शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना.....! -- १

 सरकारी आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !
----------------------------------------------------------------------------------

जवळपास ३ आठवड्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल बरेच संभ्रम आहेत. काही संभ्रम मुद्दामहून पसरविल्या जात आहेत. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपने उभारलेली महाकाय प्रचार यंत्रणा या आंदोलनाविरुद्ध प्रचार करीत आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणेचे म्हणणे आहे कि संसदेने पारित केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत. डावे , माओवादी आणि विरोधी पक्ष कायद्यांबद्दल गैरसमज निर्माण करून शेतकऱ्यांना चिथावत आहेत. केंद्र सरकारचे मंत्री तर हे आंदोलनच माओवाद्यांच्या हाती गेल्याचा आरोप करीत आहेत. एकीकडे सरकार असे आरोप करीत आहे आणि दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करायची आणि कायद्यात दुरुस्ती करायची तयारी दाखवत आहे. आंदोलन जर माओवाद्यांच्या हाती गेले असेल तर सरकार माओवाद्यांना धडा शिकविण्या ऐवजी त्यांच्याशी बोलणी करायला का तयार आहेत हे सरकारला विचारले पाहिजे.                

डावे आणि विरोधी पक्ष इतके मजबूत असते तर सरकारला बहुमत असूनही कायदे पारित करणे सोपे गेले नसते. विरोधी पक्ष कोणतेही आंदोलन उभे करण्यास अक्षम आहेत या बाबत जनतेच्या मनात कोणताच संभ्रम नसल्याने आंदोलना विरुद्ध सरकारच्या अपप्रचाराचा फारसा परिणाम होतांना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने दुसरा पवित्रा घेतला आहे. सर्वसाधारण जनतेलाच नाही तर शेतकऱ्यांना देखील माहीत नसलेल्या तथाकथित शेतकरी संघटनांशी बोलण्याचे नाटक करून या संघटना आंदोलनाच्या मागण्याशी सहमत नाहीत आणि सरकारने जर त्या मागण्या मान्य केल्या तर या एका रात्रीतून सरकारने उभ्या केलेल्या शेतकरी संघटना सरकार विरुद्ध आंदोलन उभारतील असा भास निर्माण करीत आहेत. प्रधानमंत्री तर एखाद्या पोपटासारखे शेतकरी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत एवढेच बोलत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि मन:स्थिती समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची त्यांची तयारी अजिबात दिसत नाही.                                                  

प्रधानमंत्र्याचा आंदोलन विरोधी रोख लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाची प्रचार यंत्रणेने  नेहमीप्रमाणे आंदोलना विरुद्ध विष ओकायला सुरुवात केली आहे. जे जे सरकार विरोधी ते ते देशद्रोही हे मोदी सत्तेत आल्यापासूनचे प्रचारसूत्र या आंदोलनाबाबत वापरायला सुरुवात केली आहे. आंदोलक कसे ऐश करत आहेत आणि त्यांची खाण्यापिण्याची कशी चंगळ सुरु आहे असे चित्र रंगवून आंदोलनाला पाकिस्तान व चीन पैसा पुरवून मदत करीत असल्याचे अहोरात्र सांगत आहेत. आंदोलक शीख शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरविण्यापर्यंत  भाजपच्या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !                                                                                                             

मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यांनी शेतकरी स्वतंत्र झाला आहे आणि आंदोलनाच्या दबावाने हे कायदे रद्द झाले तर शेतकरी पुन्हा गुलामीत ढकलला जाईल अशी भूमिका आंदोलनाचा उघड विरोध करतांना या कार्यकर्त्यांनी व व त्यांच्या संघटनांनी घेतली आहे. शेतकरी प्रश्न सोडविण्या बाबत भिन्न विचार , भिन्न भूमिका असू शकते आणि त्याचे स्वागत झाले तरच प्रश्नाच्या मुळा पर्यंत पोचायला मदत होते. त्यामुळे संघटना अशी भूमिका घेऊन आंदोलनाला विरोध करीत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह काहीच नाही. त्यांचे विचार आक्षेपार्ह नसतील पण या आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांचे वर्तन मात्र आक्षेपार्ह आहे. आक्षेपार्ह काय आहे तर ज्याला मी या कार्यकर्त्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा असलेला छुपा विरोध किंवा वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर सरकारने हे आंदोलन मोडून काढण्यास त्यांचा असलेला छुपा पाठिंबा. हा छुपा पाठिंबा उघडा पाडणाऱ्या अनेक गोष्टी सांगता येतील. शेतकरी तितुका एक हे त्यांच्या जीभेवर येण्या ऐवजी ते आणि आम्ही कसे वेगळे आहोत हे दाखविण्याची चाललेली धडपड !      

सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊ नये यासाठी रस्ते खोदण्या पासून रस्त्यावर भिंती उभ्या करण्याच्या प्रकारची जगभर निंदा झाली. पण स्वत:ला स्वातंत्र्यवादी आणि शरद जोशींचे समर्थक आहोत असे म्हणणाऱ्यांनी सरकारच्या दडपशाहीकडे  साफ दुर्लक्ष केले. एक दोन डिग्री तापमानात आंदोलक शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचे फव्वारे सोडणाऱ्या सरकार विरुद्ध बोलायला या मंडळींची जीभ टाळूला चिकटली होती. एके काळी पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारी आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा पाहुणचार झोडलेली ही मंडळी जेव्हा आंदोलकांच्या खाण्यापिण्यावरून भाजपचा आय टी सेल या शेतकऱ्यांविरुद्ध गरळ ओकत असतांना ही मंडळी तोंड शिवून बसली आहेत. स्वत:झोडलेल्या पाहुणचाराच्या आधारे पंजाबची खाद्य संस्कृती कशी आहे हे या मंडळींना सांगता आले असते. आंदोलनाला आमचा विरोध असला तरी शेतकऱ्यांविरुद्ध चालविलेला अपप्रचार आम्ही सहन करणार नाही अशी भूमिका या कार्यकर्त्यांना आणि  त्यांच्या संघटनांना घेता आली असती. ती घेतल्या गेली नाही याचे कारण कोणत्या का पद्धतीने होईना हे आंदोलन मोडून काढले पाहिजे असे यांना वाटते असा निष्कर्ष कोणी काढला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही.                                                                                                                              

खरे तर वेगळ्या पद्धतीने इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. शरद जोशींनी शेतकरी आंदोलन सुरु केले तेव्हा जसे आक्षेप घेतल्या गेलेत काहीसे तसेच आक्षेप या आंदोलनाच्या बाबतीतही घेतल्या जात आहेत. त्या काळी महाराष्ट्रात उभे राहिलेल्या आंदोलनाला श्रीमंत शेतकऱ्यांचे, ऊस शेतकऱ्यांचे , बागायतदारांचे, नगदी पीक घेणारांचे आंदोलन असे हिणवले गेले. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या फटफट्या, पांढरे शुभ्र कपडे , जीन्सची पॅन्ट घातलेले शेतकरी आंदोलनाचे नेते अनेकांच्या डोळ्यात सलायचे . त्याची टिंगलटवाळी केली जायची. १९८० चे हे चित्र. आज २०२० मध्ये पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांबद्दल  तेच बोलले जात आहे. फटफटीची जागा ट्रॅक्टरने घेतली हाच काय बदल. बाकी तीच हेटाळणी, तीच टिंगल टवाळी ! फक्त हेटाळणी आणि टिंगलटवाळी करणाऱ्यांच्या जागा तेवढ्या बदलल्या आहेत. कृषी कायद्याने तथाकथित स्वातंत्र्य मिळालेला शेतकरी आहे तिथेच आहे. स्वातंत्र्यवादाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधलेल्याना ते दिसत नाही इतकेच. एक गोष्ट तर उघड आहे. आज आंदोलनात उभा असलेला शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या किंचित का होईना सरस आहे. आजच्या व्यवस्थेत त्याला मिळालेले आर्थिक स्थैर्य व आर्थिक स्वातंत्र्य नव्या कायद्याने धोक्यात आले अशी त्याची भावना आहे. ही भावना समजून घेतली नाही तर शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ऐक्य निर्माण करण्यात तो मोठा अडथळा ठरेल. पंजाबचा शेतकरी आंदोलनात का उतरला हे समजून घेण्याचा प्रयत्न पुढच्या लेखात करू. 
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com