Wednesday, October 13, 2021

शेतकरी आंदोलन आणि सुप्रीम कोर्ट

शेतकरी आंदोलनाने दिल्लीकरांचा गळा घोटला आहे. दिल्लीत सत्याग्रह करून आणखी त्रास वाढविणार का असा सवाल एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. शेतकरी आंदोलनाने वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्याने न्यायमूर्ती संतप्त झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलन हक्कावर गदा आणण्यासाठी पोलिसांनी रस्ते खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती बांधल्या, खिळे ठोकले तेव्हा वाहतुकीला निर्माण झालेल्या अडथळ्यावर न्यायालय गप्प राहिले.

-----------------------------------------------------------------------------

उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी येथे गाडीखाली आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडण्याच्या घटनेच्या दोन दिवस आधी कुठल्यातरी किसान महापंचायतचा एक अर्ज सुप्रीम कोर्टापुढे आला होता. त्यात दिल्लीतील जंतरमंतरवर सत्याग्रह करण्याची अनुमती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. अशा कारणासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे अर्ज करण्याची पाळी यावी हे देशातील सद्यस्थिती दर्शविणारे असल्याचे काहीना वाटले तर ते चुकीचे नाही. पण अर्जाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने आंदोलनावर जे मतप्रदर्शन केले ते या अर्जापेक्षा जास्त आक्षेपार्ह आहे. किंबहुना सुनावणीच्या लायकीचा नसलेला अर्ज सुनावणीस घेवून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीनी शेतकरी आंदोलनाविषयी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून आंदोलना विषयीचे पूर्वग्रह प्रदर्शित केलेत. एवढ्यात असे घडलेले आहे की कोणीतरी सरकारचा होत असलेल्या विरोधात कोर्टात अर्ज करतात. प्रत्यक्षात ते सरकार समर्थक असतात आणि सरकारच्या समर्थनात कोर्टाने कौल द्यावा यासाठी प्रयत्न होतो.                                                         

सुप्रीम कोर्टात अर्ज केलेली किसान महापंचायत त्या प्रकारात मोडणारी असावी. कारण खऱ्या किसान महापंचायती आंदोलनात आहेत. या कथित किसान महापंचायतीला शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याला वर्ष होत असताना आंदोलन, सत्याग्रह करण्याची उबळ आली असेल तर सत्याग्रह करण्याची सूचना जंतरमंतर ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोडते त्या पोलीस ठाण्यात द्यायला हवी होती. जर ठाणेदाराने आंदोलन करता येणार नाही असे सांगितले असते तर त्याच्या वरिष्ठाकडे किंवा दिल्ली हायकोर्टाकडे सत्याग्रहास परवानगी नाकारल्याबद्दल दाद मागता आली असती. पण तसे काही न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सत्याग्रहाच्या परवानगीसाठी अर्ज करणे आणि असा अर्ज न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेणे हा प्रकारच आक्षेपार्ह आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या गंभीर प्रकरणात  सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा घटनेनेच अधिकार दिला असताना अशा प्रकरणात न्याय करण्याचे टाळून हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या ठिकाणी सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज विचारात घ्यावा हे पटण्यासारखे नाही. या अर्जाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जी शेरेबाजी केली ती सत्याला धरून नसल्याने त्यातून न्यायालयाचा आंदोलना विषयी पूर्वग्रहच समोर आला.

सुमारे वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलक ऊन,वारा,पाउस आणि सरकारच्या मुजोरीचा सामना करीत रस्त्यावर ठिय्या देवून बसले आहेत. कोणाला त्यांच्या मागण्या आणि एकूण आंदोलनच चुकीचे वाटू शकते. त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण त्या शेतकऱ्यांना ज्या गोष्टी अन्यायकारक वाटतात त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आंदोलनकार्त्याशी कायदेशीर मार्गाने वागण्याचा, कृती करण्याचा सरकारलाही अधिकार आहे. आंदोलनकर्ते रस्त्यावर बसून आहेत आणि त्यामुळे वाहतूक ठप्प होत असेल किंवा वाहतुकीत अडथळे येत असतील तर त्या शेतकऱ्यांना बाजूला करण्याचा , अटक करून तुरुंगात पाठवण्याचा कायदेशीर पर्याय सरकार जवळ आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार बजावला आहे आणि त्याचे जे काही कायदेशीर परिणाम होतील ते भोगण्याची त्यांची तयारी आहे. आंदोलना संदर्भात सरकार आपले कर्तव्य पार पाडीत नसेल, असलेले कायदेशीर अधिकार राजकीय गैरसोय किंवा तोटा होईल म्हणून वापरत नसेल तर रस्ता रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांची ती चूक असू शकत नाही. इतक्या दिवसापासून वाहतुकीत अडथळे येत असताना वाहतूक मोकळी करण्यासाठी सरकार कारवाई का करत नाही यासंबंधीचे प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारायला हवे होते. झापायचे तर सरकारला झापायला हवे होते. पण कोर्टाने आंदोलनाचा घटनादत्त अधिकार बजावत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच झापले !                          

कोर्टाच्या मते शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या देवून दिल्लीची कोंडी केली आहे. हे मी सौम्य शब्दात लिहिले आहे. कोर्टाने आक्षेपार्ह भाषेत भाष्य केले. ते म्हणाले शेतकऱ्यांनी दिल्लीचा गळा घोटला आहे आणि आता जंतरमंतरवर सत्याग्रहाचा इरादा म्हणजे लोकांना आणखी त्रास देण्याची इच्छा ! गंमत म्हणजे मागे सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांना दिल्ली शहरात येवून सरकार जागा देईल त्याठिकाणी आंदोलन करण्याचा पर्याय दिला होता. आंदोलक शेतकऱ्यांनी हा पर्याय फेटाळला होता. लोकांना त्रास होवू नये म्हणून रस्ते चालू ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट एवढे आग्रही आहे तर आंदोलनाच्या अगदी प्रारंभी शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी जाताच येवू नये यासाठी पोलीस यंत्रणेने रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे खड्डे खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती उभारल्या, खिळे ठोकले त्यावेळी असे करण्यास कोर्टाने मनाई करायला हवी होती. आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक करा पण अशाप्रकारे रस्ते बंद करून लोकांना त्रास देवू नका हे पोलिसांना बजावले असते तर वाहतुकीत अडथळा म्हणून आज जो पुळका न्यायालय दाखवीत आहे तो खरा असल्याचे मान्य करता आले असते.                                                      

आंदोलनाबद्दल संतापाच्या भरात न्यायमूर्ती खानविलकर जे बोलले तेही सत्याला धरून नव्हते. त्यांची तोंडी शेरेबाजी कोर्टाच्या कामकाजात नोंदली गेली नसेल अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी म्हंटले की आंदोलक शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागितली आणि कोर्टाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असताना आंदोलन कशासाठी. यातील सत्य असे आहे की कोणीतरी सरकारधार्जिणे आंदोलनामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तत्कालीन सरन्यायधीश बोबडे यांनी त्या कायद्यांना स्थगिती देवून एक समिती नेमली होती. आंदोलक शेतकरी कोर्टात गेले नव्हते, जेव्हा कोर्टाने कृषी कायदे स्थगित केलेत तेव्हाच आंदोलकांनी स्पष्ट केले होते की स्थगिती आम्हाला मान्य नाही. समिती कायदे समर्थक असल्याने तीही मान्य नाही. जोपर्यंत सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आंदोलक शेतकऱ्यांची ही भूमिका कोणाला पटेल न पटेल तो प्रश्न नाही. जी काही भूमिका आहे ती आंदोलाकाच्या वतीने स्पष्ट मांडण्यात आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायामुर्तिनी आपल्या संतापाला आवर न घालता शेतकऱ्यांवर खोटे आरोप करावेत हे न्यायोचित नाही.                                                                                    
सर्वोच्च न्यायालयाला शेतकऱ्यांचे आंदोलन चुकीचे वाटत असेल, खुपत असेल तर ते संपविण्यासाठी सरकारला आदेश देवू शकते. आंदोलन संपविण्याची राजकीय किंमत मोजण्याची सरकारची तयारी नाही. अन्यथा आंदोलन संपविण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची त्यांना गरज नसती. कोर्टाच्या काठीने सरकारला आंदोलकांना झोडपायचे आहे. कोर्ट त्यासाठी आपली काठी वापरायला आनंदाने तयार आहे हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या आंदोलनावरील शेरेबाजीचा अर्थ आहे. गेल्या ७ वर्षात अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे संरक्षण केले आता सरकारचे पोलीस आंदोलन मोडून टाकू शकत नाही म्हणून स्वत:च हातात काठी घ्यायला उताविळे असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट होते. ही सुनावणी सुरु असतानांच लखीमपुर खीरी येथे शेतकरी आंदोलकांना गाडीखाली चीरडल्याची व हिंसाचार झाल्याची घटना घडली. या घटनेची जबाबदारी शेतकरी आंदोलन स्वीकारणार का हा न्यायमूर्तीनी विचारलेला प्रश्न अनुचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा आणीबाणीचा कालखंड सर्वोच्च न्यायालयासाठी जसा काळा म्हणून गणला गेला तसाच वर्तमान कालखंडही नोंदला जाईल.

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, October 7, 2021

कात टाकण्याची कॉंग्रेसी धडपड !

आव्हान देण्याची क्षमता नसलेल्या ग्रुपच्या मागणीला आव्हान समजावे लागले हे गांधी परिवाराची कॉंग्रेसवरील पकड कमी झाल्याचे लक्षण आहे. कॉंग्रेसला गांधी परीवाराशिवाय तरणोपाय नाही हे खरे पण निष्क्रिय किंवा अर्ध सक्रीय गांधी परिवार हा कॉंग्रेससाठी जास्त घातक आहे.  
------------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्या पराभवाचे विश्लेषण आणि चिंतन करण्याची गरज कॉंग्रेसला कधी वाटली नाही. गेलेली सत्ता परत मिळविण्यासाठी लोकांचे प्रश्न हाती घेवून सरकारशी संघर्ष केला पाहिजे याचीही गरज कॉंग्रेसला कधी वाटली नाही. चिंतन, विश्लेषण, संघर्ष हे शब्दच २०१४ साल येईपर्यंत कॉंग्रेसच्या शब्दकोशातून गायब झाले होते. आघाडी सरकारच्या अपयशामुळे कॉंग्रेसला पर्याय नाही हा भ्रम कॉंग्रेस नेत्यात आणि कार्यकर्त्यात दृढ झाला होता. २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवाच्या जबरदस्त फटक्याने देखील काँग्रेसीचा हा भ्रम तुटला नाही. मोदी सरकारच्या ज्या ज्या निर्णयाने आणि धोरणाने जनतेला नागवले, अडचणीत टाकले त्या विरुद्ध कॉंग्रेसने पत्रकार परिषदेत आणि सोशल मेडीयावर विरोधाचे चार शब्द बोलण्या पलीकडे काहीही केले नाही. मोदींना निवडून देण्याचा मूर्खपणा जनतेने केला आहे तेव्हा भोगा आपल्या कर्माची फळे अशीच कॉंग्रेसजनांची भावना होती.                    

मोदी धोरणाने लोकांची ससेहोलपट वाढली की लोक जातील कुठे. कॉंग्रेसकडे येण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायच असणार नाही हा नवा भ्रम २०१४ नंतर पाचही वर्ष कॉंग्रेसजनानी जोपासला. त्यामुळे लोकात जाणे, नाही संघर्ष तर किमान लोकांशी चर्चा करणे, संवाद साधने आणि त्यातून लोकसंपर्क वाढविणे, संघटन मजबूत करणे यापैकी कॉंग्रेसने काहीही केले नाही. मोदींच्या धोरणांनी निराश होवून लोक आपल्याकडे परतण्याची वाट बघत बसले. कॉंग्रेस अस्तित्वात आहे कि नाही असा प्रश्न लोकांना पडावा अशी स्थिती काँग्रेसनी स्वत:ची करून घेतली. २०१४ साल उजाडेपर्यंत १५ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी कधी भारतीय जनता पक्षाला पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी देखील योग्य वाटले नव्हते त्या मोदींना देशात पर्याय आहे कुठे असे वातावरण कॉंग्रेसजनांच्या सुस्तीने आणि निष्क्रियतेने निर्माण केले. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्याकडे पर्याय म्हणून पाहण्याची पाळी कॉंग्रेसने आपल्या वर्तनाने आणली. यात नेते आणि कार्यकर्ते सारखेच दोषी आहेत.                                                                

दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्याने आलेल्या आत्मतुष्टी आणि सुस्तीने समाजात आपल्याच आर्थिक धोरणाने होत असलेली स्थित्यंतरे आणि लोकांच्या बदललेल्या, वाढलेल्या आकांक्षा न कळण्या इतपत कॉंग्रेस बधीर झाली होती. ज्या आर्थिक धोरणाचा पाया नरसिंहराव प्रधानमंत्री आणि मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना घातल्या गेला त्यावर मनमोहनसिंग यांच्या प्रधानमंत्री काळात भव्य इमारत उभी राहिली. मोठ्या संख्येने लोक गरीबीरेषा पार करून मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय बनले. तरुणांसाठी नवनवीन क्षेत्रे खुली झालीत. आणि हा सगळा मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्ग आणि अख्खी तरुणाई २०१४ मध्ये मोदी आणि भाजपाच्या मागे उभी राहिली ! आपली उपलब्धी लोकांपुढे ठेवण्या इतके, हे साध्य करताना भ्रष्टाचाराचे, अनियमिततेचे जे आरोप झालेत त्याला उत्तर देण्याइतकेही चैतन्य कॉंग्रेसमध्ये न उरल्याचा हा परिणाम होता.        

लोक बदललेत, समाज बदलला आणि बऱ्याचअंशी यासाठी कॉंग्रेसची धोरणे कारणीभूत असणारी कॉंग्रेस मात्र अजिबात बदलली नाही. सरंजामी, आत्ममग्न, आत्मसंतुष्ट, विचारहीन आणि लोकांना चीड येईल अशी हायकमांड भोवती लाळघोटेपणा करणाऱ्या कॉंग्रेसचा लोकांना उबग आला आहे आणि हा उबग दूर करण्यासाठी आपल्याला बदलले पाहिजे हे कॉंग्रेसजनांच्या गांवीही नव्हते. हातची सत्ता गेल्यावर देखील कॉंग्रेस सुस्त आणि शांत होती. बदलाचा मागमुगुस कुठेच दिसला नाही. त्यामुळे २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला दुसरा दणका बसला ! या दणक्याने कॉंग्रेस अधिक विस्कळीत व निर्नायकी झाली. ही निर्नायकी संपली नाही तर कॉंग्रेस संपेल याचे भान आता कुठे कॉंग्रेसजनाना येवू लागल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. अनेक वर्षे सत्तेची पदे उपभोगलेली आणि जी – २३ ग्रुप म्हणून पुढे आलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी हायकमांडला प्रश्न विचारायचे नाहीत या काँग्रेसी परंपरेला सोडचिट्ठी देत कॉंग्रेसच्या आजच्या अवस्थेवर आणि हायकमांडच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस करून कॉंग्रेस मधील बदलाची चर्चा सुरु केली आहे.

जी – २३ ग्रुपचे नेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोणत्याही नेत्याने कॉंग्रेसचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचे कार्य करून दाखविलेले नाही. त्यांच्यापैकी कोणामागे बहुसंख्य काँग्रेसजन उभे राहतील अशीही शक्यता नाही. यापैकी अनेकांचा आपल्या मतदारसंघा बाहेर फारसा प्रभाव नाही. काहींचा तर स्वत:चा म्हणावा असा मतदार संघही नाही. अनेक वर्षे सत्तेत असल्याने ते लोकांना माहित आहेत इतकेच. म्हणूनच ते जे म्हणतात त्याची कॉंग्रेसमध्ये  आणि कॉंग्रेस बाहेरही चर्चा होत आहे. पण तेवढ्याने जी – २३ ग्रुपच्या नेत्यांनी हायकमांडला आव्हान दिल्याचे जे चित्र रंगविले जात आहे ते तितकेसे खरे नाही. कारण तसे आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा हा ग्रुप नाही. मात्र या ग्रुपने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून कॉंग्रेस हायकमांड म्हणजे गांधी परिवाराला अडचणीत आणले आहे. कॉंग्रेसच्या आजच्या स्थितीत कॉंग्रेसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असू नये ही खरोखरच लाजिरवाणी स्थिती आहे. गांधी परिवारातील कोणी अध्यक्ष व्हायला या ग्रुपने विरोध केलेला नाही. पण तुमच्या पैकी कोणाला व्हायचे नसेल तर दुसऱ्याला होवू द्या पण कॉंग्रेस मधील निर्नायकी संपवा ही त्यांची सरळ मागणी आहे. आजवर या शब्दात गांधी परिवाराला सुनावण्याची कोणी हिम्मत केली नव्हती. म्हणून गांधी परिवार आणि त्यांचे समर्थक या मागणीला आव्हान समजू लागले आहेत.                                         

आव्हान देण्याची क्षमता नसलेल्या ग्रुपच्या मागणीला आव्हान समजावे लागले हे गांधी परिवाराची कॉंग्रेसवरील पकड कमी झाल्याचे लक्षण आहे. कॉंग्रेसला गांधी परीवाराशिवाय तरणोपाय नाही हे खरे पण निष्क्रिय गांधी परिवार हा कॉंग्रेससाठी जास्त घातक आहे. कॉंग्रेस वरील पकड कायम ठेवण्यासाठी अधिक सक्रीय झाले पाहिजे, आपला अधिकार दाखवून दिला पाहिजे हे आज गांधी परिवाराला वाटू लागले आहे याचे बरेचसे श्रेय या जी २३ ग्रुपला दिले पाहिजे. अधिकार दाखविण्याच्या निकडीतून पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांची हकालपट्टी झाली. आजवर गांधी परिवाराला कॉंग्रेस वरील आपल्या अधिकारा विषयी शंका नव्हती किंवा तो दाखवून देण्यासाठी एखाद्या कृतीची गरज वाटली नव्हती. आज ती वाटते आहे याचाच अर्थ आज गांधी परिवाराला आपल्या नेतृत्वाबद्दल असुरक्षितता वाटते आहे. आव्हान मिळाल्या सारखे वाटते आहे. त्यामुळे गांधी परिवाराला कॉंग्रेस मधील आपली अपरिहार्यता दाखवून देण्यासाठी कृतीशील व्हावे लागणार आहे. गांधी परिवार कृतीशील झाल्याशिवाय कॉंग्रेस कृतीशील होणार नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. आणि म्हणूनच राहुल गांधी आणि प्रियंका यांची आजची सक्रियता कॉंग्रेसला कात टाकण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८