सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील किंवा कामकाजातील विसंगती समजून घेता येते पण प्रत्येक विसंगती केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या फायद्याची कशी ठरते हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे असल्याने त्यांना हा पक्षपात वाटला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही
-------------------------------------------------------------------------
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या बलात्कार प्रकरणाच्या वार्तांकनासाठी जात असलेल्या कप्पन नामक पत्रकाराला योगी सरकारने केलेल्या अटके संदर्भात तब्बल ४० दिवसानंतर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी घटनेच्या कलम ३२ नुसार व्यक्तिगत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रकरणी सरळ सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यास हतोत्साहित करण्याची सुप्रीम कोर्टाची भूमिका असल्याची टिपण्णी केली. कप्पन यांनी कलम ३२ अन्वये अटके विरुद्ध केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यानच नागपूर येथील एका व्यक्तीस सरळ सुप्रीम कोर्टात न येता हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे एकाच्या अर्जाची कलम ३२ अन्वये दाखल अर्जावर सुनावणी तर दुसऱ्याला याच कलमान्वये सुनावणीसाठी नकार ! या सुनावणी आधी सरन्यायधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अर्णब गोस्वामी यांनी कलम ३२ नुसार दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी केली होती. विधानसभा हक्कभंग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जाणे हा सुद्धा विधानसभेचा हक्कभंग असल्याची भूमिका महाराष्ट्र विधानसभेने घेतली त्याविरुद्धचे हे अपील होते. त्यावेळी सुनावणी दरम्यान सरन्यायधीश बोबडे यांनी वेगळी आणि कडक भूमिका घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी म्हंटलेहोते कि व्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात जाणे हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्यापासून रोखणे हा न्यायदानात अडथळा निर्माण करण्यासारखे असल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. एवढ्यावरच ते थांबले नाही तर महाराष्ट्र सचिवाला कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला म्हणून न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई का करू नये अशी नोटीस देखील बजावली. त्याच महिन्यात दुसऱ्या पत्रकाराच्या अटकेच्या सुनावणी दरम्यान हेच सरन्यायधीश कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात का आला, हायकोर्टात का नाही गेला असे विचारते झाले ! वर उल्लेख केल्या प्रमाणे नागपूरच्या एका व्यक्तीची कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल न करून घेता त्याला हायकोर्टात जाण्यास सांगितले.
कलम ३२ अंतर्गत सरळ सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागण्याचा घटनेने दिलेला हक्क डावलण्याचा अधिकार जसा महाराष्ट विधानसभेला नाही तसा तो सरन्यायधीश किंवा सुप्रीम कोर्टालाही नाही. घटनेच्या वर देशाचे सुप्रीम कोर्टही नाही. मग कोणत्या अधिकारात सरन्यायधीश व्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित घटने संदर्भात नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्या पासून रोखू शकतात ? असे करून न्यायदानाच्या प्रक्रियेत स्वतः सरन्यायधीश अडथळा निर्माण करीत नाहीत का असा प्रश्न निर्माण होतो. खालच्या खालच्या कोर्टात न्याय मिळविण्याची संधी उपलब्ध असताना वरच्या कोर्टाचा त्यासाठी वेळ घेण्याची गरज नाही आणि तसे करणे बरोबरही नाही हे सरन्यायाधीशाचे म्हणणे असेल तर त्याला हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण त्याला हरकत घेतली ती सुप्रीम कोर्टानेच आणि तेही अर्णब गोस्वामी प्रकरणातच ! अर्णब गोस्वामीला महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केली तेव्हा अर्णबने हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज केला तेव्हा कप्पन प्रकरणात सरन्यायधिशानी प्रश्न उपस्थित केला तोच प्रश्न उच्च न्यायालयाने अर्णब प्रकरणी विचारला होता. खालच्या कोर्टात का गेला नाहीत हाच तो प्रश्न.. प्रत्येकजण जामीनासाठी हायकोर्टात आला तर कसे होईल असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने अर्णबला खालच्या कोर्टात जाण्यास सांगितले. हायकोर्टाच्या या तर्कसंगत व कायदेसंगत निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले ! हायकोर्टाने आपली जबाबदारी झटकल्याचे विधान केले. हायकोर्टाना असे करता येणार नाही असा दम ही दिला ! या निर्णयाची शाई देखील वाळली नसतांना कप्पन प्रकरणात सरन्यायधिशानी कलम ३२ अंतर्गत येणारी जबाबदारी झटकली ! खालच्या कोर्टात न्याय मिळण्याची संधी असताना वरच्या कोर्टात धाव घेणे चुकीचे ही भूमिका कप्पन सारख्या सरकार विरोधकांच्या बाबतीत आणि अर्णब सारख्या सरकार समर्थकांच्या बाबतीत मात्र सुप्रीम कोर्ट न्याय देणार नाही तर कोण असे म्हणणार !
घटनेने नागरिकांना दिलेला हक्क दुर्लक्षित करून सुप्रीम कोर्टात येण्या आधी खालच्या कोर्टात दाद मागा असे सांगणाऱ्या सरन्यायधीशाना आणि सुप्रीम कोर्टाला एका घटनेची आठवण करून देणे अस्थानी ठरणार नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांचेशी संबंध असणाऱ्या जस्टीस लोया मृत्यूची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल झाली होती. याचिका हायकोर्टात विचाराधीन असताना सुप्रीम कोर्टात देखील याच आशयाची याचिका दाखल करण्यात आली. कायदा आणि न्यायिक परंपरा लक्षात घेता आधी दाखल याचिके सोबत सुनावणीसाठी ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्याचा निर्देश सुप्रीम कोर्टाने द्यायला हवा होता. पण सुप्रीम कोर्टाने उलट केले. हायकोर्टाला जस्टीस लोया प्रकरणाची सुनावणी करण्यास मज्जाव केला आणि प्रकरण स्वतःकडे घेतले ! त्या प्रकरणात आपण संवैधानिक कोर्ट आहोत , एखाद्या प्रकरणाचा खटला चालविणे व त्यावर निर्णय देणे हे खालच्या कोर्टाचे काम आहे हे विसरून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टा सारखे चालवून संपविले. घटनेने कलम ३२ अंतर्गत दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ दखल घेऊन निर्णय देण्याचे बंधन घातले असताना ते पाळायला सुप्रीम कोर्ट तयार नाही. लोया प्रकरण हाताळणे सुप्रीम कोर्टाचे काम नसतांना ते हाताळण्यात मात्र कोर्टाला प्रचंड उत्साह होता. निर्णयातील किंवा कामकाजातील विसंगती समजून घेता येते पण प्रत्येक विसंगती केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या फायद्याची कशी ठरते हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे असल्याने त्यांना हा पक्षपात वाटला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही. विसंगती आणि पक्षपाता खेरीज कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात येण्यास मनाई करण्याच्या सरन्यायधीशाच्या प्रयत्नांचे अर्थ नव्हे अनर्थ अधिक गंभीर आहेत. सरन्यायाधीशांचा पवित्रा आणीबाणीची आठवण करून देणारा आहे.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment