मोदी सरकारच्या निर्णयाची चर्चा आणि चिकित्सा करण्यासारखी परिस्थिती न राहिल्याने, निर्णयाचा लोकांना फटका बसला तरी त्याविरुद्ध आवाज उठणार नाही अशी व्यवस्था तयार करण्यात आल्याने मनमानी निर्णय ही मोदी सरकारची ओळख बनली आहे लाखो लोकांचे संसार उध्वस्त होत असलेल्या कोरोना काळातही तीच ओळख ठळकपणे नजरेत भरते.
----------------------------------------------------------------------------
जानेवारी महिन्यात डाव्होस
येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी
भारताने कोरोनावर नियंत्रण मिळवून मानवजातीला वाचवले असा दावा करीत स्वत:ची पाठ
थोपटून घेतली होती. आता याच महिन्यात जगात ज्यांनी वाईट किंवा चुकीच्या पद्धतीने
कोरोना साथ हाताळली अशा सहा राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधानांची नांवे एका अभ्यासातून
समोर आले आहेत ज्यात भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहिल्या स्थानावर आहे.
यशस्वी झाल्याचे ढोल वाजविणे आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती अधिक बिघडणे हे आपल्याकडे
कोरोनाच्या बाबतीतच झाले नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून जवळपास प्रत्येक
निर्णयाच्या बाबतीत असेच घडले आणि प्रत्येक निर्णयातून त्यांची सहीसलामत सुटका
झाली. त्यांच्या निर्णयाने एकीकडे देशवासीयांच्या वेदना वाढल्या आणि दुसरीकडे
त्यांचे समर्थन वाढले. हे चमत्कारिक वाटत असले तरी सत्य आहे हे त्यांच्या प्रत्येक
निर्णयाची चिकित्सा केली तर कोणाच्याही लक्षात येईल. पण मोदी सत्तेत आल्या पासून
निर्णयाची चिकित्साच थांबली आहे. कोणत्याही सरकारी निर्णयाची चिकित्सा तीन पातळीवर
होत असते. एक, लोकांची
प्रतिक्रिया, दोन, प्रसिद्धी माध्यमातून
होणारी उलटसुलट चर्चा आणि तीन,
संसद, कोर्ट , कॅग या सारख्या संवैधानिक
संस्थाकडून सरकारी निर्णयाची होणारी चिकित्सा. या तिन्ही पातळीवर सरकारी निर्णयाची
चर्चा आणि चिकित्सा थांबली आहे. जिथे निर्णयाविरुद्ध बोलायची सोय नाही तिथे
निर्णयाला व्यापक विरोध होण्याचा
प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याचमुळे
२०१४ नंतर मोदींचा प्रत्येक चुकीचा निर्णय लोकांना ताप आणि त्यांना लाभ देवून
गेला.
मोदीजीचा सत्तेत आल्यानंतर मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला तो नोटबंदीचा. चलनात काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे, बनावट नोटांचे प्रमाण मोठे आहे , पाकिस्तान बनावट नोटा छापून त्या द्वारे आतंकवादी कारवाया करतो अशी महत्वाची कारणे सांगत अचानक नोटबंदी जाहीर केली. अर्थात नोटबंदी करायची ती अचानकच करायला हवी पण अशा निर्णयासाठी पडद्याआड मोठा विचारविनिमय आणि मोठी पूर्वतयारी करायला हवी असते. मोदीजीनी घोषणा तर केली पण तयारी काहीच केली नव्हती. परिणामी मोठ्या रंग लागल्या. रांगेत १५० च्या वर लोक मेलेत. लोकांचे हाल हाल झालेत. एवढे सगळे होवून नोटबंदी मागचे एकही घोषित उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. जवळपास सगळे चलन बँकेत परत आले याचा अर्थ चलनातून काळा पैसा बाद झाला नाही उलट काळ्या पैसेवाल्यांनी काळ्याचे पांढरे करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. तेही सामान्य माणसासारखे तासनतास रांगेत उभे न राहता. ज्या महिन्यात नोटबंदी झाली त्याच महिन्यात नव्या २००० च्या चलनात आलेल्या बनावट नोटा अनेक ठिकाणी पकडल्या गेल्या. आम्ही इकडे जल्लोष करत होतो बनावट नोटा छापणारे पाकिस्तानी छापखाने बंद पडले ! नव्या नोटा त्यांना छापणे शक्य नाही वगैरे ! इकडे साधा कलाकार कॉम्प्युटर वर बनावट नोटा तयार करून बाजारात आणू शकत होता.नोटबंदीने ना आतंकवाद संपला, ना काळा पैसा बाहेर आला ना बनावट नोटा चलनात येणे थांबले. घोषित उद्दिष्ट एकही पूर्ण झाले नाही. नोटबंदीचा त्रास आणि फटका फक्त काळाबाजारी व आतंकवाद्याना बसणार होता. पण नोटबंदीने फक्त त्यांचेच काही वाकडे झाले नाही. हाल झाले ते सामान्यजनांचे, शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे ! अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली. डिजिटल व्यवहार वाढलेत हे खरे असले तरी तेवढ्यासाठी नोटबंदीचे समर्थन होवू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे प्रमाण नोटबंदीच्या आधीच्या रोखीपेक्षा अधिक असणे हे नोटबंदीचे अपयशच अधोरेखित करते.
नोटबंदीचा निर्णय घेण्याचे धाडस केले म्हणून कोण कौतुक झाले होते
मोदीजींचे. पण निर्णयाने लोकांची व अर्थव्यवस्थेची वाट लागली आणि हा निर्णय सपशेल
चुकला हे स्पष्ट झाले तेव्हा चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी ना मोदींची होती ना
त्यांच्या सरकारची ! ज्यांनी विरोध केला , चुकीला चूक म्हणण्याचा प्रयत्न केला त्यांची संभावना काळाबाजारी आणि
आतंकवाद्यांचे समर्थक म्हणून ,
देशद्रोही ठरवून त्यांचा आवाज दाबल्या गेला. घोर अपयश
प्रचंड यश म्हणून समोर करण्याची मोठी आणि मजबूत यंत्रणा मोदी सरकारने तयार केली
आहे. सरकारात तर विरोधी किंवा वेगळा आवाज कोणी उठवत नाहीच पण बाहेर कोणी आवाज
उठवला की तो आवाज दाबण्याच्या कामी ही यंत्रणा उपयोगी पडते. भांडवलदार, उद्योगपती मित्रांकरवी
प्रसिद्धी माध्यमावर मोदी सरकारने नियंत्रण मिळविल्याने निर्णयाची काळी बाजू
लोकांसमोर येत नाही. संसदेत हाती असलेल्या प्रचंड बहुमताच्या जोरावर चर्चा न करता
हडेलहप्पी करून निर्णय लादले जातात. २०१४ पूर्वी कोर्ट आणि कॅग सारख्या संस्था
सरकारच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे धाडस करीत होत्या त्या आता सरकार म्हणेल तेच खरे
असे म्हणू लागल्या. सामान्य माणसांनीच नव्हे तर अगदी सेलेब्रिटीने सरकारच्या
निर्णयाचा विरोध केला तर त्याचे चारित्र्यहनन करून, प्रसंगी झुंडशाही करून आवाज बंद करण्यासाठी लाखोच्या
संख्येतील ट्रोल आर्मी तयार आहे. त्यामुळे एखादा निर्णय झाला की ऐतिहासिक निर्णय
घेणारा इतिहास पुरुष म्हणून मोदींचे ढोल बडवायचे आणि निर्णय चुकला, फसला तरी ते कबुल करायचे
नाही आणि कोणी चूक म्हणालाच तर त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशा पद्धतीने
हातची यंत्रणा वापरायची अशा राजकीय व्यवस्थेत मोदी आणि त्यांच्या सरकारने आम्हाला , देशाला आणून सोडले आहे.
नोटबंदीत तर सर्वसामान्य मेलेत त्यांची जबाबदारी कोणाचीच नव्हती पण चुकीच्या
धोरणांनी आमच्या सैनिकांचाही बळी गेला त्याची तरी जबाबदारी मोदी सरकारवर कोणी
टाकली किंवा त्यांनी ती स्वीकारली असे झाले नाही. चुकीला चूक म्हणणे सोडल्याने आता
कोरोनाने ज्यांचे हाल हाल झालेत ,
मेलेत त्यांची जबाबदारी मोदी सरकारची असणे कसे शक्य आहे !
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
तरीही व्यापक प्रराणात यावर चर्मचा होत नाही.इतक्याने मोदीची प्ररिमा खरा होईल असे वाटेत नाही.
ReplyDelete