शेतकरी आंदोलनाने दिल्लीकरांचा गळा घोटला आहे. दिल्लीत सत्याग्रह करून आणखी त्रास वाढविणार का असा सवाल एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. शेतकरी आंदोलनाने वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्याने न्यायमूर्ती संतप्त झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलन हक्कावर गदा आणण्यासाठी पोलिसांनी रस्ते खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती बांधल्या, खिळे ठोकले तेव्हा वाहतुकीला निर्माण झालेल्या अडथळ्यावर न्यायालय गप्प राहिले.
-----------------------------------------------------------------------------
उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी येथे गाडीखाली आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडण्याच्या घटनेच्या
दोन दिवस आधी कुठल्यातरी किसान महापंचायतचा एक अर्ज सुप्रीम कोर्टापुढे आला होता.
त्यात दिल्लीतील जंतरमंतरवर सत्याग्रह करण्याची अनुमती देण्याची विनंती करण्यात
आली होती. अशा कारणासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे अर्ज करण्याची पाळी यावी हे देशातील
सद्यस्थिती दर्शविणारे असल्याचे काहीना वाटले तर ते चुकीचे नाही. पण अर्जाच्या
निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने आंदोलनावर जे मतप्रदर्शन केले ते या अर्जापेक्षा
जास्त आक्षेपार्ह आहे. किंबहुना सुनावणीच्या लायकीचा नसलेला अर्ज सुनावणीस घेवून
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीनी शेतकरी आंदोलनाविषयी आपल्या संतापाला वाट मोकळी
करून आंदोलना विषयीचे पूर्वग्रह प्रदर्शित केलेत. एवढ्यात असे घडलेले आहे की
कोणीतरी सरकारचा होत असलेल्या विरोधात कोर्टात अर्ज करतात. प्रत्यक्षात ते सरकार
समर्थक असतात आणि सरकारच्या समर्थनात कोर्टाने कौल द्यावा यासाठी प्रयत्न होतो.
सुप्रीम कोर्टात अर्ज केलेली किसान महापंचायत
त्या प्रकारात मोडणारी असावी. कारण खऱ्या किसान महापंचायती आंदोलनात आहेत. या कथित
किसान महापंचायतीला शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याला वर्ष होत असताना आंदोलन,
सत्याग्रह करण्याची उबळ आली असेल तर सत्याग्रह करण्याची सूचना जंतरमंतर ज्या पोलीस
ठाण्याच्या हद्दीत मोडते त्या पोलीस ठाण्यात द्यायला हवी होती. जर ठाणेदाराने
आंदोलन करता येणार नाही असे सांगितले असते तर त्याच्या वरिष्ठाकडे किंवा दिल्ली
हायकोर्टाकडे सत्याग्रहास परवानगी नाकारल्याबद्दल दाद मागता आली असती. पण तसे काही
न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सत्याग्रहाच्या परवानगीसाठी अर्ज करणे आणि असा
अर्ज न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेणे हा प्रकारच आक्षेपार्ह आहे. व्यक्ती
स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या गंभीर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा घटनेनेच अधिकार
दिला असताना अशा प्रकरणात न्याय करण्याचे टाळून हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला
देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या ठिकाणी सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागणारा
अर्ज विचारात घ्यावा हे पटण्यासारखे नाही. या अर्जाच्या निमित्ताने सर्वोच्च
न्यायालयाच्या खंडपीठाने जी शेरेबाजी केली ती सत्याला धरून नसल्याने त्यातून
न्यायालयाचा आंदोलना विषयी पूर्वग्रहच समोर आला.
सुमारे वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलक ऊन,वारा,पाउस
आणि सरकारच्या मुजोरीचा सामना करीत रस्त्यावर ठिय्या देवून बसले आहेत. कोणाला त्यांच्या
मागण्या आणि एकूण आंदोलनच चुकीचे वाटू शकते. त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण
त्या शेतकऱ्यांना ज्या गोष्टी अन्यायकारक वाटतात त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा
पूर्ण अधिकार आहे. आंदोलनकार्त्याशी कायदेशीर मार्गाने वागण्याचा, कृती करण्याचा सरकारलाही
अधिकार आहे. आंदोलनकर्ते रस्त्यावर बसून आहेत आणि त्यामुळे वाहतूक ठप्प होत असेल
किंवा वाहतुकीत अडथळे येत असतील तर त्या शेतकऱ्यांना बाजूला करण्याचा , अटक करून
तुरुंगात पाठवण्याचा कायदेशीर पर्याय सरकार जवळ आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा
घटनात्मक अधिकार बजावला आहे आणि त्याचे जे काही कायदेशीर परिणाम होतील ते
भोगण्याची त्यांची तयारी आहे. आंदोलना संदर्भात सरकार आपले कर्तव्य पार पाडीत
नसेल, असलेले कायदेशीर अधिकार राजकीय गैरसोय किंवा तोटा होईल म्हणून वापरत नसेल तर
रस्ता रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांची ती चूक असू शकत नाही. इतक्या दिवसापासून वाहतुकीत
अडथळे येत असताना वाहतूक मोकळी करण्यासाठी सरकार कारवाई का करत नाही यासंबंधीचे
प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारायला हवे होते. झापायचे तर सरकारला झापायला हवे
होते. पण कोर्टाने आंदोलनाचा घटनादत्त अधिकार बजावत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच झापले !
कोर्टाच्या मते शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या
देवून दिल्लीची कोंडी केली आहे. हे मी सौम्य शब्दात लिहिले आहे. कोर्टाने
आक्षेपार्ह भाषेत भाष्य केले. ते म्हणाले शेतकऱ्यांनी दिल्लीचा गळा घोटला आहे आणि
आता जंतरमंतरवर सत्याग्रहाचा इरादा म्हणजे लोकांना आणखी त्रास देण्याची इच्छा !
गंमत म्हणजे मागे सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांना दिल्ली शहरात येवून सरकार
जागा देईल त्याठिकाणी आंदोलन करण्याचा पर्याय दिला होता. आंदोलक शेतकऱ्यांनी हा
पर्याय फेटाळला होता. लोकांना त्रास होवू नये म्हणून रस्ते चालू ठेवण्यासाठी
सुप्रीम कोर्ट एवढे आग्रही आहे तर आंदोलनाच्या अगदी प्रारंभी शेतकऱ्यांना
आंदोलनासाठी जाताच येवू नये यासाठी पोलीस यंत्रणेने रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे
खड्डे खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती उभारल्या, खिळे ठोकले त्यावेळी असे
करण्यास कोर्टाने मनाई करायला हवी होती. आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक करा पण अशाप्रकारे
रस्ते बंद करून लोकांना त्रास देवू नका हे पोलिसांना बजावले असते तर वाहतुकीत
अडथळा म्हणून आज जो पुळका न्यायालय दाखवीत आहे तो खरा असल्याचे मान्य करता आले
असते.
आंदोलनाबद्दल संतापाच्या भरात न्यायमूर्ती
खानविलकर जे बोलले तेही सत्याला धरून नव्हते. त्यांची तोंडी शेरेबाजी कोर्टाच्या
कामकाजात नोंदली गेली नसेल अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी म्हंटले की आंदोलक
शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागितली आणि कोर्टाने कृषी
कायद्यांना स्थगिती दिली असताना आंदोलन कशासाठी. यातील सत्य असे आहे की कोणीतरी
सरकारधार्जिणे आंदोलनामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात
गेले आणि तत्कालीन सरन्यायधीश बोबडे यांनी त्या कायद्यांना स्थगिती देवून एक समिती
नेमली होती. आंदोलक शेतकरी कोर्टात गेले नव्हते, जेव्हा कोर्टाने कृषी कायदे
स्थगित केलेत तेव्हाच आंदोलकांनी स्पष्ट केले होते की स्थगिती आम्हाला मान्य नाही.
समिती कायदे समर्थक असल्याने तीही मान्य नाही. जोपर्यंत सरकार कृषी कायदे मागे घेत
नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आंदोलक शेतकऱ्यांची ही भूमिका कोणाला पटेल
न पटेल तो प्रश्न नाही. जी काही भूमिका आहे ती आंदोलाकाच्या वतीने स्पष्ट
मांडण्यात आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायामुर्तिनी आपल्या संतापाला आवर
न घालता शेतकऱ्यांवर खोटे आरोप करावेत हे न्यायोचित नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाला शेतकऱ्यांचे आंदोलन चुकीचे वाटत असेल, खुपत असेल तर ते
संपविण्यासाठी सरकारला आदेश देवू शकते. आंदोलन संपविण्याची राजकीय किंमत मोजण्याची
सरकारची तयारी नाही. अन्यथा आंदोलन संपविण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची त्यांना गरज
नसती. कोर्टाच्या काठीने सरकारला आंदोलकांना झोडपायचे आहे. कोर्ट त्यासाठी आपली
काठी वापरायला आनंदाने तयार आहे हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या आंदोलनावरील
शेरेबाजीचा अर्थ आहे. गेल्या ७ वर्षात अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे
संरक्षण केले आता सरकारचे पोलीस आंदोलन मोडून टाकू शकत नाही म्हणून स्वत:च हातात
काठी घ्यायला उताविळे असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट होते. ही सुनावणी सुरु
असतानांच लखीमपुर खीरी येथे शेतकरी आंदोलकांना गाडीखाली चीरडल्याची व हिंसाचार
झाल्याची घटना घडली. या घटनेची जबाबदारी शेतकरी आंदोलन स्वीकारणार का हा
न्यायमूर्तीनी विचारलेला प्रश्न अनुचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा इतिहास लिहिला
जाईल तेव्हा आणीबाणीचा कालखंड सर्वोच्च न्यायालयासाठी जसा काळा म्हणून गणला गेला
तसाच वर्तमान कालखंडही नोंदला जाईल.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment