तीन वर्षाच्या वाटाघाटीतून मार्ग निघत नसल्याने राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याचा सौदा मृतावस्थेत गेला होता . संरक्षण मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मनोहर पर्रीकर यांनी हा करार रद्द झाल्यात जमा आहे असे वक्तव्य देखील केले होते. मग एकाएकी आणि पडद्यामागे असे काय घडले कि या कराराला संजीवनी मिळाली ?
-----------------------------------------------------
प्रधानमंत्रीपदी आरूढ झाल्यानंतर देशात पंतप्रधान मोदींची चर्चा होतेय ती त्यांच्या विदेश दौऱ्याबाबत. लोकसभा निवडणुकीत प्रचारसभा घेण्याचा जसा विक्रम मोदींनी केला तसाच विक्रम परदेश दौरा आणि परदेशात सभा घेण्याबाबत करण्याचा त्यांचा विचार असावा असे अल्पावधीत त्यांनी केलेल्या परदेश दौऱ्यावरून कोणालाही वाटेल. एरव्ही पंतप्रधानांचे विदेश दौरे सर्वसामन्यांच्या चर्चेचे विषय ठरत नाहीत. पण मोदीजींची गोष्ट काही वेगळी आहे. कपड्यापासून ते भाषणापर्यंत प्रत्येक बाब चर्चेत राहावी असे त्यांचे व्यवस्थापन असते. त्यांचे एकेकाळचे गुरु राहिलेले लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोदी हे उत्तम इव्हेंट मैनेजर असल्याचे दिलेले प्रशस्तीपत्र किती खरे आहे याची प्रत्येक दौऱ्यागणिक प्रचीती येते. या उत्तम व्यवस्थापन कौशल्यामुळे ज्यावर प्रचंड वाद किंवा गदारोळ होवू शकतो अशा बाबतीतही आमचे पंतप्रधान स्तुतीसुमनांचे धनी ठरतात ! नुकत्याच झालेल्या फ्रांस दौऱ्यात पंतप्रधानांनी राफेल या कंपनीच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदी करारावर सह्या केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शासकीय स्तरावर कोणतीही गोष्ट खरेदी करताना सर्व तपशील आधी ठरविला जातो आणि मग संबंधित मंत्री किंवा राष्ट्रप्रमुख त्यावर औपचारिकरीत्या स्वाक्षरी करतात. असे करार फार आधीच तपशिलासह दोन्ही राष्ट्राच्या संमतीने शब्दबद्ध झालेले असतात. असे कोणतेही तपशील न ठरवता पंतप्रधानांनी राफेल जेट विमानांची खरेदी करून टाकली . नेमके काय ठरले ना याची देशाच्या संरक्षण मंत्र्याला माहिती ना परराष्ट्र मंत्र्यांना . इतरांना कळण्याचा प्रश्नच नाही. संरक्षण खात्याशी संबंधित या दशकातील हा सर्वात मोठा सौदा , पण यात झालेल्या अर्थव्यवहाराचे तपशील निश्चित नाहीत किंवा ठरले असतील तर ते गोपनीय ठेवण्यात आले आहेत. कॉंग्रेस राजवटीत असा सौदा झाला असता तर हा सौदा कॉंग्रेसने केलेले नवे 'बोफोर्स' म्हणून प्रचारित करण्यात भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांनी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नसती.
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना झालेली आणि गाजलेली बोफोर्स तोफांची खरेदी फार कमी किमतीची आणि घोटाळ्याची म्हणून समजली जाणारी राशी तर अवघी ५५ कोटीची होती. कधीच काहीही सिद्ध न झालेल्या या घोटाळ्याच्या बळावर विश्वनाथप्रताप सिंह , चंद्रशेखर आणि अटलजी देशाचे प्रधानमंत्री झालेत. या घोटाळ्याचा गवगवा करणारे विश्वनाथप्रतापसिंह किंवा इतर प्रधानमंत्री यातील सत्य बाहेर आणण्यास अपयशी ठरूनही बोफोर्स हा कोणत्याही घोटाळ्यासाठी घराघरात वापरला जाणारा पर्यायवाची शब्द बनला होता. अटलजी यांच्या कार्यकाळात कारगिल मध्ये घुसखोरी केलेल्या शत्रू सैन्याला बाहेर काढण्यात या बोफोर्स तोफांनी बजावलेली कामगिरी पाहिल्यानंतरच लोकांना बोफोर्स खरेदीचे महत्व पटले. मात्र त्यानंतरही बोफोर्स बाबत राजकीय सोयीने धूर उठतच राहिला आणि घोटाळ्याच्या संशयासाठी पर्यायवाची शब्द म्हणून बोफोर्स आजही रूढ आहे ! प्रधानमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने राफेल जेट खरेदीचा सौदा केला त्यावरून या सौद्यात काही बोफोर्स तर नाही ना अशी शंका घ्यायला पुष्कळ वाव आहे. कॉंग्रेसपक्ष सध्या कोमात असल्यामुळे त्याला या नव्या बोफोर्सचे राजकीय भांडवल करता येत नाही. बोफोर्स प्रकरणाचे उट्टे काढण्याची मिळालेली राजकीय संधी कॉंग्रेस आपल्या नाकर्तेपणामुळे गमावत असले तरी देशहिताच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री मोदी यांनी केलेल्या राफेल सौद्याचा तपशील देशापुढे येवून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. सकृतदर्शनी या व्यवहारावर संशय घ्यावा अशा अनेक मुद्दे पुढे आल्याने तपशील पुढे आला पाहिजे.बोफोर्स संबंधात जी चर्चा देशात झाली त्यामुळे आपल्या संरक्षण सिद्धतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सैन्यासाठीची प्रत्येक खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात येवू लागल्याने खरेदीला विलंब किंवा खरेदीच न होणे असे प्रकार बोफोर्स नंतर वाढीस लागल्याने आमची संरक्षण सिद्धता कमजोर झाली आहे. आता या नव्या व्यवहाराची बोफोर्स सारखी घोटाळेबाज चर्चा व्हायची नसेल तर सरकारने या व्यवहारातील तपशील जाहीर करून संशयाचा धूर निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
बोफोर्स प्रकरणाचा संरक्षण सिद्धतेवर वाईट परिणाम झाला असला तरी संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजनां करण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आणि तसे करण्याची प्रेरणा देखील निर्माण झाली हे चांगले घडले. पारदर्शक व्यवहाराचा भाग म्हणून जागतिक निविदा बोलावल्या जावू लागल्या. राफेलचा जो सौदा पंतप्रधान मोदी यांनी केला त्याचे टेंडर मनमोहन सरकारच्या काळात मंजूर झाले होते. २०१२ पासून या टेंडरच्या आधारे फ्रांसशी वाटाघाटी सुरु होत्या. कितीही पारदर्शकता आणली तरी संशयाचे भूत कोणतीही पुडी सोडून उभे करता येते तसे या प्रकरणात देखील झाले आहे. अनेक जावईशोध लावण्यात कुप्रसिद्ध असलेले भारतीय जनतापक्षाचे बोलघेवडे नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी असेच संशयाचे भूत या कराराबाबत उभे केले होते. राफेलची जेटची खरेदी सोनिया गांधी , त्यांची बहिण आणि त्यावेळच्या फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नी या तिघींच्या खलबतातून हा सौदा भारताच्या माथी मारण्यात येत असल्याची आवई त्यांनी उठविली. राफेल जेट इतर जेटच्या तुलनेत कसे कमजोर आहे याचाही प्रचार केला. आधीच स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्याच्या चर्चेत आणखी एक भर नको म्हणून मनमोहन सरकारातील संरक्षण मंत्र्याने संरक्षण दलाला या विमानांची गरज असतानाही हा व्यवहार पूर्ण करण्यात उत्साह दाखविला नाही. अर्थात हा व्यवहार पूर्ण न होण्यामागचे अधिकृत कारण वेगळेच होते आणि ते फार महत्वाचे आहे. मनमोहन सरकारने संरक्षण सामुग्रीच्या जागतिक बाजारपेठेतून लढाऊ जेट विमानासाठी निविदा मागविताना या विमानाचे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणे आणि प्रारंभीच्या खरेदीनंतर ही विमाने भारतात तयार करण्याची अट घातली होती. या अटी पूर्ण करण्याची तयारी फ्रान्सच्या कंपनीने दाखविल्यामुळे या कंपनीची निविदा मनमोहन सरकारने स्विकारली होती. पण नंतरच्या वाटाघाटीत भारतात विमान तयार करण्याच्या प्रस्तावावर या कंपनीने अनेक प्रश्न उभे केलेत. मनमोहन सरकारच्या काळात हा व्यवहार पूर्ण न होण्यामागची ही दोन कारणे होती. घोटाळ्याच्या आरोपाचे पडद्यामागचे कारण तर अटीचे पालन करण्याची फ्रांसची तयारी नसणे हे दुसरे अधिकृत कारण. तीन वर्षाच्या वाटाघाटीतून मार्ग निघत नसल्याने हा सौदा मृतावस्थेत गेला होता . संरक्षण मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मनोहर पर्रीकर यांनी हा करार रद्द झाल्यात जमा आहे असे वक्तव्य देखील केले होते. मग एकाएकी आणि पडद्यामागे असे काय घडले कि या कराराला संजीवनी मिळाली . एवढेच नाही तर १८ विमानाच्या खरेदीचा आणि १०८ विमाने भारतात बनविण्याचा मूळ करार असताना अचानक ३६ विमानांची खरेदी झाली. १८ ऐवजी ३६ विमाने घेतलीत पण विमानांच्या 'मेक इन इंडिया'च्या बाबतीत मात्र मौन पाळण्यात आले आहे. फ्रान्सच्या कंपनीने आपली पूर्वीची भूमिका बदलली हे देखील जाहीर केले नाही. त्यामुळे ज्या मुद्द्यावर मनमोहन सरकारच्या काळात करार अडला होता ते मुद्दे अंधारातच आहे. ते सुटले कि नाहीत याबाबत दोन्ही बाजू तोंड उघडायला तयार नाहीत. म्हणूनच या सौद्याविषयी गूढ निर्माण झाले आहे.
राफेल विमानांच्या खरेदी विषयी गूढ वाढण्याचे आणि वाटण्याचे आणखी एक कारण आहे. या विमान खरेदीच्या वाटाघाटी सुरु असताना दुसऱ्या अनेक देशांनी या विमानाची किंमत विमानाच्या तांत्रिक बाजूशी तोलून ही विमाने किंमतीच्या मानाने तितकीशी प्रभावी नसल्याची कारणे देवून घेण्याचे नाकारले होते. जगात कोणताही देश ही विमाने घ्यायला तयार नसल्याने कंपनी तोट्यात आली होती. भारताशी करार झाला नसता तर या विमानाचे उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय या विमानाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीला घ्यावा लागणार होता. भारत देखील ही विमाने खरेदी करणार नाही या खात्रीने रशिया , अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रसंघाने पर्याय म्हणून आपल्या विमानांचा विचार भारताने करावा असा लकडा लावला होता. म्हणजे राफेल जेटला पर्याय देखील आपल्या हाती होता. असे असताना पंतप्रधानांनी बुडणाऱ्या फ्रान्सच्या कंपनीला वाचविण्यासाठी का धाव घेतली हा प्रश्न कोणाच्या मनात निर्माण झाला असेल तर त्याला वावगे म्हणता येणार नाही. हा व्यवहार दोन सरकारमध्ये झाल्याने यात गैरव्यवहाराला वाव नाही अशी कोणाची समजूत असेल तर त्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि प्रत्येक सरकारजवळ दुसऱ्या देशाच्या प्रभावी व्यक्तीला खिशात टाकण्यासाठी भरपूर पैसा असतो ज्याचा हिशेब कधी जाहीर करावा लागत नाही ! भारतासारख्या गरीब देशाकडे तसा पैसा आहे. फ्रांस सारख्या संपन्न देशाकडे असा बेहिशेबी वापरायला कितीतरी पटीने जास्त पैसा असणार हे उघड आहे. याचा अर्थ या सगळ्या व्यवहारात पैशाची उलाढाल झाली असेलच असे नाही. मात्र मोदी सरकारच्या घोषित धोरणाविरुद्ध हा सौदा झाला आहे असे म्हणायला नक्कीच आधार आहे. 'मेक इन इंडिया' हे मोदी सरकारचे घोषित धोरण आहे. मनमोहनसिंह यांनी 'मेक इन इंडिया'ची कोणतीही घोषणाबाजी न करता राफेल विमाने भारतात तयार झाली पाहिजेत याचा शेवटपर्यंत आग्रह धरला होता. म्हणून हल्ला करायला तयार अवस्थेतील फक्त १८ विमाने खरेदी करून बाकी भारतात बनविण्याचा त्यांचा आग्रह होता. पंतप्रधान मोदींनी हा आकडा १८ वरून ३६ वर नेला आणि आणखी अशी विमाने फ्रांस सरकार मार्फत खरेदी करण्याचे सुतोवाच करून 'मेक इन इंडिया' कडे पाठ फिरविली आहे. असे का घडले याचे समर्पक उत्तर मिळाले नाही तर उद्या राफेल खरेदीत बोफोर्स अशी चर्चा झडू लागेल आणि त्याला पंतप्रधान स्वत:च जबाबदार असतील.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment