कल्याणकारी खुळाचे बळी

 शालेय आहार योजनेने कुपोषण दूर झाले हे खरे. पण ते मुलांचे नाही तर शिक्षकापासून संस्थाचालका पर्यंतचे आणि खाद्य सामुग्री पुरविणाऱ्या ठेकेदार आणि नोकरशाहीचे !म्हणुनच अभ्यासातील प्रगतीसाठी व उपस्थिती साठी बक्षिसी आणि त्याला त्याच्या आवडीचा एखादा पदार्थ खाता येईल यासाठी रोख रक्कम त्याच्या खात्यात जमा करणे या योजने पेक्षा शतपटीने लाभदायक ठरणार आहे.
---------------------------------------------------------
बिहार मध्ये २३ कोवळ्या जीवांचा बळी गेल्या नंतर शालेय आहार योजनेच्या त्रुटींवर चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र योजनेच्या मुळात जावून परिणामकारकतेसंबंधी विचार होताना दिसत नाही. योजनेवर प्रश्नचिन्ह लावले तर मुलांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा आरोप होईल अशी त्यामागे भीती असावी. कल्याणकारी योजनांचे हेच वैशिष्ठ्य असते कि ज्यांच्या कल्याणासाठी योजना आहे त्यांचे कल्याण होत नाही असे सुस्पष्ट दिसत असतांना देखील तुम्ही तसे बोललात तर लोक कल्याणाचे विरोधी ठरत असता. शालेय आहार योजना किंवा माध्यान्ह भोजन योजना देखील याला अपवाद नाही .  शालेय आहार योजनेचा जन्म मुलत: मुलांना शाळेत येण्यासाठीचे प्रलोभन म्हणून  झाला.  मद्रास राज्यात म्हणजे आताच्या तमिळनाडूत कॉंग्रेसचे के.कामराज मुख्यमंत्री असताना त्यांनी १९६० साली प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरु केली. पुढे त्याच राज्यात अविभाजित द्रमुकचे मुख्यमंत्री रामचंद्रन यांनी या योजनेचा विस्तार १० वी च्या मुलांपर्यंत केला.  या प्रयोगामुळे इतर राज्याच्या तुलनेत तमिळनाडूत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असे आकडे प्रसिद्ध झालेले नाहीत. त्याचमुळे या प्रयोगाचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न इतर राज्यात  फारसा झाला नसावा. इतर राज्ये मुलांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी म्हणून आपापल्या परीने प्रयत्नशील होतीच. देश पातळीवर  नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना केंद्राकडून धान्य आणि कोरडा आहार शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविण्यासाठी मदतीची योजना राबविली. महिन्याच्या शेवटी ८० टक्के उपस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळायचा . त्यामुळे शालेय उपस्थिती वाढविण्यासाठी ती योजना उपयोगी ठरली होती. महिन्यातून एकदाच वाटप असल्याने त्यासाठी वेगळी यंत्रणा , किंवा वाहतूक वगळता फारसा इतर खर्च करावा लागत नव्हता. सुरळीत चाललेल्या या योजनेला  देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देश पातळीवर शालेय आहार योजना सुरु करण्याचा आदेश देवून मोडीत काढले. राजस्थान मधील एका स्वयंसेवी संस्थेने उपासमार होत असलेल्या लोकांना अन्नाचा  अधिकार मिळावा म्हणून केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला ही सुपीक कल्पना सुचली. सादर याचिकेत अन्ना अभावी कुपोषण होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मुलांचे कुपोषण दूर करायचे असेल तर त्यांना शाळेतच सकस आहार पुरविला पाहिजे या विचाराने सर्वोच्च न्यायालयाने देश पातळीवर अन्न शिजवून मुलांना खायला देण्याचा आदेश दिला. आदेश देण्यापूर्वी राज्यसरकारे , त्यांचे शिक्षण विभाग किंवा आहारतज्ज्ञ यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेची सक्ती केली. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाने मागे लागलेली नसती कटकट असे या योजनेकडे शैक्षणिक संस्थेपासून ते राज्यसरकारापर्यंत सर्वांनी पाहिले. त्यामुळे ही योजना उत्साहाने आणि नीट राबविण्या ऐवजी योजनेतून आपला काय आणि कसा  फायदा मिळेल यावरच संबंधितांचे लक्ष केंद्रित झाले. लक्षावधी संस्थांमधून कोट्यावधी मुलांना आपण पोषण आहार पुरवितो ही केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी मोठी राजकीय उपलब्धी ठरली. शाळांसाठी तर ही योजना मोठीच घबाड ठरली. सरकारने शाळांच्या प्रशासकीय खर्चाला लावलेल्या कात्रीने अडचणीत आलेल्या संस्थांची या योजनेने चंगळ झाली. या योजनेने कुपोषण दूर झाले हे खरे. पण ते मुलांचे नाही तर शिक्षकापासून संस्थाचालका पर्यंतचे आणि खाद्य सामुग्री पुरविणाऱ्या ठेकेदार आणि नोकरशाहीचे !  अगदी उलटा परिणाम साधणारी ही योजना ठरली. आरोग्यासाठी हानिकारक वातावरणात अन्न शिजविणे , सभोवतालच्या आणि अन्नाच्या स्वच्छतेचा आणि चवीचा विचार न करता अन्न शिजविणे याने मुलांचे कुपोषण दूर होणे तर दूरच राहिले , उलट आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारी ही आहार योजना ठरली. अशा अन्नातून विषबाधा होण्याचे प्रमाण सुरुवातीपासूनच कमी नव्हते. ते वाढत जावून त्याची परिणीती बिहारमध्ये कोवळ्या मुलांचा बळी जाण्यात झाली. हे बळी कोण्या व्यक्तीच्या चुकांचे किंवा दुर्लक्षाचे बळी नाहीत. एका विचार पद्धतीचे हे बळी आहेत. लोकांना काही कळत नाही , त्यांचे भले विशिष्ठ पद्धतीने आणि विशिष्ठ मार्गाने जाण्यात आहे असे मानणाऱ्या शहाण्यासुरत्या लोकांच्या विचारसरणीचे हे बळी आहेत. कल्याणकारी योजना राबवूनच  जनकल्याण साधता येते या झापडबंद आणि धोपटमार्गी विचाराच्या पलीकडे विचार करण्याची कुवत नसणाऱ्या मंडळींनी घेतलेले हे बळी आहेत. विचाराची साचेबंद चौकट बघितली कि आमचे धोरणकर्ते हेच खरे कुपोषणग्रस्त आहेत असेच म्हणावे लागेल.

                        कठोर मूल्यमापनाची गरज
                   --------------------------------------

अशी योजना सुरु करण्याचे आदेश काढणे हे न्यायालयाचे काम आहे कि नाही या चर्चेत पाडण्यात अर्थ नाही. जो पर्यंत तुम्ही तुमचे काम करा , आमच्या कामात लुडबुड करू नका असे ठणकावून सांगू शकणारे सरकार केंद्रात येत नाही तो पर्यंत हे असेच चालणार हे गृहीत धरून चालले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना सुरु करण्याचा आदेश देण्यामागे तीन करणे आहेत. न्यायालयाचा असा समाज आहे कि देशात अन्ना अभावी उपासमारीची स्थिती आहे. उपासमारीच्या परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कुपोषण आहे आणि मुले कुपोषणाचा बळी ठरताहेत. किमान मुलांना तरी कुपोषनापासून वाचविण्यासाठी शालेय आहार योजनेची गरज आहे. आज उपासमार वगैरे प्रकार हा मुख्यत: स्वयंसेवी संस्थाना परदेशातून मदत मिळविण्यासाठी उपयुक्त असल्यामुळे अस्तित्वात आहे. त्यासंबंधीचे भयावह चित्र रंगविल्याशिवाय यांना परदेशातून मदत मिळू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकांपासून दूर ज्या वातावरणात राहतात ते परदेशात राहण्यासारखेच आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था कथित जनहित याचिकेत जे चित्र रंगवितात त्याला बहुतांश वेळा न्यायालय बळी पडते असे अनेक निकालावरून दिसून येईल. शालेय आहार योजने संदर्भात उपासमारीच्या चित्रणाला सर्वोच्च न्यायालय असेच बळी पडले आणि त्यांच्यातील भूतदया जागृत होवून बालकल्याणाचा हा कार्यक्रम अंमलात आणण्याचा आदेश दिला असे म्हणता येईल. या आदेशाचा आणि शालेय उपस्थितीचा संबंध आहे असे वाटत नाही. कारण मध्यान्ह भोजनासाठी पूर्वीच्या शिधा वाटपात आवश्यक होती तशी ८० टक्के उपस्थितीची अट नाही. त्यामुळे संबंध येतो तो कुपोषणाशी. आपल्या देशात अन्न-धान्य विपुल असले तरी कुपोषण देखील मोठ्या प्रमाणात आहे यात वाद नाही. त्यामुळे या कारणासाठी शालेय आहार योजना सुरु केली गेली असेल तर त्याला चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण प्रत्यक्षात काय घडते? शाळेत जे बेचव अन्न दिले जाते ते ते खाणाऱ्यांची संख्या अल्प आहे. जी मुले घरून डबा आणू शकत नाहीत तीच मुले  हा आहार घेतात. त्यांच्यासाठी ही योजना चांगली आहे असे म्हणता येईल. ग्रामीण भागातील शाळात हा आहार घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे हे देखील खरे. पण मुळात ग्रामीण भागातील शाळात विद्यार्थ्यांची संख्याच कमी होत चालली आहे हे लक्षात घेतले तर फार कमी गरजू मुलांना योजनेचा लाभ मिळतो असे म्हणावे लागेल. शिवाय  जे अन्न त्यांना खायला मिळते त्यामुळे कुपोषणातून सुटका होण्याची शक्यताच नसते. शालेय आहार योजना सुरु होवून एक दशक उलटून गेले तरीही कुपोषित मुलांची संख्या घटण्या ऐवजी वाढत आहे हा ही योजना असफल ठरली असल्याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. योजनेचा खर्च १०० टक्के होतो आणि लाभ साधारणपणे २५ टक्के विद्यार्थी घेतात . म्हणजेच   योजनेचा ७५ टक्के पैसा भ्रष्टाचाराच्या गटारीत वाहात जातो. आज पर्यंत एकही शाळेने अन्न कमी शिजले म्हणून उरलेले परत केले असे घडलेले नाही.  गेल्यावर्षी या योजनेसाठी केंद्राने जवळपास १३००० कोटीची तरतूद केली होती तर राज्यांनी ५००० कोटी पर्यंतची रक्कम खर्च केली. एवढी मोठी रक्कम खर्च करून योजना सपशेल नापास झाली.

                 योजनेची गरज आहे का ?

नवी अन्न सुरक्षा योजना सुरु झाल्यानंतर या योजनेचा आधारच समाप्त होईल.  पण आपल्याकडे योजना सुरु केल्या कि त्या कितीही असफल ठरल्या तरी बंद होत नाहीत. अशा योजनाच्या निमित्ताने नवी नोकरशाही निर्माण होते आणि मग त्या नोकरशाहीला पोसण्यासाठी योजना चालू ठेवावी लागते. ही योजना ज्या कारणासाठी सुरु झाली ते कारण कायम आहे आणि ते यातून सुटण्याची शक्यता नाही हे देखील आता स्पष्ट  झाले आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नाचा वेगळा विचार केला तरच तो सुटण्याची शक्यता आहे. बहुतांश मुले कुपोषित म्हणून जन्माला येतात आणि त्याचे कारण म्हणजे गर्भवती स्त्रीचे पोषणच नीट होत नाही.यामागे समाजाचा स्त्रीकडे पाहण्याचा जो दृष्टीकोन आहे तो कारणीभूत असतो. सगळ्यांचे खून झाल्यावर उरले सुरले स्त्रीने खायचे ही आपल्याकडील रीत आहे. अनेकदा अन्न उरत नाही किंवा कमी उरते. त्यामुळे स्त्रीला बऱ्याचदा अर्धपोटी आणि कधी कधी तर उपाशी राहावे लागते. अशी स्थिती असेल तर अशा स्त्रीच्या पोटी जन्माला येणारे बाळ कुपोषित असणार हे उघड आहे. कितीही अन्न सुरक्षा दिली तरी स्त्री विषयक समाजाच्या दृष्टीकोनात बदल होत नाही तो पर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही . शालेय आहार योजना म्हणजे रोगावर चुकीचे औषध देण्याचा प्रकार आहे. मुलांनी शाळेत यावे , अभ्यासात प्रगती करावी यासाठी अशा योजनांची नाही तर विद्यार्थीभिमुख प्रेमळ शिक्षकांची आणि साधने संपन्न शाळाची गरज आहे. मुलांच्या उपस्थितीसाठी बक्षिशी , अभ्यासातील प्रगतीसाठी बक्षिसी आणि त्याला त्याच्या आवडीचा एखादा पदार्थ खाता येईल यासाठी रोख रक्कम त्याच्या खात्यात जमा करणे या योजने पेक्षा शतपटीने लाभदायक ठरणार आहे. या निमित्ताने ग्रामीण भागातील मुलगा बँक व्यवहार शिकेल , त्यातून त्याच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल हा लाभ वेगळाच. सरळ पैसे खात्यात जमा करण्याच्या योजनेने मधल्या बोकोबाना बाजूला सारून भ्रष्टाचार रोखता येईल. मुख्य म्हणजे भिक्षापात्रा सारखे ताट हाती घेवून बेचव आणि आरोग्याला हानिकारक अन्न खाण्यापासून सुटका होईल . मिळणाऱ्या रोख पैशाची विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक व शिक्षणबाह्य कार्ताब्गारीशी जोड घालता आली तर स्वाभिमानी आणि आत्मविश्वासाने ओतप्रोत विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडतील. शालेय आहार योजने ऐवजी शालेय स्वाभिमान योजनेची मुलांना आणि देशाला गरज आहे .त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी कल्याणकारी योजनातून बाहेर पाडण्यासाठी आपल्या कुपोषित बुद्धीला खुराक दिला पाहिजे.
`

                                     (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८