Thursday, December 31, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना ..... ! -- ३

बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------

 स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके देश अन्नधान्य टंचाईचा सामना करीत होता. टंचाई एवढी होती की लेव्हीच्या नांवावर शेतकऱ्याच्या घरातील धान्य उचलून नेले जायचे. हा एकप्रकारे शेतकऱ्याच्या घरावर सरकारने टाकलेला दरोडाच होता. टंचाईमुळे बऱ्याचदा असंतोष निर्माण व्हायचा. अन्नधान्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशावर अवलंबून राहण्याची पाळी असल्याने पुष्कळदा त्या देशाची दादागिरी खपवून घ्यावी लागत होती. या सगळ्या परिस्थितीतून हरितक्रांतीने देशाची सुटका केली. शेतीमध्ये त्या काळातील अद्यतन तंत्रज्ञान आणि बियाणे आणि जोडीला शेतकऱ्याचे परिश्रम याने चमत्कार घडला. हळू हळू टंचाईची जागा विपुलता घेत गेली. हा चमत्कार घडविण्यात पंजाब हरियाणाचा शेतकरी आघाडीवर होता. सुपीक जमीन,मुबलक पाणी आणि पीक घेण्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने मुबलक उत्पादन घेता आले. आणि आता ही मुबलकता देशाला मुबलक धान्य पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. टंचाईतुन देशाची सुटका करणारा शेतकरी आर्थिक टंचाईत सापडला. उत्पादन मुबलक घेऊनही त्याच्या हाती काही उरत नाही. सगळ्या देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करणाऱ्या पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्याची स्थिती इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेने बरी आहे म्हणजे किती तर सरासरी मासिक उत्पन्न उत्पन्न २३००० च्या आसपास आहे ! २३००० मासिक उत्पन्न घेणारा हा म्हणे श्रीमंत शेतकरी !                                           

ही तथाकथित श्रीमंती कशामुळे तर आधारभूत किंमतीत दरवर्षीच  उत्पादन विकत घेतले  जाते. देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या  बाबतीत ही स्थिती नाही. त्याचे उत्पादन आधारभूत किंमतीत खरीदले जाईल याची शाश्वती नाही आणि आधारभूत किंमतीत खरीदले गेले तरी सर्व उत्पादन खरीदले जाईलच असे नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात मुबलक तूर पीक आले तेव्हा झालेली परवड सर्वाना माहित आहे. पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत अशी स्थिती निर्माण होत नाही कारण अन्नधान्य महामंडळ प्रामुख्याने गहू-तांदूळ खरेदी करते आणि खरेदीचे उत्तम जाळे पंजाब हरियाणात तयार झालेले असल्याने साहजिकच तिथून जास्त खरेदी  होते. विपुलतेमुळे स्वस्त अन्नधान्य उपलब्ध होत असल्याने सर्वच सरकारांनी पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांना गहू धान याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. उत्पादन व विक्रीची नियोजनबद्ध साखळी तयार झाल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसरी पिके घेतली पाहिजेत असे वाटण्याचे कारण   नव्हते.आणि सरकारने सुद्धा तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकांकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले नाही की   नाहीत. त्यामुळे उत्पादन-विक्रीची जी साखळी तयार झाली ती कमकुवत होणार नाही, तुटणार नाही याची  काळजी तिथला शेतकरी व तिथल्या शेतकरी संघटना घेतात.                           

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांनी खरेदी-विक्रीची साखळी  धोक्यात आल्याची खात्री झाल्याने तिथला शेतकरी सरकारच्या कृषी धोरणाविरुद्ध लढाईत उतरला आहे. पीक मुबलक येत असल्याने खरेदीची आणि किमान आधारभूत किंमतीची हमी त्याला हवी आहे. तुम्ही कितीही पिकवलं तरी ते सरकारने आधारभूत किंमतीत खरेदी केले पाहिजे हे व्यवहार्य नाही, बाजाराशी सुसंगत नाही हे तत्वज्ञान शेतकऱ्यांना पाजविण्यात अर्थ नाही. तुमची गरज होती तेव्हा शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची शेती करायला  पाडले , प्रोत्साहन दिले. यातले धोके लक्षात आल्या नंतरही धोरणात्मक बदल न करता आहे ती स्थिती चालू ठेवली आणि एकाएकी बाजारात मिळतील तेवढे भाव मिळवायला  सांगणे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे. या निमित्ताने एक भ्रम पसरविल्या जात आहे की शेतकरी बाजारात, स्पर्धेत उतरला की जास्त भाव मिळेल. सिद्धांत म्हणून हे  बरोबर असले तरी त्यासाठी तयारी आणि नियोजन लागते. .अशा तयारी आणि  नियोजना अभावी शेतकरी अधिक नागवला जाईल. स्पर्धेसाठी शेतकऱ्यांची तयारी न करता त्यांना स्पर्धेत उतरायला सांगणे यात वैचारिक आंधळेपणा तरी आहे किंवा खरेदीदाराच्या लाभाचा तरी विचार आहे. 

बाजारात चांगला भाव मिळण्याची वाट बघत बसण्याची आर्थिक ताकद शेतकऱ्यांमध्ये नाही आणि त्यामुळे उत्पादन हाती आले की बाजारात नेणे त्याला भाग पडते. बाजारात मागणी पेक्षा पुरवठा वाढला की भाव घसरतात हे शेतकऱ्यांना भाव न मिळण्या मागचे महत्वाचे व मूलभूत कारण असल्याचे आंदोलकांचे आणि विचारवंतांचेही निदान राहिले आहे. या निदानाच्या प्रकाशात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे पाहिले पाहिजे. पंजाब आणि हरियाणा शेतकऱ्यांचा गहू आणि धान खरेदी करण्यासाठी सरकार बाजारात उभे नसेल तर त्यांना कोण खरेदीदार मिळणार. खरेदीदार देखील जे खपेल तेच खरेदी करेल. देशाला तीन वर्षे पुरून उरेल एवढा अन्नसाठा गोदामात पडून असेल तर बाजार तत्वाप्रमाणे पंजाब-हरियाणा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारात कवडीचीही किंमत असणार नाही. बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला तिथला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे. कोणी काहीही आणि कितीही पिकवावे आणि ते सरकारने खरेदी करावे हा आग्रह तत्वतः बरोबर नाही. पण देशाची गरज म्हणून तुम्हीच त्यांना अशाप्रकारे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन दिले. आता पंजाब-हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचे उत्पादन घेऊ नये असे वाटत असेल तर ते पीक न घेण्यासाठी आणि वेगळी पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन आणि नियोजन करण्याची गरज आहे. गरज होती तेव्हा गहू आणि धान घेण्यासाठी जे प्रोत्साहन व प्रयत्न झालेत तसेच प्रयत्न आता ते कमी पिकविण्यासाठी झाले पाहिजेत. निव्वळ कायदे करून हे होणारे नाही. गहू-तांदुळाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी थांबविण्यासाठी ५-१० वर्षाचे नियोजन आणि प्रयत्न लागणार आहेत. आधारभूत किंमतीत खरेदीसाठी जसा खर्च करावा लागतो तसाच खर्च शेतकऱ्यांनी बाजारात खपतील ती पिके घेण्यासाठी सरकारला करावा लागणार आहे.                                                    

अटलबिहारी सरकारच्या काळात गहू - तांदुळाच्या हमी किंमती संदर्भात असेच वातावरण तापले होते. त्यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी पंजाब-हरियाणाचा हमीभावाचा प्रश्न राजकीय संवेदनशील बनल्याचे म्हंटले होते. हमीभाव देता येत नाही आणि नकारही देता येत नाही अशी स्थिती तेव्हापासूनच होती. शरद जोशींनी त्यावेळी हमी भावाला विरोध केला नाही  किंवा बाजाराचे तत्वज्ञान सांगितले नाही. सरकारने पीक विविधतेसाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे अशी सूचना केली होती. आताही शेतीतज्ज्ञांकडून तेच सांगितले जात आहे. पण अटल काळापासून मोदी काळापर्यंत त्या दिशेने काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन भाववाढ झाली तर निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची कोणत्याच सरकारची तयारी नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन सुरु ठेवावं फक्त सरकारला खरेदी करायला भाग पाडू नये एवढीच सरकारची अपेक्षा आहे. त्यासाठी बाजार आणि स्पर्धेचे उदात्तीकरण करण्यात येत आहे. आपल्या वरची जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्या ऐवजी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. कंपन्यांच्या हाती आपली मान द्यायला शेतकऱ्यांची तयारी नाही हाच आजच्या शेतकरी आंदोलनाचा अर्थ आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 24, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना...........! -- २

बाजार समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे. त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक  शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
 
बारा कोसावर भाषा बदलते असे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या समस्या बदलण्यासाठी बारा कोसही लागत नाही. एकाच गांवात वेगवेगळ्या समस्यांचे दर्शन होते. पीकनिहाय समस्या बदलतात. महाराष्ट्र किंवा इतर कोणताही प्रांत आणि पंजाब यांच्यातील अंतर तर हजार कोसांचे. समस्यांचे अंतरही तितकेच. सगळ्यांना जोडणारा संवेदनशील मुद्दा कोणता असेल तर तो शेतीमालाला मिळणारा भाव आहे. शेतीमालाला मिळणारा भाव जसा जोडणारा मुद्दा आहे तसेच मिळणाऱ्या भावातील अंतर एकमेकांपासून दूर करणारे ठरू शकते. आज पंजाबातील शेतकरीच एवढ्या तीव्रतेने आंदोलन का करतो आणि इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या भावना एवढ्या तीव्र का नाहीत असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर या अंतरात सापडू शकेल. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करतांना नेहमी सांगायचे लोकांची कृती कुठल्या आदर्श व त्यागातूनच होते हे तितकेसे खरे नाही. विचार आणि कृतीवर खिशाचा प्रभाव असतो ! आज पंजाब-हरियाणाचा , पश्चिम उत्तर प्रदेशचा शेतकरी पेटून उठला तो सरकार नव्या कायद्याच्या माध्यमातून आपला खिसा कापायला निघाले आहे या भावनेतून. ज्या मंडईतून आपल्या खिशात पैसा येण्याची निश्चितता आहे त्या मंडईच्या मुळावरच नवे कायदे घाव घालतात अशी त्यांची भावनाच नाही तर खात्री झाली आहे. विद्वान आणि आंदोलनाचे विरोधक बाजार समित्या कसा शोषणाचा अड्डा झाल्या आहेत, दलाल कसे शेतकऱ्यांना लुटतात वगैरे शहाणपणा शिकवू लागले आहेत. सरकारचे प्रमुख नरेंद्र मोदी सुद्धा आम्ही नव्या कायद्याने दलालाची मक्तेदारी संपविल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे अशा फुशारक्या मारत सुटले आहेत.                                                                                                                       

या सगळ्या तर्कातून बाजार समित्या कशा वाईट आहेत आणि नवे कायदे कसे जास्त फायद्याचे आहेत हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. असे अधोरेखित करण्यातूनच कायद्यात कुठेही नसले तरी सरकार बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे अशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची भावना झाली असेल तर ती चूक आंदोलनाचा विरोध करताना जे विविध तर्कट मांडू लागलेत त्यांची आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचा अड्डा बनल्यात हे सांगण्याचा उद्देशच बाजार समित्या नकोत असा आहे. असे म्हणणाऱ्यांचा  बाजार समित्यांबद्दलचा अनुभवही तसाच असेल हे नाकारता येत नाही. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा अनुभव वेगळा आहे. बाजार समित्या त्यांच्यासाठी सुनिश्चित फायद्याचे साधन त्यांना वाटतात. कारण या बाजार समित्यांमार्फत त्यांचे उत्पादन घोषित आधारभूत किंमतीत खरेदी केले जाते. सव्वाशे कोटी जनतेच्या गरजा भागवून गोदामातही धान्य ठेवायला जागा उरणार नाही एवढे अन्नधान्याचे विपूल उत्पादन पंजाब हरियाणा मध्ये होते आणि जवळपास सर्व उत्पादन हमी भावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. देशातील कोणत्याही प्रांताच्या शेतकऱ्यांपेक्षा पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती  तुलनेने चांगली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आपण तथाकथित आदर्श राज्य गुजरात मध्ये कृषी वृद्धी दर १२ टक्क्यापेक्षा अधिक असल्याचे ऐकले होते त्या गुजरात पेक्षा पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट आहे ! सरस उत्पादकतेच्या जोडीला हमी भावाने खरेदी हे पंजाबच्या इतर प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बऱ्या स्थितीत असण्याचे कारण आहे. आपली ही स्थिती नव्या कायद्याने धोक्यात येण्याची शक्यता दिसू लागल्याने पंजाब , हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला असेल तर त्याचे चुकते आहे असे कसे म्हणणार. स्पर्धा वाढली की भाव वाढून मिळतो हा धोपटमार्ग त्याला सांगितला जात आहे. हमी भावाचे प्रत्यक्ष मिळणारे फायदे पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसतात आणि स्पर्धेतून भाव मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हालही पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसत असल्याने स्पर्धेचे तत्वज्ञान त्याच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न असफल होत आहेत. 

खंडन मंडन करणाऱ्या विद्वतसभा ही आपली जुनी परंपरा आहे. पण एखाद्या बाबीचा शास्त्रीय अभ्यास ही आपली परंपरा नाही. त्याची गरज वाटत नसल्याने त्यासाठी कोणी पैसा उपलब्ध करून देत नाही आणि त्यामुळे जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थितीच्या अभ्यासाला मर्यादा येतात. पाश्चिमात्य राष्ट्रात मात्र अशा अभ्यासाचा फायदा माहित असल्याने त्यासाठी पैसा मिळतो. आपल्याच नाही तर बाहेरच्या देशातील परिस्थितीचा अभ्यास करणे त्यामुळे शक्य होते. बिलगेट फाउंडेशनच्या मदतीने भारतातील शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेचा अभ्यास पॅनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाने केला. त्यासाठी बहुतांश शेतमाल बाजार समित्या मार्फत खरेदी होतो अशा पंजाबची, बाजार समिती आणि खाजगी खरेदी अशी संमिश्र व्यवस्था असलेल्या ओडिशा प्रांताची आणि बाजार समित्याच नसलेल्या बिहारची अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली होती. या अभ्यासाचा निष्कर्ष सांगतो की जिथे लायसन्सधारी मध्यस्थ नाहीत तिथे मध्यस्थांचा सुळसुळाट होतो आणि दलाली सुध्दा जास्त पडते. उत्पादनाला जास्त भाव मिळत नाहीच. बिहारच्या शेतकऱ्यांना आणि ओडिशाच्या शेतकऱ्यांना अशा स्थितीचा सामना करावा लागतो आहे . या दोन्ही राज्याच्या तुलनेत बाजार समित्या मार्फत खरेदी होत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खिशात सर्व कमिशन जाऊन ३० टक्क्यापेक्षा अधिक रक्कम मिळते असा या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे.                                                                                         

इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाबच्या बाजार समित्यांची कमिशन आकारणी जास्त असूनही पंजाबचा शेतकरी बाजार समित्यांची कास सोडायला तयार नाही. कारण जास्त कमिशन देऊनही इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत त्याची मिळकत अधिक आहे. अर्थात हा चमत्कार बाजार समित्यांचा नाही. किमान आधारभूत किंमतीत होत असलेल्या खरेदीचा आहे ! म्हणून बाजार समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे. त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक  शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे. या आंदोलनाने ज्यांच्या स्वार्थ साधण्यात अडथळा येत असेल ते विरोध करणार हेही स्वाभाविक आहे. आपण जे तत्वज्ञान आयुष्यभर उराशी बाळगून वाटचाल केली त्याच्या हे आंदोलन चिथड्या उडवत आहेत असा समज झालेली नि:स्वार्थी मंडळीही आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. यात शरद जोशींना मानणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. ज्याला लोक शरद जोशींच्या कोलांटउडया समजतात ती शरद जोशीची परिस्थितीची समज आणि परिस्थितीनुसार पवित्रा घेण्याची क्षमता आणि साहस होते. शरद जोशी जसे विरोधकांना कळले नाहीत तसे समर्थकांनाही उमगले नाहीत एवढाच याचा अर्थ. पंजाबचे शेतकरी आपल्या जागी बरोबर आहेत हे मान्य करूनही पंजाबच्या शेतीचे मॉडेल पंजाबसाठी आणि देशासाठी उपयुक्त आणि व्यावहारिक आहे की नाही हे तपासण्याची गरज आहेच. उपयुक्त नसेल तर पर्याय शोधावा लागेलच. पण आंदोलन मोडून पर्याय सापडणार नाही हे पक्के समजून घेतले पाहिजे. विपुलता असेल तर आधारभूत किंमती शिवाय किंमत मिळविण्याचा दुसरा मार्ग नाही हा या आंदोलनाचा धडा आहे. या धड्याचा अर्थ पुढच्या लेखात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 17, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना.....! -- १

 सरकारी आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !
----------------------------------------------------------------------------------

जवळपास ३ आठवड्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल बरेच संभ्रम आहेत. काही संभ्रम मुद्दामहून पसरविल्या जात आहेत. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपने उभारलेली महाकाय प्रचार यंत्रणा या आंदोलनाविरुद्ध प्रचार करीत आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणेचे म्हणणे आहे कि संसदेने पारित केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत. डावे , माओवादी आणि विरोधी पक्ष कायद्यांबद्दल गैरसमज निर्माण करून शेतकऱ्यांना चिथावत आहेत. केंद्र सरकारचे मंत्री तर हे आंदोलनच माओवाद्यांच्या हाती गेल्याचा आरोप करीत आहेत. एकीकडे सरकार असे आरोप करीत आहे आणि दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करायची आणि कायद्यात दुरुस्ती करायची तयारी दाखवत आहे. आंदोलन जर माओवाद्यांच्या हाती गेले असेल तर सरकार माओवाद्यांना धडा शिकविण्या ऐवजी त्यांच्याशी बोलणी करायला का तयार आहेत हे सरकारला विचारले पाहिजे.                

डावे आणि विरोधी पक्ष इतके मजबूत असते तर सरकारला बहुमत असूनही कायदे पारित करणे सोपे गेले नसते. विरोधी पक्ष कोणतेही आंदोलन उभे करण्यास अक्षम आहेत या बाबत जनतेच्या मनात कोणताच संभ्रम नसल्याने आंदोलना विरुद्ध सरकारच्या अपप्रचाराचा फारसा परिणाम होतांना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने दुसरा पवित्रा घेतला आहे. सर्वसाधारण जनतेलाच नाही तर शेतकऱ्यांना देखील माहीत नसलेल्या तथाकथित शेतकरी संघटनांशी बोलण्याचे नाटक करून या संघटना आंदोलनाच्या मागण्याशी सहमत नाहीत आणि सरकारने जर त्या मागण्या मान्य केल्या तर या एका रात्रीतून सरकारने उभ्या केलेल्या शेतकरी संघटना सरकार विरुद्ध आंदोलन उभारतील असा भास निर्माण करीत आहेत. प्रधानमंत्री तर एखाद्या पोपटासारखे शेतकरी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत एवढेच बोलत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि मन:स्थिती समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची त्यांची तयारी अजिबात दिसत नाही.                                                  

प्रधानमंत्र्याचा आंदोलन विरोधी रोख लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाची प्रचार यंत्रणेने  नेहमीप्रमाणे आंदोलना विरुद्ध विष ओकायला सुरुवात केली आहे. जे जे सरकार विरोधी ते ते देशद्रोही हे मोदी सत्तेत आल्यापासूनचे प्रचारसूत्र या आंदोलनाबाबत वापरायला सुरुवात केली आहे. आंदोलक कसे ऐश करत आहेत आणि त्यांची खाण्यापिण्याची कशी चंगळ सुरु आहे असे चित्र रंगवून आंदोलनाला पाकिस्तान व चीन पैसा पुरवून मदत करीत असल्याचे अहोरात्र सांगत आहेत. आंदोलक शीख शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरविण्यापर्यंत  भाजपच्या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !                                                                                                             

मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यांनी शेतकरी स्वतंत्र झाला आहे आणि आंदोलनाच्या दबावाने हे कायदे रद्द झाले तर शेतकरी पुन्हा गुलामीत ढकलला जाईल अशी भूमिका आंदोलनाचा उघड विरोध करतांना या कार्यकर्त्यांनी व व त्यांच्या संघटनांनी घेतली आहे. शेतकरी प्रश्न सोडविण्या बाबत भिन्न विचार , भिन्न भूमिका असू शकते आणि त्याचे स्वागत झाले तरच प्रश्नाच्या मुळा पर्यंत पोचायला मदत होते. त्यामुळे संघटना अशी भूमिका घेऊन आंदोलनाला विरोध करीत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह काहीच नाही. त्यांचे विचार आक्षेपार्ह नसतील पण या आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांचे वर्तन मात्र आक्षेपार्ह आहे. आक्षेपार्ह काय आहे तर ज्याला मी या कार्यकर्त्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा असलेला छुपा विरोध किंवा वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर सरकारने हे आंदोलन मोडून काढण्यास त्यांचा असलेला छुपा पाठिंबा. हा छुपा पाठिंबा उघडा पाडणाऱ्या अनेक गोष्टी सांगता येतील. शेतकरी तितुका एक हे त्यांच्या जीभेवर येण्या ऐवजी ते आणि आम्ही कसे वेगळे आहोत हे दाखविण्याची चाललेली धडपड !      

सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊ नये यासाठी रस्ते खोदण्या पासून रस्त्यावर भिंती उभ्या करण्याच्या प्रकारची जगभर निंदा झाली. पण स्वत:ला स्वातंत्र्यवादी आणि शरद जोशींचे समर्थक आहोत असे म्हणणाऱ्यांनी सरकारच्या दडपशाहीकडे  साफ दुर्लक्ष केले. एक दोन डिग्री तापमानात आंदोलक शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचे फव्वारे सोडणाऱ्या सरकार विरुद्ध बोलायला या मंडळींची जीभ टाळूला चिकटली होती. एके काळी पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारी आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा पाहुणचार झोडलेली ही मंडळी जेव्हा आंदोलकांच्या खाण्यापिण्यावरून भाजपचा आय टी सेल या शेतकऱ्यांविरुद्ध गरळ ओकत असतांना ही मंडळी तोंड शिवून बसली आहेत. स्वत:झोडलेल्या पाहुणचाराच्या आधारे पंजाबची खाद्य संस्कृती कशी आहे हे या मंडळींना सांगता आले असते. आंदोलनाला आमचा विरोध असला तरी शेतकऱ्यांविरुद्ध चालविलेला अपप्रचार आम्ही सहन करणार नाही अशी भूमिका या कार्यकर्त्यांना आणि  त्यांच्या संघटनांना घेता आली असती. ती घेतल्या गेली नाही याचे कारण कोणत्या का पद्धतीने होईना हे आंदोलन मोडून काढले पाहिजे असे यांना वाटते असा निष्कर्ष कोणी काढला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही.                                                                                                                              

खरे तर वेगळ्या पद्धतीने इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. शरद जोशींनी शेतकरी आंदोलन सुरु केले तेव्हा जसे आक्षेप घेतल्या गेलेत काहीसे तसेच आक्षेप या आंदोलनाच्या बाबतीतही घेतल्या जात आहेत. त्या काळी महाराष्ट्रात उभे राहिलेल्या आंदोलनाला श्रीमंत शेतकऱ्यांचे, ऊस शेतकऱ्यांचे , बागायतदारांचे, नगदी पीक घेणारांचे आंदोलन असे हिणवले गेले. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या फटफट्या, पांढरे शुभ्र कपडे , जीन्सची पॅन्ट घातलेले शेतकरी आंदोलनाचे नेते अनेकांच्या डोळ्यात सलायचे . त्याची टिंगलटवाळी केली जायची. १९८० चे हे चित्र. आज २०२० मध्ये पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांबद्दल  तेच बोलले जात आहे. फटफटीची जागा ट्रॅक्टरने घेतली हाच काय बदल. बाकी तीच हेटाळणी, तीच टिंगल टवाळी ! फक्त हेटाळणी आणि टिंगलटवाळी करणाऱ्यांच्या जागा तेवढ्या बदलल्या आहेत. कृषी कायद्याने तथाकथित स्वातंत्र्य मिळालेला शेतकरी आहे तिथेच आहे. स्वातंत्र्यवादाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधलेल्याना ते दिसत नाही इतकेच. एक गोष्ट तर उघड आहे. आज आंदोलनात उभा असलेला शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या किंचित का होईना सरस आहे. आजच्या व्यवस्थेत त्याला मिळालेले आर्थिक स्थैर्य व आर्थिक स्वातंत्र्य नव्या कायद्याने धोक्यात आले अशी त्याची भावना आहे. ही भावना समजून घेतली नाही तर शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ऐक्य निर्माण करण्यात तो मोठा अडथळा ठरेल. पंजाबचा शेतकरी आंदोलनात का उतरला हे समजून घेण्याचा प्रयत्न पुढच्या लेखात करू. 
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com  

Thursday, December 10, 2020

सरकारच्या हडेलहप्पी विरुद्ध शेतकऱ्यांचा बुलंद आवाज !

कोणाशी बोलायचे नाही कोणाचे मत विचारात घ्यायचे नाहीकोणी आंदोलन केले तर त्यांच्याशी बोलण्या ऐवजी सत्तेचा गैरवापर करून मोडून काढायचे ही गेल्या ६ वर्षातील मोदी सरकारची परंपरा या आंदोलनाने मोडीत काढली यावरून या आंदोलनाची शक्ती लक्षात येते. मोदी सरकारला बोलणी करण्यास भाग पाडणारे हे पहिले आंदोलन ठरले.

------------------------------------------------------------------

 
देशाच्या राजधानी क्षेत्रात सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आजपर्यंतच्या आंदोलनातील सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे मत पाश्चिमात्य माध्यमांनी व्यक्त केले यावर दुमत होऊ शकते. जगातील सर्वात मोठ्या आंदोलनापैकी एक आंदोलन असण्यावर मात्र दुमत असू शकत नाही. कोविडचे संकट डोक्यावर असताना कडाक्याच्या थंडीत लाखो शेतकरी ज्यात महिला आणि मुले सामील आहेत जीवावर उदार होऊन देशाच्या संसदेचे दार ठोठवण्यासाठी रस्त्यावर आल्याने साऱ्या जगाच्या नजरा त्यांच्याकडे वळल्या नसत्या तर नवल ! जगातील सरकारे या घटनेकडे उत्सुकतेने पाहू लागली होती तेव्हा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार काही विशेष घडले नाही या थाटात वावरत होते. अशा आंदोलनांना आपण भीक घालत नाही असा सुरुवातीला केंद्र सरकारने आव आणला असला तरी आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या हरियाणा राज्याला कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलक सीमा ओलांडून दिल्लीत दाखल होणार नाही याची काळजी घ्यायला सांगितले असणार. भारतीय जनता पक्षाची आणि त्यांच्या सरकारांची आजची जी अवस्था आहे त्यावरून हे अनुमान काढता येते. मोदी शाह या जोडगोळीला विचारल्या शिवाय कोणतेही पाऊल उचलण्याची या पक्षाच्या नेत्यांची हिम्मत नाही.                                                             

हरियाणाच्या खट्टर सरकारने शेतकऱ्यांनी दिल्लीत पोचू नये म्हणून जे कारनामे केले त्याला देशाच्या स्वातंत्र्या नंतरच्या इतिहासात तोड नाही. कायदा , नैतिकता आणि माणुसकी धाब्यावर बसवून हरियाणा सरकारने आंदोलक दिल्लीत पोचण्या आधीच आंदोलन मोडून काढण्यासाठी जे जे करणे शक्य होते ते केले. भाजप सरकारने जे केले त्यालाही इतिहासात तोड नाही. आंदोलकांना रोखण्यासाठी बांबू.चे अडथळे उभे करणे ही  आजवरची परंपरा राहिली आहे. दुसरीकडे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी आणि वाहतूक ठप्प करून कोंडी करण्यासाठी आंदोलक झाडे तोडून किंवा मोठी दगडे ठेवून अडथळा उभी करण्याची परंपरा राहिली आहे. आंदोलकांनी अडथळे उभे करावेत आणि पोलिसांनी ते दूर करावेत असा शिवाशिवीचा खेळ आपण अनेक आंदोलनात पाहिला आहे. रस्ता खोदून ठेवण्याचा प्रकार अपवादात्मक राहिला आहे. ताज्या आंदोलनामुळे  जगाला असे नेहमीचे दृश्य दिसण्या ऐवजी मुलुखावेगळे दृश्य पाहायला मिळाले. रस्त्यावर झाडे तोडून टाकणे, रस्ते नुसते खणून काढले नाही तर मोठमोठाले खड्डे रस्त्यावर करण्याचे काम भाजप सरकारने दिवसाढवळ्या केले. काही ठिकाणी सिमेंटचे पक्के अडथळे सरकारने रस्त्यावर उभे केले. याही पुढे जाऊन काटेरी तारेचे कुंपण उभे करण्याचा नीचपणा सरकारने केला. ही सगळी बेकायदेशीर कृत्ये करण्यामागचा सरकारचा हेतू एकच होता.कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलकांनी दिल्लीत शिरता कामा नये. पण जे काम सरकारने आणि पोलिसांनी करायला हवे होते ते आंदोलकांनी केले आणि सरकारी अडथळ्यांवर मात करून दिल्लीची सीमा गाठलीच. रस्त्यावर सरकारने खोदून ठेवलेले खड्डे आंदोलकांनी बुजवून रास्ता सपाट केला. रस्त्यावर सिमेंटचे उभे केलेले पक्के अडथळे ट्रॅक्टरच्या मदतीने जमीनदोस्त केलेत, पोलिसांनी तोडून रस्त्यावर टाकलेली झाडे आंदोलकांनी बाजूला केलीत आणि दिल्लीकडे कूच केले. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडाक्याची थंडी असताना आंदोलकांवर थंड पाण्याचे फव्वारे सोडले. लाठ्या काठ्या तर नेहमीच्याच. पण सरकारची आणि पोलिसांची कोणतीही कृती शेतकरी आंदोलकांना आपल्या निर्धारा पासून दूर करू शकली नाही. एवढी मजबूत आणि शक्तिशाली आंदोलने फार कमी बघायला मिळतात. कोणाशी बोलायचे नाही , कोणाचे मत विचारात घ्यायचे नाही, कोणी आंदोलन केले तर त्यांच्याशी बोलण्या ऐवजी सत्तेचा गैरवापर करून मोडून काढायचे ही गेल्या ६ वर्षातील मोदी सरकारची परंपरा या आंदोलनाने मोडीत काढली यावरून या आंदोलनाची शक्ती लक्षात येते. मोदी सरकारला बोलणी करण्यास भाग पाडणारे हे पहिले आंदोलन ठरले.

केवळ बोलणी करायला भाग पाडणारे हे आंदोलन नाही तर कोणाशीही विचारविनिमय न करता असे कायदे करण्यात चूक झाली याची कबुली द्यायला या आंदोलनाने भाग पाडले. या कायद्याबद्दल आता चर्चा करायला तयार झालात मग कायदे करण्याआधी संबंधितांशी चर्चा का केली नाही असा सवाल सरकारशी बोलणी करणाऱ्या आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी थेट गृहमंत्री अमित शाह याना केला तेव्हा गृहमंत्र्याने सरकारची चूक झाली अशी कबुली दिली. पण आता  सगळ्या मुद्द्यावर सांगोपांग चर्चा करायची सरकारची तयारी असल्याचे सांगत अमित शाह यांनी वेळ मारून नेली. अर्थात सरकार सुखासुखी चर्चेला तयार झाले नाही. या आंदोलनाच्या बाबतीतही सरकार व त्यांच्या समर्थकांनी नेहमीचे हाथकंडे वापरून आंदोलकांना नामोहरम करण्याचे प्रयत्न केलेत. यात स्वत:हा प्रधानमंत्री मागे नव्हते. या आंदोलनाचा उल्लेख करण्याचे टाळून जिथे भाषण करायला मिळेल तिथे कृषी कायद्याची भलावण केली. या कायद्याबद्दल चुकीचे समज पसरविण्यासाठी विरोधकांना जबाबदार धरले. अप्रत्यक्षपणे हे आंदोलन म्हणजे विरोधी पक्षाचे  कारस्थान आहे हे त्यांनी सुचविले. प्रधानमंत्र्यानेच आंदोलकांशी बोलणी करण्या ऐवजी त्यांना तुच्छ लेखण्याचा प्रयत्न केल्यावर समर्थक मागे कसे राहतील. भाजपच्या गल्ली पासून दिल्लीपर्यंतच्या कार्यकर्ते व नेत्यांनी आंदोलनावर तोंडसुख घेतले. नेहमी प्रमाणे आंदोलकांना देशद्रोही म्हंटले. ते खलिस्तानवादी असल्याचे सांगून झाले. काहींनी तर या आंदोलनाला चीन आणि पाकिस्तानने पैसे पुरविल्याचा शोध लावला ! या आंदोलनामागे चीन आहे असे म्हणणारे तेच होते ज्यांनी लडाख मध्ये चीनने जमीन हडपूनही त्याबद्दल ब्र देखील काढला नव्हता. मोदी समर्थक मेडियाने देखील आंदोलनाला बदनाम करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. आंदोलनाला काँग्रेस हवा देत असल्याचंही सांगितल्या गेले. काँग्रेसच्या गाढ झोपेतील घोरण्यातून बाहेर पडलेल्या हवेने आंदोलनाला हवा मिळाली असे म्हणण्यासारखे आहे.                                                                                                                                             

या सगळ्या गोष्टी आंदोलकांनी  दुर्लक्षित करून आपले उद्दिष्ट नजरेआड होऊ दिले नाही. अपप्रचार आणि दंडेलीचा काहीच परिणाम न होता आंदोलनाचा विस्तार होतो आहे हे पाहिल्यानंतरच केंद्र सरकार बोलणी करायला पुढे आले. मुसलमानांविरुद्ध अपप्रचार करून तो लोकांच्या गळी उतरविणे जितके सोपे तितके शीख समुदायाबद्दल अपप्रचार करून लोकांच्या गळी  उतरविणे सोपे नाही हा धडा या निमित्ताने भाजप कार्यकर्ते व नेत्यांना मिळाला. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कायदे करण्याची चूक कबूल केली असली तरी कायदे मागे घेण्यास ठाम नकार दिला आहे तर आंदोलक कायदे मागे घेतले गेलेच पाहिजेत यावर आंदोलक ठाम आहेत. त्यामुळे कृषी कायदे संदर्भात या बोलण्यातून काय निष्पन्न होईल हे सांगणे कठीण आहे. किंबहुना बोलणी निष्फळ होण्याची शक्यताच अधिक वाटते. असे असले तरी त्यामुळे आंदोलन असफल झाले असे म्हणता येणार नाही. देशातील शेतकरी समुदायातच मोदींना आव्हान देण्याची धमक आहे हे आंदोलनाने दाखवून दिले याचा दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर होणार आहे. मोदी पेक्षाही जास्त बहुमत असलेल्या राजीव गांधी  सरकारविरुद्ध उभे राहण्यासाठी जमीन शोधणाऱ्या त्यावेळच्या भाजपासहित इतर विरोधी पक्षांना जसा शरद जोशी व शेतकरी संघटनेची जमीन मिळाली होती त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दृष्टीपथात येऊ लागली आहे. मोदी सरकारच्या पाशवी बहूमता विरुद्ध उभे राहण्यासाठी जमीन चाचपडणाऱ्या विरोधीपक्षांना या आंदोलनाने मदत मिळणार आहे. मात्र ती जमीन शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेची असणार नाही. वर्तमानाचा संदर्भ सुटला आणि तुटला की जुने इतिहास जमा होतात नव्यांचा उदय होतो हा वैश्विक नियम आहे !  नव्या आंदोलनाकडे त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 3, 2020

सर्वोच्च पक्षपात - ३

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील किंवा कामकाजातील विसंगती समजून घेता येते पण प्रत्येक विसंगती केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या फायद्याची कशी ठरते हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे असल्याने त्यांना हा पक्षपात वाटला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही
-------------------------------------------------------------------------

 
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या बलात्कार प्रकरणाच्या वार्तांकनासाठी जात असलेल्या कप्पन नामक पत्रकाराला योगी सरकारने केलेल्या अटके संदर्भात तब्बल ४० दिवसानंतर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी घटनेच्या कलम ३२ नुसार व्यक्तिगत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रकरणी सरळ सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यास हतोत्साहित करण्याची सुप्रीम कोर्टाची भूमिका असल्याची टिपण्णी केली. कप्पन यांनी कलम ३२ अन्वये अटके विरुद्ध केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यानच नागपूर येथील एका व्यक्तीस सरळ सुप्रीम कोर्टात न येता हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे एकाच्या अर्जाची कलम ३२ अन्वये दाखल अर्जावर सुनावणी तर दुसऱ्याला याच कलमान्वये सुनावणीसाठी नकार ! या सुनावणी आधी सरन्यायधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अर्णब गोस्वामी यांनी कलम ३२ नुसार दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी केली होती. विधानसभा हक्कभंग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जाणे हा सुद्धा विधानसभेचा हक्कभंग असल्याची भूमिका महाराष्ट्र विधानसभेने घेतली त्याविरुद्धचे हे अपील होते. त्यावेळी सुनावणी दरम्यान सरन्यायधीश बोबडे यांनी वेगळी आणि कडक भूमिका घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी म्हंटलेहोते कि व्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात जाणे हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्यापासून रोखणे हा न्यायदानात अडथळा निर्माण करण्यासारखे असल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. एवढ्यावरच ते थांबले नाही तर महाराष्ट्र  सचिवाला कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला म्हणून न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई का करू नये अशी नोटीस देखील बजावली. त्याच महिन्यात दुसऱ्या पत्रकाराच्या अटकेच्या सुनावणी दरम्यान हेच सरन्यायधीश कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात का आला, हायकोर्टात का नाही गेला असे विचारते झाले ! वर उल्लेख केल्या प्रमाणे नागपूरच्या एका व्यक्तीची कलम ३२ अंतर्गत  याचिका दाखल न करून घेता त्याला हायकोर्टात जाण्यास सांगितले.                                                                       

कलम ३२ अंतर्गत सरळ सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागण्याचा घटनेने दिलेला हक्क डावलण्याचा अधिकार जसा महाराष्ट विधानसभेला नाही  तसा तो सरन्यायधीश किंवा सुप्रीम कोर्टालाही नाही. घटनेच्या वर देशाचे सुप्रीम कोर्टही नाही. मग कोणत्या अधिकारात सरन्यायधीश व्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित घटने संदर्भात नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्या पासून रोखू शकतात ? असे करून न्यायदानाच्या प्रक्रियेत स्वतः सरन्यायधीश अडथळा निर्माण करीत नाहीत का असा प्रश्न निर्माण होतो. खालच्या खालच्या कोर्टात न्याय मिळविण्याची संधी उपलब्ध असताना वरच्या कोर्टाचा त्यासाठी वेळ घेण्याची गरज नाही आणि तसे करणे बरोबरही नाही हे सरन्यायाधीशाचे म्हणणे असेल तर त्याला हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण त्याला हरकत घेतली ती सुप्रीम कोर्टानेच आणि तेही अर्णब गोस्वामी प्रकरणातच ! अर्णब गोस्वामीला महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केली तेव्हा अर्णबने  हायकोर्टात  जामीनासाठी अर्ज केला तेव्हा कप्पन प्रकरणात सरन्यायधिशानी  प्रश्न उपस्थित केला तोच प्रश्न  उच्च न्यायालयाने अर्णब प्रकरणी विचारला होता. खालच्या कोर्टात का गेला नाहीत हाच तो प्रश्न.. प्रत्येकजण जामीनासाठी हायकोर्टात आला तर कसे होईल असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने अर्णबला खालच्या कोर्टात जाण्यास सांगितले. हायकोर्टाच्या या तर्कसंगत व कायदेसंगत निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले ! हायकोर्टाने आपली जबाबदारी झटकल्याचे विधान केले. हायकोर्टाना असे करता येणार नाही असा दम ही दिला ! या निर्णयाची शाई देखील वाळली नसतांना कप्पन प्रकरणात सरन्यायधिशानी कलम ३२ अंतर्गत येणारी जबाबदारी झटकली ! खालच्या कोर्टात न्याय मिळण्याची संधी असताना वरच्या कोर्टात धाव घेणे चुकीचे ही भूमिका कप्पन सारख्या सरकार विरोधकांच्या बाबतीत आणि अर्णब सारख्या सरकार समर्थकांच्या बाबतीत मात्र सुप्रीम कोर्ट न्याय देणार नाही तर कोण असे म्हणणार !                                                                                                        

घटनेने नागरिकांना दिलेला हक्क दुर्लक्षित करून सुप्रीम कोर्टात येण्या आधी खालच्या कोर्टात दाद मागा असे सांगणाऱ्या सरन्यायधीशाना आणि सुप्रीम कोर्टाला एका घटनेची आठवण करून देणे अस्थानी ठरणार नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांचेशी संबंध असणाऱ्या जस्टीस लोया मृत्यूची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल झाली होती. याचिका हायकोर्टात विचाराधीन असताना सुप्रीम कोर्टात देखील याच आशयाची याचिका दाखल करण्यात आली. कायदा आणि न्यायिक परंपरा लक्षात घेता आधी दाखल याचिके सोबत सुनावणीसाठी ही याचिका  हायकोर्टात दाखल करण्याचा निर्देश सुप्रीम कोर्टाने द्यायला हवा होता. पण सुप्रीम कोर्टाने उलट केले. हायकोर्टाला जस्टीस लोया प्रकरणाची सुनावणी करण्यास मज्जाव केला आणि प्रकरण स्वतःकडे घेतले ! त्या प्रकरणात आपण संवैधानिक कोर्ट आहोत , एखाद्या प्रकरणाचा खटला चालविणे व त्यावर निर्णय देणे हे खालच्या कोर्टाचे काम आहे हे विसरून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टा सारखे चालवून संपविले. घटनेने कलम ३२ अंतर्गत दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ दखल घेऊन निर्णय देण्याचे बंधन घातले असताना ते पाळायला सुप्रीम कोर्ट तयार नाही. लोया प्रकरण हाताळणे सुप्रीम कोर्टाचे काम नसतांना ते हाताळण्यात मात्र कोर्टाला प्रचंड उत्साह होता. निर्णयातील किंवा कामकाजातील विसंगती समजून घेता येते पण प्रत्येक विसंगती केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या फायद्याची कशी ठरते हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे असल्याने त्यांना हा पक्षपात वाटला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही. विसंगती आणि पक्षपाता खेरीज कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात येण्यास मनाई करण्याच्या सरन्यायधीशाच्या प्रयत्नांचे अर्थ नव्हे अनर्थ अधिक गंभीर आहेत. सरन्यायाधीशांचा पवित्रा आणीबाणीची आठवण करून देणारा आहे. 
------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com