Thursday, June 30, 2016

नवल घडले , प्रधानमंत्री उत्तरले !


प्रधानमंत्र्याने आपल्या पहिल्यावहिल्या मुलाखतीत जाती-धर्मावर विषारी वातावरण होवू द्यायचे नसेल तर विकासाची कास पकडली पाहिजे असे सांगितले. मोदी राजवटीत ही विष पेरणी त्यांचे सहकारी आणि संघपरिवार खुलेआम करू लागला आहे. याचा अर्थ या राजवटीत विकासाची गती मंदावली असा घ्यायचा की विकास प्रक्रियेशी संघपरिवाराला काही देणेघेणे नाही असा घ्यायचा हा प्रश्न प्रधानमंत्र्याच्या उत्तराने निर्माण झाला आहे .
----------------------------------------------------------------

लेखाचे शीर्षक 'नवल घडले, प्रधानमंत्री बोलले' असे दिले असते तर सर्वांनाच नवल वाटले असते. कारण आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेतच. किंबहुना त्यांचे बोलणेच त्यांना अहमदाबादच्या खुर्चीवरून दिल्लीच्या खुर्चीवर घेवून आले असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. भारतात ते फक्त निवडणूक सभांमध्ये गेले ३ वर्षे बोलत आले आहेत. निवडणूक सभा म्हंटले कि त्या गाजणारच असे आपल्याला वाटेल. पण परदेशात मोदीजी बोलले ते निवडणूक सभांमध्ये नाही . तरीही त्यांनी न्यूयॉर्कच्या मेडिसन गार्डन चौकातील सभा आणि अमेरिकन कॉंग्रेस मधील सभा सारखीच गाजविली ! सरकारी प्रसारमाध्यमातून 'मन की बात'चा रतीबही सुरूच आहे. प्रधानकीच्या २ वर्षाच्या कार्यकाळातील उपलब्धी मोजण्यास सांगितले जाते तेव्हा भाजपचे पक्षप्रवक्ते मोदीजीनी किती भाषणे दिलीत याची सुद्धा मोजदाद करीत असतात ! त्यामुळे मोदीजी बोलले या शब्द प्रयोगात नवल आणि नाविन्य काहीच नाही. या दोन वर्षात त्यांच्या कट्टर समर्थकांच्या तोंडून सुद्धा मोदी सरकारने कसा प्रभावी, अपूर्व व परिणामकारक निर्णय घेतला असे ऐकू येण्या ऐवजी मोदींचे भाषण किती प्रभावी आणि परिणामकारक झाले हेच ऐकू येत असते. 

 आधीचे १० वर्षे मनमोहन मौनी प्रधानमंत्री असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचे बोलणे उठून दिसले नसते तरच नवल ! त्यामुळे मोदी बोलले हे नवल होवू शकत नाही. नवल घडले ते मोदींनी प्रधानमंत्री झाल्यावर कोणाच्या तरी प्रश्नांची उत्तरे दिलीत हे. एकदा कधीतरी मोदीजीनी ७वी - ८ वीच्या मुलांच्या काही प्रश्नाचे उत्तर टेलीव्हिजनवर दिले होते. हा अपवाद वगळला तर प्रधानमंत्री झाल्यापासून मोदीजी सातत्याने एकतर्फी बोलत आले आहेत. बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रधानमंत्री या दोन वर्षात एकदाही पत्रकारांना आणि त्यांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले नाहीत. वर्षातून एकदा देशी पत्रकारांची आणि दुसऱ्यांदा विदेशी पत्रकारांची पत्रपरिषद घेण्याचा पूर्वीच्या प्रधानमंत्र्याचा पायंडा मोदीजीनी मोडीत काढला. परदेश दौऱ्यात पत्रकारांना सोबत नेण्याची आणि विमानात त्यांच्याशी अनौपचारिक बातचीत करण्याची प्रथा देखील मोदीजीनी मोडून टाकली. त्यामुळे मोदीजी पत्रकारांना सामोरे जायला घाबरतात अशी कुजबुज दिल्लीत ऐकायला येवू लागली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना करण थापर यांच्या प्रश्नांच्या भडिमारामुळे  मधूनच मुलाखत अर्धवट सोडून जाण्याच्या प्रसंगाचीही लोक आठवण काढू लागले होते. प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमा संवर्धनाच्या प्रयत्नांना अशा कुजबुजीने धक्का लागतो हे लक्षात आल्याने शेवटी प्रधानमंत्र्याने मुलाखत देण्याचा निर्णय घेतला असावा.

वेळोवेळी सरकारची तळी उचलण्यासाठी एवढ्यात चर्चेत असलेले अर्नब गोस्वामी या टाईम्स नाऊ चैनेलच्या संपादकाची मुलाखत देण्यासाठी निवड करण्यात आली होती. मुलाखती नंतर मुलाखती मागच्या ज्या घडामोडी बाहेर आल्या आहेत त्यानुसार मुलाखतीचे विषय आणि प्रश्न काय असावेत हे सूचित करणारे टिपण प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून आले होते. या गोष्टी नकारार्थी घेण्याची गरज नाही. उलट प्रधानमंत्र्यांना कोणत्या विषयावर बोलायचे आहे आणि त्यांचे बोलणे लोकांपर्यंत नीट कोण पोचवील असा सगळा विचार या आयोजनामागे असला पाहिजे. त्यामुळे मुलाखत घेण्यासाठी अर्नब गोस्वामीची निवड किंवा प्रधानमंत्री कार्यालयाने त्याच्याकडे पाठविलेले टिपण यातून गैरअर्थ काढण्यात काही अर्थ नाही. जवळपास दीड तास चाललेल्या या मुलाखतीत प्रधानमंत्री कुठेच अडचणीत आले नाहीत याचे श्रेय प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या अशा पूर्वतयारीला दिले पाहिजे. अर्नब गोस्वामीने देखील प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री कार्यालयाची निराशा केली नाही. आपल्या स्टुडिओत आरडाओरडा करण्यासाठी आणि खेकसण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या महाशयांनी अत्यंत विनम्रपणे प्रश्न विचारलेत. मुलाखतीच्या दरम्यान त्याने जितक्या वेळा प्रश्न विचारलेत त्यापेक्षा अधिक वेळा प्रधानमंत्र्याची तारीफ केली . हे सगळे टीका म्हणून इथे लिहित नाही. सांगण्याचे कारण असे आहे कि , प्रधानमंत्री झाल्या नंतरच्या आपल्या पहिल्यावहिल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यांना जे जे आणि जसे सांगायचे त्याला अनुकूल परिस्थिती होती. भाषणात बोलतात तसे मुलाखतीत देखील प्रधानमंत्री प्रभावी बोलले आणि मुख्य म्हणजे करण थापर एपिसोड विसरून जावा इतक्या आत्मविश्वासाने ते बोलले. मुलाखतीच्या आशया बाबत काय हा खरा प्रश्न आहे. खूप बोलणारे प्रधानमंत्री विशिष्ट विषयांवर कायम गुळणी धरून असतात त्याविषयी मुलाखतीत ते बोलतील किंवा मुलाखतकर्ता त्यांना बोलता करील इकडे राजकीय बिरादरीचे आणि विश्लेषकांचे विशेष लक्ष लागून होते. मुलाखतीत देखील त्या विषयावर स्पष्ट बोलण्याचे प्रधाममंत्र्यांनी टाळल्याने या सगळ्यांची निराशा झाली. 

एरव्ही ट्वीटर वर पटकन प्रतिक्रिया देण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रधानमंत्री देशाचे चित्र आणि चरित्र बदलू पाहणाऱ्या घडामोडी किंवा वक्तव्या बद्दल एकतर मौन बाळगुन असतात किंवा  एवढ्या विलंबाने बोलतात की  त्या बोलण्याचा काहीच उपयोग नसतो . अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे देता येतील. काही दिवसापूर्वी पत्रकारांनी जेव्हा राजन यांच्या पुनर्नियुक्ती बाबत चर्चा सुरु केली होती त्यावर ही प्रशासकीय बाब आहे माध्यमांनी त्यात लुडबुड करू नये असे मोदीजीनी सुनावले होते. त्यानंतर त्यांच्याच पक्षाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राजन यांच्या पुनर्नियुक्तीवरून वातावरण तापविले आणि कमरेखाली वार देखील केलेत. तेव्हा मात्र प्रधानमंत्र्यांनी आपल्याच पक्षाच्या खासदाराचे तोंड बंद केले नाही किंवा त्यावर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. बरे प्रधानमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया द्यावी असा हा विषय नाही म्हणावे तर प्रधानमंत्री या विषयावर मुलाखतीत भरभरून आणि चांगले बोलले ! स्वामीची बेताल वक्तव्ये आणि त्या वक्तव्यावर सरकारी मौन लक्षात घेवून राजन यांनी त्या पदावर पुन्हा काम न करण्याचा निर्णय घोषित केल्या नंतर मोदीजी त्या विषयावर बोलले. ज्याचा काहीच उपयोग नव्हता. राजन यांच्या वडिलांनी सुद्धा प्रधानमंत्री वेळीच बोलले असते तर रघुराम यांचेवर पद सोडण्याची पाळी आली नसती अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.  

 संघपरिवाराकडून अल्पसंख्यांक समूहावर होणारे तेज शाब्दिक आणि शारीरिक हल्ले याबाबत गेली दोन वर्षे प्रधानमंत्री मौन पाळून आहेत. त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी मुसलमाना विरुद्ध शस्त्र घेण्याची भाषा करतात आणि प्रधानमंत्री मौन बाळगतात. भारतीय संसदेतच नाही तर अमेरिकन कॉंग्रेस मध्ये देखील राज्यघटनेची प्रभुता आणि महती सांगतात. याच पवित्र ग्रंथाला - राज्य घटनेला - हिंदूराष्ट्राचे आणि भगवेकरणाचे आव्हान देणाऱ्या सहकाऱ्यांना आणि संघपरिवाराला मौनाने समर्थन देतात. याबाबत मोदीजीना नेमके काय म्हणायचे आहे हे मुलाखतीतून पुढे येणे गरजेचे होते. यावर मोदीजीनी हलकी फुलकी प्रतिक्रिया देवून विषयाला बगलच दिली असे नाही तर याबाबत आपण काहीच करणार नाही हे देखील अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. ज्यांच्या अधिकारात परिवाराच्या लोकांची आणि मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांची तोंडे बंद करणे शक्य आहे त्यांनीच अधिकार वापरण्याचे टाळून प्रसिद्धीमाध्यमांना अशा लोकांना प्रसिद्धी देवू नये असा फुकाचा सल्ला द्यावा यातून दुसरा काय अर्थ निघतो ? देशात जाती-धर्मा बद्दल जे विषारी आणि स्फोटक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती किंवा साहस प्रधानमंत्र्यात नाही हाच अर्थ त्यांच्या उत्तरातून ध्वनित होतो. असे प्रकार काबूत आणायचे असतील तर आर्थिक विकासाची गती वाढली पाहिजे हे प्रधानमंत्र्याचे उत्तर चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण ज्याअर्थी धर्मद्वेषाचे आणि धार्मिक धृविकरणाचे सूर दिवसेंदिवस तेज होत आहेत त्याअर्थी विकासाची गाडी मंदावत चालली आहे याची ही अप्रत्यक्ष कबुली ठरते. देशासाठी कळीच्या असलेल्या मुद्द्यावर या मुलाखतीमधून निराशाच हाती येत असली तरी प्रधानमंत्र्यांना प्रश्नाची उत्तरे देण्याची गरज भासू लागली आहे ही बाब तितकीच आशादायी आहे. या मुलाखतीत दिसून आलेला आत्मविश्वास प्रधानमंत्र्याच्या पहिल्यावहिल्या पत्रकार परिषदेला आमंत्रण देणारा ठरू शकतो. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीला उत्तरे देण्यासाठी आपण बांधील आहोत याचे भान असणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आणि अपरिहार्य आहे. काही अंशी ते भान प्रधानमंत्र्याला असल्याचे दिसणे हीच या मुलाखतीची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणता येईल. 

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------

Saturday, June 25, 2016

झुंडशाहीपेक्षा आणीबाणी परवडली !

इंदिराजींनी लागू केलेल्या घटनात्मक आणीबाणीला आज २५ जून रोजी ४१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या आणीबाणीत भरडल्या गेलेली जमात आज सत्ताधारी आहे. सरकार विरोधी सूर आणि मतप्रवाह दडपून टाकण्यासाठी इंदिराजींनी घटनेचा आधार घेत आणीबाणी लादली होती. आजचे सत्ताधारी सरकार विरोधी सूर आणि मतप्रवाह दडपून टाकण्यासाठी झुंडशाहीचा अवलंब करीत आहे. तेव्हा पोलिसांची दहशत होती. आज झुंडीची आहे !
-----------------------------------------------------------------

इंदिराजींनी आणीबाणी लागू केली ती २५ जूनच्या रात्री. या घटनेला आता ४१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. इतकी वर्षे झाली तरी या घटनेची आठवण अधूनमधून होतच असते. कधी कधी कॉंग्रेस पक्षाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी आणीबाणीची आठवण डोके वर काढते तर बऱ्याचदा लोकशाहीचा संकोच होताना पाहून आणीबाणीची आठवण आल्या शिवाय राहात नाही. कॉंग्रेस पक्षाने देशावर आणीबाणी लादली होती आणि आजचा जो सत्ताधारी परिवार आहे त्याच्या विरुद्ध जोरदार कारवाई केल्या गेली होती. आणीबाणीच्या भट्टीतून बाहेर पडल्याने कधी नव्हे ते संघपरिवार आणि आजचा सत्ताधारी असलेल्या त्यांच्या राजकीय पक्षाला जनमानसात स्थान मिळून त्यांचा विस्तार झाला. एकप्रकारे आणीबाणी ही संघपरिवारासाठी वरदान ठरली. आज भाजपच्या हाती जी सत्ता आली त्याची पायाभरणी आणीबाणीत झाली होती. ज्या पक्षाच्या किंवा परिवाराच्या कार्यकर्त्यांना आणीबाणीची झळ बसली तो पक्ष किंवा परिवार आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती कधीच निर्माण होवू देणार नाही अशी अपेक्षा कोणीही करेल.  भाजपच्या दोन वर्षाच्या राजवटीकडे पाहता ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेत आणीबाणी लादण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकारने केला नाही हे खरे आहे. असे नसतानाही आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती असल्याची अनेक उदाहरणे दाखवून देता येईल. आणीबाणीत नेमकी काय परिस्थिती होती हे समजून घेतले तरच त्या आणि आजच्या परिस्थितीतील साम्य आणि फरक आपल्या लक्षात येईल.

देशाने एकदाच घटनात्मक आणीबाणीचा अनुभव घेतला आहे आणि तोही अवघ्या दीड वर्षाचा अनुभव आहे. त्याचा धक्का देशवासीयांना आणि विशेषत: राजकीय वर्तुळाला बसला याचे कारण नागरी सरकार अधिकृतपणे घटना आणि कायद्याचा आधार घेत स्वातंत्र्याचा संकोच करील याची कल्पनाच कोणी केली नव्हती. ज्यांच्या आंदोलनामुळे देशात आणीबाणी आली त्या जयप्रकाश नारायण यांनी देखील कबुल केले की , एखादे नागरी आंदोलन चिरडण्यासाठी आणीबाणीच्या घटनात्मक तरतुदींचा वापर केला जाईल याची कल्पनाच केली नव्हती. त्यामुळे आणीबाणीची घोषणा झाली म्हणजे नेमके काय झाले याचे आकलन सर्वसामान्यांना सोडा राजकीय - सामाजिक कार्यकर्त्यांना देखील लवकर झाले नाही. सरकारच्या अनेक निर्णयांना विरोध करतो तसाच या निर्णयालाही देखील विरोध करण्याच्या जाहीर प्रयत्नात अनेक राजकीय - सामाजिक कार्यकर्ते नेते पकडले गेलेत. आणीबाणी म्हणजे सरकारला , सरकारच्या धोरणाला , निर्णयाला आणि कृतीला विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य नसणे हा अर्थ बहुतेकांच्या पुष्कळ उशिरा लक्षात आला. कोणतेही कारण न देता आणि कोणत्याही राजकीय घडामोडीशी संबंध नसताना पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली हे खरे . तसे करण्याचा अधिकारच मुळी आणीबाणीमुळे मिळाला होता. आणीबाणीला  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सुनावणीच्या वेळी सरकारतर्फे हे मांडण्याचा प्रयत्न झाला की जीविताचा अधिकार सुद्धा आणीबाणीत नसतो. कोणतेही कारण न देता एखाद्याला संपविण्याचा अधिकार आणीबाणीमुळे सरकारला मिळतो. पण प्रत्यक्षात  आणीबाणी होती म्हणून खटले न चालवता पोलिसांनी कोणाला गोळ्या घातल्या किंवा गायब केले असे झाले नाही. नंतर कोर्टात केलेले प्रतिपादन सरकारने मागेही घेतले.  आणीबाणीच्या घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून सरकारने आपल्याला आणि आपल्या धोरणांना होणारा विरोध मोडून काढला. विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नसणे हाच खरा आणीबाणीचा अर्थ आहे.

अर्थात संघपरिवार आणीबाणी विरोधी होता असे म्हणणे चूक आहे.  
आणीबाणी काळात अटकेत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघकार्यकर्त्यांची संख्या मोठी होती हे सत्य आहे. याचा अर्थ त्यांनी आणीबाणी विरुद्ध फार मोठा संघर्ष केला असा होत असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. संघाशी संबंधित असलेले पण कोणत्याही राजकीय घडामोडीत किंवा चळवळीत सामील नसलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना इंदिरा सरकारने विनाकारण अटक केली होती. अशी विनाकारण अटक केलेल्या संघपरिवारातील लोकांची संख्या जवळपास दोन तृतीयांश इतकी होती. आणीबाणी विरुद्ध किंवा इंदिरा शासना विरुद्ध लढणाऱ्यात अग्रभागी जयप्रकाश नारायण यांना मानणारे सर्वोदयी , अपक्ष , समाजवादी ही जमात होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष , अकाली आणि जनसंघ हे पक्ष देखील सर्वशक्तीनिशी लढाईत उतरले होते. जनसंघाला या लढाईत उतरविण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या इतकीच संघाचे नानाजी देशमुख यांची महत्वाची भूमिका राहिली. संघटना म्हणून संघाची आणीबाणी विरुद्ध भूमिका कधीच नव्हती. अशी भूमिका नसतानाही इंदिराजींनी दिसला स्वयंसेवक टाक तुरुंगात अशी भूमिका घेवून त्यांच्यावर आणीबाणी विरोधी सैनिकांची भूमिका लादली. दसऱ्याला बोथट शस्त्रांचे पूजन संघाकडून होते त्या शस्त्रांचा उपयोग घातपातासाठी होतो असा आरोप करीत इंदिराजींनी संघाविरुद्ध कारवाई केली होती. इंदिराजींनी संघावर हे सगळे लादुनही संघाने कधीच आणीबाणीचा विरोध केला नाही. उलट ज्यांनी तुरुंगात टाकले त्या इंदिराजींचे आणि आणीबाणीचे तत्कालीन सरसंघचालक देवरस यांनी तुरुंगातून इंदिराजींना पत्रे लिहून कौतुकच केले होते.        
आज आणीबाणी नाही. मग विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे का या प्रश्नाचे काय उत्तर मिळते ? विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला सध्याचे देशातील वातावरण अनुकूल नाही हेच उत्तर आपल्याला मिळेल. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे हे स्वातंत्र्य धोक्यात आले का याचेही उत्तर नकारात्मक मिळेल. सरकारने विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य चिरडण्यासाठी उघडपणे कोणतेही पाउल उचलले नसले तरी नागरिकांच्या या मुलभूत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची वेळ येते तेव्हा सरकार कृती करीत नाही ही या सरकारची अघोषित कार्यपद्धती बनली आहे. सरकारच्या या कार्यपद्धतीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येवू लागल्या आहेत. या बाबतीतील सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे झुंडी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेवू लागल्या आहेत. सरकारच्या या निष्क्रीयते विरूद्धच साहित्यिकांची पुरस्कार वापसी गाजली. अशीच पुरस्कार वापसी आणीबाणीत देखील झाली होती. आणीबाणी असताना देखील त्यावेळी पुरस्कार वापसीचा जेवढा विरोध झाला नाही तेवढा मोदीकाळात झाला. असा विरोध करायला सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी बेजाबदार वक्तव्य करून चिथावणीच दिली. तामिळ लेखक पेरूमल मुरुगन यांच्या बाबतीत काय घडले हे लक्षात घेतले तर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. २०१० साली प्रकाशित त्यांच्या कादंबरी बद्दल केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी वाद उकरून काढला आणि त्यांचे जगणे हराम केले. पोलिसांनी कायदा हातात घेणाऱ्या झुन्डीला आवरण्या ऐवजी मुरुगन यांचेवर लेखी माफी मागण्यासाठी दबाव आणला. त्यांनी माफी मागितली आणि लेखक मुरुगन मेल्याचे जाहीर केले. स्वत:ला मृत घोषित करण्याची किंवा स्वत:चे सर्व साहित्य जाळण्याची कोण्या साहित्यिकांवर आणीबाणीत देखील वेळ आली नव्हती ती मोदी राजवटीत आली.

 आणीबाणीत आकाशवाणी इंदिरावाणी बनली होती. आज आणीबाणी नाही . पण बहुतेक चैनेलचे सूत्रधार सरकारची तळी उचलतात. जे उचलत नाहीत त्यांचे सरकार समर्थक लोक झुंडशाहीने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या विषयी अत्यंत अभद्र आणि अर्वाच्य शब्दात बोलण्याची स्पर्धा सरकार समर्थकात सुरु असते. विरोध मोडून काढण्याचे झुंडीतंत्र गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. कायद्याने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्या विरुद्ध कायदेशीर मार्गाने लढता येते. सत्याग्रहही करता येतो. झुंडी विरुद्ध लढणे तितकेसे सोपे नसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतरही जे एन यु च्या कन्हैयाकुमारच्या बाबतीत देशाच्या राजधानीतील न्यायालयात काय घडले हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे. सर्व शक्तिमान सरकारला शिंगावर घेण्याची ताकद व्यक्ती मध्ये असते. मात्र झुंडीचा मुकाबला व्यक्तीला नाही करता येत.एखादा गांधीच हे करू शकतो. आणीबाणीत एवढ्या मुसक्या बांधल्या नंतरही इंदिरा गांधीच्या सर्वशक्तिमान सत्तेला लोकांनी शिंगावर घेवून पराभूत केल्याचा इतिहास आहे. मात्र झुंडी समर्थक सरकार असेल तर त्याला विरोध मोडून काढण्यासाठी आणीबाणी लादण्याची गरजच नाही. केवळ झुंडीच्या बळावर लोकांना भयभीत करता येते. आज देशातील अल्पसंख्यांक समुदाय भयभीत झाला आहेच. स्वातंत्र्यवादी आणि सरकार विरोधी समूह भरडले जाण्यासाठी सुपात आहेत. आजच्या झुंडशाहीकडे पाहून आणीबाणी परवडली असे म्हणायची पाळी आली आहे. शक्तिमान सरकार विरोधात लढण्याचे तंत्र जसे विकसित झाले तसेच सरकार समर्थित झुंडशाहीशी लढण्याचे तंत्र लवकर विकसित केले नाही तर लोकशाही आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आल्या शिवाय राहणार नाही .
                                         
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , यवतमाळ
मोबाईल - 9422168158
----------------------------------------------------------
प्रस्तुत लेखकाचा आणीबाणी विरोधी संघर्षात प्रत्यक्ष सहभाग होता. १ महिना औरंगाबादच्या हरसूल तुरुंगात तर १६ महिने नाशिक तुरुंगात स्थानबद्धतेत काढावे लागले.

Friday, June 24, 2016

जाती - धर्माची आणीबाणी

इंदिराजींनी देशात आणीबाणी लागू केली त्या घटनेला ४१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ती राजकीय आणीबाणी होती. पण तेव्हाही आणि आताही जाती-धर्माच्या आणीबाणीत मोठा समाज समूह राहात आला आहे. राजकीय स्वातंत्र्याचा उपयोग अशा विविध क्षेत्रातील आणीबाणीस आळा घालण्यास न झाल्यानेच राजकीय स्वातंत्र्य धोक्यात आले होते. ही परिस्थिती बदलली नाही तर राजकीय स्वातंत्र्य पुन्हा केव्हाही धोक्यात येईल. किंबहुना अशा संकटाचे काळे ढग जमा होताना दिसत आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या अनपेक्षित आणीबाणीला आज ४१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. नव्या पिढीला आणीबाणी , तिचे स्वरूप आणि परिणामाची कल्पना असण्याचे कारण नाही. इसविसनपूर्व इतिहास विद्यार्थ्यांच्या माथी मारण्यात धन्यता मानणाऱ्या आमच्या शैक्षणिक व्यवस्थेला आधुनिक काळातील ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा घेण्यात रस नसतो. आधुनिक इतिहास लिहावा लागतो. तो लिहिण्याचे कष्ट घेण्यापेक्षा कोणीतरी लिहून ठेवलेले समोर करणे सोयीचे ठरते. त्यामुळे आणीबाणी सारख्या घटनेचे गांभीर्य नव्या पिढीला नाही. स्वातंत्र्य हे जन्मसिद्ध असते अशी या पिढीची भावना आहे .  ते मिळविण्यासाठी , टिकविण्यासाठी काही करावे लागते हे त्यांच्या ध्यानीमनी नाही. आतातर इसवीसनपूर्व लिहिलेला इतिहासच नाही तर अगदी वेदकाळात नेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. एकीकडे देशाला जगातील महासत्ता बनविण्याचा घोष सुरु आहे तर दुसरीकडे समाजाला वेदकाळाकडे घेवून जाण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. देशाच्या प्रगतीचा , देशाला महासत्ता बनविण्याचा मार्ग हा स्वातंत्र्य आणि लोकशाही व्यवस्थेतून जात असतो हे आम्हाला समजले नसण्याचा हा परिणाम आहे . इंदिराजींनी लादली होती ती राजकीय आणीबाणी होती. सामाजिक , धार्मिक ,आर्थिक आणीबाणी तर आधीपासून होतीच. सामाजिक ,आर्थिक , धार्मिक आणीबाणी विरुद्ध लढण्यासाठीच राजकीय स्वातंत्र्य हवे असते. दुर्दैवाने देशात अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक ,सामाजिक आणि धार्मिक आणीबाणी विरुद्ध लढण्यासाठी राजकीय स्वातंत्र्याचा फारसा उपयोग आम्ही केला नाही. स्वातंत्र्य लढ्यातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आणि आणीबाणी विरुद्धच्या लढाईतून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा देखील असा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य ही मुठभर लोकांची चैन आहे ही भावना निर्माण झाली. सर्वप्रकारच्या आणीबाणीतून मुक्तीसाठी स्वातंत्र्याचा वापर झाला असता तर अशी भावना निर्माण झाली नसती. जे स्वातंत्र्य उपभोगत होते त्यांचेच स्वातंत्र्य आणीबाणीने धोक्यात आणले होते. जाती-धर्माच्या आणीबाणीत तर बहुतांश समाज आधीपासून जगत आला आहे. आजही परिस्थिती फार बदलली असे म्हणता येत नाही. उलट अघोषित धार्मिक आणीबाणी लादण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत हे दर्शविणाऱ्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.
अल्पसंख्यांक ख्रिस्ती , मुस्लिम किंवा बौद्ध समूहाला असुरक्षित वाटत असेल तर ती एक प्रकारची धार्मिक आणीबाणीच समजली पाहिजे. अशी असुरक्षितता वाढीस लागली आहे आणि ते लोक यास कारणीभूत ठरत आहेत ज्यांची मुस्कटदाबी इंदिराजींच्या आणीबाणीने केली होती. अल्पसंख्यांका विरुद्ध चिथावणीखोर वक्तव्य आणि कृतींची बरसातच संघपरिवाराकडून होवू लागली आहे जो आणीबाणीचा भुक्तभोगी राहिला आहे. ज्यांनी आणीबाणी भोगली तेच दुसऱ्या समाजासाठी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करीत आहे याचा अर्थ आणीबाणी विरुद्ध लढूनही त्यांना स्वातंत्र्याचा ना अर्थ कळला ना मोल. एकचालकानुवर्ती मानसिकतेत संघस्वयंसेवकाची जडणघडण होत असल्याने त्यांना स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि मोल उमगले नसावे. अन्यथा आणीबाणी नंतर संघाच्या कार्यपद्धतीत मुलभूत बदल झाले असते आणि आज आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण करण्यात त्यांचे हात रक्ताळले नसते. अर्थात संघ ही काही स्वातंत्र्य आणि लोकशाही प्रेमी संघटना नाही. त्यांना इंग्रजांचे राज्यही मान्य होते आणि इंदिराजींची आणीबाणी देखील. इंदिराजींनी दिसला स्वयंसेवक टाक तुरुंगात हे धोरण अवलंबिले होते व त्यामुळेच आणीबाणी विरुद्धचा संघर्ष संघावर लादल्या गेला. तत्कालीन सरसंघचालकांनी आणीबाणीत देशाला शिस्त लावण्याचे जे प्रयत्न चालविले त्याबद्दल मुक्तकंठाने तुरुंगातून पत्रे लिहून इंदिराजींचे कौतुक केले होते. तरीही इंदिराजींना पाझर फुटला नाही आणि आणीबाणी विरुद्ध लढण्याची भूमिका संघावर लादल्या गेली. त्यामुळे संघ हिंदुत्ववादी असण्यापेक्षा स्वातंत्र्यवादी म्हणून ओळखला जावू लागला व जो हिंदू समाज त्याच्या हिंदुत्ववादी ओळखीमुळे दूर होता तो संघाच्या जवळ आला. संघाला समाजमान्यता खऱ्या अर्थाने मिळाली ती आणीबाणीमुळे. ज्यांच्या सरकार विरोधी आंदोलनाने आणीबाणी लादण्याचे निमित्त मिळाले त्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यामुळे संघाला प्रतिष्ठा आणि समाजमान्यता मिळाल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक मानत असले तरी गरज नसताना आणीबाणी विरोधी समूहात संघाला ढकलून समाजमान्य होण्याची संधी इंदिराजीनीच उपलब्ध करून दिली हे काही खोटे नाही. संघ कधी स्वातंत्र्यवादी नव्हताच त्यामुळे आज ज्या प्रकारे धार्मिक आणीबाणी निर्माण करण्यास संघ हातभार लावत आहे ते फारसे अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. मात्र जे स्वातंत्र्यवादी समूह आणीबाणी विरुद्ध लढले त्यांनी तरी कुठे धार्मिक मूलतत्ववादातून निर्माण होणाऱ्या आणीबाणी विरुद्ध डोळसपणे लढाईची आखणी केली. धार्मिक मूलतत्ववादातून होणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या पायमल्ली विरुद्ध स्वातंत्र्यवादी समूहाने देखील कोणतीच रणनिती आखून कार्य केले नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीला फक्त संघाला जबाबदार धरून चालणार नाही. आणीबाणी विरोधी लढलेल्या अन्य स्वातंत्र्यवादी समूहांच्या निष्क्रियतेला आजच्या परिस्थिती बद्दल जास्त जबाबदार धरले पाहिजे.
जी परिस्थिती धार्मिक बाबतीत तीच जातीच्या बाबतीत. सैराट चित्रपटाच्या प्रदर्शना नंतर समाजमाध्यमात उमटलेल्या प्रतिक्रिया जात वास्तव आणि जातींच्या दाहकतेची , जाती जातीत उभ्या असणाऱ्या भिंतीची आणि भीतीची जाणीव करून देणाऱ्या आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर जातीच्या भिंती पाडण्याचे काम बंदच पडले. त्याऐवजी जातींची तटबंदी मजबूत करण्याचेच काम वाढले. अशी तटबंदी स्वातंत्र्य विरोधी असताना स्वातंत्र्यवादी समूहाने तिकडे दुर्लक्षच केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशी परिस्थिती निर्माण होईल याचा अंदाज बाबासाहेबांना होता. त्यामुळेच त्यांनी आधी जात मुक्ती आणि मग स्वातंत्र्य अशी भूमिका घेतली होती. स्वातंत्र्यवादी समूहाने जातीनुकुल भूमिका घेतली नसली तरी जात निर्मूलनाचे कार्यही हाती घेतले नाही या वास्तवाने बाबासाहेबांच्या मताची पुष्टीच होते. बऱ्याच अंशी दारिद्र्य कमी होवून आर्थिक आणीबाणी कमी झाल्याचे चित्र दिसते हे खरे. पण याचे श्रेय स्वातंत्र्यवादी समूहाच्या डोळस प्रयत्नांना देता येणार नाही. परिस्थितीच्या रेट्याने आर्थिक उदारीकरण - जागतिकीकरण स्विकारावे लागले आणि त्यातून अर्थकारणात मोकळीक येवून आर्थिक आणीबाणी कमी होण्यास मदत झाली. स्वातंत्र्याचा उपयोग स्वातंत्र्य हे मूल्य जपणारा समाज निर्माण करण्यासाठी करायचा असतो याचे भान स्वातंत्र्यवादी समूहात नाही. त्यामुळे त्यांचा आणीबाणी विरुद्धचा संघर्ष वाया गेला असेच म्हणावे लागेल. कारण जाती-धर्मा पलीकडचा विचार करणारा समाजच स्वातंत्र्याचा मूल्य म्हणून स्विकार करू शकतो. उदारीकरणामुळे आर्थिकक्षेत्र आणीबाणी विरुद्ध उभे राहण्याच्या स्थितीत आहे. जाती-धर्माचे क्षेत्र मात्र नव्या आणीबाणीला जन्म देण्या इतके घातक आणि स्फोटक बनत चालले आहे. इंदिराजींच्या आणीबाणी विरुद्ध यशस्वीपणे लढलेल्या सर्व स्वातंत्र्यवादी पक्ष आणि समूहाचे हे दारूण अपयश आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------

Thursday, June 16, 2016

झिंगाट पालक, सैराट विद्यार्थी !

आज प्रत्येक पालकाला आपला पाल्य आय आय टी मध्ये गेला पाहिजे किंवा यु पी एस सी उत्तीर्ण झाला पाहिजे असे वाटते. क्षमता आणि कल विचारात न घेता लोंढेच्या लोंढे या मागे धावत आहेत. उद्यमशीलतेची प्रेरणा देण्यास आणि महत्व बिंबविण्यात शिक्षण व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरल्याने विशिष्ट क्षेत्रासाठी पालक झिंगाट बनले आहेत आणि विद्यार्थी सैराट झाले आहेत.
------------------------------------------------------


शाळा - महाविद्यालयांचे निकाल आणि प्रवेशाचा हंगाम सध्या सुरु आहे. निकाल आणि प्रवेशाचा सर्व ताण पालकांनी आपल्या अंग-खांद्यावर घेतलेला असतो. निकाल कसा लागणार याची सर्वसाधारणपणे विद्यार्थ्यांना कल्पना असते. पालकांना त्याची आधीच कल्पना देण्याची हिम्मत मात्र त्याची होत नाही. निकाल लागल्यावर पालकाची कटकट ऐकावीच लागणार आहे. मग आधी पासून कशाला बोलणे ऐकायचे हा सुद्न्य विचार विद्यार्थी करीत असतात. अभ्यासाचा , परीक्षेचा आणि निकालाचा विद्यार्थ्यापेक्षा त्यांच्या पालकांना कितीतरी पटीने जास्त ताण असतो. विद्यार्थ्यांवर ताण असतो तो पालकांच्या इच्छा - आकांक्षाचा आणि अपेक्षांचा . ज्या घरात विद्यार्थ्यांना त्याचे शाळा - महाविद्यालय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे , अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि आपल्या सोयीने अभ्यास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे त्याच घरातील विद्यार्थी आणि पालक तणावमुक्त असतात. अशा तणावमुक्त घरांची संख्या फार तर ५ ते १० टक्के असेल . उर्वरित ९० ते ९५ टक्के घरात पालकांनी अभ्यास आणि अभ्यासक्रम यावर नुसता उच्छाद मांडलेला असतो. या उच्छादापायी त्यांनी स्वत:ची व मुलांची सुखचैन हरवलेली असते. पालकांना आपले पाल्य सभ्य , सुसंस्कृत असावे , त्याने चांगले नागरिक बनावे याची अजिबात चिंता नसते. कसेही करून त्याने आय टी प्रोफेशनल बनावे (आय टी क्षेत्राच्या उदयाच्या आधी प्रत्येक पालकाला आपला पाल्य डॉक्टर बनावा असे वाटत होते ), आय आय टी सारख्या नामांकित शिक्षण संस्थानातून त्याने शिक्षण पूर्ण करून परदेशात जावे ही आजच्या बहुतांश पालकांची अपेक्षा असते. अपेक्षा असण्यात वाईट काही नाही. निव्वळ अपेक्षा नसतात तर ती आकांक्षा असते आणि मुलांनी ती पूर्ण केलीच पाहिजे हा दुराग्रह असतो. पालक आपल्या मुलाने काय बनले पाहिजे यासाठी अक्षरशः झिंगलेले असतात. आणि असे झिंगाट पालक मुलांवर लादलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. खर्चाची तर त्यांना अजिबात पर्वा नसते. होवू दे खर्च हे त्यांचे ब्रीद वाक्य असते ! अशा खर्चातून अनेक विपरीत गोष्टी घडतात याची जाणीव पालकांना कधीच होत नाही.


बिहारमध्ये १२ वी च्या परीक्षेत विविध शाखेतून पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे विषयच माहित नसल्याचे उघड झाले. विषयच माहित नाही म्हंटल्यावर विषया अंतर्गत काय शिकविले जाते हे माहित असणे दूरची गोष्ट झाली. कला शाखेतून पहिल्या आलेल्या विद्यार्थीनीला पोलिटिकल सायन्स बद्दल पत्रकारांनी विचारले तर या विषया अंतर्गत खाण्याचे पदार्थ बनवायचे शिकवितात हे तिचे उत्तर. विज्ञान शाखेतून पहिल्या आलेल्या विद्यार्थ्याची अशीच बोंब. ही सगळी बोंबाबोंब झाल्यावर बिहार बोर्डाने पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची चाचणीवजा मुलाखत घेतली. त्यात या विद्यानाच्या प्रथम क्रमांकाच्या विद्यार्थ्याला एक साधा प्रश्न विचारला तर त्याने असे प्रश्न विचारून हैराण केले तर इथेच आत्महत्या करीन अशी धमकी दिली ! आता असे विद्यार्थी प्रथम क्रमांकाने कसे उत्तीर्ण झाले असतील हे कोणालाही कळेल. दाम करी काम हे यातील उघड सत्य आहे. आता या विद्यार्थ्यांविरुद्ध आणि ज्या संस्थेतून परीक्षा दिली त्या संस्थाचालका विरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आता हे सगळे घडवून आणण्यात पालकांचा मोठा हात असणार हे उघड आहे. पालकांच्या गुन्ह्याची शिक्षा मात्र विद्यार्थ्यांना मिळणार. बिहार मध्ये जंगलराज आहे त्यामुळे तिथे असे घडले तर नवल काय असे अनेकांना वाटू शकते. आपल्याकडेही काही मंगलराज नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरीकडे वेगळ्या प्रकारचे गुन्हे पालक करीत असतात. फक्त त्याला तांत्रिकदृष्ट्या गुन्हा म्हणता येत नाही इतकेच. ज्या शाखेचे शिक्षण पेलण्याची विद्यार्थ्यांची क्षमता नाही आणि ते शिक्षण घेण्याची त्याची इच्छाच नाही ते त्याच्यावर लादण्याची क्रूरता दाखविणारे पालक आपल्याला सर्वत्र आढळतील. पालकांच्या अशा मनोवृत्तीतून खाजगी शिकवण्यांचे पेवच फुटले आहे. मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसा पर्यंत त्याला काय बनवायचे याचा पालकांचा निर्णय झालेला असतो. निर्णयाच्या दिशेने पाहिले पाउल ते पहिल्या वर्गात शिकवणी लावून टाकतात ! खेळण्याच्या वयात आणि वेळात शिकवणी लावून बालपण हिरावून घेण्याचा गुन्हा आज घरोघरी घडताना दिसेल. 


पूर्वी बलोपासने साठी आखाडे असायचे. तरुणांची तिथे गर्दी असायची. आता ठिकठिकाणी शिकवणी वर्गाचे नवे आखाडे तयार झाले आहेत. या आधुनिक आखाड्या समोरील रस्त्यावर वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी पोलिसी हस्तक्षेपाची गरज वाटावी इतकी गर्दी असते. वाहन चालविण्याचा परवाना मिळण्याचे वय नसलेले बालक - बालिकाच्या वाहनांची मोठी रांग रस्त्याच्या कडेला दिसेल. फर्लांगभर वाहनांची रांग दिसली की समजायचे इथे शिकवणीचा आखाडा सुरु आहे. परवाना नसताना मुलांना गाड्या चालवायला देवून नियमभंगाचे बाळकडू पालक देत असतात. हे झाले गावोगावचे चित्र. पण शिकवण्यासाठी काही शहरेच प्रसिद्ध झाली आहेत. त्या शहरांचे दाणापाणीच शिकवणी वर्गावर अवलंबून आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी नसती तर त्या शहराची ओळख केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थी तयार करणारे शहर अशी राहिली असती. दिल्लीत चालणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायापेक्षा या शिकवणी व्यवसायाची उलाढाल महाप्रचंड आहे. आय आय टी च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी तयार करण्याचा देशातील सर्वात मोठा बाजार २४ घंटे ३६५ दिवस राजस्थानातील कोटा शहरात भरलेला असतो. आय आय टी काय आहे याची समजही नसलेली  मुले-मुली कोटा शहरात शिकवणीसाठी  येवून राहतात. आय आय टी ला प्रवेश १२ वी नंतर मिळतो. त्या प्रवेशाच्या तयारीसाठी दूर दूरचे बरेच पालक आपल्या मुलामुलींना ७ वी - ८ वी मध्येच इथे आणून सोडतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी खास शाळा देखील या शहरात आहेत. प्रत्यक्षात ही मुले-मुली शाळेत जातच नाहीत. मोठी फीस घेवून मुलांचे शाळेतील रेकॉर्ड तयार करण्याचे आणि त्यांना उत्तीर्ण दाखविण्याचे कार्य तेवढे या शाळा करीत असतात. ११ वी - १२ वी साठी पाहिजे त्या शिकवणी वर्गात प्रवेश मिळेल की नाही या भीतीपोटी ७ वी - ८ वी पासूनच इथे मुलांना पाठविण्याकडे पालकांचा कल वाढत चालला आहे. दूरच्या प्रदेशातून नव्या ठिकाणी राहणे , तेथील वातावरणाशी जुळवून घेणे , रुची आणि गती नसलेल्या विषयाचा केवळ पालकांच्या हट्टास्तव अभ्यास करणे याचा विद्यार्थ्यावर किती ताण पडत असेल याचा सहज अंदाज बांधता येईल. आय आय टी च्या जास्तीतजास्त ५००० जागांच्या प्रवेशासाठी एकट्या कोटा शहरातून लाखाच्या वर मुले दरवर्षी प्रवेश परीक्षेची तयारी करीत असतात. देशभरातील अन्य शिकवणी वर्ग लक्षात घेतले तर लाखो विद्यार्थी निव्वळ पालकांच्या हट्टापायी या प्रवेश परीक्षेच्या घाण्यात  पिळले जातात. विद्यार्थ्यांना एवढ्या मानसिक ताणातून जावे लागते की विद्यार्थ्यांच्या मनात आत्महत्येचा विचार येतो. कोटा शहरात गेल्या ५ वर्षात जवळपास ६० विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपविले. विद्यार्थ्यांच्या या आत्महत्या खरे तर पालकांनी क्रूरपणे केलेल्या हत्याच आहेत.


बरे एवढे सगळे करून आय आय टी ची पदवी घेवून समाधान मिळते असेही दिसत नाही. आय आय टी मधून पदवी घेतलेल्या सर्वांनाच पुढच्या  शिक्षणासाठी परदेशात जायचे असते आणि तिथेच नोकरी करायची असते. तिथल्या शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेता घेता विद्यार्थ्यांच्या नाकीनऊ येतात. अनेक विद्यार्थ्यांना मधूनच शिक्षण सोडावे लागते. असे विद्यार्थी नैराश्याने ग्रासले जातात. या दिव्यातून पुढे जावून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले तरी वाढत्या स्पर्धेला तोंड देता येतेच असे नाही. यातून आलेल्या निराशेतून अमेरिका स्थित एका भारतीय विद्यार्थ्याने (वय - ३८ वर्षे !) आपल्या मार्गदर्शक शिक्षकावरच गोळ्या झाडून त्याला ठार केले. न झेपणारे शिक्षण देण्याचा पालकाचा अट्टाहास अनेक विद्यार्थ्यांचे जीवन नासवीत आहे. अशीच स्पर्धा केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी देखील आहे. काही शेकडा जागांसाठी दरवर्षी लाखो विद्यार्थी परीक्षा देत असतात. मात्र प्रचंड स्पर्धा असली तरी केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षार्थीमध्ये आय आय टी च्या स्पर्धकात दिसणारे ताण तणाव नसतात. कारण केंद्रीय लोक सेवा आयोगाची परीक्षा देण्याचा निर्णय स्वत: विद्यार्थ्याचा असतो. निर्णय घेण्याची क्षमता आणि समज त्याला आलेली असते. विद्यार्थ्यांना मदत करण्या पलीकडे पालकांची यात लुडबुड नसते. केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पालकांची फारसी जबरदस्ती होत नसली तरी इथेही ती परीक्षा देण्याची क्षमता आपल्या पाल्यात आहे की नाही याचा ते विचार करीत नाही. डोळे झाकून पाल्याच्या निर्णयाला पाठींबा देतात. इतरत्र कुठे नोकरी मिळण्याची संधी कमी असल्याने उत्तीर्ण झाल्यास हमखास नोकरी मिळेल आणि ती देखील सर्वाधिक अधिकाराची , प्रतिष्ठेची या कारणाने केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेकडे विद्यार्थी आकृष्ट होतात. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की , साधी नोकरी मिळविण्याची संधी आणि क्षमता नसलेले बहुसंख्य विद्यार्थी उमेदीची वर्षे आणि पालकांचे लाखो रुपये लावून केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेचा जुगार खेळतात. आमची नैतिकता एवढी सोयीची आहे की क्रिकेटच्या सट्टेबाजीची आम्हाला प्रचंड चीड, पण उमेदीची वर्ष वाया घालवत यु पी एस सी चा जुगार खेळणाऱ्यांचे भारी कौतुक ! विद्यार्थ्यांची , पालकांची , शिक्षकांची आणि शैक्षणिक धोरण आखणाऱ्याची मानसिकता बदलण्याची गरजच यातून अधोरेखित होते. 


शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा अर्थहीन आणि उपयोग शून्य झाल्या आहेत हे आधी सर्व संबंधितानी लक्षात घेतले पाहिजे. अगदी महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या १२ वी च्या परीक्षेचा  उपयोग महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी तेवढा उरला आहे. तंत्रशिक्षण , वैद्यकीय शिक्षण किंवा तत्सम व्यावसायिक शिक्षणासाठी वेगळ्या प्रवेश परीक्षा आहेत. मुळात विद्यार्थ्यांचा कल , आवड हेच १२ वी पर्यंतच काय पदवी पर्यंत स्पष्ट होत नाही , तो होवू दिला जात नाही ही खरी अडचण आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमता , आवड आणि कल शालेय शिक्षण घेताना स्पष्ट व्हावा किंवा त्याचे निदान व्हावे अशी कोणती व्यवस्था आम्हाला विकसित करता आलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात ज्ञानाच्या नावावर कचरा भरण्याचे उद्योग आम्ही बंद करीत नाहीत तो पर्यंत ना आम्हाला विद्यार्थ्यांचे बालपण टिकविता येणार आणि ना तरुणात चैतन्य निर्माण करता येणार. मेंढराच्या कळपा सारखे विद्यार्थी आणि पालक त्या त्या वेळी ज्या शाखांची चलती आहे त्यामागे धावत राहणार. तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने जग क्षणाक्षणाला बदलू लागले आहे. बदलत्या जगाचा वेध घेण्याची क्षमता आम्हाला विद्यार्थ्यात विकसित करता आली नाही तर आजची आंधळी कोशिंबीर तशीच चालू राहील. बदलत्या जगा सोबत आम्हाला बदलता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमता , आवडी आणि कल लक्षात येणारे शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्यानुसार पुढे जाण्याचे स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षणात आत्मा ओतता आला पाहिजे. आज आहे तो शिक्षणाचा निव्वळ सांगाडा आणि बाजार . उद्यमशीलता सर्वाधिक महत्वाची असताना आपल्या शिक्षणातून तीच गायब आहे. उद्यमशीलतेची प्रेरणा आणि महत्व बिम्बविण्याला महत्व न दिल्यानेच लोंढ्याने सुखासीनतेच्या मागे धावणारे विद्यार्थी तयार होत आहेत. सुखासीनतेची ओढ वाईट नाही. उद्यमशीलता हाच सुखासीनतेकडे नेणारा राजमार्ग आहे आणि हाच राजमार्ग दाखविण्यास शिक्षण व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. म्हणून आज आय आय टी आणि यु पी एस सी चा संसर्गजन्य रोग शिक्षण व्यवस्थेत पसरला आहे. तरुणाईला पोखरणाऱ्या या रोगावर इलाज केला नाही तर जगातील सर्वात तरुण देश असण्याचा काही एक फायदा देश पुढे जाण्यासाठी होणार नाही.


------------------------------------------------------------------------------ 
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------

Thursday, June 2, 2016

विरोधी पक्षाच्या पोकळीने लोकशाही पोकळ

 गेल्या दोन वर्षात कॉंग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून स्वत:ची वेगळी वाट निर्माण न करता भाजपाने विरोधी पक्षात असताना तयार केलेल्या वाटेवरून चालणेच या पक्षाने पसंत केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला स्वबळावर सत्तापरिवर्तन घडवून आणता येणार नाही. सत्तापरिवर्तनासाठी संसदेतर अवतार पुरुषाची वाट पाहावी लागेल किंवा अण्णा हजारे सारखा एखादा अवतार पुरुष तयार करून लोकांपुढे उभा करावा लागेल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळाची झाडाझडती घेणारा माझा लेख वाचून एका वाचकाने प्रश्न केला की लोकशाही मध्ये सत्ता पक्षाच्या भुमिके इतकेच महत्व विरोधी पक्षाचे देखील असते. असे असले तरी सत्ता पक्षाच्या प्रत्येक निर्णयाची आणि चालीची चर्चा होते पण विरोधी पक्षाच्या  त्याच्या भल्या-बुऱ्या निर्णयाच्या बाबतीत टीका किंवा प्रशंसा पडत नाही. मुद्दा अगदी खरा आहे. अर्थात तसे होण्याची काही कारणेही आहेत.एखाद्या पक्षाला निवडून देताना तो पक्ष लोकहिताची काळजी घेईल असा लोकांचा जाणते-अजाणतेपणी विश्वास असतो. अमुक एक पक्ष चांगला विरोध करील , लोकहिताच्या चौकटीच्या बाहेरचे निर्णय सत्ताधाऱ्यांना घेवू देणार नाहीत म्हणून काही कोणी जाणूनबुजून विरोधी पक्ष म्हणून कोण्या पक्षाला निवडून देत नाहीत. विरोधी पक्ष म्हणून आमची कामगिरी बघा असे म्हणून काही कोणता पक्ष निवडणूक लढवीत नाही. आपण बोलताना सहज बोलून जातो की लोकांनी अमुक पक्षाला विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. प्रत्यक्षात लोकांनी त्यांना सत्ता नाकारलेली असते. त्यामुळे विरोधी पक्षाची जबाबदारी लोकांनी नाकारलेल्या पक्षावर येते आणि ती जबाबदारी तो पक्ष देखील अनिच्छेने स्विकारतो . इच्छा नसताना येवून पडलेली जबाबदारी कोणी आनंदाने आणि उत्साहाने स्वीकारत नसतो. आलिया भोगाशी असावे सादर अशाच पडेल मनोवृत्तीने विरोधी पक्षाची जबाबदारी स्विकारली जाते . अशा पक्षाच्या कामगिरीवर निवडणुकीतच कौल दिला असल्याने लोकांनाही लगेच नव्याने त्यांची कामगिरी तपासण्याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांची कामगिरी हा आपल्याकडे कायम दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. सत्ता पक्षाला जसा वेळोवेळी जाब विचारला जातो तसा जाब काही विरोधी पक्षाला विचारला जात नाही. त्यामुळे विरोधात असलेल्यांची व्यक्ती म्हणून कामगिरी उठून दिसत असली तरी पक्ष म्हणून पक्षाच्या कामगिरीला धार येत नाही. कोणताही पक्ष विरोधी पक्षात असताना काय भूमिका असावी याचा मुळापासून आणि सम्यक विचार कधीच करीत नाही. सत्ता पक्षाच्या निर्णयाला आंधळा विरोध हेच आपल्याकडील विरोधी पक्षाचे काम झाले आहे. लोकांना विरोधी पक्षाचा विरोध कळतो पण त्या विषयावर त्यांची भूमिका काय आहे हे कधीच कळत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी केली या आधारावर कोणी सत्तेत येत नाही . सत्ता पक्षाची कामगिरी वाईट आहे हे लोकमनावर बिम्बवूनच सत्ता प्राप्त करावी लागते. विरोधी पक्षाच्या कामगिरीच्या कोणत्याच कसोट्या आज तागायत प्रस्थापित झाल्या नाहीत. सजग आणि संघटीत विरोधी पक्षा अभावी निवडणुकीच्या रिंगणा बाहेरील संसदेतर नेतृत्वानेच आपल्याकडे विरोधी नेत्याची परिणामकारक भूमिका कायम निभावल्याचा आपला इतिहास आहे.

केंद्रातील पहिले सत्ता परिवर्तन सजग आणि संघटीत विरोधी पक्षामुळे घडले नाही. ते घडले लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संसदबाह्य नेतृत्वामुळे. आपल्याकडे विरोधी पक्षाचे ऐक्य घडवायला देखील बाहेरचाच नेता लागतो. जयप्रकाश नारायण यांनी लोकशक्ती संघटीत करण्या सोबतच विरोधी पक्षाचे ऐक्य साधल्याने केंद्रात पहिले सत्ता परिवर्तन झाले. दोन वर्षापूर्वी  सत्तापरिवर्तन झाले ते काही विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने केलेल्या कामगिरीने नव्हे. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या आंदोलनाने जी वातावरण निर्मिती केली आणि लोकांचा विश्वास असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सततचे सरकार विरोधी ताशेरे यातून सत्तापरिवर्तनाचा रस्ता तयार झाला . या रस्त्यावरून चालत जाणारा कोणीही नेता सत्तेच्या शीर्षस्थानी पोचला असता. मोदी ऐवजी अडवाणीजी असते तरी सत्तापरिवर्तन झालेच असते. कारण अण्णा आंदोलन आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामुळे सत्ता परिवर्तनाची लाट आधीच तयार झाली होती. फक्त या लाटेवर स्वार होण्याची औपचारिकता तेवढी बाकी होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ही संधी अडवाणी ऐवजी मोदींना दिली कारण संघाला आपले ऐकणारा स्वयंसेवक शीर्षस्थानी हवा होता. अटलजी आणि अडवाणी यांनी संघाचा फक्त वापर करून घेतला होता . संघ तत्वज्ञानाचा सरकारी धोरणात शिरकाव होवू दिला नव्हता. आता अडवाणी आणि अटलजी विना सत्ता येवू शकते हे लक्षात आल्या बरोबर संघाने अडवाणीजींना अडगळीत टाकून मोदींना समोर केले. हा मुद्दा इथे मांडण्याचे कारण एवढेच आहे की यावेळी झालेल्या सत्ता परिवर्तनात देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सह अन्य संसदेतर शक्तीचाच हात होता. विरोधी पक्ष म्हणून केलेल्या कामगिरीच्या बळावर भाजपने केंद्रातील सत्ता काबीज केलेली नाही. प्रभावी विरोधी पक्ष नसल्यानेच संसदेतर शक्तीच्या झेंड्याखाली लोक एकत्र येतात आणि सत्तापरिवर्तन होते असेच आजवर प्रामुख्याने घडले आहे. संसदीय लोकशाहीत सत्तापरिवर्तनासाठी संसदेतर नेतृत्वावर सतत अवलंबून राहावे लागणे यातून विरोधी पक्षांची दुर्बलता दिसून येते. आजवर भाजप विरोधी पक्षात होता , आज कॉंग्रेस विरोधी पक्षात आहे पण यामुळे विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत व मानसिकतेत काहीच फरक पडला नाही. यांच्या जागा बदलण्याचा परिणाम एवढाच झाला की विरोधी पक्ष म्हणून भाजप जो गोंधळ घालीत होता आणि जितक्या बेजबाबदारीने वागत होता अगदी तसाच कॉंग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून वागत आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या पाउला वर पाउल टाकत आपण सत्तेच्या खुर्चीवर बसू अशी कॉंग्रेसची धारणा असेल तर याला नेतृत्वाची दिवाळखोरी म्हंटली पाहिजे. विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत गोंधळ घालून किंवा बेजबाबदारपणे संसद बंद पाडून कॉंग्रेसला ना जनतेचे भले करता येणार ना त्यामुळे त्यांचे काही भले होणार . दुर्दैवाने गेल्या दोन वर्षात कॉंग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून स्वत:ची वेगळी वाट निर्माण न करता भाजपाने विरोधी पक्षात असताना तयार केलेल्या वाटेवरून चालणेच या पक्षाने पसंत केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला स्वबळावर सत्तापरिवर्तन घडवून आणता येणार नाही. सत्तापरिवर्तनासाठी संसदेतर अवतार पुरुषाची वाट पाहावी लागेल किंवा अण्णा हजारे सारखा एखादा अवतार पुरुष तयार करून लोकांपुढे उभा करावा लागेल.


गेल्या दोन वर्षात विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला काहीही वेगळे करून दाखविता न आल्याने कोणतीही छाप जनमानसावर सोडता आली नाही. विरोधी पक्ष म्हणून हा पक्ष आणि त्याचे नेते काय कामगिरी करतात यावर पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे याची जाण पक्ष नेतृत्वाला असल्याचे कोणतेच लक्षण दिसत नाही. मुळात पक्ष नेतृत्व म्हणून पक्षात कोणी आहे का असा प्रश्न पडावा अशी पक्षाची स्थिती आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष आहेत खऱ्या पण पक्षाला याची जाणीव आहे की हे नेतृत्व इतिहास जमा झाले आहे. राहुल गांधी कडे अध्यक्ष पद सोपविण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत नाही म्हणून सोनियाजी त्या पदाचा भार वाहत आहेत. एखादी चमकदार कामगिरी राहुलच्या नावे नोंदविल्या जावी याचीच त्या वाट पाहत आहेत. ही चमकदार कामगिरी म्हणजे विरोधी पक्ष म्हणून किती प्रभावी भूमिकेत कॉंग्रेसला पुढे आणतात ही आहे हे मात्र त्या पक्षात कोणाच्या लक्षात येत नाही. निवडणूक विजयाच्या मृगजळा मागे पक्ष धावतो आहे आणि सपाटून मार खातो आहे. सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध आणि आक्रस्ताळी भाषणे म्हणजे विरोधी पक्षाची भूमिका नव्हे. विरोधी पक्ष म्हणून आपल्या बळावर सत्ता मिळवायची असेल तर कॉंग्रेसच्या नेत्यांना विरोधी पक्ष नेता म्हणून अटलजींचा आदर्श आपल्या डोळ्यापुढे ठेवावा लागेल. आपल्या विरोधात असलेल्या लोकांबद्दल आदर आणि गुणग्राहकता असेल तर आक्रस्ताळेपणा आपोआप कमी होतो हे त्यांना अटलजी कडून शिकता येईल. कॉंग्रेसचा नेता कोण हे फार महत्वाचे नाही. कॉंग्रेसचा नेता कोणीही असला तरी त्याला हे भान कार्यकर्त्यांना देता आले पाहिजे की पक्षाचा जन्म फक्त सत्तेची फळे चाखण्यासाठीच नाही तर विरोधी पक्ष म्हणून ताठ मानेने उभे राहणे तेवढेच महत्वाचे आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने पक्ष नेतृत्व आणि कार्यकर्ते आळशी आणि ऐतखाऊ बनले होते. हा दोष काढून टाकण्यासाठी विरोधी पक्षात असणे ही मोठी संधी मानणारे नेतृत्व कॉंग्रेसला हवे आहे. आपल्याकडे विरोधी पक्षात राहूनही संपत्ती गोळा करून ऐषारामात राहता येत असल्याने कॉंग्रेसने हाच मार्ग पत्करल्यास त्याचा आत्मघात आणि कॉंग्रेसमुक्त भारत अटळ ठरेल. मात्र विरोधी पक्षाचे आजवर नसलेले मापदंड प्रस्थापित करण्याचा पक्षाने प्रयत्न केला तर या पक्षाला कोणाला संपविता येणार नाही. दुसरा देशव्यापी विरोधी पक्ष नसल्याने आज कॉंग्रेसची गरज आहेच . देशात निधर्मी आणि सहिष्णू वातावरण टिकविण्यासाठी या पक्षाची गरज आहेच. विरोधी पक्ष म्हणून देशातील वैविध्य , धर्मनिरपेक्षता आणि सहिष्णुता यासाठी बांधिलकी असणारा पक्ष म्हणून लोकांमध्ये आणि लोकांपुढे आला तरच देशातील विरोधी पक्षाची पोकळी भरून येईल. कॉंग्रेसने दोन वर्षे वाया घालविली आहेत. विरोधी पक्षाचा आदर्श घालून देण्यासाठी त्यांना तीन वर्षे पुरे पडणार नसतील तर आणखी ५ वर्षे जनता त्यांना आनंदाने देईल ! पण मग त्या ५ वर्षात पक्ष शाबूत राहील की त्याचे अवशेष तेवढे उरतील याचा कॉंग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे .
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------------