Thursday, April 28, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५

हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. त्यावेळी धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने स्पष्टपणे नाकारले होते.
----------------------------------------------------------------------------------------

 मागच्या लेखात काही उल्लेख आले आहेत त्याचा  थोडा विस्तार विषय समजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. काश्मीर मध्ये कॉंग्रेस प्रणित किंवा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ नव्हती. जी चळवळ होती ती शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरच्या राजा विरुद्ध होती. काश्मीरला स्वतंत्र करण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या समांतर अशी ती चळवळ होती आणि यासाठी अनेकदा राजा हरिसिंग यांनी अब्दुल्लांना तुरुंगात देखील टाकले होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची चळवळ एक नसली तरी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या जवळपास एक दशक आधीपासून कॉंग्रेस नेते आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात सख्य निर्माण झाले होते. पंडित नेहरू आणि खान अब्दुल गफारखान एका पेक्षा अधिक वेळा काश्मीरला जावून आले होते आणि तिथल्या परिषदा मध्ये भागही घेतला होता.शेख अब्दुल्ला कॉंग्रेसच्या त्रिपुरा अधिवेशनात सहभागी झाले होते. महात्मा गांधी आणि इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना प्रभावित केले आणि अधिवेशनावरून परतल्यावर त्यांनी पहिले काम आपल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून सर्वसमावेशक असे नैशनल कॉन्फरंस ठेवले. कॉंग्रेसच्या १९४२ च्या भारत छोडो चळवळीने प्रभावित होवून त्यांनी राजा हरीसिंग यांच्या विरोधात 'काश्मीर छोडो' चळवळ चालविली होती.         

राजा हरीसिंग यांनी भारताशी संबंध जोडावेत आणि काश्मीर मध्ये लोकशाहीला वाट करून द्यावी हे शेवटचे सांगण्यासाठी महात्मा गांधी काश्मीर मध्ये गेले होते. श्रीनगर मध्ये महात्माजींचे जोरदार स्वागत झाले. स्वत: राजा हरीसिंग यांची पत्नी गांधीना ओवाळण्यासाठी ताट हाती घेवून तिष्ठत उभी होती. हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. पण त्यांचे ना गांधी सारखे स्वागत झाले किंवा त्यांना ना समर्थन मिळाले. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने नाकारले. मुस्लिमांचे आपण प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या जीना मागे जाण्यात काश्मिरी मुसलमानांना रस नव्हता. उलट आम्ही सर्व जातीधर्माचे प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या गांधी आणि कॉंग्रेस बद्दल काश्मिरी लोकांना अधिक आकर्षण होते. शेख अब्दुल्ला यांनी जीनांच्या आणि मुस्लीम लीगच्या धर्माधारित राजकारणाला कायम विरोध केला होता. या सगळ्याचा परिणाम काश्मीर पाकिस्तानात न जाता भारतासोबत येण्यात झाला. 

मागच्या लेखात आणखी एक उल्लेख होता कि संस्थानिकांनी तनखे घेवून राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले. काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या सर्व संस्थानिकांसाठी भारतात सामील होण्यासाठी जो मसुदा देण्यात आला होता तो एकच होता. अक्षराचा देखील त्यात फरक नव्हता. मग असे असतांना इतर राज्यांपेक्षा काश्मीरला वेगळा दर्जा का देण्यात आला असा प्रश्न अनेकांना पडतो. जे सर्वांसाठी सारखे होते त्याला ' इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन' (Instrument of Accessiion) म्हणतात. या शिवाय दुसरा एक महत्वाचा दस्तावेज आहे ज्याला इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर(Instrument of Merger) म्हणतात. पहिल्या दस्तावेजामुळे संस्थानिकांची राज्ये भारतीय संघराज्याशी जोडली गेलीत म्हणजे इंग्रजांनी त्यांना जो पर्याय दिला त्यानुसार त्यांनी भारता सोबत राहण्याचे मान्य केले. राज्यांना भारतात सामील करून घेण्याचे जे ऐतिहासिक काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले असे आपण म्हणतो ते काम त्यांनी 'इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन द्वारे नाही तर इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर द्वारे केले. काश्मीर प्रश्न समजून घेताना इथेच आपली गल्लत होते.                           

आधी सर्व संस्थानिकांनी पहिल्या दस्तावेजावर सह्या केल्यात. काश्मीरच्या राजाने उशिरा व अनिच्छेने या दस्तावेजावर सही केली ती पाकिस्तानने आक्रमण केले म्हणून. पण त्यानंतर दुसरा जो दस्तावेज होता इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर त्यावर इतर संस्थानिकांनी सही केली तशी काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही झालेली नाही. हा जो इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर नावाचा दुसरा दस्तावेज आहे तो सर्वांसाठी एक असा नव्हता. प्रत्येक राज्याची परिस्थिती लक्षात घेवून गरजेनुसार वेगवेगळ्या सवलती देवून पटेलांनी संस्थानिकांची त्यावर सही घेवून ती राज्ये भारतीय संघ राज्यात विलीन करून घेतलीत. पहिल्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारताशी जोडली गेलीत तर दुसऱ्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारतीय संघराज्यात विलीन झालीत. पहिल्या दस्तावेजानुसार इंग्रजांकडे त्या राज्यासंबंधीचे जे अधिकार होते ते तर भारताकडे हस्तांतरित झाले होते पण इंग्रजांनी त्यांना राज्य करण्याचा दिलेला अधिकार कायम राहिला होता. दुसऱ्या दस्तावेजाने राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून सर्वाधिकार भारतीय संघराज्याकडे दिले गेलेत. या बदल्यात त्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्यात ज्यात वार्षिक पेन्शनच्या भल्या मोठ्या रकमेचा समावेश होता.                       

इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले तसे काश्मीरने सोडले नाही. पहिल्या दस्त्वावेजावर सह्या झाल्या तेव्हाच शेख अब्दुल्ला, जे काश्मीरचे एकमेव व लोकप्रिय नेते म्हणून समोर आले होते, यांची भूमिका स्पष्ट होती. सामीलनाम्यात उल्लेखित काही अधिकार भारताकडे सोपवून राज्याच्या घटनेनुसार राज्य करण्याचे आपले अधिकार त्यांना कायम ठेवायचे होते आणि त्याबाबत त्यांनी कोणता आडपडदा सुरुवातीपासूनच ठेवला नव्हता. फाळणीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाकिस्तानात जाणारे राज्य शेख अब्दुल्लामुळे भारताकडे येत असल्याने भारताने देखील काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे दुसऱ्या दस्तावेजावर म्हणजे इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर वर काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही घेण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या स्वायत्ततेला अधिकृत आणि घटनात्मक मान्यता देण्यासाठीच कलम ३७० आले. नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न हाताळल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. सरदार पटेलांनी हाताळली असती तर वेगळे चित्र असते हा संघपरिवार आणि जनसंघ-भाजपचा आवडता सिद्धांत आहे आणि लोकांच्या गळी तेच सत्य आहे हे उतरविण्यासाठी त्यांनी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही.  नेहरू आणि पटेल यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते हे खरे आणि तेच आमच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न झाला. पण एकमेकांच्या संमतीशिवाय दोघेही निर्णय घेत नव्हते हे मात्र सांगितले गेले नाही. घटनेत कलम ३७० समाविष्ट करणे हा दोघांच्या एकमताचा निर्णय होता. कलम ३७० तयार करण्यात आणि मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षा पटेलांचे योगदान अधिक होते.   

                       (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 20, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४

इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.     
----------------------------------------------------------------------------


 इंग्रजांनी भारतावर साम्राज्य प्रस्थापित केल्यानंतरही इथले छोटी छोटी राज्ये व त्यांच्या राजांना बरखास्त न करता अर्ध स्वायत्तता देवून आपल्या दावणीला बांधून ठेवले होते. स्वातंत्र्यानंतरही संस्थानांची अर्ध स्वायत्तता टिकून राहावी अशीच इंग्रजांची इच्छा होती. स्वतंत्र भारतासाठी ही राज्ये अडथळा वा त्रासदायक ठरू शकतात याची कल्पना स्वातंत्र्य चळवळ चालविणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांना आली होती. १९३० सालीच कॉंग्रेसने ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारत निर्माण करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. १९३८ च्या हरिपूर कॉंग्रेस अधिवेशनात केलेल्या ठरावात स्पष्ट करण्यात आले की कॉंग्रेसची स्वातंत्र्याची लढाई ही उर्वरित देशाप्रमाणे विविध संस्थानातील जनतेसाठी देखील आहे. स्वातंत्र्य मिळताच ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारताचा संकल्प या अधिवेशनात केला गेला. स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली 'राज्य खात्याचे गठन करण्यात आले. या खात्याचे सचिव म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यावेळी भारतात ५६५ वेगवेगळी संस्थाने होती आणि या संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेण्याचे काम या खात्याकडे सोपविण्यात आले होते.  

मागच्या लेखात सरदार पटेल यांनी इतर संस्थानंसारखे काश्मीर राज्य भारतात विलीन व्हावे यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता याचा उल्लेख आला आहे. मुस्लीम बहुल राज्य हे त्याचे एक कारण. फाळणीसाठीचे जे मार्गदर्शक नियम तयार करण्यात आले होते त्यानुसार हे राज्य पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते. फाळणी करणाऱ्या इंग्रजांचा तर तसा विशेष आग्रह होता. असे असले तरी फाळणीच्या निर्धारित नियमानुसार काय निर्णय घ्यायचा हा राज्याचा अधिकार होता. काश्मीरच्या विलीनीकरणा बाबत पुढाकार न घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे काश्मीर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसलेले राज्य होते. काश्मीर वगळता इतर सर्व संस्थानातील जनता स्वातंत्र्य चळवळीत सामील होती. त्यामुळे अशा संस्थानांच्या विलीनीकारणाकडे अग्रक्रमाने लक्ष देणे स्वाभाविक आणि गरजेचे होते. पटेलांनी तेच केले.                                                                 

काश्मीरची जनता कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसली तरी तेथील जनतेचा शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली तिथल्या राजेशाही विरुद्ध संघर्ष सुरु होता. कॉंग्रेसची चळवळ शेख अब्दुल्लांसाठी प्रेरणा स्त्रोत होती. त्यांना जीनांचे नव्हे तर नेहरू-गांधींचे आकर्षण होते. नेहरूंच्या सांगण्यावरून त्यांनी स्थापन केलेल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून नैशनल कॉन्फरंस ठेवले होते. नेहरू आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील इतर नेत्यांना शेख अब्दुल्ला त्यांच्या पक्षाच्या अधिवेशनासाठी बोलावत असत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ व शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली काश्मिरात राजेशाही विरुद्ध सुरु असलेली चळवळ यांच्यात बंध निर्माण झाला होता. राजा हरिसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकले होते तेव्हा वकील म्हणून अब्दुल्लांची बाजू मांडण्यासाठी पंडीत नेहरू श्रीनगरला गेले होते. राजा हरिसिंग यांनी नेहरुंनाच अटक केल्याने देशभर प्रतिक्रिया उमटली होती. कॉंग्रेसची चळवळ व अब्दुल्लांची काश्मिरातील चळवळ यांच्यात निर्माण झालेले बंधच काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होण्यास कारणीभूत ठरले. 

भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर बहुतांश संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलीन करण्यात यश मिळाले होते. ज्या पाच राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार दिला होता ती राज्ये होती त्रावणकोर , जोधपुर , भोपाळ, हैदराबाद आणि जुनागढ. यातील त्रावणकोर आणि जोधपुर संस्थानाचे राजे हिंदू होते तर उर्वरित तिन्ही राज्याचे राजे मुस्लीम होते. पण या पाच राज्यात एक समानता होती. ही पाचही राज्ये हिंदूबहुल होती. पुढे ही राज्ये भारतात सामील करून घेण्यात पटेलांना यश आले. इथे या राज्यांचा उल्लेख करण्यामागे वेगळे कारण आहे. भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार देणाऱ्या राज्यांच्या सुचीत काश्मीरचे नांव नाही हे दाखवून द्यायचे आहे. काश्मीरचे राजे हरिसिंग हे विलीनीकरणास तयार नव्हते तरी काश्मीरचे नांव या यादीत नाही. कारण राजा हिंदू असला तरी राज्य मुस्लीम बहुसंख्यांक होते. त्यामुळे भारताचा काश्मीरवर दावा नव्हता. दावा केला असता तर भारतात सामील होण्यास नकार देणारे भोपाळ, हैदराबाद व जुनागढ या मुस्लीम राजा असलेल्या राज्यांवरील भारताचा दावा कमजोर झाला असता.                                                                                 

काश्मीर आणि इतर संस्थानांचे भारतात झालेले विलीनीकरण यातील मुलभूत फरक इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. इतर संस्थानातील जनता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झालेली असल्याने स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून राहण्याची त्यांची उर्मी मोठी होती. ते संस्थानाच्या अधीन राहण्यास तयार नव्हते . स्वातंत्र्यानंतर सामिलनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार संस्थानिकांनी राज्यकारभार करायचे ठरविले असते तर संस्थानातील प्रजेने त्यांच्या विरुद्ध बंड केले असते. त्यामुळे दळणवळण, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण भारत सरकारकडे आणि बाकी अधिकार संस्थानिकाकडे असा जो सामीलनामा होता त्यावर संस्थानिकांनी पाणी सोडून तनखे स्वीकारण्यात स्वहित मानले.  जनतेचा रेटा आणि सरदार पटेलांची खंबीर भूमिका यामागचे कारण होते. इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.                                               

पाकिस्तान हे नवे मुस्लीम राष्ट्र तयार झाल्याने काश्मिरातील मुस्लिमांची द्विधावस्था झाली तरी शेख अब्दुल्ला वरील त्यांच्या विश्वासाने त्यांचा संभ्रम टिकला नाही. जिकडे शेख अब्दुल्ला जातील तिकडे आपण जावू हा त्यांचा निर्णय होता. शेख अब्दुल्लांचा सुरुवातीपासूनच भारताकडे ओढा असल्याने काश्मिरी पंडीत देखील त्यांच्या मागे होते. आपली स्वायत्तता राखून भारता सोबत जाण्याच्या भूमिकेला काश्मीर घाटीतील पंडीत आणि मुसलमान समुदायाचा सारखाच पाठींबा होता. त्यामुळे इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून भारतात बिनशर्त विलीनीकरण मान्य केले तसे काश्मीरचे झाले नाही. शेख अब्दुल्ला यांनी स्वायत्त काश्मीरचा आग्रह सोडला नाही. भारतीय संघ राज्यातील स्वायत्त घटक राज्य म्हणून काश्मीरचे सशर्त विलीनीकरण झाले. काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी कलम ३७० आले. काश्मीरलाच वेगळा दर्जा का दिला गेला असा प्रश्न ज्यांना पडतो त्याचे हे उत्तर आहे.   (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 13, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - 3

जम्मुसह संपूर्ण देश फाळणीच्या दंगलीने होरपळत असतांना काश्मीरमध्ये मात्र सर्व धर्मीय एकमेकांना मदत करत पाकिस्तान विरुद्ध लढत होते.हे काश्मीरचे वेगळेपण होते. मग १९४७ ते १९९० दरम्यान असे काय घडले की ज्यामुळे काश्मिरी जनतेतील ऐक्य भंगले आणि काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून निर्वासिताचे जीवन जगावे लागले? याचे उत्तर आपल्याला १९४७ ते १९९० व त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी व राजकीय वाटचालीतून मिळते.
-----------------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात सांगितल्या प्रमाणे पाकिस्तान पुरस्कृत कबायली आक्रमणामुळे काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्र ठेवण्याचा निर्णय बदलावा लागला आणि भारतात सामील होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. काश्मीर मुस्लीम बहुल प्रदेश असतानाही मुस्लिमांनी या निर्णयाचा विरोध केला नाही म्हणून हे विलीनीकरण शक्य झाले हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. विलीनीकरण आणि त्याआधी घडलेल्या घडामोडींची माहिती ज्यांना नाही त्यांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल की सरदार पटेलांनी इतर संस्थानांच्या विलीनीकरणात पुढाकार घेवून कारवाई केली तसे काश्मीरच्या बाबतीत केली नाही. त्यावेळी त्यांचे सचिव असलेले मेनन यांनी लिहून ठेवले आहे की भारताच्या वाट्याला ५६० संस्थाने आल्याने काश्मीर बाबत विचार करायलाही फुरसत नव्हती. गांधी, नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला या तीन नेत्यांना मात्र काश्मीर भारतात राहिले पाहिजे असे वाटत होते. लोकेच्छा लक्षात घेवून निर्णय घ्या असे राजा हरिसिंग यांना सांगायला महात्मा गांधी १९४७ साली मुद्दाम काश्मीरला गेले होते. शेख अब्दुल्ला तिथल्या राजा आणि राजेशाही विरुद्ध दीर्घ काळापासून लढत होते. ते भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या स्वातंत्र्य लढ्याने विशेष प्रभावित होते. गांधी नेहरूंच्या प्रभावामुळेच त्यांनी आपल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे रुपांतर नैशनल कॉन्फरंस मध्ये केले होते. मुस्लीम लीगच्या फुटीरतावादी आणि सामंती राजकारणापासून ते चार हात लांब होते आणि म्हणून फाळणी झाली तेव्हाच नाही तर त्याच्या आधीपासून त्यांची पसंती पाकिस्तान ऐवजी भारत होती. त्यांनी १९४३ साली मिरपूर येथे नैशनल कॉन्फरंसच्या चौथ्या अधिवेशनातच आपल्या भाषणातून 'हिंदुस्तान हमारा घर है' हे सांगितले होते. 'हिंदुस्तान हमारा मादर-ए-वतन (मातृभूमी) है और रहेगा' हे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्यांची हीच भूमिका काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्यात निर्णायक ठरली.   

काश्मीरची स्वायत्तता राखून भारतात विलीन व्हायचे ही त्यांची सुरुवातीपासूनच भूमिका होती. या भूमिकेत काश्मीर प्रश्नाचे मूळ आहे ! काश्मीरचे विलीनीकरण करताना स्वायत्ततेची मागणी भारताने मान्य केली पण अधिकृतरीत्या विलीनीकरण झाल्यावर भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि नेत्याने काश्मीरच्या  स्वायत्तते विरुद्ध प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष भूमिका घेतली.  घटनासमितीत प्रत्येकाने काश्मीरची स्वायत्तता मान्य करणारे कलम ३७० मान्य केले. पण हे कलम तात्पुरते असल्याचे सांगत स्वायत्तता विरोधकांना रसदही पुरविली. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे राजे आणि संस्थानिकांसोबत झालेल्या विलीनीकरण कराराचे प्रारूप. हे प्रारूप सरदार पटेल यांच्या गृहखात्यानेच तयार केले होते आणि प्रत्येक संस्थानासाठी ते सारखेच होते अगदी काश्मीरसाठी सुद्धा ! काश्मीरसाठी वेगळा विलीनीकरण करार झाला आणि त्यातून पुढे काश्मीर समस्या निर्माण झाली असे म्हणणे चुकीचे आहे. सगळ्या संस्थानिक आणि राजे यांच्या सोबतच्या करारातच स्वायत्तता मान्य करण्यात आली होती. नंतर संस्थानिकांनी तनखे घेवून सगळा कारभार भारत सरकारच्या हाती सोपवला. याला अपवाद ठरले काश्मीर ! तिथला राजा हरिसिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी करून आपली सर्व संपत्ती सोबत घेत श्रीनगर सोडले. श्रीनगर सोडण्यापूर्वी तुरुंगात असलेल्या शेख अब्दुल्लांना मुक्त करून त्यांच्या हाती जम्मू-काश्मीरचा राज्य कारभार सोपविला. शेख अब्दुल्ला पुढचे पहिले आव्हान भारतीय सैन्य काश्मिरात पोचे पर्यंत पाकिस्तानी आक्रमकांना रोखणे हे होते. नैशनल कॉन्फरंसच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिमांनी मिळून आक्रमकाशी मुकाबला केला आणि आक्रमकांना मागे ढकलण्यात भारतीय सेनेची मदतही केली. सारा भारत फाळणीच्या दंगलीत होरपळत असताना काश्मीर मध्ये सर्वधर्मीय एकतेचे असे अभूतपूर्व चित्र होते. 


त्या काळातील शेख अब्दुल्ला यांचे एक सहकारी बारामुला निवासी मकबूल शेरवानी याची कहाणी फार प्रसिद्ध आहे. ज्या कबायली लोकांच्या मार्फत पाकिस्तानने काश्मिरात आक्रमण केले होते त्यांच्या विरुद्ध लढून  आणि भारतीय सैनिकाची मदत करून बलिदान दिले. त्याच्यावर 'डेथ ऑफ हिरो' ही मुल्कराज आनंद यांची कादंबरी १९५५ साली प्रसिद्ध झाली होती. आजही भारतीय सेना त्याच्या बलिदान दिवशी त्याचे स्मरण करीत असते. कबायली लोकांनी त्याच्या शरीरात खिळे ठोकून येशू ख्रिस्ता सारखे मरण दिल्याने त्याच्या बलिदानाला जास्त प्रसिद्धी मिळाली. काश्मीरला पाकिस्तान पासून वाचविण्यासाठी भारतीय सेना काश्मिरात पोहोचण्या आधी व नंतर सेनेला साथ देत बलिदान देणाऱ्या काश्मिरी नागरिकांची संख्या मोठी आहे.पाकिस्तानने शस्त्रसज्ज करून पाठविलेल्या कबायली विरुद्ध लढतांना ३४३ मुसलमान, २७४ हिंदू-शीख आणि ७ ख्रिस्ती मारल्या गेल्याची नोंद आहे. जम्मुसह संपूर्ण देश फाळणीच्या दंगलीने होरपळत असतांना काश्मीरमध्ये मात्र सर्व धर्मीय एकमेकांना मदत करत पाकिस्तान विरुद्ध लढत होते.हे काश्मीरचे वेगळेपण होते. मग १९४७ ते १९९० दरम्यान असे काय घडले की ज्यामुळे काश्मिरी जनतेतील ऐक्य भंगले आणि काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून निर्वासिताचे जीवन जगावे लागले? याचे उत्तर आपल्याला १९४७ ते १९९० व त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी व राजकीय वाटचालीतून मिळते.  (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल: ९४२२१६८१५८ 

Thursday, April 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २

  जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. कारण त्यावेळी काश्मिरी मुसलमानांनी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला !

-------------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात भारतीय सैन्य काश्मीर मध्ये पोचण्या आधी पाकिस्तानने पाठविलेल्या कबायली घूसखोरांचा मुकाबला शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंसच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिमांनी खांद्याला खांदा लावून केल्याचा उल्लेख केला होता. भारता सोबतच्या काश्मीरच्या विलीनीकरणास झालेल्या विलंबाने भारतीय सेनेला काश्मीर मध्ये उतरायला विरोध झाला होता. विलीनीकरणास विलंब का झाला , काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण कसे आणि कशाच्या आधारे झाले हे समजून घेतल्याशिवाय काश्मीर प्रश्न कळणार नाही. देशाच्या फाळणीचा निर्णय झाला त्यावेळी देशात ५७० च्या वर संस्थाने आणि संस्थानिक होते. फाळणीचे जे सूत्र मान्य झाले होते त्यानुसार मुस्लीम जनसंख्या जास्त असणाऱ्या प्रदेशांचा मिळून पाकिस्तान बनणार होता. संस्थानांना आपल्या राज्याची स्थिती लक्षात घेवून भारत किंवा पाकिस्तान सोबत विलीनीकरण करण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य ब्रिटिशानी दिले होते. मात्र त्यावेळी काही संस्थानात प्रजा हिंदू तर राजा मुस्लीम अशी स्थिती होती. हैदराबाद आणि जुनागढ या दोन संस्थानाचे उदाहरण यासाठी देता येईल. काश्मीर मध्ये या उलट स्थिती होती. बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम तर राजा हिंदू होता. स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेसचा संस्थानिकांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यास विरोध होता. जनतेचे मत महत्वाचे मानले जावे यासाठी तेव्हा कॉंग्रेस आग्रही होती. जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. 


त्यावेळी जम्मू काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग होते. काश्मीरची भौगोलिक स्थिती व लोकसंख्या लक्षात घेवून त्यांनी त्यांच्या संस्थानाचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करावे असा ब्रिटीशांचा आग्रह होता. मात्र राजा हरिसिंग यांना पाकिस्तान किंवा भारताशी विलीनीकरण नको होते. त्यांना आपले राज्य स्वतंत्र राष्ट्र ठेवायचे होते आणि त्यासाठी त्यांनी भारत व पाकिस्तान सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र ठेवण्यास सहयोग व मान्यता देण्याची विनंती केली. तुम्ही भारता सोबत जाणार नसाल तर स्वतंत्र राहण्यास आमची हरकत नाही म्हणत पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला. याची दोन कारणे होती. एकतर फाळणी होणार हे जवळपास निश्चित झाले तेव्हा जीनांनी काश्मीर दौरा करून तेथील मुस्लिमांनी मुस्लीम लीगचे नेतृत्व स्वीकारावे यासाठी प्रयत्न करून पाहिला होता पण हात हलवत त्यांना परत यावे लागले होते. हरिसिंग यांच्या स्वतंत्र राहण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचे दुसरे कारण होते ते म्हणजे एकदा का हरिसिंग भारतापासून वेगळे पडले की काश्मीरचा सहज घास घेता येणार होता. भारताने मात्र त्यावेळी स्वतंत्र राहण्याचा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला नाही की जबरदस्तीने विलीनीकरणही करून घेतले नाही. राजा हरिसिंग यांच्या विरोधात लढा देवून जनतेचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला प्रसिद्धीला आले होते. ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने व गांधी-नेहरू यांच्या नेतृत्वाने प्रभावित होते. त्यांना जीना सोबत जायचे नव्हते पण काश्मीरचे वेगळेपण टिकले पाहिजे असे वाटत होते. मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात राहणे शक्य नाही याची त्यांना जाणीव होती.  स्वतंत्र काश्मीर नाही तर स्वायत्त काश्मीर ही त्यांची भूमिका होती.                                                                                                                                       

महात्मा गांधीना काश्मीरमधील हिंदू-मुसलमानांच्या शांततामय सहअस्तित्वाने प्रभावित केले होते आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे आदर्श उदाहरण म्हणून काश्मीर भारतात राहायला हवे असे वाटत होते. काश्मिरी पंडित म्हणून नेहरुंना काश्मीर भारतासोबत यावा असे वाटणे स्वाभाविक होते. काश्मीरची स्वायत्तता मान्य केली तरच ते शक्य आहे हे त्यांनी ओळखले होते. पुढे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी ३७० कलम आले आणि घटना समितीत कलम ३७० ला मान्यता देण्यात आली तेव्हा जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्याला विरोध केला नव्हता.  काश्मीरच्या पंडितांचा सुद्धा त्यावेळी कलम ३७० ला व शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेला पाठींबा होता. राजा हरिसिंग मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र कसे राहील यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला पहिला मोठा धक्का बसला तो कबायली सोबत काबायलीच्या वेशात पाकिस्तानी सैन्य काश्मिरात घुसले तेव्हा. त्या आक्रमणाचा मुकाबला करणे हरिसिंग यांच्या सैन्याला शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांनी भारताकडे सैनिकी मदत मागितली. तत्काळ तशी मदत द्यावी यासाठी नेहरू आग्रही होते पण माउंटबैटन यांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्य पाठवता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यावेळी सेनापती ब्रिटीश असल्याने त्याच्या आदेशाशिवाय काश्मीर मध्ये सैन्य पाठविणे शक्य नव्हते आणि माउंटबैटन यांनी सांगितल्या शिवाय सेनापती सैन्याला काश्मीरला कूच करण्याचा आदेश देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या कागदपत्रावर महाराजा हरिसिंग यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीला श्रीनगर येथे जावे लागले. या गोंधळात पाकिस्तानी घुसखोरांना आतवर येण्याची संधी मिळाली. स्वतंत्र राहण्याचा राजा हरिसिंग यांचा निर्णय या सगळ्या विलंबामागे होता.                                          
(क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल: ९४२२१६८१५८