अशा कामासाठी करू लागलो. खरा फरक पडतो तो इथे. कारखानदारीतील काम जास्त कष्टाचे, तुलनेने फायदा कमी म्हणून उद्योगपतीचा ओढा नाही आणि तरुणांचा तर अजिबातच ओढा नाही. ज्यात भारतीयांना रस नाही अशा क्षेत्रात चीनने जगात आघाडी घेतली आहे. चीन जगातील सर्व प्रकारच्या वस्तू निर्मितीचे केंद्र बनले आहे. अशा निर्मितीत चीनने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. निर्मितीचे हे क्षेत्रच चीनचे बलस्थान बनले आहे. चीनच्या या बलस्थानाला धक्का देण्याची संधी , संभावना आणि क्षमता भारताकडे आहे , मात्र तशी मानसिकता अजिबात नाही.

आपल्याला संधी यासाठी आहे की इथून पुढे परिश्रम करू शकतील अशा तरुणांची संख्या आपल्याकडे जास्त असणार आहे. चीनच्या एक अपत्य धोरणामुळे चीनचा काम करणारा समूह वार्धक्याकडे झुकू लागला आहे. त्यांची जागा घेवू शकेल अशा तरुणांची चीनला कमतरता जाणवणार आहे. या संधीचा उपयोग आपण करून घेतला तर चीनच्या पुढे जाता आले नाही तरी त्याची बरोबरी नक्कीच करता येणार आहे. पण मालक म्हणून, व्यवस्थापक म्हणून आणि श्रमिक म्हणून कारखानदारीत उतरण्याची आपल्याकडील तरुणाईला इच्छा आहे का खरा प्रश्न आहे. शेतीविषयक आमची धोरणे चुकीची असल्याने शेती कायम तोट्यात आहे. त्यामुळे शेतीत काही करण्याची तरुणांची मानसिकता नसणे हे समजू शकते. पण कारखानदारीत उतरण्याची त्याची मानसिकता नाही ,तयारी नाही ही खरी अडचण आहे. अशी तयारी नसण्या मागचे सगळ्यात मोठे कारण आपल्याकडील राजकारण आणि आपली नोकरशाही व्यवस्था. राजकारणात शिरलो तर फारसे स्किल हाती नसतांना कमी वेळात विना श्रम अधिक संपन्न होता येते हे आपल्याकडील तरुण पाहतो. त्याचे हेच आकर्षण त्याला राजकीय पक्षाचे शेपूट बनविते. योगी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनताच त्यांच्या 'हिंदू युवा वाहिनी'कडे युवकांचा लोंढा सुरु होतो हे त्याचेच उदाहरण आहे. मोदी सरकार येताच गोरक्षक म्हणवून घेणाऱ्या टोळ्या तयार होतात त्याचे हे कारण आहे. सगळ्या राजकीय पक्षाच्या युवा शाखाकडे तरुणांचा ओढा असतो. व्यवसाय करून राजकारण करण्या ऐवजी राजकारण हाच बिनगुंतवणुकीचा आणि प्रचंड बरकतीचा व्यवसाय बनला आहे. तरुण कारखानदारीकडे न वळण्याचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण म्हणजे तरुणाईला असलेले नोकरशाहीचे आकर्षण. फारसे शिक्षण न घेता आलेले तरुण पोलीस किंवा सैन्य भरतीकडे वळतात आणि जास्त शिकलेले तरुण भरपूर पगाराच्या नोकरीमागे लागलेले असतात. आपल्याकडे नोकरी म्हणजे विनाजोखीम आणि फारसे काम न करता कमाई करण्याचे शाश्वत साधन बनले आहे. नोकरीशी अधिकार निगडीत असतील तर मग विचारायलाच नको . सगळ्याच सुशिक्षिताना एमपीएससी , युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होवून अधिकारी बनायचे असते. त्यामुळे कुठले कौशल्य हस्तगत करून रोजगार मिळविण्याकडे किंवा रोजगार निर्मितीकडे वळण्याचा कल तरुणाईचा नाही. त्यामुळे नोकरशाहीचे अधिकार , त्यांना नोकरीची मिळणारी शाश्वती, गलेलट्ठ पगार आणि इतर मिळणाऱ्या सवलती काढून घेतल्याशिवाय तरुणांचा उत्पादन क्षेत्राकडे ओढा निर्माण होणार नाही. उत्पादक कौशल्य हस्तगत केल्या शिवाय स्पर्धा परीक्षा देखील देता येणार नाही अशी तरतूद केल्याशिवाय तरुणांचे कौशल्य हस्तगत करण्याकडे लक्ष जाणारच नाही. मनमोहन काळातील सेझ मधून निर्मिती न होण्याचे किंवा मोदीजीच्या 'मेक इन इंडिया'ला चांगला प्रतिसाद न मिळण्यामागे तरुणांची ही मानसिकता मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. कौशल्य हस्तगत करून उत्पादन क्षेत्राकडे तरुण मोठ्या संख्येने वळण्याची आणि त्यांना सामावून घेण्या इतकी संरचना निर्माण करण्याची गरज आहे. कौशल्य नाही म्हणून कौशल्यावर आधारित उद्योग नाहीत आणि कौशल्यावर आधारित उद्योग नाहीत म्हणून कौशल्य हस्तगत करण्याकडे दुर्लक्ष अशा चक्रव्युहात आपण अडकलो आहोत . हा चक्रव्यूह भेदता आला तर अमेरिका - चीनच्या तोडीची महासत्ता बनण्या पासून आपल्याला कोणी रोखू शकणार नाही.


------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------

Thursday, May 11, 2017

शेती समाजवादी पर्जन्य छायेत !

मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि नीती आयोगाचे एक सदस्य या दोहोंनी "श्रीमंत" शेतकऱ्यावर आयकर आकारण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावावा अशी मागणी केली म्हणून त्यांची वक्तव्ये निषेधार्ह नाहीत . पण अशा वक्तव्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगले असताना सुद्धा ते आयकराच्या परिघा बाहेर आहे हा जाणारा असत्य संदेश आक्षेपार्ह आहे. आणि याही पेक्षा सरकारी धोरणे ठरविणे ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जमिनीवरच्या परिस्थितीचे काही ज्ञानही नाही आणि भान सुद्धा नाही हे जास्त चिंताजनक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------


नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावण्याची सूचना केली. त्यामुळे सरकारी उत्पन्नात वाढ होईल असे त्यांचे म्हणणे. शेतकऱ्याला कर नाही , उलट त्यांच्यावर सबसिडीचा मारा करण्यात येतो अशी आधीपासूनच संभ्रांत समाजाची समजूत असल्याने अशी मागणी अधूनमधून डोके वर काढीत असते. उत्पन्नाच्या बाबतीत खडखडाट असल्याने ही मागणी आपल्या संदर्भात आहे असे कधी कोण्या शेतकऱ्यांना वाटले नाही.  त्यामुळे कर भरावा लागेल म्हणून कोण्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या मागणीला विरोध केला नाही. उलट कर भरण्याची चैन आपल्या वाट्याला कधी येईल याचाच विचार बरेच शेतकरी करतात आणि आपल्या हयातीत तो सुदिन येण्याची शक्यता दिसत नसल्याने दु:खीही होतात. बिबेक देबरॉय यांच्या सूचनेला शेतकऱ्यांचा विरोध होण्या आधीच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घाईघाईने शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचा खुलासा केला. मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी शेतीवर आयकर लावण्याच्या समर्थनार्थ या चर्चेत उडी घेतली तेव्हा त्यांच्या निवेदनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली कि, शेती उत्पन्नावर आयकर लावण्याचा केंद्राला मुळी अधिकारच नाही. अधिकारच नसतांना जेटलींनी कर लावणार नसल्याचा खुलासा हास्यास्पद ठरतो. शेती विषयाचा अभ्यास किंवा शेती प्रश्नाचे गांभीर्य कोणत्याच स्तरावर आढळून येत नसल्याने अर्थमंत्र्याचा गोंधळ स्वाभाविक समजला पाहिजे. अर्थमंत्र्याचा गोंधळ उघड करणारे मुख्य आर्थिक सल्लागार शेती प्रश्नावर कमी गोंधळलेले नाहीत हे त्याच निवेदनातून स्पष्ट होते. शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा अधिकार राज्याला आहे असे सांगताना त्यांनी शेतकऱ्यांची गरीब आणि श्रीमंत अशी वर्गवारी करून राज्यांनी श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर आकारला पाहिजे असे ते सांगतात. इतरांना आयकर जसा विशिष्ट उत्पन्नाच्या वर लागतो तसा शेतकऱ्यांनाही लावावा असे म्हणणे समजू शकते , पण शेतकऱ्यांची गरीब आणि श्रीमंत अशी वर्गवारी करून श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर लावावा असे म्हणण्या मागे हेतू काय हा प्रश्न पडतो. एक तर , आयकराची आज जी उत्पन्नाची मर्यादा आहे त्या मर्यादे पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न पोचण्याची शक्यता नसल्याने उत्पन्ना ऐवजी गरीब - श्रीमंत अशी वर्गवारी करायची आणि श्रीमंतावर आयकर आकारणी करायची असे त्यांचे म्हणणे असू शकते. मग गरीब - श्रीमंत ठरवायचा आधार काय तर कोणाजवळ किती एकर जमीन आहे ! जमिनी बद्दलची ही समाजवादी अवधारणा आजही प्रभावी आहे हेच मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांचे वक्तव्य सिद्ध करते.




पंडित नेहरूंवर समाजवादाचा प्रभाव होता आणि त्यातून सिलिंग , आवश्यक वस्तूंचा कायदा (जमीन अधिग्रहण कायदा इंग्रजी राजवटीत होताच) आणि या गोष्टीना संरक्षण देणारे घटनेचे ९ वे परिशिष्ट आले असा आरोप होतो आणि या आरोपात तथ्यही आहे. नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्यावरचा समाजवादी प्रभाव ओसरल्यानंतरही शेती धोरणात बदल झालेला नाही. नरसिंहराव - मनमोहनसिंग जोडगोळीने भारतातील समाजवादाच्या शवपेटीकेवर शेवटचा खिळा ठोकला खरा पण समाजवादाचे भूत त्यांच्याकडून वा नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्याकडून गाडल्या गेले नाही . शेतीक्षेत्राच्या मानगुटीवर बसलेले हे भूत अजून उतरण्याचे नाव घेत नाही एवढेच सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराचे प्रतिपादन दर्शविते. मोदी, त्यांचे सरकार आणि एकूणच संघ भाजपच्या डीएनए मध्ये नेहरू विरोधाची आणि समाजवादी धारणा विरोधाची गुणसूत्रे प्रबळ आहेत. एवढे प्रबळ नेहरू विरोधी सत्तेत आले तरी शेती क्षेत्राच्या प्रगतीला घटनेच्या नवव्या शेड्युल मुळे निर्माण झालेली बाधा दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांच्याकडून होत नाही. उलट मोदी आणि त्यांची राज्यातील सरकारे शेतकरी विरोधी धोरणे अधिक आक्रमकपणे राबवीत आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या देबरॉय आणि सुब्रम्हण्यम यांची वक्तव्य होय. त्यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावावा अशी मागणी केली म्हणून त्यांची वक्तव्ये निषेधार्ह नाहीत . पण अशा वक्तव्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगले असताना सुद्धा ते आयकराच्या परिघा बाहेर आहे हा जाणारा असत्य संदेश आक्षेपार्ह आहे. आणि याही पेक्षा आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सरकारी धोरणे ठरविणे ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जमिनीवरच्या परिस्थितीचे काही ज्ञानही नाही आणि भान सुद्धा नाही.


ज्या मोठ्या शेतकऱ्यांवर आयकर आकारणी करावी असे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणतात  ते शेतकरी कोण आणि किती आहेत ?  आजच्या परिस्थितीत १० ते १५ हेक्टर जमीन धारणा असलेला शेतकरीच मोठा समजला जावू शकतो . म्हणजे ठरवून दिलेल्या सिलिंग मर्यादे इतकी जमीनही ज्या शेतकऱ्याला टिकवून ठेवता आली नाही तो शेतकरी मोठा शेतकरी ठरतो. कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांकडील जमीन धारणेची जी गणना २०११ साली केली त्यानुसार फक्त ०.७ % एवढेच मोठे शेतकरी आहेत ज्यांच्याकडे १० ते १५ हेक्टर पर्यंतची जमीन आहे. हिशेबासाठी आपण मोठ्या शेतकऱ्याकडे ५० एकर जमीन आहे असे गृहीत धरू. त्याने यावर्षी तुरीचे पीक घेतले असे गृहीत धरले तर त्याला २०० क्विंटल तुरी होवू शकतात. एकरी ४ क्विंटल पेक्षा अधिक तुरी होवू शकत नाही असे सरकारच म्हणते. पण एवढ्या तुरी झाल्या तरी हमीभावात विकल्या जाण्याची मारामारी . हमीभाव म्हणजे तुमचा खर्च भरून निघेल याची फक्त हमी. म्हणजे १० लाख मिळूनही फायदा नाहीच. मग आयकर लावणार कोणावर आणि कशावर ? जमीन धारणा जास्त असल्याने शेतकरी मोठा होत नाही किंवा श्रीमंत होत नाही. महाराष्ट्रातील विविध विभागाचा तुलनात्मक विचार केला तर प.महाराष्ट्रा पेक्षा विदर्भातील शेतकऱ्याची जमीन धारणा अधिक आहे. मात्र उत्पन्नाच्या बाबतीत विदर्भातील शेतकरी मागे आहेत. तेव्हा श्रीमंती मोजण्याचे जमीन धारणेचे माप विश्वासार्ह ठरत नाही. मुळात किती जमीन धारणा असली म्हणजे नफा होईल असे शेतीत ठरवता आलेले नाही. अनुभवाचे आधारे एवढे मात्र नक्की सांगता येईल की जमीन धारणा अत्यल्प , अल्प , मध्यम किंवा आजच्या अर्थाने मोठी असू दे कुणालाही फायदा होत नाही. ज्या दिवशी शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाचा भाव ठरविता येईल त्या दिवशी ढोबळमानाने शेती फायदेशीर ठरण्यासाठी किती जमीन धारणा आवश्यक आहे याचा अंदाज करता येईल आणि या अंदाजाच्या किमान चौपट जमीन धारणा असेल तरच ती फायद्याची ठरू शकते. बेभरवशाचे हवामान लक्षात घेता शेतकऱ्यांना एका पिकावर अवलंबून राहता येत नाही. वेगवेगळ्या हवामानात टिकणारी वाढणारी वेगवेगळी पिके घेता आली तरच चार पिकापैकी दोन पिके हाती लागतील . आज ज्या वेगाने शेतीचे तुकडे होत आहेत त्यात धड एखादे पीकही घेता येत नाही अशी स्थिती आहे. ज्यांच्याकडे १-२ पिके घेण्या इतकी जमीन धारणा आहे त्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळण्याची खात्रीलायक व्यवस्था नाही. हे वास्तव जर केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराला आणि नीती आयोगाच्या सदस्याला माहित नसेल तर शेती संबंधीची धोरणे कशी बदलतील हा चिंतेचा विषय आहे. शेतकऱ्यांना चिंता आहे ती धोरणाची , आयकर भरण्याची नव्हे.



खरे तर शेती उत्पन्नावर आयकर आकारावा आणि त्यासाठी मोठे शेतकरी शोधावेत अशी मागणी करण्याचीच गरज नव्हती. शेती उत्पन्न आयकर मुक्त असणार नाही एवढी घोषणा पुरेशी आहे. अशी घोषणा शेतकऱ्याच्या फायद्याचीच ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी काळजीपूर्वक जमा - खर्च लिहायला लागेल. खरेदी-विक्रीची पावती घेईल. पावती न देता बियाणे, खते, कीटक नाशके त्याच्या  गळ्यात मारण्याचे प्रकार बंद होतील. मजुरी , औजारे आणि मशागतीचा खर्च लिहिला जाईल. उत्पादित माल बाजारात विकल्यावर जमा-खर्चाचा हिशेब करील तेव्हा त्याला लख्खपणे कळेल आपण कसे लुबाडले जात आहोत. हा सगळा जमा-खर्च त्याला सरकार आणि बँकापुढे ठेवून कर्जाची रक्कम कुठून कशी चुकती करायची हे विचारता येईल. कर्ज फेडता येत नाही म्हणून स्वत:ला अपराधी समजून होणाऱ्या आत्महत्या यामुळे टळू शकतात.  शेतीवर आयकर ही शेतकऱ्यासाठी इष्टापत्तीच ठरणार आहे. पण सरकार असे करणार नाही. कारण राजकारणातील  भ्रष्टाचाराचा पैसा दडविण्याचे शेती हे उत्तम साधन आहे. जे तथाकथित मोठे शेतकरी आहेत ते शेतीत बियाणे पेरत नाहीत , पैसे पेरतात आणि पैसे घेतात. सरकार त्यांच्या हितसंबंधाला  कधीच बाधा आणणार नाही. फक्त घोषणा तेवढी करत राहील. कारण अशा घोषणेमुळे छोटा शेतकरी खुश होईल आणि सरकार बाबत अनुकूल मत बनवील.   २-३ हेक्टर वाला छोटा आणि ५-१० हेक्टर वाला मोठा या भ्रामक सापळ्यात आपणहून अडकतो. असा भेद राज्यकर्त्यांच्या फार सोयीचा ठरतो. कारण आपणच म्हणतो मोठ्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती नाही दिली तरी चालेल , छोट्या शेतकऱ्यांना तेवढी द्या. आपण हे विसरून जातो की १ हेक्टर मधील शेतकऱ्यांना ज्या कारणाने नुकसान होते त्याच कारणाने १० हेक्टर असलेल्या शेतकऱ्याचे देखील नुकसान होते आणि तुलनेने जास्त नुकसान होते. आपणच समाजवादी फंद्यात अडकतो आणि शेतीला गड्ड्यात घालणाऱ्या सरकारच्या समाजवादी नीतीला बळ देतो !

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------

Thursday, May 4, 2017

सोयीचा अभ्यास !

 एखाद्या गोष्टीत चालढकल करायची असली किंवा ती गोष्ट करायचीच नसली म्हणजे अभ्यासाचे नवे कारण मुख्यमंत्री पुढे करीत आहेत . घरामध्ये आई मुलांना एखादे काम करायला सांगते तेव्हा मुले आम्हाला अभ्यास करायचा बहाणा सांगून ते काम करायचे टाळतात तसा हा प्रकार आहे. फडणवीसांनी याचा राजकारणासाठी वापर करण्याची हुशारी दाखविली आहे. ही झाली निर्णय टाळण्यातील हुशारी. गरज आहे ती निर्णय घेण्यातील हुशारी दाखवायची.
------------------------------------------------------------------------------------


सरकारला एखाद्या गोष्टीबद्दल लगेच निर्णय घेणे अडचणीचे असले की समिती , आयोग वगैरे नेमण्याची घोषणा होते. त्यांच्याकडून विशिष्ट मुदतीत अहवाल मागविला जातो. आपली नेमणूक टाईमपास करण्यासाठी असल्याचे समिती किंवा आयोगाला चांगलेच माहित असते. त्यामुळे ते देखील आपल्या नेमणुकीचे सार्थक करतात. ते एवढा वेळ घेतात कि एखाद्या प्रश्नावर आयोग नेमले आहे हे जनता विसरून जाते. तीन महिन्याच्या आत अहवाल देण्यासाठी नेमलेल्या समितीने तीन वर्षे घेतले नाही तरच नवल. मग असे अहवाल आले की त्यावर कारवाईची गरज नसते. गरज असते ती अहवालावर नवा कृती अहवाल तयार करून कायदेमंडळात सादर करण्याची. या कामी आमची नोकरशाही हुशार. कागदे पांढऱ्याचे काळे करण्यात त्यांचे केस काळ्याचे पांढरे होत असतात. फक्त एकच कमिशन आहे जे कमीतकमी उशीर करून आपला अहवाल सादर करते. ते म्हणजे वेतन आयोग ! आणि हा एकच अहवाल आहे ज्याच्या सर्व शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात . बाकी अहवालाचे काय होते हे जनतेला आता चांगले माहित झाले आहे. त्यामुळे समिती किंवा आयोग नेमणे याचा अप्रत्यक्ष अर्थ मागण्याचे घोंगडे भिजत ठेवणे होतो हे लोक समजून चुकले आहेत. त्यामुळे असा फंडा वापरून लोकांची दिशाभूल करण्याला फारसा वाव नाही हे नव्या दमाच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी ओळखले आहे. म्हणूनच समिती किंवा आयोग नेमण्याची भाषा बदलून अभ्यास करण्याची भाषा आता बोलली जात आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीवर वातावरण तापले तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासाचा हा नवा फंडा सुरु केला. उत्तरप्रदेशात योगी सरकारने १ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज माफ केले , मग महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न ऐरणीवर आला तेव्हा उत्तरप्रदेश सरकारला हे कसे शक्य झाले याचा अभ्यास करून निर्णय घेवू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिथे योगीना आपला निर्णय घेण्याआधी अभ्यासाची गरज वाटली नाही त्या निर्णयाचा अभ्यास करण्याची गरज आमच्या मुख्यमंत्र्यांना वाटली. आठवड्यातून १-२ वेळा दिल्ली वारी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीहून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उत्तर प्रदेशात जाण्याला मुहूर्त अजून सापडला नाही. तेव्हा एखाद्या गोष्टीत चालढकल करायची असली किंवा ती गोष्ट करायचीच नसली म्हणजे अभ्यासाचे नवे कारण पुढे करण्याची हुशारी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली आहे. घरामध्ये आई मुलांना एखादे काम करायला सांगते तेव्हा मुले आम्हाला अभ्यास करायचा बहाणा सांगून ते काम करायचे टाळतात तसा हा प्रकार आहे. फडणवीसांनी याचा राजकारणासाठी वापर करण्याची हुशारी दाखविली आहे. ही झाली निर्णय टाळण्यातील हुशारी. गरज आहे ती निर्णय घेण्यातील हुशारी दाखवायची. ही हुशारी महाराष्ट्रात चौथी पास मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचेकडे होती. त्यांच्या नंतर ही हुशारी लयाला जाण्याची प्रक्रिया सुरु होवून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात निच्चांकी निर्णय झालेत. उच्चशिक्षित पृथ्वीराजबाबांना अशीच अभ्यासात गोडी होती. अभ्यास करण्यातच त्यांनी सत्ता घालविली हे ताजे उदाहरण असताना फडणवीस त्याच मार्गाने जात आहेत. दोघात फरक काय एवढाच कि , कोणत्या गोष्टीत अभ्यासाला वेळ लावायचा आणि कोणत्या गोष्टीत झटपट अभ्यासाचे प्रदर्शन करायचे हे फडणवीसांना जास्त चांगले कळते. तूर खरेदी प्रकरणात याची चुणूक त्यांनी दाखवून दिली आहे.


महाराष्ट्रातील हजारो केंद्रावर केंद्र सरकार कडून झालेल्या तूर खरेदी घोटाळ्याचा अभ्यास केंद्राला भनक लागण्याच्या आधीच फडणवीस यांनी पूर्ण केला आणि ४०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर देखील केले. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्याच्या नावावर तूर नाफेडला विकल्याचा हा घोटाळा आहे. व्यापाऱ्यांना हा घोटाळा करणे कशामुळे शक्य झाले याचा अभ्यास पुढे मांडण्यास मुख्यमंत्री सोयीस्करपणे विसरले. कधी बारदाने नाहीत म्हणून , कधी अधिकारी नाहीत म्हणून तर कधी हमालच नाही या सबबीखाली महाराष्ट्रातील बहुतेक खरेदी केंद्रात कित्येक दिवस खरेदीच बंद ठेवण्यात आली. केंद्रावर आणलेला माल तसाच ठेवणे किंवा परत घेवून जाणे बऱ्याच शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे नसल्याने हमीभावापेक्षा हजार-दीड हजार कमी घेवून तूर व्यापाऱ्याला विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडले. व्यापाऱ्यांचे हित बघणाऱ्या राजकीय व शासकीय यंत्रणेचा हा घोटाळा आहे. चौकशीविना असा घोटाळा आणि घोटाळ्याची रक्कम जाहीर करण्याचा हेतू घोटाळेबाज लोकांना शिक्षा व्हावी असा मुळी नव्हताच. कारण रीतसर चौकशी होवून पुरावे हाती आल्याशिवाय कोणाला शिक्षा होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केली जाईल असे म्हंटले जरूर , पण जी बाब त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातच नाही त्याची चौकशी करू म्हणणेच हास्यास्पद आहे. खरेदी केंद्र सरकारने केली , काही घोटाळा असेल तर केंद्र चौकशीचे आदेश देवू शकते. फार तर मुख्यमंत्री असा घोटाळा झाल्याची माहिती केंद्राला देवून चौकशी आणि कारवाईची मागणी करू शकतात. मग मुख्यमंत्र्यांनी हा अव्यापारेषु व्यापार कशासाठी केला तर केंद्राने खरेदी बंद केल्याने राज्याच्या तूर खरेदीत चालढकल आणि टाळाटाळ करण्यासाठी ! मुख्यमंत्र्याच्या झटपट अभ्यासाचा हेतू काय तर केंद्रात येईल तेवढा माल खरेदी करावा लागू नये. या हेतूची पुष्टी मुख्यमंत्र्याच्या दुसऱ्या अभ्यासातून होते. एकरी फक्त चार क्विंटल तूरीचे उत्पादन होवू शकते. यापेक्षा जास्त असेल तर ते विक्रीसाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. जणू काही ते जास्तीचे उत्पादन व्यापाऱ्याचे असेल किंवा चोरून आणलेले असेल ! आपल्याकडे उत्पादकता किती भिन्न असते हे मुख्यमंत्र्याला माहितच नाही का ? शेजारी-शेजारी असलेल्या शेतात एकसारखी उत्पादकता असत नाही. कुठे एकरी दोन , कुठे एकरी चार तर कुठे एकरी सहा क्विंटल असे उत्पादन होणे यात नवीन काही नाही. उत्पादन बरेचसे आपण कशाचा किती प्रमाणात वापर केला याचे वर अवलंबून असते. मुख्यमंत्र्याच्या अभ्यासाप्रमाणे मेहनत आणि खर्च करून जास्त उत्पादन घेणारे शेतकरी चोर ठरतात . शेतकऱ्याला चोर ठरविण्याचे हे धोरण कशासाठी तर त्याची तूर खरेदी करण्यास नकार देता यावा म्हणून. मुळात यावर्षी पाउस - पाण्याने आणि हवामानाने चांगली साथ दिल्याने यावर्षी तुरीचे मुबलक पीक हाती आले हे सर्वमान्य आहे. केवळ पेरा वाढल्यानेच जास्त पीक आले नाही तर एकरी उत्पादकताही वाढली आहे. अशावेळी एकरी फक्त चार क्विंटल तूर होवू शकते त्यापेक्षा जास्त नाही असे म्हणणे शेतीविषयक अज्ञान आणि अडाणीपण तरी दर्शविते किंवा मग तूर खरेदी न करण्यासाठी चालविलेला आडमुठेपणा तरी आहे. मुख्यमंत्र्याने आपण अभ्यास किती आधुनिक साधनांच्या सहाय्याने करू शकतो हे देखील या निमित्ताने दाखवून दिले. आपण राज्यात तुरीचा पेरा किती झाला हे अचूकपणे शोधण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून घेवू म्हणत अभ्यासाचा सिक्सर मारला. उपग्रहाद्वारे फोटो घेणे सोपे काम आहे हे खरे. पण नंतर काढलेल्या फोटोच्या आधारे कोणाचे क्षेत्र किती हे ठरविणे महाअवघड काम आहे. क्षेत्र निश्चित केले तरी उत्पादन कसे निश्चित करणार या प्रश्नाचे उत्तर उपग्रह देवू शकत नाही. मुळात महसूल विभागाकडे ही आकडेवारी उपलब्ध असतांना असा द्राविडी प्राणायाम करण्याची योजना मुख्यमंत्र्याच्या डोक्यात आलीच कशी असा प्रश्न उभा राहतो. या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. मुख्यमंत्र्याचा आपल्या महसूल विभागावर विश्वास नाही. शेतकरी महसूल विभागाशी हातमिळवणी करून सरकारला गंडवत आहेत असा मुख्यमंत्र्याचा ग्रह झाला असावा. शक्य तितकी तूर खरेदी करून मोकळे होण्या ऐवजी मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक बहाणा शोधून काढत आहेत . शेवटी मुख्यमंत्र्याच्या अभ्यासाच्या गोडीने काय साधले तर उत्तरप्रदेशचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ नाही म्हणून कर्जमुक्ती नाही आणि तुरीचा एवढ्या बारकाईने अभ्यास केला की तूर खरेदी करणे म्हणजे चोराला मदत करणे या निष्कर्षावर मुख्यमंत्री आले.

तूर प्रकरणावरून काही धडा घेण्या ऐवजी मुख्यमंत्री जे वक्तव्य करीत आहेत त्यावरून तूर मोठ्याप्रमाणावर घेण्यात शेतकऱ्याने खूप मोठा अपराध केला असाच बोध होतो. निसर्गाने साथ दिली पण सरकारच्या अक्षम्य बेपर्वाईने तूर उत्पादक शेतकऱ्याचे नुकसान आता ठरलेलेच आहे. ते टाळण्याची धडपड सरकार करू इच्छित नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारला खरेदी करणे शक्य होत नाही एवढे उत्पन्न झाले तरी निर्यात बंदी कायम आहे. कारण सरकारला माहित आहे कि, तूर खरेदी करण्यात आपण कमी पडत असलो तरी देशाला डाळीची कमतरता भासणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्याने तशी जाहीर कबुली पण दिली आहे. म्हणून निर्यात बंद , आयात सुरु आहे. शेतकऱ्याने तुरी घरात ठेवाव्या किंवा व्यापाऱ्याला विकाव्यात. सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नाही. टंचाई निर्माण झाली की तूर बाहेर निघावी असे हे धोरण. यात शेतकऱ्याचे मरण ठरलेलेच. कारण तूर भरून ठेवण्याची आर्थिक क्षमता त्याच्यात नाही. मातीमोल भावाने विकणे एवढाच त्याच्या समोर पर्याय. यावर्षी तुरीच्या बाबतीत जो गोंधळ झाला तसा गोंधळ पुढच्या वर्षी अन्य पिकाच्या बाबतीत होवू शकतो ते टाळण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला सरकार तयार नाही आणि शेतकरी संघटना तसा विचार करायला सरकारला भाग पाडत नाही. तुरी जास्त झाल्याने मार खाल्ला म्हणून शेतकरी पुढच्या वर्षी सोयाबीन सारख्या पिकाकडे वळणार आणि त्याचे उत्पादन जास्त म्हणून पुन्हा मार खाणार. अशी परिस्थिती पुन्हा होणार नाही याचा आज आम्ही विचार करणार नसू तर शेतकऱ्याच्या मागची साडेसाती कधीच दूर होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना खरोखर अभ्यास करायचा असेल तर याचा करावा . सगळ्यात आधी हमीभाव घोषित करण्याची पद्धत काही काळापुरती कायम ठेवून शेतीमालाचा व्यापार नियंत्रण मुक्त करण्याची गरज आहे. युद्धसदृश्य परिस्थिती किंवा आपत्काळातच सरकारने आयात-निर्याती बाबत हस्तक्षेप करायची गरज वाटली तर करावी. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी आयात-निर्यातीचा हत्यार म्हणून वापर करण्याचा अधिकार सरकारला असता कामा नये. सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपाने आणि नियंत्रणाने शेतीमालाच्या व्यापारासाठी आवश्यक संरचना निर्माणच झाली नाही. तुरीच्या बाबतीत सरकारची झालेली फजिती लक्षात घेतली तर शेतमालाच्या व्यापारासाठी सरकार कुचकामी आहे हे लक्षात येईल. बाजारात सरकार एक खरेदीदार असायला हरकत नाही , पण त्याच्या तोडीचे दुसरेही खरेदीदार असणे गरजेचे आहे. आज शेतमालाचा व्यापार करणे म्हणजे एखादा अपराध करण्यासारखे झाले आहे. सरकारचे नियम आणि कायदेच असे आहेत की शेतीमालाचा व्यापारी हा साठेबाज आणि काळाबाजारी ठरावा. यामुळे शेतीमाल व्यापारात फार मोठी गुंतवणूक करायला कोणी धजत नाही. या निमित्ताने आवश्यक वस्तूचा जो कायदा आहे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा व्हायला हवी होती. पण तसे होताना कुठे दिसत नाही.  शेतीमाल व्यापार सुरळीत  होण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आवश्यक वस्तूंचा कायदा आहे हे सरकार ध्यानी घेत नाही आणि त्याच्या ध्यानात आणून दिल्या जात नाही तोपर्यंत तुरीच्या बाबतीत जे घडले ते भरघोस उत्पादन झालेल्या कोणत्याही पिकाबद्दल घडतच राहणार आहे. प्रत्येकवेळेस तहान लागली की विहीर खोदण्याचे काम हाती घेण्या ऐवजी शेतीमालाच्या व्यापारा संबंधी दूरगामी विचार आणि उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतीमालाच्या व्यापारासाठी आणि पर्यायाने शेतकऱ्याचा गळफास ठरलेल्या आवश्यक वस्तूच्या कायद्यावर सर्वांगीण सार्वत्रिक चर्चा हा दूरगामी उपाययोजना साठीचा प्रारंभ बिंदू ठरू शकतो. सरकार आणि विविध शेतकरी संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------