Thursday, June 30, 2011

निमित्त महागाइचे - विडंबन शेतकऱ्याचे




 "सरकारी धोरण व् सरकार शेतकरी विरोधी असले तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावा साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी या भाववाढीचे समर्थन करण्याची गरज आहे.खरे तर
आर्थिक साक्षर असलेला कोणताही विवेकी माणूस या दर वाढीचे समर्थनच करील.पण शिक्षणाचा
कितीही प्रसार झाला असला तरी त्याने आर्थिक निरक्षरता कमी झालेली नाही. शेतकरी निरक्षर
किंवा अल्प शिक्षित असला तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाचे मोल आणि महत्त्व त्याच्या इतके कोणालाच समजलेले नाही.म्हनुनच आता शेतकरी समुदयाने  ताज्या भाव वाढीचे समर्थन करून आर्थिक सुधारणान्ची पताका आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे."







                                                निमित्त महागाइचे
                                               विडंबन शेतकऱ्याचे 


                 केंद्र सरकारने केरोसिन व् डीज़ल सोबत घरगुती  गैस सिलेंडरच्या किमतीत  भर भक्कम वाढ केल्याने त्याची तीव्र प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटने स्वाभाविक होते.
सरकारात असलेले पक्ष वगळता अशा निर्णयाचा हां निर्णय उचित की अनुचित याचा सारासार विचार न करता विरोध करणे हे विरोधी पक्षांचे काम असल्याची
आपल्याकडे परम्परा आहे.भाववाढीचे समर्थन करणारे आजचे सत्ताधारी उद्या विरोधी पक्ष बनले तरी या परंपरेत फरक पडत नसतो.भाववाढीचा कोणताही निर्णय
हां चुकीचा आणि अन्यायकारक असतो अशी सर्वसामान्याची भावना असल्याने विरोधी पक्षाना भाववाढी विरुद्ध आन्दोलन करण्यासाठी शे-पाचशे लोक सहज मिळतात.
तास दोन तास रस्त्यावर येवून भाववाढ करणाऱ्या सरकार विरुद्ध शिमगा करून झाले की आन्दोलन संपते.निवडनुका आटोपल्यावर किंवा निवडनुका नजरेच्या टप्प्यात नसताना अशी भाववाढ करण्याची परम्परा असल्याने सरकार या विरोधाकडे लक्ष देत नाही.भाववाढ कायम राहते व पुन्हा पुढची भाववाढ होई पर्यंत सारे काही शांत
असते.भाववाढ नेहमीची व त्याच्या विरोधाचा सोपस्कार नेहमीचा असला तरी या वेळी विरोधाची पद्धत ज़रा हट के असल्याने लक्षवेधी ठरली.सिविल सोसायटीच्या -
अण्णा हजारे यांच्या सिविल सोसायटीच्या नव्हे तर प्रगत व उच्चभ्रू समाजातील - महिलानी रस्त्यावर चुल पेटून पोळ्या लाटल्या . पुरुष कार्यकर्त्यानी बैलबंडीतुन
प्रवासाचे नाटक केले.अशा प्रकारची भाववाढ करून सरकार समाजाला मागे मध्ययुगाकडे समाजाला नेत असल्याचा संकेत देण्याचा आन्दोलकानी प्रयत्न केला.चुल आणि बैलबंडी या इतिहासजमा बाबी आहेत आणि  तिकडे समाजाला पुन्हा घेवुन जावू नका असा सरकारला इशारा देण्याचा यातून आन्दोलकानी प्रयत्न केला.चुल व बैलबंडी
आधुनिक युगाशी विसंगत वाटत असल्यानेच आन्दोलनासाठी  या प्रतिकांचा आन्दोलकानी वापर केला हे उघड आहे.पण यातून दूसरीही बाब स्पष्ट झाली की आंदोलकांची चुलीच्या धुराडया पासून आणि बैलबंडी या कालबाह्य वाहतुकीच्या साधना पासून सुटका झाली असली तरी देशाच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची
अद्यापही यातून सुटका झाली नसल्याची जाणीव व भान आन्दोलकाना नाही. तसे असते तर त्यानी चुल व बैलबंडी ही आंदोलनाची प्रतिके निवडून या अभाग्या
लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळले नसते.चुल आणि बैलबंडी याच्या पासून शेतकरी कुटुम्बाची कधीच सुटका झाली नाही.आणि म्हनुनच अशा प्रकारचे आन्दोलन या अभागी कुटुम्बान्चे नकळत का होईना विडंबन करणारे ठरते याचे भान आन्दोलकानी ठेवले नाही असेच म्हणावे लागेल.निम्म्या लोकसंख्येला आजही मध्ययुगीन
जीवन जगावे लागते हे भान जिथे नाही तिथे वस्तूंचे किंवा उत्पादनाचे उचित मूल्य चुकविन्याची अजिबात सवय नसलेली  सिविल सोसायटी सुद्धा या मोठ्या लोकसंख्येला मध्ययुगात  ठेवण्यास जबाबदार असल्याची जाणीव असणे शक्यच नाही.राज्यकर्ते तर सोडाच पण विचारवन्तानी आणि समाज धुरीनानी सुद्धा अशा जाणीव जागृती साठी कधीच प्रयत्न केला नाही.खरे तर ग्रामीण भारताच्या या मध्ययुगीन जीवन शैलीचे अप्रुप असणारा आणि अशीच जीवन शैली वांछनीय आहे असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात अस्तित्वात आहे.हां वर्ग सक्रीय सुद्धा आहे.शेतकऱ्यानी शेती बाहेर पडण्याची संधी निर्माण झाली की त्यात बिब्बा घालन्या साठी ही
मंडळी पुढाकार घेवुन आंदोलने करीत असतात.पण यानी चुल आणि बैलबंडी चांगली असते आणि याचा सर्वत्र प्रसार होणार असला तर ती चांगलीच गोष्ट आहे ('दाग अच्छे होते है' या जाहिरातीच्या धर्तीवर) अशी काही आंदोलकांची समजूत काढली नाही वा भाववाढीच्या कारणाने 'वांछनीय' जीवन शैली  विकसित होत असल्याने भाववाढीचे स्वागतही केले नाही.उलट भाव वाढी विरुद्ध शिमगा करण्यात ही 'शेतकरी हितैषी' मंडळी आघाडीवर आहे.म्हणजे मध्ययुगीन जीवनशैली वांछनीय आहे पण फ़क्त ती शेतकरी समुदायासाठी असा हां कावेबाजपणा आहे.
    
                                                          भाववाढी विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाची  एक विशेषता आहे.भाववाढीचा भार किंवा ताण सहन करण्याची क्षमता असणारे समूहच या आंदोलनात आघाडीवर असतात.त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या खाण्यावरचा -अन्नावरचा खर्च अत्यल्प असतो.हां खर्च अत्यल्प असणे हेही त्यांच्या सुस्थिती वा संपन्नतेमागचे एक महत्वाचे कारण आहे.आणि नेमके हेच अन्न उत्पादकाच्या-शेतकऱ्याच्या-विपन्नतेचेही प्रमुख कारण आहे.संपन्न लोकांचा अन्ना वरचा खर्च कमी होतो कारण विपन्न लोक आपल्या विपन्नतेत भर घालून हां खर्च सोसत असतात.वस्तुचे मूल्य असते आणि ते चुकविले म्हणजे आर्थिक प्रगती होते हे अर्थशास्त्रीय सत्य बिम्बविन्याचा प्रयत्न कधी झालाच नाही व याचा सर्वात मोठा बळी ठरला तो शेतकरी .भाववाढ आर्थिक प्रगती साठी मारक  ठरेल या समजुतीतुन
आजवर कृत्रिमपणे शेती मालाचे भाव पाडण्यात आलेत.यातून शेतीमाल हां कमी किमतीत मिळाला पाहिजे अशी धारणा व हक्काची भावना समाजात निर्माण झाली आहे.यातून भाववाढ न स्विकारन्याची  मानसिकता समाजात खोल वर रुजली आहे.आजचे आन्दोलन पेट्रोलियम उत्पादनाच्या भाव वाढी विरुद्ध असले तरी आंदोलनाची प्रेरणा अन्न-धान्याच्या कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवण्याच्या पद्धतीत दडली आहे.पेट्रोलियम पदार्थाच्या बाबतीतही सरकारने कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवल्या आहेत.पण अन्नधान्याच्या कीमती व पेट्रोलियम पदार्थाच्या कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवण्याच्या सरकारी पद्धतीत एक फरक आहे.शेत मालाच्या कीमती कमी ठेवण्याच्या प्रयत्नातून आलेला तोटा  शेतकऱ्याच्या माथी मारून त्याला दिवाळखोर बनविले .पेट्रोलियम पदार्थाच्या कीमती कमी ठेवल्याने आलेला तोटा सरकारने आपल्या तिजोरीतुन भरला.पेट्रोलियम उत्पादनाचा वाढता वापर आणि वाढत्या कीमती यातून यावरील सबसीडीत मोठी वाढ झाल्याने दिवाळखोरीतुन वाचन्यासाठी
सरकारने आता या पदार्थाच्या कीमती वाढविण्याचा सपाटा लावला आहे.या सुट -सबसिडीला मतासाठी राजकारण्यान्चा   आणि अर्थकारणाच्या बाबतीत अद्न्यानी असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा जोरदार पाठीम्बा असल्याने आज तागायत या सुट-सबसीडीला हात लावण्याची कोणत्याच सरकारची हिम्मत होत नव्हती .किम्बहुना गरिबांच्या नावावर सुट-सबसीडी घोषित करुन लोकप्रियते सोबत भरभरून मते प्राप्त करण्याचा राजमार्ग श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात  प्रशस्त झाला.तेव्हा पासून सुट-सबसिड़ीची भारतीय अर्थकारणात रेलचेल झाली.अर्थात सुट-सब्सिडी नेहरून्च्या कार्यकाला पासून होती ,पण इन्दिराजीनी त्याचा गरिबीशी लढ़ण्याचे हत्यार म्हणून गवगवा करून सुट सब्सिडीला राजकारणात व अर्थकारणात अढळ पद मिळवून दिले .गरीबाच्या नावावर दिल्या जाणारी सुट- सब्सिडीचे प्रत्यक्ष लाभ धारक समाजातील प्रस्थापितच राहिले आहेत.सरकारने पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गैस स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्या साठी अक्षरश: आपला खजिना रिकामा केला.जे पेट्रोल आणि गैसच्या किमतीचा भार अगदी सहज पेलू शकत होते अशा घटकासाठी गरीबाचे नाव घेवुन खजिना रीता केला गेला .देशातील गरीब माणसाचे वाहन म्हणजे पेट्रोल विना चालणारे त्याचे पायच आहेत . गरीब बाया आजही चुलीतील लाकडाच्या धुराने स्वत:च्या डोळ्याना ईजा करून घेवुन स्वयंपाक करीत आहेत.या सब्सिडीचा सर्वाधिक लाभ मोठ मोठे उद्योगपती,पैशाच्या राशीत लोळनारे राजकारणी,नोकरशाहा आणि समाजातील सर्वच श्रीमंतानी घेतला आहे .भाववाढी विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनात सिविल सोसायटी व राजकीय पक्ष -सत्ताधारी पक्ष सुद्धा - आघाडीवर असण्या मागे हे खरे कारण आहे.
                                          शेतकऱ्यानी भाववाढीचे समर्थन करावे !  
अपरिहार्यता म्हणून  केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव वाढविले असले तरी सुदृढ़ अर्थव्यवस्थे साठी हे पाउल आवश्यक असल्याचे ठाम प्रतिपादन केंद्राने केले नाही किंवा अर्थ व्यवस्थेचा
गळफास बनलेले सूत-सबसीडीचे धोरण ही केंद्राने सोडलेले नाही.या भाववाढी नंतरही पेट्रोलियम
पदार्थांच्या आयातीत सरकारला प्रचंड तोटा सहन करावा लागणार आहे.तेव्हा सरकारने पुढच्या
भाववाढी साठी लोकांना तयार राहण्याचे आवाहन करायला हवे होते.उत्पादन खर्चावर किंवा आयात
खर्चावर आधारित भाव देण्याची मानसिकता जनतेत निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्या ऐवजी
केंद्र सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतली आहे.राज्य सरकारानी पेट्रोलियम उत्पादनावरील कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा मानभावी सल्ला केंद्राने दिला आहे.सरकारने अनुत्पादक कल्याणकारी
योजनांच्या नावे जी लुट चालविली आहे ती थाम्बवली तर जनतेवरील एकुणच करांचा बोजा कमी होवू शकतो आणि तसा तो झालाही पाहिजे.पण पेट्रोलियम पदार्थांच्या दर वाढीचा भार पडू नये म्हणून
कर कमी करने हां घातक पायंडा आहे.पण केंद्रातील मनमोहन सरकारचा गेल्या दोन वर्षातील
कारभार दिशाहीन झाला आहे.शेत मालाच्या आयात-निर्याती संबंधी किंवा देशांतर्गत बाजारपेठेत
शेतमालाचे भाव पाडणारे शेतकरी विरोधी धोरण सोडले तर कोणत्याच धोरणात सरकारचा ठामपणा
दिसलेला नाही.सरकारी धोरण व् सरकार शेतकरी विरोधी असले तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावा साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी या भाववाढीचे समर्थन करण्याची गरज आहे.खरे तर
आर्थिक साक्षर असलेला कोणताही विवेकी माणूस या दर वाढीचे समर्थनच करील.पण शिक्षणाचा
कितीही प्रसार झाला असला तरी त्याने आर्थिक निरक्षरता कमी झालेली नाही. शेतकरी निरक्षर
किंवा अल्प शिक्षित असला तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाचे मोल आणि महत्त्व त्याच्या इतके कोणालाच समजलेले नाही.म्हनुनच आता शेतकरी समुदयाने  ताज्या भाव वाढीचे समर्थन करून आर्थिक सुधारणान्ची पताका आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे.पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार लक्षात घेवुन हां भार कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय चर्चा व् विचार विनिमय व्हायला पाहिजे होता.पण त्याची गरज ना सरकारला वाटली ना विरोधी पक्षाना.आपल्याकडील प्रसिद्धी माध्यमे तर जगातील सर्व माध्यमांच्या तुलनेत आर्थिक विषयात  अडाणी आहेत.त्यानी आर्थिक बाबींची चर्चा करून दबाव आणने किती घातक असते याचा विदारक अनुभव कांदा प्रकरणात शेतकऱ्यानी घेतला आहे.या माध्यमानी लोकपाल सारख्या निरर्थक चर्चेत गुंतून राहणे हे देशातील उत्पादक शक्तीसाठी व् आर्थिक सुधारणासाठी जास्त सोयीचे आणि हिताचे आहे.शेतकरी कार्यकर्ते व् नेते यानी या निमित्ताने सरकारला इथेनोल संबंधी अनुकूल व् प्रोत्साहक धोरण अमलात आणायला भाग पाडले तर ती मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.कारण पेट्रोलियम उत्पादनाच्या आयाती वरील खर्च कमी करून  आजच्या पेक्षा कमी किमतीत हे पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा आणि सोबत शेतकरी हित साधण्याचा हाच मार्ग आहे.          (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ

Wednesday, June 22, 2011

भाजपची दिवाळी की दिवाळे?


 "वाजपेयींचा अपवाद वगळता भाजपचे सगळे नेतृत्व संघप्रकाशित राहिले आहे.काही प्रमाणात भाजपातील मागासवर्गीय नेते संघ प्रभावाशिवाय स्वत:च्या ताकदीवर जनाधार निर्माण करण्यात यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत.पण भाजप मधे जनाधारित नेतृत्व आणि संघाधारित नेतृत्व यांच्यात नेहमीच संघर्ष होत आला आहे.अगदी वाजपेयीच्या वेळी सुद्धा सुप्त स्वरूपात का होइना असा संघर्ष झाला आहे.आज गाजत असलेले मुंडे प्रकरण म्हणजे या संघर्षाचे उग्र रूप आहे.संघ संस्कृती आणि पक्ष म्हणून भाजपचे नेतृत्व  मागास वर्गीय व वर्णीय याना स्वत:सोबत घेण्यास ,स्वत:च्या बरोबरीचा दर्जा देण्यास पुरेसे तयार नसल्याचेच हां संघर्ष दर्शवितो."






                                                         भाजपची दिवाळी की  दिवाळे?

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर रामदेव बाबांचे आन्दोलन मोडून काढण्या साठी सरकारच्या आदेशावरून
पोलिसानी जे रानटी वर्तन केले त्याचा धिक्कार कॉंग्रेस पक्ष व् या पक्षाचे सरकार वगळता सामान्य
नागरिकापासून ते विशिष्टजना पर्यंत आणि डाव्या पक्षा पासून ते उजव्या पक्षा पर्यंत सर्वानीच केले.
भारतीय जनता पक्ष हा प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याने त्याने सरकारचा धिक्कार करण्यात आघाडीवर
राहणे क्रमप्राप्तच होते.काही न करता सवरता केंद्र सरकारने बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाचे श्रेय
भारतीय जनता पक्षाला दिल्याने तर या पक्षाचा विरोधाचा उत्साह द्विगुनीत झाला होता.या उत्साहातच
भाजपने राजघाटवर म.गांधीन्च्या समाधी जवळ रामलीला मैदानावरील पोलिसी अत्याचाराच्या
विरोधात उपोषण केले.पक्षाचे सारे केन्द्रीय नेतृत्व या उपोषनात सामील झाले होते.भ्रस्टाचाराची
मोठ मोठी प्रकरणे बाहेर आल्याने बदनाम झालेल्या केंद्र सरकार विरोधात असंतोष वाढत असतानाच
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मोडून काढण्याचा आततायीपणा केंद्र सरकारने केल्याने त्याचा राजकीय लाभ आपल्याला मिळणार याची खात्री भाजपला झाल्याने पक्षाच्या विरोध आंदोलनात दांडगा उत्साह
असणे स्वाभाविकच होते.लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या पुढाकाराने
राजघाटवर नाच गाण्याचा जो कार्यक्रम रंगला आणि मैदानावरील दुःखद घटनेचा जो अवर्णनीय आनंद
प्रत्येक नेत्याच्या चेहऱ्या वरून ओसंडून वाहात होता त्यामागे याच राजकीय लाभाचे गणित होते.आता सत्ता आपल्या पासून दूर नाही या कल्पनेनेच निवडनुका दूर असतानाही दिवाळी साजरी करण्याचा मोह भाजप नेतृत्वाला आवरता आला नाही हे राजघाटच्या घटनेवरून दिसून आले.पण खरेच भाजप ने दिवाळी साजरी करावी अशी परिस्थिती आहे का?
केंद्रात वाजपेयी सरकारच्या  ५ वर्षाच्या कारकिर्दी नंतर भाजपला असाच भ्रम झाला होता. इंडिया शायनिंगचा नारा देवून सत्ता हाती येणारच या भ्रमात वावरत हा पक्ष निवडनुकीला सामोरा जावून
तोंडघशी पडला होता.स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कॉंग्रेसेतर पक्षानी एकाच पंतप्रधानाच्या नेतृत्वा
खाली ५ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याच्या अपूर्व घटने नंतरच्या त्या निवडनुका होत्या.कॉंग्रेसेतर
पक्षाना राज्य करता येत नाही ही दृढ़ झालेली समजूत पुसून टाकण्यात वाजपेयी यांचे सरकार
यशस्वी झाले होते.पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने सुरु केलेले उदारीकरनाचे धोरण वाजपेयी सरकारने
पुढे रेटण्यात यश मिळविले होते.गुजरात राज्यातील भीषण व् क्रूर जातीय दंगल व् त्या दंगलीतील
मोदी सरकारच्या  सह्भागाचा कलंक  वगळता  सर्वत्र आबादी आबाद असल्याचे चित्र उभे करून भाजप
निवडनुकीला सामोरा गेला होता.वाजपेयी सारखे सक्षम व् लोकप्रिय नेतृत्व होते.अशा सम्पूर्ण अनुकूल
असलेल्या वातावरणात प्रतिकूल निकालाला या पक्षाला सामोरे जावे लागले होते हे लक्षात घेण्या सारखे आहे.या पक्षा जवळ जनमानसावर प्रभाव असणारे एकमेव नेतृत्व वाजपेयींचे होते.अड़वाणी
यांचा प्रभाव कार्यकर्त्या पुरताच मर्यादित राहिला आहे.जनतेत प्रभाव असलेल नेतृत्व नसले की पक्ष
कसा तेजोहीन व् मरगळलेला बनतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आहे.याच कारणाने केंद्रातील सरकारने अनंत चुका व् अनंत अपराध करूनही सरकार विरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यात ,आन्दोलन उभे करण्यात हा पक्ष सम्पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.तरीही बाबा आणि अण्णा
यानी आपल्या आन्दोलनातुन सरकार विरोधी निर्माण केलेले वातावरण किंवा ही आंदोलने हाताळताना  सरकारने केलेल्या चुका या भरवशावर भाजपचे सत्ताप्राप्तीचे स्वप्नरंजन सुरु आहे.राजघाटवर याच
स्वप्नरंजनातुन भाजप नेत्यानी दिवाळी साजरी करून आपल्या दिवाळखोरीचे प्रदर्शन तेवढे केले!

                                         भाजप मुळे पोकळी

भारतीय जनता पक्ष हा प्रमुख विरोधी पक्षाच्या स्थानावर विराजमान आहे.विरोधी पक्षाला काम करण्या साठी ,जनतेत जावून त्याना संगठित करण्यासाठी ,जनसंघर्ष उभा करण्यासाठी सध्याचा काळ
हा सर्वाधिक अनुकूल काळ आहे.स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील सर्वाधिक अक्षम,निष्क्रिय आणि भ्रष्ट म्हणता येइल असे सरकार केंद्रात आहे.पण अशा सरकार विरुद्ध आवाज बुलंद करण्यात भाजप
सपशेल अपयशी ठरला आहे.जे काम आधीच प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने करायला हवे होते
ते करू न शकल्याने बाबा - अण्णा यांचा उदय झाला. अन्ना आणि बाबा यांच्या आंदोलनाच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाला विरोधी पक्षाची भूमिका निभावावी लागली होती,आणि आजही निभावावी लागत आहे.प्रमुख विरोधी पक्षाला सरकार वर अंकुश ठेवण्यात अपयश आल्याने सरकार व न्याय संस्था एकमेकाच्या विरोधात उभ्या ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.असे चित्र लोकशाही साठी घातक आहे.  सक्षम सरकार व् सजग नि सक्रीय विरोधी पक्ष हे चांगल्या राजकीय व्यवस्थेसाठी आणि सुशासन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतात.पण गेल्या दोन वर्षात प्रथमच अक्षम सरकार व् निष्क्रिय विरोधी पक्ष यांच्या जात्यात देशभरातील जनता
भरडली  जात आहे. यातून देशातील राजकीय व्यवस्था व् लोकशाही संस्था बाबत भले मोठे प्रश्नचिन्ह
उभे राहिले आहे.असे प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात सरकार इतकाच विरोधी पक्ष म्हणून भाजप सुद्धा दोषी
आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेचे   व् भाजपच्या अकर्मन्यतेचे  परिणाम आज देश भोगतो आहे.भाजपचे नेतृत्व परिस्थितीचा
उपयोग करून घेण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.यातून नेतृत्वाचा खुजेपणा  स्पष्ट झाला आहे.                                                         संघाचे नेतृत्व

संघ व् भाजप यांचे सम्बन्ध जगजाहीर  आहेत.भाजपला या संबंधाचा अभिमान आहे आणि पक्षाचे नेते
तसे संधी मिळेल तेव्हा जाहीर करीत असतात.संघ मात्र हे सम्बन्ध कधीच खुलेपनाने मान्य करीत नाही. इतक्या वर्षात या पक्षाबाबत एकच गोष्ट संघाने आड़ पडदा न ठेवता केली.ती म्हणजे गडकरी याना अध्यक्ष म्हणून भाजपवर थोपविले!वास्तविक गडकरी हे भाजपच्या नेतृत्वाच्या रांगेत बरेच मागे होते.मंत्री म्हणून गडकरींची कार्यक्षमता व् प्रशासनावारील पकड़ सिद्ध झाली आहे.पण मंत्रालयात एखाद्या खात्याचा कारभार पाहणे आणि पक्ष चालविने यात महद अंतर आहे.पक्षासाठी प्रशासनावरील नाही तर लोकावरील  पकड़ महत्वाची असते.गडकरी यांची तशी पकड़ कधी महाराष्ट्रात नव्हती,तर देश पातळी वर असण्याचा प्रश्नच नव्हता.पण संघाने पुढे केलेला चेहरा असल्याने अध्यक्ष म्हणून त्याना विरोध करण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती.कारण वाजपेयीचा अपवाद वगळता भाजपचे सगळे नेतृत्व संघप्रकाशित राहिले आहे.काही प्रमाणात भाजपातील मागासवर्गीय नेते संघ प्रभावाशिवाय स्वत:च्या ताकदीवर जनाधार निर्माण करण्यात यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत.पण भाजप मधे जनाधारित नेतृत्व आणि संघाधारित नेतृत्व यांच्यात नेहमीच संघर्ष होत आला आहे.अगदी वाजपेयीच्या वेळी सुद्धा सुप्त स्वरूपात का होइना असा संघर्ष झाला आहे.आज गाजत असलेले मुंडे प्रकरण म्हणजे या संघर्षाचे उग्र रूप आहे.संघ संस्कृती आणि पक्ष म्हणून भाजपचे नेतृत्व  मागास वर्गीय व वर्णीय याना स्वत:सोबत घेण्यास ,स्वत:च्या बरोबरीचा दर्जा देण्यास पुरेसे तयार नसल्याचेच हां संघर्ष दर्शवितो.परिस्थिती अनुकूल असतानाही भाजप सत्तेच्या जवळ येण्या ऐवजी दिवसेंदिवस सत्तेच्या दूर जाण्या मागे बऱ्याच अंशी हां संघर्ष कारणीभूत आहे.आज दिसत असलेला गडकरी - मुंडे संघर्ष हां जितका दोन व्यक्ती मधील आहे ,त्या पेक्षा जास्त संघाधारित नेतृत्व व जनाधारित नेतृत्व यांच्यातील तो संघर्ष आहे.यापुर्वीही शंकरलाल वाघेला , कल्याणसिंह आणि उमा भारती यांच्या बाबतीत असा संघर्ष झडला  आहे.या तिघानाही बाहेर पडावे लागले होते.हे तिघेही भाजपला आव्हान देण्यात असमर्थ ठरले असले तरी या संघर्षाने भाजप पक्ष कमजोर झाला हे सत्य आहे.या तीन मागास वर्गीय नेत्या पेक्षा मुन्ड़ेची स्थिती वेगळी असल्याने गडकरी - मुंडे संघर्ष भाजपच्या सत्ता प्राप्तीच्या उद्दीस्टातील मोठा अडथला ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.बाहेर पडून भाजपत परतलेले कल्याणसिंह किंवा उमा भारती आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यात एक महत्वाचा फरक आहे.कल्याणसिंह व उमा भारती यानी भाजपाला मागासवर्गीय चेहरा दिला ,पण गोपीनाथ मुंडे यानी असा चेहरा देण्या सोबतच पक्षाची बांधणी संघाधारित न ठेवता मागासवर्गीय आधारित केली .मागासवर्गियाचे नेतृत्व पक्षाला दिले.आता मुन्ड़ेना शह द्यायचा असेल तर तो संघाकडून देता येणारच नाही ,मुंडे नी उभे केलेले नेतृत्वच प्यादे म्हणून पुढे करावे लागणार आहे आणि महाराष्ट्रात नेमके असेच घडताना दिसत आहे.या खेळीने मुंडे बाहेर जातीलही पण नव्या मागासवर्गीय नेतृत्वा पासून सुटका करून घेण्यासाठी पुन्हा संघर्ष उभा राहिल.पक्ष म्हणून उभे रहायचे असेल व शक्तीशाली पर्याय म्हणून सत्तेच्या स्पर्धेत उतरायचे असेल तर मागासवर्गीय नेतृत्वाला पक्षात मान आणि स्थान द्यावे लागेल.पण असे स्थान दिले की हिंदुत्वाचा मुद्दा बाजुला पडतो .नेमके हेच संघाला नको आहे.एकीकडे भाजप नेतृत्वाची सत्ताकान्क्षा वाढते आहे तर दुसरीकडे सत्ता मिळाली नाही तरी चालेल पण हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडणे तर दुरच पण सौम्य देखील होता कामा नये हां संघाचा आग्रह आहे.भाजपची हीच दोलायमान अवस्था त्याला निष्क्रिय बनवून सत्तेपासून दूर नेत आहे.
  
                             संघापासून फारकत  गरजेची
जो पर्यंत संघ व भाजप यांची नाळ तुटत नाही तो पर्यंत भाजपचे समर्थ पर्यायी पक्ष बनण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच
राहणार आहे.संघाधारित    नेतृत्व व मागासवर्गीय   नेतृत्व यांच्यातील संघर्ष सम्पविन्याचा  हा  मार्ग आहे. पण फ़क्त संघटन पातळी वर नाळ तुटून उपयोग नाही.  वाजपेयी सरकारने आपला पहिला कार्यकाळ यशस्वीरीत्या पूर्ण करून ही त्याना पराभव् पत्करावा लागला याची नीट कारणमीमांसा केली तर विचारांची  नाळ देखील तोड्न्याची गरज स्पष्ट होते.वाजपेयीना सर्व बाबी अनुकूल होत्या शिवाय गुजरात राज्यातील दंगलीतुन घडलेल्या नरसंहाराच्या.  मोदी सरकारचा यातील सहभाग हा संघाच्या वैचारिक वारशाचा परिणाम आहे. याबद्दल संघाला आणि भाजपतील संघीय नेतृत्वाला मोदींचा अभिमान वाटणे स्वाभाविक असले तरी याच कारणाने केंद्रातील सत्तेत परतन्याचा भाजपचा  मार्ग बंद झाला आहे हे लक्षात घेतले तर संघा पासून फरकत घेण्याची निकड लक्षात येइल.पण यासाठी संघाधारित नेतृत्वाकडून जनाधारित नेतृत्वाकड़े भाजपची सूत्रे आली पाहिजेत. संघ नियुक्त भाजप अध्यक्ष नितिन गडकरी यांच्या राजिनाम्याने भाजपा अंतर्गत सत्तान्तराला प्रारंभ होवू शकतो . हीच भाजप साठी खरी दिवाळी असेल. असे  पक्षान्तर्गत  सत्तांतर झाल्या शिवाय देशाची सत्ता मिळविने हे स्वप्नरंजन ठरणार आहे.राजकीय पक्ष दीर्घ काळ सत्तेपासून दूर राहिला तर तो दिवाळखोर बनने अपरिहार्य असते.भाजप आज अशाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
                                                        (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ

Thursday, June 9, 2011

राजकीय बुवाबाजीवर आत्मघाती हल्ला

"आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नसली किंवा कोलमडली  तर जसे रोग बरे करण्यासाठी मंतरलेले पाणी किंवा धागा देणाऱ्या बाबांचे पेव फूटते तसेच    सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या आधारावर उभी असलेली राजकीय व्यवस्था निष्क्रिय व निष्प्रभ
झाली की बाबा आणि अण्णा  सारख्या बुवांचा उदय होतो.पर्याय देण्याची भाषा करणाऱ्या संस्था,संघटना
जेव्हा अवैद्न्यानिक, अतार्किक व असंगत लढ्यात स्वत:चा शक्तीपात करून वैचारिक दिवाळखोर 
बनतात तेव्हा बाबा, अण्णा  सारख्या बुवांचा पदर पकड़ने लोकांना सुरक्षित वाटू लागते.बुडत्याला काडीचा आधार मिळण्या  सारखा हा प्रकार आहे.पण हा काही संकटातून बाहेर पडण्याचा
मार्ग नव्हे."




                           
                                                   राजकीय बुवाबाजीवर आत्मघाती हल्ला


दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर  केंद्र सरकारच्या आदेशा वरून पोलिसानी बाबा रामदेव यांचा 'सत्याग्रह'
चिरडून टाकण्यासाठी पोलिसानी केलेली कारवाई पूर्णत: अनावश्यक व हडेलहप्पीची होती या बाबत ज्यांचे डोके ठिकाणावर आहे त्यांचे दुमत होणार नाही.बाबा रामदेव आणि त्यांच्या आंदोलनाला विरोध असणारा व्यक्तीही लोकशाहीला कलंकित करणारी घटना असेच या घटनेचे वर्णन करील.बाबांच्या
सत्याग्रहाला , प्रत्येक धुण्याच्या पावडरला सर्फ़ किंवा निरमा म्हणतात अथवा प्रत्येक बोटलबंद  पाण्याला
बिसलरी म्हणतात त्या अर्थाने प्रत्येक आंदोलनाला सत्याग्रह म्हणन्याचा प्रघात असल्यानेच येथे
बाबांच्या आंदोलनाला सत्याग्रह म्हणून संबोधित केले आहे .सैल शब्द वापरण्याचा ठेका फ़क्त कॉंग्रेस
सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनीच घेतला आहे असे समजण्याचे कारण नाही.रामलीला मैदानावर
सरकारच्या हुकुमावरून पोलिसानी ज्या लीला केल्या त्या अत्यंत निंदनीय असल्या तरी त्यावर
प्रतिक्रिया देताना सर्वांच्याच जीभा सैल झाल्याचे सर्वानीच बघितले आहे.भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन
करणाऱ्यांची वाणी भ्रष्टता यानिमित्ताने दिसून आली.बाबा रामदेवानी तर पोलिसांनी गोळीबार केल्याचा
आरोप केला! अन्ना हजारेंनी याची री ओढत या प्रसंगाची तुलना जालियनवाला बाग़ कांडाशी केली.
भाजपने मध्य रात्रीच्या या कारवाईची तुलना आणिबाणीशी केली.जालियनवाला बाग़ किंवा आणिबाणी
या दोन्ही घटना अशा तुलनेने हलक्या वाटू लागतात याचे भान कोणी ठेवले नाही.पण घडलेला
प्रसंग पाहता भावनावेगात असे बोलने समजू शकते.मात्र  सरकारने कोरडेपणाने जी कोडगी प्रतिक्रिया
दिली ती जर लहान मुलांनी पाहिली, ऐकली असेल तर त्याना खोटे कसे बोलावे याचा पाठ मिळाला
असेल!
                                  कारवाईचे असमर्थनीय समर्थन

बाबांच्या जिवाला धोका असल्याने व बाबांनी योग शिबिराची परवानगी घेवुन मोठा जमाव जमवून
आन्दोलन सुरु केल्याने कारवाई केल्याचे आधी सांगण्यात आले.पहिल्या कारणासाठी कोणताच पुरावा
सरकारकड़े नसल्याने ते कारण खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले.पण दुसऱ्या कारणात पूर्ण तथ्य असले
तरी ती बाब पोलिसांना व सरकारला आधी पासून माहिती होती.तरीही पोलिस व सरकारने बाबांच्या
दिल्ली आगमन प्रसंगी पायघड्या घातल्या आणि त्या पायघडया थेट रामलीला मैदानापर्यंत घालण्यात आल्या होत्या.बाबाला फुगवून अण्णांचे खच्चीकरण करण्याचा यामागे डाव होता हे आता लपून राहिले नाही.जो पर्यंत सरकारला बाबाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत होता तो पर्यंत पोलिसानी
व सरकारने कायद्याचे उल्लंघन होवू दिले आणि बाबानी ठेंगा दाखाविताच नियम ,कायदे आठवले!
कारवाई साठी पुढे केलेल्या या  कारणावर सरकारचाच विश्वास नसल्याने आता वेगळे कारण पुढे केले जात 
आहे आणि ते जास्त आक्षेपार्ह आहे.रामदेव बाबांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असल्याचा साक्षात्कार सरकारला झाला आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिनिधी
सभेने मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत भ्रष्टाचारविरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेवुन
या आघाडीच्या संरक्षकपदी बाबा रामदेव यांची नियुक्ती केल्याचा दाखला आता गृहमंत्री चिदंबरम
देवू लागले आहेत.आपण असे गृहीत धरु की सरकार म्हणते त्यात १०० टक्के सत्य आहे.बाबांचे
आंदोलन आर एस एस च्या पाठिंब्याने उभे राहिले आहे. नव्हे हे संघाचेच आंदोलन आहे असे मानून चालु .पण संघाने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करू नये असा काही नियम आहे का?संघाने
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करणे  घटना विरोधी आहे का?संघाचा धर्मवाद राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी
घातक आहे यात शंकाच नाही.आणि बाबा रामदेव यांच्या व्यासपीठावरून जर धार्मिक द्वेष फैलावण्याचा थोड़ा जरी प्रयत्न झाला असेल तर या पेक्षाही अधिक कठोर कारवाई करणे  नक्कीच
समर्थनीय ठरले असते.पण असे काही झाल्याचा गृहमंत्री आरोप करीत नाहीत.त्यांचा आरोप फ़क्त
आर एस एस चा या आंदोलनात हात असल्याचा आहे. बाबांच्या आंदोलनामागे  पाकिस्तानी गुप्तचर
संस्था आय एस आय असल्याच्या थाटात गृहमंत्री बोलत आहेत! देशातील कोणत्याही नागरिका इतकाच संघाला किंवा संघस्वयंसेवकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराचे हनन
घटना विरोधी आहे. वस्तुत: धार्मिक कूचाळक्या व  धर्म कलह करण्या ऐवजी संघ सामाजिक प्रश्न
हाती घेवुन लढत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे.अर्थात संघाची सामाजिक ,धर्म विषयक किंवा इतिहासातील मेलेले मुडदे उकरून काढण्याची प्रवृत्ति कोणाला आक्षेपार्ह वाटत असेल तर ते चुकीचे नाही.पण मग हे सगळे माहीत असताना संघाशी संबंधित व्यक्तीसाठी केंद्र सरकारातील
सर्वात ज्येष्ठ मंत्र्याने पायघड्या का टाकल्या हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.एवढेच नाही तर ज्या पक्षाचे
सरकार आहे त्या कॉंग्रेस पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने बाबा सारखेच अण्णा हजारे देखील संघाच्या
हातचे बाहुले असल्याचा आरोप केला आहे.तरीही या सरकारने अण्णा हजारेना उपोषण करू दिले ,त्यांच्या पुढे मान झुकवुन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या .त्यांच्या मांडीला मांडी लावून लोकपाल
बिलाचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरूच आहे.मग बाबाला एक न्याय आणि अण्णांना एक न्याय हे कसे?कारण अगदी स्पष्ट आहे.केंद्रातील मनमोहन सरकार पुरते गोंधळले आहे.सरकार मधे कोण निर्णय घेते,कसे निर्णय घेतल्या जातात हे कोणालाच माहीत नाही.आपले सरकार निष्प्रभ व निष्क्रिय
असल्याची जाणीव झाल्याने प्रभाव दाखविण्यासाठी आंदोलकांवर सरकारने बडगा उगारला .पण या कृतीची सर्वत्र निंदा होवून प्रकरण अंगलट आल्याने सरकारातील मंत्री व पक्ष प्रवक्ते या कारवाईसाठी
सुचतील तितकी आणि सुचतील तशी कारणे देवू लागले आहेत.
खरे तर या सरकारने दुसऱ्यांदा  शपथ ग्रहण करून दोन वर्ष उलटून गेली  तरी या सरकारचे अस्तित्व
जाणवावे असे प्रसंगच फार कमी आहेत.दोन वर्षात फ़क्त तीनदा सरकारने आपले अस्तित्व दाखवून दिले आणि तिन्ही वेळेस चढ़त्या क्रमाने अत्यंत चुकीच्या कारणासाठी सरकारने आपले अस्तित्व दाखवून दिले.पहिले निमित्त होते कांद्याचे व इतर शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे ,सरकारने आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी केन्द्रीय सतर्कता आयुक्तपदी चुकीच्या व्यक्तीचे नाव रेटले.यातूनच लोकपालाचा भस्मासुर पुढे आला.आणि सरकारने आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी तीसरे निमित्त
निवडले बाबा रामदेव यांचे आन्दोलन चिरडून टाकण्याचे !

                                       डाव उलटला!

सरकारने या पद्धतीने  आंदोलन चिरडून टाकावे अशी कोणतीही देशविघातक,समाज विघातक मागणी
बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाने केली नव्हती. कायदा व सुव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारचे
आव्हान उभे राहिले नसताना सरकारने घाईने केलेल्या आततायी कृतीने सुजाण नागरिक आणि
राजकीय विश्लेषकांना अचंब्यात टाकले आहे.अनेक वर्षे चर्चेत असलेल्या मागण्याच बाबानी पुढे
रेटल्या होत्या.अर्थात मागण्या चर्चेत होत्या म्हणजे योग्य होत्या असे नाही. भारता बाहेर गेलेला
काळा पैसा भारतात परत आला पाहिजे ही सर्वमान्य अशी प्रमुख मागणी बाबानी पुढे केली होती.
ही मागणी लुभावणी असली तरी पूर्ण करने सोपी नाही.या पैशा बाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे सरकारी यंत्रणांना सुद्धा माहीत नाही,तिथे बाबांना याची माहिती असण्याचे कारण नाही.पण कोठून तरी
कोणीतरी पुढे केलेला आकडा गृहीत धरून सोयीसाठी फुगवायचा हा प्रकार देशात सुरु आहे आणि तसे करण्यात बाबा आघाडीवर आहेत.अर्थात आकडा खरा नसला तरी भावना चांगली असल्याने या
बाबत कोणी वाद घालत नाही इतकेच.पण सरकारचा बाबा वर ते चुकीचा आकडा पुढे करतात हाही आरोप नाही. तसा त्यांच्या कोणत्याच मागणी बाबत सरकारचा आक्षेप नव्हता .त्या मागण्यात लगेच होण्या सारखे काही नसल्याने आश्वासनावर सरकारला सुटका करून घेणे शक्य होते.जवळपास तसे झालेही होते.
बाबांनी स्वत:च ९० टक्के मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर करून टाकले होते.खरे तर सरकार आणि बाबा
दोघांचे हेतु साध्य झाले होते. अण्णांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाने ज्या मागण्या केल्या त्या पेक्षा
मोठ्या मागण्या करून त्या 'पूर्ण' करून घेण्याचे श्रेय तर बाबांना मिळणार होतेच शिवाय अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळी बाबांना बाजुला टाकण्याचा प्रकार अण्णांच्या सहकाऱ्यांनी केला होता त्याचा बदला
पूर्ण होणार होता.सरकारला कथित सिविल सोसायटीला परस्पर शह देणारा मोहरा मिळणार होता.मात्र सरकार आणि बाबा या दोघांच्याही अपरिपक्वतेने दोघांचाही डाव उलटा पडला .दोघांचीही पूर्ण फजीती झाली.या दोघांनाही आत्मघाताचे डोहाळे लागले असावेत याची सरकार व बाबा यांच्या वर्तनावरून
प्रचिती येते.खरे तर सरकारच्या कृतीने बाबाना मोठे होण्याची नामी संधी होती.सरकारने केलेल्या दड़पशाहीचा सामना प्रसंगावधान राखून धीरोदात्तपणे व संयमाने केला असता तर बाबा जनतेचे हीरो झाले असते.पण बाबानी पळपुटेपणा करून बेआबरू करून घेतली.उरलेली कसर बाबांनी हरीद्वारला
गेल्यावर सरकारवर खुनाच्या इराद्या सारखे हास्यास्पद आरोप करून पूर्ण केली.पळपुटे पणाची झालेली
घोड़चुक  लपविण्यासाठी बाबांनी आणखी चुका करून अड़चणीत सापडलेल्या सरकारच्या सुटकेचा मार्ग
प्रशस्त केला आहे.११००० हजार युवकांची सशस्त्र सेना उभी करण्याची घोषणा करून बोलभांड बाबांनी सरकारी   कृतीला वैधता प्रदान केली आहे.या निमित्ताने  योगाने शरीर स्वास्थ्य ठीक राहात असले तरी संयम आणि समाजदारी  प्राप्त होत नाही हे दस्तूरखुद्द योग गुरूंनी दाखवून दिले असे म्हंटले तर ती अजिबात अतिशयोक्ती ठरणार नाही.दूसरी सिद्ध झालेली बाब जास्त महत्वाची आहे आणि ती सर्वसामान्यानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.राजकीय आंदोलनासाठी राजकीय परिपक्वतेला कोणताच पर्याय नसतो. बाबांसारखे सन्याशी असणे किंवा अण्णा सारखे नि:संग असणे हा राजकीय परिपक्वतेला ,सामाजिक-आर्थिक समाजदारीला पर्याय असू शकत नाही.समाजाने अण्णा-बाबा कडून
तशी अपेक्षा ठेवली तर राजकीय पक्ष व सरकारांनी केला त्या पेक्षा मोठा भ्रमनिरास होवू शकतो.
बाबाने ती झलक दाखवून दिली आहे आणि अण्णाही   या बाबतीत बाबांच्या फार मागे नाहीत.अण्णा नैतिक अहंकाराने ग्रस्त असल्याने प्रश्न समजुन घेण्याची  व समजुन देण्याची प्रक्रियाच बाधित झाली आहे.याची अपरिहार्य परिणिती  आम्ही म्हणतो तसे करा नाहीतर मी उपोषनाला बसतो अशा धमक्या
देण्यात होते . गांधी - जयप्रकाशांचे आंदोलन नैतिकतेच्या ताकदीवर उभे राहिले असा भ्रम समाजात
विद्यमान आहे.पण तो चुकीचा आहे.राजकीय, सामाजिक व आर्थिक समजदारीची  त्यांचे आंदोलन 
उभे राहण्यात निर्णायक भूमिका होती.नैतिकतेने त्याना स्वत:ला लढ़ण्याचे  बळ दिले.शिवाय समाज स्विकृतीसाठी नैतिकता उपयोगी पडली .नैतिकतेचा उपयोग या पलिकडे नाही हे समजुन घेण्याची गरज आहे.बाबा आणि अण्णा यांच्याकडे कोणतीच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समजदारी नसल्याने
निव्वळ नैतिक ताकदीवर प्रश्न सोडविण्याची  भाषा करणे  भंपकपणाचे आहे.  बाबा आणि अण्णा यांच्या विचारात व व्यक्तित्वात भिन्नता असली तरी समजदारीच्या बाबतीत दोघे एकाच पातळीवर आहेत ! याच कारणाने या दोघांच्या आंदोलनाचे वर्णन राजकीय बुवाबाजी या पेक्षा वेगळे करता येणार नाही.आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नसली किंवा कोलमडली  तर जसे रोग बरे करण्यासाठी मंतरलेले पाणी किंवा धागा देणाऱ्या बाबांचे पेव फूटते तसेच    सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या आधारावर उभी असलेली राजकीय व्यवस्था निष्क्रिय व निष्प्रभ 
झाली की बाबा आणि अण्णा सारख्या बुवांचा उदय होतो.पर्याय देण्याची भाषा करणाऱ्या संस्था,संघटना
जेव्हा अवैद्न्यानिक ,अतार्किक व असंगत लढ्यात स्वत:चा शक्तीपात करून वैचारिक दिवाळखोर 
बनतात तेव्हा बाबा , अण्णासारख्या बुवांचा पदर पकड़ने लोकांना सुरक्षित वाटू लागते.बुडत्याला काडीचा आधार मिळण्यासारखा हा प्रकार आहे. पण हा काही संकटातून बाहेर पडण्याचा
मार्ग नव्हे.

                           राजकीय  पर्यायाची  गरज

बाबांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने ४जून च्या  रात्री आत्मघातकी हल्ला केला असला तरी
या सरकारला आत्मघाताचे  डोहाळे  आधी पासूनच लागुन असल्याचे अण्णांचे आंदोलन ज्या पद्धतीने
हाताळले त्यावरून दिसून आले होते.आज सिविल सोसायटीला  कायदा करण्याचा अधिकार न देण्याची
व संसदीय लोकशाहीची बुज राखण्याची भाषा वापरणाऱ्या   सरकारने अण्णा पुढे शेपुट घालून लोटांगण 
घातले होते.तेव्हा आत्मघातावर उतारू असलेल्या सरकारकडून अपेक्षा बाळगणेच  व्यर्थ आहे. सरकार इतकाच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला  भारतीय जनता पक्ष निष्क्रिय व निष्प्रभ असल्याने तो राजकीय पर्याय ठरू शकत नाही. बाबांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने राजघाटवर ज्या अपरिपक्वतेचे दर्शन
या पक्षाने घडविले  त्याला तोड़ नाही. कॉंग्रेस पक्ष ज्या हिनतेने बी जे पी नेत्यांच्या नाचगाण्याचा उल्लेख करतो तसा मी करणार नाही. नाच- गाने यात वाईट काहीच नाही.पण एका अत्याचारी घटनेचा
निषेध व्यक्त करताना जो आनंद भा ज पा नेत्यांच्या चेहऱ्यावर विलसत होता ती बाब अशोभनीय होती.निरपराध लोकावर झालेल्या पोलिसी अत्याचारा बद्दल चीड व्यक्त न होता या घटनेने सत्तेच्या जवळ पोचल्याचा आनंद व्यक्त होत असेल तर हा पक्ष कमालीचा असंवेदनशील व् सत्तेसाठी 
हपापलेला आहे असेच म्हणावे लागेल.असा पक्ष पर्याय बनू शकत नाही. डाव्या पक्षांचा गेल्या निवडनुकीत सुंभ जळला तरी पीळ कायम असल्याने त्यांच्याकडून आशा करने व्यर्थ आहे.
जातीयवादी पक्ष तर देशाला मध्ययुगात घेवुन जातील.असा पर्याय काय कामाचा?प्रसार माध्यमांनी
क्लोनिंग करून जन्माला घातलेले गांधी हा काही गांधीना पर्याय होवू शकत नाही.उरतो तो एकच पर्याय- देशातील तरुणांनी राजकीय प्रक्रियेत सामील होवून देशाला नवा राजकीय पर्याय देण्याची.
असा पर्याय पक्षाचाच  असेल असेही नाही. तो चळवळीचा  देखील असू शकेल.पण त्यासाठी
राजकीय प्रक्रियेत सामील होणे म्हणजे घाणीत लोळण्या  सारखे आहे ही समजूत दूर करावी लागेल.
अण्णा सारखे नैतिकतेचे  पूजारी अशी समजूत दृढ़ करण्यात धन्यता मानीत असल्याने तरुणांची
समजूत दूर करणे  कठिन होवून बसले आहे.नव्या राजकीय पर्यायाला पर्याय नाही हे सत्य जेवढ्या लवकर आम्ही स्विकारू तेवढ्या लवकर नव्या पर्यायाच्या  उभारणीला प्रारंभ होईल.
                               (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ

Wednesday, June 1, 2011

जाती निर्मुलनाचा तिढा



"जात नाकारण्याची ऐतिहासिक  संधी या जनगणनेने उपलब्ध करून दिली आहे.या जनगणनेत जाती सोबतच जात नाकारणाऱ्याची देखील नोंद केली जाणार आहे. तरुणाना जातीच्या जोखडातुन मुक्त होण्याची ही नामी संधी आहे. आरक्षण किंवा अन्य आर्थिक लाभाना न मुकता जात नाकारन्याची नोंद करून जाती अन्ताच्या लढाईत सामील होता येणार आहे! असे असले तरी  जात नसल्याची नोंद करणारा कडून जातीचे सर्व लाभ नाकारने अपेक्षित आहे.तसे केल्या शिवाय खऱ्या अर्थाने जाती अन्ताच्या  लढाईला धार, वेग आणि वजन प्राप्त होणार नाही."

                                              जाती निर्मुलनाचा तिढा 

१ जून २०११पासून स्वातंत्र्या नंतरची पहिली जातवार जनगणना सुरु झाली. 
या पूर्वी ब्रिटिश राजवटीत शेवटची जातवार जनगणना १९३१ साली झाली 
होती.फोड़ा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची नीती असल्याने १८७६ च्या पहिल्या 
जनगणने  पासुनच त्यानी जातवार जनगणना केली होती.पण १९३१ नंतर
स्वातंत्र्याच्या लढाई सोबत जाती निर्मुलनाच्या लढाईने जोर पकड़ल्याने
इंग्रजांनी अशा प्रकारच्या  जनगणनेचा नाद सोडला असावा. जाती
निर्मुलनाची लढाई स्वातंत्र्य आंदोलनाचा अभिन्न हिस्सा असल्याने
स्वातंत्र्या नंतर जातवार जनगणना न होणे स्वाभाविक होते. स्वातंत्र्या 
नंतर काही काळ जाती निर्मुलनाचे  भाबडे प्रयत्न सुरूच होते. पण या
प्रयत्नाना म्हणावे तसे यश न आल्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराना 
आपल्या अनुयायासह धर्मांतर करावे लागले होते. वस्तुत: हां एक प्रकारे
जातीयवाद्याना जोरदार धक्का देवून जाती निर्मुलनाच्या लढाईला धार
आणण्याचा बाबासाहेबांचा प्रयत्न होता. म्हणूनच धर्मांतर केले तरी
जाती निर्मुलनाचा संघर्ष त्यानी हार न मानता तेवत ठेवला होता.
अनेक व्यक्ती ,संस्था,संघटनाही जाती निर्मुलनासाठी प्रयत्नशील होत्या.
परिणामी अनेक वर्षे जातवार जनगणनेची मागणी जोर धरु शकली
नव्हती. मंडल आयोगा नंतर ही मागणी मूळ धरु लागली होती. प्रथम
ही मागणी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना १९९१ साली झाली होती.
पण त्यानी या मागणी कड़े दुर्लक्ष केले. २००१ साली अटलजी पंतप्रधान असताना सामाजिक न्यायविभागानेच जात विचारणारा प्रश्न जनगणनेत असावा अशी सूचना केली होती. पण अटल सरकारने ते मान्य केले नव्हते. जातवार जनगणनेने जाती व्यवस्था मजबूत होइल याच समजुतीतुन स्वातंत्र्या नंतर आतापर्यंत जातवार जनगणना केली गेली नव्हती ही वस्तुस्थिती आहे.

                 

पूर्वीच्या सरकारा प्रमाणेच मनमोहनसिंह सरकारचा देखील जातवार
जनगणनेला विरोध होता.पण मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर
वाढलेले जाती महात्म्य ,जाती निर्मुलनाला प्रतिकूल वातावरण
या कारणाने सरकारचा विरोध ढीला पडला. विरोध कायम ठेवला तर
मागासवर्गीय मतदार आपल्या पासून दूर जाईल या भीती पोटी
शेवटी सरकारने जातवार जनगणनेचा निर्णय घेतला. मात्र सरकारने
निर्णय घेण्यात व् त्याची अमलबजावणी करण्यात उशीर केल्याने
जातवार जनगणना वेगळी घ्यावी लागत आहे. मुख्य जनगणने 
साठी लागलेला हजारो कोटीचा खर्च पुन्हा जातवार जनगणने साठी 
करावा लागणार आहे.
जातवार जनगणना करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी दोन्ही बाजु
कडून दिले जाणारे तर्क तसे तकलादुच होते. पण दोन्ही बाजुच्या
तर्कातुन जाती निर्मुलनाचे तर्कट पुढे केले जात होते हे त्यांच्यातील
साम्य होते. जातवार जनगणना करून किंवा न करून जाती
निर्मूलन कसे होइल याची तर्कसंगत मांडणी दोन्ही बाजुना करता
आली नाही हे ही तितकेच खरे आहे. स्वातंत्र्या नंतर जातवार
जनगणना झाली नाही या कारणाने जाती व्यवस्था कमजोर
झाली असे चित्र नाही. तसेच जातवार जनगणनेने जाती व्यवस्था
बळकट होइल या भीतीलाही आधार नाही. जातवार जनगणना न
करून जातीचे वास्तव नाकारणे हां काहींचा भाबडेपणा तर काहींचा
धूर्तपणा आहे. दुसऱ्या बाजूने जातवार जनगणना करून येणाऱ्या
आकड्याच्या आधारे नियोजन करून जाती जातीतील विषमता
दूर करून समता प्रस्थापित करता येइल व् अशी समता निर्माण
झाली की जाती निर्मूलन होइल असा हास्यास्पद तर्क दिला जात
आहे. आर्थिक पुढारलेपणातून जाती निर्मूलन होते याचा दाखला 
नाही. या वरून जी वस्तुस्थिती समोर येते ती विदारक असली तरी 
समजुन घेणे गरजेचे आहे. जातवार जनगणनेला विरोध करणारे
किंवा अशा गणनेचे समर्थन करणारे या दोन्ही बाजुना जाती
निर्मुलनात अजिबात स्वारस्य नाही. ज्या चौकडीने लोकसभेत
धुडगुस घालून जातवार जनगणना करण्यास भाग पाडले त्या
मुलायम,लालू,भुजबळ व् मुंडे हे चौघेही जातीच्या खांद्यावर
बसल्याने राजकारणात टिकून आहेत. मागासवर्गियांचे हे
स्वयंघोषित नेते मागासवर्गियांच्या संख्याबलावर सत्तेचे मजबूत
दावेदार होवू इच्छितात. छगन भुजबळ यानी मागासवर्गियासाठी
निवडणुकीत राखीव जागांची केलेली मागणी याच साठी आहे.
गडकरींच्या  संघी राजकारणाला शह देण्यासाठी मुंडेना  मागासवर्गीय 
कार्ड आवश्यक आहे. लालू - मुलायम  यांच्या बद्दल बोलण्याची
गरजच नाही. जातवार जनगणनेचे पुढारपण ज्यांच्याकडे जाते
त्या या नेत्याना जाती निर्मूलन अजिबात परवडणारे नाही हे
उघडे नागडे सत्य आहे. यांच्या पुढाकाराने संसदेत जी चर्चा झाली
त्यात जाती निर्मुलनाचा मुद्दा नव्हताच. जनगणनेच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या जाती आणि जाती व्यवस्थेच्या मुद्द्यावर मुलभुत चर्चा अपेक्षित होती. दुर्दैवाने संसद हे लोकशाहीतील  सर्वोच्च व्यासपीठ मुलभुत प्रश्नावर मुलभुत चर्चा करण्यात सदैव अपयशी ठरले आहे. चर्चा म्हणजे गोंधळ आणि गदारोळ हे समीकरण संसद आणि विधान भवना बाबत पक्के झाले आहे. या मुद्द्याच्या बाबतीत संसदेत हेच घडले. जाती निर्मुलना संदर्भात कोणीच बोलायला तयार नाही. आरक्षण देणे सोयीचे व्हावे या साठी जनगणनेत जातीची नोंद हवी हाच चर्चेचा सुर !
                     
जातवार जनगणनेतुन मागास जातींना न्याय मिळणार म्हणजे काय मिळणार ?  त्या जातीतील मुठभर लोकांना सत्तेची खुर्ची मिळणार आणि मुठभर तरुणाना नोकरी मिळणार ! बाकि समाज दारिद्र्याचे चटके सहन करीत जगणार ! दलितांना आरक्षण मिळते ,मग आम्हाला का नको ही भावना मागास जाती मध्ये  निर्माण करण्यात आली आहे. दलितांना गावकुसा बाहेर ठेवण्यात ,त्यांच्या वर अत्याचार  करण्यात उच्चवर्णीया सोबत या मागास जातीही  होत्या हा ईतिहास आहे. आज ही मागासवर्गीयात  आरक्षणातून दलित वरचढ़ बनल्याची भावना आहे. मागास जातीना  आरक्षणाची ओढ़ असण्या मागे हे ही एक कारण आहे. पण दलित आरक्षण आणि मागास जाती साठी आरक्षण याची तुलना होवू शकत नाही. पिढ्या न पिढ्या दलितांवर जाती व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायातुन आलेले व उत्पादन साधना अभावी निर्माण झालेले मागासलेपण घालविण्यासाठी आरक्षण हे महत्वाचे हत्यार होते म्हणुनच घटनाकारानी त्याचा स्वीकार केला. दलित आरक्षणाचे लाभार्थी आणि मंडल आयोगाच्या आरक्षणाचे लाभार्थी यात एक महत्वाचा फरक आहे तो म्हणजे उत्पादन साधनांचा. मंडल आयोगाने नोंद केलेल्या बहुतांश मागास जाती शेतीशी निगडित आहेत.आणि त्यांचे मागासलेपण शेतीतुन आले आहे. हे मागासलेपण आरक्षणातुन नव्हे तर शेतीची लुट थांबवून आणि त्यांना शेती बाहेर अन्य व्यवसायात सामावुन घेवुनच दूर करता येवू शकते. या दिशेने शेती सुधार
अमलात आणल्या शिवाय मागासवर्गियाना न्याय देण्याची कल्पनाच भ्रामक आहे. पण जातवार
जनगणनेचे समर्थक या विषयावर तोंड शिवून आहेत !

                                    
आधुनिक भारतात महात्मा फुले , महात्मा गांधी आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जाती अंताचे परिणामकारक प्रयत्न सर्वानाच माहित आहेत. या महामानवांच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणुनच कट्टर जातीयवादी सुद्धा जाती प्रथेचे उघड समर्थन करण्यास धजावत नव्हते. अगदी काल- परवा पर्यंत म्हणजे मंडल आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होई पर्यंत या देशात जाती प्रथे विरुद्ध सातत्याने जन जागृती आणि जन संघर्ष होत आले आहेत. मंडल आयोग येण्या आधीचा जातीअंताचा मोठा प्रयत्न १९७४ सालच्या जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वा खाली झालेल्या युवा आंदोलनाने केला होता. त्या नंतर नामांतर आंदोलनानेही  मोठा संघर्ष केला। मंडल आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्या नंतर मात्र जाती निर्मुलनाची भाषाच बंद झाली. मंडल आयोग देशातील असंख्य मागास जातींचा मसीहा बनले. देशातील यच्चावत पुरोगामी आणि परिवर्तनवादी नेते आणि कार्यकर्ते यांनी मनगटावर मंडल आयोगाचा गंडा बांधून जाती निर्मुलनाच्या लढाईला राम राम ठोकला !जातीयवादी पक्ष व संघटनांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाला तीव्र विरोध करून त्या विरद्ध संघर्ष पुकारल्याने सर्व पुरोगामी आंदोलनकर्त्यांना मंडल आयोग म्हणजे जातीयवाद्या विरुद्ध लढ़ण्याचे मोठे हत्यार सापडल्याचा परमानंद झाला. मंडल आयोग जातीयवाद्या विरुद्ध लढ़ण्याचे हत्यार असेलही , पण ते जाती निर्मुलनाचे हत्यार नव्हते ही बाब त्यांच्या लक्षात आजतागायत आलेली दिसत नाही. कदाचित असेही असेल की मंडल आयोगाने देशातील मागास जातीचे जे चित्र उभे केले ते बघून जाती अंत शक्य नसल्याची त्यांची भावना झाली असावी. जातीअंताची लढाई हरलेल्या कार्यकर्त्यांची निराशा मंडल आयोगाने कही प्रमाणात दूर केली. जाती निर्मूलन शक्य नसेल तर मागासलेल्या जाती वरील अन्याय तरी दूर करता येइल हा आभास निर्माण करण्यात मंडल आयोग कमालीचे यशस्वी ठरले. मागास जाती वरील अन्याय दूर करायचा असेल तर त्या त्या जातींना संघटित करने ओघाने आलेच. अशा जातीला संघटित करायचे असेल तर ती जात इतरांपेक्षा कशी वेगळी आणि महान आहे हे सांगुन त्या जातीची अस्मिता[?]जागृत करने अपरिहार्य ठरते. मंडल आयोगाच्या शिफारसी नंतर जाती निर्मुलनाचे प्रयत्न बंद होवून जातींना संघटित व मजबुत करण्याचे कार्य या देशात चौफेर सुरु आहे. हे काम सुकर व्हावे या साठीच जातवार जनगणनेचा आग्रह आहे हे नाकारण्यात हशील नाही

जातवार जनगणने मागील हेतु चांगला नसला तरी याच जनगणनेला जाती निर्मुलनाचा आधार
बनविणे शक्य आहे. जाती निर्मुलनाचा आग्रह राखणाऱ्यासाठी या जनगणनेतून देशातील जाती व्यवस्थेचे
उभे राहणारे समग्र चित्र उपयोगाचे ठरणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात जाती निर्मुलनाचे जे प्रयत्न झालेत त्याचा किती व् कसा परिणाम झाला हे ही या जनगणनेतुन स्पष्ट होणार असल्याने पुढच्या
लढाईसाठी त्याचा उपयोग होइल. या निमित्ताने जातीचे दाहक वास्तव समोर येणे अपेक्षित असल्याने
मंडल आयोगा नंतर बंद झालेली जातीअंताची लढाई पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रेरक ठरू शकेल. जातीची व्याख्या 'जात नाही ती 'जात' अशी केली जाते. आईच्या कुशीतुनच बाळ जातीसह जन्माला येत असल्याने आंतरजातीय विवाह जाती निर्मुलनासाठी आवश्यक मानण्यात येतो. जातवार जनगणनेने जाती पासून मुक्ती मिळविण्याचा अतिशय सुलभ आणि सोपा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. जात नाकारण्याची ऐतिहासिक  संधी या जनगणनेने उपलब्ध करून दिली आहे. या जनगणनेत जाती सोबतच जात नाकारणाऱ्याची देखील नोंद केली जाणार आहे. तरुणाना जातीच्या जोखडातुन मुक्त होण्याची ही नामी संधी आहे. आरक्षण किंवा अन्य आर्थिक लाभाना न मुकता जात नाकारण्याची नोंद करून जातीअंताच्या लढाईत सामील होता येणार आहे! असे असले तरी  जात नसल्याची नोंद करणारा कडून जातीचे सर्व लाभ नाकारने अपेक्षित आहे. तसे केल्या शिवाय खऱ्या अर्थाने जातीअंताच्या  लढाईला धार, वेग आणि वजन प्राप्त होणार नाही. तरुणानी  जनगणनेत जात नाकारून संधीचे सोने केले तर जातीअंताचा तो प्रारंभ ठरेल.                                 
---------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ