कामचुकारांना बक्षीस !

कर्मचारी आणि वेतन कपात गरजेची असताना आम्ही कोट्यावधी रुपये खर्चून वेतन आयोग नेमून कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देणार असू तर ती कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेला , निष्क्रियतेला आणि जनतेप्रती त्यांच्या असंवेदनशीलतेला बक्षिसी ठरते. नोकरशाहीला असे बक्षीस मिळणार असेल तर देशातील तरुण वर्ग उत्पादक आणि संशोधनात्मक कामाचे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी नोकरशाहीत स्थान मिळविण्यासाठीच धडपडत राहील.
---------------------------------------------------------------------------------

अपेक्षे प्रमाणे केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्याना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यात. सध्या फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर पहिल्या वर्षी १ लाख २ हजार कोटीचा भार पडणार आहे. येणाऱ्या प्रत्येक वर्षी यात वेतनवाढीमुळे हजारो कोटीची भर पडणार आहे. आंधळेपणाने वेतनवाढ न देता कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता तपासून त्यानुसार ती देण्यात यावी अशी आयोगाची शिफारस असली तरी नेमेची येतो पावसाळा या धर्तीवर वर्ष संपले कि वेतनवाढीची बरसात होणार हे ठरलेलेच आहे. कारण आजवर कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमता वाढविण्या संबंधी प्रत्येक वेतन आयोगाने भल्यामोठ्या शिफारसी केल्या आहेत आणि या शिफारसीची रद्दी विकून पुदिचेरी सारख्या एखाद्या छोट्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देता येईल एवढी कागदे या शिफारशिनी आजवर काळी झाली आहेत. आजवर पगार आणि भत्तेवाढीच्या शिफारसी वगळता कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजा विषयीच्या कोणत्याच शिफारसी अंमलात आल्या नाहीत यात नवल वाटण्या सारखे काही नाही. मुळात आयोग हा वेतनवाढीसाठीच नेमण्यात येतो . फक्त वेतनवाढीची गणिते मांडायची म्हंटले तर २-४ महिन्याचे काम. आयोगाचे काम २-४ वर्षे चालवायचे असेल तर वेतनवाढी सोबत तोंडी लावायला काही मुद्दे हवेत म्हणून हा उपचार करावा लागतो असे म्हंटले तर ते आयोगावर अन्याय केल्या सारखे होईल. एवढी मोठी वेतनवाढ देताना आयोगालाच लाज वाटते आणि मग स्वत:च्या अपराधीपणाच्या भावनेचे मनावरील ओझे कमी करण्यासाठी वेतनवाढ घेवून कर्मचाऱ्यांनी कसे काम केले पाहिजे हे आयोग सांगत बसतो. कर्मचारीही पैसे मिळतात ना मग आयोगाचा उपदेश ऐकून घ्यायला काय जाते या भावनेतून चुपचाप ऐकून घेत असतात. ते सगळे नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडे जाती वारे सारखे ! कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि संवेदनशिलतेवर वेतन आयोगासह समाजातून होणारी टीका चुकीची आहे असे सांगायला एकही कर्मचारी संघटना पुढे येत नाही याचा काय अर्थ होतो हे सगळ्यांनाच कळते. या टिकेला उत्तर देण्या ऐवजी कर्मचारी संघटना वेतन आयोगाने दिलेली आणि सरकारने मान्य केलेली पगारवाढ किती अत्यल्प आहेत असे सांगून संपावर जाण्याची धमकी देतात त्यातून त्यांची असंवेदनशिलताच प्रकट होत असते. 

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १ टक्का देखील नाही , पण केंद्र सरकारचा जो खर्च आहे त्यातील १३ टक्के रक्कम फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार भत्त्यावर खर्च होणार आहे. राज्या-राज्यातून जेव्हा राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ७ वा वेतन आयोग लागू होईल तेव्हा प्रत्येक राज्याच्या एकूण खर्चातील ६० ते ७० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यावर खर्च होणार आहेत. ७ व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती माथुर यांनी एका मुलाखतीत रेल्वेच्या १०० पैसे उत्पन्नातील ९६ पैसे केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असल्याचे सांगून परिस्थितीच्या भीषणतेवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. ज्या दिवशी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्याना १ लाख कोटी रूपयाच्यावर वेतनवाढ देणार असल्याची बातमी प्रकाशित झाली त्याच्याच बाजूला शेतीच्या ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी ४० हजार कोटी सरकारकडे नसल्याची बातमी सुद्धा प्रकाशित झाली होती. न्यायमूर्ती माथुर यांनी पुढे जे म्हंटले ते जास्त महत्वाचे आहे. एक रुपयातील ९६ पैसे रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या पगारावर खर्च होत असले तरी रेल्वे मध्ये प्रवाशांना मिळणारी सेवा आणि सवलती अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाच्या आहेत असे त्यांनी स्पष्ट म्हंटले आहे. हे फक्त रेल्वेलाच लागू नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येक कार्यालयाकडून नागरिकांना अशीच सेवा मिळते. खालचे सोडून द्या पण जिथे राज्याचा कारभार चालविणारे मुख्यमंत्री आणि सचिव बसतात त्या मंत्रालयात जावून पाहिले तर नोकरशाही कशी आणि काय काम करते याचे विदारक दर्शन घडेल . मंत्रालयात तुम्हाला दाटीवाटीने मांडलेल्या खुर्च्या - टेबल दिसतील आणि कॉम्प्युटरसह फायलीचा ढिगारा दिसेल. केव्हाही गेलात तरी १०० टक्के उपस्थिती असलेल्या दालनात निम्म्याच्यावर कर्मचारी जागेवर दिसणार नाहीत. पूर्ण दिवस घालवून तुम्हाला पाहिजे असलेला अधिकारी कर्मचारी भेटला तर तुम्ही नशीबवान ठरता. जे खुर्चीवर बसलेले दिसतात त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचारी फायली पेक्षा कॉम्प्युटर मध्ये डोके घालून बसलेले दिसतील. कॉम्प्युटरमुळे काम जलद होत असेल अशी तुमची समजूत असेल तर तुम्ही तोंडावर पडाल. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि त्यांनी केलेली कामे तपासायची असतील तर त्यांनी कॉम्प्युटर वर काय आणि किती वेळ काम केले हे तपासा , सगळे बिंग आपोआप बाहेर पडेल ! त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्याना पगार द्यायचा कि नाही याचाच विचार करण्याची गरज असताना कोट्यावधी रुपये खर्चून वेतनवाढ देण्यासाठी आयोग नेमला जात असेल तर ते कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अक्षमतेसाठी, निष्क्रीयतेसाठी आणि असंवेदनशिलते साठी बक्षीस ठरते. नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीला असे बक्षीस मिळणार असेल तर देशातील कोणत्याही तरुणाला उत्पादक आणि संशोधनात्मक कामाचे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी नोकरशाहीच्या कंपूत जागा मिळविणे अधिक आवडेल आणि आज नेमके तेच होत आहे.

फक्त वेतनवाढीचेच बक्षीस मिळते असे समजू नका. कर्मधर्मसंयोगाने तुमची मंत्रालया सारख्या ठिकाणी नियुक्ती झाली तर तुम्हाला खाण्यापिण्याची (मी फक्त अन्न पदार्था बद्दल बोलतो. दुसरा अर्थाने खाणेपिणे घेवू नये !) सुद्धा काळजी करण्याचे कारण नाही. जवळपास फुकटात जेवणाची सोय उपलब्ध असते. मुख्यमंत्री कार्यालयात तर अगदी फुक्कट खाण्यापिण्याची सोय उपलब्ध आहे ! जनतेच्या डोळ्यात मात्र संसदेतील उपहारगृह तेवढे खुपत असते. आमच्या लोकप्रतिनिधीना किती स्वस्तात जेवण मिळते याच्यावरच चर्चा रंगतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काय काय मिळते इकडे कोणी पाहतच नाही. आमच्याकडे राजकीय भ्रष्टाचाराची एवढी वाढवून फुगवून चर्चा केली जाते कि त्या आड नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार सुखेनैव चालू राहतो . स्पेक्ट्रमच्या भ्रष्टाचाराची आपल्याकडे खूप चर्चा झाली. मनमोहन सरकार जाण्या मागचे ते महत्वाचे कारण ठरले. मनमोहन सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून आताच्या सरकारने कोर्टाच्या आदेशानुसार लिलावाने फेर वाटप करून लाखो कोटी आपल्या तिजोरीत जमा केले . हे सगळे नोकरशाहीच्या सोयीचे आणि हिताचे झाले हे मात्र आपल्या अजूनही लक्षात येत नाहीये. स्पेक्ट्रम लिलावातून गाजावाजा करून सरकारी तिजोरीत जमा झालेला पैसा आता नोकरशाहीचे चोचले पुरविण्यासाठी खर्च होणार आहेत ! स्पेक्ट्रम लिलावात खरेदी करताना भरावा लागलेला पैसा उद्योगपतीच्या नाही तर तुमच्या आमच्या खिशातून गेला आहे हे पण आम्हाला कळत नाही. मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपाचे जे धोरण राबविले ते धोरण राबविताना काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला हे खरे. जसा प्रत्येक सरकारी योजनेत भ्रष्टाचार होतो तसाच हा भ्रष्टाचार होता. पण धोरण म्हणून विचार केला तर त्यामुळे कंपन्यांना अगदी स्वस्त टेलिकॉम आणि इन्टरनेट सेवा पुरविणे शक्य झाले होते. त्यामुळे शंभर कोटी जनतेच्या हातात मोबाईल आला. त्या धोरणाने सरकारच्या तिजोरीत आजच्या सारखी एकरकमी रक्कम जमा झाली नाही हे खरे. पण ती रक्कम प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल येण्याच्या कामी आली. लिलावा पूर्वीचे टेलिकॉम आणि इंटरनेट सेवेचे दर आणि आत्ताचे दर याची तुलना करा. कंपन्यांनी लिलावात भरलेली रक्कम भरून देण्यासाठी आम्ही आज आमच्या खिशातून पूर्वीच्या तुलनेत ५ ते १० पट रक्कम अधिक मोजत आहोत आणि लिलावाच्या  मलईवर सरकारी कर्मचारी वेतनवाढीच्या रूपाने डल्ला मारणार आहेत . राजकीय भ्रष्टाचाराचा प्रमाणापेक्षा अधिक गवगवा करण्याची आमची सवय नोकरशाहीच्या पथ्यावर पडते ती अशी. केंद्र सरकारकडे तरी कर्मचाऱ्याना देण्यासाठी जनता उपयोगी स्पेक्ट्रम सारखी संसाधने विकून आलेला पैसा आहे. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्य सरकारांकडे कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यासाठी आणखी कर्ज काढण्या शिवाय दुसरा पर्याय असणार नाही. म्हणजे सरकारचे एकच काम असणार आहे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जुळवाजुळव करणे. विकासकामासाठी काही उरणारच नसल्याने सरकारचाही भार तसा हलकाच होणार आहे. सरकारने विकासकामे केली नाहीत याचा राग आम्ही पुन्हा सरकारात सामील राजकीय नेते आणि पक्षावर काढणार आहोत.त्याची कोणतीही झळ नोकरशाहीला पोचणार नाही .

जनतेच्या संपत्तीची उधळपट्टी होवू नये म्हणून मंत्र्यांच्या संख्येवर निर्बंध घालण्याचा विचार पुढे आला आणि तो मान्य होवून अंमलात देखील आला. देशाची संपत्ती आणि संसाधने फस्त करणाऱ्या अगडबंब नोकरशाहीला मर्यादित करण्याचा विचार मात्र जोर पकडत नाही. आमची अर्थव्यवस्था का वेगाने पुढे जात नाही याचा विचार करताना आम्ही जगभरातील कारणे पुढे करीत असतो. आमच्या अर्थव्यवस्थेवर फोफावणाऱ्या नोकरशाहीरुपी बांडगुळांच्या परिणामी विकास आणि प्रगती साधता येत नाही हे मात्र आम्ही लक्षातच घेत नाही. जर या देशाला कुठल्या आयोगाची गरज असेलच तर ती वेतन आणि कर्मचारी कपात आयोगाची आहे. आजच्या सारखा वेतन आयोग इतिहास जमा होत नाही तो पर्यंत देशाला काहीच भविष्य नाही. 

 -------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------