Thursday, May 27, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट ! --3

प्रधानमंत्री मोदी यांचे बाबत दोन समज आहेत. एक मोदीनी पाकिस्तानला धडा शिकविला किंवा शिकवू शकतात आणि दोन ते मुसलमानांची चांगली कोंडी करू शकतात. मोदींचे समर्थन वाढण्याचे यापेक्षा दुसरे कारण दिसत नाही. देश चालविण्यासाठी , प्रगती करण्यासाठी आणि लोकहित साधण्यासाठी याचा उपयोग नाही हेच कोरोना संकटाने दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------

२०१४ च्या आधी काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि महागाई या तीन मुद्द्यावर अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून रसद पुरवून मनमोहन सरकारला भाजपने घेरले होते. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी २-३ वर्षे देशात आणि परदेशात भारतीयांच्या असलेल्या काळ्या पैशाची रोज चर्चा व्हायची. आपल्या अर्थव्यवस्थेत आणि परदेशात ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचे नवीन आकडे जाहीर व्हायचे आणि त्यावर चर्चा झडायची. एरवी कॉंग्रेसला मतदान करणाऱ्या मतदारांनी मोदींना निवडले ते चर्चेत असलेल्या काळ्या पैशाच्या आकड्याने आणि २ जी स्पेक्ट्रम व कथित कोळसा घोटाळ्याच्या संतापजनक आकड्याने.          

परदेशात भारतीयांनी अवैध मार्गाने जमा केलेला पैसा किती आहे याचे सोपे गणित २०१४ मध्ये मोदींनी जनतेसमोर मांडले होते. त्यावेळी असलेल्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या वाट्याला प्रत्येकी १५ लाख रुपये येवू शकतात इतके पैसे विदेशात जमा असल्याचे सांगितले होते. निवडून आल्यावर प्रत्येकाला १५ लाख देवू असे मोदींनी म्हंटले नव्हते हे खरे आहे पण तेवढे पैसे परत आणून भारताचा सिंगापूर सारखा विकास करण्याचे स्वप्न तर दाखवले होते. असे स्वप्न दाखवून निवडून आलेल्या मोदी राजवटीत आश्चर्यकारकरित्या काळ्या पैशाची चर्चाच बंद झाली. मोदी राजवटीच्या सात वर्षात परदेशातून फारसा काळा पैसा परत आलाच नाही पण नोटबंदी सारखा उपाय योजूनही देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत असलेला काळा पैसा बाहेर काढता आला नाही.

 नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा पांढरा झाला याचेही समाथान मानण्या सारखी स्थिती नाही. गेल्याच आठवड्यातील बातमी आहे. दिल्लीहून अहमदाबादला जाणारी पैशाने भरलेली गाडी राजस्थान पोलिसांनी पकडली. त्या गाडीत एवढा बेहिशेबी पैसा होता कि मशीनने मोजायला दिवसरात्र एक करावी लागली. अर्थव्यवस्थेत नोटबंदी नंतरही किती बेहिशेबी पैसा आहे याची ही झलक आहे. आणि मनमोहन काळात काळ्या पैशाविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या सध्याच्या सत्ताधारी भाजपकडे किती बेहिशेबी पैसा आहे हे गेल्या सात वर्षात अनेक प्रसंगातून स्पष्ट झाले आहे.            

 नोटबंदी नंतर सत्ताधारी पक्षाकडे विरोधीपक्ष फोडण्यासाठी, आमदार खरेदी करण्यासाठी , राजकीय प्रभाव असलेल्या व्यक्तीला आपल्याकडे ओढून घेण्यासाठी कधी नव्हता एवढा काळा पैसा आहे. एकेका आमदारासाठी ५० ते १०० कोटी खर्च करण्याची क्षमता सत्ताधारी भाजपाकडे आहे हे कर्नाटकातील सत्तांतराने स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटकात याची चौकशी चालू आहे. मध्यप्रदेशात कर्नाटकाची पुनरावृत्ती झाली. राजस्थान आणि महाराष्ट्रात देखील 'ऑपरेशन कमळ' ची  उघडपणे चर्चा सुरु आहे. काय आहे हे ऑपरेशन कमळ? तर कोट्यावधी रुपये मोजून आमदार फोडणे किंवा त्याला राजीनामा द्यायला लावणे आणि  पुन्हा पाण्यासारखा पैसा खर्च करून त्याला भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणणे !                                            

मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी आपण सगळेच पक्षांतराला, पैसे देवून आमदार खासदार विकत घ्यायला ठामपणे विरोध करत होतो, चूक म्हणत होतो, संताप व्यक्त करत होतो. आता उघडपणे 'ऑपरेशन कमळ'ची घोषणा होते, पण त्याला कोणी चूक म्हणत नाही ! शिवाय नोटबंदी नंतर आमदार खरेदीसाठी एवढा प्रचंड पैसा कोठून आला हा प्रश्न कोणाला पडत नाही आणि पडलाच तर विचारण्याचे धाडस कोणी करत नाही. मोदीजी निवडून आल्यावर एक वर्षाच्या आत भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदार-आमदाराला तुरुंगात पाठवून संसद आणि विधिमंडळ स्वच्छ करणार होते. झाले काय तर ऑपरेशन कमळ राबवून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आमदार-खासदारांना तुरुंगात पाठविण्या ऐवजी भाजपात सामील करून घेतले.                            

मोदी आणि भाजपच्या करणी आणि कथनी मधील अंतर प्रचंड असूनही त्यांना प्रश्न विचारणारे , अडवणारे कोणी नसल्याने त्यांची सत्तेची भूक साम दाम दंड भेद वापरून पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. सात वर्षाची वाटचाल पाहिली तर प्रचंड खर्च करून निवडणुका मागून  निवडणुका जिंकणे आणि जिथे निवडणूक जिंकता आली नाही तिथे आमदार फोडून , खरेदी करून सत्ता स्थापन करणे हेच सत्ताधारी पक्ष आणि नेत्यांचे काम राहिले आहे. देशातील समस्यांकडे पाठ फिरवून सतत सत्ता मिळविण्याला आणि ती एक हाती केंद्रित व्हायला आम्ही विरोध करणार नसू , प्रश्न उपस्थित करणार नसू तर त्याचे परिणाम भोगण्यापासून सुटका कशी होईल.                                                                

भ्रष्टाचार, काळापैसा, महागाई या तिन्ही गोष्टी समाप्त करून कमीतकमी शासन आणि तेही सुशासन हे २०१४ मध्ये मोदींनी जनतेसमोर ठेवलेले मुद्दे होते आणि मतदारांनी या मुद्द्यांना प्रतिसाद देत मोदींना निवडून दिले असेल तर ते पूर्ण का होत नाहीत हे विचारण्याचा त्यांचा हक्क आहे आणि कर्तव्यही. हा हक्क आणि कर्तव्य मतदार बजावत नाहीत याचे दोन अर्थ होतात. एक तर आपण आवाज उठवला तर संकटात सापडू ही भीती वाटणे. आजची परिस्थिती भीती वाटण्यासारखी असली तरी सर्वसाधारण मतदार असे बोलून व्यक्त होण्या पेक्षा मतदानातून व्यक्त होणे पसंत करतो. ज्या अर्थी मतदानातून मोदींचे समर्थन वाढले त्या अर्थी भीती हा कांगावा ठरतो. मोदी जे करतात ते बरोबर असे मतदारांना वाटते हा सरळ अर्थ होतो.

मोदींबद्दल दोन समज मोठ्याप्रमाणात पसरले आहेत. एक मोदीनी पाकिस्तानला धडा शिकविला किंवा शिकवू शकतात आणि दोन ते मुसलमानांची चांगली कोंडी करू शकतात. मोदींचे समर्थन वाढण्याचे यापेक्षा दुसरे कारण दिसत नाही. देश चालविण्यासाठी , प्रगती करण्यासाठी आणि लोकहित साधण्यासाठी याचा उपयोग  नाही याचा विसर पडल्याने आम्ही मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या चुकांकडे डोळेझाक केली. प्रश्न विचारणे टाळले. राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारणारे आणि चुकीला चूक म्हणणारे कोणी नसेल तर ते निरंकुश बनतात. निरंकुशतेतून मनमानीचा जन्म होतो. कोरोनाच्या मनमानी हाताळणीच्या वेदना आज साऱ्या देशाला सहन कराव्या लागत आहेत. त्यात राज्यकर्त्या इतकेच त्यांच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे टाळणारे , प्रश्न विचारायचे टाळणारेही दोषी आहेत.
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८


Thursday, May 20, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट ! --२

 मोदी सरकारच्या निर्णयाची चर्चा आणि चिकित्सा करण्यासारखी परिस्थिती न राहिल्याने, निर्णयाचा लोकांना फटका बसला तरी त्याविरुद्ध आवाज उठणार नाही अशी व्यवस्था तयार करण्यात आल्याने मनमानी निर्णय ही मोदी सरकारची ओळख बनली आहे लाखो लोकांचे संसार उध्वस्त होत असलेल्या कोरोना काळातही तीच ओळख ठळकपणे नजरेत भरते.

----------------------------------------------------------------------------

जानेवारी महिन्यात डाव्होस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताने कोरोनावर नियंत्रण मिळवून मानवजातीला वाचवले असा दावा करीत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. आता याच महिन्यात जगात ज्यांनी वाईट किंवा चुकीच्या पद्धतीने कोरोना साथ हाताळली अशा सहा राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधानांची नांवे एका अभ्यासातून समोर आले आहेत ज्यात भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहिल्या स्थानावर आहे. यशस्वी झाल्याचे ढोल वाजविणे आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती अधिक बिघडणे हे आपल्याकडे कोरोनाच्या बाबतीतच झाले नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून जवळपास प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत असेच घडले आणि प्रत्येक निर्णयातून त्यांची सहीसलामत सुटका झाली. त्यांच्या निर्णयाने एकीकडे देशवासीयांच्या वेदना वाढल्या आणि दुसरीकडे त्यांचे समर्थन वाढले. हे चमत्कारिक वाटत असले तरी सत्य आहे हे त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाची चिकित्सा केली तर कोणाच्याही लक्षात येईल. पण मोदी सत्तेत आल्या पासून निर्णयाची चिकित्साच थांबली आहे. कोणत्याही सरकारी निर्णयाची चिकित्सा तीन पातळीवर होत असते. एक, लोकांची प्रतिक्रिया, दोन, प्रसिद्धी माध्यमातून होणारी उलटसुलट चर्चा आणि तीन, संसद, कोर्ट , कॅग या सारख्या संवैधानिक संस्थाकडून सरकारी निर्णयाची होणारी चिकित्सा. या तिन्ही पातळीवर सरकारी निर्णयाची चर्चा आणि चिकित्सा थांबली आहे. जिथे निर्णयाविरुद्ध बोलायची सोय नाही तिथे निर्णयाला व्यापक विरोध  होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  त्याचमुळे २०१४ नंतर मोदींचा प्रत्येक चुकीचा निर्णय लोकांना ताप आणि त्यांना लाभ देवून गेला. 

मोदीजीचा सत्तेत आल्यानंतर  मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला तो नोटबंदीचा. चलनात काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे, बनावट नोटांचे प्रमाण मोठे आहे , पाकिस्तान बनावट नोटा छापून त्या द्वारे आतंकवादी कारवाया करतो अशी महत्वाची कारणे सांगत अचानक नोटबंदी जाहीर केली. अर्थात नोटबंदी करायची ती अचानकच करायला हवी पण अशा निर्णयासाठी पडद्याआड मोठा विचारविनिमय आणि मोठी पूर्वतयारी करायला हवी असते. मोदीजीनी घोषणा तर केली पण तयारी काहीच केली नव्हती. परिणामी मोठ्या रंग लागल्या. रांगेत १५० च्या वर लोक मेलेत. लोकांचे हाल हाल झालेत. एवढे सगळे होवून नोटबंदी मागचे एकही घोषित उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. जवळपास सगळे चलन बँकेत परत आले याचा अर्थ चलनातून काळा पैसा बाद झाला नाही उलट काळ्या पैसेवाल्यांनी काळ्याचे पांढरे करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. तेही सामान्य माणसासारखे तासनतास रांगेत उभे न राहता. ज्या महिन्यात नोटबंदी झाली त्याच महिन्यात नव्या २००० च्या चलनात आलेल्या बनावट नोटा अनेक ठिकाणी पकडल्या गेल्या. आम्ही इकडे जल्लोष करत होतो बनावट नोटा छापणारे पाकिस्तानी छापखाने बंद पडले ! नव्या नोटा त्यांना छापणे शक्य नाही वगैरे ! इकडे साधा कलाकार कॉम्प्युटर वर बनावट नोटा तयार करून बाजारात आणू शकत होता.नोटबंदीने ना आतंकवाद संपला, ना काळा पैसा बाहेर आला ना बनावट नोटा चलनात येणे थांबले. घोषित उद्दिष्ट एकही पूर्ण झाले नाही. नोटबंदीचा त्रास आणि फटका फक्त काळाबाजारी व आतंकवाद्याना बसणार होता. पण नोटबंदीने फक्त त्यांचेच काही वाकडे झाले नाही. हाल झाले ते सामान्यजनांचे, शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे ! अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली. डिजिटल व्यवहार वाढलेत हे खरे असले तरी तेवढ्यासाठी नोटबंदीचे समर्थन होवू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे प्रमाण नोटबंदीच्या आधीच्या रोखीपेक्षा अधिक असणे हे नोटबंदीचे अपयशच अधोरेखित करते.                                                                                       

नोटबंदीचा निर्णय घेण्याचे धाडस केले म्हणून कोण कौतुक झाले होते मोदीजींचे. पण निर्णयाने लोकांची व अर्थव्यवस्थेची वाट लागली आणि हा निर्णय सपशेल चुकला हे स्पष्ट झाले तेव्हा चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी ना मोदींची होती ना त्यांच्या सरकारची ! ज्यांनी विरोध केला , चुकीला चूक म्हणण्याचा प्रयत्न केला त्यांची संभावना काळाबाजारी आणि आतंकवाद्यांचे समर्थक म्हणून , देशद्रोही ठरवून त्यांचा आवाज दाबल्या गेला. घोर अपयश प्रचंड यश म्हणून समोर करण्याची मोठी आणि मजबूत यंत्रणा मोदी सरकारने तयार केली आहे. सरकारात तर विरोधी किंवा वेगळा आवाज कोणी उठवत नाहीच पण बाहेर कोणी आवाज उठवला की तो आवाज दाबण्याच्या कामी ही यंत्रणा उपयोगी पडते. भांडवलदार, उद्योगपती मित्रांकरवी प्रसिद्धी माध्यमावर मोदी सरकारने नियंत्रण मिळविल्याने निर्णयाची काळी बाजू लोकांसमोर येत नाही. संसदेत हाती असलेल्या प्रचंड बहुमताच्या जोरावर चर्चा न करता हडेलहप्पी करून निर्णय लादले जातात. २०१४ पूर्वी कोर्ट आणि कॅग सारख्या संस्था सरकारच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे धाडस करीत होत्या त्या आता सरकार म्हणेल तेच खरे असे म्हणू लागल्या. सामान्य माणसांनीच नव्हे तर अगदी सेलेब्रिटीने सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला तर त्याचे चारित्र्यहनन करून, प्रसंगी झुंडशाही करून आवाज बंद करण्यासाठी लाखोच्या संख्येतील ट्रोल आर्मी तयार आहे. त्यामुळे एखादा निर्णय झाला की ऐतिहासिक निर्णय घेणारा इतिहास पुरुष म्हणून मोदींचे ढोल बडवायचे आणि निर्णय चुकला, फसला तरी ते कबुल करायचे नाही आणि कोणी चूक म्हणालाच तर त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशा पद्धतीने हातची यंत्रणा वापरायची अशा राजकीय व्यवस्थेत मोदी आणि त्यांच्या सरकारने आम्हाला , देशाला आणून सोडले आहे. नोटबंदीत तर सर्वसामान्य मेलेत त्यांची जबाबदारी कोणाचीच नव्हती पण चुकीच्या धोरणांनी आमच्या सैनिकांचाही बळी गेला त्याची तरी जबाबदारी मोदी सरकारवर कोणी टाकली किंवा त्यांनी ती स्वीकारली असे झाले नाही. चुकीला चूक म्हणणे सोडल्याने आता कोरोनाने ज्यांचे हाल हाल झालेत , मेलेत त्यांची जबाबदारी मोदी सरकारची असणे कसे शक्य आहे !
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, May 13, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट !

सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष प्रधानमंत्र्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी जेवढा सज्ज आणि तत्पर आहे तेवढा कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी दिसत नाही. सरकारचे व नेतृत्वाचे अपयश झाकणे हेच गेली  ७ वर्षे त्यांचे काम राहिले आहे. कोरोनाच्या बाबतीतही अपयश झाकण्याचे तेवढे काम सुरु आहे.
----------------------------------------------------------
                      

भारतातील
कोरोनाच्या रौद्ररुपाला आणि त्यामुळे घातलेल्या मृत्युच्या थैमानाला भारताचे प्रधानमंत्री कारणीभूत असल्याचा ठपका देशभरातूनच नव्हे तर जगभरातून आला. समजा हा ठपका चुकीचा आहे असे गृहीत धरले तरी देशासमोर मोठे आव्हान कोरोनाचे आहे आणि केंद्र सरकारची सारी शक्ती या आव्हानाचा मुकाबला करण्यावर केंद्रित व्हायला हवी होती. तसे केले असते तर निवडणूक प्रचारात व्यस्त राहून देशाला कोरोना संकटात ढकलण्याची चूक काही प्रमाणात तरी सावरल्या गेली असती. पण सरकारने आपली शक्ती कुठे केंद्रित केली तर ती प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमा संवर्धनावर !

देशाला कोरोनाच्या विळख्यात लोटणारा पाच राज्याचा निवडणूक प्रचार आटोपल्यावर तरी देशाला या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी व्यापक विचारविनिमयातून व्यापक उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न व्हायला पाहिजे होता तो देखील झाला नाही. मंत्रीमंडळाची बैठक घेवून देशाच्या कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला गेला, आवश्यक निर्णय घेतल्या गेले असे झाले नाही. कोरोनाच्या बाबतीत राज्य जे ठरवेल त्याची अंमलबजावणी राज्यांना करावी लागते. मग मुख्यमंत्र्याची बैठक घेतली का तर तेही नाही. कोरोना वाढत असताना लाखांची सभा घेवू शकतात पण देशातील ३०-३५ मुख्यमंत्र्यांना बोलावून बैठक करू शकत नाहीत. कारण कोरोना ! त्या ऐवजी प्रधानमंत्री प्रत्येक मुख्यमंत्र्याशी वेगळे बोलले. एका मुख्यमंत्र्याने तर जाहीरपणे सांगितले प्रधानमंत्री आमचे ऐकत नाहीत त्यांचेच ऐकून घ्यावे लागते ! सर्वांची समोरासमोर बैठक घेणे आणि एकेकट्याशी बोलण्यात हाच फरक पडतो.    

मुख्यमंत्र्याशी बोलणे भाग पडते विरोधीपक्ष नेत्यांच्या बाबतीत तर त्याचीही गरज वाटत नाही. हे राष्ट्रीय संकट म्हणायचे आणि सर्वाना बरोबर घेवून मात्र चालायचे नाही हे मोदींचे धोरण आहे. संकटकाळात तरी विरोधीपक्ष नेत्यांच्या सूचना ऐकायच्या , योग्य सूचनांचा स्वीकार करण्या इतपत उदारता मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडे नाही हे माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या विधायक सूचनांची देशाच्या आरोग्यमंत्र्याने ज्या प्रकारे खिल्ली उडविली त्यावरून स्पष्ट होते. मनमोहनसिंग यांनी मोदींना पत्र लिहिले होते. त्याचे उत्तर मोदींनी द्यायचे सौजन्य दाखवायला हवे होते.

राहुल गांधी हे देशातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. पक्ष पातळीवर आपल्या समर्थकांकडून त्यांची खुशाल पप्पू म्हणून संभावना करा, खिल्ली उडवा. पण सरकारी पातळीवर विरोधीपक्ष नेता म्हणून त्यांच्या सूचनांचा विचार आणि आदर व्हायला हवा. स्वीकारणे नाकारणे ही पुढची गोष्ट आहे. पण सरकारी पातळीवरून देखील खिल्ली उडवण्याचा प्रमाद सरकारी प्रवक्ते करतात ते लोकशाहीसाठी घातक आहेच शिवाय राष्ट्रीय संकटाचा मुकाबला करण्यात सर्वांचा सहभाग नाकारण्या सारखे आहे. या ज्या गोष्टी सरकारने पाळणे आणि करणे अपेक्षित असताना त्या सरकारने केल्या नाहीत. त्या ऐवजी जे केले ते संकटकाळात अनावश्यक व चीड आणणारे आहे.  

सरकारने ३०० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेतली. या कार्यशाळेत कोरोनाचा कसा मुकाबला करायचा हा विषय नव्हता. कोरोना हाताळणीत अपयश आल्याने होत असलेल्या चौफेर टीकेचा मुकाबला कसा करायचा हा या कार्यशाळेचा विषय होता. मोदी आणि त्यांच्या सरकारची कामगिरी कशी सरस आहे याच्या कथा लोकांसमोर ठेवण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या कामासाठी देशातील अधिकाऱ्यांनाच जुंपण्यात आले असे नाही. परदेशातील आपल्या वकिलातीना जगभरच्या प्रसिद्धी माध्यमातून कोरोना हाताळणी संदर्भात प्रधानमंत्री मोदींना आलेल्या अपयशा संदर्भात जो टीकेचा भडीमार होतो आहे त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. स्वत: परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून आदेश दिले आहेत.                        

भारतातील कोरोना परिस्थिती आणि त्याच्या हाताळणी संदर्भात भारतीय प्रसिद्धी माध्यमातून जगाला काहीच कळले नाही. कळले ते परदेशी प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्ध झालेल्या सचित्र वृत्तांतावरून. जगाला भारतातील परिस्थितीचे गांभीर्य कळण्यात व जगभरातून मदतीचा ओघ सुरु होण्यात जगातील प्रसिद्धी माध्यमांची मदतच झाली. पण जगाला परिस्थितीचे जे गांभीर्य समजले ते इथल्या सत्ताधारी पक्षाला किंवा सरकारला कळले असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नाही.           

पहिली लाट ओसरली तेव्हा जग जिंकल्याच्या अविर्भावात मोदी, त्यांचे सरकार व त्यांचा पक्ष वावरत होता. दुसऱ्या लाटेची कल्पना व तयारी करण्याचा विचारही त्यांच्या डोक्यात आला नाही. दुसऱ्या लाटे विरुद्ध लढण्यासाठी आमच्याकडे सामुग्री तोकडी होती आणि जगभरातून कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक त्या मदतीचा ओघ सुरु असला तरी पक्षीय भेदभावाच्या पलीकडे जावून गरजवंतापर्यंत तातडीने मदत पोचेल याचे काहीच नियोजन नव्हते आणि आजही नाही. सरकार आणि पक्ष पातळीवर कोणते नियोजन असेल तर ते कोरोना हाताळणी संदर्भात मोदींवर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्याचे आहे !                                                    

नुकताच पक्षाच्या प्रसिद्धी सेलच्या पदाधिकाऱ्याने कोविड संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी कसे दिवसरात्र काम करीत आहेत यावर प्रचारकी लेख लिहिला आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यानी व केंद्रीय मंत्र्यांनी तो लेख कॉपी पेस्ट करून समाज माध्यमावर प्रसारित केला. मोदी सत्तेत आल्यापासून प्रधानमंत्र्यावर टीका करणाऱ्यांची तोंडे बंद करणे हेच आजवर सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार यांचे काम राहिल्याने आजच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीचा मुकाबला कसा करावा हेच सरकारला कळत नाही. आज आपण ज्या संकटात सापडलो आहोत त्यासाठी मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला व सरकारला दोष देणे सोपे आहे पण खरे दोषी सर्वसामान्यजन आहेत ज्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांना चूक म्हणण्याचे साहस दाखवले नाही. या चुकांची यादी मोठी आहे आणि चुकाही मोठ्या आहेत.
----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

 


Thursday, May 6, 2021

मोदी सरकार लकवाग्रस्त !

ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते. जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून मिळते.
--------------------------------------------------------------
 

देश अभूतपूर्व अशा कोरोना संकटातून जात आहे. संक्रमण वाढत आहे. मृत्यू संख्याही वाढतच आहे. कोविड रुग्णासाठी बेड,ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर मिळविणे प्रत्येकासाठी प्रत्येक ठिकाणी जिकीरीचे काम बनले आहे. बेड उपलब्ध नसल्याने रुग्णालयाच्या आवारात , त्यांना तिथे घेवून येणाऱ्या वाहनात लोक जीव सोडत आहेत. सर्वदूर शोध घेत बेड मिळवायला सरासरी ८ ते १० तास लागतात. एवढ्या प्रतिक्षेनंतर रुग्णाची ऑक्सिजनची गरज वाढलेली असते. साधा बेड मिळाला तर ऑक्सिजन बेड मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. सगळ्यात मोठे संकट म्हणजे रुग्णाला ऑक्सिजन बेड मिळाल्यावर ऑक्सिजन मिळेल याची अजिबात शाश्वती नाही. ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा तडफडून मृत्यू होत असल्याचे पाहून जगाला परिस्थितीची कल्पना आली पण भारत सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले नाही.                        


ही परिस्थिती एका दिवसात उद्भवलेली नाही. एप्रिल महिना सुरु व्हायच्या आधीच देशात कोरोनाची दुसरी लाट देशभर पसरायला सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थितीने या लाटेची भयंकरता लक्षात आणून दिली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिक वाईट होवू नये, संसर्ग पसरू नये यासाठी युद्ध पातळीवर मदत करण्या ऐवजी केंद्र सरकारातील प्रमुख नेत्यांना आणि राज्यातील भाजपा नेत्यांना  उद्धव ठाकरेच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदनाम करून घालविण्याची संधी वाटली. त्यांनी महाराष्ट्रातील कोविडची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास मदत करण्या ऐवजी अडथळे आणले. याचे कारण भाजपला देशात एकपक्षीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी कसेही करून महाराष्ट्र ताब्यात घ्यायचा आहे. याच कारणासाठी त्यांना बंगाल मध्ये ममता बैनर्जीच्या रुपात उभा विरोधी मजबूत खांब नेस्तनाबूत करायचा होता.                                                      

बंगाल काबीज करण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने कोविड संकटाच्या काळात कसे रान पेटवले हे देशाने आणि जगाने पाहिले. देशात कोरोना वाढत असताना आणि निवडणुकांमुळे बंगाल मध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असताना केंद्रातील या दोन सर्वोच्च आणि सर्व शक्तिमान नेत्यांनी कोरोना प्रोटोकॉल झुगारून दिला. हाती अमर्याद सत्ता मिळविण्यासाठी देशापुढचे कोरोना संकट या नेत्यांसाठी गौण ठरले. देशात कोरोनाने जो हाहा:कार माजविला त्याचे सारे अपश्रेय या दोन नेत्यांच्या बेजबाबदार वर्तनाला जाते.                                                      

देशात जो आपदा प्रबंधन कायदा लागू आहे त्या अंतर्गत कोरोना हाताळणीचे , सगळे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात आहेत आणि कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी औषधी व इतर यंत्रसामुग्री पुरविण्याचे अधिकार व जबाबदारी केंद्राची आहे. आपदा प्रबंधन समितीचे प्रमुख स्वत: प्रधानमंत्री आहेत आणि राज्यांनी काय करायचे काय करायचे नाही याचे निर्देश जारी करण्याचे अधिकार गृहमंत्रालयाला आहेत. ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते. जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून मिळते. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या मोठी असल्याने ऑक्सिजनची गरजही मोठी आहे. ऑक्सिजन टंचाई तीव्रता खूप अधिक होती तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने तातडीची बाब म्हणून प्रधानमंत्र्याशी संपर्क साधण्याचा दोन दिवस प्रयत्न केला. पण प्रधानमंत्री निवडणुकीत व्यस्त आहेत हेच उत्तर त्यांना मिळाले. जेव्हा सारी सत्ता एका हातात केंद्रित होते तेव्हा संकटाच्या काळातही दुसऱ्या कोणाला निर्णय घेता येत नाही हे विदारक सत्य पुन्हा एकदा समोर आले.                  

ऑक्सिजन पुरवठ्यातील गोंधळ सुप्रिम
कोर्टा समोर सुनावणीला आला तेव्हा भर कोर्टात सॉलीसीटर जनरलने काय सांगितले माहित आहे ? आता ऑक्सिजनचा प्रश्न मोदी आणि शाह यांनी हाती घेतला आहे त्यामुळे कोर्टाने काळजी करू नये ! सरकार म्हणजे मोदी आणि शाह याचाच हा पुरावा आहे. नुसते यांच्या नावाने कुंकू लावलेले मंत्री आहेत. सगळ्या मंत्रालयाचे सगळे निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय आणि मोदी शाह हेच घेणार असतील तर संकट काळात सरकारातील इतर लोक यांच्या तोंडाकडे बघण्याशिवाय काही करू शकत नाही. मोदी शाह वगळता इतर मंत्र्याकडे काम नसल्याने विरोधकांवर दुगाण्या झाडून धान्याची मर्जी सांभाळण्यात ते वेळ घालवितात. मोदी आणि शाह आपल्याच पक्षातील नेत्यांचे ऐकत नाहीत तिथे विरोधकांचे काय ऐकणार.                             

संकटकाळात तरी सर्वांनी एकत्र येवून संकटाचा मुकाबला करण्याची देशाची परंपरा मोदी आणि शाह यांनी कधीच मोडीत काढली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी काही सूचना केली कि सूचना समजून न घेता बिनकामाच्या मंत्र्यांनी हल्ला केला नाही असे कधी होत नाही. विरोधकांना सोबत घ्यायचे नाही. मंत्रिमंडळाला किंवा ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना विचारात घ्यायचे नाही, विद्वानांचे तर आधीपासून वावडे. त्यामुळे देशातील कोरोना हाताळणी फक्त मोदी आणि शाह यांच्या मुठीत राहिली आणि हे दोघेही बेजबाबदारपणे बंगालमध्ये सभा आणि रेली करीत राहिले. परिणामी संपूर्ण जगाने भारताच्या कोरोना परिस्थिती बाबत मोदींना जबाबदार धरले.                              

जागतिक नेता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या मोदींना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेली टीका मोठा धक्का देणारी ठरली आहे. या धक्क्या पाठोपाठ बंगालच्या पराभवाचा न पचणारा धक्का बसला आहे. खालचे कार्यकर्ते ३ वरून ७७ वर पोचल्याचे अवसान आणत असले तरी मोदी आणि शाह यांना अजूनही धक्क्यातून सावरता आले नाही. त्यातच तिसरा धक्का ठिकठिकाणच्या हायकोर्टानी आणि सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. गेल्या सात वर्षात एकही निर्णय आणि शेरा कोर्टाने सरकार विरोधात दिला नाही. सरकारच्या प्रत्येक चुकीवर पांघरून घातले. पण लोक तडफडून मरत असलेले पाहून कोर्टाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला जाग आलेली दिसते. ठिकठीकाणच्या हायकोर्टानी आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील सरकारच्या धोरणहिनतेवर आणि अकार्यक्षमतेवर एवढे आसूड ओढले की केंद्र सरकार अक्षरश: लुळेपांगळे झाले आहे.                        

ज्या गोष्टी करायच्या कोर्टात कबूल केल्यात त्यादेखील त्यांना करता येत नाही. त्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने चक्क कोर्टाची अवमानना केली म्हणून कारवाई का करू नये अशी नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अवमानना कारवाईला स्थगिती दिली म्हणून मोदी सरकारची अकार्यक्षमता आणि निष्क्रियता लपून रहात नाही. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात सरकारला लकवा मारल्याची टीका होत होती. लकवा मारलेले सरकार कसे असते आज आम्ही आमच्या डोळ्याने बघत आहोत. मागच्या सात वर्षात माणूस महत्वाचा नव्हता. तो हिंदू किंवा मुसलमान होता. सरकारसाठी आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांसाठी सुद्धा.. मग आता कोरोनात माणूस मरतो आणि सरकार बेफिकीर आहे म्हणून दु:ख करण्याचा आणि दाद मागण्याचा आपल्याला तरी काय अधिकार ! 
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८