Wednesday, July 31, 2013

दिवाळखोर कॉंग्रेस नि टवाळखोर भाजप


देशात गरिबी रेषा निश्चित करण्याची करण्याची एक पद्धत रूढ झाली आहे. लोकांनी जनावरांच्या सारखे जगणे मान्य करणारी गरिबी निश्चित करणारी ही पद्धत आहे. या निमित्ताने गरिबीकडे पाहण्याची दृष्टी आणि पद्धती प्रश्नाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी यायला हवी होती. कॉंग्रेस आणि भाजप यांची आर्थिक समज बेताचीच असल्याने गरिबी निर्मूलनाची चर्चा रोजगार हमी आणि अन्न सुरक्षा योजनेवर येवून थांबते. त्याच्या पुढे जाण्याचा मार्ग सापडतच नाही.  
--------------------------------------------------------------

एरवी रटाळ आणि रुक्ष वाटणाऱ्या अर्थशास्त्र (आणि अर्थशास्त्रज्ञ) विषयावर गेल्या काही `दिवसापासून एकाएकी अधिकारवाणीने बोलणाऱ्यांची वाढलेली संख्या लक्षात घेतली कि अवघड शास्त्र सोपे आणि लोक उत्सुकतेचे कसे बनले असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल . वर्तमानपत्रात चुकून माकून सेन – भगवती अशी अर्थशास्त्रज्ञाची नावे नजरेला पडली तर पटकन वर्तमानपत्राचे पान पालटणारे लोक त्यांच्या आर्थिक सिद्धांतावर बोलायला लागले तर याला कोणीही चमत्कारच म्हणेल. मागच्या वर्ष-दोन वर्षात ज्या जिभेवरून राजकारण्यांना शिव्या शिवाय काही बाहेर पडत नव्हते ती जीभ मिटक्या मारत अर्थशास्त्रीय चर्चा करीत असेल तर त्याला चमत्काराशिवाय दुसरा शब्द कसा वापरता येईल !  चमत्कारिक लोकच असा चमत्कार करू शकतात हे ओघाने आलेच . हे चमत्कारिक लोक आधुनिक जगात पक्ष प्रवक्ते म्हणून ओळखले जातात . पक्षाची भूमिका आणि कार्य या प्रवक्त्यांनी जनते समोर मांडावे यासाठी ही नियुक्ती असेल अशी भाबड्या लोकांची समजूत असेल तर ती त्यांनी आधी दूर केली पाहिजे. राजकीय पक्षांना भूमिकाही नाही आणि त्यांचे कार्य तर अजिबातच नाही हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. भूमिका आणि कार्य नसताना लोकांना आकर्षित करून घ्यायचे असेल तर लोकांना हसविणाऱ्या , त्यांचे मनोरंजन करणाऱ्या विदुषकांची  फौज जवळ बाळगणे भारतातील सत्ताकांक्षी पक्षांना अनिवार्य बनले आहे. पक्ष प्रवक्ते म्हणजे अशा प्रकारचे विदुषक आहेत . सत्तेत असणाऱ्या आणि सत्तेत येवू पाहणाऱ्या अशा दोन्ही पक्षांकडे अशा विदुषकांची कमी नाही हे गेल्या काही दिवसात राजकीय रंगमंचावर यांनी केलेल्या कसरती लक्षात घेता म्हणता येईल. सर्वात जुना आणि दीर्घकाळ सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाचा प्रवक्ता राज बब्बर सारखा अभिनेता असावा याचा दुसरा काय अर्थ लावता येईल ? असा प्रवक्ता अर्थशास्त्रावर भाष्य करणार असेल तर विषयाची आणि पक्षाची शोभा होणारच . सध्या एक नवा प्रवाह जोर धरीत आहे. चांगल्या असो कि वाईट , पण चर्चेत राहणे महत्वाचे असे मानणारा हा प्रवाह आहे. या प्रवाहाची मोहिनी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही पक्षाना सारखीच पडली आहे. राज बब्बरचे १२ रुपयात भरपेट जेवण मिळते हे विधान किंवा भाजपच्या चंदन मित्राचे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन यांना दिलेले भारत रत्न’ काढून घ्या अशी केलेली मागणी त्यांच्या पक्षांना लाज आणणारी असली तरी चर्चेत ठेवणारी ठरली. या चर्चेचा काय फायदा तोटा असेल तो संबंधित पक्ष बघतील , पण जनतेसाठी राजकीय पक्षाचे हे वर्तन असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे . राजकीय असंवेदनशीलता हेच सामान्य माणसाना भेडसावत असलेल्या समस्या मागचे खरे कारण असल्याचे लक्षात घेतले तर वाढत्या राजकीय असंवेदनशिलतेच्या गंभीर परिणामाची कल्पना येईल. गरिबी बाबतची जी चर्चा सध्या सुरु आहे ते अशा प्रकारच्या असंवेदनशीलतेचे ठळक उदाहरण आहे.’ज्याचा दोष कॉंग्रेसच्या पदरात टाकावा लागेल. त्याच बरोबर भाजप कॉंग्रेसच्या मागे नसल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी अमर्त्य सेन यांचे बाबतीत घेतलेल्या अनुदार भूमिकेवरून सिद्ध होते .
       
            गरिबी पेक्षा बुद्धी दारिद्र्य मोठे



स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष दीर्घकाळ सत्तेवर राहिला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू नंतर तर या पक्षाने अनेक निवडणुका निव्वळ गरिबी निर्मूलनाच्या घोषणेवर जिंकल्या आहेत. त्यामुळे या पक्षाची गरिबी संबंधीच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागात २७ रुपये आणि शहरी भागात ३२ रुपये याच्यावर रोजची कमाई असणारे लोक गरीब नाहीत असे योजना आयोग म्हणते तेव्हा योजना आयोगाचे म्हणणे लोकांना पटवून देण्याची जबाबदारी या पक्षावर येते. योजना आयोग हे लोकांना नाही तर सरकारला उत्तरदायी आहे. ते लोकांना उत्तरदायी नसल्यामुळेच दबावाखाली न येता अशी आकडेवारी देवू शकते. या मागचे गणित समजावून सांगणे सत्ताधारी पक्षाचे काम आहे. या आकड्याला विरोधी पक्ष आणि स्वस्त प्रसिद्धीला चटावलेले बुद्धिवंत नेहमी प्रमाणे गरिबीची थट्टा म्हणून हिणवितील हे गृहीत धरून सत्ताधारी पक्षांने लोकांच्या समोर बाजू मांडायची असते. पण इथे तर सत्ताधारी पक्षाचे स्वत:चे बोलणे आणि वागणेच विरोधी पक्षाच्या मताला बळकटी देणारे आहे. २७ आणि ३२ रुपये या दारिद्र्य रेषेच्या समर्थनार्थ कोणी ५ आणि १२ रुपयात आज भरपेट जेवण मिळते असा दावा करीत असेल तर ती खरोखर गरिबीची खिल्ली उडविणारी बाब आहे. देशात गरिबी रेषा निश्चित करण्याची करण्याची एक पद्धत रूढ झाली आहे. आज या पद्धतीतून समोर आलेल्या आकड्यावर टीका करणारे पक्ष जेव्हा सत्तेवर होते तेव्हा त्यांना ही पद्धत बदलाविसी वाटली नाही आणि त्यांच्या काळात या पेक्षाही कमी रुपयाची दरिद्री रेषा निश्चिती चालली हे लक्षात घेतले तर या निमित्ताने गरिबीकडे पाहण्याची दृष्टी आणि पद्धती प्रश्नाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी यायला हवी होती. लोकांनी जनावरांच्या सारखे जगणे मान्य करणारी गरिबी निश्चित करणाऱ्या पद्धतीला आक्षेप घेण्याची खरी गरज आहे. स्वत:चे हसे करून घेतल्यावर कॉंग्रेस पक्षाने गरिबी रेषा ठरविण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला हे खरे. पण हा पक्ष सत्ताधारी असल्याने आक्षेप घेण्याचा अधिकारी नाही तर ही पद्धत मोडीत काढून अधिक संवेदनशील व मानवीय पद्धतीने गरिबी रेषा निश्चित करण्याचा आराखडा सुचविण्याची जबाबदारी या पक्षावर आहे . गरीब कोणाला म्हणायचे आणि त्याची गरिबी दूर करण्याचे मार्ग कोणते असतील या बाबतीत कोणतीच स्पष्टता राजकीय पक्षांकडे नाही. म्हणूनच गरिबांना कायम गरिबीत ठेवणाऱ्या रोजगार हमी आणि अन्न सुरक्षा सारख्या योजना पुढे येतात. गरीब हाच ज्याच्या राजकारणाचा आधार आहे त्या कॉंग्रेस पक्षाला याचे आकलन नसणे जास्तच लाजिरवाणे आहे. काही महिन्यापूर्वी हेच आकडे नियोजन आयोगाने जाहीर केले तेव्हा असाच हल्लागुल्ला करण्यात आला आणि नंतर तो शांतही झाला. आता त्यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यता नाही. राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना धोरण आणि दृष्टी नसली कि जमिनीशी संबंध नसलेल्या तथाकथित पंडितांकडे दारिद्र्य रेषा निर्धारित करण्याची जबाबदारी देवून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न तेवढा होतो. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांचे गरिबी संबंधीचे वैचारिक दारिद्र्य संपत नाही तो पर्यंत देशातील गरिबी संपणार नाही. गरिबी संबंधीच्या वैचारिक व भावनिक दारिद्र्याच्या बाबतीत कॉंग्रेस पेक्षा आपण वेगळे नाही आहोत हे भाजपने अमर्त्य सेन प्रकरणातून दाखवून दिले आहे.

                गुजरात मॉडेलचा उन्माद

भारतीय जनता पक्ष सध्या सगळ्या रोगावरचे एकच गुणकारी औषध अशी जाहिरात करत विकासाच्या गुजरात मॉडेलचे गाठोडे घेवून देशभर फिरत आहे. पण अर्थपंडीत अमर्त्य सेन यांनी हे मॉडेल गरिबांच्या समस्या सोडविण्यास अपयशी ठरले असल्याचे प्रतिपादन करताच भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते हा आरोप खोडून काढण्या ऐवजी अमर्त्य सेन हे कॉंग्रेस धार्जिणे अर्थशास्त्री असून त्यांच्या आर्थिक सिद्धांताने देशाचे अर्थकारण बिघडले असा आरोप करीत सुटले आहेत. अमर्त्य सेन हे नोबेल पारितोषक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. पाश्चिमात्य राष्ट्रे आपली धोरणे रेटण्यासाठी अशा परितोषकाचा वापर करतात आणि म्हणून अयोग्य व्यक्तीला ते गौरवितात असे मान्य केले तरी भारतीय जनता पक्षाने त्यांना त्यांच्या आर्थिक सिद्धांता साठीच ‘भारत रत्न’ देवून गौरविले हे कसे विसरता येईल ? त्यांच्या आर्थिक सिद्धांता बाबत अनेकांचे मतभेद असू शकतात , त्यांच्या प्रामाणिकपणा बद्दल असण्याचे कारण नाही. गुजरात मॉडेल हे गरीबाच्या हिताचे आहे , यामुळे गुजरात मधील गरिबी कशी दूर झाली हे डोक्यावरील गुजरात मॉडेलचे गाठोडे सोडून अमर्त्य सेन यांना आणि जगाला पटवून देण्याची चालून आलेल्या संधीचा लाभ घेण्याचे सोडून अमर्त्य सेन यांचेवर हेत्वारोप करण्याचा मार्ग भारतीय जनता पक्षाने निवडला.  याचे कारण उघड आहे. आर्थिक विषयाबाबतचे आणि विशेषत: गरिबी निर्मुलना बाबतचे भाजपचे वैचारिक दारिद्र्य कॉंग्रेस पेक्षा यत्किंचीतही कमी नाही. खरे तर अमर्त्य सेन यांनी सुचविलेल्या मार्गाने गरिबी दूर होईल यावर विश्वास नसणाऱ्या अर्थतज्द्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या मदतीने मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’ वर अमर्त्य सेन यांनी लावलेले बालंट दूर करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला असता तर त्या पक्षाला आर्थिक बाबतीत धोरणे आहेत आणि गती आहे हे जगाला दिसले असते. पण आडातच नसेल तर पोहऱ्यात येणार कोठून ? म्हणूनच अमर्त्य सेन यांचा वैचारिक मुकाबला करण्या ऐवजी त्यांचे चारित्र्य हनन करून आणि टवाळी करून गुजरात मॉडेल वरील आक्षेपावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न या पक्षाला करावा लागला. गाढवाने पाठीवर ओझे वाहून नेण्या सारखेच ही मंडळी गुजरात मॉडेलचे ओझे डोक्यावरून वाहून नेत असल्याचे तेवढे या पक्षाच्या कृतीवरून सिद्ध झाले आहे. असे सर्रास समजल्या आणि बोलल्या जाते कि भाजप आणि कॉंग्रेसच्या आर्थिक धोरणात समानता आहे. पण हे खरे नाही. या दोन्ही पक्षांकडे आर्थिक समजच नाही हीच त्यांच्यात खरी समानता आहे. त्यांना पर्याय नसल्याने त्यांच्यात आर्थिक समज येत नाही तो पर्यंत या देशाची आर्थिक दिवाळखोर आणि टवाळखोरांपासून सुटका नाही हेच खरे.  
            (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Wednesday, July 24, 2013

कल्याणकारी खुळाचे बळी

 शालेय आहार योजनेने कुपोषण दूर झाले हे खरे. पण ते मुलांचे नाही तर शिक्षकापासून संस्थाचालका पर्यंतचे आणि खाद्य सामुग्री पुरविणाऱ्या ठेकेदार आणि नोकरशाहीचे !म्हणुनच अभ्यासातील प्रगतीसाठी व उपस्थिती साठी बक्षिसी आणि त्याला त्याच्या आवडीचा एखादा पदार्थ खाता येईल यासाठी रोख रक्कम त्याच्या खात्यात जमा करणे या योजने पेक्षा शतपटीने लाभदायक ठरणार आहे.
---------------------------------------------------------
बिहार मध्ये २३ कोवळ्या जीवांचा बळी गेल्या नंतर शालेय आहार योजनेच्या त्रुटींवर चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र योजनेच्या मुळात जावून परिणामकारकतेसंबंधी विचार होताना दिसत नाही. योजनेवर प्रश्नचिन्ह लावले तर मुलांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा आरोप होईल अशी त्यामागे भीती असावी. कल्याणकारी योजनांचे हेच वैशिष्ठ्य असते कि ज्यांच्या कल्याणासाठी योजना आहे त्यांचे कल्याण होत नाही असे सुस्पष्ट दिसत असतांना देखील तुम्ही तसे बोललात तर लोक कल्याणाचे विरोधी ठरत असता. शालेय आहार योजना किंवा माध्यान्ह भोजन योजना देखील याला अपवाद नाही .  शालेय आहार योजनेचा जन्म मुलत: मुलांना शाळेत येण्यासाठीचे प्रलोभन म्हणून  झाला.  मद्रास राज्यात म्हणजे आताच्या तमिळनाडूत कॉंग्रेसचे के.कामराज मुख्यमंत्री असताना त्यांनी १९६० साली प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरु केली. पुढे त्याच राज्यात अविभाजित द्रमुकचे मुख्यमंत्री रामचंद्रन यांनी या योजनेचा विस्तार १० वी च्या मुलांपर्यंत केला.  या प्रयोगामुळे इतर राज्याच्या तुलनेत तमिळनाडूत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असे आकडे प्रसिद्ध झालेले नाहीत. त्याचमुळे या प्रयोगाचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न इतर राज्यात  फारसा झाला नसावा. इतर राज्ये मुलांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी म्हणून आपापल्या परीने प्रयत्नशील होतीच. देश पातळीवर  नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना केंद्राकडून धान्य आणि कोरडा आहार शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविण्यासाठी मदतीची योजना राबविली. महिन्याच्या शेवटी ८० टक्के उपस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळायचा . त्यामुळे शालेय उपस्थिती वाढविण्यासाठी ती योजना उपयोगी ठरली होती. महिन्यातून एकदाच वाटप असल्याने त्यासाठी वेगळी यंत्रणा , किंवा वाहतूक वगळता फारसा इतर खर्च करावा लागत नव्हता. सुरळीत चाललेल्या या योजनेला  देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देश पातळीवर शालेय आहार योजना सुरु करण्याचा आदेश देवून मोडीत काढले. राजस्थान मधील एका स्वयंसेवी संस्थेने उपासमार होत असलेल्या लोकांना अन्नाचा  अधिकार मिळावा म्हणून केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला ही सुपीक कल्पना सुचली. सादर याचिकेत अन्ना अभावी कुपोषण होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मुलांचे कुपोषण दूर करायचे असेल तर त्यांना शाळेतच सकस आहार पुरविला पाहिजे या विचाराने सर्वोच्च न्यायालयाने देश पातळीवर अन्न शिजवून मुलांना खायला देण्याचा आदेश दिला. आदेश देण्यापूर्वी राज्यसरकारे , त्यांचे शिक्षण विभाग किंवा आहारतज्ज्ञ यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेची सक्ती केली. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाने मागे लागलेली नसती कटकट असे या योजनेकडे शैक्षणिक संस्थेपासून ते राज्यसरकारापर्यंत सर्वांनी पाहिले. त्यामुळे ही योजना उत्साहाने आणि नीट राबविण्या ऐवजी योजनेतून आपला काय आणि कसा  फायदा मिळेल यावरच संबंधितांचे लक्ष केंद्रित झाले. लक्षावधी संस्थांमधून कोट्यावधी मुलांना आपण पोषण आहार पुरवितो ही केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी मोठी राजकीय उपलब्धी ठरली. शाळांसाठी तर ही योजना मोठीच घबाड ठरली. सरकारने शाळांच्या प्रशासकीय खर्चाला लावलेल्या कात्रीने अडचणीत आलेल्या संस्थांची या योजनेने चंगळ झाली. या योजनेने कुपोषण दूर झाले हे खरे. पण ते मुलांचे नाही तर शिक्षकापासून संस्थाचालका पर्यंतचे आणि खाद्य सामुग्री पुरविणाऱ्या ठेकेदार आणि नोकरशाहीचे !  अगदी उलटा परिणाम साधणारी ही योजना ठरली. आरोग्यासाठी हानिकारक वातावरणात अन्न शिजविणे , सभोवतालच्या आणि अन्नाच्या स्वच्छतेचा आणि चवीचा विचार न करता अन्न शिजविणे याने मुलांचे कुपोषण दूर होणे तर दूरच राहिले , उलट आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारी ही आहार योजना ठरली. अशा अन्नातून विषबाधा होण्याचे प्रमाण सुरुवातीपासूनच कमी नव्हते. ते वाढत जावून त्याची परिणीती बिहारमध्ये कोवळ्या मुलांचा बळी जाण्यात झाली. हे बळी कोण्या व्यक्तीच्या चुकांचे किंवा दुर्लक्षाचे बळी नाहीत. एका विचार पद्धतीचे हे बळी आहेत. लोकांना काही कळत नाही , त्यांचे भले विशिष्ठ पद्धतीने आणि विशिष्ठ मार्गाने जाण्यात आहे असे मानणाऱ्या शहाण्यासुरत्या लोकांच्या विचारसरणीचे हे बळी आहेत. कल्याणकारी योजना राबवूनच  जनकल्याण साधता येते या झापडबंद आणि धोपटमार्गी विचाराच्या पलीकडे विचार करण्याची कुवत नसणाऱ्या मंडळींनी घेतलेले हे बळी आहेत. विचाराची साचेबंद चौकट बघितली कि आमचे धोरणकर्ते हेच खरे कुपोषणग्रस्त आहेत असेच म्हणावे लागेल.
                        कठोर मूल्यमापनाची गरज
                   --------------------------------------
अशी योजना सुरु करण्याचे आदेश काढणे हे न्यायालयाचे काम आहे कि नाही या चर्चेत पाडण्यात अर्थ नाही. जो पर्यंत तुम्ही तुमचे काम करा , आमच्या कामात लुडबुड करू नका असे ठणकावून सांगू शकणारे सरकार केंद्रात येत नाही तो पर्यंत हे असेच चालणार हे गृहीत धरून चालले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना सुरु करण्याचा आदेश देण्यामागे तीन करणे आहेत. न्यायालयाचा असा समाज आहे कि देशात अन्ना अभावी उपासमारीची स्थिती आहे. उपासमारीच्या परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कुपोषण आहे आणि मुले कुपोषणाचा बळी ठरताहेत. किमान मुलांना तरी कुपोषनापासून वाचविण्यासाठी शालेय आहार योजनेची गरज आहे. आज उपासमार वगैरे प्रकार हा मुख्यत: स्वयंसेवी संस्थाना परदेशातून मदत मिळविण्यासाठी उपयुक्त असल्यामुळे अस्तित्वात आहे. त्यासंबंधीचे भयावह चित्र रंगविल्याशिवाय यांना परदेशातून मदत मिळू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकांपासून दूर ज्या वातावरणात राहतात ते परदेशात राहण्यासारखेच आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था कथित जनहित याचिकेत जे चित्र रंगवितात त्याला बहुतांश वेळा न्यायालय बळी पडते असे अनेक निकालावरून दिसून येईल. शालेय आहार योजने संदर्भात उपासमारीच्या चित्रणाला सर्वोच्च न्यायालय असेच बळी पडले आणि त्यांच्यातील भूतदया जागृत होवून बालकल्याणाचा हा कार्यक्रम अंमलात आणण्याचा आदेश दिला असे म्हणता येईल. या आदेशाचा आणि शालेय उपस्थितीचा संबंध आहे असे वाटत नाही. कारण मध्यान्ह भोजनासाठी पूर्वीच्या शिधा वाटपात आवश्यक होती तशी ८० टक्के उपस्थितीची अट नाही. त्यामुळे संबंध येतो तो कुपोषणाशी. आपल्या देशात अन्न-धान्य विपुल असले तरी कुपोषण देखील मोठ्या प्रमाणात आहे यात वाद नाही. त्यामुळे या कारणासाठी शालेय आहार योजना सुरु केली गेली असेल तर त्याला चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण प्रत्यक्षात काय घडते? शाळेत जे बेचव अन्न दिले जाते ते ते खाणाऱ्यांची संख्या अल्प आहे. जी मुले घरून डबा आणू शकत नाहीत तीच मुले  हा आहार घेतात. त्यांच्यासाठी ही योजना चांगली आहे असे म्हणता येईल. ग्रामीण भागातील शाळात हा आहार घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे हे देखील खरे. पण मुळात ग्रामीण भागातील शाळात विद्यार्थ्यांची संख्याच कमी होत चालली आहे हे लक्षात घेतले तर फार कमी गरजू मुलांना योजनेचा लाभ मिळतो असे म्हणावे लागेल. शिवाय  जे अन्न त्यांना खायला मिळते त्यामुळे कुपोषणातून सुटका होण्याची शक्यताच नसते. शालेय आहार योजना सुरु होवून एक दशक उलटून गेले तरीही कुपोषित मुलांची संख्या घटण्या ऐवजी वाढत आहे हा ही योजना असफल ठरली असल्याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. योजनेचा खर्च १०० टक्के होतो आणि लाभ साधारणपणे २५ टक्के विद्यार्थी घेतात . म्हणजेच   योजनेचा ७५ टक्के पैसा भ्रष्टाचाराच्या गटारीत वाहात जातो. आज पर्यंत एकही शाळेने अन्न कमी शिजले म्हणून उरलेले परत केले असे घडलेले नाही.  गेल्यावर्षी या योजनेसाठी केंद्राने जवळपास १३००० कोटीची तरतूद केली होती तर राज्यांनी ५००० कोटी पर्यंतची रक्कम खर्च केली. एवढी मोठी रक्कम खर्च करून योजना सपशेल नापास झाली.
                 योजनेची गरज आहे का ?
नवी अन्न सुरक्षा योजना सुरु झाल्यानंतर या योजनेचा आधारच समाप्त होईल.  पण आपल्याकडे योजना सुरु केल्या कि त्या कितीही असफल ठरल्या तरी बंद होत नाहीत. अशा योजनाच्या निमित्ताने नवी नोकरशाही निर्माण होते आणि मग त्या नोकरशाहीला पोसण्यासाठी योजना चालू ठेवावी लागते. ही योजना ज्या कारणासाठी सुरु झाली ते कारण कायम आहे आणि ते यातून सुटण्याची शक्यता नाही हे देखील आता स्पष्ट  झाले आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नाचा वेगळा विचार केला तरच तो सुटण्याची शक्यता आहे. बहुतांश मुले कुपोषित म्हणून जन्माला येतात आणि त्याचे कारण म्हणजे गर्भवती स्त्रीचे पोषणच नीट होत नाही.यामागे समाजाचा स्त्रीकडे पाहण्याचा जो दृष्टीकोन आहे तो कारणीभूत असतो. सगळ्यांचे खून झाल्यावर उरले सुरले स्त्रीने खायचे ही आपल्याकडील रीत आहे. अनेकदा अन्न उरत नाही किंवा कमी उरते. त्यामुळे स्त्रीला बऱ्याचदा अर्धपोटी आणि कधी कधी तर उपाशी राहावे लागते. अशी स्थिती असेल तर अशा स्त्रीच्या पोटी जन्माला येणारे बाळ कुपोषित असणार हे उघड आहे. कितीही अन्न सुरक्षा दिली तरी स्त्री विषयक समाजाच्या दृष्टीकोनात बदल होत नाही तो पर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही . शालेय आहार योजना म्हणजे रोगावर चुकीचे औषध देण्याचा प्रकार आहे. मुलांनी शाळेत यावे , अभ्यासात प्रगती करावी यासाठी अशा योजनांची नाही तर विद्यार्थीभिमुख प्रेमळ शिक्षकांची आणि साधने संपन्न शाळाची गरज आहे. मुलांच्या उपस्थितीसाठी बक्षिशी , अभ्यासातील प्रगतीसाठी बक्षिसी आणि त्याला त्याच्या आवडीचा एखादा पदार्थ खाता येईल यासाठी रोख रक्कम त्याच्या खात्यात जमा करणे या योजने पेक्षा शतपटीने लाभदायक ठरणार आहे. या निमित्ताने ग्रामीण भागातील मुलगा बँक व्यवहार शिकेल , त्यातून त्याच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल हा लाभ वेगळाच. सरळ पैसे खात्यात जमा करण्याच्या योजनेने मधल्या बोकोबाना बाजूला सारून भ्रष्टाचार रोखता येईल. मुख्य म्हणजे भिक्षापात्रा सारखे ताट हाती घेवून बेचव आणि आरोग्याला हानिकारक अन्न खाण्यापासून सुटका होईल . मिळणाऱ्या रोख पैशाची विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक व शिक्षणबाह्य कार्ताब्गारीशी जोड घालता आली तर स्वाभिमानी आणि आत्मविश्वासाने ओतप्रोत विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडतील. शालेय आहार योजने ऐवजी शालेय स्वाभिमान योजनेची मुलांना आणि देशाला गरज आहे .त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी कल्याणकारी योजनातून बाहेर पाडण्यासाठी आपल्या कुपोषित बुद्धीला खुराक दिला पाहिजे.
`
                                     (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Thursday, July 18, 2013

व्यवस्थेचे सनकी सुधारक

अण्णा आंदोलन ज्या वेगात उभे राहिले त्या वेगात काळाच्या उदरात गडपही झाले. आंदोलनातून राजकीय सुधारणा काहीच झाल्या नाहीत. राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करणारी पिढी निर्माण करण्याचे अपश्रेय तेवढे या आंदोलनाच्या पदरी पडले.या आंदोलनाने लोकांनाच  राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करायला लावले एवढेच नाही तर व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी उतावळे झालेले सनकी सुधारकही निर्माण केले. सर्वोच्च न्यायालय , कॅग आणि माहिती अधिकार आयोग अशा सनकी सुधारकांची रांग लागली.
-------------------------------------------------------------

पोलिओ किंवा मलेरियाचा रुग्ण दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा या गावोगावच्या आणि गल्लोगल्लीच्या भिंतीवर लिहिले जायचे हे घोषवाक्य आता फारसे दिसत नाही. इतक्या वर्षात कोणाला हजार रुपये मिळाले कि नाही याची बातमी कुठेच वाचण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या बाबतीत कोणालाच काही खात्रीलायकरित्या सांगता येणार नाही. पण हीच घोषणा संदर्भ बदलून ' देशातील राजकीय व्यवस्थे बद्दल चांगले बोलणारा दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा ' अशी लिहिली तर किती लोकांना हजार रुपये मिळतील हे कोणीही डोळे झाकून सांगू शकेल. याचे स्पष्ट उत्तर कोणीही नाही असेच येईल. कारण देशातील राजकीय व्यवस्थे बद्दल चांगले बोलणारा माणूस  शोधून सापडणार नाही. कोणत्याही बाजूने बोलण्याची महारथ हासिल असणारा पट्टीचा वादविवादपटू देखील देशाची राजकीय व्यवस्था चांगली आहे हे सांगताना गडबडून  जाईल.  राजकीय व्यवस्थेचे घटक असलेल्या  गावच्या कोतवाला पासून देशाच्या पंतप्रधाना पर्यंत  कोणीही ही व्यवस्था चांगली आहे म्हणण्यास धजावत नाही. लोक आणि राज्यव्यवस्था यांच्यात दुवा म्हणून काम करणाऱ्या राजकीय पक्षांची लोकांपासून फारकत झाल्याने राज्यव्यवस्थेतेची लोकांप्रती असलेली जबाबदारी आणि संवेदनशीलता  याचा मागमुगुसही उरला नाही. राजकीय पक्ष हे लोकांचे पक्ष राहण्या ऐवजी आय पी एल चे क्रिकेट संघ जसे कोणाच्या तरी मालकीचे असतात तसे स्वरूप राजकीय पक्षाला आले आहे. एखादा पक्ष गांधी घराण्याच्या तबेल्यात बांधलेला दिसतो तर एखादा संघाच्या तबेल्यात बांधलेला असतो. देशातील छूटभय्या पक्षा पासून ते मोठया राजकीय पक्षाचे मालक कोण आहेत हे सामान्य ज्ञान सर्वांनाच आहे. त्यामुळे आपोआपच पक्षांची आणि लोकांची फारकत झाली आहे.   तळागाळाच्या माणसात दुवा म्हणून काम करणारे राजकीय कार्यकर्ते इतिहास जमा होवून पैसा आधारित व नेता आधारित राजकीय संस्कृती निर्माण झाली. राजकीय पक्ष , त्याचे कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याकडे सर्रास संशयाने पहिले जावू लागले. यातून  पैशाच्या मागे न लागणारे व लोकांप्रती संवेदनशील असलेले कार्यकर्ते देखील सुटले नाहीत. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा गाडा चालविण्यात राजकीय पक्षांची मोठी आणि महत्वाची भूमिका असल्याने सर्व पातळ्यांवर सर्वांनाच राजकीय पक्षाच्या संरचनेत आणि कार्यपद्धतीत बदल झाला पाहिजे , त्यांच्या बेताल वर्तनाला पायबंद बसला पाहिजे असे तीव्रतेने वाटू लागले. याच तीव्रतेतून अण्णा आंदोलनाचा जन्म झाला ,आंदोलना मागे उभी राहिलेली जनशक्ती एवढी अफाट होती कि नेतृत्वात उन्माद निर्माण व्हावा ! नेतृत्वाने लोकात उन्माद निर्माण करण्याच्या घटनांनी इतिहास भरला आहे , पण लोक पाठींब्याने नेतृत्वात उन्माद निर्माण झालेले बहुधा हे पहिलेच आंदोलन असावे.  त्यामुळे राजकीय सुधारणांचा सारासार विचार करण्या ऐवजी या नेतृत्वाने राजकीय दंडेलशाहीला आळा घालण्यासाठी चाबूक उगरण्याला सुरुवात केली. चाबकाचे कडाडणे आणि जोडीला टाळ्यांचा कडकडाट याचा असा काही संगम झाला कि त्यातून राजकीय व्यवस्था सुधारण्या ऐवजी राजकीय व्यवस्थे बाबत संपूर्ण देशात नकारात्मक सनक निर्माण झाली. सनकेवर आधारित आंदोलन दीर्घकाळ चालणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे अण्णा आंदोलन ज्या वेगात उभे राहिले त्या वेगात काळाच्या उदरात गडपही झाले. आंदोलनातून राजकीय सुधारणा काहीच झाल्या नाहीत. राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करणारी पिढी निर्माण करण्याचे अपश्रेय तेवढे या आंदोलनाच्या पदरी पडले.या आंदोलनाने लोकांनाच  राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करायला लावले एवढेच नाही तर व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी उतावळे झालेले सनकी सुधारकही निर्माण केले. सर्वोच्च न्यायालय , कॅग आणि माहिती अधिकार आयोग अशा सनकी सुधारकांची रांग लागली. राजकीय व्यवस्था कशी असली पाहिजे , राजकीय पक्ष कसे वागले पाहिजे या संबंधी या उतावळ्या सुधारकांनी  धडाधड आदेश काढायला सुरुवात केली. यांच्या आदेशाला कायदा आणि घटनेचा आधार नाही तर लोकांच्या मिळणाऱ्या टाळ्याच्या आधारे यांनी राजकीय सुधारणा घडवून आणण्याचा चंग बांधला आहे. मिळणाऱ्या टाळ्यांमुळे परिणामाचा विचार होत नाही. रोगा पेक्षा औषध भयंकर अशी राजकीय सुधारणांची अवस्था झाली आहे. या पद्धतीने राजकीय सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला तर देशात सुधारणा करण्यासाठी राजकीय व्यवस्थाच शिल्लक राहणार नाही याचे भान सुटत चालले आहे.
                  सर्वोच्च शहाणपण
                ------------------------
 
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाचे अपराधिकरण थांबविण्याचे महान कार्य पार पडण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे असे समजून दोन वादग्रस्त निर्णय दिलेत. या दोन्ही निर्णयाचे देशभर टाळ्या वाजवून स्वागत झाले. यातील पहिली आक्षेपार्ह गोष्ट ही आहे कि सर्वोच्च न्यायालय कायदा बनविण्याचे काम आपल्या हाती घेवू लागले आहे , जे घटनेच्या विरोधात आहे . सरकारने एखादा कायदा बनविला तर लोक त्याला न्यायालयात आव्हान देतात. न्यायालय सरकारने बनविलेला कायदा घटनेच्या चौकटीत बसणारा आहे कि यावर निर्णय देते. न्यायालय स्वत: कायदा बनवायला लागले तर त्यांच्या या असंवैधानिक कृतीवर कोठे आव्हान देणार ? जर लोकप्रतिनिधी कायद्याचे एखादे कलम भेदभाव करणारे किंवा घटने विरोधी असेल तर ते कलम रद्द करण्याचा न्यायालयाचा घटनात्मक अधिकार आहे. ते कलम रद्द करून न्यायालय तिथेच थांबले असते तर तो निर्णय घटनेच्या चौकटीत बसला असता. ते कलम रद्दबातल झाल्या नंतर उद्भवणारी परिस्थिती कशी निस्तरायची , त्या कलमाची जागा घेणारे कोणते कलम आणायचे ही सरकारची जबाबदारी आणि डोकेदुखी आहे. त्या बाबतीत स्वत:ची मते लादण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. न्यायालयाने जे मत लादले ते न्यायसंगत  नाहीच , पण न्यायसंगत असते तरी ती कृती बरोबर ठरली नसती. सर्वोच्च न्यायालयाला राजकारणाची सफाई करण्याची नैतिक जबाबदारी स्वत:कडे घेण्याचे कारणच नाही. न्यायालय काय नैतिक आणि काय अनैतिक हे सांगू शकत नाही. काय कायदेशीर आणि काय बेकायदेशीर हे सांगण्याचा तेवढा न्यायालयाचा अधिकार आहे. पण न्यायालयाने विविध प्रकारच्या जनहित याचिकांवर  दिलेले निर्णय कायदेशीर-बेकायदेशीर ही चौकात ओलांडून काय योग्य आणि काय अयोग्य आणि त्याही पुढे जावून त्यांच्या मते जे योग्य ते त्यांनी देशावर लादायला सुरुवात केली. लोकांना न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या निर्णयाची एवढी सवय झाली आहे कि न्यायालयाने घटनेच्या चौकटीत दिलेला निर्णय लोकांना चुकीचा वाटायला  लागला आहे  ! याचे ताजे उदाहरण म्हणजे डान्स बार वरील बंदी उठविण्याचा आणि अल्पवयीन अपराध्याची वयोसीमा कायम ठेवण्याचा निर्णय. दोन्ही निर्णय पूर्णत: घटनेच्या चौकटीत बसणारे आहेत. पण त्याने लोकांचा अपेक्षा भंग झाला. कारण लोकांना नैतिकतेच्या व योग्य-अयोग्यतेच्या निकषावर निर्णय अपेक्षित होता ज्याची संवय सर्वोच्च न्यायालयानेच लोकांना लावली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण लोकशाहीला घातक आहे म्हणून राजकारणातील गुन्हेगारीचे उच्चाटन करायचे आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे  होणार आहे काय ? गुन्हा सिद्ध होत नाही तो पर्यंत व्यक्ती  निर्दोष असतो आणि खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरविले तरी वरच्या न्यायालयात जावून स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असतो या न्यायालयीन मुलतत्वांना पायदळी तुडविणारा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. अपिलात गेल्याने गुन्हेगार असणाऱ्याना सदनात बसण्याची संधी मिळते हे खरे. पण तसे होवू द्यायचे नसेल तर न्यायालयाने स्वत:ला सुधारून ,चुस्त - दुरुस्त बनवून अपीले लवकरात लवकर निकाली काढायला हवीत. पण स्व;च्या अकार्यक्षमतेपायी लोकांच्या अधिकाराचा संकोच न्यायालय करू पाहत आहे. पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीत असणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या निर्णयाने तर जास्तच गोंधळ वाढणार आहे.  न्यायालयाच्या निर्णयामुळे  प्रत्येक उमेदवार आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला खोट्या गुन्ह्यात काही काळ पोलीस कोठडीत अडकून ठेवून आपला मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न करील. निवडणूक लढविण्याचा विचार करणारे पापभीरु लोक गुन्हेगार ठरवले जातील. सत्ताधारी पक्ष सत्तेचा दुरुपयोग करून , पोलीस यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधी पक्षाच्या संभाव्य उमेदवाराचा खोट्या गुन्ह्यात अडकून आधीच बंदोबस्त करील. परिणामाचा विचार न करता देशात राजकीय लोकांबद्दल जे विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याच्या  आहारी जावून घेतलेल्या या निर्णयाने गुन्हेगारीकरण थांबणार नाही. लोकशाहीचेच एन्काऊंटर होण्याची जास्त शक्यता आहे. न्यायालयाचा राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्याचा प्रयत्न रोगा पेक्षाही औषध भयंकर या प्रकारातील आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने जनतेच्या आखाड्यात निवडणुका लढविल्या जाण्या ऐवजी पोलीस ठाणे आणि न्यायालये यांच्या माध्यमातून निवडणुका लढविल्या जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. निवडणुकीपुरतेही लोकांना तोंड दाखविण्याची गरज उरणार नाही .सर्वोच्च न्यायालय मात्र देशातील सर्व शहाणपण आपल्याजवळ आहे या थाटात निर्णया मागून निर्णय घेत सुटले आहे.  सारासार विवेक आणि राज्यघटना यांना फारकत देवून घेतलेल्या निर्णयाचे न्यायालयीन सनक  असेच  वर्णन करावे लागेल.   अशा निर्णयाचे स्वागत होत असेल तर देशात किती सनकीपण व्याप्त आहे याचा अंदाज येतो. राजकीय पक्षा संदर्भात माहिती आयुक्तांनी जो निर्णय दिला तो देखील अशाच सनकी पणाने बाधित आहे. 
काही दिवसापूर्वी माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत   ओढून ताणून आणि तर्का ऐवजी तर्कट वापरून मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना आणले. याच्याकडे राजकीय पक्षाच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले. राजकीय पक्षाची निर्णय प्रक्रिया आणि व्यवहार पारदर्शी आणि लोकशाही पद्धतीने व्हावेत हा आग्रह चुकीचा नाही. पण माहिती अधिकाराच्या कक्षेत राजकीय पक्ष आणल्याने हा प्रश्न सुटत नाही . राजकीय पक्ष  काय निर्णय घेतात कसा निर्णय घेतात यावर प्रश्न विचारायला ते सरकारचा हिस्सा असत नाही. पण असे प्रश्न विचारायचे ठरविले तर प्रतिस्पर्धी पक्ष माहिती कार्यकर्त्याच्या नावाखाली एवढे प्रश्न विचारात राहील कि त्या पक्षाच्या सामान्य कामकाजावर परिणाम होईल. या निर्णयामागे खरे कारण आर्थिक पारदर्शकता आणण्याचा आहे. पण आर्थिक पारदर्शिता येईल कशी? लोकसभा क्षेत्रासाठी खर्च मर्यादा ४० लाखाची आहे आणि खर्च ८ कोटी येणार असेल तर राजकीय पक्षाच्या हिशेब वहीत  ७ कोटी ६० लाखाची नोंद राहणारच नाही. तुम्ही किती प्रश्न विचारले तरी हे  ७ कोटी ६० लाख बेहिशेबीच राहणार. माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रश्न येणार म्हणून कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीत लागणारा बेहिशेबी पैसा हिशेब वहीत नोंदविणार नाही. मग या निर्णयाने पारदर्शकता कशी येणार ? पारदर्शकता येणारच नाही , पण पक्षाच्या दैनंदिन व्यवहारातील डोकेदुखी तेवढी वाढेल. हा निव्वळ राजकीय पोलीसगिरी करण्याचा प्रयत्न आहे. राजकीय संदर्भात सम्यक विचार करण्याची शक्ती गमावल्याचा हा परिणाम आहे. हा राजकीय व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न नसून राजकीय व्यवस्थेवर  कुरघोडी  करण्याचा प्रकार आहे.  या मुळे राजकीय व्यवस्था अधिकच बिघडेल. याचे दुष्परिणाम  इतर क्षेत्रावर - विशेषत: अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे दिसू लागले आहे.


                         सनकी सुधारकांमुळे अर्थव्यवस्था गोत्यात
 
रुपयाची घसरत चाललेली किंमत हे देशापुढील मोठे आव्हान आहे. आपण करीत असलेली आयात व निर्यात यात मोठी तफावत आहे. निर्यातीतून मिळणाऱ्या डॉलर मधून आयातीवरचा खर्च भागात नाही. यासाठी देशातील परकीय गुंतवणुकीतील डॉलर आपल्या उपयोगी पडतात. पण अशी नवी  गुंतवणूक  येणे मंदावले आहे , एवढेच नाही तर  देशांतर्गत व अंतरराष्ट्रीय परिस्थिती मुळे आधीची गुंतवणूक देशाबाहेर जावू लागली आहे. यामुळे रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा भाव वाढता आहे आणि परिणामी आयाती वरचा खर्च वाढून त्याचे देशांतर्गत किमतीवर परिणाम होवून आपण आर्थिक संकटाकडे वेगाने जात आहोत.    या बाबत सरकारवर खापर फोडून आपण मोकळे होतो. यात सरकार दोषी आहे यात शंकाच नाही. पण सरकारचा दोष कोणता हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारचा मुख्य दोष हा आहे कि या सनकी सुधारकांना अर्थव्यवस्थेत लुडबुड करण्यापासून रोखता आले नाही. देशाचे आर्थिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या संस्थांनी प्रभावित केल्याने अन्य देशाचा भारत सरकार वरील विश्वास उडून गेला आहे. बाहेरचे उद्योजक ज्या सरकारशी वाटाघाटी करून निर्णय घेते , करार करते तो करार सर्वोच्च न्यायालय एका फटक्यात निरस्त करीत असेल आणि भारत सरकार त्या निर्णयापुढे लाचार वाटत असेल तर या देशात कोणीही गुंतवणूक करायला तयार होणार नाही हे उघड आहे. २ जी प्रकरणात कॅगने फेकलेले निरर्थक आकडे  आणि त्या आकड्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा परदेशी गुंतवणुकीच्या कफन वर शेवटचा खिळा मारणारे ठरले. त्यानंतर परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ एकदम आटला आणि रुपयाची घसरण सुरु झाली. एवढा गाजावाजा करून मनमोहन सरकारने किरानातील परकीय गुंतवणुकी बाबत निर्णय घेतला. पण तो निर्णय होवून इतके दिवस लोटले तरी त्या अंतर्गत एका डॉलरचीही परकीय गुंतवणूक झाली नाही. सरकारने नुकताच विविध क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय घेतला खरा , पण त्यात परकीय गुंतवणूकदार पैसा गुंतवतील अशी शक्यता नाही. कारण गुंतवणुकीसाठीचे वातावरण आधी अण्णा आंदोलनाने आणि नंतर त्यातून सनकी सुधारकांची जी लाट आली त्या सुधारकांनी बिघडून ठेवले. मनमोहन सरकार त्यांच्यापुढे एवढे लाचार ठरले कि परिस्थितीत सुधारणा होवू शकली नाही. सनकी सुधारकांच्या अर्थव्यवस्था चौपट करणाऱ्या निर्णयाला टाळ्या वाजविणारे नागरिक देखील सरकार इतकेच दोषी आहेत. या सनकी सुधारकांना आवर घातल्याशिवाय राजकीय आणि आर्थिक सुधार शक्य नाहीत. यांना आवर घालायचा असेल तर सगळ्यात आधी लोकांनी राजकीय पक्ष म्हणजे चोर - बदमाशाचा अड्डा आहे. भ्रष्टाचाराचे माहेर घर आहे हा अण्णा आंदोलनाने निर्माण केलेला  राजकीय सनकीपणा कमी करून राजकीय सुधारणांचा अभिक्रम आपल्या हाती घेतला पाहिजे.  राजकीय व्यवस्था सुधारायची असेल तर सर्वंकष निवडणूक सुधारणा राबवाव्या लागणार आहे. राजकीय पक्षाच्या निवडणूक खर्चाच्या  तरतुदी पासून लोकप्रतिनिधीना परत बोलावण्याचा , नाकारण्याचा अधिकार , उमेदवार ठरविण्यात लोकांची प्रत्यक्ष भूमिका आणि मतदान सक्तीचे करणे या सारख्या सुधारणा राबविल्या तर आणि तरच  राजकीय व्यवस्था बदलू शकते. लोकशाहीमध्ये ज्या राजकीय सुधारणा करायच्या त्याची चर्चा लोकात झाली पाहिजे. लोक आणि सर्व पक्षीय चर्चेतून होणाऱ्या सहमतीच्या आधारेच राजकीय सुधारणा अंमलात येवू शकतात. लोकशाही व्यवस्थेत लोकसहभागा शिवाय सुधारणा आणि बदल  अराजकाला किंवा हुकुमशाहीला निमंत्रण देणारे ठरतील . राजकीय पक्षा विरोधातील लोकांची सनक , लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची निष्क्रियता आणि इतर संवैधानिक संस्थांच्या  अति सक्रियतेच्या घातक मिश्रणाचे  परिणामी देश आज  अराजकाच्या काठावर  उभा आहे. सनकी निर्णय किंवा आदेशातून  नाही तर सारासार विचाराने आणि विवेकाने घडवून आणलेले बदलच देशाला अराजकापासून वाचवू शकतील.

                            (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Thursday, July 11, 2013

संवेदनशीलतेचे एन्काऊंटर

आरोप प्रत्यारोपाच्या राजकीय साठमारीत खरे गुन्हेगार बाजूला राहतात .प्रत्येक गोष्टीत राजकीय हात पाहण्याचा सामान्य नागरीकापासून ते माध्यमे आणि सर्व पक्षीय नेत्यांपर्यंत  सर्वांनाच कावीळ झाला आहे.  या प्रकरणात नरेंद्र मोदी यांचेकडे अंगुली निर्देश केल्याने उडालेल्या राजकीय धुराळ्यात थंड डोक्याने कट रचून अत्यंत क्रूरतेने इशरत जहाला ठार मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर आणि अमानवीय कृत्याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. चर्चा भलत्याच दिशेने चालली आहे.
------------------------------------------------

 पोलीस एन्काऊंटर प्रकरण महाराष्ट्रा साठी नवीन नाही. मुंबई शहरात असे किती तरी एन्काऊंटर झाल्याचे व त्यात अट्टल गुन्हेगार ठार झाल्याच्या किती तरी बातम्या येवून गेल्या आहेत. ठार करणारे अनेक पोलीस लोकांचे हिरो बनले. एन्काऊंटर स्पेशालीस्ट म्हणून काही अधिकारी ख्यातनाम झाले होते. पुढे या ख्यातनाम स्पेशालीस्ट अधिकाऱ्यांनी एका टोळीच्या गुंडाकडून सुपारी घेवून प्रतिस्पर्धी टोळीच्या गुंडांना बनावट चकमक घडवून आणून ठार करीत गडगंज पैसा कमावल्याचे उघड झाले. त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात खटलेही दाखल झालेत . महाराष्ट्रातच असे घडले असे नाही तर अन्य प्रांतातही असे प्रकार घडले. पंजाबात आतंकवादी कारवाया सुरु असताना तर असे किती तरी एन्काऊंटर झालेत. ठार झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी पोलिसी मनमानीची प्रकरणे उघड करण्यासाठी जीवाचे रान केले. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली. पण इतरांनी कधीच अशी प्रकरणे आज पर्यंत गंभीरतेने घेतली नव्हती.आज चर्चेत असलेले इशरत जहा प्रकरण मात्र याला अपवाद ठरले आहे. लोक अशा प्रकरणांची दखल घेवून याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून गंभीरपणे चर्चा करीत असतील तर त्याचे नक्कीच स्वागत करता आले असते. पण इशरत जहा प्रकरणाची  गंभीर चर्चा होत नाही तर गंभीर आरोप - प्रत्यारोपाचा धुराळा उडवून सत्यावरच  धुळीचे थर चढविण्यात येत नाही तर लोकांच्या डोळ्यात देखील धूळफेक करण्यात येत आहे. . असा धुराळा उडविण्यात भारतीय जनता पक्षा इतकाच कॉंग्रेस पक्ष देखील मश्गुल आहे.  न्याय तर दूरची गोष्ट आहे ,पण इशरत जहा एन्काऊंटरचे सत्य समोर यावे यात या दोन्ही पक्षांना काही रस आहे असे त्यांच्या बेताल विधानावरून आणि वागण्यावरून दिसत नाही. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत या प्रकरणाचा आपल्याला अधिकाधिक कसा फायदा होईल याचा विचार करून दोन्हीही पक्ष या प्रकरणावरून उन्मादी वातावरण निर्माण करण्यात गुंतले आहेत. सीबीआयने या प्रकरणी जे आरोप पत्र दखल केले आहे त्याआधारे या पक्षांनी मृतांच्या टाळू वरचे लोणी खाण्याचा हीन प्रकार चालविला आहे. या प्रकरणातून आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे जे स्वरूप समोर आले आहे ते इतके भयभीत करणारे आहे कि त्यावर आरोप-प्रत्यारोप न करताच चर्चा व्हायला हवी होती. राजकीय नेतृत्वाचा अशा प्रकरणी काय प्रतिसाद असला पाहिजे याची देखील चर्चा होणे गरजेचे होते. एकूणच हा प्रश्न अतिशय संवेदनशील असल्याने तितक्याच संवेदनशीलतेने त्याची चर्चा व्हायला हवी होती. पण या पक्षांना स्वत:च्या राजकीय स्वर्थानी एवढे आंधळे आसंवेदनशून्य बनविले आहे कि पोलिसांनी केवळ इशरत जहाचे एन्काऊंटर केले नसून या पक्षांच्या संवेदनशीलतेचे देखील एन्काऊंटर केल्याची खात्री पटते. स्वत:ची संवेदनशीलता गमावून बसलेले हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत नसून यांच्या फैरीतून लोकांच्या संवेदनशीलतेचे ते एन्काऊंटर घडवून आणण्याचा गंभीर प्रमाद त्यांच्या हातून घडत आहे. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणाला धार्मिक रंग देवून स्वार्थ साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न सर्वसामान्यांच्या संवेदनशीलतेचे एन्काऊंटर केल्याशिवाय यशस्वी होणार नाही हे ओळखूनच या पक्षांनी अशा फैरी झाडायला सुरुवात केली आहे. हे सगळे प्रकरण एका व्यक्तीशी - मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेशी निगडीत आणि केंद्रित करून दोन्ही पक्ष मूळ मुद्दा बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इशरत जहा सारखे नागरिक जीवानिशी गेले याचे सोयरसुतक या पक्षांना असते तर त्यांनी असा व्यक्ती केंद्रित विचार केला नसता. स्वत: विचार करण्याचे सोडाच पण लोकांनी देखील नीट विचार करू नये म्हणून चुकीची माहिती पसरविण्याचा हे पक्ष नेटाने प्रयत्न करीत आहेत. म्हणूनच तटस्थपणे व सारासार विवेकबुद्धीने विचार करण्याची मोठी जबाबदारी नागरिकांवर येवून पडली आहे. अपप्रचाराला बळी न पडता हे प्रकरण समजून घेतले तरच नागरिकांना हि जबाबदारी पार पाडता येईल.   
    काय आहे इशरत जहा प्रकरण ?
-----------------------------------------
 
 ९ वर्षापूर्वी गुजरात राज्यात अहमदाबाद शहरा बाहेर  महाराष्ट्रातील तरुणी  इशरत जहा आणि आणखी तिघांना  गुजरात पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केले होते. ठार करण्यात आलेले आतंकवादी होते आणि ते गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मारण्यासाठी आल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडूनच आपल्याला तशी सूचना मिळाली होती व त्या आधारेच आपण कारवाई केल्याचे गुजरात पोलिसांनी सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या आय बी या गुप्तचर संस्थेने देखील याला दुजोरा दिला होता.  इशरत जहाला मारण्याची खबर आली तेव्हा महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पोलिसांनी बनावट चकमकीत इशाराटला ठार केल्याचा आरोप केला होता. मात्र या प्रकरणाचा पाठपुरावा त्यांनी कर्ला नाही व त्यामुळे त्यांचा आरोप राजकीय विरोधकावर चिखल उडविण्याचा ठरला. आपली मुलगी आतंकवादी नव्हती , तीला पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार केले असा तिच्या कुटुंबीयांनी आरोप करून चौकशी साठी आग्रह धरला. कुटुंबीयांनीच न्यायालयात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणातील तथ्यांची तपासणी करून न्यायालयानेच सर्वप्रथम हि चकमक बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढून प्रकरणात गुंतलेल्या पोलिसांवर कायदेशीर कारवाईचा आदेश दिला. खालच्या न्यायालयाचा हा निर्णय २००९ साली आला. त्यानंतर हे प्रकरण गुजराथच्या उच्च न्यायालयासमोर आले. उच्च न्यायालयाने  तपासासाठी एस आय टी स्थापन करण्याचा आदेश देवून  या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला. तटस्थपणे काम करण्या सारखी परिस्थिती नाही असे काहीं पोलीस अधिकाऱ्याने सांगून , तर काहींनी वैयक्तिक कारणे पुढे करून या एस आय टी तून काढता पाय घेतला. शेवटी उच्च न्यायालयाने  हे प्रकरण सी बी आय कडे सोपविले.
इशरत प्रकरणातील राजकारण
------------------------------------
 या सगळ्या प्रकरणात कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका इशरतला न्याय मिळावा म्हणून संघर्ष करण्याची राहिली नाही. उलट केंद्र सरकारने चकमकीत ठार झालेले आतंकवादी होते आणि ती बनावट चकमक नव्हती असेच प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने तपास करून इशरत जहा आतंकवादी नव्हती आणि चकमक बनावट होती असा निष्कर्ष काढल्या नंतर आणि तसे आरोप पत्र न्यायालयात सादर केल्या नंतर कॉंग्रेस पक्ष आणि त्याच्या केंद्रातील सरकारला कंठ फुटला आहे. आणि हा कंठ फुटण्यामागे सीबीआय आरोप पत्राने गुजरात सरकारला आणि विशेषत; नरेंद्र मोदी यांना लोकन्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची संधी चालून आली हे खरे कारण आहे. कॉंग्रेसच्या या राजकीय फायदा उपटण्याच्या घाईचा लाभ उचलण्यात भारतीय जनता पक्षाने देखील वेळ दवडला नाही. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी हे कॉंग्रेस पुढे मोठे आव्हान उभे करण्याच्या स्थितीत असल्याने कॉंग्रेस सीबीआय ला हाताशी धरून नरेंद्र मोदींना या प्रकारणात गुंतविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा कांगावा केला. या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणण्यासाठी कॉंग्रेसने व केंद्र सरकारने जसा एकीकडे काहीच प्रयत्न केला नाही तसेच दुसरीकडे या प्रकरणाचा तपासच  होवू नये म्हणून गुजरात सरकारने तपासकामात केवळ असहकाराची भूमिका घेतली नाही तर तपास कामात अडथळे देखील आणलेत. उच्च न्यायालयाला सतत तपास अधिकारी बदलावे लागले आणि शेवटी तपास सीबीआय कडे सोपवावा लागला हे  राज्य सरकार कसे वागले याचा पुरावा आहे. सीबीआय उच्च न्यायालयाच्या नाही तर केंद्र सरकारच्या आदेशाबर काम करीत असल्याचा आभास निर्माण करून 'आम्ही सत्तेत आल्यावर तुम्हाला पाहून घेवू अशा आशयाची धमकी सीबीआयला देण्या पर्यंत भाजप नेत्यांची मजल गेली. अशी धमकी देण्यात  स्वत:नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली सामील होते. आरोप पत्र दाखल करण्या पूर्वी सीबीआय सारख्या देशातील सर्वोच्च तपास संस्थेला राज्य व केंद्र सरकारांना पत्र लिहून या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करावी लागली यावरून धमक्यांच्या गांभीर्याची कल्पना येईल. या प्रकरणातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या अशा आडमुठेपणामुळे त्यांचे हात या प्रकरणात गुंतले असावेत अशी संशयाची सुई त्यांनी स्वत:च आपल्या दिशेने ओढून घेतली आहे. आरोप प्रत्यारोपाच्या या राजकीय साठमारीत खरे गुन्हेगार बाजूला राहतात हे मात्र कोणाच्या लक्षात येत नाही. प्रत्येक गोष्टीत राजकीय हात पाहण्याचा सामान्य नागरीकापासून ते माध्यमे आणि सर्व पक्षीय नेत्यांपर्यंत  सर्वांनाच कावीळ झाला आहे.  प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक घटनेत त्यांना राजकीय हात दिसतो आणि त्यातून होणाऱ्या राजकारणात ज्यांनी गुन्हा केला ते आपली कातडी वाचवण्यात यशस्वी होतात. या प्रकरणात नरेंद्र मोदी कडे बोट दाखवून  थंड डोक्याने कट रचून अत्यंत क्रूरतेने इशरत जहाला ठार मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर आणि अमानवीय कृत्याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. . राजकीय छत्र आपल्या डोक्यावर असावे या मतलबी हेतूने अनेक अधिकारी अनेक बेकायदेशीर कामे करीत असतात. त्यासाठी राजकीय लोकांनी त्यांना तसे काम करायला भाग पडण्याची गरज नसते. एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या नादात नोकरशाहीवरील राजकीय नियंत्रण सैल झाले आहे आणि नोकरशाहीचे व्यवस्थापन ढिसाळ बनले आहे. परिणामी अशा घटना घडू शकतात आणि घडतात या अंगाने विचार करायला आम्ही विसरूनच गेलो आहोत. म्हणूनच आतंकवाद्यांनी बोधगयेत बॉम्ब ठेवले याची जबाबदारी थेट मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची असते ! असे होवू नये म्हणून तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना कोणीच दूषण  देत नाही.  राजकीय जबाबदारी सारखीच प्रशासकीय जबाबदारी  देखील असते हे आपला देश विसरून गेला आहे. राजकीय नेत्यांच्या आदेशानुसारच काम केले पाहिजे असे आपल्या देशातील नोकरशाहीवर अजिबात बंधन नाही. नोकरशाहीचे काम करण्याचे नियम घालून दिले आहेत आणि त्या नियमाबरहुकुम काम करण्याचे त्यांच्यावर बंधन असते. नोकरशाहीचे कोणी काहीही वाकडे करू शकत नाही इतके कायदेशीर संरक्षण आपल्या देशात नोकरशाहीला प्राप्त आहे. देशातील पोलीस दला सहित सर्वच नोकरशाही मुजोर आणि बेकायदेशीर कामात लिप्त असण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. खरे तर या अधिकाराचा आणि संरक्षणाचा उपयोग करून चुकीचे व नियमबाह्य आणि घटनाबाह्य कामे करण्यास सहज नकार देता येतो. पण नोकरशाहीला तसे वळण लावण्याचा गंभीर प्रयत्न कधी झालाच नाही.  इंदिरा गांधीनी लोकनायक  जयप्रकाश नारायण यांच्या ज्या भाषणाचे निमित्त करून देशावर आणीबाणी लादली होती त्या भाषणात जयप्रकाशजींनी काय सांगितले होते ? त्यांनी आपल्या भाषणात पोलिसांनी पोलीस नियमावलीत न बसणारा कोणताही आदेश कोणत्याही राजकीय व्यक्तींनी दिला तरी तो पाळू नये. चुकीचा आदेश पाळणे हाच गुन्हा ठरतो असे त्यांनी म्हंटले होते. यालाच इंदिराजींनी जयप्रकाश नारायण पोलिसांना आणि सैनिकांना चिथावत असल्यचे म्हंटले होते. जयप्रकाशजींनी केलेले आवाहन या देशातील नोकरशाहीने आणि राजकीय वर्गाने गंभीरपणे घेतले असते तर अशा घटना सहज टाळता आल्या असत्या. अगदी मुख्यमंत्री मोदींनी एन्काऊंटर करण्याचे आदेश दिले होते हे मान्य केले तरी यात खरे दोषी पोलीस अधिकारीच ठरतात. या प्रकरणी मोदींनी आदेश दिले असतील तर जेव्हा या अधिकाऱ्यांच्या माने भोवती फास आवळला जाईल तेव्हा ते मोदींचे नाव घेतीलच. इतरांनी मोदीकडे बोट दाखविण्यातून घटनेचे राजकारण तेवढे होईल. आजच्या घडीला या घटने संदर्भात  राज्यातील पोलीस किंवा प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण नसल्याचा ठपका मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेवर ठेवता येईल.
पोलीस बोले सरकार चाले
-----------------------------
पोलिसांकडून घडलेल्या प्रत्येक कृत्याबद्दल गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्री जे निवेदन करीत असतात ते मुख्यत: पोलिसांनीच पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे . त्याचमुळे भीषण गोळीबार झाला तरी त्या त्या सरकारतर्फे आपल्या पोलिसांचा बचाव केला जातो. सगळ्या राज्यात आणि सगळ्या पक्षाच्या सरकारात हेच चालते. अशा सगळ्या घटनांमध्ये पोलिसांच्या कथनानुसारच प्रतिज्ञापत्र तयार होते आणि सरकारतर्फे ते सादर केले जाते. इथे कुठेही राजकीय विवेक वापरण्याची , वेगळी छाननी करण्याची पद्धत आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. या प्रकरणात देखील केंद्र सरकारने आपल्या अखत्यारीतील आय बी अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती प्रमाण मानूनच प्रतिज्ञापत्र सादर केले . त्यात राजकीय विचारसरणी सोडा राजकीय विवेकसुद्धा दाखविता आला नाही. गुजरात सरकारने देखील त्यांच्या पोलिसांच्या माहितीच्या आधारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात जसा प्रधानमंत्री किंवा गृहमंत्री यांचा हात असत नाही तसाच गुजरात सरकारच्या बाबतीत त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नरेंद्र मोदींचा हात आहे असे मानणे तर्कसंगत ठरत नाही. देशभर पोलीस अत्याचाराच्या घटना घडत असतात आणि प्रस्थापित सरकारे पोलिसांचा बचाव करीत असतात . सरकारला पोलीस जी माहिती देतात त्याची स्वतंत्र छाननी करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. अशी व्यवस्था निर्माण झाली तरच पोलिसांना नियमाप्रमाणे वागणे भाग पडेल. पोलीस यंत्रणेत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने पोलीसदल योग्य पद्धतीने काम करीत नाही असे आपण सगळे बोलत असतो. पण पोलिसांच्या कार्याचे राजकीय व शासकीय ऑडीट होण्याची कोणतीच संस्थात्मक व्यवस्था नसल्याने पोलीसदल अनियंत्रित होवून एन्काऊंटर सारखी अमानवीय आणि बेकायदेशीर कामे करायला धजावते हे विसरून चालणार नाही.
राज्यघटनेचा अनादर
------------------------
या सगळ्या प्रकरणात आक्षेपार्ह आणि बेजबाबदार प्रतिक्रिया भाजप अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी नोंदविली आहे. इशरत जाहाला ठार मारले ती चकमक बनावट होती हे आता सर्वमान्य झाले आहे. राजनाथसिंह यांनी देखील हि चकमक बनावट नव्हती असे म्हंटले नाही. त्यांनी या चकमकीच्या समर्थनार्थ विचित्र प्रश्न उभा केला. इशरत जहा आतंकवादी होती कि नव्हती हे केंद्रसरकारने आधी सांगावे असा त्यांनी आग्रह धरला. अशा आग्रहा मागचे कारण उघड आहे आणि ते त्यांनी बोलूनही दाखविले. ती आतंकवादी असेल तर अशा चकमकीत ठार मारल्या गेली म्हणून एवढे गहजब करण्यासारखे काय आहे असा त्यांचा सवाल होता. अशीच धारणा अनेकांची - विशेषत; मध्यमवर्गीयांची आहे. पण ही धारणा  राज्यघटनेची , कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेची आणि न्यायाच्या मुलभूत तत्वाची अवहेलना करणारी आहे. एखाद्याला दोषी ठरवण्याचा आणि त्या बद्दल शिक्षा देण्याचा अधिकार पोलिसांना किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणांना घटनेने बहाल केलेला नाही. हा अधिकार न्यायालयाचा आहे आणि जो पर्यंत दोष सिद्ध होत नाही तो पर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष मनाला पाहिजे हे न्यायाचे मुलतत्व आहे. पोलिसांच्या दृष्टीने मालेगावच्या आतंकवादी घटनेत साध्वी प्रज्ञासिंह दोषी आहे. पोलिसांच्या मते त्या दोषी आहेत म्हणून त्यांचे  एन्काऊंटर महाराष्ट्र पोलिसांनी केले असते तर राजनाथसिंह यांना चालले असते का ? म्हणूनच पोलिसांच्या माहितीनुसार ती आतंकवादी होती आणि म्हणून तिला मारले तर काय बिघडले हा युक्तिवाद  मान्य होण्यासारखा नाही , शिवाय असा युक्तिवाद  राज्यघटने विरोधी आहे. राज्यघटने बद्दल जी अनास्था आपल्या देशात आहे तीच राजनाथसिंह यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त झाली आहे. घटने बद्दलची अनास्था आणि अनादरच इशरत जहा एन्काऊंटर सारख्या घटनासाठी कारणीभूत ठरतो  हे जोपर्यंत आम्ही ध्यानात घेत नाही तो पर्यंत अनेक इशरत जहा जीवानिशी जातील .त्यांना कोणीच वाचवू शकणार नाही. म्हणूनच राज्यघटने बद्दलचा अनादर वाणीतून आणि कृतीतून व्यक्त करणारास कठोर शासन करण्याची गरज आहे. घटनाद्रोह हा देशद्रोह मानला पाहिजे. तसे झाले तर एन्काऊंटर करणारे आणि त्याचे समर्थन करणारे आमचे हिरो ठरण्या  ऐवजी देशद्रोही ठरतील.  
                                         (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  

Thursday, July 4, 2013

निवडणुकीतील कोटींची उड्डाणे रोखण्यासाठी …

निवडणुकीत वाहणारा पैसा थांबविल्या शिवाय भ्रष्टाचार व सुशासनाचा प्रश्न सुटणार नाही , मनमोहनसिंह जावून नरेंद्र मोदी आल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही हे जितक्या लवकर आम्ही लक्षात घेवू तितक्या लवकर हा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल होइल.
--------------------------------------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे एका बेसावध क्षणी खरे बोलून गेले आणि स्वत:ची अडचण करून बसले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला तब्बल ८ कोटी रुपये म्हणजे कायदेशीर दृष्ट्या जेवढा खर्च करायची परवानगी आहे त्यापेक्षा ७ कोटी ६० लाख रुपये अधिक खर्च झाल्याची कबुली मुंडे यांनी जाहीरपणे दिली . आपण बोललो त्यामुळे फार तर सहा महिन्याच्या उर्वरित काळासाठी आपली खासदारकी जाइल या समजुतीपायी त्यांनी हौतात्म्य पत्करण्याचे ठरविले असे त्यांच्या भाषणावरून वाटते . त्यांच्या या कबुलीचे त्यांच्या समजुती पेक्षा जास्त वाईट परिणाम संभवतात हे निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागाने त्यांना जो जाब विचारला त्यावरून लक्षात येइल. एखादी गोष्ट अंगलट यायला लागली कि ' आपण असे बोललोच नव्हतो' असे नेहमीचे राजकारणी धर्तीचे उत्तर ते देतात कि जास्तीचा खर्च पक्षाच्या खाती टाकून आपली मान सोडवून घेतात कि हौतात्म्य पत्करतात हे काही दिवसात कळेल . मुंडेंचे काय होईल याचा विचार करण्याची गरज नाही . तो विचार करायला मुंडे समर्थ आहेत . मात्र त्यांनी जो निवडणूक खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे त्यावर सर्वानीच विचार करण्याची गरज आहे. निवडणुकीत उमेदवार निर्धारित मर्यादेपेक्षा किती तरी अधिक खर्च करतात हे उघड गुपित आहे. मुंडे बोलले ते अजिबात चुकीचे नाही असेच सामान्य नागरिकांपासून उच्चपदस्था पर्यंत सर्वांचीच भावना आहे. म्हणूनच या पूर्वी निवडणूक लढविलेल्या एकाही उमेदवाराने मुंडेंचा दावा खोडून काढला नाही . त्यांची कबुली म्हणजे उघड उघड कायदेभंग असल्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असे सांगत राजकीय विरोधकांनी त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला इतकेच. निवडणुकीत एवढा खर्च करावा लागतो हे अमान्य करणारा एकही आवाज ऐकू आलेला नाही . असा खर्च होतो हे मुंडेना नोटीस देणाऱ्या निवडणूक आयोगाला देखील माहित आहे. म्हणूनच तर निवडणूक आयोग आपल्या परीने या खर्चावर लक्ष ठेवून संशयास्पद पैसा जप्त करण्याची मोहीम निवडणुकी दरम्यान राबवीत असतो. तामिळनाडू आणि उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकी दरम्यान आयोगाने नेमलेल्या निरीक्षकांनी प्रत्येकी ३५ कोटीच्या वर रक्कम जप्त केली आहे. ही रक्कम म्हणजे हिमनगाचे वरचे टोक आहे हे सारेच जाणतात . लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका असल्याचे सर्वमान्य आहे. पण निवडणूक लढवायची तर पैसा खर्च करणे अपरिहार्य आहे , त्यातून सुटका नाही असे मानून खर्च करण्यात कोणी मागे राहात नाही . निवडणुकीतील बेसुमार खर्च हा देशातील निरोगी राजकीय व्यवस्थेचाच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेचा देखील शत्रू आहे हे माहित असूनही या खर्चाच्या बाबतीत सारेच हतबल असल्यासारखे वागताना दिसतात. अव्वाच्यासव्वा खर्च होणारा पैसा एकीकडे लोकशाहीसाठी घातक आहे तर दुसरीकडे असा पैसा नसेल तर लोकशाहीसाठी आवश्यक निवडणुका होणार नाहीत अशा दुष्ट चक्रात आपली लोकशाही व्यवस्था सापडली आहे. या पैशाने लोकशाही आणि सुशासन या संकल्पनाच गोत्यात आणल्या आहेत. देशातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे कारण आणि मूलाधार हा पैसाच आहे. देशाने नुकताच भ्रष्टाचारा विरुद्धचा प्रचंड जनक्षोभ अनुभवला .पण प्रश्नाची समज नसल्याने त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही . आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशी त्या आंदोलनाची अवस्था झाली . एवढेच नाही तर लोकपालच्या रुपात भ्रष्टाचाराचे नवे दालन या आंदोलनाच्या परिणामी खुले होणार आहे. निवडणुकीत वाहणारा पैसा थांबविल्या शिवाय भ्रष्टाचार व सुशासनाचा प्रश्न सुटणार नाही , मनमोहनसिंह जावून नरेंद्र मोदी आल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही हे जितक्या लवकर आम्ही लक्षात घेवू तितक्या लवकर हा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल होइल.
 
निवडणुकीत वाहणाऱ्या पैशाचे परिणाम
------------------------------------------
 
लोकसभेच्या एका मतदार संघात तीन तुल्यबळ उमेदवार मानून मुंडेनी सांगितलेल्या आकड्याच्या आधारे त्या मतदारसंघाच्या खर्चाचे गणित मांडले तर जवळपास २५ कोटीचा काळा पैसा एका मतदार संघात तयार होतो किंवा खर्च होतो. असा ५४३ मतदारसंघातून किती हजार कोटीचा काळा पैसा निवडणुकीत आणि अर्थव्यवस्थेत ओतल्या जातो याचे आकडे चक्रावून टाकतात . विधान सभांच्या मतदार संघाची प्रचंड संख्या बघता त्यात देश पातळीवर लोकसभा निवडणुकी पेक्षा कितीतरी अधिक बेहिशेबी पैसा खर्च होवून काळा पैसा निर्माण होत असेल . ग्रामपंचायत पासून राज्यसभे पर्यंतच्या अन्य निवडणुकीत खर्च होणारा आणि तयार होणारा काळा पैसा लक्षात घेतला तर निवडणुकीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत किती काळा पैसा येतो याचे गणित मांडणे पट्टीच्या गणिततज्ज्ञाला देखील कठीण जाइल. भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय एवढा पैसा मिळू शकत नाही . लोकशाही मध्ये लोक महत्वाचे असतात अशी मान्यता आहे. पण एवढे पैसे खर्च करावे लागणार असतील तर हे पैसे पुरविणारे लोकच महत्वाचे ठरतात . त्यांनी दिलेल्या पैशाची परतफेड होईल अशी धोरणे आखली नाही व निर्णय घेतले नाही तर पुढच्या निवडणुकीसाठी पैसाच मिळणार नाही . देशाची वाटचाल मोठ्या भ्रष्टाचारा कडून अधिक मोठ्या भ्रष्टाचारा कडे होत आहे त्याचे हे खरे कारण आहे. राजकीय व्यक्ती आणि राजकीय पक्ष यांच्या विरुद्ध गरळ ओकून किंवा त्यांना शिव्याशाप देवून आणि चोर ठरवून हा प्रश्न सुटणार नाही . पैसा खर्च करणे त्यांची देखील मजबुरी बनली आहे हे समजून घेवून उपाय योजना केली नाही तर लोकपाल सारखे फसवे उपाय समोर येतात . गोपीनाथ मुंडे हे धडाडीचे नेते आणि कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा जनसंपर्क व्यापक आणि लोकसंग्रह दांडगा आहे. ते ओबीसींचे नेते म्हणून ओळखले जात असल्याने त्या वर्गातील मोठा मतदार त्यांच्या पाठीशी आहे. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे 'नि:स्वार्थी व त्यागी' म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'शिस्तबद्ध ' स्वयंसेवकाचे पाठबळ त्यांना आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी पायाभूत रचना आणि गुण मुंडेंच्या जवळ असताना जर त्यांना निवडणुकीत एवढा पैसा खर्च करावा लागत असेल तर त्यांची मजबुरी समजून घेवून त्यावर इलाज शोधावा लागेल . मुंडेंची ही अवस्था असेल तर निवडणूक लढविणाऱ्या इतरांची काय गत होत असेल याचा अंदाज येवू शकेल. कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सारखे पक्ष ज्यांच्याकडे भाजप किंवा कम्युनिस्ट पक्षाकडे असणारे कार्यकर्त्याचे केडर असत नाही त्यांना तर पैसे खर्च करून निवडणूक यंत्रणा उभी करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. त्यामुळे राजकीय नेते आणि पक्ष यांच्या नावाने शंख केल्याने लोकशाही वरचा विश्वास ढळण्या पलीकडे हाती काहीच लागणार नाही . अमुक नेता भ्रष्ट म्हणून तमुक नेत्याला आणा हा विचार देखील उपयोगाचा नाही . कारण पर्याय म्हणून ज्या नेत्याकडे पाहावे त्याला देखील असा भ्रष्टाचार केल्याशिवाय निवडनूक लढविता  येत नाही . मुंडे हे नरेंद्र मोदींच्या पक्षाचे आणि मुंडेनी आपली निवडणूक गाथा त्यांच्या समोर म्हणजे संघ परिवाराच्या पंतप्रधाना समोर मांडली आणि त्यांच्या पंतप्रधानांनी असा पैसा खर्च करून निवडून येण्यास मज्जाव तर सोडाच साधी नापसंती देखील दाखविली नाही ! अधिक निरीक्षक ,अधिक पोलिस नेमून सुटण्यासारखा हा प्रश्न नाही . निवडणुकीत उमेदवाराला किंवा पक्षाला पैसा खर्च करावा लागणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करूनच हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.
 
पैशाची व्यवस्था
------------------

स्वातंत्र्य लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपली राज्यघटना तयार झाल्याने आदर्शवाद आणि ध्येयवाद आपल्या घटनेत ओतप्रोत भरलेला आहे. पण ज्या वातावरणात राज्य घटना तयार झाली त्यामुळे काही बाबींकडे स्वाभाविकपणे दुर्लक्ष झाले . त्यातील महत्वाची बाब म्हणजे लोकशाही राबविण्याचे माध्यम असलेल्या पक्षांकडे झालेले दुर्लक्ष . सारे पक्ष घटनाबाह्य आहेत हे अण्णा हजारे यांचे प्रतिपादन चुकीचे नाही . कारण पक्षांना घटनेत स्थानच दिल्या गेले नाही . पक्ष विरुद्ध पक्ष अशी लढत होण्यापेक्षा सहमतीवर भर होता . स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले सरकार सहमतीचेच होते. शिवाय ध्येयवादाने प्रेरित पिढी , स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतलेली पिढीच राजकारणात उतरणार असल्याने प्रचंड निवडणूक खर्चाची कल्पनाच केली गेली नाही . जो खर्च तो लोकवर्गणीतून जमा होईल हे गृहीत होते. त्यामुळे लोकशाही राबविण्यासाठी पैशाची वेगळी तरतूद झाली नाही किंवा त्याचा विचार देखील झाला नाही . त्यामुळे पैशाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी उमेदवार आणि पक्षावर येवून पडली .ध्येयवादाला ओहोटी लागल्यावर लष्कराच्या भाकरी भाजणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्याची जागा आपला फायदा बघणाऱ्या व्यावसायिक कार्यकर्त्यांनी घेतली . मत मिळवून देणारे ठेकेदार गावोगाव निर्माण झालेत. त्यामुळे जसजसा निवडणूक खर्च वाढू लागला तसतशी त्याची तोंडमिळवणी करण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा वापर वाढू लागला . निवडणूक म्हणजे पैशाचा खेळ बनला . निवडून येणारा निवडून आल्यानंतर लोकांच्या समस्या सोडविण्यास वेळ देण्या ऐवजी पुढच्या निवडणूक खर्चाच्या तरतुदीच्या  मागे लागला . पैशामागे धावणारे पक्ष , नेते आणि कार्यकर्ते यामुळे राजकीय व्यवस्थेचे अवमूल्यन झाले . हे सगळे घडले ते निवडणूक खर्चाची तरतूद न केल्याने ! निवडणुकीतील पैशाचे हे प्राबल्य पाहून अनेकांचा असा समज झाला आहे कि मतदारांना पैसे चारून उमेदवार निवडून येतात . पैशाचा आणि निवडणूक जिंकण्याचा पंचायत किंवा नगरपालिका पातळीवर काही प्रमाणात संबंध असू शकतो . पण विधानसभा - लोकसभा क्षेत्रातील मतदारांची संख्या बघता मते विकत घेवून निवडून येणे अशक्य आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांचा प्रामुख्याने होणारा खर्च हा निवडणुकी दरम्यान गावोगाव येणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पिकावर होतो ! गाड्या उडविणे , दारू पिणे आणि पार्ट्या झोडणे हे या कार्यकर्त्यांचे प्रमुख कार्य असते आणि उमेदवार व पक्षाला या कार्यकर्त्यांचे चोचले पुरविण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिवाय निवडणूक काळात निर्माण होणाऱ्या मतांच्या स्वघोषित ठेकेदारांना पैसा द्यावा लागतो- कधी मंदिराच्या नावावर तर कधी मस्जीदीच्या नावावर . या सगळ्या अवाढव्य खर्चाचा आणि मतदारांचा काहीही संबंध नसतो. अशा कार्यकर्त्यांच्या आणि ठेकेदारांच्या तावडीतून राजकीय पक्षांची मुक्तता झाली पाहिजे . असे होत नाही तो पर्यंत लोकाभिमुख राजकीय पक्ष अस्तित्वात येणार नाहीत . राजकीय पक्षांच्या प्रचारासाठी आधारभूत सोयी निर्माण करण्याचे काम सरकारी खर्चातून करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने उचलली तरच राजकीय पक्षांची भाडोत्री कार्यकर्त्यांपासून मुक्तता होईल आणि उमेदवार किंवा पक्षाला कराव्या लागणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होइल. पक्षांची प्रचार यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली राबविली गेली तर निवडणूक प्रचारा दरम्यान होणार्या गैरप्रकाराला आपोआप आळा बसेल . शिवाय उमेदवार निवडताना श्रीमंत व दबंग उमेदवार निवडण्यावर राजकीय पक्षांना जोर देण्याचे कारण उरणार नाही . खऱ्या खुऱ्या राजकीय कार्यकर्त्याचे महत्व पुन्हा प्रस्थापित होइल.   लोकशाही राज्य व्यवस्थेच्या संचालनासाठी जशा निवडणूक आयोगा सारख्या संस्था आवश्यक असतात तशीच आणि तेवढीच आवश्यकता राजकीय पक्षांची देखील असते हे ध्यानात घेवून मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांना त्यांना मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद असली पहिजे. यामुळे  निवडणूक लढविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी आणि भ्रष्टाचार यावर आपसूक पायबंद बसेल. पण फ़क्त खर्चाची तरतूद करून भागणार नाही तर खर्च करणे अशक्य व अव्यवहार्य ठरावे यासाठी निवडणूक कायद्यात बदल व सुधारणा करणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. उमेदवारा ऐवजी पक्षाला मतदान करण्याच्या महत्वाच्या सुधारणेचा विचार केला जावू शकतो. मतदार संघाचा विस्तार करण्यावर देखील विचार करता येइल. उदाहरणार्थ , आजच्या तीन विधानसभा किंवा लोकसभा मतदार संघाचा एक मतदार संघ बनवून त्यात एक मागासवर्गीय , एक महिला आणि एक खुल्या गटातील उमेदवार असे तीन उमेदवार त्यातून लढविण्याची तरतूद करता येइल. यामुळे उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी पैसा खर्च करणे अशक्य बनेल. शिवाय मतदारांना आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी तीन तीन प्रतिनिधी मिळतील . यातून विशिष्ठ मतदार संघ राखीव बनविण्याची गरज राहणार नाही . सारेच मतदार संघ राखीव आणि खुले बनतील . अशा व्यवस्थागत सुधारणा राबविल्या खेरीज निवडणुकीतील पैशाचा खेळ बंद होणार नाही . निवडणूक सुधारणा हाच लोकशाही स्वछ आणि समृद्ध करण्याचा आणि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासित राष्ट्र निर्माण करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. सापनाथा ऐवजी नागनाथ आणि पुन्हा सापनाथ निवडून देण्याने काहीच साध्य होणार नाही . आजच्या निवडणूक व्यवस्थेत पैसे घेवून किंवा दारू घेवून मत दिल्याची मतदारांची नाहक बदनामी होते . ही बदनामी टाळण्यासाठी मतदारांनीच निवडणूक सुधारणांसाठी एकत्र येवून आंदोलन उभारण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे .
 

(संपूर्ण)
 
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८