आरोप प्रत्यारोपाच्या राजकीय साठमारीत खरे गुन्हेगार बाजूला राहतात .प्रत्येक गोष्टीत राजकीय हात पाहण्याचा सामान्य नागरीकापासून ते माध्यमे आणि सर्व पक्षीय नेत्यांपर्यंत सर्वांनाच कावीळ झाला आहे. या प्रकरणात नरेंद्र मोदी यांचेकडे अंगुली निर्देश केल्याने उडालेल्या राजकीय धुराळ्यात थंड डोक्याने कट रचून अत्यंत क्रूरतेने इशरत जहाला ठार मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर आणि अमानवीय कृत्याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. चर्चा भलत्याच दिशेने चालली आहे.
------------------------------------------------
पोलीस एन्काऊंटर प्रकरण महाराष्ट्रा साठी नवीन नाही. मुंबई शहरात असे किती तरी एन्काऊंटर झाल्याचे व त्यात अट्टल गुन्हेगार ठार झाल्याच्या किती तरी बातम्या येवून गेल्या आहेत. ठार करणारे अनेक पोलीस लोकांचे हिरो बनले. एन्काऊंटर स्पेशालीस्ट म्हणून काही अधिकारी ख्यातनाम झाले होते. पुढे या ख्यातनाम स्पेशालीस्ट अधिकाऱ्यांनी एका टोळीच्या गुंडाकडून सुपारी घेवून प्रतिस्पर्धी टोळीच्या गुंडांना बनावट चकमक घडवून आणून ठार करीत गडगंज पैसा कमावल्याचे उघड झाले. त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात खटलेही दाखल झालेत . महाराष्ट्रातच असे घडले असे नाही तर अन्य प्रांतातही असे प्रकार घडले. पंजाबात आतंकवादी कारवाया सुरु असताना तर असे किती तरी एन्काऊंटर झालेत. ठार झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी पोलिसी मनमानीची प्रकरणे उघड करण्यासाठी जीवाचे रान केले. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली. पण इतरांनी कधीच अशी प्रकरणे आज पर्यंत गंभीरतेने घेतली नव्हती.आज चर्चेत असलेले इशरत जहा प्रकरण मात्र याला अपवाद ठरले आहे. लोक अशा प्रकरणांची दखल घेवून याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून गंभीरपणे चर्चा करीत असतील तर त्याचे नक्कीच स्वागत करता आले असते. पण इशरत जहा प्रकरणाची गंभीर चर्चा होत नाही तर गंभीर आरोप - प्रत्यारोपाचा धुराळा उडवून सत्यावरच धुळीचे थर चढविण्यात येत नाही तर लोकांच्या डोळ्यात देखील धूळफेक करण्यात येत आहे. . असा धुराळा उडविण्यात भारतीय जनता पक्षा इतकाच कॉंग्रेस पक्ष देखील मश्गुल आहे. न्याय तर दूरची गोष्ट आहे ,पण इशरत जहा एन्काऊंटरचे सत्य समोर यावे यात या दोन्ही पक्षांना काही रस आहे असे त्यांच्या बेताल विधानावरून आणि वागण्यावरून दिसत नाही. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत या प्रकरणाचा आपल्याला अधिकाधिक कसा फायदा होईल याचा विचार करून दोन्हीही पक्ष या प्रकरणावरून उन्मादी वातावरण निर्माण करण्यात गुंतले आहेत. सीबीआयने या प्रकरणी जे आरोप पत्र दखल केले आहे त्याआधारे या पक्षांनी मृतांच्या टाळू वरचे लोणी खाण्याचा हीन प्रकार चालविला आहे. या प्रकरणातून आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे जे स्वरूप समोर आले आहे ते इतके भयभीत करणारे आहे कि त्यावर आरोप-प्रत्यारोप न करताच चर्चा व्हायला हवी होती. राजकीय नेतृत्वाचा अशा प्रकरणी काय प्रतिसाद असला पाहिजे याची देखील चर्चा होणे गरजेचे होते. एकूणच हा प्रश्न अतिशय संवेदनशील असल्याने तितक्याच संवेदनशीलतेने त्याची चर्चा व्हायला हवी होती. पण या पक्षांना स्वत:च्या राजकीय स्वर्थानी एवढे आंधळे आसंवेदनशून्य बनविले आहे कि पोलिसांनी केवळ इशरत जहाचे एन्काऊंटर केले नसून या पक्षांच्या संवेदनशीलतेचे देखील एन्काऊंटर केल्याची खात्री पटते. स्वत:ची संवेदनशीलता गमावून बसलेले हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत नसून यांच्या फैरीतून लोकांच्या संवेदनशीलतेचे ते एन्काऊंटर घडवून आणण्याचा गंभीर प्रमाद त्यांच्या हातून घडत आहे. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणाला धार्मिक रंग देवून स्वार्थ साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न सर्वसामान्यांच्या संवेदनशीलतेचे एन्काऊंटर केल्याशिवाय यशस्वी होणार नाही हे ओळखूनच या पक्षांनी अशा फैरी झाडायला सुरुवात केली आहे. हे सगळे प्रकरण एका व्यक्तीशी - मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेशी निगडीत आणि केंद्रित करून दोन्ही पक्ष मूळ मुद्दा बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इशरत जहा सारखे नागरिक जीवानिशी गेले याचे सोयरसुतक या पक्षांना असते तर त्यांनी असा व्यक्ती केंद्रित विचार केला नसता. स्वत: विचार करण्याचे सोडाच पण लोकांनी देखील नीट विचार करू नये म्हणून चुकीची माहिती पसरविण्याचा हे पक्ष नेटाने प्रयत्न करीत आहेत. म्हणूनच तटस्थपणे व सारासार विवेकबुद्धीने विचार करण्याची मोठी जबाबदारी नागरिकांवर येवून पडली आहे. अपप्रचाराला बळी न पडता हे प्रकरण समजून घेतले तरच नागरिकांना हि जबाबदारी पार पाडता येईल.
------------------------------------------------
पोलीस एन्काऊंटर प्रकरण महाराष्ट्रा साठी नवीन नाही. मुंबई शहरात असे किती तरी एन्काऊंटर झाल्याचे व त्यात अट्टल गुन्हेगार ठार झाल्याच्या किती तरी बातम्या येवून गेल्या आहेत. ठार करणारे अनेक पोलीस लोकांचे हिरो बनले. एन्काऊंटर स्पेशालीस्ट म्हणून काही अधिकारी ख्यातनाम झाले होते. पुढे या ख्यातनाम स्पेशालीस्ट अधिकाऱ्यांनी एका टोळीच्या गुंडाकडून सुपारी घेवून प्रतिस्पर्धी टोळीच्या गुंडांना बनावट चकमक घडवून आणून ठार करीत गडगंज पैसा कमावल्याचे उघड झाले. त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात खटलेही दाखल झालेत . महाराष्ट्रातच असे घडले असे नाही तर अन्य प्रांतातही असे प्रकार घडले. पंजाबात आतंकवादी कारवाया सुरु असताना तर असे किती तरी एन्काऊंटर झालेत. ठार झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी पोलिसी मनमानीची प्रकरणे उघड करण्यासाठी जीवाचे रान केले. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली. पण इतरांनी कधीच अशी प्रकरणे आज पर्यंत गंभीरतेने घेतली नव्हती.आज चर्चेत असलेले इशरत जहा प्रकरण मात्र याला अपवाद ठरले आहे. लोक अशा प्रकरणांची दखल घेवून याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून गंभीरपणे चर्चा करीत असतील तर त्याचे नक्कीच स्वागत करता आले असते. पण इशरत जहा प्रकरणाची गंभीर चर्चा होत नाही तर गंभीर आरोप - प्रत्यारोपाचा धुराळा उडवून सत्यावरच धुळीचे थर चढविण्यात येत नाही तर लोकांच्या डोळ्यात देखील धूळफेक करण्यात येत आहे. . असा धुराळा उडविण्यात भारतीय जनता पक्षा इतकाच कॉंग्रेस पक्ष देखील मश्गुल आहे. न्याय तर दूरची गोष्ट आहे ,पण इशरत जहा एन्काऊंटरचे सत्य समोर यावे यात या दोन्ही पक्षांना काही रस आहे असे त्यांच्या बेताल विधानावरून आणि वागण्यावरून दिसत नाही. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत या प्रकरणाचा आपल्याला अधिकाधिक कसा फायदा होईल याचा विचार करून दोन्हीही पक्ष या प्रकरणावरून उन्मादी वातावरण निर्माण करण्यात गुंतले आहेत. सीबीआयने या प्रकरणी जे आरोप पत्र दखल केले आहे त्याआधारे या पक्षांनी मृतांच्या टाळू वरचे लोणी खाण्याचा हीन प्रकार चालविला आहे. या प्रकरणातून आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे जे स्वरूप समोर आले आहे ते इतके भयभीत करणारे आहे कि त्यावर आरोप-प्रत्यारोप न करताच चर्चा व्हायला हवी होती. राजकीय नेतृत्वाचा अशा प्रकरणी काय प्रतिसाद असला पाहिजे याची देखील चर्चा होणे गरजेचे होते. एकूणच हा प्रश्न अतिशय संवेदनशील असल्याने तितक्याच संवेदनशीलतेने त्याची चर्चा व्हायला हवी होती. पण या पक्षांना स्वत:च्या राजकीय स्वर्थानी एवढे आंधळे आसंवेदनशून्य बनविले आहे कि पोलिसांनी केवळ इशरत जहाचे एन्काऊंटर केले नसून या पक्षांच्या संवेदनशीलतेचे देखील एन्काऊंटर केल्याची खात्री पटते. स्वत:ची संवेदनशीलता गमावून बसलेले हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत नसून यांच्या फैरीतून लोकांच्या संवेदनशीलतेचे ते एन्काऊंटर घडवून आणण्याचा गंभीर प्रमाद त्यांच्या हातून घडत आहे. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणाला धार्मिक रंग देवून स्वार्थ साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न सर्वसामान्यांच्या संवेदनशीलतेचे एन्काऊंटर केल्याशिवाय यशस्वी होणार नाही हे ओळखूनच या पक्षांनी अशा फैरी झाडायला सुरुवात केली आहे. हे सगळे प्रकरण एका व्यक्तीशी - मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेशी निगडीत आणि केंद्रित करून दोन्ही पक्ष मूळ मुद्दा बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इशरत जहा सारखे नागरिक जीवानिशी गेले याचे सोयरसुतक या पक्षांना असते तर त्यांनी असा व्यक्ती केंद्रित विचार केला नसता. स्वत: विचार करण्याचे सोडाच पण लोकांनी देखील नीट विचार करू नये म्हणून चुकीची माहिती पसरविण्याचा हे पक्ष नेटाने प्रयत्न करीत आहेत. म्हणूनच तटस्थपणे व सारासार विवेकबुद्धीने विचार करण्याची मोठी जबाबदारी नागरिकांवर येवून पडली आहे. अपप्रचाराला बळी न पडता हे प्रकरण समजून घेतले तरच नागरिकांना हि जबाबदारी पार पाडता येईल.
काय आहे इशरत जहा प्रकरण ?
------------------------------
------------------------------
९ वर्षापूर्वी गुजरात राज्यात अहमदाबाद शहरा बाहेर महाराष्ट्रातील तरुणी इशरत जहा आणि आणखी तिघांना गुजरात पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केले होते. ठार करण्यात आलेले आतंकवादी होते आणि ते गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मारण्यासाठी आल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडूनच आपल्याला तशी सूचना मिळाली होती व त्या आधारेच आपण कारवाई केल्याचे गुजरात पोलिसांनी सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या आय बी या गुप्तचर संस्थेने देखील याला दुजोरा दिला होता. इशरत जहाला मारण्याची खबर आली तेव्हा महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पोलिसांनी बनावट चकमकीत इशाराटला ठार केल्याचा आरोप केला होता. मात्र या प्रकरणाचा पाठपुरावा त्यांनी कर्ला नाही व त्यामुळे त्यांचा आरोप राजकीय विरोधकावर चिखल उडविण्याचा ठरला. आपली मुलगी आतंकवादी नव्हती , तीला पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार केले असा तिच्या कुटुंबीयांनी आरोप करून चौकशी साठी आग्रह धरला. कुटुंबीयांनीच न्यायालयात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणातील तथ्यांची तपासणी करून न्यायालयानेच सर्वप्रथम हि चकमक बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढून प्रकरणात गुंतलेल्या पोलिसांवर कायदेशीर कारवाईचा आदेश दिला. खालच्या न्यायालयाचा हा निर्णय २००९ साली आला. त्यानंतर हे प्रकरण गुजराथच्या उच्च न्यायालयासमोर आले. उच्च न्यायालयाने तपासासाठी एस आय टी स्थापन करण्याचा आदेश देवून या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला. तटस्थपणे काम करण्या सारखी परिस्थिती नाही असे काहीं पोलीस अधिकाऱ्याने सांगून , तर काहींनी वैयक्तिक कारणे पुढे करून या एस आय टी तून काढता पाय घेतला. शेवटी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सी बी आय कडे सोपविले.
इशरत प्रकरणातील राजकारण
------------------------------------
------------------------------------
या सगळ्या प्रकरणात कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका इशरतला न्याय मिळावा म्हणून संघर्ष करण्याची राहिली नाही. उलट केंद्र सरकारने चकमकीत ठार झालेले आतंकवादी होते आणि ती बनावट चकमक नव्हती असेच प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने तपास करून इशरत जहा आतंकवादी नव्हती आणि चकमक बनावट होती असा निष्कर्ष काढल्या नंतर आणि तसे आरोप पत्र न्यायालयात सादर केल्या नंतर कॉंग्रेस पक्ष आणि त्याच्या केंद्रातील सरकारला कंठ फुटला आहे. आणि हा कंठ फुटण्यामागे सीबीआय आरोप पत्राने गुजरात सरकारला आणि विशेषत; नरेंद्र मोदी यांना लोकन्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची संधी चालून आली हे खरे कारण आहे. कॉंग्रेसच्या या राजकीय फायदा उपटण्याच्या घाईचा लाभ उचलण्यात भारतीय जनता पक्षाने देखील वेळ दवडला नाही. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी हे कॉंग्रेस पुढे मोठे आव्हान उभे करण्याच्या स्थितीत असल्याने कॉंग्रेस सीबीआय ला हाताशी धरून नरेंद्र मोदींना या प्रकारणात गुंतविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा कांगावा केला. या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणण्यासाठी कॉंग्रेसने व केंद्र सरकारने जसा एकीकडे काहीच प्रयत्न केला नाही तसेच दुसरीकडे या प्रकरणाचा तपासच होवू नये म्हणून गुजरात सरकारने तपासकामात केवळ असहकाराची भूमिका घेतली नाही तर तपास कामात अडथळे देखील आणलेत. उच्च न्यायालयाला सतत तपास अधिकारी बदलावे लागले आणि शेवटी तपास सीबीआय कडे सोपवावा लागला हे राज्य सरकार कसे वागले याचा पुरावा आहे. सीबीआय उच्च न्यायालयाच्या नाही तर केंद्र सरकारच्या आदेशाबर काम करीत असल्याचा आभास निर्माण करून 'आम्ही सत्तेत आल्यावर तुम्हाला पाहून घेवू अशा आशयाची धमकी सीबीआयला देण्या पर्यंत भाजप नेत्यांची मजल गेली. अशी धमकी देण्यात स्वत:नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली सामील होते. आरोप पत्र दाखल करण्या पूर्वी सीबीआय सारख्या देशातील सर्वोच्च तपास संस्थेला राज्य व केंद्र सरकारांना पत्र लिहून या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करावी लागली यावरून धमक्यांच्या गांभीर्याची कल्पना येईल. या प्रकरणातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या अशा आडमुठेपणामुळे त्यांचे हात या प्रकरणात गुंतले असावेत अशी संशयाची सुई त्यांनी स्वत:च आपल्या दिशेने ओढून घेतली आहे. आरोप प्रत्यारोपाच्या या राजकीय साठमारीत खरे गुन्हेगार बाजूला राहतात हे मात्र कोणाच्या लक्षात येत नाही. प्रत्येक गोष्टीत राजकीय हात पाहण्याचा सामान्य नागरीकापासून ते माध्यमे आणि सर्व पक्षीय नेत्यांपर्यंत सर्वांनाच कावीळ झाला आहे. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक घटनेत त्यांना राजकीय हात दिसतो आणि त्यातून होणाऱ्या राजकारणात ज्यांनी गुन्हा केला ते आपली कातडी वाचवण्यात यशस्वी होतात. या प्रकरणात नरेंद्र मोदी कडे बोट दाखवून थंड डोक्याने कट रचून अत्यंत क्रूरतेने इशरत जहाला ठार मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर आणि अमानवीय कृत्याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. . राजकीय छत्र आपल्या डोक्यावर असावे या मतलबी हेतूने अनेक अधिकारी अनेक बेकायदेशीर कामे करीत असतात. त्यासाठी राजकीय लोकांनी त्यांना तसे काम करायला भाग पडण्याची गरज नसते. एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या नादात नोकरशाहीवरील राजकीय नियंत्रण सैल झाले आहे आणि नोकरशाहीचे व्यवस्थापन ढिसाळ बनले आहे. परिणामी अशा घटना घडू शकतात आणि घडतात या अंगाने विचार करायला आम्ही विसरूनच गेलो आहोत. म्हणूनच आतंकवाद्यांनी बोधगयेत बॉम्ब ठेवले याची जबाबदारी थेट मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची असते ! असे होवू नये म्हणून तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना कोणीच दूषण देत नाही. राजकीय जबाबदारी सारखीच प्रशासकीय जबाबदारी देखील असते हे आपला देश विसरून गेला आहे. राजकीय नेत्यांच्या आदेशानुसारच काम केले पाहिजे असे आपल्या देशातील नोकरशाहीवर अजिबात बंधन नाही. नोकरशाहीचे काम करण्याचे नियम घालून दिले आहेत आणि त्या नियमाबरहुकुम काम करण्याचे त्यांच्यावर बंधन असते. नोकरशाहीचे कोणी काहीही वाकडे करू शकत नाही इतके कायदेशीर संरक्षण आपल्या देशात नोकरशाहीला प्राप्त आहे. देशातील पोलीस दला सहित सर्वच नोकरशाही मुजोर आणि बेकायदेशीर कामात लिप्त असण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. खरे तर या अधिकाराचा आणि संरक्षणाचा उपयोग करून चुकीचे व नियमबाह्य आणि घटनाबाह्य कामे करण्यास सहज नकार देता येतो. पण नोकरशाहीला तसे वळण लावण्याचा गंभीर प्रयत्न कधी झालाच नाही. इंदिरा गांधीनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या ज्या भाषणाचे निमित्त करून देशावर आणीबाणी लादली होती त्या भाषणात जयप्रकाशजींनी काय सांगितले होते ? त्यांनी आपल्या भाषणात पोलिसांनी पोलीस नियमावलीत न बसणारा कोणताही आदेश कोणत्याही राजकीय व्यक्तींनी दिला तरी तो पाळू नये. चुकीचा आदेश पाळणे हाच गुन्हा ठरतो असे त्यांनी म्हंटले होते. यालाच इंदिराजींनी जयप्रकाश नारायण पोलिसांना आणि सैनिकांना चिथावत असल्यचे म्हंटले होते. जयप्रकाशजींनी केलेले आवाहन या देशातील नोकरशाहीने आणि राजकीय वर्गाने गंभीरपणे घेतले असते तर अशा घटना सहज टाळता आल्या असत्या. अगदी मुख्यमंत्री मोदींनी एन्काऊंटर करण्याचे आदेश दिले होते हे मान्य केले तरी यात खरे दोषी पोलीस अधिकारीच ठरतात. या प्रकरणी मोदींनी आदेश दिले असतील तर जेव्हा या अधिकाऱ्यांच्या माने भोवती फास आवळला जाईल तेव्हा ते मोदींचे नाव घेतीलच. इतरांनी मोदीकडे बोट दाखविण्यातून घटनेचे राजकारण तेवढे होईल. आजच्या घडीला या घटने संदर्भात राज्यातील पोलीस किंवा प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण नसल्याचा ठपका मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेवर ठेवता येईल.
पोलीस बोले सरकार चाले
-----------------------------
-----------------------------
पोलिसांकडून घडलेल्या प्रत्येक कृत्याबद्दल गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्री जे निवेदन करीत असतात ते मुख्यत: पोलिसांनीच पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे . त्याचमुळे भीषण गोळीबार झाला तरी त्या त्या सरकारतर्फे आपल्या पोलिसांचा बचाव केला जातो. सगळ्या राज्यात आणि सगळ्या पक्षाच्या सरकारात हेच चालते. अशा सगळ्या घटनांमध्ये पोलिसांच्या कथनानुसारच प्रतिज्ञापत्र तयार होते आणि सरकारतर्फे ते सादर केले जाते. इथे कुठेही राजकीय विवेक वापरण्याची , वेगळी छाननी करण्याची पद्धत आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. या प्रकरणात देखील केंद्र सरकारने आपल्या अखत्यारीतील आय बी अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती प्रमाण मानूनच प्रतिज्ञापत्र सादर केले . त्यात राजकीय विचारसरणी सोडा राजकीय विवेकसुद्धा दाखविता आला नाही. गुजरात सरकारने देखील त्यांच्या पोलिसांच्या माहितीच्या आधारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात जसा प्रधानमंत्री किंवा गृहमंत्री यांचा हात असत नाही तसाच गुजरात सरकारच्या बाबतीत त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नरेंद्र मोदींचा हात आहे असे मानणे तर्कसंगत ठरत नाही. देशभर पोलीस अत्याचाराच्या घटना घडत असतात आणि प्रस्थापित सरकारे पोलिसांचा बचाव करीत असतात . सरकारला पोलीस जी माहिती देतात त्याची स्वतंत्र छाननी करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. अशी व्यवस्था निर्माण झाली तरच पोलिसांना नियमाप्रमाणे वागणे भाग पडेल. पोलीस यंत्रणेत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने पोलीसदल योग्य पद्धतीने काम करीत नाही असे आपण सगळे बोलत असतो. पण पोलिसांच्या कार्याचे राजकीय व शासकीय ऑडीट होण्याची कोणतीच संस्थात्मक व्यवस्था नसल्याने पोलीसदल अनियंत्रित होवून एन्काऊंटर सारखी अमानवीय आणि बेकायदेशीर कामे करायला धजावते हे विसरून चालणार नाही.
राज्यघटनेचा अनादर
------------------------
------------------------
या सगळ्या प्रकरणात आक्षेपार्ह आणि बेजबाबदार प्रतिक्रिया भाजप अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी नोंदविली आहे. इशरत जाहाला ठार मारले ती चकमक बनावट होती हे आता सर्वमान्य झाले आहे. राजनाथसिंह यांनी देखील हि चकमक बनावट नव्हती असे म्हंटले नाही. त्यांनी या चकमकीच्या समर्थनार्थ विचित्र प्रश्न उभा केला. इशरत जहा आतंकवादी होती कि नव्हती हे केंद्रसरकारने आधी सांगावे असा त्यांनी आग्रह धरला. अशा आग्रहा मागचे कारण उघड आहे आणि ते त्यांनी बोलूनही दाखविले. ती आतंकवादी असेल तर अशा चकमकीत ठार मारल्या गेली म्हणून एवढे गहजब करण्यासारखे काय आहे असा त्यांचा सवाल होता. अशीच धारणा अनेकांची - विशेषत; मध्यमवर्गीयांची आहे. पण ही धारणा राज्यघटनेची , कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेची आणि न्यायाच्या मुलभूत तत्वाची अवहेलना करणारी आहे. एखाद्याला दोषी ठरवण्याचा आणि त्या बद्दल शिक्षा देण्याचा अधिकार पोलिसांना किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणांना घटनेने बहाल केलेला नाही. हा अधिकार न्यायालयाचा आहे आणि जो पर्यंत दोष सिद्ध होत नाही तो पर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष मनाला पाहिजे हे न्यायाचे मुलतत्व आहे. पोलिसांच्या दृष्टीने मालेगावच्या आतंकवादी घटनेत साध्वी प्रज्ञासिंह दोषी आहे. पोलिसांच्या मते त्या दोषी आहेत म्हणून त्यांचे एन्काऊंटर महाराष्ट्र पोलिसांनी केले असते तर राजनाथसिंह यांना चालले असते का ? म्हणूनच पोलिसांच्या माहितीनुसार ती आतंकवादी होती आणि म्हणून तिला मारले तर काय बिघडले हा युक्तिवाद मान्य होण्यासारखा नाही , शिवाय असा युक्तिवाद राज्यघटने विरोधी आहे. राज्यघटने बद्दल जी अनास्था आपल्या देशात आहे तीच राजनाथसिंह यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त झाली आहे. घटने बद्दलची अनास्था आणि अनादरच इशरत जहा एन्काऊंटर सारख्या घटनासाठी कारणीभूत ठरतो हे जोपर्यंत आम्ही ध्यानात घेत नाही तो पर्यंत अनेक इशरत जहा जीवानिशी जातील .त्यांना कोणीच वाचवू शकणार नाही. म्हणूनच राज्यघटने बद्दलचा अनादर वाणीतून आणि कृतीतून व्यक्त करणारास कठोर शासन करण्याची गरज आहे. घटनाद्रोह हा देशद्रोह मानला पाहिजे. तसे झाले तर एन्काऊंटर करणारे आणि त्याचे समर्थन करणारे आमचे हिरो ठरण्या ऐवजी देशद्रोही ठरतील.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment