उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा आणि घटनेची चौकट ओलांडून अनेक निर्णय दिले आहेत. स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या याचिकेवर सरकारचे धोरणात्मक निर्णय अधिकार कक्षा ओलांडून बदलले आहेत. त्यामुळे पंचतारांकित स्वयंसेवी संस्था न्यायाला प्रभावित तर करीत नाहीत ना याविषयी न्यायव्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करण्याचा पंतप्रधान मोदींनी दिलेला सल्ला समयोचित आणि न्यायोचित आहे .
---------------------------------------------------------------------
पंतप्रधानपदी आल्यानंतर मोदी असे बोलत असले तरी केंद्रात विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्या पक्षाने व त्यांनी तत्कालीन सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अशा न्यायालयीन निर्णयांचे समर्थन केले होते असे स्मरण मोदींना नक्कीच करून देता येईल. आपल्या सरकारच्या कामात न्यायपालिकेने अडथळे आणू नयेत आणि आपली प्रतिमा खराब करू नये यासाठी सावधगिरी म्हणून त्यांनी न्यायपालिकेवर हल्लाबोल केला असा उलट आरोप देखील मोदींवर करता येवू शकतो. मुळात मोदींचा अहमदाबाद वरून दिल्लीला येण्याचा मार्गच मनमोहन सरकार विरुद्धच्या न्यायालयीन सक्रियतेने सुकर झाला हे ऐतिहासिक सत्य आहे. जी गत मनमोहनसिंग आणि मनमोहन सरकारची झाली ती आपली होवू नये अशी भावना त्यांच्या या टिकेमागे असू शकते असाही संशय घेता येईल. पंतप्रधान का आणि कशासाठी बोलले याचा अंदाज घेत त्या बद्दलचे अंदाजाने मत मांडण्यापेक्षा ते जे बोलले त्यात तथ्य आहे की नाही याची तपासणी केली तर पंतप्रधानांना आणि न्यायव्यवस्थेलाही न्याय दिल्यासारखे होईल. गेल्या ४-५ वर्षातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर आणि निर्णयावर नजर टाकली तर पंतप्रधान जे बोललेत ते १००% खरे असल्याचे त्यांच्या राजकीय विरोधकानाही मान्य करावे लागेल. अर्थात राजकीय विरोधकांनी राजकीय फायद्याचा विचार न करता प्रामाणिकपणे विचार केला तरच. अन्यथा ते पंतप्रधाना सारखेच विरोधी पक्षात असताना न्यायालयाच्या चुकीच्या वागण्याचे आणि निर्णयाचे ते समर्थन करतात असा त्यांच्यावरही आरोप होईल. न्यायालय कायद्याच्या , घटनेच्या आणि न्यायालयीन अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून निर्णय देते , आपल्या व्यक्तिगत कलानुसार किंवा मतानुसार निर्णय देते असे सरसकट होत नसले तरी अशा निर्णयाचे वाढते प्रमाण चिंता करायला लावणारे आहे. सर्वसाधारणपणे सर्वाना माहित आहे अशा खटल्यां संदर्भातील काही निर्णयावर नजर टाकली तर पंतप्रधानांच्या आरोपातील सत्य लक्षात येईल.
अलाहाबाद उच्चन्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरीमस्जीद विवादाबाबत दिलेला निर्णय हे घटनाबाह्य निर्णयाचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. वस्तुत: ती जमीन पुराव्याची तपासणी करून कोणाच्या मालकीची आहे यावर न्यायालयाला निर्णय द्यायचा होता. पण रामजन्माच्या पौराणिक आख्यायिकेला सत्य मानून जमिनीचा एक तुकडा रामाच्या नावावर करण्यात आला ! या प्रकरणातील वादी आणि प्रतिवादी यानाही त्या जमिनीचा एकेक तुकडा देण्यात आला . न्यायाधीशांनी घटना आणि प्रस्थापित कायदा बाजूला ठेवत आपल्या मतानुसार आणि मर्जीनुसार हा निर्णय दिला. वास्तविक जमिनीचे असे वाटप करावे अशी या खटल्याशी संबंधित कोणत्याच पक्षाची मागणी नव्हती. रामाचा जन्म तिथे झाला याचे उत्खननातून मिळालेले "पुरावे" न्यायिकदृष्ट्या ग्राह्य आणि विश्वसनीय होते तर विवादित सगळी जमीन रामाच्या नावावर करायला हवी होती ! मागे मुंबई दंगली संदर्भात एका खटल्यात बाळासाहेब ठाकरेंना आरोपी बनविण्याचे प्रकरण मुंबई उच्चन्यायालयासमोर आले असता यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे सांगत कशाला जुन्या खपल्या काढायच्या असे म्हणत खटल्याच्या मेरिटमध्ये न जाता तो खटला निकालात काढला होता ! ताज्या बहुचर्चित निकालाचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास मनमोहन सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणीचे वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे करता येईल. नैसर्गिक संसाधनाचा वापर कशा पद्धतीने करायचा हा निर्वाचित सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो निर्णय घटना किंवा कायद्याच्या आड येत नसेल तर रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार न्यायालयाला नाही. अशा प्रकरणात धोरण ठरविण्याचा तर न्यायालयाला अधिकारच नाही. सरकारचे धोरण लोकहिताचे आहे कि नाही याचा निर्णय लोक घेतील. निवडणुका अशा निर्णयाचे व्यासपीठ आहे . न्यायालयाच्या प्रांगणात देशाची आर्थिक , सामाजिक , राजनैतिक धोरणे ठरू शकत नाही. न्यायालयाने लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणीचे वाटप करायला लावल्याने करोडो रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेत यामुळे न्यायालयाने अधिकार क्षेत्र ओलांडून घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन होवू शकत नाही. दारूचे व्यसन आरोग्यासाठी , कुटुंबासाठी घातक आहे यावर दुमत नाही. यावर दारूबंदी हाच एकमेव उपाय आहे असेही नाही. तरीही सरकारने हाच उपाय योजायचे ठरविले आणि तसा कायदा केला तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार नागरिकाला , व्यावसायिकाला आहेच. त्याबद्दल कोणी कायदेशीर , घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करीत असतील तर ते ऐकून घेवून त्यावर निर्णय देण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. न्यायधीश भलेही दारूबंदीचे समर्थक असतील , पण दारूबंदी विरोधात आम्ही कोणाचे काहीही ऐकून घेणार नाही ही हडेलहप्पी घटनाबाह्य आहे. वर उल्लेखित प्रकरणात लोकमत किंवा बहुमत न्यायालयीन निर्णयाच्या बाजूने आहे हे खरे. पण न्यायालयीन निर्णय लोकमत किंवा बहुमत कोणत्या बाजूचे आहे हे लक्षात न घेता घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच होणे अभिप्रेत आहे. ही चौकट न्यायालयाने पाळली पाहिजे असे सांगून पंतप्रधानांनी योग्य तेच केले आहे.
जनहित याचिकांचा स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांकडून जो अमर्यादित वापर सुरु आहे त्यामुळे देशाला अनेक अडचणी आणि संकटाना सामोरे जावे लागत आहे. या याचिका सरकारच्या नियमबाह्य निर्णयासंबंधी कमी आणि सरकारच्या धोरणाविषयी अधिक असतात. सरकारचे धोरण सर्वमान्य ठरण्याची शक्यता लोकशाहीत कमीच असते. आपल्याला पसंत नसलेल्या धोरणात बदल घडवून आणण्यासाठी लोकप्रबोधन, लोकसंघटन आणि लोकसंघर्ष याद्वारे सरकारवर दबाव आणणे हेच लोकशाही व्यवस्थेत अपेक्षित असते. पण हा दीर्घ परिश्रमाचा मार्ग टाळून आणि लोकांना तरी आपले म्हणणे पटते कि नाही याचा देखील विचार न करता आपल्याला हवे तसे धोरण कोर्टाकडून वदवून घेण्याचा स्वयंसेवी संस्थाकडून सातत्याने प्रयत्न झाला आहे . देशाला अणुउर्जेची गरज आहे कि नाही याबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात. शेवटी या संबंधीचे धोरण ठरविणे हे निर्वाचित सरकारचे काम आहे. दोन याचिकाकर्ते आणि दोन न्यायधीश मिळून या संबंधीचे धोरण देशावर लादू शकत नाही. शेतीचे कोणतेही ज्ञान नसताना शेतकऱ्यांनी काय पेरावे आणि काय फवारावे हे सांगण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार याचिकाकर्ते किंवा न्यायधीश यांना असू शकत नाही. अनेकदा औषधी कंपन्या बियाणांच्या कंपन्या विरुद्ध आणि बियाणांच्या कंपन्या औषधी कंपन्या विरुद्ध किंवा कोणत्याही क्षेत्रातील दोन कंपन्या एकमेकांविरुद्ध जनहित याचिकेच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थाना पुढे करून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतात. यात शेतकऱ्याला किंवा ज्यांच्यावर प्रभाव पडणार असेल त्यांचे मत विचारात न घेता निर्णय लादले जातात. पंतप्रधान म्हणतात त्या पंचतारांकित स्वयंसेवी संस्था अशा प्रकरणातून उदयास येतात आणि न्यायालयाचे निर्णय प्रभावित करतात. अर्थात स्वयंसेवी संस्था सांगतील तसे वागायला न्यायसंस्था नक्कीच दुधखुळी नाही. अशा याचीकामधून न्यायालयालाही आपल्या मताप्रमाणे धोरण लादण्याची सोय होत असल्याने हे साटेलोटे निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान सरळ न्यायसंस्थेवर असा आरोप करू शकत नसल्याने त्यांनी पंचतारांकित संस्था - संघटनांची नावे घेवून अप्रत्यक्षपणे न्यायालयालाही आरसा दाखविला आहे. पंतप्रधानांनी दाखविलेल्या आरशात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायमूर्ती स्वत:ला पाहतील का हा खरा प्रश्न आहे.
-----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment