कोणाशी बोलायचे नाही , कोणाचे मत विचारात घ्यायचे नाही, कोणी आंदोलन केले तर त्यांच्याशी बोलण्या ऐवजी सत्तेचा गैरवापर करून मोडून काढायचे ही गेल्या ६ वर्षातील मोदी सरकारची परंपरा या आंदोलनाने मोडीत काढली यावरून या आंदोलनाची शक्ती लक्षात येते. मोदी सरकारला बोलणी करण्यास भाग पाडणारे हे पहिले आंदोलन ठरले.
------------------------------------------------------------------
देशाच्या राजधानी क्षेत्रात सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे
आंदोलन आजपर्यंतच्या आंदोलनातील सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे मत पाश्चिमात्य
माध्यमांनी व्यक्त केले यावर दुमत होऊ शकते. जगातील सर्वात मोठ्या आंदोलनापैकी एक
आंदोलन असण्यावर मात्र दुमत असू शकत नाही. कोविडचे संकट डोक्यावर असताना कडाक्याच्या
थंडीत लाखो शेतकरी ज्यात महिला आणि मुले सामील आहेत जीवावर उदार होऊन देशाच्या
संसदेचे दार ठोठवण्यासाठी रस्त्यावर आल्याने साऱ्या जगाच्या नजरा त्यांच्याकडे
वळल्या नसत्या तर नवल ! जगातील सरकारे या घटनेकडे उत्सुकतेने पाहू लागली होती
तेव्हा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार काही विशेष घडले नाही या थाटात वावरत होते.
अशा आंदोलनांना आपण भीक घालत नाही असा सुरुवातीला केंद्र सरकारने आव आणला असला तरी
आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या हरियाणा राज्याला कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलक सीमा
ओलांडून दिल्लीत दाखल होणार नाही याची काळजी घ्यायला सांगितले असणार. भारतीय जनता
पक्षाची आणि त्यांच्या सरकारांची आजची जी अवस्था आहे त्यावरून हे अनुमान काढता
येते. मोदी शाह या जोडगोळीला विचारल्या शिवाय कोणतेही पाऊल उचलण्याची या पक्षाच्या
नेत्यांची हिम्मत नाही.
हरियाणाच्या खट्टर सरकारने शेतकऱ्यांनी दिल्लीत पोचू नये
म्हणून जे कारनामे केले त्याला देशाच्या स्वातंत्र्या नंतरच्या इतिहासात तोड नाही.
कायदा , नैतिकता आणि माणुसकी
धाब्यावर बसवून हरियाणा सरकारने आंदोलक दिल्लीत पोचण्या आधीच आंदोलन मोडून
काढण्यासाठी जे जे करणे शक्य होते ते केले. भाजप सरकारने जे केले त्यालाही इतिहासात
तोड नाही. आंदोलकांना रोखण्यासाठी बांबू.चे अडथळे उभे करणे ही आजवरची परंपरा राहिली आहे.
दुसरीकडे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी आणि वाहतूक ठप्प करून कोंडी करण्यासाठी आंदोलक
झाडे तोडून किंवा मोठी दगडे ठेवून अडथळा उभी करण्याची परंपरा राहिली आहे. आंदोलकांनी
अडथळे उभे करावेत आणि पोलिसांनी ते दूर करावेत असा शिवाशिवीचा खेळ आपण अनेक
आंदोलनात पाहिला आहे. रस्ता खोदून ठेवण्याचा प्रकार अपवादात्मक राहिला आहे. ताज्या
आंदोलनामुळे
जगाला असे नेहमीचे दृश्य
दिसण्या ऐवजी मुलुखावेगळे दृश्य पाहायला मिळाले. रस्त्यावर झाडे तोडून टाकणे, रस्ते नुसते खणून काढले नाही तर
मोठमोठाले खड्डे रस्त्यावर करण्याचे काम भाजप सरकारने दिवसाढवळ्या केले. काही
ठिकाणी सिमेंटचे पक्के अडथळे सरकारने रस्त्यावर उभे केले. याही पुढे जाऊन काटेरी
तारेचे कुंपण उभे करण्याचा नीचपणा सरकारने केला. ही सगळी बेकायदेशीर कृत्ये
करण्यामागचा सरकारचा हेतू एकच होता.कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलकांनी दिल्लीत शिरता
कामा नये. पण जे काम सरकारने आणि पोलिसांनी करायला हवे होते ते आंदोलकांनी केले
आणि सरकारी अडथळ्यांवर मात करून दिल्लीची सीमा गाठलीच. रस्त्यावर सरकारने खोदून ठेवलेले
खड्डे आंदोलकांनी बुजवून रास्ता सपाट केला. रस्त्यावर सिमेंटचे उभे केलेले पक्के अडथळे ट्रॅक्टरच्या
मदतीने जमीनदोस्त केलेत, पोलिसांनी तोडून रस्त्यावर टाकलेली झाडे आंदोलकांनी बाजूला केलीत आणि
दिल्लीकडे कूच केले. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडाक्याची थंडी असताना
आंदोलकांवर थंड पाण्याचे फव्वारे सोडले. लाठ्या काठ्या तर नेहमीच्याच. पण सरकारची
आणि पोलिसांची कोणतीही कृती शेतकरी आंदोलकांना आपल्या निर्धारा पासून दूर करू शकली
नाही. एवढी मजबूत आणि शक्तिशाली आंदोलने फार कमी बघायला मिळतात. कोणाशी बोलायचे
नाही , कोणाचे मत विचारात घ्यायचे
नाही, कोणी आंदोलन केले तर
त्यांच्याशी बोलण्या ऐवजी सत्तेचा गैरवापर करून मोडून काढायचे ही गेल्या ६
वर्षातील मोदी सरकारची परंपरा या आंदोलनाने मोडीत काढली यावरून या आंदोलनाची शक्ती
लक्षात येते. मोदी सरकारला बोलणी करण्यास भाग पाडणारे हे पहिले आंदोलन ठरले.
केवळ बोलणी करायला भाग पाडणारे हे आंदोलन नाही तर कोणाशीही
विचारविनिमय न करता असे कायदे करण्यात चूक झाली याची कबुली द्यायला या आंदोलनाने
भाग पाडले. या कायद्याबद्दल आता चर्चा करायला तयार झालात मग कायदे करण्याआधी
संबंधितांशी चर्चा का केली नाही असा सवाल सरकारशी बोलणी करणाऱ्या आंदोलकांच्या
प्रतिनिधींनी थेट गृहमंत्री अमित शाह याना केला तेव्हा गृहमंत्र्याने सरकारची चूक झाली अशी
कबुली दिली. पण आता सगळ्या मुद्द्यावर सांगोपांग चर्चा करायची सरकारची तयारी असल्याचे
सांगत अमित शाह यांनी वेळ मारून नेली. अर्थात सरकार सुखासुखी चर्चेला तयार झाले
नाही. या आंदोलनाच्या बाबतीतही सरकार व त्यांच्या समर्थकांनी नेहमीचे हाथकंडे
वापरून आंदोलकांना नामोहरम करण्याचे प्रयत्न केलेत. यात स्वत:हा प्रधानमंत्री मागे
नव्हते. या आंदोलनाचा उल्लेख करण्याचे टाळून जिथे भाषण करायला मिळेल तिथे कृषी
कायद्याची भलावण केली. या कायद्याबद्दल चुकीचे समज पसरविण्यासाठी विरोधकांना
जबाबदार धरले. अप्रत्यक्षपणे हे आंदोलन म्हणजे विरोधी पक्षाचे कारस्थान आहे हे त्यांनी
सुचविले. प्रधानमंत्र्यानेच आंदोलकांशी बोलणी करण्या ऐवजी त्यांना तुच्छ लेखण्याचा
प्रयत्न केल्यावर समर्थक मागे कसे राहतील. भाजपच्या गल्ली पासून दिल्लीपर्यंतच्या
कार्यकर्ते व नेत्यांनी आंदोलनावर तोंडसुख घेतले. नेहमी प्रमाणे आंदोलकांना
देशद्रोही म्हंटले. ते खलिस्तानवादी असल्याचे सांगून झाले. काहींनी तर या
आंदोलनाला चीन आणि पाकिस्तानने पैसे पुरविल्याचा शोध लावला ! या आंदोलनामागे चीन
आहे असे म्हणणारे तेच होते ज्यांनी लडाख मध्ये चीनने जमीन हडपूनही त्याबद्दल ब्र
देखील काढला नव्हता. मोदी समर्थक मेडियाने देखील आंदोलनाला बदनाम करण्याचा भरपूर
प्रयत्न केला. आंदोलनाला काँग्रेस हवा देत असल्याचंही सांगितल्या गेले.
काँग्रेसच्या गाढ झोपेतील घोरण्यातून
बाहेर पडलेल्या हवेने आंदोलनाला हवा मिळाली असे म्हणण्यासारखे आहे.
या सगळ्या गोष्टी आंदोलकांनी दुर्लक्षित करून आपले उद्दिष्ट नजरेआड होऊ दिले नाही.
अपप्रचार आणि दंडेलीचा काहीच परिणाम न होता आंदोलनाचा विस्तार होतो आहे हे पाहिल्यानंतरच केंद्र
सरकार बोलणी करायला पुढे आले. मुसलमानांविरुद्ध अपप्रचार करून तो लोकांच्या गळी
उतरविणे जितके सोपे तितके शीख समुदायाबद्दल अपप्रचार करून लोकांच्या गळी उतरविणे सोपे नाही हा धडा
या निमित्ताने भाजप कार्यकर्ते व नेत्यांना मिळाला. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न
घेता कायदे करण्याची चूक कबूल केली असली तरी कायदे मागे घेण्यास ठाम नकार दिला आहे
तर आंदोलक कायदे मागे घेतले गेलेच पाहिजेत यावर आंदोलक ठाम आहेत. त्यामुळे कृषी
कायदे संदर्भात या बोलण्यातून काय निष्पन्न होईल हे सांगणे कठीण आहे. किंबहुना
बोलणी निष्फळ होण्याची शक्यताच अधिक वाटते. असे असले तरी त्यामुळे आंदोलन असफल
झाले असे म्हणता येणार नाही. देशातील शेतकरी समुदायातच मोदींना आव्हान देण्याची
धमक आहे हे आंदोलनाने दाखवून दिले याचा दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर होणार
आहे. मोदी पेक्षाही जास्त बहुमत असलेल्या राजीव गांधी सरकारविरुद्ध उभे
राहण्यासाठी जमीन शोधणाऱ्या त्यावेळच्या भाजपासहित इतर विरोधी पक्षांना जसा शरद
जोशी व शेतकरी संघटनेची जमीन मिळाली होती त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची
शक्यता दृष्टीपथात येऊ लागली आहे. मोदी सरकारच्या पाशवी बहूमता विरुद्ध उभे राहण्यासाठी जमीन
चाचपडणाऱ्या विरोधीपक्षांना या आंदोलनाने मदत मिळणार आहे. मात्र ती जमीन शरद
जोशींच्या शेतकरी संघटनेची असणार नाही. वर्तमानाचा संदर्भ सुटला आणि तुटला की जुने इतिहास जमा होतात
नव्यांचा उदय होतो हा वैश्विक नियम आहे ! नव्या आंदोलनाकडे त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment