कालचा गोंधळ बरा होता ! ---- २

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर मनमोहन सरकारची बहुतांश धोरणे आणि योजना यांना नवे नाव देत थोडासा फेरफार करीत चालू ठेवलीत. शेतीक्षेत्रातील योजनांमध्ये फारसा बदल केला नसला तरी धोरणात मात्र आमुलाग्र बदल केला आहे. शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवण्याच्या  स्वातंत्र्योत्तर काळातील नेहरू नीतीशी फारकत घेण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांनी केला होता. मोदी सरकार मात्र शेतीक्षेत्रातील नेहरू नीती अंमलात आणू लागल्याने शेतीसंकट वाढले आहे.  
-------------------------------------------------------------------------------------

आभास निर्मिती म्हणा की वातावरण निर्मिती , यात भारतीय जनता पक्षाची बरोबरी कोणाला साधता आलेली नाही. सगळे कसे आलबेलच नाही तर अभूतपूर्व असं साधले जात आहे असा प्रभाव आपल्या प्रभावी प्रचाराने निर्माण करण्यात या पक्षाचा हातखंडा आहे. ६ वर्षे २ महिन्याच्या अटलबिहारी राजवटीत आणि ३ वर्ष पूर्ण केलेल्या सध्याच्या मोदी राजवटीत या बाबतीत साम्य आढळते. अटलजींच्या काळात 'इंडिया' चमकायला लागला होता आणि आता मोदी राजवट म्हणजे दुसरा ध्रुवताराच वाटायला लागली आहे ! प्रधानमंत्री पदावरून मोदींना कोणी हटवू शकत नाही अशी वातावरण निर्मिती करण्यात भाजपला यश येतांना दिसत आहे. पण वातावरण निर्मिती आणि जमिनीवरील परिस्थिती यामध्ये ताळमेळ असतोच असे नाही. असा ताळमेळ नसला कि ती आभासनिर्मिती ठरते. इंडिया शायनिंग असाच आभास होता आणि जमिनीवरील वास्तव वेगळे असल्याने अटलबिहारींना पायउतार व्हावे लागले होते. पराभवानंतर अटलबिहारी यांनी मोदींनी गुजरात दंगलीची परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली त्यामुळे आपला पराभव झाल्याचे जाहीरपणे म्हंटले होते. अटलजींच्या पराभवाचे हे एक कारण असू शकते , पण हेच एकमेव कारण नव्हते. मोठे आणि महत्वाचे कारण होते शेतकऱ्यांची दयनीय परिस्थिती . भाजपची अटलबिहारी राजवट आणि मोदी राजवट या दोन्हीत कोणते ठळक साम्य सांगता येत असेल तर ते शेतकऱ्यांच्या परिस्थिती बाबत आहे. दोन्ही राजवटीत शेतमालाची स्वस्ताई होती . मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहक या स्वस्ताईने तेव्हा अटलबिहारी राजवटीवर फिदा होते आणि आज मोदींवर खुश आहेत .शेतीमालाची स्वस्ताई झाली कि महागाई निर्देशांक कमी होतो. त्यामुळे अन्नधान्यावरचा खर्च कमी होतो म्हणून मध्यमवर्गीय आणि उच्चभ्रू मध्ये खुशीची लहर तयार होत नाही तर त्याचे अनेक अनुषंगिक फायदे मिळतात. कर्जावरील व्याजदर कमी होतात. पाव टक्का , अर्धाटक्क्याने व्याजदर कमी झाल्याने काय फरक पडतो असे लाख-दोन लाखाचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याला वाटू शकते. पण जे कोट्यावधीचे कर्ज उचलतात त्यांना मोठा फायदा मिळतो. अटलजींच्या राजवटीचे कौतुक होते ते त्यांनी महागाई दर आटोक्यात ठेवला याचे. आणि या बाबतीत अटल आणि मोदी राजवटीत साम्य आहे म्हणण्या पेक्षा मोदींची या बाबतची कामगिरी अटलजी पेक्षाही सरस आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण महागाईचा निर्देशांक अटलबिहारी राजवटीपेक्षाही मोदी राजवटीत जास्त खाली आला आहे. हा निर्देशांक खाली येण्याचा अर्थच शेतकरी अधिक नागवला जात आहे असा होतो. आज तर महागाई निर्देशांकाने गेल्या १८ वर्षातील सर्वात खालची पातळी गाठली आहे. त्याचमुळे आज शेतकऱ्यांच्या दैनेने वरची पातळी गाठली आहे. हे आपोआप घडलेले नाही. अमाप पीक आले म्हणूनही झाले नाही आणि दुष्काळामुळेही झाले नाही. मोदी सरकारने आखलेल्या आणि राबविलेल्या धोरणाचा हा परिणाम आणि परिपाक आहे.

२००४ साली सत्तेत येण्याची शक्यता कॉंग्रेससह कोणालाच वाटत नसतांना कॉंग्रेसचे पुनरागमन झाले होते याचे कारण शेतकऱ्यांची आणि परिणामी  ग्रामीण भारताची झालेली दुर्दशा कारणीभूत ठरली होती. याची काही अंशी जाणीव मनमोहन सरकारने ठेवल्याने त्यांच्या काळात शेतीमालाच्या हमी किंमतीत बऱ्यापैकी वाढ झाली होती असे दिसते. अटलबिहारी यांच्या काळाशी तुलना केली तर ही वाढ डोळ्यात भरण्यासारखी होती. मागच्या राजवटीच्या तुलनेत मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात विविध पिकांच्या बाबतीत ही वाढ १२५ टक्क्यापासून २२५ टक्क्यांपर्यंत झाली होती. त्यांच्याच कार्यकाळात ७२००० कोटीची देशव्यापी कर्जमाफी जाहीर झाली होती. हमीभाव वाढविणे किंवा कर्जमाफी देणे हे पाउल तुलनेने बरे असले तरी पुरेसे नव्हते. कारण शेतीत होणारा तोटाच एवढा मोठा असतो कि ही वाढ किंवा सूट कुठे जिरते हे कळत सुद्धा नाही. त्याचमुळे मनमोहन काळातही शेतकऱ्यांचे दु:ख वाढतच राहिले आणि आत्महत्याही वाढत राहिल्या. मनमोहनसिंग जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्तेच नाही तर प्रणेते म्हणून ओळखले जातात. मात्र शेतीक्षेत्राला जागतिकीकरणाचा लाभ व्हावा यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाने उद्योगक्षेत्राला भांडवल, नवे तंत्रज्ञान आणि नवनव्या जागतिक संशोधनाचा जसा लाभ झाला तसा शेतीक्षेत्राला झालाच नाही. शेतीत नवे तंत्रज्ञान आणि नवे बियाणे आणण्याचे प्रयत्न त्यांच्या काळात झाला. हा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे काम स्वयंसेवी संस्था , भाजप सारखे विरोधीपक्ष यांनीच केला असे नाही तर सिंग सरकारातील मंत्र्यांनी आणि कॉंग्रेस पक्षाने देखील केला. अणूउर्जा विषयक धोरणाबद्दल जसे पक्षातील नेत्यांचा विरोध असताना त्यांनी ते धोरण रेटले तसे शेतीक्षेत्रातील तंत्रज्ञान , भांडवल , संशोधन यांच्या गरजाच्या बाबतीत त्यांनी केले नाही. परिणामी तुलनेने हमीभाव वाढवल्याने किंवा तुटपुंजी कर्जमाफी केल्याने शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत फार फरक पडला नाही. मनमोहनसिंग यांनी १० वर्षात शेतीक्षेत्रासाठी जे केले त्यापेक्षा आणखी नवीन आणि वेगळे काही करतील असा आशावाद शेतकऱ्यात उरलाच नव्हता. त्यामुळे मागच्या लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्के नफा मिळेल असा हमीभाव देण्याचे नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन शेतकऱ्यांना भावले. असे झाले तर आपल्या परिस्थितीत नक्कीच फरक पडेल या आशेने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी समुदाय नरेंद्र मोदींच्या मागे उभा राहिला होता. शेतकऱ्यांच्या मदतीने नरेंद्र मोदी सत्तेचा सोपान तर चढले मात्र शेतकऱ्यांची घसरण काही थांबली नाही. आता तर केंद्रीय कृषीमंत्र्याने लोकसभेत असे कुठले आश्वासन मोदींनी दिले होते याचाच इन्कार केला आहे. हा इन्कार करण्यापूर्वीच मोदी सरकारने शेतीमालाला  ५० टक्के नफा मिळवून देणे अव्यवहार्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. शेतकऱ्यांनाही खरेच ५० टक्के नफा मिळेल अशी खात्री होती अशातला भाग नाही. किमान तोटा होणार नाही असा हमीभाव आपल्याला मिळेल अशा त्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. घडले मात्र नेमके उलटे.  
                                                                                         
मनमोहन काळात ज्या गतीने हमी भाव वाढले ती गतीच मोदी काळात थंडावली आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात वाढलेले हमीभाव आणि मोदी सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षात वाढलेल्या हमीभावाच्या टक्केवारीचा विचार केला तर हमीभाव वाढण्याच्या गतीत कसा फरक पडला ते लक्षात येईल. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात इतर पिकांपेक्षा धान आणि कापसाच्या हमीभावातील वाढ कमी होती , तरी सरासरीने हमीभाव २१ टक्क्यांनी वाढले होते. मोदी सरकारच्या काळात धानाचा हमीभाव सरासरीने ८ टक्क्यापेक्षा किंचित कमीच वाढला. कापसाच्या बाबतीत तर ही वाढ ३ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. तूर सोयाबीन यांच्या हमीभावातील फरक तर याही पेक्षा मोठा आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात सोयाबीनच्या हमीभावातील वाढ ५१.५ टक्के होती. मोदींच्या ३ वर्षातील वाढ ११ टक्के आहे. तुरीच्या बाबतीत वाढीचे हेच प्रमाण मनमोहन काळात ३४ टक्के तर मोदी काळात १६ टक्के असे आहे. तुरीला आम्ही अभूतपूर्व भाव दिला असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्याचे आठवत असेल. या वर्षी मिळालेला भाव मागच्यापेक्षा जास्त आहे हे खरे. पण मनमोहन काळातील हमीभावाची वाढती गती कायम ठेवली असती तर तुरीचे हमीभाव आजच्या पेक्षा किती तरी अधिक निघाले असते. म्हणजे एकीकडे खते, बियाणे ,औषधी आणि मजुरी महाग होत असताना प्रत्यक्षात शेतीमालाच्या हमीभावाच्या वाढीची गती मोदीकाळात मंदावली आहे. फक्त हमीभावाच्या वाढीची गती मंदावली असती तर आज दिसते तेवढी शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरावस्था झाली नसती. पण बाजारात सुद्धा शेतीमालाचे भाव वाढणार नाहीत याची विशेष काळजी मोदी सरकार आपल्या आयात-निर्यात धोरणातून घेत असल्याने शेतीक्षेत्रावरील संकट गडद झाले आहे. विकासासाठी अन्नधान्याचे भाव कमी आणि स्थिर राहिले पाहिजेत हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील नेहरूंचे धोरण होते . काही प्रमाणात मनमोहनसिंग यांनी या धोरणापासून फारकत घेवून हमीभाव वृद्धीचा दर वाढता ठेवला होता. मोदी सरकारने मनमोहन सरकारच्या या धोरणाशी फारकत घेवून शेतीक्षेत्रात नेहरू नीती स्वीकारली आहे. मोदींची ही नेहरू नीती शेतकऱ्यांचा घात करीत आहे. 

हरितक्रांतीने अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण केले असे आपण म्हणत असतो. बऱ्याच अंशी ते खरेही आहे. हरितक्रांती पूर्वी १९६४ पर्यंत देशात गव्हाचे उत्पादन १० दशलक्ष टन होते. आता हरितक्रांतीला ५० वर्षे पूर्ण झाली असताना या उत्पादनात १० पटीने वाढ झाली आहे. हरितक्रांती पूर्वी देशात जेवढा गहू निघत होता तेवढा गहू तर आज आपण देशाची गरज भागवून निर्यात करण्याच्या स्थितीत आहोत. मनमोहन काळात २०१२-१३ साली ६.५ दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात करण्यात आली होती. दुष्काळी वर्षात सुद्धा गव्हाच्या उत्पादनात विशेष घट झाली नाही हे २०१४ ते २०१६ दरम्यानचे उत्पादनाचे आकडे सांगतात. असे असतानाही मोदी सरकारने देशांतर्गत गव्हाची भाववाढ होते आहे म्हंटल्यावर गव्हाची आयात केली.२०१६ मध्ये गव्हाच्या भावात वाढ झाली तेव्हा मोदी सरकारने गहू आयातीवर असलेला २५ टक्के आयात कर आधी १० टक्क्या पर्यंत खाली आणला आणि नंतर आयात कर पूर्ण रद्द करून गहू आयातीस प्रोत्साहन देवून गव्हाचे भाव पाडले. भाव वाढू नयेत म्हणून आणखी एक युक्ती मोदी सरकारने केली. गोदामात साठा करून ठेवण्यासाठी सरकार जी गहू खरेदी करीत असते त्यात देखील कपात केली. त्यामुळे साहजिकच बाजारात जास्त गहू येवून भाव कमी झालेत. तुरीचेही असेच. सरकारला खरेदी करणे शक्य झाले नाही एवढे तूर उत्पादन झाले. पण तूर डाळीची आयात थांबली नाही. सरकारला  तूर खरेदीसाठी पैशाची चणचण होती मात्र तूर डाळ आयात करण्यावर सरकारने २५ हजार ६०० कोटी खर्च केलेत. आधी करार झाले म्हणून आयात चालू ठेवली असा तर्क यावर दिला जाईल. पण कांदा , साखर , कापूस , तांदूळ ,गहू या सारख्या वस्तूंचे  भाव वाढू लागताच सरकार करार पूर्ण होण्याची वाट न पाहता निर्यात बंदी लादत असते. मग कराराची पर्वा न करता निर्यात बंदी लादल्या जाते तशी आयात बंदी केली जात नाही. तूर खरेदी करणे आणि साठवून ठेवणे शक्य नसताना देखील सरकारने तुरीवरील निर्यातबंदी उठविली नाही आणि शेतकऱ्यांचा तोटा वाढविला. मोदी सरकारच्या ३ वर्षाच्या काळात शेतीमालाच्या आयातीत प्रचंड वाढ झाली तर शेतीमालाच्या निर्यातीत मोठी घट झाली. शेतकरी दोन्हीकडून मारला गेला. मोदी सरकारच्या ३ वर्षाच्या काळात गहू , तांदूळ , मका या धान्यपिकांचाच विचार केला तर यांच्या आयातीत ११० पटीने वाढ झाली. मनमोहन काळाशी तुलना केली तर मोदी काळात धान्य आयातीच्या खर्चात ६६२३ टक्क्यांनी वाढ झाली. एकूणच शेतीमालाच्या आयातीचा खर्च मनमोहन काळात वार्षिक ६० हजार कोटीच्या घरात होता . मोदी काळातील शेतीमालाच्या आयातीचा २०१५-१६ सालचा खर्च १ लाख ४० हजार २६८ कोटींचा होता. म्हणजे मनमोहन काळापेक्षा मोदी काळात आयातीचा खर्च सुमारे १५० टक्क्यांनी वाढला आहे. आयात न करता आपल्या येथूनच खरेदी करण्याच्या धोरणावर जोर दिला असता तर शेतीमालाचे भाव वाढून शेतकऱ्याच्या खिशात चार पैसे जास्त पडले असते आणि उत्पादन वाढीसह जोडधंद्यांना प्रोत्साहन मिळून ग्रामीण रोजगार वाढला असता. शेतीमालाच्या आयातीसाठी सूट आणि सवलत देवून प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसरीकडे शेतीमालाच्या निर्यातीला हतोत्साहित करायचे असेच मोदी सरकारचे धोरण राहिले आहे. २०१४-१५ मध्ये १ लाख ३१ हजार कोटीची शेतीमालाची निर्यात झाली होती. २०१५-१६ मध्ये निर्यातीत वाढ होण्या ऐवजी घट झाली. १ लाख ८ हजार कोटीचीच निर्यात झाली. म्हणजे आयात आणि निर्यातीचेही धोरण शेतकरी विरोधी राहिले आहे. मोदी काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रचंड घट झाल्याने त्याच्या आयातीच्या खर्चातही मोठी घट झाली. त्यामुळे तेलाचा खर्च भागविण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीची गरज राहिली नाही. निर्यात न करता भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आता त्याचा वापर होत आहे. आयात-निर्यातीच्या अशा धोरणांनी शेती उत्पादन वाढविण्याची प्रेरणा मारली जात आहे आणि शेतीतील रोजगार देखील घटत आहे. अशा परिस्थितीत ५ वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नाही तर निमपट होण्याचा धोका आहे. मोदींचा 'मेक इन इंडिया'वर खूप जोर असल्याचे सांगितले जाते. शेती हा सर्वात मोठा 'मेक इन इंडिया' उद्योग. या उद्योगालाच मोदी सरकार आपल्या धोरणाने मोडकळीस आणीत आहे.  मोदी सरकारच्या धोरणामुळे शेतीक्षेत्राच्या घसरणीला वेग आल्याने कालचा गोंधळ बरा होता म्हणण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे.

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------