शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना ..... ! -- ३

बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------

 स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके देश अन्नधान्य टंचाईचा सामना करीत होता. टंचाई एवढी होती की लेव्हीच्या नांवावर शेतकऱ्याच्या घरातील धान्य उचलून नेले जायचे. हा एकप्रकारे शेतकऱ्याच्या घरावर सरकारने टाकलेला दरोडाच होता. टंचाईमुळे बऱ्याचदा असंतोष निर्माण व्हायचा. अन्नधान्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशावर अवलंबून राहण्याची पाळी असल्याने पुष्कळदा त्या देशाची दादागिरी खपवून घ्यावी लागत होती. या सगळ्या परिस्थितीतून हरितक्रांतीने देशाची सुटका केली. शेतीमध्ये त्या काळातील अद्यतन तंत्रज्ञान आणि बियाणे आणि जोडीला शेतकऱ्याचे परिश्रम याने चमत्कार घडला. हळू हळू टंचाईची जागा विपुलता घेत गेली. हा चमत्कार घडविण्यात पंजाब हरियाणाचा शेतकरी आघाडीवर होता. सुपीक जमीन,मुबलक पाणी आणि पीक घेण्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने मुबलक उत्पादन घेता आले. आणि आता ही मुबलकता देशाला मुबलक धान्य पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. टंचाईतुन देशाची सुटका करणारा शेतकरी आर्थिक टंचाईत सापडला. उत्पादन मुबलक घेऊनही त्याच्या हाती काही उरत नाही. सगळ्या देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करणाऱ्या पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्याची स्थिती इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेने बरी आहे म्हणजे किती तर सरासरी मासिक उत्पन्न उत्पन्न २३००० च्या आसपास आहे ! २३००० मासिक उत्पन्न घेणारा हा म्हणे श्रीमंत शेतकरी !                                           

ही तथाकथित श्रीमंती कशामुळे तर आधारभूत किंमतीत दरवर्षीच  उत्पादन विकत घेतले  जाते. देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या  बाबतीत ही स्थिती नाही. त्याचे उत्पादन आधारभूत किंमतीत खरीदले जाईल याची शाश्वती नाही आणि आधारभूत किंमतीत खरीदले गेले तरी सर्व उत्पादन खरीदले जाईलच असे नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात मुबलक तूर पीक आले तेव्हा झालेली परवड सर्वाना माहित आहे. पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत अशी स्थिती निर्माण होत नाही कारण अन्नधान्य महामंडळ प्रामुख्याने गहू-तांदूळ खरेदी करते आणि खरेदीचे उत्तम जाळे पंजाब हरियाणात तयार झालेले असल्याने साहजिकच तिथून जास्त खरेदी  होते. विपुलतेमुळे स्वस्त अन्नधान्य उपलब्ध होत असल्याने सर्वच सरकारांनी पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांना गहू धान याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. उत्पादन व विक्रीची नियोजनबद्ध साखळी तयार झाल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसरी पिके घेतली पाहिजेत असे वाटण्याचे कारण   नव्हते.आणि सरकारने सुद्धा तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकांकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले नाही की   नाहीत. त्यामुळे उत्पादन-विक्रीची जी साखळी तयार झाली ती कमकुवत होणार नाही, तुटणार नाही याची  काळजी तिथला शेतकरी व तिथल्या शेतकरी संघटना घेतात.                           

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांनी खरेदी-विक्रीची साखळी  धोक्यात आल्याची खात्री झाल्याने तिथला शेतकरी सरकारच्या कृषी धोरणाविरुद्ध लढाईत उतरला आहे. पीक मुबलक येत असल्याने खरेदीची आणि किमान आधारभूत किंमतीची हमी त्याला हवी आहे. तुम्ही कितीही पिकवलं तरी ते सरकारने आधारभूत किंमतीत खरेदी केले पाहिजे हे व्यवहार्य नाही, बाजाराशी सुसंगत नाही हे तत्वज्ञान शेतकऱ्यांना पाजविण्यात अर्थ नाही. तुमची गरज होती तेव्हा शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची शेती करायला  पाडले , प्रोत्साहन दिले. यातले धोके लक्षात आल्या नंतरही धोरणात्मक बदल न करता आहे ती स्थिती चालू ठेवली आणि एकाएकी बाजारात मिळतील तेवढे भाव मिळवायला  सांगणे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे. या निमित्ताने एक भ्रम पसरविल्या जात आहे की शेतकरी बाजारात, स्पर्धेत उतरला की जास्त भाव मिळेल. सिद्धांत म्हणून हे  बरोबर असले तरी त्यासाठी तयारी आणि नियोजन लागते. .अशा तयारी आणि  नियोजना अभावी शेतकरी अधिक नागवला जाईल. स्पर्धेसाठी शेतकऱ्यांची तयारी न करता त्यांना स्पर्धेत उतरायला सांगणे यात वैचारिक आंधळेपणा तरी आहे किंवा खरेदीदाराच्या लाभाचा तरी विचार आहे. 

बाजारात चांगला भाव मिळण्याची वाट बघत बसण्याची आर्थिक ताकद शेतकऱ्यांमध्ये नाही आणि त्यामुळे उत्पादन हाती आले की बाजारात नेणे त्याला भाग पडते. बाजारात मागणी पेक्षा पुरवठा वाढला की भाव घसरतात हे शेतकऱ्यांना भाव न मिळण्या मागचे महत्वाचे व मूलभूत कारण असल्याचे आंदोलकांचे आणि विचारवंतांचेही निदान राहिले आहे. या निदानाच्या प्रकाशात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे पाहिले पाहिजे. पंजाब आणि हरियाणा शेतकऱ्यांचा गहू आणि धान खरेदी करण्यासाठी सरकार बाजारात उभे नसेल तर त्यांना कोण खरेदीदार मिळणार. खरेदीदार देखील जे खपेल तेच खरेदी करेल. देशाला तीन वर्षे पुरून उरेल एवढा अन्नसाठा गोदामात पडून असेल तर बाजार तत्वाप्रमाणे पंजाब-हरियाणा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारात कवडीचीही किंमत असणार नाही. बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला तिथला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे. कोणी काहीही आणि कितीही पिकवावे आणि ते सरकारने खरेदी करावे हा आग्रह तत्वतः बरोबर नाही. पण देशाची गरज म्हणून तुम्हीच त्यांना अशाप्रकारे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन दिले. आता पंजाब-हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचे उत्पादन घेऊ नये असे वाटत असेल तर ते पीक न घेण्यासाठी आणि वेगळी पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन आणि नियोजन करण्याची गरज आहे. गरज होती तेव्हा गहू आणि धान घेण्यासाठी जे प्रोत्साहन व प्रयत्न झालेत तसेच प्रयत्न आता ते कमी पिकविण्यासाठी झाले पाहिजेत. निव्वळ कायदे करून हे होणारे नाही. गहू-तांदुळाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी थांबविण्यासाठी ५-१० वर्षाचे नियोजन आणि प्रयत्न लागणार आहेत. आधारभूत किंमतीत खरेदीसाठी जसा खर्च करावा लागतो तसाच खर्च शेतकऱ्यांनी बाजारात खपतील ती पिके घेण्यासाठी सरकारला करावा लागणार आहे.                                                    

अटलबिहारी सरकारच्या काळात गहू - तांदुळाच्या हमी किंमती संदर्भात असेच वातावरण तापले होते. त्यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी पंजाब-हरियाणाचा हमीभावाचा प्रश्न राजकीय संवेदनशील बनल्याचे म्हंटले होते. हमीभाव देता येत नाही आणि नकारही देता येत नाही अशी स्थिती तेव्हापासूनच होती. शरद जोशींनी त्यावेळी हमी भावाला विरोध केला नाही  किंवा बाजाराचे तत्वज्ञान सांगितले नाही. सरकारने पीक विविधतेसाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे अशी सूचना केली होती. आताही शेतीतज्ज्ञांकडून तेच सांगितले जात आहे. पण अटल काळापासून मोदी काळापर्यंत त्या दिशेने काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन भाववाढ झाली तर निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची कोणत्याच सरकारची तयारी नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन सुरु ठेवावं फक्त सरकारला खरेदी करायला भाग पाडू नये एवढीच सरकारची अपेक्षा आहे. त्यासाठी बाजार आणि स्पर्धेचे उदात्तीकरण करण्यात येत आहे. आपल्या वरची जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्या ऐवजी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. कंपन्यांच्या हाती आपली मान द्यायला शेतकऱ्यांची तयारी नाही हाच आजच्या शेतकरी आंदोलनाचा अर्थ आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com