Thursday, August 31, 2017

प्रधानमंत्र्याचे स्वप्नरंजन ! ------- १

प्रधानमंत्री मोदी यांना स्वप्नरंजन करायला आवडते की त्यांच्या आजूबाजूचे लोक ते स्वप्नवत काम करीत असल्याचा त्यांचा समज करून देतात हे कळायला मार्ग नाही. पण मोदींच्या प्रत्येक स्वप्नात जनतेने जागेपणी साथ दिली. तरी स्वप्नभंगाची मालिका सुरूच आहे. नोटबंदीचे  मोदीजीचे स्वप्न रिझर्व्ह बँकेने आकडेवारी देवून भंगून टाकले. बाकी धोरण आणि कार्यक्रमाची अशी गत होवू द्यायची नसेल तर प्रधानमंत्र्यांनी वेळीच जागे झाले पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------

  • प्रधानमंत्र्याच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणावर भाष्य केलेल्या (२० ऑगस्ट रोजी प्रकाशित) लेखात प्रधानमंत्री फक्त भाषणातून धोरणांची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची माहिती देतात असे म्हंटले होते. त्यावर प्रधानमंत्र्याना प्रश्न विचारता येत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेला तीच माहिती खरी वाटत असते. त्यांच्या म्हणण्यावर प्रश्न विचारता येतील अशा ठिकाणी ते तोंड उघडतच नाहीत. याच  मनमोहनसिंग यांचेवर मौनीबाबा म्हणून अनेकदा टीका करणाऱ्या आपल्या प्रधानमंत्र्याने गेल्या ३ वर्षात पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे टाळण्यासाठी आजवर एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. संसदेत ते कमी उपस्थित राहतात आणि क्वचित तोंड उघडतात. काही प्रसंगी त्यांनी चर्चेला उत्तर दिले आहे पण अशा उत्तरानंतर प्रश्न विचारण्याची संधीच नसते. एकतर्फी चालणाऱ्या 'मन की बात' मध्ये आधीच विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले जाते. पण यात प्रश्नाची निवड सोयीची असते आणि त्याच्या उत्तरावर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. त्यामुळे भाषणातील सत्य शोधणे अवघड होते . लाल किल्ल्यावरील भाषणात प्रधानमंत्र्याने नोटबंदी वरील अज्ञात सूत्राद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जी आकडेवारी दिली होती ती शंकास्पद असल्याचे मी लिहिले होते. प्रधानमंत्री पदा वरील व्यक्तीला अधिकृत माहिती घेणे शक्य असताना कोण्या सोम्यागोम्याच्या माहितीवर भाषण ठोकावे हेच दाल मे काला असल्याचे द्योतक असल्याचे म्हंटले होते. जी माहिती प्रधानमंत्री लाल किल्ल्यावरून देशाला देतात ती संसदेत का देत नाहीत या प्रश्नाचे उत्तर आता नोटबंदी संदर्भात तरी मिळाले आहे. कारण आता नोटबंदी संदर्भात जी आकडेवारी समोर आली ती कोण्या सोम्यागोम्याची नसून खुद्द रिझर्व्ह बँकेची आहे. या आकडेवारी वरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की प्रधानमंत्र्यांनी नोटबंदी जाहीर करताना दिलेले भाषण हे ठोस माहितीवर आधारित नव्हते तर ते त्यांचे स्वप्नरंजन होते. त्यांच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या भाषणातील शब्द ना शब्द खोटा ठरला आहे. नोटबंदीमुळे काय होईल याचे जे चित्र त्यांनी रंगविले होते त्यापैकी काहीही झालेले नाही. आकाशातून एखादी उल्का पृथ्वीवर आदळावी आणि त्यामुळे जमिनीवर अपघाताने मोठे सरोवर तयार व्हावे अशा प्रकारे अपघाताने , न ठरविलेले कॅशलेस व्यवहार वाढण्या सारखे काही फायदे नोटबंदीने झालेत. पण ज्या कारणासाठी हा सगळा राडा करण्यात आला त्यातील काहीच हाती लागले नाही.

  •    फायदा किरकोळ आणि तोटे मात्र प्रचंड झालेत हे मोदींच्या काळ्या पैशाबाबतच्या स्वप्नरंजनाचे फलित आहे. नोटबंदीने  १००० आणि ५०० च्या नोटांच्या रुपात १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपयाचे चलन रद्द झाले होते. त्यापैकी १५ लाख २८ हजार कोटीचे चलन रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले आहे. जेथे ३ ते ४ लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड काळा पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे परत येणार नाही अशी स्वप्ने सरकार आणि नीती आयोग पाहत होते आणि लोकांनाही दाखवीत होते ते स्वप्न चकनाचूर होवून अवघे १६ ००० कोटी रुपयाचे काळेधन तेवढे बाहेर राहिले एवढेच सध्या म्हणता येईल. हा आकडा आणखी कमी होवू शकतो किंवा बंदी घातलेल्या सर्व नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्या असेही उद्या ऐकायला येवू शकते. कारण रिझर्व्ह बँकेनेच हा हिशेब अंतिम समजू नये व यात  हिशेबात सुधारणा होवू शकते असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजे काय तर न मोजलेल्या नोटा आणखी पडून आहेत ! बनावट नोटांच्या बाबतीतही सरकार असेच तोंडावर आपटले आहे. २०१६ मध्ये १००० - ५०० च्या जेवढ्या बनावट नोटा पकडण्यात आल्या होत्या त्यापेक्षा तब्बल २०.४ टक्के जास्त नव्या २००० च्या बनावट नोटा २०१७ म्हणजे चालू वर्षात पकडण्यात आल्या आहेत. ज्या बनावट नोटा संपविण्याचे कारण देण्यात आले होते ते खोटे ठरले. पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने बनावट चलन निर्माण होत आहे असा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे काढता येतो.  तात्पर्य , प्रधानमंत्र्याच्या स्वप्नाची- स्वप्नरंजनाची- फार मोठी किंमत देशाने चुकविली आहे आणि आणखी काही काळ , जो पर्यंत अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येत नाही तोपर्यंत , किंमत चुकवावी लागणार आहे.

  •      असफल नोटबंदीचा मोठा धक्का सरकारला - विशेषत: प्रधानमंत्री मोदी यांना - बसल्या नंतरही धोरण आणि परिणामाबाबत जमिनी वास्तव बघायला प्रधानमंत्र्यासह सरकारात कोणाची तयारी नाही. नुकत्याच झालेल्या 'मन की बात' मध्ये प्रधानमंत्र्याने नोटबंदी सारखेच जनधन योजनेच्या बाबतीत देखील स्वप्नरंजन केले आहे. गरिबांना बँकेशी जोडण्याची योजना मनमोहन काळात सुरु झाली होती आणि कोट्यावधी लोकांना बँक व्यवहाराशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र मोदींच्या काळात त्यांच्या प्रयत्नाने आणि प्रेरणेने नव्या नावाने हे काम झपाट्याने पुढे गेले. नवे ३० कोटी लोक 'जनधन' मुळे बँकेशी जोडल्या गेलेत हा प्रधानमंत्र्याचा दावा नोटबंदी सारखा पोकळ नक्कीच नाही. पण त्यात जमा पैशा बाबत किंवा त्या खात्यात होणाऱ्या व्यवहारा बाबत मोदीजीनी 'मन की बात' मध्ये रंगविलेले चित्र अतिरंजित किंवा स्वप्नरंजन आहे. अगदी प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलेले आकडे सत्य मानून गणित केले तरी जनधन खात्यात सरासरीने दोन-अडीच हजार जमा आहेत असा अर्थ होतो. या खात्यात नोटबंदीच्या काळात बरीच रक्कम दुसऱ्यांनी जमा केल्याचा दाट संशय सरकारने व्यक्त केला होता आणि कारवाईचे इशारे देखील दिले होते. आणि आता मात्र प्रधानमंत्री जमा रकमेचे श्रेय आपल्या जनधन योजनेकडे घेवून त्यात ६५ हजार कोटी रुपये जमा असल्याचे अभिमानाने सांगत आहेत. या खात्यामुळे विम्याची सुविधा घेता येत असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा फार कमी लोकांना मिळत असतो. बँकेत खाते उघडले म्हणजे बचत होते हे प्रधानमंत्र्याचे गृहीतकच चूक आहे. बचत होण्यासाठी बँक खाते असणे नाही तर बऱ्यापैकी कमाई असणे जरुरीचे आहे. चांगली कमाई असेल तरच खर्च जावून काही शिल्लक राहील. शेतकरी-शेतमजुरांची अवस्था लक्षात घेतली तर ते काडीचीही बचत करू शकत नाही हे कोणाच्याही लक्षात येईल. या खात्यांचा उपयोग असेल तर तो सरकारी अनुदान जमा करण्यासाठी होवू शकतो. बचतीसाठी नाही. प्रधानमंत्री आपल्या भाषणातून या योजनेचे कितीही गुलाबी चित्र रंगवीत असले तरी बँकेचे आणि सरकारी आकडे दुसरेच चित्र उभे करतात.

  • नोटबंदीच्या काळात जनधन खात्यांच्या संख्येत आणि खात्यातील रकमेत वाढ होवून या खात्यांना अच्छेदिन आल्याची चर्चा होत असते. प्रत्यक्षात नोटबंदीच्या काळातील या खात्यातील व्यवहार बघितले तर तेवढे भरभराटीचे चित्र नाही. ८ ऑक्टोबर २०१६ ला नोटबंदी लागू झाली. तेव्हापासून ते फेब्रुवारी २०१७ पर्यंतच्या काळातील काही आकडे विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात संसदेत सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात जनधन खात्यांपैकी कोणताच व्यवहार न झालेली खाती ५.९३ कोटी इतकी होती. एक रुपया देखील जमा करण्यात आला नाही अशी नोव्हेंबर महिन्यातील खाती होती ५.८९ कोटी. डिसेंबर मध्ये व्यवहार शून्य खात्यांची संख्या ६.३१ कोटी झाली. जानेवारीत ६.६८ लाख तर फेब्रुवारीत ६.९० लाख अशी व्यवहार न झालेल्या खात्यांची संख्या वाढत गेली आहे. एक खाते चालू ठेवण्याचा बँकांना येणारा किमान खर्च वार्षिक १४० रुपये आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही उलाढाल न झालेली जनधन खाती बँकांसाठी ओझे बनली आहेत. सरकारने या खात्यांचे ओझे बँकावर टाकले आहे आणि बँकांनी आपल्या नियमित ग्राहकांवर. १ ते ५००० रुपये किमान खात्यात शिल्लक राहिले पाहिजेत अशी सक्ती असे खर्च भागविण्यासाठी आली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. या सक्तीच्या परिणामी जनधन खात्यात आणखी वाढ होवू शकते. कारण या खात्यात शिल्लक ठेवली नाही तरी चालते ! जनधन खात्याचा उपयोग नोटबंदीत बेहिशेबी पैसा जमा करण्यासाठी झाला आणि आता खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची सक्ती टाळण्यासाठी होईल. पण सामान्य माणसाला , गरिबी रेषेखालील कुटुंबाना बँकेशी जोडून त्याचे सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश्य अपवादानेच सफल होणार आहे. या खात्यांचा फायदा झाला असे अपवाद निश्चित असतील आणि अशा अपवादांच्या यशोगाथा पुढच्या काही 'मन की बात' मधून मोदीजी ऐकवणार आहेत. शेतीची यशोगाथा  रेडीओ आणि टीव्ही वर दररोज दाखविली जातेच. त्याच धर्तीवर जनधन योजनेची यशोगाथा असेल ! शेतीत कसे बक्खळ उत्पन्न निघते आणि किती फायदा होतो याचे चित्रण रोज दाखविले जाते. प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकऱ्यांचे काय हाल आहेत ते शेतकऱ्यांनाच कळते. शेतीत जशा अपवादात्मक यशोगाथा आहेत तशा जनधनच्या तयार होतील . पण त्यामुळे जनधन खात्याने सामान्य माणसाला सक्षम बनविले असा अर्थ काढणे म्हणजे चैनेल वर दिसणारे शेतीविषयक कार्यक्रम पाहून शेती फायद्याची असल्याचा दावा करण्यासारखे आहे. मुळात आडात आल्या शिवाय पोहऱ्यात येणार कसे हा प्रश्न आहे. जनधन खात्याचे पोहरे मोदिजींच्या प्रयत्नाने भक्कम निर्माण झाले असतील , पण उत्पन्नाचे आणि बचतीचे आड कोरडेच असल्याने जनधनच्या पोहऱ्याचा काहीच उपयोग नाही हे मोदीजीना कोण कसे सांगणार. पण हे सांगितले नाही तर ते स्वप्नातून जागे होणारच नाहीत.

  • शेतकऱ्यांच्या पिकविमा योजना आणि ५ वर्षात त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबतही मोदीजींचे असेच स्वप्नरंजन सुरु आहे. पूर्वीच्या पीकविमा योजनेला नवे नाव देवून त्यात केलेले बदल नि:संशय चांगले आणि शेतकरी हिताचे आहेत. पण याचा आज फायदा शेतकऱ्यांना होण्या ऐवजी विमा कंपन्यांना अधिक होत आहे. शेतकऱ्याची यात फार्म भरण्यापलीकडे काही भूमिकाच नाही. सरकार आणि विमा कंपन्या व बँक यांच्या दरम्यानचा मामला झाला आहे. शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून द्यायचा असेल तर यात नुकसानभरपाई संबंधी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. त्याची कोणाला गरज वाटत नाही कारण नाव पीकविमा असले तरी आहे तो कर्जविमाच. सरकार आणि बँक यांचा रस बँकेचे कर्ज परत मिळण्यात आहे. त्यामुळे कर्जविमा आणि पीकविमा हे दोन वेगवेगळे विमा शेती संदर्भात आवश्यक ठरतात. दिल्लीत बसून कागदावर बनविलेली योजना चांगली भासत असली तरी जमिनीवर ती अपयशी ठरत असेल तर त्यामागच्या कारणाचा शोध घेवून त्यात बदल गरजेचा असतो. तेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्या पेक्षा आपण सुरु केलेल्या योजनांकडे उघड्या डोळ्याने पाहण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची आजची परिस्थिती पाहिली आणि आजची शेती विषयक धोरणे पाहिली तर पाच वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढण्या पेक्षा कमीच होण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा स्थितीत २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा मोठा विनोद ठरते. पण प्रधानमंत्री गंभीरपणे म्हणत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी समिती देखील स्थापित केली आहे. अर्थात कृषिमालाचे हमीभाव ठरविताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याचे निवडणुकीपूर्वी इतक्याच गांभीर्याने त्यांनी मान्य केले होते. पुढच्या ५ वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारी कोणती जादूची कांडी प्रधानमंत्र्यांना सापडली की नेहमी प्रमाणे त्यांचे स्वप्नरंजन सुरु आहे हे कळायला मार्ग नाही. उत्पादन आणि उत्पन्न यात प्रधानमंत्री गल्लत करीत नसतील अशी आशा तेवढी आपण करू शकतो. उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या स्वप्नातून प्रधानमंत्र्याला जागे करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी काय ठोस पाऊले उचलावी लागतील याचा उहापोह पुढच्या लेखात.


    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
  • मोबाईल - ९४२२१६८१५८
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, August 25, 2017

'तलाक'च्या पलीकडे

सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मसुधारणेचा दरवाजा उघडून दिला आहे. या दरवाजातून पुढे जाणारा रस्ता समान नागरी कायद्याकडे जातो हे लक्षात घेवून त्या रस्त्यावरून चालण्यास मुस्लीम समाजाने स्वत:ला तयार केले पाहिजे. समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मबुडी नाही. गोव्यात समान नागरी कायदा आहे . धर्मपालनावर त्याचा परिणाम झालेला नाही.
----------------------------------------------------------------------------



तिहेरी तलाक संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनेक अर्थाने ऐतिहासिक आहे. या विषयावरील मुस्लीम महिलांच्या याचिकांचा विचार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठावर न्यायधीशांची निवड विचारपूर्वक करण्यात आली होती. ५ सदस्यीय घटनापीठात  न्यायधीशाची धार्मिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी होती. महत्वाच्या आणि संवेदनशील धार्मिक मुद्द्यावर प्रथमच निर्णायक भूमिका निभावण्याची वेळ आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ बनविण्यापासूनच काळजी घेतली. या घटनापीठाने धर्माशी निगडीत मुद्द्यावर अतिशय संयमित आणि संतुलित निकाल देवून न्यायालयाची प्रतिष्ठा वाढवित धार्मिक सुधारणांच्या मुद्द्याला नव्याने चालना दिली आहे. न्यायालयाकडून आमच्याच धर्मात हस्तक्षेप करण्यात येतो किंवा आमच्याच धर्मातील परंपरा व प्रथांवर निर्बंध लादले जातात अशी भावना बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजात निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही व्यक्ती आणि शक्तीकडून सातत्याने होत आला आहे. या निकालाने अशा अपप्रचाराला परस्पर उत्तर मिळाले आहे. मुस्लीम समाजात धार्मिक आवरणाखाली १४०० वर्षापासून सुरु असलेली एक कुप्रथा न्यायालयीन निर्णयाने बाद झाली आहे. हिंदू धर्मात  अनेक कुप्रथा होत्या पण त्यात अनेक समाजसुधारकांनी लोकजागरण आणि लोक चळवळ उभारून त्या प्रथा बंद करण्यासाठी लोकांना तयार केले आणि नंतर त्याला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले. मुस्लीम समाजात मात्र अशा सुधारणावादी चळवळीचा अभाव राहिल्याने समाजातील अनेकांना आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेण्या शिवाय पर्याय नव्हता. मुस्लीम समाजात धर्म सुधारणांचा प्रयत्न झाला नाही असे नाही. हमीद दलवाईची सत्यशोधक चळवळ त्यासाठीच होती. मात्र त्यांच्या चळवळीला मुस्लीम समाजातून पाहिजे तसा पाठींबा मिळू शकला नाही. ती चळवळ यशस्वी झाली असती तर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज राहिली नसती. शरियतच्या आधारे देण्यात आलेल्या अनेक तलाक प्रकरणात न्यायालयाने  यापूर्वी अन्याय दूर केला आहे. तलाकच्या विरोधातील निर्णय तसा नवीन नाही. विविध उच्च न्यायालयाचे काही निर्णय अशा तलाकच्या विरोधात यापूर्वी आले आहेत. महाराष्टात १९८४ मध्ये अशा तलाकच्या विरोधात मुंबई उच्चन्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी निकाल दिला होता. पण हे निर्णय व्यक्तिगत न्याय देणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने एका दमात तीनदा तलाक शब्द उच्चारत तडकाफडकी तलाक देण्याची धर्माच्या नावावर सुरु असलेली प्रथा आता बंद होणार आहे. या प्रथेमुळे स्त्रियांवर अन्याय होत असल्याने मुस्लीम स्त्रियांकडून या निर्णयाचे व्यापक स्वागत झाले आहे. मुस्लीम पुरुष मात्र तेवढ्या प्रमाणात निर्णयाचे स्वागत करायला पुढे आले नाहीत. आमच्या धर्मात हस्तक्षेप केला तर आम्ही सहन करणार नाही म्हणणाऱ्या हिंदू नेत्यांनी मात्र या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे ! या स्वागतात मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर झाल्याचा आनंद कमी आणि त्या समाजाची कशी जिरली याचा आनंद अधिक आहे. असा व्यक्त होणारा आनंद मुस्लीम पुरुषांना जखमेवर मीठ चोळण्या सारखा वाटला तर नवल नाही. मुस्लीम समाजाने दुसऱ्यांना आनंद व्यक्त करण्याची संधी स्वत:हून दिली आहे. वेळीच मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला असता तर ही वेळ त्यांच्यावर आली नसती.

 

धार्मिक सुधारणांचे दरवाजे उघडणारा निकाल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह आहे. मात्र या निकालाच्या परिणामी मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर होवून त्यांचे सक्षमीकरण होईल या आशावादाला काही अर्थ आणि आधार नाही. कारण हा निकाल एका मर्यादित मुद्द्या संबंधी आहे. तोंडी तलाक देण्याच्या प्रथेने मुस्लीम समाजातील समस्त स्त्रियांवर अन्याय होतो आणि या निकालाने तो दूर होईल अशी भावना मुस्लिमांपेक्षा इतर समाजात विशेषत: हिंदू समाजात अधिक आढळून येते. याचे कारण एकूणच मुस्लीम समाजाविषयी मनात घर करून असलेले गैरसमज आणि निकाला संबंधीचे गैरसमज कारणीभूत आहेत. निकालाबाबत एक गैरसमज असा आहे की तोंडी तलाक बंद झाला. तोंडी तलाक सुरूच आहे , फक्त एका वेळी एका दमात तीनदा तलाक शब्द उच्चारून तडकाफडकी एकतर्फी तलाक देण्याची प्रथा तेवढी न्यायालयीन निकालाने बंद झाली आहे. दुसऱ्या प्रकारचे तोंडी तलाक सुरूच राहणार आहे. या निकालाचे दुसऱ्या समाजाकडून विशेषत: हिंदू समाजाकडून स्वागत होण्या मागचे कारण केवळ जखमेवर मीठ चोळण्याचे नाही , तर त्यांचा असाही समज आहे की या पद्धतीचा तलाक सर्रास दिला जातो. तलाक देण्याची ही फार सोपी पद्धत असल्याने मुस्लीम समाजात मोठ्या प्रमाणावर तलाक होतात . वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. आकडे वेगळीच वस्तुस्थिती दर्शवितात. घटस्फोटाच्या बाबतीत मुस्लीम समाज आघाडीवर नाही आणि त्या समाजात सगळेच घटस्फोट असे एका दमात तीनदा तलाक शब्द उच्चारून होत नाहीत. २०११ च्या जनगणनेची घटस्फोटा संबंधी सर्व धर्मीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. ते आकडे पाहिले की मुद्दा स्पष्ट होईल.


या आकडेवारीनुसार मुस्लीम समाज घटस्फोटाच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बौद्ध समाजात सर्वाधिक घटस्फोट होतात आणि त्या खालोखाल ख्रिस्ती समाजात होतात. १००० लग्नामागे बौद्ध समाजात सरासरीने ६.७३ घटस्फोट होतात. ख्रिस्ती समाजात हेच प्रमाण ५.६७ आहे तर मुस्लीम समाजात ५.६३ आहे. हिंदू समाजात दर १००० लग्नामागे सरासरीने २.६० घटस्फोट होतात. हिंदू समाजात इतर धर्मीय समाजा पेक्षा घटस्फोटाचे प्रमाण कमी दिसत असले तरी घटस्फोट न देता वेगळे होण्याचे किंवा स्त्रीला टाकून देण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पतीला परमेश्वर मानणाऱ्या हिंदू स्त्रिया टाकून दिल्यावरही पतीच्या नावाने मंगळसूत्र घालून वावरत असल्याने अनेक स्त्रियांनी जनगणनेत माहिती देतांना टाकून दिल्याचे सांगितले नसणार हे उघड आहे. तरीही टाकून देण्यात आलेल्या किंवा घटस्फोट न देता विभक्त राहात असलेल्या हिंदू स्त्रियांचे प्रमाण  अशा टाकून दिलेल्या मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचे जनगणनेचे आकडे सांगतात. दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्र्याने आपल्या पत्नीला घटस्फोट न देता वेगळे केले आहे यावरून हिंदू समाजात व्याप्त या समस्येची कल्पना येईल. घटस्फोट न देता स्त्रीला टाकून देण्याचे प्रमाण इतर धर्मियात सुद्धा अधिकच आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात दर १००० लग्ना मागे घटस्फोट न देता विभक्त राहणाऱ्या स्त्रियांची सरासरी संख्या १०.१ आहे. घटस्फोट न देता विभक्त होण्यातही बौद्ध आणि ख्रिस्ती समाज आघाडीवर आहे. मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर मुस्लीम समाजा ऐवजी हिंदू समाज आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत शीख समाजा नंतर तळाशी असलेला हिंदू समाज स्त्रियांना घटस्फोट न देता टाकून देण्याच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे हे लक्षात घेतले तर परवड होत असलेल्या हिंदू स्त्रियांची संख्या देशात किती प्रचंड आहे हे ध्यानात येईल. ही आकडेवारी मुद्दाम इथे दिली याचे कारण मुस्लीम समाजातील स्त्रियांसारखीच  इतर समाजातील स्त्रियांची अवस्था तितकीच अधिकारहीन आणि दयनीय आहे. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांना न्याय मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करतांना आपल्या समाजातील स्त्रियांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची भावना , इच्छा आणि संकल्पही व्यक्त व्हायला पाहिजे तो कुठेच दिसत नाही. मुस्लीम समाजाची अशा प्रकारचा तलाक देण्याची १४०० वर्षापूर्वीची प्रथा चालू राहिल्याने त्या समाजातील स्त्रिया अधिकारहीन आणि दयनीय राहिल्या तर ते समजण्यासारखे आहे. पण इतर समाजाच्या बाबतीत १९५५ पासून नवा हिंदू विवाह कायदा येवूनही त्या समाजातील स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने येवू शकल्या नाहीत. तेव्हा मुस्लीम समाजाकडे बोट दाखविताना चार बोटे आपल्याकडे अंगुलीनिर्देश करतात हे या प्रकरणी उत्साहाने प्रतिक्रिया देणाऱ्या प्रधानमंत्र्यासकट सर्वांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.

जो तिहेरी तलाक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला तो दुसरे तिसरे काही नसून धर्माआड पुरुषांचे स्त्रियांवर वर्चस्व गाजविण्याची , स्त्रियांना दुय्यम ठरविण्याची आणि तिचे माणूसपण नाकारण्याची समाजमान्य प्रथा आहे. ही प्रथा दुसऱ्या नावाने आणि दुसऱ्या पद्धतीने इतर धर्मीय सर्रास अवलंबित असतात. त्याचमुळे मुस्लीम समाजात जसे स्त्रियांना दुय्यम स्थान आहे तितकेच दुय्यम स्थान इतर धर्मातील स्त्रियांना देखील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा नीट अर्थ समजून घेतला तर प्रत्येक धर्मियांना स्वत:त बदल , सुधारणा घडवून आणण्याचा इशारा आणि स्मरण म्हणजे हा निकाल आहे. देश स्वतंत्र झाल्या नंतर देशातील बहुविधता लक्षात घेवून कोणाला असुरक्षित वाटू नये , आपल्यावर काही लादले जात आहे अशी भावना निर्माण होवू नये म्हणून सर्व धर्माच्या चालीरीतींना , प्रथांना स्थान देण्याचा , आदर देण्याचा मोठेपणा घटनाकारांनी आणि घटना समितीने दाखविला होता. पण पुढे कोणत्या दिशेने जायचे याचा स्पष्ट निर्देशही घटनेत दिला केला. समानतेवर आधारित आचरणासाठी समान नागरी कायदा सुचविला. समाजधुरिणांनी आणि सरकारने मिळून त्या दिशेने पाउले टाकणे अपेक्षित होते. दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेसने त्यादिशेने कोणतीही चर्चा चालविली नाही , प्रयत्न केले नाहीत . कॉंग्रेसच्या या मऊ भूमिकेचा सर्वाधिक गैरफायदा मुस्लीम समाजातील धर्ममार्तंडानी घेवून स्वत:च्या धर्माला सुधारणेचा स्पर्श होवू दिला नाही. कॉंग्रेसला लांगूलचालनाचा आरोप तर चिकटलाच पण मुस्लीम समाज देखील मागासलेलाच राहिला. स्त्रियांना धर्माच्या नावावर दाबून ठेवण्याच्या प्रयत्नात मुस्लीम समाज देखील दबून गेला हे त्या समाजाच्या लक्षात आले नाही. आज कायदेशीर नसले तरी भावनिक दुय्यमत्वाचे दु:ख आणि सल मुस्लिमांना आहे. तेव्हा स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाचे दु:ख मुस्लीम पुरुषांना आता तरी कळायला आणि जाणवायला पाहिजे. या पद्धतीने तलाक सुलभरित्या होत असल्याने तलाकशुदा जोडप्याचे लवकर पुनर्वसन शक्य होते या तर्काच्या आधारे अशा प्रथेचे समर्थन होवू शकत नाही. कारण हा तर्क खरा नाही. यात लवकर पुनर्विवाह फक्त पुरुषांचा होतो. पुरुषांच्या तुलनेत घटस्फोटीत स्त्रियांची संख्या मुस्लीम समाजात अधिक असणे हा त्याचा पुरावा आहे. या निर्णयाने धर्मात हस्तक्षेप झाल्याचा कांगावा धर्ममार्तंड करतील , पण सर्व सामान्य मुस्लीमजनानी आता तरी त्यांच्या कांगाव्याला बळी पडू नये. जो तलाक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला त्या तलाकला २२ मुस्लीम राष्ट्रांनी केव्हाच तलाक दिला हे ध्यानी घेतले पाहिजे. एवढेच नाही तर फाळणीमुळे आपल्या पासून वेगळ्या झालेल्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मुस्लिमांनी अशा प्रकारच्या तलाकला केव्हाच सोडचिट्ठी दिली आहे. तेव्हा जगाच्या पाठीवर भारतीय मुस्लिमांचा धर्म वेगळा आहे का हा प्रश्न मुस्लीम समाजाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. वेगळेपण दाखवायचे तर ते धर्मसुधारणा करून दाखविले पाहिजे.


बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला तलाक देवून धर्मसुधारणेचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेवून जगातील मुस्लिमांचे नेतृत्व करण्याची संधी भारतीय मुस्लिमांकडे चालून आली आहे. इतर देशातील मुस्लिमांनी एकाच श्वासात तीनदा तलाक शब्द उच्चारत तलाक देण्याची पद्धत मोडीत काढली तेव्हा तिकडे कानाडोळा करून भारतीय मुस्लिम पुरुषांनी आणि धर्ममार्तंडानी आपली मनमानी करत धर्माच्या नावावर ही प्रथा कायम ठेवली. आता याची भरपाई भारतीय मुस्लिमांनी बहुपत्नीत्वाची प्रथा मोडीत काढून केली पाहिजे. कुराण ज्या काळात निर्माण झाले त्या काळात आणि तसेच आपण जगत नाही आहोत. काळानुरूप आपण इतर गोष्टी , इतर बदल स्वीकारले तसे अशा गैरवाजवी प्रथाही बदलल्या पाहिजेत. हा बदल करण्यासाठी पुन्हा कोर्टाने किंवा सरकारने हालचाल केली तर समाजात असहाय्यतेची , तेजोभंगाची भावना निर्माण होईल. तसे करण्यास सध्याचे सरकार टपलेले आहेच. तेव्हा सरकारला आपल्या समाजाला नामोहरम करण्याची , समाजाचा तेजोभंग करण्याची संधी मिळू द्यायची नसेल तर मुस्लीम समाजाने वेळीच जागे होवून धर्म सुधारणेचे नेतृत्व केले पाहिजे. यावेळेस न्यायालयाने अतिशय संयमी निर्णय देत घटनेतील कलम २५ ची बूज राखत हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. सरकारची न्यायालयाने अशी हस्तक्षेप करण्याची इच्छा आणि मागणी होती. न्यायालयाने त्याला भिक घातली नाही. पण प्रत्येक वेळेस न्यायालयाला हस्तक्षेप टाळता येईल किंवा प्रत्येक वेळेस घटनेच्या कलम २५ चा आधार घेत धर्मसुधारणा टाळता येतील या भ्रमात मुस्लीम समाजाने राहू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मसुधारणेचा दरवाजा उघडून दिला आहे. या दरवाजातून पुढे जाणारा रस्ता समान नागरी कायद्याकडे जातो हे लक्षात घेवून त्या रस्त्यावरून चालण्यास मुस्लीम समाजाने स्वत:ला तयार केले पाहिजे. समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मबुडी नाही. आज गोव्यात समान नागरिक कायदा लागू आहे. पोर्तुगीजांनीच तो लागू केला होता. गोव्यात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. इतक्या वर्षात समान नागरी कायद्यामुळे धर्मपालनात तिथल्या मुस्लिमांना कोणतीच अडचण आली नाही हे उदाहरण मुस्लीम समाजाने डोळ्या समोर ठेवले पाहिजे. जसा कट्टरपंथीय मुस्लिमांना समान नागरी कायदा नको तसाच कट्टरपंथीय हिंदुना मनातून नकोच आहे. त्यांचे समान नागरी कायद्याला समर्थन आहे कारण मुस्लीम समाज त्या कायद्याला अनुकूल नाही म्हणून . त्यांना मुस्लिमांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून समान नागरी कायद्याची शिकार करायची आहे. अशा शिकारीसाठी आपले खांदे वापरू द्यायचे की स्वत: समान नागरी कायद्यासाठी लढायचे याचा निर्णय मुस्लीम समाजाला करायचा आहे. पैगंबराचे महत्व आणि योगदान कोणते हे लक्षात घेतले तर अशा लढाईसाठी मुस्लीम समाज तयार होवू शकेल. त्याकाळी जगातील सर्वात प्रगत , समतावादी धर्म स्थापनेची मोलाची कामगिरी पैगंबराने बजावली. पैगंबराचे अनुयायी म्हणविणाऱ्यानी त्यांचा धर्म कुठे नेवून ठेवला आहे याचा विचार केला पाहिजे. पैगंबराचा त्याकाळाच्या संदर्भात प्रागतिक आणि समतावादी धर्म आज प्रागतिकही नाही आणि समतावादीसुद्धा नाही. पैगंबराचे खरे अनुयायी तेच होवू शकतात जे त्यांनी स्थापन केलेल्या धर्माला आजच्या संदर्भात प्रागतिक आणि समतावादी बनविण्याची इच्छा आणि हिम्मत बाळगतात. अशी इच्छा आणि हिम्मत भारतीय मुसलमानांनी दाखविली पाहिजे.

----------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------

Thursday, August 17, 2017

लाल किल्ल्यावरून उलगडलेले वास्तव

 देशात धार्मिक उन्माद निर्माण करणाऱ्यांना मोदी सारख्या खंबीर समजल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्र्यावर  चौथ्यांदा इशारा देण्याची , भाऊपुता करण्याची पाळी येणे याचा अर्थ  विरोधीपक्ष नाही तर स्वजन डोईजड होत आहेत. आपल्या लोकांवर कशी कारवाई करायची असा संभ्रम  त्यांना पडण्याचे  कारण नाही. वेळोवेळी श्रीकृष्ण आणि गीता याचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात असतो. त्यांना श्रीकृष्णाचा उपदेश सांगणारी गीता खरेच भावली असेल तर स्वजनांवर कारवाईचा बाण सोडता आला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------


१५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे चौथे भाषण झाले. सुरुवातीला त्यांचा पेहराव , फेटा, बुलेटप्रुफ काचे शिवाय बोलण्याचे धैर्य वगैरे अशा वरवरच्या गोष्टींची बरीच चर्चा व्हायची. आता यात नाविन्य उरले नसल्याने त्याची चर्चा न होता भाषणातील नाविन्याचा शोध घेवून त्यावर चर्चा होणे ही चांगली बाब आहे. चर्चा होईल असा एखादा तरी मुद्दा त्यांच्या प्रत्येक भाषणात असतो आणि लाल किल्ल्यावरील भाषणात तर जास्तच मुद्दे असतात असा आजवरचा अनुभव. मुळात मोदी सरकारचे धोरण , कार्यक्रम आणि त्याची झालेली अंमलबजावणी याची माहिती करून घ्यायची असेल तर त्यांच्या भाषणा शिवाय दुसरा स्त्रोत किंवा पर्याय नाही. संसदीय लोकशाहीत संसद सर्वोच्च मानली जाते आणि तिथे या सर्व गोष्टी घोषित व्हाव्यात असा संकेत आहे. अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या बाबी सोडल्या तर गेल्या सव्वातीन वर्षात मोदी सरकारचे धोरण आणि प्रत्येक कार्यक्रम मोदीजीनी संसदे बाहेर आपल्या भाषणातून जाहीर केले आहेत. मोदीजी संसदेत रमत नाहीत , चर्चेत रस घेत नाहीत आणि चर्चेत हस्तक्षेपही करताना दिसत नाहीत. त्यांचा सगळा भर प्रत्यक्ष लोकांना सांगण्यावर असतो. याचा त्यांना मोठा राजकीय लाभ मिळत आला आहे. थेट लोकांशी बोलत असल्याने फार कमी वेळात त्यांना लोकांच्या मनात स्थान मिळाले. मात्र संसद , मंत्रीमंडळ हे सगळे मोदी काळात गौण आणि निष्प्रभ ठरले आहेत. अर्थात फार आधीपासूनच संसदेत चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त होत आल्याने लोकांची संसदेप्रती असलेली प्रीती कमी झाली आहे. प्रधानमंत्र्याचे संसदेप्रती उत्तरदायी नसणे हे हल्ली कोणाला खटकत नाही. लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात आणि त्यामुळे प्रधानमंत्री संसदे ऐवजी सरळ लोकांशी बोलतात यात अनेकांना लोकशाही परिपक्व होत असल्याचा भास होत असणार. लोकशाहीचा सगळा डोलारा हा व्यक्तीवर नाही तर संस्थांवर उभा असतो. संस्था जितक्या मजबूत तितकी लोकशाही मजबूत. लोकशाहीचा डोलारा ज्या संस्थावर उभा आहे त्या आधीपासूनच पोखरल्या गेलेल्या असल्याने त्यांच्या विषयी चार अश्रू ढाळावेत अशी परिस्थिती नाही. लोकलाटेवर आरूढ होत लोकप्रिय घोषणा करीत लोकप्रियता वाढवीत राहण्याचा मोदींचा प्रयत्न असतो. यात अडथळा येत नाही कारण अडथळा निर्माण होईल अशी माहितीच लोकांसमोर येत नाही. माहिती दाबल्याच जाते असे म्हणता येत नाही. पण ज्या पद्धतीने माहिती बाहेर येते ती सर्वसामान्या पर्यंत पोचत नाही. प्रधानमंत्री आपल्या भाषणात जे सांगतात त्याच्या विपरीत काही गोष्टी असतात आणि त्याची माहिती संसदेला एखाद्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात एखादा मंत्री देतो. त्याची कुठेतरी छोटी बातमी बनते आणि फारसी चर्चा होत नाही. चर्चा होत राहते मोदीजी आपल्या भाषणात काय बोलतात त्याचीच. लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणाची अशीच चर्चा होत राहणार. कारण सरकारच्या कार्यक्रमांची आणि अंमलबजावणीची माहिती मिळण्याचे एकमात्र आणि हमखास साधन म्हणजे मोदीजीचे भाषण !



लाल किल्ल्यावरील परवाच्या भाषणात मोदीजीनी एक धक्का दिलाच. हा धक्का म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर कोणतीही नवी योजना जाहीर केली नाही की नवी  घोषणा त्यांनी केली नाही !  या भाषणात अंमलबजावणीची माहिती देण्यावर त्यांचा जोर होता. नोटबंदी हा त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्वाचा निर्णय. हा अगदी १२५ कोटी लोकांवर बरा-वाईट परिणाम करणारा असल्याने महत्वाचा होता. त्यामुळे त्यावर ते बोलतील अशी अपेक्षा होती आणि ती अपेक्षा त्यांनी पूर्ण केली. एवढ्या महत्वाच्या सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंबंधी अधिकृत सरकारी माहितीवर आधारित त्यांनी बोलणे अपेक्षित होते. त्याबाबतीत मात्र त्यांनी घोर निराशा केली. कोणीतरी यावर संशोधन करून एक पेपर तयार केला आणि त्याचा आधार घेत प्रधानमंत्र्यांनी देशाला त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या आणि महत्वाच्या निर्णयाचे फलित सांगितले ! हे संशोधन कोणी केले हे त्यांनी सांगितले नाही , पण जी गोष्ट अजून रिझर्व्ह बँकेला माहित नाही ती गोष्ट या संशोधकांना कशी कळली आणि कळली तर त्यांनी जाहीर न करता प्रधानमंत्र्याच्याच कानात का सांगितली याचे उत्तर मिळत नाही.  रिझर्व्ह बँकेकडून नोटबंदी संबंधी अधिकृत माहिती न घेता संदिग्ध स्त्रोताच्या आधारे प्रधानमंत्र्याने काळ्या पैशावर भाष्य करावे हेच 'दाल मे कुछ काला है' याची पुष्टी करणारे ठरते. १५.४४ लाख कोटीच्या चलनातून बाद केलेल्या नोटा  बँकेकडे परत आल्या असतील तर त्यात नवल काय ! कधी बँकेकडे न येणारे ३ लाख करोड बँकेकडे जमा झाले या म्हणण्याला काहीच अर्थ आणि आधार नाही. या काळात प्रत्येक खात्यात जमा झालेला पैसा संशयास्पद असू शकतो आणि किती खात्यात खरेच संशयास्पद जमा आहे यासाठी मोठ्या छाननीची गरज आहे. जिथे या काळात देशभरातील बँकांनी जमा केलेल्या नोटांच्या आकड्याची साधी बेरीज करता आली नाही तेथे कोट्यावधी खात्यांची छाननी होणे कसे शक्य आहे. मुळात ३ लाख कोटी पर्यंत काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आहे आणि तो बँकाकडे परत येणार नाही अशी सरकारची धारणा होती. परंतु तसे न होता सर्वच पैसा बँकेकडे जमा झाला आहे असे अनुमान प्रधानमंत्र्यांनी लाल किल्ल्यावरून जी विधाने केलीत त्यावरून काढता येते. जो पैसा बाहेर राहण्याची खात्री होती , पण तसे न घडल्याने बँकेत जमा झालेल्या पैशाबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नोटबंदी जाहीर झाल्यावर लगेच सीमापार आतंकवाद , काश्मिरातील लष्करावरील दगडफेक कमी झाल्याचे दावे केले गेले होते. प्रधानमंत्र्याने आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेखच केला नाही . कारण त्याबाबतीत सफलतेचा दावा केला असता तर प्रधानमंत्री खरे बोलत नाहीत हे लोकांना कळले असते. म्हणून त्यावर चूप राहणे त्यांनी पसंत केले. मुळात नोटबंदी संबंधी जी माहिती त्यांनी लाल किल्ल्यावरून दिली ती माहिती त्यांनी संसदेत द्यावी यासाठी विरोधी पक्षांनी जंग जंग पछाडले होते. संसदेत मोदीजी यावर चकार शब्दाने बोलले नाहीत. अशी माहिती त्यांनी संसदे समोर ठेवली असती तर त्यावर असंख्य प्रश्न विचारले गेले असते ज्याची उत्तरे देणे अडचणीचे झाले असते. जाहीर भाषणातून अशी माहिती दिली तर त्यावर प्रश्न विचारण्याची सोय नसते . फार तर विरोधी पक्ष किंवा माध्यमे जाहीरपणे जाब विचारू शकतात , पण अशा जाहीर विचारणेला उत्तर देणे बंधनकारक नसते. प्रत्येक गोष्ट आणि प्रत्येक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहीर सभेतून का देतात याचे हे कारण आहे. कोणालाच उत्तर द्यावे लागत नाही !


लाल किल्ल्यावरून प्रधानमंत्री काश्मीर बाबत बोलतील अशी अपेक्षा होती, पण जे बोलले तसे काही बोलतील ही कोणाचीच अपेक्षा नसल्याने तो एक धक्का ठरला. त्यांच्या समर्थकांसाठी आणि एकूणच संघ परिवारासाठी तर त्यांची ही नवी भूमिका केवळ धक्का नव्हता तर आघात होता. संघ परिवाराच्या काश्मीर भूमिकेत भूभाग महत्वाचा राहिला आहे. काश्मिरी जनता त्यांच्या चिंता आणि चिंतनाचा विषयच नाही. काश्मिरी पंडिता बद्दल संघ परिवाराकडून अश्रू ढाळण्यात येत असले तरी पंडितांचे काश्मीर मध्ये पुनर्वसन व्हावे असा त्यांच्याकडून त्यांच्या राजवटीत देखील कधी गंभीर प्रयत्न झाला नाही. पंडित परतले तर मताच्या रूपाने पूर्ण देशात मिळणारा राजकीय लाभ बंद होईल हे त्याचे कारण. दुसरे कारण नुसते पंडित जावून उपयोग नाही कारण तेवढ्याने काश्मिरात हिंदूंची संख्या वाढून मुस्लिमांपेक्षा जास्त होणार नाही. त्यासाठी कोणालाही तेथे जावून जमीन-जुमला खरेदी करून राहता आले पाहिजे यावर त्यांचा जोर आहे. त्यासाठी काश्मीरचा विशेष दर्जा त्यांना नको आहे. काश्मीर तर विशेष दर्जाच्या अटीवर भारतात सामील झाला आहे. तिथला सगळा संघर्ष विशेष दर्जा या मुद्द्यावर आहे. काश्मिरी लोकांचे ऐकायचे नाही आणि सैनिकी बळावर काश्मीरचे वेगळेपण संपवायचे ही संघ परिवार व भाजपची आजवरची भूमिका राहिली आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीचे ४-६ महिने सोडले तर मोदी सरकारचा लष्कराच्या बळावर काश्मिरी जनतेला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी , भाजप सामील असलेल्या जम्मू-काश्मीर सरकारच्या मुख्यमंत्र्याने बळाचा अतिरेकी वापर न करता बोलणी करण्याचा आग्रह धरला. आजवर काश्मीर प्रश्न हाताळत आलेल्या वरिष्ठ नोकरशहानी बोलणी करण्याचे सुचविले , काश्मिरात काम केलेल्या भूतपूर्व लष्करी अधिकाऱ्यांनी देखील असाच सल्ला दिला. पण कोणाचेच म्हणणे मोदींनी आजवर ऐकले नाही. मोदींच्या या भूमिकेमुळे चेकाळलेल्या संघ परिवाराने काश्मिरी जनतेला देशद्रोही ठरवून शिव्यांची लाखोली वाहण्यात कोणतीच कमी ठेवली नाही. केवळ काश्मिरीच नाही तर काश्मीर प्रकरणी बोलणी करावी म्हणणाऱ्या सर्वाना संघ परिवाराने अपमानजनक भाषा वापरून गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार धार्जिण्या प्रसिद्धी माध्यमांनी भारतीय जनतेच्या मनात काश्मिरी बांधवांबद्दल भयंकर विखार निर्माण केला. संघ परिवार आणि सरकार धार्जिणे प्रसिद्धी माध्यमे यांनी काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानकडे ढकलण्यात मोठे यश मिळविले. पाकिस्तानला इतके वर्षे काश्मिरी लोकांना आपल्या बाजूने करणे  जमले नाही ते काम या तीन वर्षात संघ परिवाराने केले. भारतीय जनतेच्या मनात काश्मिरी जनते विषयी टोकाचा विखार निर्माण करण्यात येत होता तिकडे मोदी सरकारने डोळे बंद करून घेतले होते. आता डोळे उघडले तर एकदम काश्मिरी लोकांच्या गळ्यात गळे घालून पुढे जाण्याचे आवाहन मोदीजीनी लाल किल्ल्यावरून केले  आता जी भूमिका घेतली ती रास्त आणि योग्य आहे , पण गेली ३ वर्षे चुकीची भूमिका रेटून काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानकडे ढकलण्याची घोडचूक झाली त्याचे काय याचे उत्तर कोणाकडे नाही. काश्मीरचा प्रश्न लष्कराच्या बळावर सोडविता येणार नाही याची जाणीव या घुमजाव मागे असू शकते किंवा चीनचे संकट दारात उभे राहिल्याने काश्मीर सीमेवर शांतता गरजेची म्हणूनही उपरती झाली असू शकते. आतंकवाद्यांना गोळ्या घालाव्याच लागतील याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. पण आतंकवादी आणि जनता यांना वेगळे करण्याची आणि समजण्याची मानसिकताच गेल्या तीन वर्षात उरली नाही. त्यामुळे  मोदींच्या या आवाहनाला किती आणि कसा प्रतिसाद मिळतो याबद्दल अंदाज करणे अवघड असले तरी संघ परिवार आणि समर्थकांना दुखवून काश्मिरी जनतेला जवळ करण्याचे मोदीजींचे आवाहन नक्कीच धाडसी आणि देशहिताचे आहे . मोदी आणि त्यांच्या सरकारची नवी भूमिका किती प्रामाणिक आहे हे काश्मीरच्या वेगळ्या दर्जा बाबत सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रावरून कळणार आहे.


यावेळी मोदींनी लालकिल्ल्यावरून मोठमोठे दावे करण्याचे टाळले आहे. चीनच्या व पाकिस्तानच्या कुरापती वाढूनही त्यावर मोदींनी भाषणात आश्चर्यकारक मौन धारण केले. ६५ वर्षाचा नेहमीचा राग आलापन्या ऐवजी दोन छोट्या गोष्टीतून पूर्वीपेक्षा आपले सरकार कार्यक्षम असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील एक म्हणजे लष्करास समान पदास समान निवृत्ती वेतन आणि दुसरे राहिलेल्या गावाचे विद्युतीकरण. गेल्या तीन वर्षात राहिलेल्या १८००० गावांचे विद्युतीकरण या सरकारला पूर्ण करता आले नाही यावरून पूर्वीच्या आणि आताच्या कार्यक्षमतेत फरक आहे असे वाटण्याची परिस्थिती नाही. ९ वर्षात मंगळावर पोचता आले पण ४० वर्षात ४० कि.मी.चा रेल्वेमार्ग तयार करता आला नाही असा कुठल्या तरी रेल्वेमार्गाबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी कॉंग्रेसला चिमटा काढला असला तरी आपल्या कामात विरोधी पक्ष अडथळा आणीत असल्याचा आरोप मोदीजीनी आजवर केला नाही. इंदिरा गांधी पक्षाचे नाव न घेता नेहमी असा आरोप करायच्या. विरोधी पक्ष विरोध करण्याच्या स्थितीत नाही किंवा त्यांचा विरोध लक्षणीय नाही त्यामुळे मोदींना विरोधी पक्षांवर घसरण्याची गरज वाटत नसावी. मोदीजीच्या भाषणाचा नीट अर्थ समजून घेतला तर मोदीजी यांना होणारा विरोध त्यांच्या परिवारातून आहे हे लक्षात येईल. मोदीजीना धार्मिक आस्थेवरून कायदा हाती घेणारांविरुद्ध बोलावे लागण्याची ही चौथी वेळ होती. मोदींना भारत जोडोचे आवाहन करावे लागले ते उगीच नाही. मग हे भारत तोडणारे लोक आहेत कोण ? विरोधी पक्षातील असते तर मोदी आवाहन करून थांबले नसते. कडक कारवाई केली असती. देशात धार्मिक उन्माद फैलावणारेच भारत तोडू शकतात . असे उन्मादी लोक हे प्रधानमंत्र्याचे स्वजन आहेत. काश्मिरी लोकांना शिव्या देणारे , त्यांच्या बद्दल घृणा निर्माण करणारे , त्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत म्हणणारे लोक कोण आहेत. ते विरोधी पक्षातील नाहीत. मोदीजींचे स्वजन आहेत. आजवरच्या प्रधानमंत्र्याला विरोधी पक्षावर टीका करावी लागायची. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्वजनांविरुद्ध जाहीरपणे बोलण्याची वेळ ज्यांच्यावर आली असे मोदीजी पहिले प्रधानमंत्री आहेत. देशात धार्मिक उन्माद निर्माण करणाऱ्यांना मोदी सारख्या खंबीर समजल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला चौथ्यांदा आवाहन करण्याची  , भाऊपुता करण्याची पाळी येणे याचा अर्थ  विरोधीपक्ष नाही तर स्वजन डोईजड होत आहेत. आपल्या लोकांवर कशी कारवाई करायची असा संभ्रम  त्यांना पडण्याचे खरे तर कारण नाही. कारण वेळोवेळी श्रीकृष्ण आणि गीता याचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात असतो. त्यांना श्रीकृष्णाचा उपदेश सांगणारी गीता खरेच भावली असेल तर स्वजनांवर कारवाईचा बाण सोडता आला पाहिजे. अटलजीनी सांगितलेला राजधर्म पाळता आला नसल्याचा ठपका आहेच. युद्धभूमीवर श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेला राजधर्म मोदींना पेलला नाही असा दुसरा ठपका ठेवल्या जाण्या आधीच प्रधानमंत्र्यांनी 'भारत जोडो' साठी स्वकीयांवर कारवाई करण्याची हिम्मत दाखविली पाहिजे


------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव,  पांढरकवडा ,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------

Thursday, August 10, 2017

कालचा गोंधळ बरा होता ! ---- ३

मनमोहन काळात स्पेक्ट्रम आणि कोळसा धोरणामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसल्याचा आरोप होवून त्या सरकारवर घोटाळेबाज सरकारचा शिक्का बसला. हा शिक्का मारण्यात भाजप आघाडीवर होता. आता मोदींच्या नोटबंदीमुळे सरकारी तिजोरीला तर मोठा फटका बसलाच , शिवाय  शेती, व्यापार आणि उद्योगांना मोठा फटका बसून लोकांच्या हालअपेष्टा वाढल्यात. त्यामुळे नोटबंदी हा स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळया पेक्षाही मोठा घोटाळा ठरतो.
------------------------------------------------------------------------------



जगातील सर्वात जास्त सदस्य असलेला राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष असल्याचे आपण ऐकले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाच्या सरकारच्या ३ वर्षाच्या काळात जगातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असे मी विधान केले तर ते कोणालाही विश्वसनीय वाटणार नाही. पण सत्तेत येण्याआधी भारतीय जनता पक्षाने घोटाळा मोजण्याचे जे तंत्र विकसित केले त्या तंत्रानुसार तुम्ही घोटाळा मोजला तर माझ्या दाव्यात तथ्य असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल. आपल्या मनावर बिम्बलेले मनमोहन काळातील स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्याचे आकडे पुसले गेले नसतील. ते घोटाळ्याचे सरकार होते म्हणून तर आपण त्याची सुट्टी केली होती. मनमोहन सरकार येण्या आधीपासून स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणी खाजगी उद्योगांना लिलाव न करता देण्याचे चालत आलेले धोरणच पुढे रेटल्याने सरकारी तिजोरीला स्पेक्ट्रम मध्ये १ लाख ७६ हजार ६४५ कोटी आणि कोळशात १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयाचा फटका बसल्याचा 'कॅग'चा निष्कर्ष होता. सरकारी तिजोरीला बसलेला फटका म्हणजे मनमोहन सरकारने केलेला भ्रष्टाचार असे रान भारतीय जनता पक्षाने उठविल्याचे आठवत असेल. परिणामी आजही लोकांना ठामपणे असे वाटते कि , मनमोहन सरकारच्या काळात लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन काळातील स्पेक्ट्रम आणि कोळसा वाटप सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आणि त्याचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला. कॅगने दाखविलेला तोटा त्यामुळे भरून निघाला. हा तोटा भरून निघायच्या आधी १ लाख ७६ हजार कोटी स्पेक्ट्रमचे आणि आणि १ लाख ८६ हजार कोटी कोळशाचे मनमोहनसिंग किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणाच्या खिशात गेले होते का ? वस्तुस्थिती तशी नाही , पण प्रचार असा केला गेली कि, मनमोहन काळात इतक्या लाख कोटीचा भ्रष्टाचार झाला आणि आपल्यापैकी बऱ्याच मंडळीचा असा भ्रष्टाचार झाला यावर विश्वास आहे. एवढे पैसे सरकारात असलेल्या कोणाच्या खिशात गेले नाहीत पण तरी सरकारच्या तिजोरीला तेवढा फटका बसला या दोन्ही गोष्टी १६ आणे खऱ्या आहेत.  पण त्यावेळी सरकारने हा निर्णय धोरण म्हणून घेतला होता. अशा धोरणामुळे विकास वेगाने होईल अशी त्या सरकारची धारणा होती. आता असे धोरण चूक होते कि बरोबर हे ठरवणे पुष्कळ माहिती समोर आल्याने सोपे आहे.धोरणाच्या अंमलबजावणीत चुका होतात आणि भ्रष्टाचारही होतो हे आपल्याकडे नवीन नाही. तसे स्पेक्ट्रम आणि कोळसा धोरणातही घडलेले आहेच. आपल्या जवळच्या कंपनीवर मेहेरबानी करणे आणि बदल्यात कंपनीची मेहेरबानी आपल्यावर होईल हे बघणे आपल्याकडची रीत आहे . ती काल होती आणि आजही आहे. दोन महिन्यापूर्वी कोळसा प्रकरणात एका महत्वाच्या खटल्याचा निकाल लागला. कोळसा खाण वाटपातील तथाकथित भ्रष्टाचारा बद्दल हा खटला होता. आपल्याकडे इतक्या लाख कोटीच्या कोळसा घोटाळ्याची इतकी मोठी चर्चा झाली पण या प्रकरणात लागलेल्या पहिल्या निकालाची फारसी दखल घेतल्या गेली नाही. तत्कालीन केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या मुख्यसचिवाला आणि आणखी काही वरिष्ठ अधिकारी व उद्योगजगताशी संबंधित मोठे लोक शिक्षा झालेल्यात असूनही व्हावी तेवढी चर्चा या निकालाची झाली नाही. एक तर यात कोणी राजकीय नेता सामील नसल्याने चर्चा झाली नसेल किंवा घोटाळा झालाच होता त्यामुळे शिक्षा होणारच म्हणत विषय सोडून दिला गेला असेल. पण शिक्षा कशासाठी झाली हे समजून घेतले तर ज्याला आपण मोठा घोटाळा आणि मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार समजत होतो त्याचे स्वरूप आपल्या लक्षात येईल. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नेत्याच्या सांगण्यावरून किंवा पैसे घेवून विशिष्ट कंपनीला कोळसा खाण मिळवून दिली असा मुळी सी बी आयचा आरोपच नव्हता. कंपन्यांनी कोळसा खाण मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत जी कागदपत्रे सादर केलीत त्याची या अधिकाऱ्यांनी नीट पडताळणी करून त्यातील त्रुटी कोळसा मंत्र्याच्या लक्षात आणून दिल्या नाहीत हा आरोप होता आणि हा आरोप सिद्ध होवून तत्कालीन केंद्रीय कोळसा सचिव गुप्ता यांना आणि इतर अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली. पैशाचे व्यवहार झालेत म्हणून नाही. एक प्रकारे सरकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीत दाखविलेला गलथानपणा , निष्काळजी आणि बेपर्वाई वृत्तीला मिळालेली ही शिक्षा आहे. मोदी सरकारच्या  कथित घोटाळ्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी घोटाळा कशाला म्हणतात हे लक्षात आणून देणे गरजेचे होते म्हणून स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्याची प्रारंभी चर्चा केली आहे. कारण भाजप आणि सर्वसामान्य जनतेतील अनेकजण याला अजूनही भ्रष्टाचारी घोटाळा म्हणतात.


असे असेल तर मोदी काळात नोटबंदीच्या रूपाने झालेला घोटाळा इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरतो ! स्पेक्ट्रम आणि कोळशाची एकूण किंमत जेवढी होते त्या किंमतीचा घोटाळा झाला असे म्हंटले गेले तसे नोटबंदीची एकूण रक्कम १५ लाख ४४ हजार कोटी असल्याने आपण याला तेवढ्या मोठ्या रकमेचा घोटाळा म्हणू शकतो. जसे आपण महाराष्ट्रात ८५ ००० कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला म्हणतो. खरेच ८५ ००० कोटींचा घोटाळा झाला का ? तर एकूण ८५ ००० कोटींची तरतूद ज्या कामासाठी होती त्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाला किंवा बजेट फुगवून दाखवून सरकारी तिजोरीला फटका दिल्या गेला. तर १५ लाख ४४ हजार कोटीची जी नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी यांनी जाहीर केली त्यामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटीचा फटका बसला आहे. तो कसा आणि किती बसला याचा आढावा आपण घेवू . या स्तंभाचे जे नियमित वाचक असतील त्यांना याच स्तंभात ४ डिसेंबरला प्रकाशित 'साहस की दु:साहस' या लेखाचे स्मरण देवू इच्छितो.  त्यात म्हंटले होते कि जी उद्दिष्टे सांगितलीत त्याची पूर्ती होणार असेल तर कितीही त्रास आणि खर्च झाला तरी हा निर्णय योग्य ठरेल. आणि उद्दिष्टांची पूर्ती झाली नाही तरी हाती लागलेल्या काळ्या पैशा पेक्षा नोटबंदीचा खर्च आणि परिणाम कमी असेल तर नोटबंदी यशस्वी झाली असे मानावे लागेल. त्यासाठी ३१ डिसेंबर पर्यंत वाट बघायला हवी असे म्हंटले होते. आता डिसेंबर उलटून ७ महिने आणि नोटबंदीला ९ महिने उलटून गेली आहेत. सरकारने नोटबंदीतून जमा रकमेचा आकडा जनतेपासून लपविण्यातच घोटाळ्याचे संकेत दडले आहेत. अजून नोटा मोजण्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याने आकडा जाहीर करता आला नाही असे रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखाने कारण दिले. अगदीच बेअक्कल माणसालाही हे कारण पटण्यासारखे नाही. ९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेम्बर २०१६ या जुन्या नोटा जमा करण्याच्या काळात सगळ्या बँकेचे आणि रिझर्व्ह बँकेचे कर्मचारी किती व्यस्त होते हे आपण आपल्या डोळ्याने पाहिले आहे. पण एवढ्या व्यस्ततेतही बँकेकडून रिझर्व्ह बँकेकडे जमा नोटांचा आकडा पोचत होता आणि रिझर्व्ह बँक त्याची बेरीज करून जमा झालेला आकडा जाहीर करीत असे. त्यामुळे मागच्या ८-१५ दिवसात किती रक्कम जमा झाली हे जनतेला कळायचे. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्या पर्यंत जमा झालेली रक्कम ४ पत्रकार परिषदातून जाहीर केली होती आणि त्यावेळी जमा झालेली रक्कम जवळपास साडे बारा लाख इतके कोटी होती. काळ्या पैशाच्या रूपाने १ पैसाही बाहेर न राहता सगळी रक्कम बँकेत जमा झाली असे गृहीत धरले तरी उरलेल्या १०-१५ दिवसात जास्तीजास्त ३ लाख कोटी जमा होवू शकत होते. नोटबंदीच्या धामधुमीत साडे बारा लाख कोटीची बेरीज जाहीर करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला त्यानंतर जमा होवू शकणाऱ्या जास्तीतजास्त ३ लाख कोटीची बेरीज करणे मागच्या ६ महिन्यात शक्य झाले नाही यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकाल ? या काळात सरकारच्या सोयीचे आकडे मात्र फटाफट बाहेर येत राहिले. कॅशलेस व्यवहारात किती वाढ झाली हे आकडे जमवून जाहीर करण्यात रिझर्व्ह बँकेला काही अडचण आली नाही. किती जनधन खात्यात किती रक्कम जमा झाली याची बेरीज रिझर्व्ह बँकेला करता आली . देशातील एकूण बँकातील किती हजार किंवा लाख खात्यात संशयास्पद रक्कम जमा झाली हे देखील जाहीर झाले . अशी सगळी माहिती उत्साहाने पुरवणारे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ५०० आणि १००० च्या किती नोटा जमा झाल्यात यावर मात्र मुग गिळून बसले आहे ! याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सरकारच्या हाती काळा पैसा लागला नाही ! सरकारला ३ लाख कोटी काळा पैसा बँकेत जमा होणार नाही असे अपेक्षित होते आणि नेमके शेवटचे ३ लाख कोटी जमा होण्याच्या काळात रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने किती नोटा जमा झाल्यात हे जाहीर करणे बंद केले. सरकारचा मुळ हेतू सफल न झाल्याने नोटबंदी पूर्णपणे फसल्याचे संकेत सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या चुप्पीतून मिळतात. नेमका किती काळा पैसा बाहेर पडला हे कळण्यासाठी एकूण जमा रकमेचा आकडा महत्वाचा आहे आणि तोच आकडा सरकार लपवीत असल्याने काळा पैसा फारसा हाती लागला नाही असा निष्कर्ष चुकीचा ठरत नाही. बरे काळा पैसा बँक खात्यात जमा झाला म्हणावं तर तसेही दिसत नाही. अर्थविषयक संसदीय समितीने संसदेस सादर केलेल्या आपल्या अहवालात अर्थमंत्र्याचा हवाला देवून विविध बँक खात्यात जमा रकमे पैकी ४१७२ कोटी एवढीच रक्कम संशयास्पद असल्याचे नमूद केले आहे.


पाकिस्तान आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात बनावट चलन पाठवीत असल्याने असे बनावट चलन अर्थव्यवस्थेतून बाद करणे गरजेचे असल्याचे आणखी एक कारण नोटबंदी साठी देण्यात आले होते. किती बनावट चलन हाती आले याची आकडेवारी अर्थमंत्र्याने नुकतीच संसदेत सादर केली. ९ नोव्हेंबर ते १४ जुलै या कालावधीत २९ राज्यात ११ कोटी ४३ लाखाच्या नोटा हाती लागल्या आहेत. अर्थात सगळ्या जुन्या बनावट नोटा बँकात जमा होणे शक्यच नव्हते. पण हा आकडा दुसऱ्या कारणासाठी महत्वाचा आहे. नोटबंदी जाहीर झाल्या नंतर अनेकदा २००० च्या नव्या नोटांचे बनावट चलन जप्त झाल्याच्या वार्ता आल्या आहेत. त्यामुळे या साडे अकरा लाख कोटीच्या ज्या बनावट नोटा जप्त झाल्याचे सांगण्यात येते ते बनावट चलन नव्या नोटांचे आहे ! जे संपविण्यासाठी नोटबंदी आली ते बनावट चलन अर्थव्यवस्थेत नव्याने येत आहे. त्यामुळे बनावट चलनावर नोटबंदी हा उपाय नव्हता हेच दिसून येते. पाकिस्तानकडून आतंकवादी कारवायासाठी पैसे पुरविण्यात येतात ते थांबविण्यासाठी चलनबंदीची गरज सांगितल्या गेली होती. पाकिस्तान पैसा , शस्त्रे पुरवितो हे सत्यच आहे. पण नव्या नोटा हवाला माध्यमातून  पुरविण्याचा मार्ग नोटबंदीने बंद होणार नव्हताच. त्यामुळे नोटबंदीचा पाकिस्तानी कारवायावर काहीच परिणाम झाला नाही , उलट या काळात कारवायात बरीच वाढ झाली आहे. पाकिस्तानातून येणारा पैसा थांबविण्यासाठी  नोटबंदीची नाही तर हवाला आणि सिमेपलीकडून मिळणाऱ्या रसदेवर नजर ठेवण्याची गरज होती. नोटबंदीतून काहीच साध्य न झाल्याने आता सरकारने हवाला व्यवहाराच्या नाड्या आवळायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मोदीजीनी नोटबंदी लागू करताना जी कारणे दिली ती सगळी मोडीत निघाली आहेत. याचा फायदा होण्याऐवजी मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाचा सरकारच्या तिजोरीला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. करदात्यांच्या संख्येत झालेली वाढ हा एकमेव लाभ नोटबंदीतून झाला आहे. कॅशलेस व्यवहारात वाढ आणि त्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली हे खरे .पण नोटबंदी त्या कारणासाठी नव्हती. जुन्या नोटा घेवून नव्या नोटा छापून पुरविण्यातच ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे संसदीय समितीने नमूद केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी ६५८७६ कोटी रुपयाचा नफा सरकार जमा केला होता. नोटबंदीच्या परिणामी या वर्षी फक्त 30६५९ कोटीचाच नफा सरकार जमा झाला आहे. नोटबंदीने अधिकृत आकड्यानुसार विकासाचा दर कमी झाल्याने नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच सव्वालाख कोटीचा फटका बसला. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी सहामाही आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे या संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमीच राहण्याची शक्यता असल्याचे म्हंटले आहे. घरबांधणी क्षेत्र कोलमडून पडले आहे. शेतीक्षेत्राची अवस्था जास्तच वाईट झाली आहे. व्यापार मंदावला आहे. रोजगार घटला आहे. विरोधक काय बोलतात ते सोडून द्या. भाजपशी संलग्न भारतीय मजदूर संघाने नोटबंदीमुळे ४ कोटी रोजगार कमी झाल्याचे आणि ३ लाख छोट्या आणि मध्यम उद्योगावर टाळे लावण्याची पाळी आल्याचे मजदूर संघाने दावा केला आहे. दीर्घकाळात नोटबंदीचा फायदा दिसू लागेल असे सांगितले जात असले तरी सध्या या निर्णयाचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने जनसामन्यावर होणार आहेत. या काळात नोटबंदीने १८० व्यक्तींना आपले जीव गमवावे लागले आहे. नोटबंदीने पैशात मोजता येणारे आणि पैशात मोजले जावू शकत नाही असे प्रचंड नुकसान झाले आहे .


एखाद्या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीला फटका बसणे , जसा स्पेक्ट्रम व कोळसा धोरणामुळे बसल्याचा आरोप आहे, घोटाळा असेल तर नोटबंदी हा स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळया पेक्षा मोठा घोटाळा ठरतो ! केवळ आकड्यामुळे त्या घोटाळया पेक्षा हा घोटाळा मोठा नाही. या घोटाळ्यामुळे फक्त सरकारी तिजोरीलाच फटका बसला नाही तर अर्थव्यवस्थेला आणि सर्वसामान्यांना फटका बसल्याने नोटबंदी हा मोठा घोटाळा ठरतो. या उलट मनमोहनसिंग यांचा स्पेक्ट्रम घोटाळा जनतेसाठी मोठे वरदान ठरला. कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वर जास्त खर्च करावा न लागल्याने त्यांना दूरसंचार यंत्रणा उभी करण्यासाठी अधिक खर्च करता आला आणि परिणामी मोबाईल खेडोपाडी आणि घरोघरी आला. मोदीजीना डिजिटल इंडियाची आणि कॅशलेस इंडियाची जी स्वप्ने पडतात त्याचे कारण मनमोहन काळात घडलेली मोबाईल क्रांती आहे. त्यामुळे मनमोहन यांच्या स्पेक्ट्रम धोरणाचा सरकारी तिजोरीला फटका जरूर बसला , पण त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा झाला. नोटबंदीने मात्र लोकांच्या पदरी कष्टा शिवाय काही पडले नाही.नोटबंदीने फायदा झालाच असेल तर डेबिट कार्ड , क्रेडीट कार्ड पुरविणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचा आणि चीनी भांडवल व तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या पेटीएम सारख्या ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांचा . मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण रद्द झाल्या नंतर पुढे काय घडले ? स्पेक्ट्रम लिलावातून सरकारी तिजोरी भरली आणि बँकांची तिजोरी खाली झाली ! आज सगळ्या टेलिकॉम कंपन्या कर्जबाजारी आहेत आणि तब्बल ६ लाख कोटीचे कर्ज त्यांच्यावर आहे. प्रत्येक कंपनी नुकसानीत आहे , त्यामुळे बँकांचे कर्ज परत करण्याच्या स्थितीत नाही. त्याचमुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला विरोध करणाऱ्या स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सरकारकडे धाव घेवून टेलिकॉम कंपन्यांना कर्जमाफी देता येईल का याची चाचपणी केली. मोठा खर्च करून स्पेक्ट्रम विकत घ्यावा लागल्याने आधीच खस्ताहाल असलेल्या कंपन्यांना रिलायन्स जिओने आणखी जेरीस आणले आहे. बँकांचे सर्वात जास्त कर्ज तर जिओ वर आहे. कंपन्या कर्जभरणा करण्याच्या स्थितीत नसल्याने त्या कर्जाची गणना बुडीत म्हणून करावी लागणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या स्पेक्ट्रम धोरणामुळे १ लाख ७६ हजार कोटीचा फटका बसल्याने ते सर्वात मोठे घोटाळेबाज सरकार  ठरले. आता या ६ लाख कोटी कर्जाची परतफेड अशक्य झाल्यास त्याला कोणाला जबाबदार धरणार ? त्यामुळे एकूण परिस्थिती पाहता कालचा गोंधळ बरा होता म्हणण्याची पाळी आली आहे !


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 3, 2017

कालचा गोंधळ बरा होता ! ---- २

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर मनमोहन सरकारची बहुतांश धोरणे आणि योजना यांना नवे नाव देत थोडासा फेरफार करीत चालू ठेवलीत. शेतीक्षेत्रातील योजनांमध्ये फारसा बदल केला नसला तरी धोरणात मात्र आमुलाग्र बदल केला आहे. शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवण्याच्या  स्वातंत्र्योत्तर काळातील नेहरू नीतीशी फारकत घेण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांनी केला होता. मोदी सरकार मात्र शेतीक्षेत्रातील नेहरू नीती अंमलात आणू लागल्याने शेतीसंकट वाढले आहे.  
-------------------------------------------------------------------------------------


आभास निर्मिती म्हणा की वातावरण निर्मिती , यात भारतीय जनता पक्षाची बरोबरी कोणाला साधता आलेली नाही. सगळे कसे आलबेलच नाही तर अभूतपूर्व असं साधले जात आहे असा प्रभाव आपल्या प्रभावी प्रचाराने निर्माण करण्यात या पक्षाचा हातखंडा आहे. ६ वर्षे २ महिन्याच्या अटलबिहारी राजवटीत आणि ३ वर्ष पूर्ण केलेल्या सध्याच्या मोदी राजवटीत या बाबतीत साम्य आढळते. अटलजींच्या काळात 'इंडिया' चमकायला लागला होता आणि आता मोदी राजवट म्हणजे दुसरा ध्रुवताराच वाटायला लागली आहे ! प्रधानमंत्री पदावरून मोदींना कोणी हटवू शकत नाही अशी वातावरण निर्मिती करण्यात भाजपला यश येतांना दिसत आहे. पण वातावरण निर्मिती आणि जमिनीवरील परिस्थिती यामध्ये ताळमेळ असतोच असे नाही. असा ताळमेळ नसला कि ती आभासनिर्मिती ठरते. इंडिया शायनिंग असाच आभास होता आणि जमिनीवरील वास्तव वेगळे असल्याने अटलबिहारींना पायउतार व्हावे लागले होते. पराभवानंतर अटलबिहारी यांनी मोदींनी गुजरात दंगलीची परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली त्यामुळे आपला पराभव झाल्याचे जाहीरपणे म्हंटले होते. अटलजींच्या पराभवाचे हे एक कारण असू शकते , पण हेच एकमेव कारण नव्हते. मोठे आणि महत्वाचे कारण होते शेतकऱ्यांची दयनीय परिस्थिती . भाजपची अटलबिहारी राजवट आणि मोदी राजवट या दोन्हीत कोणते ठळक साम्य सांगता येत असेल तर ते शेतकऱ्यांच्या परिस्थिती बाबत आहे. दोन्ही राजवटीत शेतमालाची स्वस्ताई होती . मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहक या स्वस्ताईने तेव्हा अटलबिहारी राजवटीवर फिदा होते आणि आज मोदींवर खुश आहेत .शेतीमालाची स्वस्ताई झाली कि महागाई निर्देशांक कमी होतो. त्यामुळे अन्नधान्यावरचा खर्च कमी होतो म्हणून मध्यमवर्गीय आणि उच्चभ्रू मध्ये खुशीची लहर तयार होत नाही तर त्याचे अनेक अनुषंगिक फायदे मिळतात. कर्जावरील व्याजदर कमी होतात. पाव टक्का , अर्धाटक्क्याने व्याजदर कमी झाल्याने काय फरक पडतो असे लाख-दोन लाखाचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याला वाटू शकते. पण जे कोट्यावधीचे कर्ज उचलतात त्यांना मोठा फायदा मिळतो. अटलजींच्या राजवटीचे कौतुक होते ते त्यांनी महागाई दर आटोक्यात ठेवला याचे. आणि या बाबतीत अटल आणि मोदी राजवटीत साम्य आहे म्हणण्या पेक्षा मोदींची या बाबतची कामगिरी अटलजी पेक्षाही सरस आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण महागाईचा निर्देशांक अटलबिहारी राजवटीपेक्षाही मोदी राजवटीत जास्त खाली आला आहे. हा निर्देशांक खाली येण्याचा अर्थच शेतकरी अधिक नागवला जात आहे असा होतो. आज तर महागाई निर्देशांकाने गेल्या १८ वर्षातील सर्वात खालची पातळी गाठली आहे. त्याचमुळे आज शेतकऱ्यांच्या दैनेने वरची पातळी गाठली आहे. हे आपोआप घडलेले नाही. अमाप पीक आले म्हणूनही झाले नाही आणि दुष्काळामुळेही झाले नाही. मोदी सरकारने आखलेल्या आणि राबविलेल्या धोरणाचा हा परिणाम आणि परिपाक आहे.
२००४ साली सत्तेत येण्याची शक्यता कॉंग्रेससह कोणालाच वाटत नसतांना कॉंग्रेसचे पुनरागमन झाले होते याचे कारण शेतकऱ्यांची आणि परिणामी  ग्रामीण भारताची झालेली दुर्दशा कारणीभूत ठरली होती. याची काही अंशी जाणीव मनमोहन सरकारने ठेवल्याने त्यांच्या काळात शेतीमालाच्या हमी किंमतीत बऱ्यापैकी वाढ झाली होती असे दिसते. अटलबिहारी यांच्या काळाशी तुलना केली तर ही वाढ डोळ्यात भरण्यासारखी होती. मागच्या राजवटीच्या तुलनेत मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात विविध पिकांच्या बाबतीत ही वाढ १२५ टक्क्यापासून २२५ टक्क्यांपर्यंत झाली होती. त्यांच्याच कार्यकाळात ७२००० कोटीची देशव्यापी कर्जमाफी जाहीर झाली होती. हमीभाव वाढविणे किंवा कर्जमाफी देणे हे पाउल तुलनेने बरे असले तरी पुरेसे नव्हते. कारण शेतीत होणारा तोटाच एवढा मोठा असतो कि ही वाढ किंवा सूट कुठे जिरते हे कळत सुद्धा नाही. त्याचमुळे मनमोहन काळातही शेतकऱ्यांचे दु:ख वाढतच राहिले आणि आत्महत्याही वाढत राहिल्या. मनमोहनसिंग जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्तेच नाही तर प्रणेते म्हणून ओळखले जातात. मात्र शेतीक्षेत्राला जागतिकीकरणाचा लाभ व्हावा यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाने उद्योगक्षेत्राला भांडवल, नवे तंत्रज्ञान आणि नवनव्या जागतिक संशोधनाचा जसा लाभ झाला तसा शेतीक्षेत्राला झालाच नाही. शेतीत नवे तंत्रज्ञान आणि नवे बियाणे आणण्याचे प्रयत्न त्यांच्या काळात झाला. हा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे काम स्वयंसेवी संस्था , भाजप सारखे विरोधीपक्ष यांनीच केला असे नाही तर सिंग सरकारातील मंत्र्यांनी आणि कॉंग्रेस पक्षाने देखील केला. अणूउर्जा विषयक धोरणाबद्दल जसे पक्षातील नेत्यांचा विरोध असताना त्यांनी ते धोरण रेटले तसे शेतीक्षेत्रातील तंत्रज्ञान , भांडवल , संशोधन यांच्या गरजाच्या बाबतीत त्यांनी केले नाही. परिणामी तुलनेने हमीभाव वाढवल्याने किंवा तुटपुंजी कर्जमाफी केल्याने शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत फार फरक पडला नाही. मनमोहनसिंग यांनी १० वर्षात शेतीक्षेत्रासाठी जे केले त्यापेक्षा आणखी नवीन आणि वेगळे काही करतील असा आशावाद शेतकऱ्यात उरलाच नव्हता. त्यामुळे मागच्या लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्के नफा मिळेल असा हमीभाव देण्याचे नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन शेतकऱ्यांना भावले. असे झाले तर आपल्या परिस्थितीत नक्कीच फरक पडेल या आशेने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी समुदाय नरेंद्र मोदींच्या मागे उभा राहिला होता. शेतकऱ्यांच्या मदतीने नरेंद्र मोदी सत्तेचा सोपान तर चढले मात्र शेतकऱ्यांची घसरण काही थांबली नाही. आता तर केंद्रीय कृषीमंत्र्याने लोकसभेत असे कुठले आश्वासन मोदींनी दिले होते याचाच इन्कार केला आहे. हा इन्कार करण्यापूर्वीच मोदी सरकारने शेतीमालाला  ५० टक्के नफा मिळवून देणे अव्यवहार्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. शेतकऱ्यांनाही खरेच ५० टक्के नफा मिळेल अशी खात्री होती अशातला भाग नाही. किमान तोटा होणार नाही असा हमीभाव आपल्याला मिळेल अशा त्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. घडले मात्र नेमके उलटे.  
                                                                                         
मनमोहन काळात ज्या गतीने हमी भाव वाढले ती गतीच मोदी काळात थंडावली आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात वाढलेले हमीभाव आणि मोदी सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षात वाढलेल्या हमीभावाच्या टक्केवारीचा विचार केला तर हमीभाव वाढण्याच्या गतीत कसा फरक पडला ते लक्षात येईल. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात इतर पिकांपेक्षा धान आणि कापसाच्या हमीभावातील वाढ कमी होती , तरी सरासरीने हमीभाव २१ टक्क्यांनी वाढले होते. मोदी सरकारच्या काळात धानाचा हमीभाव सरासरीने ८ टक्क्यापेक्षा किंचित कमीच वाढला. कापसाच्या बाबतीत तर ही वाढ ३ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. तूर सोयाबीन यांच्या हमीभावातील फरक तर याही पेक्षा मोठा आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात सोयाबीनच्या हमीभावातील वाढ ५१.५ टक्के होती. मोदींच्या ३ वर्षातील वाढ ११ टक्के आहे. तुरीच्या बाबतीत वाढीचे हेच प्रमाण मनमोहन काळात ३४ टक्के तर मोदी काळात १६ टक्के असे आहे. तुरीला आम्ही अभूतपूर्व भाव दिला असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्याचे आठवत असेल. या वर्षी मिळालेला भाव मागच्यापेक्षा जास्त आहे हे खरे. पण मनमोहन काळातील हमीभावाची वाढती गती कायम ठेवली असती तर तुरीचे हमीभाव आजच्या पेक्षा किती तरी अधिक निघाले असते. म्हणजे एकीकडे खते, बियाणे ,औषधी आणि मजुरी महाग होत असताना प्रत्यक्षात शेतीमालाच्या हमीभावाच्या वाढीची गती मोदीकाळात मंदावली आहे. फक्त हमीभावाच्या वाढीची गती मंदावली असती तर आज दिसते तेवढी शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरावस्था झाली नसती. पण बाजारात सुद्धा शेतीमालाचे भाव वाढणार नाहीत याची विशेष काळजी मोदी सरकार आपल्या आयात-निर्यात धोरणातून घेत असल्याने शेतीक्षेत्रावरील संकट गडद झाले आहे. विकासासाठी अन्नधान्याचे भाव कमी आणि स्थिर राहिले पाहिजेत हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील नेहरूंचे धोरण होते . काही प्रमाणात मनमोहनसिंग यांनी या धोरणापासून फारकत घेवून हमीभाव वृद्धीचा दर वाढता ठेवला होता. मोदी सरकारने मनमोहन सरकारच्या या धोरणाशी फारकत घेवून शेतीक्षेत्रात नेहरू नीती स्वीकारली आहे. मोदींची ही नेहरू नीती शेतकऱ्यांचा घात करीत आहे. 


हरितक्रांतीने अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण केले असे आपण म्हणत असतो. बऱ्याच अंशी ते खरेही आहे. हरितक्रांती पूर्वी १९६४ पर्यंत देशात गव्हाचे उत्पादन १० दशलक्ष टन होते. आता हरितक्रांतीला ५० वर्षे पूर्ण झाली असताना या उत्पादनात १० पटीने वाढ झाली आहे. हरितक्रांती पूर्वी देशात जेवढा गहू निघत होता तेवढा गहू तर आज आपण देशाची गरज भागवून निर्यात करण्याच्या स्थितीत आहोत. मनमोहन काळात २०१२-१३ साली ६.५ दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात करण्यात आली होती. दुष्काळी वर्षात सुद्धा गव्हाच्या उत्पादनात विशेष घट झाली नाही हे २०१४ ते २०१६ दरम्यानचे उत्पादनाचे आकडे सांगतात. असे असतानाही मोदी सरकारने देशांतर्गत गव्हाची भाववाढ होते आहे म्हंटल्यावर गव्हाची आयात केली.२०१६ मध्ये गव्हाच्या भावात वाढ झाली तेव्हा मोदी सरकारने गहू आयातीवर असलेला २५ टक्के आयात कर आधी १० टक्क्या पर्यंत खाली आणला आणि नंतर आयात कर पूर्ण रद्द करून गहू आयातीस प्रोत्साहन देवून गव्हाचे भाव पाडले. भाव वाढू नयेत म्हणून आणखी एक युक्ती मोदी सरकारने केली. गोदामात साठा करून ठेवण्यासाठी सरकार जी गहू खरेदी करीत असते त्यात देखील कपात केली. त्यामुळे साहजिकच बाजारात जास्त गहू येवून भाव कमी झालेत. तुरीचेही असेच. सरकारला खरेदी करणे शक्य झाले नाही एवढे तूर उत्पादन झाले. पण तूर डाळीची आयात थांबली नाही. सरकारला  तूर खरेदीसाठी पैशाची चणचण होती मात्र तूर डाळ आयात करण्यावर सरकारने २५ हजार ६०० कोटी खर्च केलेत. आधी करार झाले म्हणून आयात चालू ठेवली असा तर्क यावर दिला जाईल. पण कांदा , साखर , कापूस , तांदूळ ,गहू या सारख्या वस्तूंचे  भाव वाढू लागताच सरकार करार पूर्ण होण्याची वाट न पाहता निर्यात बंदी लादत असते. मग कराराची पर्वा न करता निर्यात बंदी लादल्या जाते तशी आयात बंदी केली जात नाही. तूर खरेदी करणे आणि साठवून ठेवणे शक्य नसताना देखील सरकारने तुरीवरील निर्यातबंदी उठविली नाही आणि शेतकऱ्यांचा तोटा वाढविला. मोदी सरकारच्या ३ वर्षाच्या काळात शेतीमालाच्या आयातीत प्रचंड वाढ झाली तर शेतीमालाच्या निर्यातीत मोठी घट झाली. शेतकरी दोन्हीकडून मारला गेला. मोदी सरकारच्या ३ वर्षाच्या काळात गहू , तांदूळ , मका या धान्यपिकांचाच विचार केला तर यांच्या आयातीत ११० पटीने वाढ झाली. मनमोहन काळाशी तुलना केली तर मोदी काळात धान्य आयातीच्या खर्चात ६६२३ टक्क्यांनी वाढ झाली. एकूणच शेतीमालाच्या आयातीचा खर्च मनमोहन काळात वार्षिक ६० हजार कोटीच्या घरात होता . मोदी काळातील शेतीमालाच्या आयातीचा २०१५-१६ सालचा खर्च १ लाख ४० हजार २६८ कोटींचा होता. म्हणजे मनमोहन काळापेक्षा मोदी काळात आयातीचा खर्च सुमारे १५० टक्क्यांनी वाढला आहे. आयात न करता आपल्या येथूनच खरेदी करण्याच्या धोरणावर जोर दिला असता तर शेतीमालाचे भाव वाढून शेतकऱ्याच्या खिशात चार पैसे जास्त पडले असते आणि उत्पादन वाढीसह जोडधंद्यांना प्रोत्साहन मिळून ग्रामीण रोजगार वाढला असता. शेतीमालाच्या आयातीसाठी सूट आणि सवलत देवून प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसरीकडे शेतीमालाच्या निर्यातीला हतोत्साहित करायचे असेच मोदी सरकारचे धोरण राहिले आहे. २०१४-१५ मध्ये १ लाख ३१ हजार कोटीची शेतीमालाची निर्यात झाली होती. २०१५-१६ मध्ये निर्यातीत वाढ होण्या ऐवजी घट झाली. १ लाख ८ हजार कोटीचीच निर्यात झाली. म्हणजे आयात आणि निर्यातीचेही धोरण शेतकरी विरोधी राहिले आहे. मोदी काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रचंड घट झाल्याने त्याच्या आयातीच्या खर्चातही मोठी घट झाली. त्यामुळे तेलाचा खर्च भागविण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीची गरज राहिली नाही. निर्यात न करता भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आता त्याचा वापर होत आहे. आयात-निर्यातीच्या अशा धोरणांनी शेती उत्पादन वाढविण्याची प्रेरणा मारली जात आहे आणि शेतीतील रोजगार देखील घटत आहे. अशा परिस्थितीत ५ वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नाही तर निमपट होण्याचा धोका आहे. मोदींचा 'मेक इन इंडिया'वर खूप जोर असल्याचे सांगितले जाते. शेती हा सर्वात मोठा 'मेक इन इंडिया' उद्योग. या उद्योगालाच मोदी सरकार आपल्या धोरणाने मोडकळीस आणीत आहे.  मोदी सरकारच्या धोरणामुळे शेतीक्षेत्राच्या घसरणीला वेग आल्याने कालचा गोंधळ बरा होता म्हणण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे.

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------