कालचा गोंधळ बरा होता ! ---- ३

मनमोहन काळात स्पेक्ट्रम आणि कोळसा धोरणामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसल्याचा आरोप होवून त्या सरकारवर घोटाळेबाज सरकारचा शिक्का बसला. हा शिक्का मारण्यात भाजप आघाडीवर होता. आता मोदींच्या नोटबंदीमुळे सरकारी तिजोरीला तर मोठा फटका बसलाच , शिवाय  शेती, व्यापार आणि उद्योगांना मोठा फटका बसून लोकांच्या हालअपेष्टा वाढल्यात. त्यामुळे नोटबंदी हा स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळया पेक्षाही मोठा घोटाळा ठरतो.
------------------------------------------------------------------------------

जगातील सर्वात जास्त सदस्य असलेला राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष असल्याचे आपण ऐकले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाच्या सरकारच्या ३ वर्षाच्या काळात जगातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असे मी विधान केले तर ते कोणालाही विश्वसनीय वाटणार नाही. पण सत्तेत येण्याआधी भारतीय जनता पक्षाने घोटाळा मोजण्याचे जे तंत्र विकसित केले त्या तंत्रानुसार तुम्ही घोटाळा मोजला तर माझ्या दाव्यात तथ्य असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल. आपल्या मनावर बिम्बलेले मनमोहन काळातील स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्याचे आकडे पुसले गेले नसतील. ते घोटाळ्याचे सरकार होते म्हणून तर आपण त्याची सुट्टी केली होती. मनमोहन सरकार येण्या आधीपासून स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणी खाजगी उद्योगांना लिलाव न करता देण्याचे चालत आलेले धोरणच पुढे रेटल्याने सरकारी तिजोरीला स्पेक्ट्रम मध्ये १ लाख ७६ हजार ६४५ कोटी आणि कोळशात १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयाचा फटका बसल्याचा 'कॅग'चा निष्कर्ष होता. सरकारी तिजोरीला बसलेला फटका म्हणजे मनमोहन सरकारने केलेला भ्रष्टाचार असे रान भारतीय जनता पक्षाने उठविल्याचे आठवत असेल. परिणामी आजही लोकांना ठामपणे असे वाटते कि , मनमोहन सरकारच्या काळात लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन काळातील स्पेक्ट्रम आणि कोळसा वाटप सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आणि त्याचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला. कॅगने दाखविलेला तोटा त्यामुळे भरून निघाला. हा तोटा भरून निघायच्या आधी १ लाख ७६ हजार कोटी स्पेक्ट्रमचे आणि आणि १ लाख ८६ हजार कोटी कोळशाचे मनमोहनसिंग किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणाच्या खिशात गेले होते का ? वस्तुस्थिती तशी नाही , पण प्रचार असा केला गेली कि, मनमोहन काळात इतक्या लाख कोटीचा भ्रष्टाचार झाला आणि आपल्यापैकी बऱ्याच मंडळीचा असा भ्रष्टाचार झाला यावर विश्वास आहे. एवढे पैसे सरकारात असलेल्या कोणाच्या खिशात गेले नाहीत पण तरी सरकारच्या तिजोरीला तेवढा फटका बसला या दोन्ही गोष्टी १६ आणे खऱ्या आहेत.  पण त्यावेळी सरकारने हा निर्णय धोरण म्हणून घेतला होता. अशा धोरणामुळे विकास वेगाने होईल अशी त्या सरकारची धारणा होती. आता असे धोरण चूक होते कि बरोबर हे ठरवणे पुष्कळ माहिती समोर आल्याने सोपे आहे.धोरणाच्या अंमलबजावणीत चुका होतात आणि भ्रष्टाचारही होतो हे आपल्याकडे नवीन नाही. तसे स्पेक्ट्रम आणि कोळसा धोरणातही घडलेले आहेच. आपल्या जवळच्या कंपनीवर मेहेरबानी करणे आणि बदल्यात कंपनीची मेहेरबानी आपल्यावर होईल हे बघणे आपल्याकडची रीत आहे . ती काल होती आणि आजही आहे. दोन महिन्यापूर्वी कोळसा प्रकरणात एका महत्वाच्या खटल्याचा निकाल लागला. कोळसा खाण वाटपातील तथाकथित भ्रष्टाचारा बद्दल हा खटला होता. आपल्याकडे इतक्या लाख कोटीच्या कोळसा घोटाळ्याची इतकी मोठी चर्चा झाली पण या प्रकरणात लागलेल्या पहिल्या निकालाची फारसी दखल घेतल्या गेली नाही. तत्कालीन केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या मुख्यसचिवाला आणि आणखी काही वरिष्ठ अधिकारी व उद्योगजगताशी संबंधित मोठे लोक शिक्षा झालेल्यात असूनही व्हावी तेवढी चर्चा या निकालाची झाली नाही. एक तर यात कोणी राजकीय नेता सामील नसल्याने चर्चा झाली नसेल किंवा घोटाळा झालाच होता त्यामुळे शिक्षा होणारच म्हणत विषय सोडून दिला गेला असेल. पण शिक्षा कशासाठी झाली हे समजून घेतले तर ज्याला आपण मोठा घोटाळा आणि मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार समजत होतो त्याचे स्वरूप आपल्या लक्षात येईल. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नेत्याच्या सांगण्यावरून किंवा पैसे घेवून विशिष्ट कंपनीला कोळसा खाण मिळवून दिली असा मुळी सी बी आयचा आरोपच नव्हता. कंपन्यांनी कोळसा खाण मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत जी कागदपत्रे सादर केलीत त्याची या अधिकाऱ्यांनी नीट पडताळणी करून त्यातील त्रुटी कोळसा मंत्र्याच्या लक्षात आणून दिल्या नाहीत हा आरोप होता आणि हा आरोप सिद्ध होवून तत्कालीन केंद्रीय कोळसा सचिव गुप्ता यांना आणि इतर अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली. पैशाचे व्यवहार झालेत म्हणून नाही. एक प्रकारे सरकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीत दाखविलेला गलथानपणा , निष्काळजी आणि बेपर्वाई वृत्तीला मिळालेली ही शिक्षा आहे. मोदी सरकारच्या  कथित घोटाळ्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी घोटाळा कशाला म्हणतात हे लक्षात आणून देणे गरजेचे होते म्हणून स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्याची प्रारंभी चर्चा केली आहे. कारण भाजप आणि सर्वसामान्य जनतेतील अनेकजण याला अजूनही भ्रष्टाचारी घोटाळा म्हणतात.

असे असेल तर मोदी काळात नोटबंदीच्या रूपाने झालेला घोटाळा इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरतो ! स्पेक्ट्रम आणि कोळशाची एकूण किंमत जेवढी होते त्या किंमतीचा घोटाळा झाला असे म्हंटले गेले तसे नोटबंदीची एकूण रक्कम १५ लाख ४४ हजार कोटी असल्याने आपण याला तेवढ्या मोठ्या रकमेचा घोटाळा म्हणू शकतो. जसे आपण महाराष्ट्रात ८५ ००० कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला म्हणतो. खरेच ८५ ००० कोटींचा घोटाळा झाला का ? तर एकूण ८५ ००० कोटींची तरतूद ज्या कामासाठी होती त्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाला किंवा बजेट फुगवून दाखवून सरकारी तिजोरीला फटका दिल्या गेला. तर १५ लाख ४४ हजार कोटीची जी नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी यांनी जाहीर केली त्यामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटीचा फटका बसला आहे. तो कसा आणि किती बसला याचा आढावा आपण घेवू . या स्तंभाचे जे नियमित वाचक असतील त्यांना याच स्तंभात ४ डिसेंबरला प्रकाशित 'साहस की दु:साहस' या लेखाचे स्मरण देवू इच्छितो.  त्यात म्हंटले होते कि जी उद्दिष्टे सांगितलीत त्याची पूर्ती होणार असेल तर कितीही त्रास आणि खर्च झाला तरी हा निर्णय योग्य ठरेल. आणि उद्दिष्टांची पूर्ती झाली नाही तरी हाती लागलेल्या काळ्या पैशा पेक्षा नोटबंदीचा खर्च आणि परिणाम कमी असेल तर नोटबंदी यशस्वी झाली असे मानावे लागेल. त्यासाठी ३१ डिसेंबर पर्यंत वाट बघायला हवी असे म्हंटले होते. आता डिसेंबर उलटून ७ महिने आणि नोटबंदीला ९ महिने उलटून गेली आहेत. सरकारने नोटबंदीतून जमा रकमेचा आकडा जनतेपासून लपविण्यातच घोटाळ्याचे संकेत दडले आहेत. अजून नोटा मोजण्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याने आकडा जाहीर करता आला नाही असे रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखाने कारण दिले. अगदीच बेअक्कल माणसालाही हे कारण पटण्यासारखे नाही. ९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेम्बर २०१६ या जुन्या नोटा जमा करण्याच्या काळात सगळ्या बँकेचे आणि रिझर्व्ह बँकेचे कर्मचारी किती व्यस्त होते हे आपण आपल्या डोळ्याने पाहिले आहे. पण एवढ्या व्यस्ततेतही बँकेकडून रिझर्व्ह बँकेकडे जमा नोटांचा आकडा पोचत होता आणि रिझर्व्ह बँक त्याची बेरीज करून जमा झालेला आकडा जाहीर करीत असे. त्यामुळे मागच्या ८-१५ दिवसात किती रक्कम जमा झाली हे जनतेला कळायचे. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्या पर्यंत जमा झालेली रक्कम ४ पत्रकार परिषदातून जाहीर केली होती आणि त्यावेळी जमा झालेली रक्कम जवळपास साडे बारा लाख इतके कोटी होती. काळ्या पैशाच्या रूपाने १ पैसाही बाहेर न राहता सगळी रक्कम बँकेत जमा झाली असे गृहीत धरले तरी उरलेल्या १०-१५ दिवसात जास्तीजास्त ३ लाख कोटी जमा होवू शकत होते. नोटबंदीच्या धामधुमीत साडे बारा लाख कोटीची बेरीज जाहीर करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला त्यानंतर जमा होवू शकणाऱ्या जास्तीतजास्त ३ लाख कोटीची बेरीज करणे मागच्या ६ महिन्यात शक्य झाले नाही यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकाल ? या काळात सरकारच्या सोयीचे आकडे मात्र फटाफट बाहेर येत राहिले. कॅशलेस व्यवहारात किती वाढ झाली हे आकडे जमवून जाहीर करण्यात रिझर्व्ह बँकेला काही अडचण आली नाही. किती जनधन खात्यात किती रक्कम जमा झाली याची बेरीज रिझर्व्ह बँकेला करता आली . देशातील एकूण बँकातील किती हजार किंवा लाख खात्यात संशयास्पद रक्कम जमा झाली हे देखील जाहीर झाले . अशी सगळी माहिती उत्साहाने पुरवणारे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ५०० आणि १००० च्या किती नोटा जमा झाल्यात यावर मात्र मुग गिळून बसले आहे ! याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सरकारच्या हाती काळा पैसा लागला नाही ! सरकारला ३ लाख कोटी काळा पैसा बँकेत जमा होणार नाही असे अपेक्षित होते आणि नेमके शेवटचे ३ लाख कोटी जमा होण्याच्या काळात रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने किती नोटा जमा झाल्यात हे जाहीर करणे बंद केले. सरकारचा मुळ हेतू सफल न झाल्याने नोटबंदी पूर्णपणे फसल्याचे संकेत सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या चुप्पीतून मिळतात. नेमका किती काळा पैसा बाहेर पडला हे कळण्यासाठी एकूण जमा रकमेचा आकडा महत्वाचा आहे आणि तोच आकडा सरकार लपवीत असल्याने काळा पैसा फारसा हाती लागला नाही असा निष्कर्ष चुकीचा ठरत नाही. बरे काळा पैसा बँक खात्यात जमा झाला म्हणावं तर तसेही दिसत नाही. अर्थविषयक संसदीय समितीने संसदेस सादर केलेल्या आपल्या अहवालात अर्थमंत्र्याचा हवाला देवून विविध बँक खात्यात जमा रकमे पैकी ४१७२ कोटी एवढीच रक्कम संशयास्पद असल्याचे नमूद केले आहे.

पाकिस्तान आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात बनावट चलन पाठवीत असल्याने असे बनावट चलन अर्थव्यवस्थेतून बाद करणे गरजेचे असल्याचे आणखी एक कारण नोटबंदी साठी देण्यात आले होते. किती बनावट चलन हाती आले याची आकडेवारी अर्थमंत्र्याने नुकतीच संसदेत सादर केली. ९ नोव्हेंबर ते १४ जुलै या कालावधीत २९ राज्यात ११ कोटी ४३ लाखाच्या नोटा हाती लागल्या आहेत. अर्थात सगळ्या जुन्या बनावट नोटा बँकात जमा होणे शक्यच नव्हते. पण हा आकडा दुसऱ्या कारणासाठी महत्वाचा आहे. नोटबंदी जाहीर झाल्या नंतर अनेकदा २००० च्या नव्या नोटांचे बनावट चलन जप्त झाल्याच्या वार्ता आल्या आहेत. त्यामुळे या साडे अकरा लाख कोटीच्या ज्या बनावट नोटा जप्त झाल्याचे सांगण्यात येते ते बनावट चलन नव्या नोटांचे आहे ! जे संपविण्यासाठी नोटबंदी आली ते बनावट चलन अर्थव्यवस्थेत नव्याने येत आहे. त्यामुळे बनावट चलनावर नोटबंदी हा उपाय नव्हता हेच दिसून येते. पाकिस्तानकडून आतंकवादी कारवायासाठी पैसे पुरविण्यात येतात ते थांबविण्यासाठी चलनबंदीची गरज सांगितल्या गेली होती. पाकिस्तान पैसा , शस्त्रे पुरवितो हे सत्यच आहे. पण नव्या नोटा हवाला माध्यमातून  पुरविण्याचा मार्ग नोटबंदीने बंद होणार नव्हताच. त्यामुळे नोटबंदीचा पाकिस्तानी कारवायावर काहीच परिणाम झाला नाही , उलट या काळात कारवायात बरीच वाढ झाली आहे. पाकिस्तानातून येणारा पैसा थांबविण्यासाठी  नोटबंदीची नाही तर हवाला आणि सिमेपलीकडून मिळणाऱ्या रसदेवर नजर ठेवण्याची गरज होती. नोटबंदीतून काहीच साध्य न झाल्याने आता सरकारने हवाला व्यवहाराच्या नाड्या आवळायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मोदीजीनी नोटबंदी लागू करताना जी कारणे दिली ती सगळी मोडीत निघाली आहेत. याचा फायदा होण्याऐवजी मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाचा सरकारच्या तिजोरीला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. करदात्यांच्या संख्येत झालेली वाढ हा एकमेव लाभ नोटबंदीतून झाला आहे. कॅशलेस व्यवहारात वाढ आणि त्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली हे खरे .पण नोटबंदी त्या कारणासाठी नव्हती. जुन्या नोटा घेवून नव्या नोटा छापून पुरविण्यातच ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे संसदीय समितीने नमूद केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी ६५८७६ कोटी रुपयाचा नफा सरकार जमा केला होता. नोटबंदीच्या परिणामी या वर्षी फक्त 30६५९ कोटीचाच नफा सरकार जमा झाला आहे. नोटबंदीने अधिकृत आकड्यानुसार विकासाचा दर कमी झाल्याने नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच सव्वालाख कोटीचा फटका बसला. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी सहामाही आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे या संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमीच राहण्याची शक्यता असल्याचे म्हंटले आहे. घरबांधणी क्षेत्र कोलमडून पडले आहे. शेतीक्षेत्राची अवस्था जास्तच वाईट झाली आहे. व्यापार मंदावला आहे. रोजगार घटला आहे. विरोधक काय बोलतात ते सोडून द्या. भाजपशी संलग्न भारतीय मजदूर संघाने नोटबंदीमुळे ४ कोटी रोजगार कमी झाल्याचे आणि ३ लाख छोट्या आणि मध्यम उद्योगावर टाळे लावण्याची पाळी आल्याचे मजदूर संघाने दावा केला आहे. दीर्घकाळात नोटबंदीचा फायदा दिसू लागेल असे सांगितले जात असले तरी सध्या या निर्णयाचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने जनसामन्यावर होणार आहेत. या काळात नोटबंदीने १८० व्यक्तींना आपले जीव गमवावे लागले आहे. नोटबंदीने पैशात मोजता येणारे आणि पैशात मोजले जावू शकत नाही असे प्रचंड नुकसान झाले आहे .


एखाद्या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीला फटका बसणे , जसा स्पेक्ट्रम व कोळसा धोरणामुळे बसल्याचा आरोप आहे, घोटाळा असेल तर नोटबंदी हा स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळया पेक्षा मोठा घोटाळा ठरतो ! केवळ आकड्यामुळे त्या घोटाळया पेक्षा हा घोटाळा मोठा नाही. या घोटाळ्यामुळे फक्त सरकारी तिजोरीलाच फटका बसला नाही तर अर्थव्यवस्थेला आणि सर्वसामान्यांना फटका बसल्याने नोटबंदी हा मोठा घोटाळा ठरतो. या उलट मनमोहनसिंग यांचा स्पेक्ट्रम घोटाळा जनतेसाठी मोठे वरदान ठरला. कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वर जास्त खर्च करावा न लागल्याने त्यांना दूरसंचार यंत्रणा उभी करण्यासाठी अधिक खर्च करता आला आणि परिणामी मोबाईल खेडोपाडी आणि घरोघरी आला. मोदीजीना डिजिटल इंडियाची आणि कॅशलेस इंडियाची जी स्वप्ने पडतात त्याचे कारण मनमोहन काळात घडलेली मोबाईल क्रांती आहे. त्यामुळे मनमोहन यांच्या स्पेक्ट्रम धोरणाचा सरकारी तिजोरीला फटका जरूर बसला , पण त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा झाला. नोटबंदीने मात्र लोकांच्या पदरी कष्टा शिवाय काही पडले नाही.नोटबंदीने फायदा झालाच असेल तर डेबिट कार्ड , क्रेडीट कार्ड पुरविणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचा आणि चीनी भांडवल व तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या पेटीएम सारख्या ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांचा . मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण रद्द झाल्या नंतर पुढे काय घडले ? स्पेक्ट्रम लिलावातून सरकारी तिजोरी भरली आणि बँकांची तिजोरी खाली झाली ! आज सगळ्या टेलिकॉम कंपन्या कर्जबाजारी आहेत आणि तब्बल ६ लाख कोटीचे कर्ज त्यांच्यावर आहे. प्रत्येक कंपनी नुकसानीत आहे , त्यामुळे बँकांचे कर्ज परत करण्याच्या स्थितीत नाही. त्याचमुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला विरोध करणाऱ्या स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सरकारकडे धाव घेवून टेलिकॉम कंपन्यांना कर्जमाफी देता येईल का याची चाचपणी केली. मोठा खर्च करून स्पेक्ट्रम विकत घ्यावा लागल्याने आधीच खस्ताहाल असलेल्या कंपन्यांना रिलायन्स जिओने आणखी जेरीस आणले आहे. बँकांचे सर्वात जास्त कर्ज तर जिओ वर आहे. कंपन्या कर्जभरणा करण्याच्या स्थितीत नसल्याने त्या कर्जाची गणना बुडीत म्हणून करावी लागणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या स्पेक्ट्रम धोरणामुळे १ लाख ७६ हजार कोटीचा फटका बसल्याने ते सर्वात मोठे घोटाळेबाज सरकार  ठरले. आता या ६ लाख कोटी कर्जाची परतफेड अशक्य झाल्यास त्याला कोणाला जबाबदार धरणार ? त्यामुळे एकूण परिस्थिती पाहता कालचा गोंधळ बरा होता म्हणण्याची पाळी आली आहे !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------