Wednesday, December 29, 2021

मुलींच्या लग्न वयात वाढ म्हणजे ग्रामीण पालकांच्या चिंतेतही वाढ ! -- २

ग्रामीण भागातील आणि विशेषत: शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. अनेकांचे लग्नाचे कायदेशीर आणि शारीरिक वय उलटून गेलेले आहे. लग्नासाठी मुलीना २१ वर्षे थांबावे लागले तर या मुलांना आणखी किती वर्ष थांबावे लागेल ही देखील पालकांना चिंता असणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या ५ व्या राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणातून २३ टक्के मुलींचे लग्न वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्या आधीच होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आलेला असताना केंद्र सरकारला मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे  करण्याची घाई झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे पहिले काम १८ वर्षे वय पूर्ण होण्या आधी मुलींचे लग्न होणार नाही हे बघण्याचे होते आणि आहे. १९२९ साली इंग्रजांनी बालविवाह विरोधी कायदा आणला होता त्या कायद्याची जागा २००६ साली नव्या कायद्याने घेतली. नव्या कायद्यात बालविवाह अपराध ठरविण्यात आला आणि असा विवाह घडवून आणणाराना शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली. असे असूनही सध्या २३ टक्के बालविवाह (१८ वर्षाच्या आतील) होत असतील तर ती संख्या मोठी आहे. याचा अर्थ कायद्याचा दंडुका हाती घेवून सुटणारा हा प्रश्न नाही. सध्याचे मुलींचे कायदेशीर लग्न वय १८ वर्षे १९७८ साली करण्यात आले. तरी १९९० पर्यंत १८ वर्ष पूर्ण होण्या आधीच मोठ्या संख्येने मुलींची लग्न होत होती. कुठलाही नवा कायदा न आणता १९९० नंतर बालविवाहात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. याचे कारण या सुमारास देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी सुविधा निर्माण झाल्या. त्या नंतर बालविवाहात सतत घट होत आली आहे. या आधीच्या ४ थ्या राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणाची आकडेवारी बघितली तर त्या आकडेवारीनुसार २७ टक्के मुलींचे बालविवाह होत होते. म्हणजे चार वर्षात बालविवाहात ४ टक्क्यांनी घट होवून २३ टक्क्यावर आला आहे. या घटी मागे कायद्याचे योगदान कमी आणि स्त्री शिक्षणाला आणि स्त्रियांच्या रोजगाराला मिळालेल्या चालनेचे योगदान अधिक आहे. मुलीच्या लग्नाचे वय वाढण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे हे यातून स्पष्टपणे सूचित होते. 

मुलीच्या लग्नाचे वय वाढविण्या संदर्भात नेमलेल्या समितीने मुलीचे लग्न वय २१ वर्ष करण्याची शिफारस केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल या संदर्भात विचार करण्यासाठी मोदी सरकारने टास्कफोर्स नेमला होता. या टास्कफोर्सने वाढीव लग्न वय लागू करण्याची पूर्व अट म्हणून सरकारने काय करणे गरजेचे आहे हे नमूद केले. मुलींच्या शिक्षणाची चांगली सोय असणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी दूरवरच्या ठिकाणी राहणाऱ्या मुलीना शाळा-महाविद्यालयात आणण्यासाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था असली पाहिजे आणि शिक्षणाच्या ठिकाणी राहू इच्छिणाऱ्या मुलींची राहण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असे टास्कफोर्सने सुचविले. शिक्षण घेतलेल्या मुलीना रोजगार मिळेल इकडे पण लक्ष देण्याची विशेष गरज असल्याचे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. अशा सुविधा निर्माण केल्या शिवाय मुलींचे लग्न वय २१ केले तर त्याची अंमलबजावणी कठीण जाईल हा इशारा टास्क फोर्सने देवूनही मोदी सरकारने तिकडे दुर्लक्ष करून फक्त लग्न वय वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आता हा निर्णय चिकित्सेसाठी संसदीय समितीकडे गेला आहे. वास्तविक निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा विचार करण्यासाठी टास्कफोर्स निर्माण करण्या आधी कायदा संसदेच्या स्थायी समितीकडे गेला असता तर सदस्यांनी अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी काय करणार हे विचारले असते. नोकरशहांचा भरणा असलेला टास्कफोर्स असे प्रश्न सरकारला विचारू शकत नाही की सरकारला आदेश देवू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी नुकतेच सरकार कायदे बनविण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीचा उपयोग करून घेत नसल्याबद्दल मोदी सरकारचे पुन्हा एकदा कान टोचले ते योग्यच म्हंटले पाहिजे. 

 

मुलींचे लग्न वय २१ वर्ष करण्या आधी १८ वर्ष लग्न वय असताना त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही याचा मोदी सरकारने आधी विचार करायला पाहिजे होता. मागासवर्गीय समुदाय आणि ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाची  आणि रोजगाराची अल्पसंधी हे त्यामागचे मोठे कारण असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले असते. यावर उपाय योजिल्याशिवाय बालविवाह रोखता येणार नाही हे सरकारच्या लक्षात आले असते. शिवाय २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सदोष आहे आणि २०१७ साली एका निर्णयातून सुप्रीम कोर्टाने हे लक्षात आणून देवूनही मोदी सरकारने त्यात सुधारणा करण्यासाठी आजवर काहीही केले नाही यावरून बालविवाह प्रतिबंधा बाबत मोदी सरकार गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते. सुप्रीम कोर्टाने बलत्कारा संदर्भात २०१७ साली दिलेल्या निर्णयात २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कसा सदोष आहे हे स्पष्ट केले होते. हा कायदा म्हणजे एकप्रकारे बालविवाहाला संमतीच असल्याचे कोर्टाने विश्लेषण केले होते. या कायद्यात  बालविवाह झाला तर तो कायदेशीर असणार नाही अशी तरतूदच केलेली नाही. फक्त बालविवाह झालेला मुलगा किंवा मुलगी असा विवाह रद्द करण्यासाठी कोर्टात जावून तो विवाह रद्द करू शकतो. असे विवाह घडवून आणणारे दंडित होवू शकतील अशी कायद्यात तरतूद असली तरी झालेला बालविवाह बेकायदेशीर ठरत नाही ही या कायद्यात मोठी उणीव असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने लक्षात आणून दिले होते. तरीही मोदी सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून बालविवाहच बेकायदेशीर ठरविण्याची तरतूद केली नाही. हा निर्णय देणाऱ्या दोन न्यायाधीशां पैकी एक न्यायमूर्ती गुप्ता(निवृत्त) यांनी देखील लग्न वय २१ करण्या आधी सरकारने आजचे लग्न वय १८ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पाउले उचलली पाहिजे असे नुकतेच एका मुलाखतीत सांगितले आहे.                   

जिथे १८ ची अंमलबजावणी होत नाही तिथे २१ ची काय होणार हे थोडीशी समज असणारालाही कळते ते मोदीसरकारला कळू नये हे नवलच म्हंटले पाहिजे. पण मोदी सरकारसाठी कळणे न कळणे हे कधीच महत्वाचे नव्हते. आम्ही जे करू त्यावर प्रश्न उपस्थित न करता चुपचाप मान्य करा ही अरेरावी मोदीसरकारच्या प्रत्येक निर्णयात असते ती या निर्णयातही आहे. तर्क आणि विचार याला स्थान असते तर असे निर्णय सरकारने घेतलेच नसते. सरकारने मुलीचे लग्न वय २१ करताना पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाचा एक निर्णय देखील विचारात घेतला नाही. आज मुलाचे लग्न वय २१ वर्ष आहे. पण १८ व्या वर्षी तो सज्ञान मानला जातो. आणि अशा सज्ञान मुलाला लग्न करता येत नसले तरी लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहण्याचा अधिकार आहे हा तो निर्णय ! म्हणजे मुलीचे लग्न वय २१ पर्यंत वाढविले तरी वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ती देखील अशा लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहू शकेल. त्यामुळे लग्न वय २१ करणे हा समस्येवरचा उपाय नसून समस्या वाढविणारा निर्णय आहे. या निर्णयाचा आणखी एक परिणाम ग्रामीण भागात पाहायला मिळणार आहे. शेती करणाऱ्या किंवा शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मुलांना लग्नासाठी त्यांची  वये उलटून गेली तरी मुली मिळत नाहीत. मुलीचे लग्न वय वाढले कि अशा शेतकरी मुलांच्या लग्न समस्याही वाढणार आहे. म्हणजे ग्रामीण भागातील पालक दुहेरी चिंतेत असणार आहे. मुलीच्या चिंते सोबत मुलाच्या लग्नाची चिंताही त्याला सतावणार आहे. एकूणच मुलीचे लग्न वय वाढविण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अकाली आणि अनाकलनीय वाटतो.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, December 22, 2021

मुलींच्या लग्न वयात वाढ म्हणजे ग्रामीण पालकांच्या चिंतेतही वाढ ! --- १

सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी काही दिवसापूर्वीच विधीमंडळात सखोल व व्यापक चर्चा होवून विधेयके पास होत नाहीत किंवा जी विधेयके आणायची असतात त्याच्या परिणामाचा अभ्यासच केला जात नाही या बद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांची नाराजी योग्य असल्याचा पुरावा म्हणजे केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा मुलीचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय.

------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेले हे जगातील सर्वात माठ सरकार  असेल किंवा उद्धट. कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की  ओढवून घ्यायला  फार दिवस झाले नाहीत तरी तीच चूक केंद्र सरकारने मुलीचे लग्नाचे वय बदलण्याचा निर्णय घेताना पुन्हा केली आहे. सामाजिक बदल एकतर्फी कायदे करून होत नाही. त्यासाठी लोकांच्या मनाची तयारी करावी लागते. लोकांशी संवाद साधावा लागतो. चर्चा करावी लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलावर घनघोर चर्चा झाली होती. लोकांचा असलेला विरोध लक्षात घेवून त्यांना मनवत टप्प्या टप्प्याने त्या तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय पंडित नेहरुना घ्यावा लागला होता. परिणामाचा अभ्यास करून असे निर्णय घ्यायचे असतात. सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी काही दिवसापूर्वीच विधीमंडळात सखोल व व्यापक चर्चा होवून विधेयके पास होत नाहीत किंवा जी विधेयके आणायची असतात त्याच्या परिणामाचा अभ्यासच केला जात नाही या बद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांची नाराजी योग्य असल्याचा पुरावा म्हणजे केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा मुलीचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय. निर्णय घेण्यापूर्वी विरोधी पक्षांशी किंवा इतर समाज घटक किंवा सामाजिक बदलासाठी काम करणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांशी केंद्र सरकारने कोणतीच चर्चा केली नाही. परिणामी मंत्रीमंडळाच्या निर्णयांचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्याला तीव्र विरोध झाला. या विरोधा नंतरही सरकारला कायदा पास करून घेता आला असता पण अशा पद्धतीने कृषी कायदे पास केल्याने झालेली बेअब्रू डोळ्यासमोरून तरळून गेली असेल. 

केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत विधेयक मांडताना जी कारणे विषद केली त्यावरून सरकारने या विषयाचा अभ्यास न करताच घाईने विधेयक आणले हे स्पष्ट झाले. सरकारचा एक मुद्दा बरोबर आहे. मुलाचे आणि मुलीचे लग्नाचे वय वेगळे असण्याचे कोणतेही शास्त्रीय कारण नाही. लग्नाचे वेळी नवरी पेक्षा नवरदेवाचे वय जास्त असले पाहिजे या मान्यते मागे संसारा संबंधी निर्णय घेण्याची जबाबदारी मुलाची असते आणि त्यासाठी तो मुली पेक्षा मोठा असला पाहिजे ही पुरुषसत्ताक मानसिकता त्यामागे आहे. घटनेने मान्य केलेल्या स्त्री-पुरुष समानते विरुद्ध जाणारी ही बाब आहे. स्त्री आणि पुरुषाचे लग्न वय वेगळे असणे घटनेला आणि स्त्री-पुरुष समानतेला धरून नसल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी व्यक्त केले होते. विधी आयोगाने देखील स्त्री आणि पुरुष यांचे लग्न वय एक असावे अशी शिफारस केली होती आणि दोघांचेही लग्न वय १८ असावे अशीही शिफारस केली होती. मुलीचे लग्न वय २१ केले तर त्याचे काय परिणाम होतील याचा साधकबाधक विचार करून विधी आयोगाने ही शिफारस केली होती. मोदी सरकारला मात्र असा विचार करावा वाटला नाही किंवा या निमित्ताने ख्रिस्ती, मुस्लीम, शीख अशा समूहांना डीवचण्याचा   मोह प्रबळ झाला असावा. केंद्र सरकारची मुलीचे लग्न वय परिणामाचा विचार न करता वाढविण्याच्या निर्णयामुळे असे संशय घेतले जातील.

लोकसभेत या संबंधीचे विधेयक मांडताना लग्नाचे वय वाढविण्याच्या निर्णयामागे स्त्री सबलीकरणाची भूमिका असल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मात्र लग्न वय वाढविल्याने स्त्रीचे सबलीकरण कसे होईल हे स्पष्ट केले नाही. मात्र स्त्री सबल असेल तर ती लवकर लग्न करण्याचा कधीच विचार करत नाही याची असंख्य उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला सापडतील. शिक्षण घेवून स्वत:चे भवितव्य घडविण्याचा विचार करणारी मुलगी लग्नाचा विचार करत नाही ही तिच्या पालकासमोरची मोठी समस्या असते. दुसरीकडे शिक्षण घेण्याची सोय नसलेल्या अल्पशिक्षित मुलीला घरात ठेवणे त्या मुलीच्या पालकाला ओझे वाटते आणि यातून मुलीचे लग्न लवकर करून देण्याची मानसिकता आपल्याकडे आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात आजही ही मानसिकता तीव्र आणि प्रभावी आहे. मुलगी हे परक्याचे धन आहे आणि ते सुरक्षितपणे परक्या घरात पाठविणे हेच आपले एकमेव कर्तव्य असल्यासारखे असंख्य पालक वागतात. त्यांची ही मानसिकता चुकीचीच आहे पण त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीतून जशी निर्माण झाली तशीच ती ग्रामीण भागात शिक्षण आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी निर्माण करण्यात सर्व सरकारांनी केलेले दुर्लक्ष याला कारणीभूत आहे. लग्नाचे वय वाढविल्याने ही परिस्थिती बदलणार नाही. ही परिस्थिती बदलली तर लग्नाचे वय आपोआप वाढते हे शहरात वाढलेल्या आणि भवितव्य घडविण्याची संधी मिळालेल्या असंख्य मुलींकडे पाहून ठामपणे सांगता येते. 

संसदेत मुलीचे लग्न वय २१ वर्षे करण्याचे विधेयक मांडताना मंत्री स्मृती इराणी यांनीच २३ टक्के मुलींची लग्ने १८ वर्ष वय होण्या आधीच होत असल्याचे सांगितले. १८ वर्ष वयाचा कायदा होवून बरीच वर्षे उलटून गेल्यावरही एवढ्या मोठ्या संख्येने ते वय पूर्ण होण्या आधीच लग्न होत असतील तर वय वाढविल्याने परिस्थिती अधिक बिकट होणार हे उघड आहे. १८ वर्ष वय होण्याच्या आधी लग्न करणारांना त्यांच्या पालकांना दंडित करण्याचा कायदा २००६ साली झाला तरी बालविवाह मोठ्या संख्येने होत असतील तर तो दोष समाजासोबत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचाही आहे. लग्नाचे वय वाढवून हा दोष जाणार नाही. (अपूर्ण)
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Wednesday, December 15, 2021

कॉंग्रेस ना पुढे जायला तयार ना मागे राहण्याची तयारी !

आम्हीच भाजप आणि मोदी विरोधात आहोत म्हणत उर बडवून घेण्याने काही फायदा होणार नाही. ममता किंवा शरद पवार नसतील मोदी आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध सातत्याने बोलत पण ते मोदी-शाह यांच्या नाकावर टिच्चून सरकार चालवितात याला कमी लेखण्याची चूक कॉंग्रेसने करू नये. अशा नेतृत्वाला हिणवण्या ऐवजी त्यांना आपलेसे करण्याची रणनीतीच सद्य परिस्थितीत कॉंग्रेसला तारू शकेल आणि सत्तेच्या जवळ नेवू शकेल.
------------------------------------------------------------------------


कोणीही लचका तोडावा आणि काँग्रेसीनी हालचालही करू नये या अवस्थेत कॉंग्रेस गेल्या ७ वर्षापासून आहे. भाजपने लचके तोडलेच. आता ममता बैनर्जी-च्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेस लचके तोडत आहे. ममताजीनी बंगाल मध्ये मोदी-शाह या अजिंक्य समजल्या जाणाऱ्या शक्तीशाली जोडीला धुळ चारल्या नंतर त्यांच्या महत्वकांक्षाना धुमारे फुटणे स्वाभाविकच आहे. असे धुमारे फुटण्यामागे केवळ मोदी-शाह यांना धूळ चारली हेच एकमेव कारण नाही. मी पहिल्या वाक्यात कॉंग्रेसचे जे वर्णन केले तेही तितकेच महत्वाचे कारण आहे. कॉंग्रेस हालचाल करतच नाही. ममताजी मुंबईत येवून गेल्या तेव्हा त्यांनी कॉंग्रेसला घायाळ करणारा एक प्रश्न विचारला . यूपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) अस्तित्वात आहे का ? खरे तर त्यांनी कॉंग्रेस अस्तित्वात आहे का असा प्रश्न विचारला असता तरी तो संयुक्तिक ठरला असता. देशभरातील कॉंग्रेसच्या आमदारांची आणि खासदारांची संख्या ममताजींच्या तृणमूलपेक्षा अधिक आहे हे वास्तव असले तरी त्यांच्या प्रश्नाचा संदर्भ केंद्रातील भाजप सरकारला आव्हान देण्या संबंधी होता. एकाच प्रदेशातील शक्तीच्या बळावर ममताजीनी भाजपला जे आव्हान दिले ते देशभरच्या कॉंग्रेसला देता आले नाही हे विदारक वास्तव आहे. यूपीएतील घटक पक्षांना एकत्र ठेवणे आणि केंद्र सरकार विरुद्ध मोर्चा उघडणे हे काम कॉंग्रेसला जमले नाही म्हणण्यापेक्षा कॉंग्रेसने केलेच नाही. कागदावर यूपीए असेलही पण जमिनीवर त्याची सक्रियता दिसत नसल्याने ममताजीनी उपस्थित केलेला प्रश्न योग्य आणि औचित्यपूर्ण असाच आहे. बंगालच्या निवडणुकीच्या आधी भाजपने तृणमूल कॉंग्रेसचे कमी लचके तोडले नव्हते. ममताचे डावे-उजवे हात समजले जाणारे नेते भाजपने पळवले. निवडणूक आयोग भाजपच्या बाजूने होत्या. इडी आणि सीबीआय विशेष सक्रीय झाले होते. तरीही ममताजीनी लढाऊवृत्ती दाखवून भाजप आणि मोदींना चारीमुंड्या चीत केले.भाजप विरुद्ध अशी लढाऊ वृत्ती कॉंग्रेसने कधी दाखवली नाही. ममताजींच्या प्रश्नाचा अर्थ आणि खोच  या संदर्भात समजून घेतली पाहिजे. कॉंग्रेस नेतृत्वाने यावर जाहीर प्रतिक्रिया न देण्याचा समंजसपणा दाखविला असला तरी अनेक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची उमटलेली प्रतिक्रिया कॉंग्रेसची ममताजी बद्दलची चडफड स्पष्ट करणारी आहे. ममता काय भाजपशी लढणार, त्यांनी भूतकाळात भाजपला साथ दिली होती हे कसे विसरता येईल असे म्हणत हे कार्यकर्ते ममताजीना खारीज करू पाहत आहेत.

देशात फक्त राहुल, प्रियांका आणि कॉंग्रेस पक्षच मोदी आणि भाजप विरुद्ध बोलत असतो आणि बाकीचे नेते मुग गिळून बसतात असे कॉंग्रेस कार्यकर्ते म्हणत असतात. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच पण मर्यादित तथ्य. सकाळ संध्याकाळ राहुल गांधी मोदी-शाह आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध आक्रमक बोलत असतात, आक्रमक निवेदने काढत असतात हे खरेच आहे. पण हे सगळे प्रसिद्धीमाध्यमातून चाललेले असते. जनतेत जावून नाही. बहुतांश प्रसिद्धी माध्यमावर भाजपचा ताबा असताना त्यावर विसंबून न राहता जनतेत जावून बोलणे गरजेचे असताना कॉंग्रेस नेतृत्व मोदी आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध निवेदने प्रसिद्ध करून समाधानी असते. तुम्ही आहात भाजप व मोदीच्या विरुद्ध हे खरे आहे पण सरकार विरुद्ध लोकांना संघटीत व आंदोलित करणे गरजेचे असताना ते करणार नसाल तर तुमच्या विरोधाला अर्थ उरत नाही. अमित शाह यांनी साम दाम दंड भेद वापरून कॉंग्रेस मुख्य घटक असलेले कर्नाटकचे सरकार पाडले. कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्या विरुद्ध कोणती पाउले उचलली ? फक्त तमाशा बघत राहिले ! ना सरकार वाचविण्यासाठी धावपळ केली ना फुटलेले आमदार पुन्हा निवडून येवू नये हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून मोर्चेबांधणी केली. ममताने फुटून निघालेल्यांना जो धडा शिकविला तसा धडा कॉंग्रेस नेतृत्वाला शिकविता आला नाही आणि परिणामी कर्नाटकची पुनरावृत्ती मध्यप्रदेशात झाली. किती कोटीत आमदार फुटलेत याचे आकडे जाहीर होतात आणि अशा विकाऊ आमदारांना पराभूत करण्यासाठी कोणते नियोजन नसते ना तशी जिद्द कुठे दिसते. मग मोदींच्या कागदी विरोधाला कितपत महत्व द्यायचे आणि त्याचा सरकार बदलण्यासाठी कितपत उपयोग होणार आहे या विषयी आत्मचिंतन करण्याची कॉंग्रेसला गरज आहे. आम्हीच भाजप आणि मोदी विरोधात आहोत म्हणत उर बडवून घेण्याने काही फायदा होणार नाही. ममता किंवा शरद पवार नसतील मोदी आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध सातत्याने बोलत पण ते मोदी-शाह यांच्या नाकावर टिच्चून सरकार चालवितात याला कमी लेखण्याची चूक कॉंग्रेसने करू नये. अशा नेतृत्वाला हिणवण्या ऐवजी त्यांना आपलेसे करण्याची रणनीतीच सद्य परिस्थितीत कॉंग्रेसला तारू शकेल आणि सत्तेच्या जवळ नेवू शकेल. त्यासाठी हस्तिदंती मनोऱ्यातून बाहेर पडून जनतेत जावे लागेल. आलेली आत्मग्लानी आत्मगौरवातून जाणार नाही. पुन्हा एकदा जनतेशी नाळ जोडण्यासाठी नेतृत्वाला घराबाहेर पडण्या शिवाय पर्याय नाही.

मागच्या सत्तर वर्षात जनतेला सामना करावा लागला नसेल एवढ्या प्रश्नांचा सामना या सात वर्षात करावा लागत आहे पण त्यांचा आवाज जसा सरकारला ऐकू जात नाही तसाच कॉंग्रेसलाही ऐकू जात नाही. सरकारचे समर्थक सक्रीय असल्याने लोकांचा आवाज न ऐकण्याची चैन ते करू शकतात. कॉंग्रेसचे नेतृत्व आणि समर्थक सारखेच निष्क्रिय आणि बधीर असल्यामुळेच मोदी सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांचे फावले आहे. भाजपला पर्याय ममताजी किंवा शरद पवार असू शकत नाही, कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधीच पर्याय असू शकतात हे लोकांना माहित आहे. दुसऱ्या नेत्यांना दुखवून कॉंग्रेसजनानी ते ओरडून सांगण्याची गरज नाही. प्रियांकाच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद किंवा राजस्थान मध्ये कॉंग्रेसच्या सभेला मिळालेला प्रतिसाद पर्याय कोण हेच सांगणारा आहे. सात वर्षात कॉंग्रेसने घेतलेली ही पहिली रैली होती ! कॉंग्रेस नेतृत्व ज्या सभा घेत आले त्या निवडणुकी पुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत. त्यातही सरकार चालविण्याची जबाबदारी असणारे मोदी जेव्हा २५ सभा घेतात तेव्हा कुठलीच जबाबदारी नसलेले राहुल गांधी पाच सभा घेवून आपले कर्तव्य पार पाडल्याच्या समाधानात असतात ! पर्याय सतत जनतेत दिसला पाहिजे आणि रमला पाहिजे. एवढेच नाही तर जे नियोजन करून मोदी सत्तेत आले त्या तोडीचेच नियोजन त्यांना सत्तेतून घालविण्यासाठी लागणार आहे. वर्षभर आधीपासून मोदी जवळपास रोज एक सभा घेत होते. राहुल गांधीनी दिल्लीत बसून ट्वीटर वर टीव टीव केल्याने सत्ता परिवर्तन होणार नाही. राहुल गांधीनी सोशल मेडीयाच्या कुबड्या फेकून देवून जनतेत आणि कार्यकर्त्यात सतत राहणे यातून सत्ता परिवर्तन होणार आहे. राहुल गांधीना हे जमणार नसेल तर त्यांनी सन्मानाने बाजूला होवून प्रियांका गांधीना पुढे केले पाहिजे. त्यांच्यामुळे कॉंग्रेस सत्ता परिवर्तनासाठी ना आघाडीला येत ना मागे राहण्याची तयारी दाखवत. ही स्थिती तातडीने बदलणे कॉंग्रेस आणि देशाच्या हिताचे आहे.
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, December 9, 2021

दलाल कोण ? आंदोलक शेतकरी की आंदोलनाला विरोध करणारे ??

समाजवादी व्यवस्थेत व्यापारी आणि दलाल यांचेकडे समाजाचे शोषक म्हणून पाहिले जाते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजार, व्यापारी आणि दलाल हे महत्वाचे घटक असतात.. मग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आणि समाजवादाचे शत्रू शेतकरी आंदोलनाचे दलालाचे आंदोलन म्हणून वर्णन करतात हे आश्चर्य समजायचे की त्यांचा वैचारिक लोचा समजायचा हा प्रश्न पडतो
--------------------------------------------------------------------------------

 
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीचे देशभरातील तमाम कार्यकर्ते आणि नेते या आंदोलनाला दलालाचे आंदोलन म्हणत हिणवत होते. त्यांच्यापेक्षाही मोठा आवाज काढत मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारे महाराष्ट्रातील काही  शेतकरी संघटनांचे पोपट शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दलालाचे आंदोलन म्हणत मिठू मिठू बोलत नव्हते तर जहरी टीका करत होते. बहुजनांनी धार्मिक कारणाने  भाजपचे दास्यत्व पत्करणाच्या आधी भारतीय जनता पक्षाची ओळखच व्यापारी आणि दलालांचा पक्ष अशी होती. त्यामुळे त्यांनी शेतकरी आंदोलनावर दलालांचे आंदोलन असल्याची टीका फक्त गंमत नव्हती तर ती राजकीय सोयही होती. जसे प्रधानमंत्री मोदींनी कृषी कायदे आणलेत त्यामुळे जितके शेतकरी हित साधल्या जाणार होते तितकेच शेतकरी हित प्रधानमंत्र्याने कृषी कायदे मागे घेतल्याने झाल्याचे मानणारी ही जमात असल्याने यांची टीका गंभीरपणे घ्यावी अशी नाही. यांच्या सारखीच प्रसारमाध्यमांची अवस्था. आधीच मर्कट आणि त्यात कृषी कायद्यांची दारू प्याल्याने जी अवस्था अपेक्षित होती तसेच घडले. या नशेत त्यांनी आंदोलनाला दलालांच्या आंदोलना सोबतच खलिस्तानी, देशद्रोही आणि आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचे ते बरळत राहिले. प्रश्न उरला तो मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक शरद जोशींच्या अनुयायांचा. हाता तोंडाशी आलेला घास या आंदोलनाने हिरावल्या जात असल्याच्या समजुतीने त्यांचा तोलच गेला.                                                                     

समाजवादी विचार आणि समाजवादी व्यवस्थेशी भाजपा प्रमाणेच शरद जोशींच्या अनुयायांचे घोषित वैर असल्याचे सर्वश्रुत आहे. समाजवादा प्रती दोघांची भूमिका समान असली तरी कारणे वेगळी आहे. सर्व समान आहेत ही संकल्पना संघ विचाराच्या विरोधात आहे. त्यामुळे एकेकाळी व्यापारी आणि दलालांचा पक्ष म्हणून जनसंघ-भाजपला हिणवले गेले तरी पक्षाने या वर्गाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले हा इतिहास आहे. शरद जोशी समर्थकांचा समाजवादाला असलेला विरोध समाजवादी व्यवस्थेत शेतकरी नागवला गेला म्हणून आहे. शेतकरी म्हणजे सरंजामदार आणि सरंजामदारी मानसिकतेचे लोक ही समाजवादी आणि डाव्यांची धारणा होती. एक विचारक म्हणून आणि शेतकरी आंदोलनाचे संघटक म्हणूनही शरद जोशींनी कधीही सरंजामी व्यवस्थेचे समर्थन केले नाही. स्वातंत्र्या नंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली पहिले सरकार स्थापन झाले आणि त्यांनी सरंजामी मोडून काढण्याचे पहिले पाउल उचलले त्याला शरद जोशींचे अनुयायी म्हणणारे मात्र आजही विरोध करत आहेत. शरद जोशींचा नेहरूनीतीला विरोध होता तो त्यांनी देशातील सरंजामदारी व्यवस्था मोडून काढली म्हणून नाही तर शेतीचा वापर आणि शोषण देशातील उद्योग वाढविण्यासाठी केला म्हणून होता.                                                                   

शेती शोषणावर देशातील उद्योग पोसल्याने एकाच देशात भारत आणि इंडिया अशी दोन जगे निर्माण झालीत असे त्यांची मांडणी होती. पण आजच्या शेतकरी संघटनेचा आणि शरद जोशी समर्थकांचे शल्य भाजप सारखेच आहे आणि ते म्हणजे नेहरूंनी सरंजामदारी मोडून काढली ! व्यापारी आणि दलाल शेतकऱ्यांना लुटतात अशी मांडणी शरद जोशींनी कधीच केली नाही. सरकारचे धोरणच शेतीच्या लुटीचे आहे हे त्यांनी सातत्याने सांगितले. ताज्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने सध्याचे शरद जोशींचे अनुयायी आणि समर्थक सरकारी धोरणापेक्षा व्यापारी व दलालांना शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे शत्रू मानू लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ही शेतकरी संघटनेच्या मूळ विचाराशी प्रतारणा आहे. समाजवादी व्यवस्थेत व्यापारी आणि दलाल यांचेकडे समाजाचे शोषक म्हणून पाहिले जाते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजार, व्यापारी आणि दलाल हे महत्वाचे घटक असतात.. मग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आणि समाजवादाचे शत्रू शेतकरी आंदोलनाचे दलालाचे आंदोलन म्हणून वर्णन करतात हे आश्चर्य समजायचे की त्यांचा वैचारिक लोचा समजायचा हा प्रश्न पडतो. पण दुसरीही शक्यता विचारात घेतली पाहिजे. हे छोटे छोटे दलाल शेतकऱ्यांना फार ओरबडतात , मोठा संपन्न दलाल शेतकऱ्यांच्या हिताकडे अधिक लक्ष देईल ही शेतकरी हिताची त्यांची प्रामाणिक भूमिका असू शकते. छोट्या दलालाच्या तुलनेत मोठ्या दलालांचे समर्थन ! तसे असेल तर त्यांचा दलालाचे आंदोलन म्हणून शेतकरी आंदोलनाला असलेला विरोध हा मोठ्या दलालांची दलाली ठरते एवढेही त्यांना कळत नसेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे ! दलालाचे आंदोलन , छोटे दलाल, मोठे दलाल ही चिखलफेक आहे. या चिखलफेकी पासून वेगळा असा शेतकरी आंदोलनाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. 

किसान युनियनच्या झेंड्याखाली दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन हे जसे शेती सुधारणांसाठी नव्हते तसेच ते शेती सुधारणांच्या विरोधातही नव्हते. या कायद्यांनी शेती क्षेत्रात सुधारणा होणार असा बाळबोध समज बाळगणारे या आंदोलनाला शेती सुधारणा विरोधी आंदोलन समजत होते हा भाग वेगळा. शेती क्षेत्रातील यथास्थिती टिकवून ठेवण्याची त्यांची मागणी होती असे मानणेही चूकच. ज्या भागातले शेतकरी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते त्या भागातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी हे आंदोलन होते यात वाद नाही. महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन भरात असतांना शरद जोशी नेहमी सांगायचे की आंदोलन परमार्थ साधण्यासाठी नाही. माणूस नेहमी खिशाने विचार करतो. पंजाब , हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाच्या शेतकऱ्यांनी देखील आपल्या खिशाचा विचार करूनच हे आंदोलन उभे केले आणि रेटले हे सत्य आहे. आपल्या स्वर्थासोबत थोडा परमार्थ म्हणून त्यांनी देशभर हमीभावाचा कायदा लागू व्हावा ही मागणी लावून धरली आहे. आपल्याला मिळत असलेल्या हमीभावावर संक्रांत येवू नये व हमी भावात सरकारी खरेदीचा लाभ आपल्याला होतो तसाच तो देशातील इतर शेतकऱ्यांना व्हावा ही त्यांची माफक इच्छा आणि अपेक्षा. जशी  १०-१२ कोसावर भाषा बदलते तशीच आपल्या देशात शेतीची परिस्थितीही बदलते. साहजिकच हमीभावात सरकारी खरेदीची शाश्वती लाभलेले शेतकरी आणि हमीभाव मिळण्याची मारामार असलेले शेतकरी यांच्या परिस्थितीत मोठे अंतर असणार.                           

देशभरात हमीभावाने सरकारी खरेदी व्यावहारिक नाही या म्हणण्यात तथ्य आहेच. पण म्हणून ज्यांना तो मिळतो त्यांनी त्याचा लाभ सोडावा हे म्हणणेही व्यावहारिक नाही. मुक्तअर्थव्यवस्थेत सरकारी हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळेल असा दावा सध्यातरी 'बाजारात तुरी अन ....' या म्हणीसारखा आहे. बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळतो याची झलक अधूनमधून पाहायला मिळते हेही खरे. कथित सुधारणावादी कृषी कायदे लागू नसताना आणि मागे घेतले असतानाही तसा भाव मिळतो हेही खरेच आहे ! जुने शेती विरोधी कायदे अस्तित्वात असतानाही बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळू शकतो याचेही हे उदाहरण आहे. तेव्हा कोणत्याही गोष्टींचा बाऊ करणे 
हे एकांगीपणाचे ठरते. नवे कायदे मागे घेतले असतांना आणि जुने कायदे लागू असतांना साधारणपणे दरवर्षी  एखाद दुसऱ्या कृषी उत्पादनाला बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव का मिळतो याचा अभ्यास करायला पाहिजे. अधिक पिकांच्या बाबतीत अधिक भावाचे सातत्य बाजारात टिकवता आले तर हमीभावाचा आग्रह आपोआप कमी होईल. तोपर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या धान आणि गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागावे ही अपेक्षा चुकीची ठरते. मोदी सरकारने आणलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत या अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवून शेतकरी आंदोलनाचा विरोध करणे जास्तच चूक आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Saturday, December 4, 2021

प्रधानमंत्री मोदींच्या अपारदर्शक निर्णय पद्धतीमुळे कृषी कायदे मागे घेण्याची पाळी !


 
शेती सुधारणांच्या नावाखाली मोदी सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली आहे. ज्या पद्धतीने कृषी कायदे लागू केलेत त्याच पद्धतीने ते मागे घेण्यात आलेत. कृषी कायदे लागू करतांना जसा कोणाशी विचारविनिमय करण्यात आला नाही तसा तो मागे घेतांनाही करण्यात आला नाही.’हम करे सो कायदा’ म्हणतात तो हाच ! कृषी कायदे लागू केलेत तेव्हा जितके प्रश्न निर्माण झाले होते तितकेच प्रश्न कृषी कायदे मागे घेतांना निर्माण होणे हे सरकारची निर्णय पद्धती व कार्यपद्धती पारदर्शक नसल्याचा ठळक पुरावा आहे.आधी सरकारने कोणाशीही विचारविनिमय न करता कायदे लागू करणारा अध्यादेश काढला. असे कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याची काय घाई होती हे कळण्याच्या पलीकडे असल्यामुळे सरकारच्या हेतू विषयी संशयाचे बीज त्यामुळे पेरले गेले. संसदेत अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या प्रसंगी विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. फारसी चर्चा होवू न देता बहुमताच्या हडेलहप्पीने कायद्यात रुपांतर करण्यात आल्याने सरकारच्या हेतूविषयी संशय बळावला नसता तरच् नवल ! आंदोलनाचा जोर बघून दोन वर्षे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याची सरकारी तयारीही प्रश्न निर्माण करणारी होती. दोन वर्षे जी कायदे सहज स्थगित करू शकता ती कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याचे आणि अध्यादेशाला संसदेत मंजूर करताना घाई करण्याचे कारणच काय होते असा प्रश्न पडून हे कायदे आणण्याची प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात आली. 
                                                      
 
 

कायदे लागू केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे या कायद्यांमुळे कृषीक्षेत्रात अभूतपूर्व बदल होवून शेतकरी संपन्न होतील असा भाजप आणि मोदी समर्थकांचा कोरस नेहमीप्रमाणे सुरु झाला. त्यात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेतील काही नेभळट, काही बावळट तर बरेचसे संघाचे संघटनेतील छुपे अनुयायी यांनी शेतकरी स्वातंत्र्याची पहाट झाल्याची आवई उठविली. सात-आठ वर्षाच्या मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीशी हे सारे सुसंगत होते ! शासनयंत्रणां आणि समर्थकांच्या झुंडीच्या बळावर मोदी आणि शाह या जोडगोळीने अनेकदा विरोधकांचा आवाज दडपण्यात यश मिळविले होते. आताही तसेच होईल या भ्रमात सरकार आणि त्यांचे समर्थक होते. नव्या नागरिकता कायद्या विरोधातील आंदोलन चिरडून टाकण्याचा ताजा अनुभव पाठीशी असल्याने मोदी , त्यांचे सरकार आणि त्यांचे समर्थक यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मोदी सरकारचा नवा भूमीअधिग्रहण कायदा वापस घ्यावा लागला होतां हे विसरून गेले होते. न हटणारा, न झुकणारा नेता अशी प्रतिमा तयार करण्याच्या नादात मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना आणि म्हणणे समजून घेण्याचीही गरज वाटली नाही. निर्णय मोदी,शाह आणि त्यांच्या विश्वासातले नोकरशाह घेणार आणि त्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची पाळी मंत्र्यांची ही मोदीं सरकारची रीत. ज्यांनी निर्णय घेतला त्यांनीं शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असती तर कृषिकायदे लागू कारण्यामागची भुमिका शेतकरी समुहाला कळली असती. पण सहकाऱ्यानाही विश्वासात न घेता निर्णय घेणारे मोदी निर्णयाच समर्थन करण्याची जबाबदारी सहकाऱ्यांवर टाकून मोकळे होत असतात. 
                                                       
 
 

एखादया समुहाला निर्णय पटला नाही तर समोरासमोर बसून चर्चा करून तो पटवून देण्याची त्यांची तयारी नसते. एक तर यात त्यांना कमीपणा वाटत असावा किंवा त्यांच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव असावा. सात वर्षाच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून त्यांच्या बाबतीत या दोन्ही गोष्टी खऱ्या वाटतात. राष्ट्रीय महत्वाचे निर्णय विरोधकांशी चर्चा करून घेण्याची पद्धत तयांनी मोडीत काढली आणि आपल्या निर्णयाचे समर्थन तयांनी फक्त भाषणातून केले. समोरासमोर बसून चर्चा करण्यातून, पत्रकार परिषद घेवून त्यांनी कधीच केले नाही. त्यामुळे विरोधकाशी त्यांचे वर्तन एखादया लोकशाही देशाच्या प्रधानमंत्र्याला न शोभणारे असते. वर्षापेक्षा अधिक काळ एवढे मोठे शेतकरी आंदोलन सुरु होते तरी त्यांना आंदोलकाशी चर्चा करण्याची, संवाद साधण्याची गरज वाटली नाही. मोदींच्या अशा वर्तनानेच या सरकारची प्रतिमा मग्रूर सरकार अशी बनली आहे. त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेतांना त्यांनी केलेल्या भाषणात, आमची तपस्या कमी पडली , शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही असे जे म्हंटले ते दांभिकपणाचे ठरते. त्यांनी वर्षभर शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष तरी केले किंवा आंदोलनजीवी सारखे शब्द वापरून आंदोलनाची हेटाळणी केली. साम दाम दंड भेद वापरूनही शेतकरी आंदोलन या मग्रूर सरकारला मोडून काढता आला नाही म्हणून शेतकरी आंदोलनाचा विजय ऐतिहासिक ठरला आहे. 
                                                       
 
 

१९८० च्या दशकात शरद जोशी सारख्या नेत्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आंदोलित करण्यात यश मिळविले होते. त्यानंतर होणारे शेतकऱ्यांचे हे पहिलेच आणि सर्वात मोठे आंदोलन होते. शरद जोशींनी शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने समर्थपणे हाताळलीत हे खरे पण आंदोलनासंबंधी सर्व निर्णयांवर फक्त त्यांचाच प्रभाव आणि छाप असायची. इथे मात्र कोणी करिष्मा असणारा एक नेता नसतांना शेतकऱ्यांचे अद्भुत, अभूतपूर्व म्हणावे असे आंदोलन उभे राहिले. नुसते आंदोलन उभे राहिले नाही तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते टिकून राहिले, वाढत राहिले. सत्तेच्या क्रूरते सोबत माध्यमांचा अपप्रचार सहन करावा लागला. ज्यांच्या घरातून देशासाठी बलिदान करणारे सैनिक निघाले त्यांना देशासाठी कोणताही त्याग न करणाऱ्यांच्या मुखातून देशद्रोही शिवी ऐकावी लागली. उन, वारा, पाऊस , वादळ तर होतेच पण ज्या महाराष्ट्रातल्या शेतकरी नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे, शेतकऱ्यांचे पंजाबात तयांनी पायघड्या घालून स्वागत केले, वडिलभावा सारखा आदर दिला, प्रेम दिले तेच लोक त्यांच्या विरोधात उभे राहिले होते. त्यांच्या ताटात जेवलेले त्यांना दलाल म्हणून हिणवत होते.त्यांच्यापैकी एक माईचा लाल त्यांचे म्हणणे त्यांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेला नाही. शरद जोशींचे महाराष्ट्रातील अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत गल्लीतले मोदी म्हणून वावरत होते. आंदोलनाने मोदींचा जसा मुखभंग केला तसा यांचाही झाला. पण दिल्लीतील आणि गल्लीतील मोदी काही शिकण्याच्या आणि सुधारण्याच्या पलीकडचे आहेत हे त्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. शरद जोशींचे अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या विजयाला दलालांचा विजय म्हणून हिणवत आहेत. तर मोदींचे भक्त मोदींनी शेतकऱ्यांवर केवढे उपकार केले होते पण शेतकरी कृतघ्न निघाल्याचे म्हणू लागले आहेत. मोदींची माघार मोदी समर्थकांना पचली नाही याचा अर्थ ती मोदींना पचली नाही असा होतो. आपला सगळा राग द्वेष समर्थकांच्या मुखातून व्यक्त करण्याची ही मोदी पद्धत आहे. याचा स्पष्ट अर्थ देशावर थोपवलेले कृषीकायदे मागे घेतांना मोदींनी केलेले भाषण हे मगरीने अश्रू गाळण्या सारखे आहे.  
 

 

                                           

शेतकरी आंदोलनाने निर्माण केलेल्या दबावामुळे मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा विषय बनविलेले कृषी कायदे मोदी सरकारने मागे घेतल्यानंतर तथाकथित सुधारणावाद्यांची आणि सरकारी विचारवंतांची कोल्हेकुई ऐकायला मिळत आहे. त्यांच्या मते कृषीकायदे मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे शेतीतील सुधारणा मागे पडणार आहेत, एवढेच नाही तर सरकारला यापुढे शेती सुधारणांच्या संबंधी निर्णय घेणे अवघड जाणार आहे. ते यासाठी शेतकरी आंदोलनाला जबाबदार धरत आहेत. ही एकच गोष्ट शेती सुधारणेचे तथाकथित पुरस्कर्ते आणि तथाकथित विचारवंत निव्वळ मोदी धार्जिणे असल्याचे सिद्ध करते. या कृषी कायद्यामुळे शेतीक्षेत्रात मोठे बदल घडणार होते आणि शेतीक्षेत्राला व शेतकऱ्यांना अच्छेदिन येणार होते हे क्षणभर चर्चेसाठी मान्य केले तरी हे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागलेत याचे याचे मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची निर्णय पद्धती आहे. मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला विरोध व विरोधकांबद्दल अजिबात आदर नसल्याने त्यांचे म्हणणे समजून घेणे दूर पण ऐकून घेण्याची तयारी नसते. ‘हम करे सो कायदा’ हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. 
 
 

मोदींची कार्यपद्धती ज्या पद्धतीने कायदे लागू केलेत आणि मागे घेतलेत त्यावरून स्पष्ट होते. कायदे मागे घेण्याची घोषणा होई पर्यंत त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्याना त्याची काहीच कल्पना नव्हती. तुम्ही आम्ही मोदींच्या तोंडून जसे ऐकले तसेच त्यांनीही ऐकले. मंत्रीमंडळाने निर्णय घेवून संसदेने त्या कायद्यांना मंजुरी दिली असल्याने मागे घेतानाही मंत्रीमंडळात चर्चा आणि निर्णय होणे औचित्याला धरून झाले असते. आणीबाणीचा निर्णय इंदिराजींनी एकट्याने घेवून त्यावर राष्ट्रपतीची मोहोर घेतली या बद्दल मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते आजही इंदिरा गांधीना कोसतात आणि ते बरोबरही आहे. पण या सरकारचा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक खात्याचा निर्णय मोदी आणि प्रधानमंत्री कार्यालय घेते या बद्दल मंत्रीमंडळाच्या सहकाऱ्याना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कोणताही आक्षेप नसतो. मोदी, अमित शाह आणि त्यांच्या विश्वासातील मुठभर नोकरशाह यांच्यातच चर्चा होवून निर्णय होतात आणि निर्णय झाल्यानंतर त्याची री ओढणे एवढेच मंत्रीमंडळाचे काम असते. मंत्रीमंडळभाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे दुसरे काम म्हणजे कोणताही निर्णय होवो त्याचे अभूतपूर्व म्हणून ढोल बडविण्याचे असते.  
 
 

कृषी कायद्यांबद्दल सुद्धा तेच घडले. अचानक वटहुकूम काढून कायदे लागू केलेत आणि शेतीतले अबकड माहित नसणारे देखील भारतीय जनता पार्टीचे कृषीतद्न्य बनून कायद्यांची भलावण करू लागले. कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना दलाल आणि खलिस्तानी म्हणजेच देशद्रोही म्हणून हिणवू लागले. सरकारचे निर्णय मुकाट्याने मान्य करा नाहीतर तुम्ही देशद्रोही ! चर्चाबिर्चा काही नाही ! गेली सात वर्षे अशीच हडेलहप्पी मोदी सरकार आणि भाजपा समर्थकांकडून झाली. या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेतांना शेतकऱ्यांना ‘समजाविण्या’च्या बाबतीत आमची तपस्या कमी पडली असा मोठा शब्द मोदी वापरतात तेव्हा प्रश्न पडतो की नेमके काय कमी पडले. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र येवू नये म्हणून रस्तेच खोदणे कमी पडले की रस्त्यावर सिमेंट कॉन्क्रीटचे अडथळे उभारण्यात कमी पडले की शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी आंदोलन स्थळावरून बाहेरच पडता येणार नाही म्हणून अणकुचीदार खिळे ठोकण्यात सरकार कमी पडले की काय या पेक्षा मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या ‘तपस्येचा’ वेगळा अर्थ काढणे कठीण आहे.                                                                 
 
 

संवाद आणि विचारविनिमय टाळून आपलेच घोडे दामटण्याच्या मोदींच्या मानसिकते व कार्यपद्धतीमुळे देशातील संवाद संपून विसंवाद वाढत चालला त्याचाच फटका कृषी कायद्यांना बसला आहे. जर या कायद्यांमुळे खरोखरच कृषी सुधारणांची सुरुवात होणार होती आणि ती टळली असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी मोदींच्या शिरावर येते. दोष त्यांच्या व त्यांच्या सरकारच्या संवाद्शुन्य कार्यपद्धतीला दिला पाहिजे. भाजपा कार्यकर्त्यांना सोडा तथाकथित सुधारणावादी विचारवंत व कार्यकर्त्यांना सुधारणा लागू करण्यासाठी मोदी आणि त्यांचे सरकार व पक्ष ज्या प्रकारची ‘तपस्या’ करतात त्यातून विनाशाशिवाय दुसरे निष्पन्न होवू शकत नाही हेच कळत नाही. मोदींना तपस्येची गरज आहे पण ती तपस्या विरोधकांचा आदर करण्याचा आणि विरोधकांशी संवाद साधण्याचा वर मिळविण्यासाठी करणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्या नंतर सर्वच क्षेत्रात लोकांना पचायला कठीण जाईल अशा सुधारणा राबविण्यात सर्वच सरकारांना यश आले. नेहरू, नरसिंहरावअटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात मोठमोठ्या सुधारणा लोकांच्या गळी उतरवून यशस्वीपणे राबविण्यात आल्यात. या सर्व पंतप्रधानांना ते शक्य झाले त्याचे मुलभूत कारण म्हणजे विरोधकांशी संवाद साधण्याची त्यांची हातोटी.                                              
 
 

नेहरूंचा अपवाद सोडला तर वर ज्यांचा उल्लेख केला त्या प्रधानमंत्र्यांना संसदेत साधे बहुमतही नव्हते. संसदेत बहुमत नसताना कम्युनिस्ट आणि भाजप यांचा तीव्र विरोध असताना नरसिंहराव यांच्या सरकारने देशात अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरु केले. अटलबिहारी यांना उदारीकरण पुढे नेताना संघाचाच विरोध होता तरी सुधारणा पुढे नेण्यात आणि प्रसंगी कॉंग्रेसचे समर्थन त्यासाठी मिळविण्यात ते यशस्वी झाले. नरसिंहराव काळात उदारीकरणाचे वारे सुरु होवूनही कृषी क्षेत्रातील सुधारणा दुर्लक्षित राहिल्या होत्या त्याचा प्रारंभ अटलबिहारी काळात होवून मनमोहन काळात काही प्रमाणात अंमलबजावणीही झाली. मोदी काळातच कृषी सुधारणांना प्रारंभ झाला म्हणणे २०१४ ला देश स्वतंत्र झाला म्हणण्या सारखे आहे आणि असे म्हणणे  विकृतीची, भाटगिरीची  आणि भंपकतेची परिसीमा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संदर्भात मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकरी आंदोलनाचा प्रखर विरोध समोर आला. पण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा एकाधिकार मनमोहन सरकारच्या काळातच मोडीत निघाला होता. तेव्हा त्याला इतका विरोध झाला नाही तो आत्ताच का झाला ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.         
 
 

अटलबिहारी काळात तयार झालेला, मनमोहन काळात अनेक राज्यांनी स्वीकारलेला कृषी सुधारणा विषयक आदर्श कायदा आणि मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याच्या आशयात फार फरक आहे असे नाही. तेव्हा विरोध समजुतीने आणि सौजन्याने हाताळल्या गेला आणि आता हडेलहप्पी करण्यात आली. मोदी सरकारच्या दडपेगिरीमुळे असंतोष उफाळून आला असाच निष्कर्ष निघतो. सुधारणा राबविण्यासाठी दांडगाई करून उपयोग नसतो, सर्वांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी सर्वांशी संवाद साधने गरजेचे असते हा धडा शेतकरी आंदोलनाने मोदींना आणि शेती सुधारणा इच्छिणाऱ्या सर्वांनाच दिला आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८