Wednesday, July 20, 2016

शेतकरी हिताचा दिखावू निर्णय

शेतीमालाचा व्यापार मुक्त करण्यासाठी हवी असलेली संरचना आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसताना राज्य सरकारने भाजीपाला व्यापार मुक्त केला. त्यामुळे चार दिवसातच या निर्णयाचा बोजवारा उडाला. कृषी उत्पन्न बाजार  समितीत जसे राजकीय हिताला महत्व होते तसेच राजकीय हित साधण्याचा हेतू नव्या राज्यकर्त्याचा आहे. शेतकरी हिताचा नुसता देखावा केला गेला.
-----------------------------------------------------


'मनी नाही भाव , म्हणे देवा मला पाव , देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे ..' राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजाचे हे भजन आपण सर्वांनी ऐकले असेल. या भजनाची आत्ता आठवण होण्याचे कारण महाराष्ट्र सरकारचा कांद्या-बटाट्या सहित भाजीपाला व्यापार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या बंधनातून खुला करण्याचा निर्णय . देव बाजारचा भाजीपाला नाही म्हणताना देव काही भाजीपाल्या सारखा कवडीमोल नाही हे राष्ट्रसंताना सांगायचे होते. भाजीपालाच काय सगळाच शेतीमाल आजवर शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने विकावा लागत आला आहे. शेतीमालाच्या विक्रीत शेतकऱ्यांची होणारी नाडवणूक आणि फसवणूक टाळण्यासाठीच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा घाट घालण्यात आला होता. पण त्यामुळे शेतीमाल विक्रीची परिस्थिती बदलली नाही. या समित्यांच्या निर्मितीपूर्वी शेतमाल व्यापाऱ्यांना आणि दलालांना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी त्याच्या दारात तरी जावे लागायचे. बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या नि व्यापार-दलालांचा हा त्रास वाचला. फसवणूक करून घेण्यासाठी शेतकरी स्वत:च्या पायाने चालत बाजार समितीत व्यापारी आणि दलालांकडे येवू लागला. पूर्वी त्याला पट्टी तरी द्यावी लागायची नाही. बाजार समित्यात मात्र उलट्या पट्टीचा अनुभव वारंवार घ्यावा लागला नाही असा शेतकरी विरळाच. उलटी पट्टी म्हणजे त्याच्याच शेतीमाल विक्रीचा खर्च भरून निघत नसल्याने तो खर्चही स्वत:च्या खिशातून करायचा ! व्यापारी आणि राज्यकर्ते या दोघांना मलिदा पुरविणारी ही व्यवस्था असल्याने आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर उभ्या असलेल्या या समित्यात शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकण्याची गरज वाटत नसल्याने या समित्यांचा कारभार आणि शेतकऱ्यांची नाडवणूक चालत राहिली. असंतोष वाढू लागला तेव्हा अंडे देणारी कोंबडी कापल्या जावू नये हा हेतू मनात ठेवून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी समांतर किंवा खाजगी समित्यांना परवानगी दिली. पण तिथेही आलटून पालटून त्याच लोकांच्या हाती सूत्रे राहिल्याने कृषी बाजार शेतकऱ्याच्या हिताचा झालाच नाही. नव्या राज्यकर्त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात स्थानच नसल्याने समित्यांच्या कारभारात सुधारणा करून त्या चांगल्या पद्धतीने चालाव्यात यात रस असण्याचे कारण नव्हते. शेतकऱ्यांचा असंतोष तर होताच. त्यामुळे या सरकारने एका दगडात दोन पक्षांवर निशाणा साधला. भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बंधनातून मुक्त करून शेतकऱ्यांची वाहवा एकीकडे मिळवली तर दुसरीकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून मिळणारी ताकद खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांना आनंद झाला तो आपल्याला लुटणाऱ्याला तडाखा दिला म्हणून. यात त्याचा काहीच फायदा मात्र झाला नाही. मुळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी हितापेक्षा राजकीय सोय महत्वाची मानली गेली होती आणि आता भाजीपाल्याचा बाजार मुक्त करताना देखील शेतकऱ्याच्या फायद्यापेक्षा राजकीय फायद्याचाच अधिक विचार केला गेला आहे. शेतकरी फायद्याचा विचार करून निर्णय घेतला असता तर चार दिवसात या निर्णयाचा बोजवारा उडाला नसता. तुकडोजी महाराजाच्या भजनात म्हंटल्या प्रमाणे आधीच्या किंवा आताच्या राज्यकर्त्यांच्या मनी शेतकरी हिताचा भाव नाहीच. मग शेतकरी हित कसे साधले जाईल. राज्यकर्त्यांच्या मनी भाव नाही , त्यांची तशी दृष्टी नाही आणि इच्छाशक्ती तर अजिबातच नाही.




राज्यकर्त्यांचे वर्तन आणि निर्णय यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काही नाही. आश्चर्य वाटते ते अशा निर्णयातून काहीही निष्पन्न होणार नाही याची जाण शेतकरी चळवळीत काम केलेल्या आणि करीत असलेल्या कार्यकर्त्यांना असू नये याचे. अन्यथा त्यांनी या निर्णयाच्या स्वागताचे ढोल बडविले नसते. शेतीमालाच्या व्यापारावर कोणतेही निर्बंध असू नये अशी शेतकऱ्यांसह सर्वच गटा-तटाच्या शेतकरी कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची इच्छा आहे. इच्छेचे रुपांतर सदिच्छेत न होता इच्छापुर्तीत झाले पाहिजे याचे भान न ठेवल्याने नेते-कार्यकर्ते वाहवत गेले आणि सरकारसह त्यांचीही फजिती झाली. शेतीमालाचा व्यापार खुला करण्याचा अर्थ कोणी कुठेही विका असा ढोबळ आणि उथळ अर्थ घेतल्याने हा घोटाळा झाला. रस्त्याच्या कडेला बसून किंवा टोपली डोक्यावर घेवून भाजीपाला विकत बसणे म्हणजे खुला व्यापार नव्हे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या रूपाने कच्ची किंवा अर्धवट का होईना एक संरचना उभी राहिली. याला पर्याय म्हणून पर्यायी परिपूर्ण संरचना उभी केल्या शिवाय शेतीमालाचा व्यापार खुला होवू शकत नाही. आणि पर्यायी संरचना म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सारखी पर्यायी इमारत नव्हे किंवा शहरांमध्ये शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे नव्हे. अशी कोणतीही व्यवस्था नसताना आज शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात काही प्रमाणात का होईना सरळ व्यवहार होतातच. जे शेतकरी असे करतात त्यांची परिस्थिती सुधारली असेही दिसत नाही. व्यापारात मध्यस्थ असणे ही शेतकरी विरोधी व्यवस्था आहे असे मानण्याचे कारण नाही. मध्यस्थ असणे अपरिहार्य आहे . फक्त मध्यस्थाला मनमानी करता येईल अशी स्थिती नको. उत्पादक शेतकऱ्याला आपल्या अटीवर व्यवहार करता आला पाहिजे. पूर्वी कापूस एकाधिकार होता . आज एकाधिकार राहिलेला नाही. आणि आपण पाहतच आहोत कि एकाधिकार असलेल्या आणि नसलेल्या दोन्हीही स्थितीत कापूस उत्पादक नागवलाच जात आहे. तेव्हा एकाधिकार किंवा निर्बंधाची व्यवस्था हटविणे हे पहिले नि प्राथमिक पाउल आहे. एवढ्या एकाच पावलाने काही फरक पडत नाही याचा जसा कापूस एकाधिकारात अनुभव आला तसाच अनुभव भाजीपाला व्यापार मुक्त करण्यातून देखील येत आहे. या पासून आपण काही शिकणार आहोत कि नाही ? शेतकरी आज का नाडला जातो हे लक्षात घेवून चौफेर उपाय योजना केली तरच शेतीमाल व्यापार खऱ्या अर्थाने खुला होवून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल.

अगदी भाजीपाला बाजाराचा विचार केला तर उत्पादका समोर येणारी मुख्य समस्या असते ती 
एकदा बाजारात नेलेला माल नाशवंत असल्याने त्याला भाव मिळाला नाही तर परत घरी घेवून जाता येत नाही. माल सडला नाही तरी नेणे-आणणे वाहतूक खर्चाचा विचार करता परवडण्यासारखे नसते. यासाठी भाव पाहून माल विकायचा नसेल तर त्याचा माल ठेवण्यासाठी अत्यल्प खर्चात शीतगृह / गोडाऊन ची व्यवस्था हवी. तशी व्यवस्था असेल तर भाव पाडून माल पदरात पाडून घेण्याची दलालाची ताकद आपोआप कमी होईल. खरे तर बाजारातील मालाची आवक कशी आहे आणि भाव काय आहेत हे घरी किंवा गावातच कळले तर त्या दिवशी माल न्यायचा कि नाही किंवा शेतातूनच माल काढायचा कि नाही याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घेता येईल. यासाठी इ चावडीचा उपयोग होवू शकेल. घरोघरी मोबाईल आहेत. त्यावर माहिती उपलब्ध करून देता येवू शकते. आम्ही इ चावडी आणि इलेक्ट्रोनिक उपकरणाच्या वापराच्या मोठमोठ्या गप्पा तेवढ्या करतो. प्रत्यक्षात जमिनीवर काही उतरत नाही. सरकारने करायचे म्हंटले तर आज गावात सरकारी सेवक (ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या सारखे) वेळेवर जितके कामी पडतात तितक्याच त्या सेवाही कामी पडतील. सरकारी सेवा म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा या धर्तीची असेल. खाजगी संस्था सेवा देवू शकतील पण गावाची आजची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांची प्राप्ती कमी होईल त्यामुळे त्या गावात येणार नाहीत. याचा अर्थ माहितीचे सगळे आदानप्रदान मोबाईल केंद्रित करावे लागेल. शेतकऱ्यांना बाजारपेठे संबंधी माहिती आणि सल्ला स्वस्तात देणाऱ्या विश्वासार्ह संस्थांचे जाळे निर्माण करावे लागेल. कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असून उपयोगाचे नाही. तिथे असणारा भाव कळला पाहिजे , तिथल्या लिलावात भाग घेता आला तर त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग आहे. शेतकऱ्या चा माल वेळेवर कुठेही पोचवायचा असेल तर रस्ते चांगले हवेत , परवडणारी वाहतूक व्यवस्थाहवी. प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीस माल विकण्यासाठी वेळ देणे परवडणारे नाही. त्यासाठी गावातून दुध जसे गोळा होते तसा बाजारात नेण्याचा भाजीपाला गोळा करून नेता येईल का याचाही विचार करावा लागेल. अशा प्रकारची मुलभूत संरचना उपलब्ध असेल तर शेतकरी स्वत:च्या पायावर बाजारात उभा राहू शकेल. त्याची अडवणूक करण्याची दलालांची क्षमता क्षीण होईल. एखाद्या शेतकरी नेत्याने एखाद्या दिवशी एखाद्या ठिकाणी उभे राहून भाजीपाला विकण्याचे फोटोसेशन करून सुटणारा हा प्रश्न नाही . कोणतीही संरचना उभी न करता शेतकऱ्यांना कुठेही माल विकण्याची मुभा दिली कि भाजीपाला विकला जात नाही. उलट शेतकऱ्यांची  भाजीपाल्या सारखी अवस्था होते हे गेल्या काही दिवसात पाहायला मिळाले आहे. तेव्हा कागदोपत्री निर्णय घेवून शेतकऱ्यांच्या मालाची मुक्त बाजारपेठ निर्माण नाही होवू शकत. त्याच्या आधी शेतकऱ्यांना संघर्ष करून नवी संरचना उभी करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे लागेल. बाजारात उभे राहून भाजीपाला विकून दाखविण्यापेक्षा  शेतकरी नेत्यांनी या मोठ्या लढाई साठी शेतकऱ्यांना तयार करून मैदानात उतरले पाहिजे.


-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment