प्रधानमंत्री मोदी यांचे बाबत दोन समज आहेत. एक मोदीनी पाकिस्तानला धडा शिकविला किंवा शिकवू शकतात आणि दोन ते मुसलमानांची चांगली कोंडी करू शकतात. मोदींचे समर्थन वाढण्याचे यापेक्षा दुसरे कारण दिसत नाही. देश चालविण्यासाठी , प्रगती करण्यासाठी आणि लोकहित साधण्यासाठी याचा उपयोग नाही हेच कोरोना संकटाने दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
२०१४ च्या आधी काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि महागाई या तीन मुद्द्यावर अण्णा हजारे
यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून रसद पुरवून मनमोहन
सरकारला भाजपने घेरले होते. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी २-३ वर्षे देशात
आणि परदेशात भारतीयांच्या असलेल्या काळ्या पैशाची रोज चर्चा व्हायची. आपल्या
अर्थव्यवस्थेत आणि परदेशात ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचे नवीन आकडे जाहीर
व्हायचे आणि त्यावर चर्चा झडायची. एरवी कॉंग्रेसला मतदान करणाऱ्या मतदारांनी
मोदींना निवडले ते चर्चेत असलेल्या काळ्या पैशाच्या आकड्याने आणि २ जी स्पेक्ट्रम
व कथित कोळसा घोटाळ्याच्या संतापजनक आकड्याने.
परदेशात भारतीयांनी अवैध मार्गाने जमा केलेला पैसा किती आहे याचे
सोपे गणित २०१४ मध्ये मोदींनी जनतेसमोर मांडले होते. त्यावेळी असलेल्या सव्वाशे
कोटी लोकसंख्येच्या वाट्याला प्रत्येकी १५ लाख रुपये येवू शकतात इतके पैसे विदेशात
जमा असल्याचे सांगितले होते. निवडून आल्यावर प्रत्येकाला १५ लाख देवू असे मोदींनी
म्हंटले नव्हते हे खरे आहे पण तेवढे पैसे परत आणून भारताचा सिंगापूर सारखा विकास
करण्याचे स्वप्न तर दाखवले होते. असे स्वप्न दाखवून निवडून आलेल्या मोदी राजवटीत
आश्चर्यकारकरित्या काळ्या पैशाची चर्चाच बंद झाली. मोदी राजवटीच्या सात वर्षात
परदेशातून फारसा काळा पैसा परत आलाच नाही पण नोटबंदी सारखा उपाय योजूनही
देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत असलेला काळा पैसा बाहेर काढता आला नाही.
नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा पांढरा झाला
याचेही समाथान मानण्या सारखी स्थिती नाही. गेल्याच आठवड्यातील बातमी आहे.
दिल्लीहून अहमदाबादला जाणारी पैशाने भरलेली गाडी राजस्थान पोलिसांनी पकडली. त्या
गाडीत एवढा बेहिशेबी पैसा होता कि मशीनने मोजायला दिवसरात्र एक करावी लागली.
अर्थव्यवस्थेत नोटबंदी नंतरही किती बेहिशेबी पैसा आहे याची ही झलक आहे. आणि मनमोहन
काळात काळ्या पैशाविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या सध्याच्या सत्ताधारी भाजपकडे किती
बेहिशेबी पैसा आहे हे गेल्या सात वर्षात अनेक प्रसंगातून स्पष्ट झाले आहे.
नोटबंदी नंतर सत्ताधारी
पक्षाकडे विरोधीपक्ष फोडण्यासाठी, आमदार खरेदी करण्यासाठी , राजकीय प्रभाव असलेल्या व्यक्तीला आपल्याकडे ओढून
घेण्यासाठी कधी नव्हता एवढा काळा पैसा आहे. एकेका आमदारासाठी ५० ते १०० कोटी खर्च
करण्याची क्षमता सत्ताधारी भाजपाकडे आहे हे कर्नाटकातील सत्तांतराने स्पष्ट झाले
आहे. कर्नाटकात याची चौकशी चालू आहे. मध्यप्रदेशात कर्नाटकाची पुनरावृत्ती झाली.
राजस्थान आणि महाराष्ट्रात देखील 'ऑपरेशन कमळ' ची उघडपणे चर्चा सुरु आहे. काय आहे हे ऑपरेशन कमळ? तर कोट्यावधी रुपये मोजून
आमदार फोडणे किंवा त्याला राजीनामा द्यायला लावणे आणि पुन्हा पाण्यासारखा पैसा
खर्च करून त्याला भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणणे !
मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी आपण सगळेच पक्षांतराला, पैसे देवून आमदार खासदार
विकत घ्यायला ठामपणे विरोध करत होतो, चूक म्हणत होतो, संताप व्यक्त करत होतो. आता उघडपणे 'ऑपरेशन कमळ'ची घोषणा होते, पण त्याला कोणी चूक म्हणत
नाही ! शिवाय नोटबंदी नंतर आमदार खरेदीसाठी एवढा प्रचंड पैसा कोठून आला हा प्रश्न
कोणाला पडत नाही आणि पडलाच तर विचारण्याचे धाडस कोणी करत नाही. मोदीजी निवडून
आल्यावर एक वर्षाच्या आत भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदार-आमदाराला
तुरुंगात पाठवून संसद आणि विधिमंडळ स्वच्छ करणार होते. झाले काय तर ऑपरेशन कमळ
राबवून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आमदार-खासदारांना तुरुंगात पाठविण्या ऐवजी
भाजपात सामील करून घेतले.
मोदी आणि भाजपच्या करणी आणि कथनी मधील अंतर प्रचंड असूनही त्यांना प्रश्न
विचारणारे , अडवणारे कोणी नसल्याने
त्यांची सत्तेची भूक साम दाम दंड भेद वापरून पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा मार्ग
प्रशस्त झाला आहे. सात वर्षाची वाटचाल पाहिली तर प्रचंड खर्च करून निवडणुका मागून निवडणुका जिंकणे आणि जिथे
निवडणूक जिंकता आली नाही तिथे आमदार फोडून , खरेदी करून सत्ता स्थापन करणे हेच सत्ताधारी पक्ष आणि
नेत्यांचे काम राहिले आहे. देशातील समस्यांकडे पाठ फिरवून सतत सत्ता मिळविण्याला
आणि ती एक हाती केंद्रित व्हायला आम्ही विरोध करणार नसू , प्रश्न उपस्थित करणार नसू
तर त्याचे परिणाम भोगण्यापासून सुटका कशी होईल.
भ्रष्टाचार, काळापैसा, महागाई या तिन्ही गोष्टी समाप्त करून कमीतकमी शासन आणि तेही सुशासन
हे २०१४ मध्ये मोदींनी जनतेसमोर ठेवलेले मुद्दे होते आणि मतदारांनी या मुद्द्यांना
प्रतिसाद देत मोदींना निवडून दिले असेल तर ते पूर्ण का होत नाहीत हे विचारण्याचा
त्यांचा हक्क आहे आणि कर्तव्यही. हा हक्क आणि कर्तव्य मतदार बजावत नाहीत याचे दोन
अर्थ होतात. एक तर आपण आवाज उठवला तर संकटात सापडू ही भीती वाटणे. आजची परिस्थिती
भीती वाटण्यासारखी असली तरी सर्वसाधारण मतदार असे बोलून व्यक्त होण्या पेक्षा
मतदानातून व्यक्त होणे पसंत करतो. ज्या अर्थी मतदानातून मोदींचे समर्थन वाढले त्या
अर्थी भीती हा कांगावा ठरतो. मोदी जे करतात ते बरोबर असे मतदारांना वाटते हा सरळ
अर्थ होतो.
मोदींबद्दल दोन समज मोठ्याप्रमाणात पसरले आहेत.
एक मोदीनी पाकिस्तानला धडा शिकविला किंवा शिकवू शकतात आणि दोन ते मुसलमानांची
चांगली कोंडी करू शकतात. मोदींचे समर्थन वाढण्याचे यापेक्षा दुसरे कारण दिसत नाही.
देश चालविण्यासाठी , प्रगती करण्यासाठी आणि लोकहित साधण्यासाठी याचा उपयोग नाही याचा विसर पडल्याने आम्ही मोदी आणि
त्यांच्या सरकारच्या चुकांकडे डोळेझाक केली. प्रश्न विचारणे टाळले. राज्यकर्त्यांना
प्रश्न विचारणारे आणि चुकीला चूक म्हणणारे कोणी नसेल तर ते निरंकुश बनतात.
निरंकुशतेतून मनमानीचा जन्म होतो. कोरोनाच्या मनमानी हाताळणीच्या वेदना आज साऱ्या
देशाला सहन कराव्या लागत आहेत. त्यात राज्यकर्त्या इतकेच त्यांच्या चुकीला चूक
म्हणण्याचे टाळणारे , प्रश्न विचारायचे टाळणारेही दोषी आहेत.
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment