हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. त्यावेळी धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने स्पष्टपणे नाकारले होते.
----------------------------------------------------------------------------------------
मागच्या लेखात काही उल्लेख आले आहेत त्याचा थोडा विस्तार विषय समजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. काश्मीर मध्ये कॉंग्रेस प्रणित किंवा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ नव्हती. जी चळवळ होती ती शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरच्या राजा विरुद्ध होती. काश्मीरला स्वतंत्र करण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या समांतर अशी ती चळवळ होती आणि यासाठी अनेकदा राजा हरिसिंग यांनी अब्दुल्लांना तुरुंगात देखील टाकले होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची चळवळ एक नसली तरी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या जवळपास एक दशक आधीपासून कॉंग्रेस नेते आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात सख्य निर्माण झाले होते. पंडित नेहरू आणि खान अब्दुल गफारखान एका पेक्षा अधिक वेळा काश्मीरला जावून आले होते आणि तिथल्या परिषदा मध्ये भागही घेतला होता.शेख अब्दुल्ला कॉंग्रेसच्या त्रिपुरा अधिवेशनात सहभागी झाले होते. महात्मा गांधी आणि इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना प्रभावित केले आणि अधिवेशनावरून परतल्यावर त्यांनी पहिले काम आपल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून सर्वसमावेशक असे नैशनल कॉन्फरंस ठेवले. कॉंग्रेसच्या १९४२ च्या भारत छोडो चळवळीने प्रभावित होवून त्यांनी राजा हरीसिंग यांच्या विरोधात 'काश्मीर छोडो' चळवळ चालविली होती.
राजा हरीसिंग यांनी भारताशी संबंध जोडावेत आणि काश्मीर मध्ये लोकशाहीला वाट करून द्यावी हे शेवटचे सांगण्यासाठी महात्मा गांधी काश्मीर मध्ये गेले होते. श्रीनगर मध्ये महात्माजींचे जोरदार स्वागत झाले. स्वत: राजा हरीसिंग यांची पत्नी गांधीना ओवाळण्यासाठी ताट हाती घेवून तिष्ठत उभी होती. हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. पण त्यांचे ना गांधी सारखे स्वागत झाले किंवा त्यांना ना समर्थन मिळाले. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने नाकारले. मुस्लिमांचे आपण प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या जीना मागे जाण्यात काश्मिरी मुसलमानांना रस नव्हता. उलट आम्ही सर्व जातीधर्माचे प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या गांधी आणि कॉंग्रेस बद्दल काश्मिरी लोकांना अधिक आकर्षण होते. शेख अब्दुल्ला यांनी जीनांच्या आणि मुस्लीम लीगच्या धर्माधारित राजकारणाला कायम विरोध केला होता. या सगळ्याचा परिणाम काश्मीर पाकिस्तानात न जाता भारतासोबत येण्यात झाला.
मागच्या लेखात आणखी एक उल्लेख होता कि संस्थानिकांनी तनखे घेवून राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले. काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या सर्व संस्थानिकांसाठी भारतात सामील होण्यासाठी जो मसुदा देण्यात आला होता तो एकच होता. अक्षराचा देखील त्यात फरक नव्हता. मग असे असतांना इतर राज्यांपेक्षा काश्मीरला वेगळा दर्जा का देण्यात आला असा प्रश्न अनेकांना पडतो. जे सर्वांसाठी सारखे होते त्याला ' इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन' (Instrument of Accessiion) म्हणतात. या शिवाय दुसरा एक महत्वाचा दस्तावेज आहे ज्याला इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर(Instrument of Merger) म्हणतात. पहिल्या दस्तावेजामुळे संस्थानिकांची राज्ये भारतीय संघराज्याशी जोडली गेलीत म्हणजे इंग्रजांनी त्यांना जो पर्याय दिला त्यानुसार त्यांनी भारता सोबत राहण्याचे मान्य केले. राज्यांना भारतात सामील करून घेण्याचे जे ऐतिहासिक काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले असे आपण म्हणतो ते काम त्यांनी 'इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन द्वारे नाही तर इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर द्वारे केले. काश्मीर प्रश्न समजून घेताना इथेच आपली गल्लत होते.
आधी सर्व संस्थानिकांनी पहिल्या दस्तावेजावर सह्या केल्यात. काश्मीरच्या राजाने उशिरा व अनिच्छेने या दस्तावेजावर सही केली ती पाकिस्तानने आक्रमण केले म्हणून. पण त्यानंतर दुसरा जो दस्तावेज होता इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर त्यावर इतर संस्थानिकांनी सही केली तशी काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही झालेली नाही. हा जो इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर नावाचा दुसरा दस्तावेज आहे तो सर्वांसाठी एक असा नव्हता. प्रत्येक राज्याची परिस्थिती लक्षात घेवून गरजेनुसार वेगवेगळ्या सवलती देवून पटेलांनी संस्थानिकांची त्यावर सही घेवून ती राज्ये भारतीय संघ राज्यात विलीन करून घेतलीत. पहिल्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारताशी जोडली गेलीत तर दुसऱ्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारतीय संघराज्यात विलीन झालीत. पहिल्या दस्तावेजानुसार इंग्रजांकडे त्या राज्यासंबंधीचे जे अधिकार होते ते तर भारताकडे हस्तांतरित झाले होते पण इंग्रजांनी त्यांना राज्य करण्याचा दिलेला अधिकार कायम राहिला होता. दुसऱ्या दस्तावेजाने राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून सर्वाधिकार भारतीय संघराज्याकडे दिले गेलेत. या बदल्यात त्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्यात ज्यात वार्षिक पेन्शनच्या भल्या मोठ्या रकमेचा समावेश होता.
इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले तसे काश्मीरने सोडले नाही. पहिल्या दस्त्वावेजावर सह्या झाल्या तेव्हाच शेख अब्दुल्ला, जे काश्मीरचे एकमेव व लोकप्रिय नेते म्हणून समोर आले होते, यांची भूमिका स्पष्ट होती. सामीलनाम्यात उल्लेखित काही अधिकार भारताकडे सोपवून राज्याच्या घटनेनुसार राज्य करण्याचे आपले अधिकार त्यांना कायम ठेवायचे होते आणि त्याबाबत त्यांनी कोणता आडपडदा सुरुवातीपासूनच ठेवला नव्हता. फाळणीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाकिस्तानात जाणारे राज्य शेख अब्दुल्लामुळे भारताकडे येत असल्याने भारताने देखील काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे दुसऱ्या दस्तावेजावर म्हणजे इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर वर काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही घेण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या स्वायत्ततेला अधिकृत आणि घटनात्मक मान्यता देण्यासाठीच कलम ३७० आले. नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न हाताळल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. सरदार पटेलांनी हाताळली असती तर वेगळे चित्र असते हा संघपरिवार आणि जनसंघ-भाजपचा आवडता सिद्धांत आहे आणि लोकांच्या गळी तेच सत्य आहे हे उतरविण्यासाठी त्यांनी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. नेहरू आणि पटेल यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते हे खरे आणि तेच आमच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न झाला. पण एकमेकांच्या संमतीशिवाय दोघेही निर्णय घेत नव्हते हे मात्र सांगितले गेले नाही. घटनेत कलम ३७० समाविष्ट करणे हा दोघांच्या एकमताचा निर्णय होता. कलम ३७० तयार करण्यात आणि मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षा पटेलांचे योगदान अधिक होते.
(क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८