नवल घडले , प्रधानमंत्री उत्तरले !

प्रधानमंत्र्याने आपल्या पहिल्यावहिल्या मुलाखतीत जाती-धर्मावर विषारी वातावरण होवू द्यायचे नसेल तर विकासाची कास पकडली पाहिजे असे सांगितले. मोदी राजवटीत ही विष पेरणी त्यांचे सहकारी आणि संघपरिवार खुलेआम करू लागला आहे. याचा अर्थ या राजवटीत विकासाची गती मंदावली असा घ्यायचा की विकास प्रक्रियेशी संघपरिवाराला काही देणेघेणे नाही असा घ्यायचा हा प्रश्न प्रधानमंत्र्याच्या उत्तराने निर्माण झाला आहे .
----------------------------------------------------------------

लेखाचे शीर्षक 'नवल घडले, प्रधानमंत्री बोलले' असे दिले असते तर सर्वांनाच नवल वाटले असते. कारण आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेतच. किंबहुना त्यांचे बोलणेच त्यांना अहमदाबादच्या खुर्चीवरून दिल्लीच्या खुर्चीवर घेवून आले असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. भारतात ते फक्त निवडणूक सभांमध्ये गेले ३ वर्षे बोलत आले आहेत. निवडणूक सभा म्हंटले कि त्या गाजणारच असे आपल्याला वाटेल. पण परदेशात मोदीजी बोलले ते निवडणूक सभांमध्ये नाही . तरीही त्यांनी न्यूयॉर्कच्या मेडिसन गार्डन चौकातील सभा आणि अमेरिकन कॉंग्रेस मधील सभा सारखीच गाजविली ! सरकारी प्रसारमाध्यमातून 'मन की बात'चा रतीबही सुरूच आहे. प्रधानकीच्या २ वर्षाच्या कार्यकाळातील उपलब्धी मोजण्यास सांगितले जाते तेव्हा भाजपचे पक्षप्रवक्ते मोदीजीनी किती भाषणे दिलीत याची सुद्धा मोजदाद करीत असतात ! त्यामुळे मोदीजी बोलले या शब्द प्रयोगात नवल आणि नाविन्य काहीच नाही. या दोन वर्षात त्यांच्या कट्टर समर्थकांच्या तोंडून सुद्धा मोदी सरकारने कसा प्रभावी, अपूर्व व परिणामकारक निर्णय घेतला असे ऐकू येण्या ऐवजी मोदींचे भाषण किती प्रभावी आणि परिणामकारक झाले हेच ऐकू येत असते. 

 आधीचे १० वर्षे मनमोहन मौनी प्रधानमंत्री असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचे बोलणे उठून दिसले नसते तरच नवल ! त्यामुळे मोदी बोलले हे नवल होवू शकत नाही. नवल घडले ते मोदींनी प्रधानमंत्री झाल्यावर कोणाच्या तरी प्रश्नांची उत्तरे दिलीत हे. एकदा कधीतरी मोदीजीनी ७वी - ८ वीच्या मुलांच्या काही प्रश्नाचे उत्तर टेलीव्हिजनवर दिले होते. हा अपवाद वगळला तर प्रधानमंत्री झाल्यापासून मोदीजी सातत्याने एकतर्फी बोलत आले आहेत. बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रधानमंत्री या दोन वर्षात एकदाही पत्रकारांना आणि त्यांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले नाहीत. वर्षातून एकदा देशी पत्रकारांची आणि दुसऱ्यांदा विदेशी पत्रकारांची पत्रपरिषद घेण्याचा पूर्वीच्या प्रधानमंत्र्याचा पायंडा मोदीजीनी मोडीत काढला. परदेश दौऱ्यात पत्रकारांना सोबत नेण्याची आणि विमानात त्यांच्याशी अनौपचारिक बातचीत करण्याची प्रथा देखील मोदीजीनी मोडून टाकली. त्यामुळे मोदीजी पत्रकारांना सामोरे जायला घाबरतात अशी कुजबुज दिल्लीत ऐकायला येवू लागली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना करण थापर यांच्या प्रश्नांच्या भडिमारामुळे  मधूनच मुलाखत अर्धवट सोडून जाण्याच्या प्रसंगाचीही लोक आठवण काढू लागले होते. प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमा संवर्धनाच्या प्रयत्नांना अशा कुजबुजीने धक्का लागतो हे लक्षात आल्याने शेवटी प्रधानमंत्र्याने मुलाखत देण्याचा निर्णय घेतला असावा.

वेळोवेळी सरकारची तळी उचलण्यासाठी एवढ्यात चर्चेत असलेले अर्नब गोस्वामी या टाईम्स नाऊ चैनेलच्या संपादकाची मुलाखत देण्यासाठी निवड करण्यात आली होती. मुलाखती नंतर मुलाखती मागच्या ज्या घडामोडी बाहेर आल्या आहेत त्यानुसार मुलाखतीचे विषय आणि प्रश्न काय असावेत हे सूचित करणारे टिपण प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून आले होते. या गोष्टी नकारार्थी घेण्याची गरज नाही. उलट प्रधानमंत्र्यांना कोणत्या विषयावर बोलायचे आहे आणि त्यांचे बोलणे लोकांपर्यंत नीट कोण पोचवील असा सगळा विचार या आयोजनामागे असला पाहिजे. त्यामुळे मुलाखत घेण्यासाठी अर्नब गोस्वामीची निवड किंवा प्रधानमंत्री कार्यालयाने त्याच्याकडे पाठविलेले टिपण यातून गैरअर्थ काढण्यात काही अर्थ नाही. जवळपास दीड तास चाललेल्या या मुलाखतीत प्रधानमंत्री कुठेच अडचणीत आले नाहीत याचे श्रेय प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या अशा पूर्वतयारीला दिले पाहिजे. अर्नब गोस्वामीने देखील प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री कार्यालयाची निराशा केली नाही. आपल्या स्टुडिओत आरडाओरडा करण्यासाठी आणि खेकसण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या महाशयांनी अत्यंत विनम्रपणे प्रश्न विचारलेत. मुलाखतीच्या दरम्यान त्याने जितक्या वेळा प्रश्न विचारलेत त्यापेक्षा अधिक वेळा प्रधानमंत्र्याची तारीफ केली . हे सगळे टीका म्हणून इथे लिहित नाही. सांगण्याचे कारण असे आहे कि , प्रधानमंत्री झाल्या नंतरच्या आपल्या पहिल्यावहिल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यांना जे जे आणि जसे सांगायचे त्याला अनुकूल परिस्थिती होती. भाषणात बोलतात तसे मुलाखतीत देखील प्रधानमंत्री प्रभावी बोलले आणि मुख्य म्हणजे करण थापर एपिसोड विसरून जावा इतक्या आत्मविश्वासाने ते बोलले. मुलाखतीच्या आशया बाबत काय हा खरा प्रश्न आहे. खूप बोलणारे प्रधानमंत्री विशिष्ट विषयांवर कायम गुळणी धरून असतात त्याविषयी मुलाखतीत ते बोलतील किंवा मुलाखतकर्ता त्यांना बोलता करील इकडे राजकीय बिरादरीचे आणि विश्लेषकांचे विशेष लक्ष लागून होते. मुलाखतीत देखील त्या विषयावर स्पष्ट बोलण्याचे प्रधाममंत्र्यांनी टाळल्याने या सगळ्यांची निराशा झाली. 

एरव्ही ट्वीटर वर पटकन प्रतिक्रिया देण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रधानमंत्री देशाचे चित्र आणि चरित्र बदलू पाहणाऱ्या घडामोडी किंवा वक्तव्या बद्दल एकतर मौन बाळगुन असतात किंवा  एवढ्या विलंबाने बोलतात की  त्या बोलण्याचा काहीच उपयोग नसतो . अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे देता येतील. काही दिवसापूर्वी पत्रकारांनी जेव्हा राजन यांच्या पुनर्नियुक्ती बाबत चर्चा सुरु केली होती त्यावर ही प्रशासकीय बाब आहे माध्यमांनी त्यात लुडबुड करू नये असे मोदीजीनी सुनावले होते. त्यानंतर त्यांच्याच पक्षाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राजन यांच्या पुनर्नियुक्तीवरून वातावरण तापविले आणि कमरेखाली वार देखील केलेत. तेव्हा मात्र प्रधानमंत्र्यांनी आपल्याच पक्षाच्या खासदाराचे तोंड बंद केले नाही किंवा त्यावर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. बरे प्रधानमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया द्यावी असा हा विषय नाही म्हणावे तर प्रधानमंत्री या विषयावर मुलाखतीत भरभरून आणि चांगले बोलले ! स्वामीची बेताल वक्तव्ये आणि त्या वक्तव्यावर सरकारी मौन लक्षात घेवून राजन यांनी त्या पदावर पुन्हा काम न करण्याचा निर्णय घोषित केल्या नंतर मोदीजी त्या विषयावर बोलले. ज्याचा काहीच उपयोग नव्हता. राजन यांच्या वडिलांनी सुद्धा प्रधानमंत्री वेळीच बोलले असते तर रघुराम यांचेवर पद सोडण्याची पाळी आली नसती अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.  

 संघपरिवाराकडून अल्पसंख्यांक समूहावर होणारे तेज शाब्दिक आणि शारीरिक हल्ले याबाबत गेली दोन वर्षे प्रधानमंत्री मौन पाळून आहेत. त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी मुसलमाना विरुद्ध शस्त्र घेण्याची भाषा करतात आणि प्रधानमंत्री मौन बाळगतात. भारतीय संसदेतच नाही तर अमेरिकन कॉंग्रेस मध्ये देखील राज्यघटनेची प्रभुता आणि महती सांगतात. याच पवित्र ग्रंथाला - राज्य घटनेला - हिंदूराष्ट्राचे आणि भगवेकरणाचे आव्हान देणाऱ्या सहकाऱ्यांना आणि संघपरिवाराला मौनाने समर्थन देतात. याबाबत मोदीजीना नेमके काय म्हणायचे आहे हे मुलाखतीतून पुढे येणे गरजेचे होते. यावर मोदीजीनी हलकी फुलकी प्रतिक्रिया देवून विषयाला बगलच दिली असे नाही तर याबाबत आपण काहीच करणार नाही हे देखील अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. ज्यांच्या अधिकारात परिवाराच्या लोकांची आणि मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांची तोंडे बंद करणे शक्य आहे त्यांनीच अधिकार वापरण्याचे टाळून प्रसिद्धीमाध्यमांना अशा लोकांना प्रसिद्धी देवू नये असा फुकाचा सल्ला द्यावा यातून दुसरा काय अर्थ निघतो ? देशात जाती-धर्मा बद्दल जे विषारी आणि स्फोटक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती किंवा साहस प्रधानमंत्र्यात नाही हाच अर्थ त्यांच्या उत्तरातून ध्वनित होतो. असे प्रकार काबूत आणायचे असतील तर आर्थिक विकासाची गती वाढली पाहिजे हे प्रधानमंत्र्याचे उत्तर चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण ज्याअर्थी धर्मद्वेषाचे आणि धार्मिक धृविकरणाचे सूर दिवसेंदिवस तेज होत आहेत त्याअर्थी विकासाची गाडी मंदावत चालली आहे याची ही अप्रत्यक्ष कबुली ठरते. देशासाठी कळीच्या असलेल्या मुद्द्यावर या मुलाखतीमधून निराशाच हाती येत असली तरी प्रधानमंत्र्यांना प्रश्नाची उत्तरे देण्याची गरज भासू लागली आहे ही बाब तितकीच आशादायी आहे. या मुलाखतीत दिसून आलेला आत्मविश्वास प्रधानमंत्र्याच्या पहिल्यावहिल्या पत्रकार परिषदेला आमंत्रण देणारा ठरू शकतो. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीला उत्तरे देण्यासाठी आपण बांधील आहोत याचे भान असणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आणि अपरिहार्य आहे. काही अंशी ते भान प्रधानमंत्र्याला असल्याचे दिसणे हीच या मुलाखतीची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणता येईल. 

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------