Wednesday, October 23, 2013

कोळशाने काळवंडलेला देश

 मनमोहनसिंग यांनी कोळसा खाण वाटपासाठी नियमावली बनविली आणि त्या नियमावलीच्या आधारे खाण वाटप करण्यासाठी कोळसा खात्याच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.त्या समितीत कोणीही राजकीय लोक नव्हते.  यापूर्वी वाटपाचे निश्चित नियम नव्हते कि समिती नव्हती . त्यामुळे वाटप नियमानुसार झाले नाही असे म्हणायला काही आधारच नव्हता ! मनमोहनसिंग यांनी तो आधार उपलब्ध करून देवून आपली कबर खोदली असे म्हणण्यासारखे वातावरण आज देशात आहे.
---------------------------------------------------------

'कॅग' ने स्वत:ची विवेक बुद्धी गहाण ठेवून तथाकथित घोटाळ्याचे जे आकडे पुढे करून देशात सनसनाटी निर्माण केली.  त्या धक्क्याने  देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या विवेकबुद्धीचा बळी घेतला . सर्वसामान्य जनतेकडे या प्रकरणांच्या खोलात जावून तथ्य तपासण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसल्याने समोर येणाऱ्या अशा बाबी खऱ्या मानल्या शिवाय दुसरा पर्यायही असत नाही. देशातील संवैधानिक संस्था , राजकारणी , विचारवंत आणि प्रसिद्धी माध्यमे यांच्या कडे काय खरे काय खोटे हे तपासण्याचे मार्ग आणि साधने उपलब्ध असतांना त्यांनी आपले विचार करण्याचे यंत्र कुठे गहाण ठेवले असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.. देशातील संवैधानिक संस्थांनी ,राजकारण्यांनी, विचारवंतानी आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी सारासार विवेकाने विचार न करता भडक आणि भडकाऊ वागण्या बोलण्याची शपथ घेतल्याचा आणखी एक पुरावा कथित कोळसा घोटाळ्याच्या एका प्रकरणात समोर आला आहे. देशातील सी बी आय या सर्वोच्च तपास संस्थेने प्रसिद्ध उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला आणि तत्कालीन केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव श्री. पारख यांचे विरुद्ध ओडिशा राज्यातील एका कोळसा खाण पट्ट्याच्या वाटप प्रकरणी कट -कारस्थान करून तो खाण पट्टा मिळविल्याचा गुन्हा नोंदविला आहे. 'कॅग' ने अहवाल दिला म्हणजे तो खराच असला पाहिजे आणि 'तपास' करून सी बी आय ने गुन्हा नोंदविला म्हणजे मग तर ते खरेच असले पाहिजे असे गृहीत धरून या प्रकरणाची चर्चा सुरु आहे. सी बी आय ने ज्या  आधारे गुन्हा दाखल केला आहे ते पाहिले कि आश्चर्याचा धक्का बसल्या शिवाय राहात नाही.उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंडाल्को कंपनीला आधी हा खाण पट्टा नाकारला होता. नंतर तो मंजूर करण्यात आला . याचा अर्थ काही तरी काळेबेरे घडलेच असले पाहिजे या गृहितकावर सी बी आय ने एका मोठ्या उद्योगपतीवर आणि कोळसा मंत्रालयाच्या माजी सचिवावर गुन्हा दाखल केला. सी बी आय ला मोकळ्यापणे काम करू दिले जात नाही हे साधारणपणे त्यांच्या कडून तपासात होणाऱ्या दिरंगाई मुळे बोलल्या जाते.पण जी न्यायालये एकच खटला पिढ्यानपिढ्या चालविण्याबाबत कुप्रसिद्ध आहे त्या न्यायालयांच्या सततच्या टोचणी आणि टोमन्यानी हैराण होवून आपली कार्यक्षमता सिद्ध करण्याखातर सी बी आय ने हे पाउल घाईघाईने उचलले असणार हे उघड आहे.   आग असल्या शिवाय धूर कसा निघेल या समजुतीने कोळशाच्या या धुराकडे पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे हा धूर देशभर पसरविण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्वत:ला मंत्री म्हणून बघणारे नेते सामील आहेत . या नेत्यांमध्ये कितीही मतभेद आणि मनभेद असले तरी एका मुद्द्यावर यांची ठाम सहमती आहे आणि तो मुद्दा म्हणजे सी बी आय सरकारच्या ताटाखालचे मांजर आहे ! केवळ भाजपच नाही तर असे मानणारा विचारवंतातही मोठा वर्ग आहे. ताटाखालचे मांजर सरकारला अडचणीत आणण्याचा उपद्व्याप कसा करू शकते असे विचारले तर हे सांगणार कि तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणात सुरु असल्याने सरकारला सी बी आय वर दबाव आणता येत नाही . पण मग गुजराथ दंगलीतील नरेंद्र मोदी सरकारच्या सहभागाचा तपास सी बी आय न्यायालयाच्या नियंत्रणा खालीच करीत आहे. त्या तपासात सरकार कसा हस्तक्षेप करू शकते आणि नरेंद्र मोदींना गोवण्यासाठी सी बी आय चा कसा दुरुपयोग करू शकते या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे ? गुजरात दंगली हा लेखाचा विषय नाही. हे उदाहरण फक्त आम्ही तर्कसंगत व तारतम्याने कसा विचार करीत नाही यासाठी दिले आहे. हे तारतम्य फक्त भाजपने सोडले असते तर फारशी चिंता करण्याची बाब नव्हती. सगळेच तसे वागताहेत हे ताज्या उदाहरणाने दाखवून दिल्याने चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपल्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविल्या नंतर तत्कालीन कोळसा सचिवाने अगदी स्पष्ट आणि सुसंगत अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांच्या निवेदनात त्यांनी या खाण वाटपात कोणताही गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाली नसल्याचे म्हंटले होते . आणि जर सी बी आय ला असे वाटत असेल कि कट-कारस्थान करून खाण वाटप झाले असेल तर मग या कटात पंतप्रधान देखील सामील आहेत त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा सी बी आय ने गुन्हा नोंदवायला पाहिजे होता असे विधान कोळसा सचिवानी केले  हे निवेदन नीट वाचले आणि समजून घेतले तर भूतपूर्व कोळसा सचिवानी पंतप्रधानाकडे आरोपी म्हणून बोट दाखविलेले नाही हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट आहे. तरी सुद्धा  माध्यमांनी कोळसा सचिवानी पंतप्रधाना कडे बोट दाखविले अशा वार्ता आणि चर्चा चढाओढीने प्रसारित व प्रचारित केल्या. पंतप्रधानावर गुन्हा दाखल करण्याची , पंतप्रधानाची चौकशी करण्याची मागणी होवू लागली. आपण काय बोलतो आणि करतो याचे भान कसे सुटत चालले याचे हे उदाहरण आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचे सरकारवर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यावर पाहिजे तसे नियंत्रण नाही आणि त्याच्या परिणामी देशात बेदिली माजली आहे असा पंतप्रधानावर कोणी आरोप केला तर तो कोणालाच खोडून काढता येणार नाही .एखादा पुतळा पंतप्रधानपदी असावा तसे मनमोहनसिंह आहेत. त्यामुळे मनमोहनसिंग पंतप्रधान पदासाठी पात्र नाहीत असा आरोप होत असेल तर तो फेटाळता येण्यासारखा नाही.  पण स्वच्छ चारित्र्य हेच राजकारणातील ज्यांचे   भांडवल राहिले आहे त्या पंतप्रधानांना भ्रष्टाचारी 'चोर संबोधून त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ही अविवेकाची परिसीमा ठरते. देशात राजकारणाचा स्तर किती खाली आला आहे त्याचे हे ठळक उदाहरण आहे.

नेमका घोटाळा काय आहे ?
कोळसा खाण वाटप व्यवहारात नेमका घोटाळा काय आहे हे समजून घेतले तर आज होत असलेले आरोप किती बेताल आणि निराधार आहेत याची कल्पना येईल. ज्याला अगदी सैलपणे घोटाळे म्हंटले जाते त्या प्रामुख्याने धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या आणि केलेल्या अनियमितता व पक्षपात आहे. मुळात कोळसा खाणीचे पट्टे खाजगी उद्योजकांना देण्याच्या निर्णयालाच बहुतेक लोक घोटाळा समजतात ! 'कॅग'ने देखील हा घोटाळा केला आहे.  औद्योगिकरणाला वेग देण्यासाठी आणि औद्योगिक उत्पादन वाढविण्यासाठी कोळशाची वाढती गरज व मागणी लक्षात घेवून १९९३ सालीच त्यावेळच्या सरकारला हा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागला होता.कारण  कोळसा खाणीवर एकाधिकार असलेल्या कोल इंडियाला पाहिजे तसा आणि पाहिजे त्या प्रमाणात कोळसा पुरवठा करणे शक्य नव्हते.१९९३ पासून ते मनमोहनसिंग यांचे सरकार सत्तेत येई पर्यंत केंद्र सरकार राज्यांशी विचार विनिमय करून आपल्या मर्जीने कोळसा खाणी उद्योजकांना देत आलेत. आता सरकारने ठरविलेले धोरण चुकीचे असू शकते किंवा मर्जीने वाटप करणे चुकीचे असू शकते . पण धोरणाला घोटाळा म्हणता येणार नाही. मनमोहन सरकार सत्तेवर आल्यावर निव्वळ कोणाची मर्जी चालू नये म्हणून कोळसा खाण वाटप लिलावाने व्हावे असा प्रयत्न पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि सी बी आय ने ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे त्या माजी कोळसा सचिवानी प्रयत्न केला. पण कोळसा ही त्या त्या राज्याची संपत्ती असल्याने राज्यांची संमती आवश्यक होती. कोळसा साठे असलेल्या सर्व पक्षाच्या सर्व राज्यांनी लिलावाद्वारे खाण वाटपाला विरोध केल्याने तो प्रस्ताव बारगळला . तरीही मनमोहनसिंग यांनी खाण वाटपासाठी नियमावली बनविली आणि त्या नियमावलीच्या आधारे खाण वाटप करण्यासाठी कोळसा खात्याच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.त्या समितीत कोणीही राजकीय लोक नव्हते. कोल इंडिया , राज्य सरकार आणि संबंधित मंत्रालयाचे अधिकारी या समितीचे सदस्य होते. आता ज्याला आपण घोटाळा समजतो त्याची ही सुरुवात होती ! यापूर्वी वाटपाचे निश्चित नियम नव्हते कि समिती नव्हती . त्यामुळे वाटप नियमानुसार झाले नाही असे म्हणायला काही आधारच नव्हता ! नियम बनविण्यात आल्या नंतर त्या नियमात बसण्यासाठी काही उद्योगपतींनी काही माहिती दडविली तर काही चुकीची माहिती दिली. जितके कडक नियम बनवाल तितकेच ते नियम तोडण्याचे मार्ग शोधल्या जातात हा स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचा अनुभव यावेळेसही आला. प्रशासनाची दिशाभूल करून किंवा प्रशासनाला आपल्या बाजूने वळवून नियमात बसत नसताना काही उद्योगपतींनी कोळसाखाणी आपल्या पदरात पाडून घेतल्या.  राजकीय पक्षाशी संबंधित किंवा जवळीक असलेल्या उद्योगपतींना इतरांपेक्षा आपले घोडे पुढे दामटणे सहज शक्य झाले.  जे पूर्वापार चालत आले तसेच काहीसे या प्रकरणात घडले. आता या नियम उल्लंघनाचा व 'कॅग'च्या सुपीक मेंदूने नोंदविलेल्या १.८८ लाख कोटींच्या घोटाळ्याशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. कोळसा खाणी खाजगी उद्योजकांना देण्याच्या सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे एवढे नुकसान झाल्याचे अनुमान कॅगने काढले होते. सगळे वाटप ठरलेल्या नियमानुसार पारदर्शी पद्धतीने झाले असते तरी त्यामुळे कॅगचा आक्षेप दूर झाला नसता. नुकसान झाले हे खरे मानले तरी जनहित लक्षात घेवून नुकसान येईल असे निर्णय घेण्याचा सरकारला घटनेनेच अधिकार दिला असल्याने 'कॅग'च्या आरोपांना काहीच अर्थ आणि आधार उरत नाही. मनमोहनसिंह सरकारने नियम बनवून आणि निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमून कोळसा खाण वाटप व्यवहार पारदर्शी बनविण्याचा जो प्रयत्न केला तोच पंतप्रधानाच्या अंगलट आला आहे ! भाजपच्या नेतृत्वाखालील एन डी ए सरकारच्या काळात झालेले खाण वाटपाचे एक प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे.  दुसऱ्याला दिलेला खाण पट्टा काढून घेवून तो कॉंग्रेसचे खासदार असलेले जिंदाल यांना भाजपचे त्यावेळचे कोळसा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिल्याचे ते प्रकरण आहे.मनमोहन  सरकारच्या काळात जिंदाल यांना झालेल्या खाण वाटपावर टीकेची झोड उठविणारे आणि भ्रष्टाचार झाल्याची ओरड करणारे हेच मंत्री आपल्या काळातील वाटप नियमानुसार झाल्याचे आता छातीठोकपणे सांगत आहेत. त्यांचा दावा तसा चुकीचा नाही. कारण त्यांच्या काळात खाण वाटपाचे नियमच नव्हते आणि त्यामुळे त्यांनी नियमाचे उल्लंघन केले असे कोणाला म्हणता येणार नाही किंवा सिद्धही करता येणार नाही ! ज्या खाण वाटपा बाबत उद्योगपती कुमारमंगलम आणि भूतपूर्व कोळसा सचिव यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे आणि पंतप्रधानांना त्यात गोवण्याचा आटापिटा सुरु आहे त्या प्रकरणात कशा पद्धतीने निर्णय झाला याची सर्व कागदपत्रे आता पंतप्रधान कार्यालयाने सार्वजनिक केली आहेत. ती सगळी कागदपत्रे डोळ्याखालून घातली तर हा सारा व्यवहार पारदर्शी होता आणि निर्णय सर्व बाजूनी विचार करून घेतल्या गेला होता हे स्पष्ट होते. कोळसा सचिव आणि उद्योगपती यांच्या बैठकीत काही तरी शिजले आणि मगच आधी नाकारलेली खाण देण्याचा निर्णय झाला या सी बी आय च्या दाव्याला छेद देणारी ती कागदपत्रे आहेत. सी बी आय ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करणार असे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री पटनायक यांनी जी शिफारस पत्रे लिहिली ती लिहिण्याचा व राज्याचे हित लक्षात घेवून कोणत्या उद्योगाला खाणी दिल्या पाहिजेत हे सांगण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. कोळसा साठा असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री राज्याला अनुकूल शिफारसी करीत आले आहेत. त्यात काहीही गैर किंवा चुकीचे नाही. म्हणूनच या सगळ्या प्रकरणात सी बी आयच्या हेतूवर नसली तरी बुद्ध्यांकावर आणि घिसाडघाईवर शंका घ्यायला नक्कीच जागा आहे.

तपासाची गरज
याचा अर्थ कोळसा खाण वाटपात सगळे काही आलबेल आहे असे नाही. काही प्रकरणाच्या फाईल्स गहाळ झाल्यात हा काही प्रकरणात  नियमांचे उल्लंघन आणि पक्षपात झाल्याचा  सकृतदर्शनी पुरावाच आहे. त्यातील सत्य बाहेर काढण्यासाठी आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निष्पक्ष तपासाची गरज आहे. पण त्यासाठी या  प्रकरणाचे राजकारण न करता किंवा घोटाळ्याची कवी कल्पना न करता निव्वळ तथ्याच्या आधारे कारवाई झाली पाहिजे.तपास यंत्रणांनी कसे काम केले पाहिजे आणि कोणावर गुन्हे दाखल केले पाहिजे याचे जाहीर सल्ले देवून वातावरणात संशय पेरणे थांबविले पाहिजे.  प्रत्येक निर्णयाकडे घोटाळा म्हणून बघितल्याने शासन आणि प्रशासन यांची निर्णय घेण्याची शक्ती आणि क्षमता पार ढेपाळली आहे. याचे परिणाम देशाला भोगावे लागत आहे. ज्यांना पारदर्शी पद्धतीने खाणी मिळाल्यात ते उद्योजक खाणीतून कोळसा काढण्याची हिम्मत करण्या ऐवजी कोळसा आयात करून आपली गरज भागवीत आहेत. जगातील सर्वात मोठा कोळसा साठा असलेल्या देशावर आधीच परकीय चलनाची चणचण असताना कोळसा आयात करण्याची पाळी देशातील घोटाळ्याच्या हाकाटीने निर्माण झालेल्या वातावरणाने आणली आहे. याचा उत्पादकतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. नाहक बोंबाबोंब करून संशय पेरणी जे लोक करीत आहेत त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने त्यांना आर्थिक स्थिती खराब झाल्याचा परिणाम सहन करावा लागत नसला तरी सर्वसामान्यांना सरकार ठप्प झाल्याचा विपरीत परिणाम सहन करावा लागतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे वातावरण निर्माण करून सत्ता हस्तगत करण्याची खेळी भाजप करीत असेल तर ते त्याच्याच अंगलट येणार आहे. कारण आज देशात विविध संवैधानिक संस्था आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी मिळून जे वातावरण निर्माण केले आहे त्या वातावरणात कोणतेच सरकार आत्मविश्वासाने काम करू शकत नाही. उद्या भाजपचे सरकार येवून मोदी पंतप्रधान झाले तरी त्यांना या वातावरणात निर्णय घेणे आणि काम करणे अवघड जाणार आहे . सत्ता मिळेल पण सरकार चालविता येणार नाही याचे भान भाजपला जितक्या लवकर येईल तितके ते भाजपच्या आणि देशाच्या हिताचे ठरणार आहे. देशात आजची परिस्थिती निर्माण होण्यास मनमोहनसिंग यांचे मुग गिळून बसणे बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे यात शंकाच नाही. . मनमोहनसिंग  आपल्या सरकारच्या बचावासाठीसुद्धा कधी तोंड उघडत नाहीत. त्यांच्या नाकात पाणी जायला लागले तरच त्यांचे तोंड उघडते. कुमारमंगलम यांना झालेल्या खाण वाटप प्रकरणात थेट त्यांच्यावर बोट रोखल्या गेले नसते तर त्यांनी खुलासा केला नसता आणि सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात कायम राहिले असते. या सगळ्या प्रकरणात कॉंग्रेस आणि भाजपला तर धडे मिळालेच आहेत पण देशालाही दोन महत्वाचे धडे मिळाले आहेत. . एक , सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर संवैधानिक संस्था यांचा  प्रशासकीय कामातील हस्तक्षेप देशाचे अर्थकारण बिघडविणारा ठरला आहे. दोन, सी बी आय सरकारच्या नियंत्रणात नसेल तर ते काय करू शकते याची झलक पाहायला मिळाली आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप काही धडा घेवो किंवा न घेवो , पण देशातील जनतेने यापासून धडा घेतला नाही तर देशाला मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागेल .
                          (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Monday, October 21, 2013

अमर हबीब : आव्हानांना आव्हान देणारा कार्यकर्ता

अमरने  त्याने स्विकारलेल्या आणि त्याच्या वाट्याला आलेल्या भूमिका सारख्याच ताकदीने निभावल्या.  अमरकडे पत्रकार म्हणून पाहिले तर तो हाडामासाचा पत्रकार वाटतो. लेखक - प्रकाशक म्हणून पाहिले तरी तसेच वाटते.  कार्यकर्ता म्हणून पाहिले तर त्याला तोडच नाही असे वाटते. कुटुंबियांसाठी तो संपूर्ण कुटुंबवत्सल असतो तर माझ्या सारख्यांसाठी असतो तो फक्त मित्र. .पण कोणत्या भूमिकेतला अमर श्रेष्ठ हे डोळसपणे पाहूनही  ठरवता येत नाही. . जात,धर्म ,पक्ष ,पंथ याच्या पलीकडे विचार करणारा  माणूसपण जपणारा माणूस हीच त्याची खरी ओळख आहे. 'आम्ही सारे' नी अमर नावाच्या कार्यकर्त्याचा नाही तर माणूसपण जपणाऱ्या माणसाचा गौरव केला आहे.
----------------------------------------------------------------------------

अमर हबीब  आणि माझी पहिली भेट झाली ती आणीबाणीत नासिकच्या तुरुंगात. मी सर्वोदय चळवळीशी तर तो सेवादल परिवाराशी संबंधित. तुरुंगात असलेले समाजवादी नेते बापू काळदाते आणि 'मराठवाडा'कार अनंत भालेराव यांचे सर्वोदय चळवळीशी जवळचे आणि ममत्वाचे संबंध असल्याने   औरंगाबादला कार्यकर्ता म्हणून वावरताना त्यांच्याशी माझे जितके जवळचे संबंध होते तितकेच अमरचेही तो सेवादलात सक्रीय असल्याने त्यांचेशी आपुलकीचे नाते होते. त्यामुळे आमच्यात परिचय आणि संवाद व्हायला वेळ लागला नाही. शेखर सोनाळकरही असाच जवळ आलेला.  तुरुंगात आमचे त्रिकुट तयार झाले. अमर - शेखर हे सेवादलात जाणारे असल्याने समाजवादी विचारसरणीने प्रभावित तर मी सर्वोदयी. गांधी हा आमच्यातील समान दुवा असला तरी विचार भिन्नतेने वाद व्हायचेच. यातून दूर जाण्या ऐवजी एकमेकांच्या अधिक जवळ आलो , एकमेकांना जास्त चांगल्या प्रकारे समजून घेता आले. शेखर आम्हा दोघापेक्षा जास्त अभ्यासू होता आणि समाजवादी विचाराच्या वाचनाने भारावलेला सुद्धा होता. त्यामुळे त्याच्याशी हलकी फुलकी आणि पुस्तके व विचार या पलीकडची चर्चा व्हायला फारसा वाव नसायचा. अमरचे आणि माझे वेगळे विचार , वेगळ्या पोथ्या होत्याच , पण त्यापलीकडे जावून हलक्या-फुलक्या आणि सुख-दु;खाच्या गोष्टी आमच्यात चालायच्या आणि त्यातून माझ्यात आणि अमर मध्ये जास्त सख्य आणि मैत्र निर्माण झाले. भिन्न विचार , भिन्न पार्श्वभूमी याने संबंधात बाधा न येता दोघानाही समृद्ध केले.  आमचे हे सख्य त्रिकुटाच्या मैत्रीला बाधा आणणारे ठरले नाही. तुरुंगातील त्या दिवसांनी पुढे एकत्र काम करण्याचा पाया रचला . आणीबाणी  नंतर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी बिहार राज्याच्या बाहेरच्या तरुणांना संघटीत करून परिवर्तनाच्या चळवळीत आणण्या साठी छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचा देशभर विस्तार करण्याचा निर्णय घेवून त्यासाठी राष्ट्रीय समितीचे गठन केले. सहा जणांच्या त्या समितीत मला स्थान मिळाले आणि महाराष्ट्रातील कामासाठी टीम उभी करण्याची जबाबदारी येवून पडली. साहजिकच या टीम साठी पहिले नाव अमरचेच समोर आले. अमर , शेखर हे समाजवादी विचारसरणीचे तर किशोर देशपांडे , चंद्रकांत वानखेडे आणि मी सर्वोदायाच्या जवळचे अशी आमची टीम तयार झाली. या टीम मध्ये संघटन कौशल्य , संवाद कौशल्य , कार्यक्रमाचे नियोजन आणि कार्यकर्त्यात उत्साह निर्माण करणारे व्यक्तित्व असा आम्हा सर्वाना अमरचा जवळून परिचय झाला. आम्हा सर्वात अमरचे हे वेगळेपण उठून दिसले त्याचे कारण त्याचा जीवनानुभव आमच्यापेक्षा मोठा आणि अस्सल होता. आम्हा सर्वांचीच आर्थिक परिस्थिती अमर पेक्षा फार चांगली आणि वेगळी होती अशातला भाग नाही. पण आमची वाढ कुटुंबाच्या संरक्षण आणि छत्रछायेत झाली. आम्ही सगळेच कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध परिवर्तनाच्या चळवळीत सामील झालो तरी कुटुंबाचे संरक्षण सोडले नव्हते. अमर मात्र याला अपवाद होता. काम मिळावे , कमाई करता यावी आणि जग जवळून पाहता यावे यासाठी अमरने थोडे कळू लागताच घर सोडून दिल्ली पर्यंत मजल मारली होती. त्या वयात प्रतिकुलतेचा यशस्वी सामना केला होता. याचा त्याला पुढे ज्या ज्या क्षेत्रात तो गेला तेथे तेथे त्याचा उपयोग झाला.

मानधनावर व देणग्यावर अवलंबून राहून अमरने कधीच समाजकार्य केले नाही. ज्यांनी असे केले त्यांचे काम एकसुरी आणि चाकोरीबद्ध राहिले. अमरच्या उद्यमीवृत्तीने त्याला समाजापासून वेगळा पडलेला सामाजिक कार्यकर्ता बनविले नाही. छोटेखानी वर्तमानपत्र सुरु करणे , छापखाना टाकणे , प्रकाशन संस्था सुरु करणे अशी सामाजिक चळवळी साठी पूरक ठरतील असे उद्योग केल्याने त्याला स्वत:ला अनुभव समृद्ध होता आले आणि ही अनुभव समृद्धता सामाजिक चळवळीसाठी पूरक आणि उपयुक्त ठरली. दुसरीकडे सामाजिक चळवळीतील सहभाग त्याच्या या दुसऱ्या कामना आशय संपन्न बनवीत गेला. या कामामागची प्रेरणा नफ्याची किंवा पैसा कमावण्याची राहिली नाही. पण त्याच बरोबर अशा कामांसाठी कोणाला आर्थिक फटका बसू नये हे पाहणे ओघाने आलेच. . त्याने फार मोठ्या आणि नावाजलेल्या वृत्त समूहात काम करून पत्रकार म्हणून नाव कमावले नाही. तर कोणाचाच पाठींबा नसलेले छोटेखानी नियतकालिक चालविताना जे प्रयोग केले , अनुभवावर आधारित डोळस लिखाण केले त्यामुळे तो नावाजलेला पत्रकार झाला. मोठ्या वृत्त समूहात काम करणाऱ्या मोठमोठ्या पत्रकारांचा गुरु झाला. अंबाजोगाई सारख्या छोट्या आणि आडवळणी गावात प्रकाशन संस्था सुरु करणे , कोणत्याही जाहिरातीविना चालविणे आणि वैचारिक व दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करून त्याचा नवा वाचकवर्ग तयार करणे हे अवघड काम लीलया पार पाडण्यात तो यशस्वी झाला याचे कारण त्याचा निरनिराळ्या क्षेत्रातील लक्षणीय वावर आणि धडपड हे आहे. आजमितीला साने गुरुजीची धडपडणारी मुले म्हणून ज्या थोड्या लोकांकडे बोट दाखविता येईल त्यात अमरचे नाव ठळक असेल. यातून लोक समजायला आणि विचाराची उपयुक्तता आणि मर्यादा समजायला अमरला नक्कीच मदत झाली आहे. यातून अमरचे व्यक्तिमत्व संतुलित बनले.  कामात एकारलेपण नसल्याने विचारात एकांगीपणा आणि विचाराचा दुराग्रह त्याला सहज टाळता आला जयप्रकाश नारायण यांच्यातील विचाराचा खुलेपणा अंगीकारायला अमरला अडचण गेली नाही. एका टप्प्यावर एक विचार उपयुक्त वाटला म्हणून कायम आंधळेपणाने त्याचा पाठपुरावा करणारा अमर इतक्या वर्षात मला कधी दिसलाच नाही. विचाराच्या खुलेपणा मुळेच अमर समाजवादापासून आर्थिक उदारीकरणा पर्यंत वाटचाल करू शकला. विचाराचा हा खुलेपणाच शेतकरी नसताना शेतकरी संघटनेचा विचार आत्मसात करायला कारणीभूत ठरला. विचार आणि कृतीत साचलेपण येवू न देण्याचा सातत्याने व डोळसपणे प्रयत्न करीत राहिल्याने त्याचे कार्य प्रवाही आणि प्रभावी राहिले आहे.  अशाप्रकारच्या कामांनी त्याला सामाजिक चळवळीत काम करण्याचे बळच दिले नाही तर चळवळी बलवान करायलाही मदत झाली. शेतकरी नसतांना आणि शेतीचा अनुभव पाठीशी नसताना ज्या सहजतेने अमर शेतकरी संघटना आणि विचार याशी एकरूप झाला त्याचे कारणच जीविकेच्या संघर्षातून झालेले समाजाचे आकलन.  जाती , धर्म , व्यवसाय अशा स्वरुपात त्याने समस्यांचा वेध  कधीच घेतला नाही. प्रत्येक समस्येकडे तो मानवाची समस्या म्हणून बघत गेला आणि सोडविण्याचा प्रयत्न करीत गेला. म्हणूनच तो शेतकरी नसताना शेतकरी संघर्षात आघाडीवर राहिला आणि दलित नसताना नामांतरासाठी लाठ्या खाण्यात आघाडीवर राहिला. संघर्ष वाहिनीचा राष्ट्रीय संयोजक असताना बोधगयातील भूमिहिनांच्या संघर्षाला दिशा आणि बळ दिले.
 
अमर ज्या समाजात वाढला त्या समाजात छोटी-छोटी वाटणारी आणि हलकी भासणारी कामे करण्याचा संकोच कधी नव्हताच. अशा छोट्या छोट्या कामातून तो मोठा झाला. ज्या समाजाने  त्याच्या मोठे होण्याचा पाया रचला त्या समाजाच्या दु:खाची जवळून जाणीव असूनही त्यांच्यासाठी वेगळे त्याने काही केले  नाही असे मुस्लिमांना तर वाटतेच पण मुस्लिमेतर समाजातील त्याला ओळखणाऱ्या अनेकांना देखील हा प्रश्न पडतो. हमीद दलवाई सारखी भूमिका त्याने घ्यायला हवी अशी तीव्र पण अव्यक्त भावना मुस्लिमेतर समाजात आहे आणि तो अशी भूमिका का घेत नाही हा त्यांना कायम पडलेला प्रश्न आहे.   पुरोगामी बनून मुस्लीम समाजात काम केले कि तो कार्यकर्ता हिंदूंच्या गळ्यातील ताईत बनतो आणि मुस्लिमांना मात्र तो आपला वाटत नाही. हमीद दलवाईच्या बाबतीत असेच घडले. त्यांच्यातील बनून काम करावे तर हिंदू बहुल समाज शंकेच्या नजरेने पाहतो. या दोन्ही भूमिका त्याला एकांगी वाटत असाव्यात. अशी एकांगी भूमिका त्याने कधीच स्वीकारली नाही. मुस्लीम धर्म आणि समाज जगभर पसरला असल्याने त्यांच्यातील सामाजिक सुधारणांचा प्रश्न स्थानिक पातळीवर हाताळण्याला मर्यादा आहेत याचे चांगले भान अमरला असल्यने त्यात त्याने शक्ती वाया घालविली नसावी.  मुस्लिमात सामाजिक सुधारणांचा प्रयत्न केला असता तर अमरला मुसलमानेतर समाजात मोठी मान्यता आणि लोकप्रियता  अगदी सहज मिळाली असती. एकही सुधारणा घडवून आणू न शकणारा सुधारक म्हणून स्वत;ला मिरवून न घेण्यात अमरचा सच्चेपणा दिसून येतो. व्यापक भूमिकेतून मुस्लीम समाजाशी निगडीत आर्थिक प्रश्न हाताळून मुस्लीम आणि मुस्लिमेतर समाजाला एकमेकांविरुद्ध संघर्ष करीत बसण्यापेक्षा एकत्र संघर्ष करायला प्रवृत्त केले . अमरने शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यात आणि जागतिकीकरणाचा स्विकार करण्यामागे मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक प्रगतीचा प्रामुख्याने विचार केल्याचे जाणवते. मुस्लिमेतर समाजात शेतकरी विरोधी समाजवादी भूमिकेत जास्त लोकप्रिय होता येते. पण ग्रामीण भागातील मुस्लीम समाज शेतीवर तर शहरी भागातील मुस्लीम समाज छोट्या-छोट्या स्वयंरोजगारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन आणि जागतिकीकरण या दोन्ही गोष्टी मुस्लीम समाजासाठी त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारायला आवश्यक अशा होत्या. अमरचे शेतकरी संघटनेत असणे आणि समाजवाद सोडून आर्थिक उदारीकरणाचा पुरस्कार करणे हे अनेकांसाठी असलेले कोडे यातून उलगडते. धर्म न पाळणारा इमानदार व्यक्ती ही त्याची ओळख हाच मुस्लिमांच्या मनात आपल्या धार्मिक आस्थेबद्दल प्रश्न निर्माण करणारी ठरली. असा प्रश्न निर्माण होणे हाच धर्माच्या बेड्या तोडण्याचा प्रारंभ ठरतो. धर्म न पाळणारा व्यक्ती इमानदार राहू शकतो हे इस्लाम मान्य करीत नाही . पण अमरचे धर्म न पाळता इमानदार असणे हे त्याला ओळखणाऱ्या मुस्लिमांना पडलेले कोडे धर्म आणि सामाजिक सुधारणांकडे नेणारे ठरणार असल्याने आपला समाज सुधारण्यांसाठी अमरने काहीच केले नाही असा ठपका आपल्याला ठेवता येणार नाही.   
 
अमरने सारख्याच ताकदीने त्याने स्विकारलेल्या आणि त्याच्या वाट्याला आलेल्या भूमिका निभावल्या. त्या आंधळ्याची आणि हत्तीची गोष्ट अमरच्या विशाल व्यक्तिमत्वाला तंतोतंत लागू पडते. हत्तीचा अंदाज घेतांना आंधळ्याला हत्तीच्या पायाला स्पर्श झाला तर पायालाच हत्ती समजतो, कानाला स्पर्श झाला तर त्यालाच संपूर्ण हत्ती समजतो. अमरच्या बाबतीत अनेकांचे असेच होत आले आहे. अमरकडे पत्रकार म्हणून पाहिले तर तो हाडामासाचा पत्रकार वाटतो. लेखक - प्रकाशक म्हणून पाहिले तरी तसेच वाटते.  कार्यकर्ता म्हणून पाहिले तर त्याला तोडच नाही असे वाटते. कुटुंबियांसाठी तो संपूर्ण कुटुंबवत्सल असतो तर माझ्या सारख्यांसाठी असतो तो फक्त मित्र. माझे आणि अमरचे मैत्री आणि कौटुंबिक संबंधाच्या मर्यादा पलीकडचे नाते. इतक्या जवळून कित्येक वर्षापासून अमरला मी पाहात आलो.पण कोणत्या भूमिकेतला अमर श्रेष्ठ हे डोळसपणे पाहूनही मला ठरवता आले नाही. खरे तर बाहेरच्यांसाठी त्याच्या या भूमिका वेगवेगळ्या असतील. त्याचे व्यक्तिमत्व मात्र या सर्व भूमिकांच्या समन्वयातून साकार झाले आहे. जात,धर्म ,पक्ष ,पंथ याच्या पलीकडे विचार करणारा माणूसपण जपणारा माणूस हीच त्याची खरी ओळख आहे. 'आम्ही सारे' नी अमर नावाच्या कार्यकर्त्याचा नाही तर माणूसपण जपणाऱ्या माणसाचा गौरव केला आहे.
                             (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा,जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, October 17, 2013

घटना विरोधी मानसिकता


या महिन्यात पाटणा उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दोन महत्वाचे निर्णय दिले आहेत. आमच्या घटना विरोधी मानसिकतेवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारे हे निर्णय आहेत. हे दोन्ही निर्णय अंतर्मुख होवून विचार करावा असे आहेत. या निर्णयांची देशव्यापी चर्चा झाली असती तर अजूनही आम्ही जाती-धर्माच्या दुराभिमानात वाहवत जावून  राज्यघटनेची खिल्ली उडवत आहोत हे लक्षात आले असते.
-----------------------------------------------------------------

या महिन्यात देशातील दोन उच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय 'देशाच्या सामुहिक अंतरात्म्याला' आव्हान देणारे आणि आवाहन  करणारे होते. आमचा अंतरात्मा ठराविक प्रकरणात अतिजागरुकता दाखवून त्याची दखल घ्यायला न्यायपालिकेला भाग पाडत असतो. ही दखल दखलांजी ठरावी इतपत न्यायालयीन निर्णय प्रभावित करून जाते. काही प्रकरणात निर्णय देताना सामुहिक जनभावनेचे समाधान न्यायालयाने महत्वाचे मानल्याचे निकालपत्रावरून स्पष्ट होते. पण वर ज्या दोन निकालांचा उल्लेख केला आहे त्याने देशाचा सामुहिक अंतरात्मा जागा झाला असे आढळून येत नाही. हे दोन महत्वाचे निर्णय अदखलपात्र ठरल्या सारखे आहेत. यातील आव्हान देणारा  निर्णय आहे पाटणा उच्च न्यायालयाचा. १९९७ साली बिहार मध्ये लक्ष्मणपूर बाथे येथील दलितांचे जे शिरकाण झाले त्यातील आरोपींना संशयाचा फायदा देवून मोकळे सोडण्याचा हा निर्णय आहे. दुसरा निर्णय जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आहे. या निर्णयात राज्यघटनेनुसार कोणीही आपण हिंदू ,मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन राष्ट्रवादी असल्याचा दावा करू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
 
खालच्या न्यायालयात शिक्षा झालेले अनेक आरोपी वरच्या न्यायालयात दोषमुक्त ठरतात . तसेच खालच्या न्यायालयाने फाशीची व जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या सर्वच्यासर्व २६ आरोपींना सबळ पुराव्या अभावी संशयाचा फायदा देवून पाटणा उच्च न्यायालयाने सोडून दिले असे कोणी म्हणू शकेल. पण घटनेचे गांभीर्य आणि गेल्या १८ महिन्यात यापूर्वी अशाच दलित हत्याकांडाच्या तीन प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयाने असाच निर्णय देत संशयाचा फायदा देवून आरोपींना मुक्त केले आहे. पूर्वीच्या तीन आणि आताच्या लक्ष्मणपूर बाथे अशा चार प्रकरणात मिळून लहान बालके व स्त्रियांसह १२६ दलितांची हत्या झाली आणि या चारही प्रकरणातील आरोपींना एकसारखी कारणे देवून पाटणा उच्चन्यायालयाने मुक्त केले आहे. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे कि सर्व आरोपी उच्चवर्गीय आणि उच्चवर्णीय रणवीर सेनेचे आहेत . चार पैकी तीन प्रकरणात निर्णय देणारे खंडपीठावरील न्यायाधीश तेच होते. ज्या लक्ष्मणपूर बाथे प्रकरणाचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला त्यात रणवीर सेनेच्या शस्त्रधारी गुंडांनी ५८ दलितांची निर्घृणपणे हत्या केली होती. ज्यांच्या कुटुंबातील पाच-पाच आणि सात-सात सदस्य मारले गेलेत त्या कुटुंबातील जिवंत राहिलेले या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. ज्यांनी दलित वस्तीवर हल्ला केला त्यांच्या शेतावर काम करणारे हे दलित होते. एकाच गावातील असल्याने आरोपी साक्षीदारांच्या नेहमीच्या पाहणीतील व ओळखीचे होते. या लोकांची साक्ष आणि समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे खालच्या कोर्टाने या २६ आरोपी पैकी काहीना फाशीची तर काहीना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. साक्षीदार खरा बोलतो कि खोटा , तो विश्वासार्ह आहे कि नाही हे ज्यांच्या न्यायालयात ते साक्षी देतात तेच न्यायाधीश चांगल्या प्रकारे अंदाज बांधू शकतात. पण उच्च न्यायालयाने अंधार असल्याने ते आरोपीला ओळखणे शक्य नसल्याचे कारण देवून साक्ष विश्वासार्ह नसल्याचे म्हंटले. आरोपींना अंधारात मनसे दिसतात आणि ते त्यांच्यावर अचूक घाव घालून ठार करतात . मात्र त्याच अंधारात साक्षीदार आधीपासून परिचित असलेल्या आरोपीला ओळखू शकत नाही हा पाटणा उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष तर्कसंगत ठरत नाही. याशिवाय उशिरा गुन्ह्याची नोंद करणे , साक्षीदारांची साक्ष उशीरा नोंदविणे अशा तांत्रिक बाबी पुढे करीत न्यायालयाने शिक्षा झालेल्या आरोपींना मुक्त केले. उच्च न्यायालयाने आणखी एक गोष्ट केली. मोटार अपघात कायद्यानुसार जशी नुकसान भरपाई देण्यात येते तशी म्हणजे त्या कायद्यानुसार हत्याकांडात बळी गेलेल्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. वरच्या जातीच्या लोकांनी खालच्या जातीच्या लोकांवर नृशंश हल्ला केला हे उघड असताना त्या प्रकरणी पिडीत कुटुंबियांना अशा पद्धतीने नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देणे यावरून न्यायालय हे प्रकरण किती सामान्य समजत होते याचा अंदाज येतो. बिहार सारख्या जातीच्या मजबूत भिंती आणि व्यवहारात पाळली जाणारी उच्च-नीचता लक्षात घेतली आणि दलितांच्या भीषण हत्याकांडातील आरोपींना चार मोठ्या प्रकरणात तांत्रिक बाबींचा आधार घेवून उच्च न्यायालयाने दोषींना दोषमुक्त केले हे लक्षात घेतले तर बिहार मधील सामाजिक वास्तवाचे न्यायालयीन निर्णयात प्रतिबिंब उमटले असेच म्हणावे लागेल.  धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या आसपास लागलेल्या पाटणा उच्चन्यायालयाच्या या निकालाने जाती निर्मूलनाच्या लढाईची आणि राज्यघटनेतील निहित मुल्यांची पीछेहाट अधोरखित केली आहे. सामाजिक न्याय हा आपल्या देशातील राज्यघटनेचा मूलाधार आहे. घटनेचा अंमल सुरु होवून ६३ वर्षे झालीत पण नागरिकांच्या व्यवहारात सामाजिक न्यायाला फारसी किंमत आहे याचे दर्शन घडत नाही. राज्यघटनेचे संरक्षक असलेल्या न्यायालयालाही सामाजिक न्याय करता येत नसेल तर ती जास्तच चिंतेची बाब ठरते. मुख्य म्हणजे अनेक प्रकरणात मुखर लोकांचे न्यायालयीन निकालाकडे लक्ष असते. न्यायालयाने त्यांना वाटतो तसा निर्णय द्यावा म्हणून वातावरण निर्मिती देखील केली जाते. मग अशा निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया आणि चर्चा का होत नाही ? आरक्षण आणि दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा विरोध करण्यासाठी आता कुठे जातपात राहिली असे मोठ्या मानभावीपणे बोलल्या जाते.  पण वस्तुस्थिती अशी आहे कि राज्यघटना आम्ही फक्त स्वीकारली आहे , अंमलात मात्र आणण्याचा प्रयत्न होत नाही. पाटणा उच्च न्यायालयाचे गेल्या १८ महिन्यातील चार निकाल आणि आत्ता बुलढाणा जिल्ह्यात दलितांवरील अत्याचाराची घडलेली ताजी घटना पाहिली म्हणजे महाराष्ट्रा सारखे विकसित राज्य असो कि बिहार सारखे मागासलेले राज्य असो सगळीकडेच घटना विरोधी मानसिकतेचा बोलबाला आहे.

वर उल्लेख केलेला दुसरा जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाचा निर्णय देशाच्या विवेकबुद्धीला आणि अंतरात्म्याला आवाहन करणारा आहे. आपण स्विकारलेल्या राज्यघटनेचे मुलतत्व लक्षात घेवून नागरिकांनी वागले पाहिजे असा हा निर्णय सांगतो. आपले राष्ट्र धार्मिक नाही, धर्मनिरपेक्ष आहे. वैयक्तिक जीवनात धर्म पाळण्याचे किंवा न पाळण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे. कोणत्याही धर्माचे पालन करीत असेल किंवा कोणत्याच धर्माचे पालन करीत नसेल ही बाब त्याच्या भारतीय नागरिक बनण्याच्या आड येत नाही. पण तो हिंदू नागरिक , मुस्लीम नागरिक किंवा अन्य कोणत्या धर्माचा नागरिक नसतो तर तो देशाचा म्हणजे भारतीय नागरिक असतो. याच्या विपरीत कोणी स्वत:ला हिंदू राष्ट्रवादी , मुस्लीम राष्ट्रवादी किंवा ख्रिश्चन राष्ट्रवादी म्हणवून घेत असेल तर ते देशाने मान्य केलेल्या घटनेच्या विरोधी असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाने दिला आहे.   त्यामुळे स्वत;ला धार्मिक राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा  व्यक्ती घटनेचा अनादर आणि अपमान करीत असल्याने त्याविरुद्ध .कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे असा न्यायालयीन निर्देश आहे. राज्यशासन आणि राज्ययंत्रणा  धर्मनिरपेक्ष असणे घटनेने अनिवार्य मानले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार श्री नरेंद्र मोदी यांनी आपण हिंदू राष्ट्रवादी आहोत असे जाहीर विधान करून त्यात काय चुकीचे आहे असा उलट सवाल केला होता. ते केवळ चुकीचेच नाही तर घटना विरोधी आणि म्हणून कारवाईस पात्र असल्याचे उच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. मनमोहनसिंह सरकारचा कारभार पाहिला तर ते नरेंद्र मोदींवर कारवाई करायला धजावतील याची सुतराम शक्यता नाही. शिवाय मनमोहनसिंग यांचा पक्ष देखील सत्ताकारणासाठी धर्माचा वापर करण्यात मागे नाही. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात विठ्ठलाची शासकीय पूजा करून घटनेची राजरोस पायमल्ली केल्याच जाते ना ! देशात धर्माधारित मतदान होणार असेल तर धर्माचे सौदागर राज्यसत्तेचा धर्म म्हणजेच राज्यघटना बुडविणार हे उघड आहे. जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाने देशातील सरकारांना आणि नागरिकांना वेळीच सावध केले आहे. मात्र जात आणि धर्म या बाबतील आमची मध्ययुगीन आणि घटना विरोधी मानसिकता लक्षात घेतली तर जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाचा निर्णय आणि निर्वाळा पालथ्या घड्यावर टाकलेले पाणी ठरणार आहे.पाटणा आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाने आमची जाती-धर्माभिमानी घटना विरोधी मानसिकता जगाच्या  वेशीवर टांगली आहे.

                       (समाप्त)
 
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Wednesday, October 9, 2013

वेतन आयोग नव्हे, विनाश आयोग !


नोकरशाहीला महागाईची झळ नको म्हणून वेतन वाढी सोबत महागाई भत्त्यांची यांच्यावर खैरात. मग त्या पैशातून थोडे महाग झालेले आणि तरीही शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च भरून न निघणारे अन्नधान्य, कांदे ,साखर घ्यायची यांची तयारी नाही. भाव वाढले कि बोंबाबोंब करून भाव पाडायला भाग पाडणारी ही जमात आहे . म्हणजे ज्या कामासाठी आणि कारणासाठी वेतन वाढ आणि महागाई भत्ता दिला जातो त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. मग मोठाली कारणे देत मोठाली वेतनवाढ देणारे वेतन आयोग हवेतच कशाला ?

-----------------------------------------------

६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी  काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्रातील प्राध्यापक मंडळी दीर्घकाळ संपावर होती ही आठवण ताजी असतानाच केंद्र सरकारने ७ वे वेतन आयोग गठीत करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय जाहीर करण्याच्या काही दिवस आधीच देशाची बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून भारत सरकारने काटकसरीच्या उपाय योजना जाहीर केल्या होत्या. त्या अनेक उपाय योजनांमध्ये प्रामुख्याने नव्या नोकर भरतीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. या पूर्वीच्या वेतन आयोगांचे अहवाल लागू झाल्या नंतर झालेले परिणाम लक्षात घेतले तर भारत सरकारने नवे वेतन आयोग  गठीत करून विनाशाला निमंत्रण दिले आहे असेच म्हणावे लागेल. अद्याप महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत राज्याला ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी पूर्णपणे चुकती करण्यात अपयश आले हे लक्षात घेतले  तर आधीच्या सरकारी तिजोरीच्या खडखडाटात नवा भार सरकारी तिजोरीवर पडून दिवाळखोरीची परिस्थिती निर्माण होणार यात शंकाच नाही. महाराष्ट्रा सारख्या राज्याची ही स्थिती तर देशातील इतर अप्रगत राज्यांची स्थिती ७ वा वेतन आयोग लागू झाल्या नंतर काय होईल याची सहज कल्पना करता येईल. ५ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी नंतर केंद्र आणि राज्यांचा अधिकांश पैसा निव्वळ वेतना वर खर्च होवू लागला आहे. राज्यांच्या मिळकतीच्या जवळपास ९० टक्के पर्यंतचा खर्च वेतनावर होवू लागला आहे. ५ वा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला होता तेव्हा देशातील १३ राज्यांनी ५ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आपल्याकडे पैसाच नसल्याचे सांगून केंद्राकडून पैशाची मागणी केली होती. १९९१ साली दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील अर्थव्यवस्था नव्या आर्थिक धोरणामुळे रुळावर येत असतानाच ५ व्या वेतन आयोगाच्या तडाख्याने अनेक राज्ये पुन्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेली होती . केंद्राने मदतीचा हात दिला नसता तर कोणत्याही राज्याला ५ वा वेतन आयोग लागू करता आला नसता. नव्या सहस्त्रकातील पहिल्या दशकात  जागतिकीकरणाची धोरणे राबविल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भरघोस वाढ झाल्याने ५ व्या वेतन आयोगा प्रमाणे ६ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत जास्त अडचण आली नाही , पण त्यासाठी विकास कामांचा बळी द्यावा लागतो आहे. देशामध्ये तिजोरीत पैसा आहे कि नाही हे पाहूनच विकासाचे आणि रोजगाराभिमुख कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत असते. पैसा नाही म्हणून अनेक महत्वाचे प्रकल्प सुरूच होत नाहीत  किंवा सुरु तरी पूर्ण होत नाहीत . आपल्या देशात वेतन आयोग हाच एकमेव प्रकल्प असा आहे कि तो अंमलात आणण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा आहे कि नाही याचा विचार न करताच अंमलात आणला जातो . प्रसंगी नव्हे तर नेहमीच सर्वसामान्यांना फायदा होईल अशा विकास कामांना  कात्री लावून देशातील या मुठभर विशेष वर्गाच्या फायद्याचा वेतन आयोग प्रकल्प पूर्ण केल्या जातो. राज्याच्या उत्पन्नाच्या ७० टक्के ते ९० टक्के कर्मचाऱ्याच्या पगारावर किंवा प्रशासन चालाविण्यावर खर्च होत असल्याने सरकारी खजिन्यात विकासासाठी रक्कमच उरत नाही . त्यामुळे विकासकार्य खाजकीकरणातून किंवा देशी-परदेशी कर्ज घेवून करावे लागतात . वेतन आणि प्रशासनिक खर्च जावून उरलेली रक्कम अशा कर्जाचे हप्ते फेडण्यात जाते. देशावर आणि राज्य सरकारांवर कर्जाचा डोंगर वाढत जाण्यामागे हे एक कारण आहे. मुठभर कर्मचाऱ्यांसाठी सगळा सरकारी खजिना वापरण्याची पाळी वेतन आयोगाच्या शिफारसीनी आणल्यामुळे वेतन आयोगाचे गठन बंद करण्यात यावे अशी शिफारस १२ व्या वित्त आयोगाने केली होती . पण आपले शासन तंत्र हे नोकरशाहीचे गुलाम असल्याने वित्त आयोगाची शिफारस डावलून केंद्र सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे.

 
वेतन आयोगाची गरजच काय ?

खाजगी क्षेत्रावर  कामाचा मोबदला - किमान वेतन देण्याचे जे बंधन सरकार घालते ते सरकरने आपल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन निश्चित करताना पाळले पाहिजे , खाजगी क्षेत्रात जे किमान वेतन आहे त्यापेक्षा कमी सरकारी क्षेत्रात असता कामा नये हे तत्व स्विकारून त्याच्या अंमलबजावणी साठी १९४६ साली पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता .स्वातन्त्र्योत्तर काळात मात्र वेतन वाढीसाठी वेतन आयोग हेच समीकरण राहिले . कारणे वेगवेगळी दिल्या गेलीत. कधी वेतनश्रेणीतील विसंगती दूर करून त्यांना न्यायसंगत बनविण्यासाठी, कधी बुद्धिमान आणि प्रज्ञावंताना आकर्षित करण्यासाठी , कधी कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नोकरशाहीचा चेहरा-मोहरा बदलण्याच्या नावावर तर कधी वरकमाईची इच्छा होता कामा नये यासाठी वेतनवाढ आवश्यक मानून देण्यात आली . वाढती महागाई हे तर कारण होतेच. वेतन वाढीसाठी वेगवेगळी कारणे आणि वेगवेगळ्या पद्धती सुनिश्चित करणे हे वेतन आयोगाचे खरे काम. पण ज्या कामासाठी आणि कारणासाठी वेतनवाढ देण्यात आली त्याची पूर्तता झाली कि नाही हे पाहण्याची कोणतीही मोजपट्टी कोणत्याही आयोगाला तयार करता आली नाही . वेतनेतर बाबी संबंधी कर्मचाऱ्याच्या सोयीच्या ज्या शिफारसी होत्या त्या अंमलात आल्या , पण नोकरशाहीच्या कायापालटा संबंधी आणि ती चुस्त-दुरुस्त बनविण्या संबंधीच्या शिफारसी कधीच गंभीरपणे घेतल्या गेल्या नाहीत कि अंमलात आल्या नाहीत .  पाचव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अभूतपूर्व वाढ केली . अशी वाढ करीत असतानाच अवाढव्य नोकरशाहीचा आकार कमी करण्याची शिफारस आयोगाने केली होती . कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत ३० टक्के कपात करण्याची व त्यावेळी रिक्त असलेल्या साडे तीन लाख जागा न भरण्याची शिफारस पाचव्या वेतन आयोगाने केली होती . कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोजा वाढवून वेतनवाढ देण्याची आयोगाची योजना होती . असे झाले असते तर वेतनवृद्धीचा ताण तिजोरीवर पडणार नाही अशी आयोगाची समजूत असावी . पण वेतन वाढीला जोडून केलेल्या या शिफारसींची अंमलबजावणी झालीच नाही . अंमलबजावणी झाली ती फक्त वेतन वाढीची. पाचव्या वेतन आयोगा नंतर जास्त पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता किती वाढली हे तर आपण बघतोच आहोत. आपले काम करून घेण्यासाठी पूर्वी ज्या चकरा माराव्या लागायच्या आणि सरकारी खाक्याचा मन:स्ताप सहन करावा लागायचा तो कायमच आहे. पगार वाढल्याने चिरीमिरी घेणे संपले नाही . उलट वाढलेल्या पगाराच्या प्रमाणात चिरीमिरीही वाढली . शिक्षक-प्राध्यापकाचे पगार वाढले म्हणून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली असेही झाले नाही . उलट पगार वाढी सोबतच्या नेट - सेट सारख्या अटी पाळाव्या लागू नये यासाठी अकांडतांडव सुरु आहे. पूर्वी पगार कमी असल्याने गावात राहणारे ग्रामसेवक , तलाठी , शिक्षक या सारखे कर्मचारी पगारवाढ झाल्यावर शहरात राहू लागले व फावल्या वेळात कामावर जावू लागलेत ! वरच्या नोकरशाही बद्दल तर बोलायलाच नको. राज्यकर्त्यांना घोटाळे शिकवीत नवे नवे 'आदर्श' त्यांनी घालून दिले. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राहिलेले एन.विठ्ठल यांनी राजकीय भ्रष्टाचारापेक्षा नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार हा जबर आणि चढा असल्याचे एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. राजकारणी व्यक्तीला सत्तेतून घालविता येते , पण नोकरशाहीला जे संरक्षण प्राप्त आहे त्यामुळे भ्रष्ट नोकरशहालाही सर्वसाधारणपणे ३० वर्षे सहन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने नोकरशाहीतील भ्रष्टाचारात सातत्य असते  असे माजी सतर्कता आयोगाने म्हंटले होते. या सर्व नोकरशाहीला महागाईची झळ नको म्हणून वेतन वाढी सोबत महागाई भत्त्यांची यांच्यावर खैरात. मग त्या पैशातून थोडे महाग झालेले आणि तरीही शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च भरून न निघणारे अन्नधान्य, कांदे ,साखर घ्यायची यांची तयारी नाही. भाव वाढले कि बोंबाबोंब करून भाव पाडायला भाग पाडणारी ही जमात. म्हणजे ज्या कामासाठी आणि कारणासाठी वेतन वाढ आणि महागाई भत्ता दिला जातो त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. मग मोठाली कारणे देत मोठाली वेतनवाढ देणारे वेतन आयोग हवेतच कशाला ? वेतन आयोगाच्या वेतनेतर शिफारसी कधीच अंमलात येत नाही आणि महागाई भत्याच्या रुपात यांचे वेतन सतत वाढत असतेच. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वेतन आयोगाची काहीच गरज नाही. विशिष्ट कालावधी नंतर महागाई भत्ता मुळ वेतनात सामील करण्याची व्यवस्था व सूत्र निश्चिती झाली तरी यांची चैन आणि चंगळ सुरु राहू शकते. नवा वेतन आयोग नेमण्याची गरजही नाही आणि कारणही नाही .
 
वेतनवाढ नको , वेतन कपात हवी
 
सहाव्या वेतन आयोगाने सर्वात खालच्या पायरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन निश्चित करतांना कुटुंब चालाविण्यासाठीचा खर्च काढला होता . हा खर्च किमान १० हजार रुपयाच्या खाली नसल्याचे गणित आयोगाने मांडले होते. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन १० हजार निश्चित होत असेल तर तृतीय, द्वितीय आणि प्रथमश्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची वाढती जबाबदारी लक्षात घेवून १० - १० हजाराची भर घातली तरी कमाल वेतन ४० हजार झाले असते ! राष्ट्रपती , पंतप्रधान आणि सर न्यायधीश यांच्या सारख्या विशेष व्यक्तींना आणखी १० हजाराची वाढ दिली तरी कमाल वेतन ५० हजार झाले असते. वरच्या श्रेणीतील व्यक्तींना इतर सुविधा देखील मोठ्या प्रमाणात मिळत असल्याने उच्च पदावरील व्यक्तींचे हे वेतन कमी ठरत नाही. वेतन आयोगाची गरज आहे ती वेतनात अशी सुसंगती आणि तर्कसंगती आणून फुगलेले वेतन कमी करण्यासाठी. आपल्याकडे खाजगी शाळा आणि महाविद्यालयांचा सुळसुळाट आहे. सरकारी अनुदान नसणाऱ्या अशा शाळा - महाविद्यालयात शिक्षक - प्राध्यापक ५ ते १० हजारात बिन तक्रार काम करताना पाहतो. त्याच कामासाठी ५० हजारापासून लाखाच्या वर मासिक पगार घेणारे अनुदानित शाळा -महाविद्यालयातील शिक्षक मात्र पगार कमी पडतो म्हणून फक्त कुरकुरतच नाही तर संप देखील करीत असतात. विनाअनुदानित विद्यालय-महाविद्यालयातील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी आपली संघटना बनवून पगारवाढी साठी संप पुकारल्याचे कधी ऐकले आहे काय ? याचा अर्थ जे काम १० हजारात होण्यासारखे आहे त्याच्यासाठी आपण १ लाख रुपये मोजत आहोत ! खाजगी क्षेत्राच्या बरोबरीने वेतन मिळावे यासाठी देशात पहिला वेतन आयोग गठीत झाला होता. आता खाजगी क्षेत्रात ज्या कामासाठी जितके वेतन मिळते ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यायचे झाल्यास सगळ्या वेतनश्रेणी आकाशाला भिडण्या ऐवजी जमिनीला टेकतील. खाजगी क्षेत्रात उत्पादकता व दिलेल्या मोबदल्याच्या परताव्याचा विचार प्रमुख असतो. हा विचार सरकारी क्षेत्रात रुजविण्यासाठी पाउले उचलेल अशा वेतन आयोगाची देशाला गरज आहे. सरकारी तिजोरी रिकामी झाली कि गरिबांसाठीच्या व लोकोपयोगी योजनांना , विकासकामांना आधी कात्री लावल्या जाते. त्या ऐवजी वेतनमान योग्य पातळीवर येईपर्यंत आधी वेतन कपातीचा , वेतनाला कात्री लावण्याचा विचार झाला पाहिजे. प्रशासन व नोकरशाहीला अधिक जबाबदार व चुस्त बनवायचा असेल  आणि त्यावर होणारा अवाढव्य खर्च कमी करायचा असेल तर नुसती वेतन कपात नाही तर ५ व्या वेतन आयोगाने शिफारस केल्या प्रमाणे नोकर कपात गरजेची आहे. लष्कर सोडले तर वेतन आयोगाचा फायदा लाटणारे अनुत्पादक कामात गुंतले आहेत. उत्पादक कामा कडे तरुणांना वळवायचे असेल तर उत्पादक कामाचे पैकेज आकर्षक केले पाहिजे. अनुत्पादक नोकरशाहीचे आकर्षण कमी करण्यासाठी वेतनकपात हा सर्वोत्तम उपाय आहे. त्याशिवाय इंजिनियर झालेले आणि व्यवसाय प्रबंधनाचे शिक्षण घेतलेले तरुण चपराशाच्या नोकरीसाठी धडपडणे सोडणार नाही. तरुणांमध्ये उद्योजकतेचा अभाव आणि सरकारी नोकरीचे आकर्षण ही वेतन आयोगाची करामत आहे. जर नोकरशाहीतील शेवटच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या कर्मचाऱ्याला कुटुंबाचे पालन पोषण करण्यासाठी किमान १० हजार रुपये लागत असतील तर सर्व साधारण शेतकऱ्याला आणि मजुरालाही किमान १० हजार रुपये मासिक प्राप्ती होईल हे पाहिले पाहिजे. हे व्हायचे असेल तर सर्व रक्कम नोकरशाहीवर खर्च करून विकासकामांना , योग्य मजुरीला आणि शेतीमालाच्या फायदेशीर भावाला फाटा देवून चालणार नाही. वेतन आयोग हे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारे आयोग आहे. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग स्थापन करण्या पेक्षा नागरिकांसाठी कामाचा किमान मोबदला सुनिश्चित करणारा मोबदला आयोग गठीत केला पाहिजे. वेतन आयोगाची परंपरा खंडीत केली नाही तर आज कर्ज घेवून जी थोडी फार विकासकामे होतात ती सुद्धा होणार नाहीत.  असेच चालू राहिले तर वेतन आयोगाने सुचविलेले वेतन देण्यासाठीच देशाला कर्ज काढून कर्ज बाजारी व्हावे लागेल. राज्यकर्त्यांनी आणि विधिमंडळ व संसद सदस्यांनी स्वत;च्या वेतनात भरीव कपात करून वेतन कपातीचा मार्ग प्रशस्त केला पाहिजे.
 
                    (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Wednesday, October 2, 2013

विवेकाच्या दुष्काळात राहुलचा तेरावा महिना !



खालच्या कोर्टाचे निर्णय वरच्या कोर्टात सर्रास बदलले जातात हे काही नवीन नाही. या पार्श्वभूमीवर वरच्या न्यायालयात मुदतीच्या आत कोणी अपील केले तर त्याचा निकाल लागे पर्यंत लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही अशी सरकारची भूमिका असेल तर त्यात चुकीचे काय होते?
---------------------------------------------------------------------------

खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षे पर्यंत शिक्षा झालेल्यांना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणारा आणि अशी शिक्षा झालेल्या विद्यमान लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करणाऱ्या  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर वादंग सुरु असतानाच तो निर्णय निरस्त करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमत केलेला आणि राष्ट्रपतीकडे मंजुरी साठी पाठविलेला वटहुकुम  मूळ निर्णयापेक्षा अधिक वादग्रस्त आणि वादंग निर्माण करणारा ठरला आहे. या वटहुकुमावर कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि पंतप्रधान पदाचे कॉंग्रेसचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांनी ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती न्यायालयीन निर्णय व सरकारी वटहुकुमापेक्षाही जास्त वादंग निर्माण करणारी ठरली आहे. न्यायालयीन निर्णय , सरकारचा निर्णय आणि सरकारी निर्णयावरील राहुल गांधीची प्रतिक्रिया आणि या प्रतिक्रियेच्या परिणामी सरकारने संसदेत सादर केलेले विधेयक आणि मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेला अध्यादेश मागे घेणे  या सर्व बाबतीत जो प्रश्न उपस्थित होतो तो औचित्याचा आहे .


 या बाबतीत पहिला औचित्यभंग सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. एखाद्या कायद्यात दुरुस्ती करायची असेल किंवा नवा कायदा बनविण्याची गरज असेल तर ते संसदेचे आणि संसदेचेच काम आहे याचा न्यायालयांना विसर पडला आहे. नवनवे कायदे आणि नवनवे पायंडे याचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाउस पडू लागला आहे. त्यांच्या अशा प्रकारच्या निर्णयांचे माध्यमातून आणि मुखर समुदाया कडून जे स्वागत होत आहे त्याने या नसत्या गोष्टी करण्याचा उत्साह वाढू लागला आहे. न्यायालयाचा हा वाढता उत्साह उतावीळपणात परिवर्तीत होवू लागला आहे. असे निर्णय देण्याची घाई झाल्याने आज घेतलेला निर्णय उद्या बदलण्याची नामुष्की ओढवू लागली आहे. माहिती अधिकार आयोगा संबंधीचा निर्णय असाच बदलावा लागला आहे. ज्या निर्णयाची चर्चा आपण येथे करीत आहोत त्या निर्णयाच्या बाबतीतही हे घडले आहे. आधीच्या निर्णयात तर एखाद्या व्यक्ती विषयी तक्रार आली आणि त्याला पोलिसांनी अटक करून पोलीस कोठडीत ठेवले तरी त्यास निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. अशा निर्णयाचे महाभयंकर परिणाम लक्षात घेवून साऱ्या राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठविल्या नंतर मुळ निर्णयात बदल करून दोन वर्षाच्या शिक्षे नंतरच अपात्र ठरविण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. पण असा निर्णय घेणे हे संसदेचे काम होते. संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून न्यायालयाने औचित्यभंग केला आहे. हा निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी सरकारने संसदेत विधेयक मांडले हे नियमानुसारच होते. पण या विधेयकावर अधिक विचार करण्याची गरज संसदेला वाटली आणि म्हणून विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविले गेले हे देखील नियमानुसार झाले. संसदेने मंजुरी देणे पुढे ढकलल्यावर असे विधेयक वटहुकुमाच्या स्वरुपात आणणे बेकायदेशीर नसले तरी अनैतिक होते. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी पुढच्या अधिवेशाना पर्यंत वाट पाहिली असती तर काहीच बिघडले नसते. समजा तो पर्यंत २-४ किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरले असते तरी त्याने काहीच फरक पडला नसता. अनेक प्रतिनिधी अनेक दिवस संसद किंवा विधिमंडळाच्या कामकाजाकडे पाठ फिरवितात , तसे अपात्र प्रतिनिधी विधेयक मंजूर होई पर्यंत घरी बसले असते तर कोणते आभाळ कोसळणार होते ? इतक्यात कोणत्याच नव्या निवडणुका होणार नव्हत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिणामी कोणाची निवडणूक लढविण्याची संधी हुकणार नव्हती . अशा परिस्थितीत वटहुकुम काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे कोणतेच संयुक्तिक  कारण नव्हते. विनाकारण घाई करून सरकारने केवळ औचित्यभंगच केला नाही तर आधीची वाईट प्रतिमा आणखी वाईट करून घेतली.  प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आधी वटहुकुम काढण्यासाठी संमती देवून नंतर विरोध करीत स्वत:ची प्रतिमा उजळून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी संमती पक्ष प्रतिनिधीच्या बैठकीत दिली आणि विरोध साऱ्या देशा समोर करून संधिसाधूपणा केल्याचा आरोप करता येईलही , पण अशी संधी साधण्याची परिस्थिती सरकारनेच निर्माण केली हे विसरून चालणार नाही. भाजपच्या करणी आणि कथनी मधील अंतर नवीन नाही. जो पक्ष बाबरी मशिदी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पाळत नाही त्या पक्षाने  सर्वपक्षीय बैठकीत व्यक्त केलेले मत सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी बदलले तर त्यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काही नाही.  अडचणीत सापडलेल्या सरकारची खरी कोंडी झाली ती राहुल गांधी यांच्या अनपेक्षित आणि उग्र प्रतिक्रियेने . पक्षाने सरकारच्या मदतीस धावून जाण्या ऐवजी आपल्याच सरकार समोर अडचणी वाढविण्याचे काम राहुल गांधीच्या प्रतिक्रियेने केले. आपल्याच सरकारचा वटहुकुम मूर्खपणाचा आणि फाडून फेकण्याच्या लायकीचा आहे असे सांगून राहुल गांधीने औचित्यभंग केला. त्यांच्या या पवित्र्याने त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली असेलही पण त्यामुळे पक्षाचे आणि सरकारचे मात्र हसेच झाले आहे. शिवाय यामुळे पक्ष नेतृत्व , पक्ष आणि सरकार यांच्यात समन्वय नसल्याचा संदेश गेला आहे. ज्या अध्यादेशाचे आणि विधेयकाचे कॉंग्रेस पक्ष आणि सरकारकडून समर्थन करण्यात येत होते त्याबाबत अचानक घुमजाव करणे हास्यास्पद तर ठरलेच , पण सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरकार बाहेरच्या व्यक्तीने प्रभावित होणे याने सरकारच्या अधिकाराला आणि विश्वासार्हतेला देखील तडा गेला आहे. अशा पद्धतीने निर्णय बदलण्याची सरकारची चूक सरकारला आणि पक्षाला महागात पडली तर त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. पण  निर्णय बदलण्याचा  देशातील राजकारणावर व निर्णय प्रक्रियेवर जो विपरीत परिणाम होणार आहे तो मात्र साऱ्या देशाला भोगावा लागणार आहे याचा आज विचार होताना दिसत नाही.

 
कायदे विषयक आणि धोरण विषयक निर्णय घेण्याचा न्यायालयाचा नाही तर सरकार आणि संसदेचा  अधिकार आहे ही विसरत चाललेली आणि डावलण्यात आलेली घटनेतील तरतूदीचा आदर   सरकारने मांडलेल्या विधेयकामुळे व काढू इच्छीत होते त्या अध्यादेशा मुळे होणार होता. न्यायालय आणि सरकार यांचे कामकाज राज्यघटनेनुसारच चालले पाहिजे , पण यालाच सरकारच्या अध्यादेश आणि विधेयक वापस घेण्याच्या  निर्णयामुळे तडा गेला आहे. आधीचा निर्णय बदलल्यामुळे  सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा आणि कायदे बदलण्याचा अधिकार आपण मान्य करतो आहोत असा अर्थ होईल याचे  सरकारने  भान ठेवले नाही. जनतेला भान नाही म्हणण्या पेक्षा   या बाबतीत जनता बेभान आहे असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल  ! दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधी बाबतच्या सरकारी विधेयकाचा आणि अध्यादेशाचा ज्या तर्कदुष्ट पद्धतीने माध्यमांनी , सिविल सोसायटीच्या लोकांनी आणि जनमत प्रभावित करणाऱ्या मुखर विचारवंतानी अर्थ लावला ती अविवेकी विचाराची परिसीमा होती.   सरकारने मांडलेल्या विधेयकाचा आणि अध्यादेशाचा  दोषी लोकप्रतिनिधीना वाचविण्यासाठी सरकारची धडपड असा अर्थ काढल्या गेला. संसदेने हे विधेयक मंजूर केले असते किंवा सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतीने सही केली असती तर न्यायालयाने दोषी ठरविलेले लोकप्रतिनिधी निर्दोष ठरणार अशा बालिश आणि बिनबुडाच्या चर्चा झडल्या. अमुक आणि तमुक व्यक्तीला वाचविण्यासाठीच सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे छातीठोकपणे बोलले गेले आणि तितक्याच आंधळेपणाने लोकांनी विश्वासही ठेवला.  सरकारने विधेयक मागे न घेता मंजूर करून घेतले असते तर त्याने न्यायालयाने दोषी ठरविलेला कोणताही लोकप्रतिनिधी निर्दोष ठरला नसता. लालूप्रसाद किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी तुरुंगातून बाहेर पडले नसते. त्यामुळे  माध्यमांची आणि स्वनामधन्य विचारवंतांची ' दोषी लोकप्रतिनिधीना वाचविण्यासाठी घातलेला घाट' अशा अर्थाची विधेयकाची भलावण पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आणि राजकारणी लोकांबद्दल वाढत चाललेला तिटकारा वाढविणारी होती. या विधेयकामुळे काय झाले असते? खालच्या कोर्टात दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीने निहित मुदतीत त्या निर्णया विरुद्ध अपील केले तर अपिलाचा निर्णय लागे पर्यंत त्याचे सदस्यत्व कायम राहिले असते. खालच्या कोर्टाचे निर्णय वरच्या कोर्टात सर्रास बदलले जातात हे काही नवीन नाही.  वरच्या न्यायालयात मुदतीच्या आत कोणी अपील केले तर त्याचा निकाल लागे पर्यंत लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही अशी सरकारची भूमिका असेल तर त्यात चुकीचे काय आहे ? याला कोणाला वाचविणे नाही तर नैसर्गिक न्यायाची बूज राखणे म्हणतात. नैसर्गिक न्यायाची बूज राखणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी होती . ती त्याने पार पाडली नाही आणि म्हणून सरकारने हे विधेयक आणले असा सकारात्मक विचार कोणी केलाच नाही. नकारात्मक विचाराचा एवढा प्रभाव असेल तर  विवेकाने निर्णय घेण्याच्या आणि विवेकबुद्धीनेच निर्णयाची छाननी करण्याच्या मार्गातील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरणार आहे.  या वर्षी आपल्या देशात भरपूर पाउस झाला असला तरी विवेकाचा मात्र भयाण दुष्काळ पडल्याचे जाणवते. विवेकाच्या या दुष्काळात राहुलची प्रतिक्रिया ही 'दुष्काळात तेरावा महिना' म्हणतात तशी ठरली.

 
राहुल गांधी गेली ९ वर्षे राजकारणात आहेत. या काळात त्यांनी सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप केल्याचे कधीच समोर आले नाही. सरकारचा कोणताही निर्णय फिरविण्याची त्यांच्यात क्षमता आहे आणि पक्ष व सरकारवर तेवढा प्रभाव आहे याची सगळ्यांनाच कल्पना असल्याने त्यांची ही प्रतिक्रिया बुचकाळ्यात टाकणारी ठरली आहे. या प्रतिक्रियेतून निघणारे अर्थ पक्षासाठी आणि सरकारसाठी फारसे चांगले नाहीत. राहुल गांधींचा पक्ष संघटना बांधण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे. पण कार्यकर्त्यात वावरणे म्हणजे  लोकात वावरणे नसते याचे भान त्यांना या ९ वर्षात आले असे दिसले नाही . त्याचमुळे कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यात ते कितीही प्रिय असले तरी लोकात प्रिय होता आले नाही.  आपला पक्ष वगळता बाहेरच्या जगावर प्रभाव पडण्यास राहुल गांधी अपयशी ठरले . त्यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले . ९ वर्षानंतरही राजकारणातील प्रभावशून्य  कलाकार   म्हणून त्यांची ओळख त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना - सल्लागारांना पुसून टाकता  आली नाही. त्याचमुळे भारतीय जनता पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान पदासाठी मोदी आणि राहुल यांच्यात अध्यक्षीय निवडणुकीच्या धर्तीवर सामना व्हावा यासाठी उतावीळ आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधीचा पक्षावर आणि सरकारवर किती प्रभाव आहे हे दाखविण्याची गरज राहुल गांधी किंवा त्यांच्या सल्लागारांना वाटली असल्यास नवल वाटायला नको. लोकांमध्ये कौतुक होईल असा निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पडण्याची धमक राहुल गांधीत आहे हे दाखवून देण्यासाठी दोषी लोकप्रतिनिधी संबंधीचे विधेयक निवडण्यात आले आणि ते फाडून फेकून द्यायला सरकारला भाग पाडण्यात आले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  यामुळे राहुल गांधींचा प्रभाव लोकांच्या नजरेत भरून त्यांची लोकप्रियता वाढली असेलही , पण यामुळे झालेला घटनात्मक मर्यादाभंग  आणि घटनात्मक तरतुदीच्या पायमल्लीला मिळालेले प्रोत्साहन याची देशाला जबर किंमत मोजावी लागू शकते हे विसरून चालणार नाही. राहुल गांधीनी आपल्या उग्र प्रतिक्रिये बद्दल पंतप्रधानांची माफी मागीतल्याचे वृत्त आहे. पण तेवढे पुरेसे नाही. त्यांच्या प्रतिक्रियेच्या झालेल्या परिणामा बद्दल त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे.    
                         (संपूर्ण)



सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८