Thursday, April 30, 2015

शेतकऱ्यांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर !

 शेतकरी आत्महत्या करतात कारण त्यांना शेतीत राहून भविष्य अंध:कारमय दिसते आणि शेती सोडून काय करायचे याचा मार्ग सापडत नाही. त्यामुळे त्याची कोंडी झाली आहे. कर्जबाजारीपणा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा काथ्याकुट करीत बसण्यापेक्षा ही कोंडी फोडण्याचा विचार झाला पाहिजे. ------------------------------------------------------------------


गजेन्द्र्सिंग नामक राजस्थानमधील शेतकऱ्याने दिल्लीत शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर सुरु असलेल्या सभेत सर्वासमक्ष आत्महत्या केल्याने शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न काही दिवसासाठी चर्चिला जाईल. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत म्हणून काय केले पाहिजे यावर लंब्याचौड्या चर्चा होतील. विद्वानांकडून शेतकऱ्यासाठी अमुक केले पाहिजे तमुक केले पाहिजे अशी अंमलात न आणण्याची यादी तयार केली जाईल. एका तपा पासून अशी यादी आणि त्याच सोबत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. मोदी सरकारने तर शेतकऱ्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनेत एका अभिनव उपाययोजनेची भर घातली आहे. आजवर आत्महत्या हा कायद्याने गुन्हा असल्याने पोलिसांना ती नोंदवून घ्यावी लागत असे. त्यामुळे किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात हे जगजाहीर होत असे. मोदी सरकारने आत्महत्या गुन्हा असणार नाही अशी तरतूद करून पोलिसांवरील कामाचा भार आणि आत्महत्येच्या वाटेवर असलेल्या शेतकरी समाजाप्रतीची जबाबदारी कमी करून टाकली आहे. तशीही रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणी प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय अदखलपात्र झाला होता. राजधानी दिल्लीत कॅमेरा समोर गजेन्द्र्सिंगने आत्महत्या केल्याने देशभर तो नव्याने चर्चेचा आणि बातमीचा विषय ठरला आहे. स्त्रियांवर गल्लोगली, गावागावात, शहरा शहरात दररोज अत्याचार होत होतेच , पण निर्भया वरील अत्याचाराने स्त्री प्रश्न चर्चेत आला. कारण तो अत्याचार दिल्लीत घडला होता. एखाद्या विषयाचे राजकीय भांडवल करण्याच्या कलेत वाकबगार मंडळीचे निवासस्थान आणि आश्रयस्थान दिल्लीत असल्याने दिल्लीच्या घटनेचा मोठा गाजावाजा होतो. असा गाजावाजा होतो म्हणून प्रश्न सुटेल असे कोणाला वाटत असेल तर ते चूक आहे. दिल्लीत घडलेल्या घटनेचा जाळ सत्ताधाऱ्यांच्या खुर्च्याजवळ होत असल्याने त्यानाही इतर ठिकाणच्या घटनेकडे करता येते तसे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्याचमुळे राजकीय सोयीने अशा प्रश्नांना विरोधकांकडून हवा दिली जाते आणि फैलावणाऱ्या आगीला रोखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून धावपळ केली जाते. ती आग आटोक्यात आली कि सत्ताधारी निर्धास्त होतात आणि विरोधक दुसऱ्या घटनेची वाट पाहतात. दिल्लीत असा खेळ वर्षानुवर्षापासून चालू आहे. त्यामुळे गजेन्द्र्सिंगच्या आत्महत्येवर कितीही अश्रू ढाळले जात असले तरी ते नक्राश्रू आहेत आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. 


शेतीप्रश्नावर कितीही गांभीर्याने चर्चा झाली तरी त्याची निष्पत्ती तात्पुरती मलमपट्टी करण्या पलीकडे झालेली नाही. गजेंद्रसिंग आणि त्याच्यापूर्वी दशकभरात झालेल्या आत्महत्येवर झालेल्या चर्चेतून शेतकऱ्यांचा प्रश्नच सिमित झाला आहे. कर्जबाजारीपणातून आत्महत्या होत आहेत असा सूर आणि निष्कर्ष या चर्चांमधून निघतो आणि मग कर्जमाफी आणि अल्प व्याजदराने  कर्ज पुरवठा हे प्रश्न मध्यवर्ती महत्वाचे बनतात. खतावर , बियाण्यावर सबसिडी आणि मोफत वीज हे शेतीविषयक उपप्रश्न बनतात. आजवर या प्रश्नावरील उपाययोजनांच्या वर्तुळात शेती समस्या फिरत राहिली आणि प्रश्न अधिकच बिकट बनत चालला आहे. अशा उपाययोजना करून आत्महत्या कमी होण्या ऐवजी वाढत चालल्या आहेत आणि तरीही या प्रश्नावर हे वर्तुळ छेदून चर्चा होत नाही. कर्ज आणि सबसिडी हे असे मुद्दे आहेत जे विरोधी पक्षाच्या मागणीवर सत्ताधारी पक्षाला पूर्ण करता येतात. आपल्यामुळे शेतकऱ्याला लाभ झाला हे विरोधीपक्षाला सांगता येते आणि आपण माफी किंवा सूट दिली हे सत्ताधारी पक्षाला सांगता येते. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षाच्या सोयीचे आणि फायद्याचे हे मुद्दे असल्याने शेतीक्षेत्रातील मुलभूत आणि अवघड समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.दारिद्र्य किंवा कर्जबाजारीपणा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण आहे हे फार ढोबळ आणि ठोकळेबाज निदान आहे. बँकेकडून घेतलेले कर्ज हे आत्महत्येचे कारण ठरत नाही. खाजगी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बाबतीत होणाऱ्या अडवनुकीतून आणि छळवनुकीतून काही शेतकरी आत्महत्या करतात हे खरे आहे. पण सरसकट असे घडत नाही हे सत्य आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात खायला अन्न नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करीत नाही हे देखील सत्य आहे. शेतकरी आत्महत्या करतात कारण त्यांना शेतीत राहून भविष्य अंध:कारमय दिसते आणि शेती सोडून काय करायचे याचा मार्ग सापडत नाही. त्याची ही कोंडी त्याला आत्महत्येकडे घेवून जाते. शेतकरी आत्महत्येवर वेगळ्या उपाययोजनांची गरज नाही. गरज आहे ती ही कोंडी फोडण्याची. त्याने आयुष्यभर ज्या खस्ता खाल्ल्या ते आयुष्य त्याच्या मुलाबाळाच्या वाट्याला येणार नाही ही खात्री त्याला वाटली तरच आत्महत्या थांबणार आहेत. गजेन्द्र्सिंगने आत्महत्या केल्यानंतर जे सत्य समोर आले ते अक्कलवन्तानी समजून घेतले तर आणि तरच त्यांच्या खोपडीत आत्महत्येमागचे सत्य शिरेल. गजेन्द्र्सिंग हा काही अल्पभूधारक कर्जबाजारी शेतकरी नव्हता. तरीही त्याने आत्महत्या केली. जास्त शेती सरकारची धोरणे आणि निसर्ग अनुकूल असेल तर फलदायी ठरते आणि नसेल तर मोठ्या फटक्याचे कारण ठरते. निसर्ग आणि सरकार यांची अनुकुलता क्वचितच लाभते हे लक्षात घेतले तर शेतकऱ्यांची वर्गवारी करणे , अमुक वर्गातले , अमुक प्रदेशातील आणि अमुक पिके घेणारी शेतकरी आत्महत्या करतात अशी दिशाभूल करणारी निदाने आणि वरपांगी उपाययोजना होणार नाहीत. शेती हेच शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे कारण आहे आणि त्याला शेतीतून बाहेर पडण्याचा सन्मानजनक मार्ग सापडल्या खेरीज शेतकरी सुखी होणार नाही हेच सरकारच्या , धोरणकर्त्याच्या , सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षाच्या तसेच विद्वानांच्या लक्षात येत नाही . शेतीसमस्या दिवसेंदिवस जीवघेणी होण्यामागचे हेच कारण आहे. शेतकरी यांच्याकडे डोळे लावून बसतो ही शेतकऱ्यांची चूक आहे.


 शेतीसमस्या कायम राहण्यामागचे आणखी एक रहस्य आहे. शेतीप्रश्नाचा उपयोग सत्तेत पोचण्यासाठी फार उत्तमरितीने होतो. पण शेतीप्रश्नावर आजवर कोणतेही सरकार पायउतार झालेले नाही.  विरोधीपक्षात असताना शेतीचा प्रश्न जितका जिव्हाळ्याचा असतो सत्तेत गेल्यानंतर तितकाच तो दुर्लक्षित असतो. हमीभाव अधिक ५० % नफा असा शेतीमालाला भाव देण्याचे आश्वासन देवून निवडणूक जिंकणारा पक्ष सत्तेत आल्यावर निर्धास्तपणे आणि निर्लज्जपणे सरकार शेतीमालाला अशा प्रकारे भाव देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू शकते ते याचमुळे. . मोदी सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्याने सरकारवर विसंबून न राहता स्वत:चा मार्ग शोधला पाहिजे असे म्हंटले होते त्यावर बरीच टीका झाली. पण गडकरी यांनी केलेले विधान अगदी योग्य आहे. आजवर सरकार आणि विरोधीपक्ष मिळून शेतकऱ्यांच्या पदरी भिकेच्या योजनाच घालत आले आहे. अशी भिक देवून मते मिळविण्याच्या आणि शेतकऱ्याला शेतीतच डांबून ठेवण्याच्या कारस्थानाचा बळी शेतकरी ठरला आहे. या कारस्थानाचा बळी व्हायचे नसेल तर शेतकऱ्याच्या अनुकूल धोरणे न राबविणाऱ्या सरकारला पायउतार करण्याची ताकद शेतकऱ्याला स्वत:त निर्माण करावी लागणार आहे. अशी राजकीय ताकद शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ताकदीतून निर्माण होणार आहे. आजच्या पद्धतीने शेती करून ही ताकद निर्माण होणार नाही. शेतकंपन्या तयार करूनच अनेक पर्यायी शेती व व्यापार करता येईल आणि शेतीतून सुटकाही करून घेता येईल. सत्ताधारी पक्षाला आणि विरोधीपक्षांना शेतकऱ्यांना मुक्त करण्या ऐवजी आपल्या दावणीला बांधून ठेवायचे आहे. त्याचा पुरावा म्हणजे आज चर्चेत असलेला  भूमीअधिग्रहण कायदा. हा कायदा शेतकरी हिताच्या विरोधात आहे यात शंका नाही. विरोधीपक्ष या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्याच्या बाजूने लढत असल्याचे ढोबळ चित्र असले तरी ज्या प्रकारचा कायदा त्यांना हवा आहे त्यात शेतकऱ्याने शेतीत राहणेच अपेक्षित आहे. सरकार ज्या पद्धतीचा कायदा आणू पाहात आहे त्यात त्यांना शेतकऱ्याशी काही देणेघेणे नाही. फक्त जमिनीशी देणेघेणे आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी आहे. विद्वान मंडळी यातून काही मार्ग काढतील अशी आशा करायलाही वाव नाही. कारण काही विद्वानांना आडातले पाणी गोड लागते तर काहीना विहिरीतील ! त्यामुळे ते आड आणि विहीर याच्या पलीकडे जावून विचार करू शकत नाही.  म्हणूनच शेतीप्रश्नावर निर्माण झालेला चक्रव्यूह तोडायचा असेल तर या किंवा त्या पक्षाच्या किंवा सरकारच्या तोंडाकडे पाहात राहण्या ऐवजी शेतकऱ्यांनी हातपाय आणि डोके चालविण्याची गरज आहे. शेतकंपन्या आणि शेतीमालाचा आपल्या अटीवर व्यापार करणाऱ्या कंपन्या उभ्या राहात आहेत पण हे प्रयत्न फारच मर्यादित आहेत. या प्रयत्नांना उभारी देवून व्यापक करता आले तरच शेतीला आणि शेतकऱ्याच्या जीवनाला उभारी मिळेल. 

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------

Thursday, April 23, 2015

राफेलचे बोफोर्स !

 तीन वर्षाच्या वाटाघाटीतून मार्ग निघत नसल्याने राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याचा सौदा मृतावस्थेत गेला होता . संरक्षण मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मनोहर पर्रीकर यांनी हा करार रद्द झाल्यात जमा आहे असे वक्तव्य देखील केले होते. मग एकाएकी आणि पडद्यामागे असे काय घडले कि या कराराला संजीवनी मिळाली ? 
-----------------------------------------------------


प्रधानमंत्रीपदी आरूढ झाल्यानंतर देशात पंतप्रधान मोदींची चर्चा होतेय ती त्यांच्या विदेश दौऱ्याबाबत. लोकसभा निवडणुकीत प्रचारसभा घेण्याचा जसा विक्रम मोदींनी केला तसाच विक्रम परदेश दौरा आणि परदेशात सभा घेण्याबाबत करण्याचा त्यांचा विचार असावा असे अल्पावधीत त्यांनी केलेल्या परदेश दौऱ्यावरून कोणालाही वाटेल. एरव्ही पंतप्रधानांचे विदेश दौरे सर्वसामन्यांच्या चर्चेचे विषय ठरत नाहीत. पण मोदीजींची गोष्ट काही वेगळी आहे. कपड्यापासून ते भाषणापर्यंत प्रत्येक बाब चर्चेत राहावी असे त्यांचे व्यवस्थापन असते. त्यांचे एकेकाळचे गुरु राहिलेले लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोदी हे उत्तम इव्हेंट मैनेजर असल्याचे दिलेले प्रशस्तीपत्र किती खरे आहे याची प्रत्येक दौऱ्यागणिक प्रचीती येते. या उत्तम व्यवस्थापन कौशल्यामुळे ज्यावर प्रचंड वाद किंवा गदारोळ होवू शकतो अशा बाबतीतही आमचे पंतप्रधान स्तुतीसुमनांचे धनी ठरतात ! नुकत्याच झालेल्या फ्रांस दौऱ्यात पंतप्रधानांनी राफेल या कंपनीच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदी करारावर सह्या केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शासकीय स्तरावर कोणतीही गोष्ट खरेदी करताना सर्व तपशील आधी ठरविला जातो आणि मग संबंधित मंत्री किंवा राष्ट्रप्रमुख त्यावर औपचारिकरीत्या स्वाक्षरी करतात. असे करार फार आधीच तपशिलासह दोन्ही राष्ट्राच्या संमतीने शब्दबद्ध झालेले असतात. असे कोणतेही तपशील न ठरवता पंतप्रधानांनी राफेल जेट विमानांची खरेदी करून टाकली . नेमके काय ठरले ना याची देशाच्या संरक्षण मंत्र्याला माहिती ना परराष्ट्र मंत्र्यांना . इतरांना कळण्याचा प्रश्नच नाही. संरक्षण खात्याशी संबंधित या दशकातील हा सर्वात मोठा सौदा , पण यात झालेल्या अर्थव्यवहाराचे तपशील निश्चित नाहीत किंवा ठरले असतील तर ते गोपनीय ठेवण्यात आले आहेत. कॉंग्रेस राजवटीत असा सौदा झाला असता तर हा सौदा कॉंग्रेसने केलेले नवे 'बोफोर्स' म्हणून प्रचारित करण्यात भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांनी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नसती.

 राजीव गांधी पंतप्रधान असताना झालेली आणि गाजलेली बोफोर्स तोफांची खरेदी फार कमी किमतीची आणि घोटाळ्याची म्हणून समजली जाणारी राशी तर अवघी ५५ कोटीची होती. कधीच काहीही सिद्ध न झालेल्या या घोटाळ्याच्या बळावर विश्वनाथप्रताप सिंह , चंद्रशेखर आणि अटलजी देशाचे प्रधानमंत्री  झालेत. या घोटाळ्याचा गवगवा करणारे विश्वनाथप्रतापसिंह  किंवा इतर प्रधानमंत्री यातील सत्य बाहेर आणण्यास अपयशी ठरूनही बोफोर्स हा कोणत्याही घोटाळ्यासाठी घराघरात वापरला जाणारा पर्यायवाची शब्द बनला होता. अटलजी यांच्या कार्यकाळात कारगिल मध्ये घुसखोरी केलेल्या शत्रू सैन्याला बाहेर काढण्यात या बोफोर्स तोफांनी बजावलेली कामगिरी पाहिल्यानंतरच लोकांना बोफोर्स खरेदीचे महत्व पटले. मात्र त्यानंतरही बोफोर्स बाबत राजकीय सोयीने धूर उठतच राहिला आणि घोटाळ्याच्या संशयासाठी पर्यायवाची शब्द म्हणून बोफोर्स आजही रूढ आहे ! प्रधानमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने राफेल जेट खरेदीचा सौदा केला त्यावरून या सौद्यात काही बोफोर्स तर नाही ना अशी शंका घ्यायला पुष्कळ वाव आहे. कॉंग्रेसपक्ष सध्या कोमात असल्यामुळे त्याला या नव्या बोफोर्सचे राजकीय भांडवल करता येत नाही. बोफोर्स प्रकरणाचे उट्टे काढण्याची मिळालेली राजकीय संधी कॉंग्रेस आपल्या नाकर्तेपणामुळे गमावत असले तरी देशहिताच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री मोदी यांनी केलेल्या राफेल सौद्याचा तपशील देशापुढे येवून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. सकृतदर्शनी या व्यवहारावर संशय घ्यावा अशा अनेक मुद्दे पुढे आल्याने तपशील पुढे आला पाहिजे.बोफोर्स संबंधात जी चर्चा देशात झाली त्यामुळे आपल्या संरक्षण सिद्धतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सैन्यासाठीची प्रत्येक खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात येवू लागल्याने खरेदीला विलंब किंवा खरेदीच न होणे असे प्रकार बोफोर्स नंतर वाढीस लागल्याने आमची संरक्षण सिद्धता कमजोर झाली आहे. आता या नव्या व्यवहाराची बोफोर्स सारखी घोटाळेबाज चर्चा व्हायची नसेल तर सरकारने या व्यवहारातील तपशील जाहीर करून संशयाचा धूर निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. 

बोफोर्स प्रकरणाचा संरक्षण सिद्धतेवर  वाईट परिणाम झाला असला तरी संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजनां करण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आणि तसे करण्याची प्रेरणा देखील निर्माण झाली हे चांगले घडले. पारदर्शक व्यवहाराचा भाग म्हणून जागतिक निविदा बोलावल्या जावू लागल्या. राफेलचा जो सौदा पंतप्रधान मोदी यांनी केला त्याचे टेंडर मनमोहन सरकारच्या काळात मंजूर झाले होते. २०१२ पासून या टेंडरच्या आधारे फ्रांसशी वाटाघाटी सुरु होत्या. कितीही पारदर्शकता आणली तरी संशयाचे भूत कोणतीही पुडी सोडून उभे करता येते तसे या प्रकरणात देखील झाले आहे. अनेक जावईशोध लावण्यात कुप्रसिद्ध असलेले भारतीय जनतापक्षाचे बोलघेवडे नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी असेच संशयाचे भूत या कराराबाबत उभे केले होते. राफेलची जेटची खरेदी सोनिया गांधी , त्यांची बहिण आणि त्यावेळच्या फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नी या तिघींच्या खलबतातून हा सौदा भारताच्या माथी मारण्यात येत असल्याची आवई त्यांनी उठविली. राफेल जेट इतर जेटच्या तुलनेत कसे कमजोर आहे याचाही प्रचार केला. आधीच स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्याच्या चर्चेत आणखी एक भर नको म्हणून मनमोहन सरकारातील संरक्षण मंत्र्याने संरक्षण दलाला या विमानांची गरज असतानाही हा व्यवहार पूर्ण करण्यात उत्साह दाखविला नाही. अर्थात हा व्यवहार पूर्ण न होण्यामागचे अधिकृत कारण वेगळेच होते आणि ते फार महत्वाचे आहे. मनमोहन सरकारने संरक्षण सामुग्रीच्या जागतिक बाजारपेठेतून लढाऊ जेट विमानासाठी निविदा मागविताना या विमानाचे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणे आणि प्रारंभीच्या खरेदीनंतर ही विमाने भारतात तयार करण्याची अट घातली होती. या अटी पूर्ण करण्याची तयारी फ्रान्सच्या कंपनीने दाखविल्यामुळे या कंपनीची निविदा मनमोहन सरकारने स्विकारली होती. पण नंतरच्या वाटाघाटीत भारतात विमान तयार करण्याच्या प्रस्तावावर या कंपनीने अनेक प्रश्न उभे केलेत. मनमोहन सरकारच्या काळात हा व्यवहार पूर्ण न होण्यामागची ही दोन कारणे होती. घोटाळ्याच्या आरोपाचे पडद्यामागचे कारण तर अटीचे पालन करण्याची फ्रांसची तयारी नसणे हे दुसरे अधिकृत कारण. तीन वर्षाच्या वाटाघाटीतून मार्ग निघत नसल्याने हा सौदा मृतावस्थेत गेला होता . संरक्षण मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मनोहर पर्रीकर यांनी हा करार रद्द झाल्यात जमा आहे असे वक्तव्य देखील केले होते. मग एकाएकी आणि पडद्यामागे असे काय घडले कि या कराराला संजीवनी मिळाली . एवढेच नाही तर १८ विमानाच्या खरेदीचा आणि १०८ विमाने भारतात बनविण्याचा मूळ करार असताना अचानक ३६ विमानांची खरेदी झाली. १८ ऐवजी ३६ विमाने घेतलीत पण विमानांच्या 'मेक इन इंडिया'च्या बाबतीत मात्र मौन पाळण्यात आले आहे. फ्रान्सच्या कंपनीने आपली पूर्वीची भूमिका बदलली हे देखील जाहीर केले नाही. त्यामुळे ज्या मुद्द्यावर मनमोहन सरकारच्या काळात करार अडला होता ते मुद्दे अंधारातच आहे. ते सुटले कि नाहीत याबाबत दोन्ही बाजू तोंड उघडायला तयार नाहीत. म्हणूनच या सौद्याविषयी गूढ निर्माण झाले आहे. 

राफेल विमानांच्या खरेदी विषयी गूढ वाढण्याचे आणि वाटण्याचे आणखी एक कारण आहे. या विमान खरेदीच्या वाटाघाटी सुरु असताना दुसऱ्या अनेक देशांनी या विमानाची किंमत विमानाच्या तांत्रिक बाजूशी तोलून ही विमाने किंमतीच्या मानाने तितकीशी प्रभावी नसल्याची कारणे देवून घेण्याचे नाकारले होते. जगात कोणताही देश ही विमाने घ्यायला तयार नसल्याने कंपनी तोट्यात आली होती. भारताशी करार झाला नसता तर या विमानाचे उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय या विमानाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीला घ्यावा  लागणार होता. भारत देखील ही विमाने खरेदी करणार नाही या खात्रीने रशिया , अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रसंघाने पर्याय म्हणून आपल्या विमानांचा विचार भारताने करावा असा लकडा लावला होता. म्हणजे राफेल जेटला पर्याय देखील आपल्या हाती होता. असे असताना पंतप्रधानांनी बुडणाऱ्या फ्रान्सच्या कंपनीला वाचविण्यासाठी का धाव घेतली हा प्रश्न कोणाच्या मनात निर्माण झाला असेल तर त्याला वावगे म्हणता येणार नाही. हा व्यवहार दोन सरकारमध्ये झाल्याने यात गैरव्यवहाराला वाव नाही अशी कोणाची समजूत असेल तर त्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि प्रत्येक सरकारजवळ दुसऱ्या देशाच्या प्रभावी व्यक्तीला खिशात टाकण्यासाठी भरपूर पैसा असतो ज्याचा हिशेब कधी जाहीर करावा लागत नाही ! भारतासारख्या गरीब देशाकडे तसा पैसा आहे. फ्रांस सारख्या संपन्न देशाकडे असा बेहिशेबी वापरायला कितीतरी पटीने जास्त पैसा असणार हे उघड आहे. याचा अर्थ या सगळ्या व्यवहारात पैशाची उलाढाल झाली असेलच असे नाही. मात्र मोदी सरकारच्या घोषित धोरणाविरुद्ध हा सौदा झाला आहे असे म्हणायला नक्कीच आधार आहे. 'मेक इन इंडिया' हे मोदी सरकारचे घोषित धोरण आहे. मनमोहनसिंह यांनी 'मेक इन इंडिया'ची कोणतीही घोषणाबाजी न करता राफेल विमाने भारतात तयार झाली पाहिजेत याचा शेवटपर्यंत आग्रह धरला होता. म्हणून हल्ला करायला तयार अवस्थेतील फक्त १८ विमाने खरेदी करून बाकी भारतात बनविण्याचा त्यांचा आग्रह होता. पंतप्रधान मोदींनी हा आकडा १८ वरून ३६ वर नेला आणि आणखी अशी विमाने फ्रांस सरकार मार्फत खरेदी करण्याचे सुतोवाच करून 'मेक इन इंडिया' कडे पाठ फिरविली आहे. असे का घडले याचे समर्पक उत्तर मिळाले नाही तर उद्या राफेल खरेदीत बोफोर्स अशी चर्चा झडू लागेल आणि  त्याला पंतप्रधान स्वत:च जबाबदार असतील. 

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव ,  पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
-----------------------------------------------------------------------------

Thursday, April 16, 2015

न्यायातील पंचतारांकित लुडबुड !

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा आणि घटनेची चौकट ओलांडून अनेक निर्णय दिले आहेत. स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या याचिकेवर सरकारचे धोरणात्मक निर्णय अधिकार कक्षा ओलांडून बदलले आहेत. त्यामुळे पंचतारांकित स्वयंसेवी संस्था न्यायाला प्रभावित तर करीत नाहीत ना याविषयी न्यायव्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करण्याचा पंतप्रधान मोदींनी दिलेला सल्ला समयोचित आणि न्यायोचित आहे . 
---------------------------------------------------------------------


भारतीय जनमानस आपल्या  न्यायव्यवस्थेला   "पवित्र गाय" मानते. "पवित्र गायी"बद्दल महाराष्ट्र सरकारने किंवा इतर काही राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय व्यावहारिकदृष्ट्या दृष्ट्या चुकीचा, आर्थिक दृष्ट्या न परवडणारा आणि गोपालकांची परवड करणारा, जनतेच्या खाण्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणारा असला तरी त्याबद्दल बोलणारे धर्मनिंदक आणि धर्मभ्रष्ट समजले जातात. न्यायालयांबद्दल देखील टीकात्मक बोललेले समाजमनाला रुचत नाही , पटत नाही. न्यायालयीन निर्णय घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटी बाहेरचे किंवा घटनेचे अथवा कायद्याचे उल्लंघन करणारे असले , न्यायालयीन अधिकारकक्षेत येत नसले तरी त्यावर टीका करणारेच समाजाच्या दृष्टीने चुकीचे ठरतात. सर्वोच्च न्यायालय , उच्चन्यायालय यांच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याचा सरकारचा घटनादत्त अधिकार. हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे घेतला तेव्हा त्याचे स्वागतच झाले होते. न्यायाधीशानीच न्यायाधिशांची नेमणूक करावी अशी जगावेगळी पद्धत इथे रुजू झाली याचे कारण न्यायधीश चुकू शकत नाही ,न्यायधीशांना स्वार्थ नसतो पण राजकीय नेते मात्र स्वार्थी असतात अशा लोकभावनेमुळे. आता मोदी सरकारने अशा नियुक्तीची पद्धत बंद करून त्यासाठी नव्या न्यायिक आयोगाची निर्मिती केली हा भाग वेगळा. न्यायव्यवस्थे बद्दलची अशी जनधारणा असल्यामुळे  मुख्य न्यायधीशांच्या आणि मुख्यमंत्र्याच्या नुकत्याच पार पडलेल्या संयुक्त परिषदेत पंतप्रधानांनी न्यायालयावर जी टीका केली ती टीकेस पात्र ठरली नसती तरच नवल. पंतप्रधानांनी या परिषदेत बोलताना घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत न्याय देण्याऐवजी न्यायालयाचे स्वत:चे मत प्रभावकारी ठरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पंचतारांकित स्वयंसेवी संस्था न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेला प्रभावित तर करीत नाही ना अशी शंका उपस्थित करून न्यायालयांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे असे सूचित केले . पंतप्रधानांनी उपस्थित केलेले हे दोन्ही मुद्दे या स्तंभात प्रसंगानुरूप अनेकवेळा उपस्थित करण्यात आले होते. 


पंतप्रधानपदी आल्यानंतर मोदी असे बोलत असले तरी केंद्रात विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्या पक्षाने व त्यांनी तत्कालीन सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अशा न्यायालयीन निर्णयांचे समर्थन केले होते असे स्मरण मोदींना नक्कीच करून देता येईल. आपल्या सरकारच्या कामात न्यायपालिकेने अडथळे आणू नयेत आणि आपली प्रतिमा खराब करू नये यासाठी सावधगिरी म्हणून त्यांनी न्यायपालिकेवर हल्लाबोल केला असा उलट आरोप देखील मोदींवर करता येवू शकतो. मुळात मोदींचा अहमदाबाद वरून दिल्लीला येण्याचा मार्गच मनमोहन सरकार विरुद्धच्या न्यायालयीन सक्रियतेने सुकर झाला हे ऐतिहासिक सत्य आहे. जी गत मनमोहनसिंग आणि मनमोहन सरकारची झाली ती आपली होवू नये अशी भावना त्यांच्या या टिकेमागे असू शकते असाही संशय घेता येईल. पंतप्रधान का आणि कशासाठी बोलले याचा अंदाज घेत त्या बद्दलचे अंदाजाने मत मांडण्यापेक्षा ते जे बोलले त्यात तथ्य आहे की नाही याची तपासणी केली तर पंतप्रधानांना आणि न्यायव्यवस्थेलाही न्याय दिल्यासारखे होईल. गेल्या ४-५ वर्षातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर आणि निर्णयावर नजर टाकली तर पंतप्रधान जे बोललेत ते १००% खरे असल्याचे त्यांच्या राजकीय विरोधकानाही मान्य करावे लागेल. अर्थात राजकीय विरोधकांनी राजकीय फायद्याचा विचार न करता प्रामाणिकपणे विचार केला तरच. अन्यथा ते पंतप्रधाना सारखेच  विरोधी पक्षात असताना न्यायालयाच्या चुकीच्या वागण्याचे आणि निर्णयाचे ते समर्थन करतात असा त्यांच्यावरही आरोप होईल. न्यायालय कायद्याच्या , घटनेच्या आणि न्यायालयीन अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून निर्णय देते , आपल्या व्यक्तिगत कलानुसार किंवा मतानुसार निर्णय देते असे  सरसकट होत नसले तरी अशा निर्णयाचे वाढते प्रमाण चिंता करायला लावणारे आहे. सर्वसाधारणपणे सर्वाना माहित आहे अशा खटल्यां संदर्भातील काही निर्णयावर नजर टाकली तर पंतप्रधानांच्या आरोपातील सत्य लक्षात येईल.


अलाहाबाद उच्चन्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरीमस्जीद विवादाबाबत दिलेला निर्णय हे घटनाबाह्य निर्णयाचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. वस्तुत: ती जमीन पुराव्याची तपासणी करून कोणाच्या मालकीची आहे यावर न्यायालयाला निर्णय द्यायचा होता. पण रामजन्माच्या पौराणिक आख्यायिकेला सत्य मानून जमिनीचा एक तुकडा रामाच्या नावावर करण्यात आला ! या प्रकरणातील वादी आणि प्रतिवादी यानाही त्या जमिनीचा एकेक तुकडा देण्यात आला . न्यायाधीशांनी घटना आणि प्रस्थापित कायदा बाजूला ठेवत आपल्या मतानुसार आणि मर्जीनुसार हा निर्णय दिला. वास्तविक जमिनीचे असे वाटप करावे अशी या खटल्याशी संबंधित कोणत्याच पक्षाची मागणी नव्हती. रामाचा जन्म तिथे झाला याचे उत्खननातून मिळालेले "पुरावे" न्यायिकदृष्ट्या ग्राह्य आणि विश्वसनीय होते तर विवादित सगळी जमीन रामाच्या नावावर करायला हवी होती ! मागे मुंबई दंगली संदर्भात एका खटल्यात बाळासाहेब ठाकरेंना आरोपी बनविण्याचे प्रकरण मुंबई उच्चन्यायालयासमोर आले असता यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे सांगत कशाला जुन्या खपल्या काढायच्या असे म्हणत खटल्याच्या मेरिटमध्ये न जाता तो खटला निकालात काढला होता ! ताज्या बहुचर्चित निकालाचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास मनमोहन सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणीचे वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे करता येईल. नैसर्गिक संसाधनाचा वापर कशा पद्धतीने करायचा हा निर्वाचित सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो निर्णय घटना किंवा कायद्याच्या आड येत नसेल तर रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार न्यायालयाला नाही. अशा प्रकरणात धोरण ठरविण्याचा तर न्यायालयाला अधिकारच नाही. सरकारचे धोरण लोकहिताचे आहे कि नाही याचा निर्णय लोक घेतील. निवडणुका अशा निर्णयाचे व्यासपीठ आहे . न्यायालयाच्या प्रांगणात देशाची आर्थिक , सामाजिक , राजनैतिक धोरणे ठरू शकत नाही. न्यायालयाने लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणीचे वाटप करायला लावल्याने करोडो रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेत यामुळे न्यायालयाने अधिकार क्षेत्र ओलांडून घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन होवू शकत नाही. दारूचे व्यसन आरोग्यासाठी , कुटुंबासाठी घातक आहे यावर दुमत नाही. यावर दारूबंदी हाच एकमेव उपाय आहे असेही नाही. तरीही सरकारने हाच उपाय योजायचे ठरविले आणि तसा कायदा केला तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार नागरिकाला , व्यावसायिकाला आहेच. त्याबद्दल कोणी कायदेशीर , घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करीत असतील तर ते ऐकून घेवून त्यावर निर्णय देण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. न्यायधीश भलेही दारूबंदीचे समर्थक असतील , पण दारूबंदी विरोधात आम्ही कोणाचे काहीही ऐकून घेणार नाही ही हडेलहप्पी घटनाबाह्य आहे. वर उल्लेखित  प्रकरणात लोकमत किंवा बहुमत न्यायालयीन निर्णयाच्या बाजूने आहे हे खरे. पण न्यायालयीन निर्णय लोकमत किंवा बहुमत कोणत्या बाजूचे आहे हे लक्षात न घेता घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच होणे अभिप्रेत आहे. ही चौकट न्यायालयाने पाळली पाहिजे असे सांगून पंतप्रधानांनी योग्य तेच केले आहे.


जनहित याचिकांचा स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांकडून जो अमर्यादित वापर सुरु आहे त्यामुळे देशाला अनेक अडचणी आणि संकटाना सामोरे जावे लागत आहे. या याचिका सरकारच्या नियमबाह्य निर्णयासंबंधी कमी आणि सरकारच्या धोरणाविषयी अधिक असतात. सरकारचे धोरण सर्वमान्य ठरण्याची शक्यता लोकशाहीत कमीच असते. आपल्याला पसंत नसलेल्या धोरणात बदल घडवून आणण्यासाठी लोकप्रबोधन, लोकसंघटन आणि लोकसंघर्ष याद्वारे सरकारवर दबाव आणणे हेच लोकशाही व्यवस्थेत अपेक्षित असते. पण हा दीर्घ परिश्रमाचा मार्ग टाळून आणि लोकांना तरी आपले म्हणणे पटते कि नाही याचा देखील विचार न करता आपल्याला हवे तसे धोरण कोर्टाकडून वदवून घेण्याचा स्वयंसेवी संस्थाकडून सातत्याने प्रयत्न झाला आहे . देशाला अणुउर्जेची गरज आहे कि नाही याबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात. शेवटी या संबंधीचे धोरण ठरविणे हे निर्वाचित सरकारचे काम आहे. दोन याचिकाकर्ते आणि दोन न्यायधीश मिळून या संबंधीचे धोरण देशावर लादू शकत नाही. शेतीचे कोणतेही ज्ञान नसताना शेतकऱ्यांनी काय पेरावे आणि काय फवारावे हे सांगण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार याचिकाकर्ते किंवा न्यायधीश यांना असू शकत नाही. अनेकदा औषधी कंपन्या बियाणांच्या कंपन्या विरुद्ध आणि बियाणांच्या कंपन्या औषधी कंपन्या विरुद्ध किंवा कोणत्याही क्षेत्रातील दोन कंपन्या एकमेकांविरुद्ध जनहित याचिकेच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थाना पुढे करून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतात. यात शेतकऱ्याला किंवा ज्यांच्यावर प्रभाव पडणार असेल त्यांचे मत विचारात न घेता निर्णय लादले जातात. पंतप्रधान म्हणतात त्या पंचतारांकित स्वयंसेवी संस्था अशा प्रकरणातून उदयास येतात आणि न्यायालयाचे निर्णय प्रभावित करतात. अर्थात स्वयंसेवी संस्था सांगतील तसे वागायला न्यायसंस्था नक्कीच दुधखुळी नाही. अशा याचीकामधून न्यायालयालाही आपल्या मताप्रमाणे धोरण लादण्याची सोय होत असल्याने हे साटेलोटे निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान सरळ न्यायसंस्थेवर असा आरोप करू शकत नसल्याने त्यांनी पंचतारांकित संस्था - संघटनांची नावे घेवून अप्रत्यक्षपणे न्यायालयालाही आरसा दाखविला आहे. पंतप्रधानांनी दाखविलेल्या आरशात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायमूर्ती स्वत:ला पाहतील का हा खरा प्रश्न आहे.

-----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 
-------------------------------------------------------

Thursday, April 9, 2015

बाबासाहेब आम्हाला माफ करा !

 बाबासाहेबांनी धर्मांतराची संधी देवून हिंदू धर्माच्या जाचक प्रथेतून आम्हाला मुक्त केलेत. आता त्या व्यवस्थेशी आमचा संबंध नाही या अविर्भावात बाबासाहेबानंतर दलित चळवळीने जाती निर्मूलनाच्या कार्या पासून स्वत:ला वेगळे केलेले दिसते. असे करून दलित चळवळीने आंबेडकरांच्या स्वप्नाचाच नाही तर त्यांच्या विचारांचाही पराभव केला आहे. 
------------------------------------------------------------------

सामाजिक न्यायावर आधारित जातीविहीन  समाज बनविण्याचे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न होते. या स्वप्नपूर्तीसाठी ते आयुष्यभर लढले. जातीच्या खालच्या पायरीवर गुलामगिरीचे पशुवत  जीवन जगणाऱ्या मोठ्या समूहाला मुक्त करून जातीअंताच्या दिशेने जाणारे पहिले मोठे पाउल त्यांनी उचलले. संपूर्ण जातीअंतासाठी हा लढा पुढे नेण्याची संधी नियतीने त्यांना दिली नाही. त्यांनी टाकलेले पहिले पाउल हेच शेवटचे पाउल ठरले. हा लढा एखाद्या व्यक्तीवर विसंबून न राहता त्याला संस्थात्मक आधार आणि आशय प्राप्त व्हावा यासाठी त्यांनी संविधानाच्या रूपाने मोठे आयुध देशवासीयांच्या हातात दिले. मात्र या आयुधाच्या बाबतीत त्यांनी संविधान सभेत व्यक्त केलेली भीतीच खरी ठरली. संविधान चांगले किंवा वाईट हे त्याला कोण कसे हाताळते यावरून ठरेल असे त्यांनी  सांगितले होते. जातीनिर्मुलनासाठी या आयुधाचा वापर आम्हाला करता आला नाही आणि बाबासाहेबांनी जेवढे केले तिथेच जातीनिर्मूलनाची गाडी थांबली आहे . याचा अर्थ बाबासाहेबांनी दिलेले चळवळीचे आणि संविधानाचे आयुध आमच्या खांद्यांना पेलणारे नव्हते. भारतातील जातीव्यवस्थेच्या सध्याच्या अवस्थेबद्दल एका नव्या सर्वेक्षणातून जो प्रकाश पडला आहे त्यावरून बाबासाहेबांचे कार्य पुढे नेण्यास आम्ही असमर्थ ठरलो असाच निष्कर्ष निघतो. 

 नैशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च आणि मेरिलैंड  युनिवर्सिटी यांनी संयुक्तपणे भारतातील जातीव्यवस्थे विषयक केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर झाले आहेत. या दोन्ही संस्थांनी १० वर्षापूर्वी देखील असेच सर्वेक्षण केले होते. १० वर्षानंतर स्थितीत फारसा फरक पडला नाही हा त्यांचा पहिला निष्कर्ष हेच दर्शवितो कि भारतात जातीनिर्मुलानाचे कार्य ठप्प पडले आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक तीन व्यक्तीमागे एक व्यक्ती आणि शहरी भागात प्रत्येक ५ व्यक्तीमागे एक व्यक्ती आजही अस्पृश्यता मानतो हा ताज्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आमच्या नाकर्तेपणावर झगझगीत प्रकाश पाडतो. बाबासाहेबा नंतरच्या आंबेडकरी म्हणविल्या जाणाऱ्या चळवळीने जातीनिर्मुलनाचा मुद्दा सोडून सारे लक्ष सत्तेत आणि प्रशासनात हिस्सेदारी मिळविण्यावर केंद्रित केल्याने हे घडले आहे. सत्तेतील आणि प्रशासनातील वाटा हे नि:संशयपणे महत्वाचे विषय आहेत आणि ते सोडून चालणार नाहीत हे खरे. असा वाटा जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीच्या सामर्थ्यातून मिळायला हवा . जातीनिर्मूलनाच्या  चळवळीच्या अभावी आम्हाला सत्तेत आणि प्रशासनात वाटा मिळवायचा प्रयत्न केला तर त्यासाठी जात हेच भांडवल म्हणून वापरावे लागते. सत्ता काबीज करायची तर ती एका जातीच्या बळावर करता येत नाही आणि मग त्यासाठी जातीची मोट तयार करावी लागते. ओबीसीच्या नावावर अशी मोट बांधण्यात आंबेडकरी चळवळ गुंतली आणि जातीनिर्मूलनाचा मुद्दा बाजूला पडला हे आम्ही जोवर लक्षात घेत नाही तोवर देशाच्या मानगुटीवरून जातीव्यवस्थेचे भूत उतरणार नाही. सत्ता काबीज करण्यासाठी ओबीसीचा वापर करायचा तर ओबीसीच्या आरक्षणाला पाठींबा देणे टाळता येत नाही. त्यामुळे जातीनिहाय आरक्षणाचे नवे भूत उभे राहिले आहे. 

जाती निर्मूलना पासून चळवळीचे लक्ष विचलित होण्यामागे आरक्षण हे महत्वाचे कारण बनले आहे. आरक्षणाने जातीयवादी जाती निर्मुलक बनण्याचे सोंग घेत आहेत तर जात सोडली तर आरक्षणाला मुकावे लागेल म्हणून जाती निर्मुलनासाठी सुरु झालेल्या  चळवळीने जाती निर्मूलनावर जोर देणे सोडून दिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यामागे सामाजिक कारण होते हे नव्याने आरक्षण मागणाऱ्याना समजले नाही व जाती निर्मूलनाच्या चळवळीला देखील ते समजावून देता आले नाही. यातून जाती निहाय आरक्षणाची मागणी पुढे आली. अशा प्रकारच्या मागणीमुळे जाती निर्मुलन अशक्य बनेल याचे भान कोणीच ठेवले नाही. आपल्याला मिळणाऱ्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसेल तर इतर जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाला विरोध न करण्याची भूमिका जाती निर्मूलनासाठीच्या चळवळीने घेतली. यातून आरक्षण हा दीर्घकाळ झालेल्या सामाजिक अन्यायामुळे पिचलेल्या समाजाला उभे राहण्यासाठी तात्पुरते शक्तिवर्धक औषध आहे याचा विसर पडून सर्व मागासलेल्या जाती जमातींना न्याय देण्याचा उपाय म्हणून आरक्षणाकडे पाहिले जावू लागले. अशा प्रकारच्या आरक्षणातून मुठभराना लाभ मिळेल पण समाजाचे मागासलेपण दुर होणार नाही हे सांगण्याचे धाडस कोणीच दाखविले नाही. त्यामुळे आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दुर करण्याचे एक पाऊल ठरण्या ऐवजी आर्थिक - राजकीय मागासलेपणाशी जोडले जावून जाती व्यवस्थेमध्ये नव्याने प्राण फुंकल्या गेले. अनुसूचित जाती जमाती ज्यांच्या अन्यायाला बळी पडल्यात त्या वरच्या जातींना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळून आरक्षणामागील मुलतत्व विसरल्या गेले. ज्या जातींनी दलित आणि आदिवासी समाजाला सतत पायदळी तुडवून गावकुसाबाहेर ठेवण्यात , मुख्य प्रवाहापासून दुर ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली त्या जाती आज उच्चरवाने आरक्षणाची मागणी करू लागल्या आहेत. असे होण्यामागे दलितांचे मागासलेपण आणि अन्य जातींच्या मागसल्यापणाची कारणे वेगळी आहेत त्याचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. धर्मशास्त्र आणि धर्मग्रंथांचा आधार घेवून दलितांना उत्पादनाच्या साधना पासून वंचित ठेवण्यात आले, समाजातील खालच्या दर्जाची मानली गेलेली कामे जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादण्यात आलीत ,  प्रगती साठी आवश्यक अशा शिक्षणा सारख्या मुलभूत गोष्ठी पासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले. अशा समाजाला वर येण्यासाठी , दुसऱ्याच्या बरोबरीने येण्यासाठी विशेष उपायांची गरज होती आणि त्यातील एक उपाय म्हणून आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. इतर जातींना कधीच अशा प्रकारच्या अमानुष अन्यायाला बळी पडावे लागले नाही . यातील अनेक जाती जमाती नि:संशयपणे मागासलेल्या आहेत . पण त्याची कारणे खूप वेगळी आहेत . कारणे वेगळी असल्याने उपाय सुद्धा वेगळेच असायला हवे होते. बहुतांश मागासलेल्या जाती या शेती व्यवसायाशी निगडीत आहेत. शेती व्यवसायाचे होत असलेले शोषण हे त्यांच्या मागसल्यापणाचे खरे कारण आहे. जाट किंवा मराठ्यांना आरक्षण देवून त्या समाजांचे मागासलेपण दुर होणार नाही. शेती व्यवसाय फायद्याचा होईल त्यासाठी शेती विरोधी धोरणे आणि शेतमाल स्वस्तात मिळविण्याची अन्य समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पण अशा उपाय योजना करण्या ऐवजी आरक्षण देणे सोयीचे ठरते. कारण याचे राजकीय लाभ मोठे आहेत. यातून जातीला आणि जातीयवादी राजकारणाला उभारी मिळून जाती निर्मूलना ऐवजी जाती संस्था बळकट होत आहे. दलित - आदिवासी समाज सोडला तर इतर समाजाला आरक्षण नको त्या ऐवजी आर्थिक सुधारणा राबविल्या गेल्या पाहिजेत अशी ठाम भूमिका जाती निर्मूलनाच्या चळवळींनी घेण्याची गरज आहे. आरक्षणा बद्दलची राजकीय सोयीची बोटचेपी भूमिका सोडल्याशिवाय जातीनिर्मूलनाची हरवलेली वाट सापडणार नाही. सगळ्याच ब्राम्हणेतर जातींना (आणि आता तर ब्राम्हणांनाही ! ) आरक्षणाची गरज असती तर बाबासाहेबानीच राज्यघटनेत तशी तरतूद करण्याचा आग्रह धरला असता.
 
 केवळ इतर जातींना आरक्षण नको अशी भूमिका घेवून हा प्रश्न सुटणारा नाही. दलित - आदिवासी समाजावर पिढ्यानपिढ्या अन्याय झाला हे खरे . पण म्हणून पिढ्यानपिढ्या त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका तार्किक आणि व्यावहारिक नाही. एक-दोन किंवा फार तर तीन पिढ्यांपेक्षा जास्त पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही अशी मर्यादा घातल्या शिवाय आरक्षण संपणार नाही आणि जातीही नष्ट होणार नाहीत. बाबासाहेबांचे जाती निर्मुलनाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी असा त्याग करता आला तरच बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणून ताठ मानेने वावरता येईल. अजून जातीयवाद संपला नाही किंवा दलितांवर अत्त्याचार चालूच आहेत असे म्हणून आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी होत असते. पण आरक्षणामुळे जातीयवादाला आळा घालता येत नाही , त्यासाठी सशक्त जाती निर्मूलनाची चळवळ चालू असावी लागते. दलितांवर आजही अत्याचार होत आहेत आणि आजही मोठ्या प्रमाणावर अस्पृश्यता समाजमनात घर करून आहे याचे कारण जातीनिर्मूलनाची चळवळ थंडावली हे आहे. बाबासाहेबांनी सांगितलेला जातीनिर्मूलनाचा मुलभूत महत्वाचा आंतरजातीय विवाहाचा कार्यक्रम चळवळ म्हणून राबविला असता तर जातीनिर्मूलनाची चळवळ आरक्षणाच्या चक्रव्युहात अडकली नसती. बाबासाहेबांनी सुचविलेल्या या कार्यक्रमाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याने असे विवाह होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे हे देखील उपरोक्त सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. भारतात फक्त ५ % आंतरजातीय विवाह होतात असा या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे. बाबासाहेबांची कर्मभूमी राहिलेल्या आणि पुरोगामीपणाचा टेंभा मिरविण्यात सतत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रावर बिहार सारख्या जातीव्यवस्था बळकट असलेल्या मागासलेल्या राज्याने आंतरजातीय विवाहात आघाडी घेतली आहे हा या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आमच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरावा. स्त्रियांना बंधनात जखडून ठेवण्यासाठी बदनाम खाप पंचायती परिस्थितीच्या रेट्यामुळे का होईना पण आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करू लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला प्रतिगामी म्हणताना आम्ही थकत नाही त्या फडणवीस सरकार बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक समरसता सप्ताह साजरा करून आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करीत आहे. स्वत:ला पुरोगामी समजणाऱ्या जातीनिर्मुलनासाठी लढण्याचा दावा करणाऱ्या चळवळी आंतरजातीय विवाहावर केवळ मौनच बाळगून नाही तर पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत. बाबासाहेबांनी धर्मांतराची संधी देवून हिंदू धर्माच्या जाचक प्रथेतून आम्हाला मुक्त केलेत. आता त्या व्यवस्थेशी आमचा संबंध नाही या अविर्भावात बाबासाहेबानंतर दलित चळवळीने जाती निर्मूलनाच्या कार्या पासून स्वत:ला वेगळे केलेले दिसते. असे करून दलित चळवळीने आंबेडकरांच्या स्वप्नाचाच नाही तर त्यांच्या विचारांचाही पराभव केला आहे. ही चूक दुरुस्त केल्याशिवाय दलित चळवळीला दिशा मिळणार नाही आणि प्रखरता सुद्धा राहणार नाही. म्हणूनच लाहोरला त्यांच्या न झालेल्या भाषणाला दलित चळवळीचा जाहीरनामा मानून वाटचाल करण्याची गरज आहे. 

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
----------------------------------------------------------------------

Thursday, April 2, 2015

गेला राहुल कुणीकडे ?


पराभवाच्या छायेतून स्वत:ला आणि पक्षाला बाहेर काढण्यासाठी एकांतवासात नाही तर लोकात जाणे हाच मार्ग आहे. इंदिरा गांधीनी आपल्या दारूण पराभवानंतर हाच मार्ग पत्करला आणि पराभवावर मात केली. लोकांचे समर्थन हेच पराभूत मानसिकतेतून बाहेर येण्याचे जादुई औषध असल्याचे इंदिरा गांधीनी दाखवून दिले होते . राहुल गांधीनी हा धडा गिरवायला हवा होता. 
--------------------------------------------------------------


एका पाठोपाठ एक मिळत असलेल्या पराभवाच्या धक्क्यातून सावरायला कॉंग्रेसला वेळ आणि आधार मिळालेला नसतानाच ज्याच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसची ही दैना झाली त्या राहूल गांधीनी जीर्ण जर्जर कॉंग्रेसला रजेवर जावून आणखी एक धक्का दिला. राहुल गांधीना अज्ञातवासात जावून ५० दिवस झालेत तरी त्यांची परतण्याची चिन्हे नसल्याने सकल काँग्रेसजन चिंताक्रांत आहेत. कामाच्या धकाधकीतून वेळ काढून विश्रांती घेणे , पक्षाची जबाबदारी असली तरी स्वत:साठी वेळ काढणे यात गैर काही नाही. समोर कामांचा आणि आव्हानांचा डोंगर उभा असताना सहसा कोणी रजा मागत नाही आणि मागितली तरी ती मिळत नाही. राहुलला ती मिळाली. याचे कारण त्यांनी श्रमपरिहारासाठी रजा मागितली नव्हती तर चिंतन , मनन  करून पक्षाला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी  ही रजा मागितली होती. किमान तसे कॉंग्रेसतर्फे सांगण्यात आले होते. याचा अर्थ कॉंग्रेस कार्यकर्त्या इतकेच पराभवाने कॉंग्रेस नेतृत्व संभ्रमित आणि सैरभैर झालेल्र आहे. पुढे कसे जायचे याबद्दल नेतृत्वा समोर अंधार आहे. स्वत:ला या अवस्थेतून बाहेर काढल्याशिवाय कॉंग्रेसचे नेतृत्व कॉंग्रेसला आधार आणि दिशा देवू शकणार नाही हे तर उघड आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचे सध्याचे उपाध्यक्ष आणि भावी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चिंतन , मनन करण्यासाठी अज्ञात ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तो त्यांच्यासाठी आणि कॉंग्रेस पक्षासाठी चांगलाच आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर  लगेच त्यांनी असा निर्णय घेतला असता तर आज संसदेच्या महत्वपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात रजेवर जाण्याने मैदान सोडून पळालेल्या सेनापतीवर टीकेची झोड उठावी तशी उठली नसती. पण अशी टीका व्यर्थ आहे. राहुल गांधींचा सुटीवर जाण्याचा निर्णय हा ते संभ्रमात असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे. असा संभ्रमित सेनापती लढाईच्या मैदानात सैनिकांना योग्य मार्गदर्शन करूच शकला नसता. उलट त्याच्यामुळे हानीच अधिक झाली असती. त्यांचा हा निर्णय टीकेला पात्र आहे पण दुसऱ्या दृष्टीकोनातून. त्यावर कोणीच बोलत नाही. एकांतवासात चिंतन-मनन करण्याची परंपरा आपल्या देशातच नाही तर परदेशातही आहे. ज्यू परंपरेत तर दर सात वर्षांनी चिंतन-मनन करण्यासाठी सुटी घेतली जाते. लोकांपासून दूर एकांतवासातील चिंतन - मननातून तत्वद्न्य आणि तत्वज्ञानाचा जन्म झाल्याचे आपण पाहिले आहे. बुद्ध ,तुकाराम यासारखी नावे आपल्या चटकन समोर येतील .पण अशा एकांतवासातून एखादा कुशल राजकारणी जन्मल्याचे उदाहरण सापडणे दुर्मिळ आहे. उलट अशा एकांतातील चिंतन-मननातून इह्लोकाबद्दलची आसक्ती कमी होवून माणूस परमार्थाकडे वळल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राहुलच्या बाबतीत हा धोका अधिक संभवतो . कारण त्याची आजवरची राजकीय कारकीर्द राजकीय अनासक्तीयोगाची राहिली आहे. सत्तेपासून दूर पळणे हा त्याचा स्वभाव लक्षात घेता त्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेले काँग्रेसजन त्याच्या एकांतवासाच्या फलीताने निराश होण्याची शक्यता अधिक आहे. 


पुन्हा पक्षकार्यात झोकून देण्यासाठी ताजेतवाने होण्याची कल्पना या सुटीमागे असेल तर त्यात आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. 'चिंतन-मनना'साठी सुटी हा खरा आक्षेपार्ह मुद्दा आहे.  निर्णयाबाबतीत संभ्रमावस्था असेल तर काय केले पाहिजे याची चांगली कसोटी महात्मा गांधीनी ठरवून दिली होती. त्यांचा वारसा सांगणाऱ्या कॉंग्रेस नेतृत्वाला  याचा विसर पडला असेच राहुल गांधीच्या निर्णयावरून वाटते. तळागाळातल्या माणसाच्या चेहऱ्याकडे पाहा आणि त्याच्या चेहऱ्यावर हास्याची लकेर कशी उमटेल याचा विचार केला तर संभ्रमावस्था दूर होईल असे गांधीनी सांगितले होते. तात्पर्य, राजकारणातील संभ्रमावस्था दूर करायची असेल तर लोकात जाणे , लोकांशी संवाद साधणे याला पर्याय नाही. तिकडे संसद चालू असताना राहुल गांधीनी लोकसंपर्क व लोकसंवादासाठी भारत यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांच्यावर टीका होण्या ऐवजी त्याचे स्वागत झाले असते. राजकारणात चूक किंवा बरोबर असणे हे लोकसापेक्ष असते. तुमच्या सोबत लोक असतील तर तुमचा प्रत्येक निर्णय बरोबर असतो आणि लोक सोबत नसतील तर तुमचा प्रत्येक निर्णय चुकीचा वाटायला लागतो. राहुल चुकीचा वाटतो त्याचे खरे कारण हे आहे. त्यासाठीच पराभवाच्या छायेतून स्वत:ला आणि पक्षाला बाहेर काढण्यासाठी लोकात जाणे हाच मार्ग आहे. इंदिरा गांधीनी आपल्या दारूण पराभवानंतर हाच मार्ग पत्करला आणि पराभवावर मात केली. लोकांचे समर्थन हेच पराभूत मानसिकतेतून बाहेर येण्याचे जादुई औषध असल्याचे इंदिरा गांधीनी दाखवून दिले. आजच्या परिस्थितीत राहुल गांधी समोर काही प्रश्न पडले असतील तर ते स्वाभाविक आहे . या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याची त्यांची धडपड , तळमळ प्रामाणिक आहे असे मानले तरी प्रश्नाचे उत्तर ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणाकडे पाठ फिरविली तर  कधीच उत्तर मिळणार नाही. रूपक कथेत सांगितल्या प्रमाणे  सुई ज्या ठिकाणी हरवली आहे त्या ठिकाणीच सापडेल. सुई एका ठिकाणी पडली आणि दुसऱ्या ठिकाणी उजेड आहे म्हणून तिथे शोधत बसले तर ती सुई कधीच सापडणार नाही. आजच्या राजकीय कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग जनतेतून जातो ही समज राहुल गांधीमध्ये जितक्या लवकर येईल तितके पक्षासाठी व त्यांच्यासाठी चांगले असेल. 

चिंतन-मनन करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी राहुल गांधीनी ही सुटी आत्मपरीक्षणासाठी उपयोगात आणण्याची गरज आहे. एक राजकीय नेता म्हणून आपण कुठे कमी पडतो हे त्यांनी तपासण्याची नक्कीच गरज आहे. आपल्या मर्यादा आणि आपले शक्तिस्थान ज्या नेत्याला चांगले कळते तोच नेता यशस्वी होत असतो. कॉंग्रेसच्या 'होयबा' संस्कृतीतून मिळालेले समर्थन याला राहुल गांधी आपली ताकद समजत असतील तर ते चूक आहे. एखाद्या नेत्याच्या राजकीय शक्तीचा आवाका दोन गोष्टी वरून ठरत असतो. नेत्याची लोकांना आंदोलित करण्याची शक्ती आणि निवडणुकीत विजय मिळवून देण्याची क्षमता. या दोन पैकी एक शक्ती असल्याशिवाय यशस्वी राजकीय नेता होता येत नाही. या दोन्हीपैकी कोणतीही एक कला हस्तगत करायची असेल तर लोकांच्या मनाला , लोकभावनेला हात घालण्याचे सामर्थ्य तुमच्यात असावे लागते. या गोष्टींच्या अभावी राहुल गांधींचे नेतृत्व निष्प्रभ ठरले हे त्यांनी आणि कॉंग्रेसजनांनी समजून घेण्याची गरज आहे. कदाचित अनेक काँग्रेसजनांना याचे भान असेल . पण राहुलला हे सांगण्याची त्यांची हिम्मत नाही हा खरा कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनातील अडथळा आहे. राहुल आणि काँग्रेसजन यांच्यामध्ये खूप अंतर आहे. एखादा नेता स्व-पराक्रमाने उंची गाठत असेल आणि त्यामुळे त्याच्यात आणि अनुयायात अंतर निर्माण होत असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसजन यांच्यातील अंतर राहुलच्या पराक्रमातून नाही तर घराणेशाहीतून आले आहे. आज एकाही कॉंग्रेस नेत्याला राहुल गांधी कुठे आहेत आणि कधी परतणार आहेत हे माहित नसणे काँग्रेसजन आणि राहुल गांधी यांच्यातील अंतरावर प्रकाश टाकणारे आहे. अर्थात या बद्दल फक्त राहुलला दोष देणे चुकीचे आहे. आजवर स्वत:ला सिद्ध करण्यात सतत अपयशी ठरले असतानाही काँग्रेसजन त्यांच्या सुटीवर जाण्याने अगतिक बनले असतील आणि चातकासारखी राहुलच्या परतण्याची वाट पाहात असतील तर कॉंग्रेसमधील घराणेशाही टिकून राहण्यात काँग्रेसजन दोषी आहेत असेच म्हणावे लागेल. एक मात्र खरे आहे कि घराणेशाहीतून पक्षाला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न कोणी केला असेल तर तो राहुल गांधी यांनीच केला आहे. अमेरिकेतील उमेदवार निवडीच्या पद्धती प्रमाणे पक्षाच्या सदस्याच्या मतानुसार उमेदवार निवडीचा मर्यादित स्वरूपातील प्रयोग राहुल गांधीनी केला आहे. विपरीत राजकीय परिस्थितीत हा प्रयोग अपयशी झाल्याने इकडे कोणाचे फारसे लक्ष गेले नसले तरी या प्रयोगात घराणेशाहीतून कॉंग्रेसला बाहेर काढण्याची बीजे नक्कीच आहेत. 


राहुलची खिल्ली उडविणारे जे काही बोलले जात आहे त्याचे कारण राहुलला लोकांशी नाते जोडता आले नाही हे आहे. अन्य पक्षातील नेत्या पेक्षा राहुल गांधी तरुण आहेत . युवक कॉंग्रेसमधून त्यांनी कामाला सुरुवात केली. पण त्यांना युवकाच्या भाषेत बोलता येत नाही. युवकांच्या आकांक्षा त्यांना कळत नाही. युवकांना तर राहुल गांधी परग्रहावरील प्राणी वाटतो. नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल यांचे यश हे युवकांशी त्यांच्या असलेल्या नात्यात आहे. युवकांशी तुटलेली नाळ हेच राहुल गांधीच्या तरुण नेतृत्वाच्या  आणि काँग्रेसच्याही अपयशाचे मुलभूत कारण आहे. आजवर राहुल गांधीना स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी अनेक संधी मिळाल्यात . पण झोळीछाप राजकारण करून त्यांनी सर्व संधी गमावल्यात. आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्रदीपक विजयानंतर राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस कायमची विजनवासात जाते कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. आम आदमी पक्षाच्या आत्मघातकी नेतृत्वाने राहुल गांधीना पुन्हा एक संधी दिली आहे. नरेंद्र मोदीचे सरकार ज्या पद्धतीने चालले आहे त्यामुळेही कॉंग्रेससाठी अनुकुलता निर्माण होत आहे. याचा फायदा घ्यायचा असेल तर राहुल गांधीना सुद्धा संधी पासून दूर पळण्याचा स्वभाव बदलावा लागेल.   पळपुटेपणाचा हा शिक्का पुसून टाकायचा असेल तर आजच्या विजनवासातून बाहेर येताना आव्हान स्विकारणारा आक्रमक नेता या रूपातच त्यांना देशासमोर यावे लागेल.


---------------------------------------------------------------  
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------