इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.
----------------------------------------------------------------------------
इंग्रजांनी भारतावर साम्राज्य प्रस्थापित केल्यानंतरही इथले छोटी छोटी राज्ये व त्यांच्या राजांना बरखास्त न करता अर्ध स्वायत्तता देवून आपल्या दावणीला बांधून ठेवले होते. स्वातंत्र्यानंतरही संस्थानांची अर्ध स्वायत्तता टिकून राहावी अशीच इंग्रजांची इच्छा होती. स्वतंत्र भारतासाठी ही राज्ये अडथळा वा त्रासदायक ठरू शकतात याची कल्पना स्वातंत्र्य चळवळ चालविणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांना आली होती. १९३० सालीच कॉंग्रेसने ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारत निर्माण करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. १९३८ च्या हरिपूर कॉंग्रेस अधिवेशनात केलेल्या ठरावात स्पष्ट करण्यात आले की कॉंग्रेसची स्वातंत्र्याची लढाई ही उर्वरित देशाप्रमाणे विविध संस्थानातील जनतेसाठी देखील आहे. स्वातंत्र्य मिळताच ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारताचा संकल्प या अधिवेशनात केला गेला. स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली 'राज्य खात्याचे गठन करण्यात आले. या खात्याचे सचिव म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यावेळी भारतात ५६५ वेगवेगळी संस्थाने होती आणि या संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेण्याचे काम या खात्याकडे सोपविण्यात आले होते.
मागच्या लेखात सरदार पटेल यांनी इतर संस्थानंसारखे काश्मीर राज्य भारतात विलीन व्हावे यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता याचा उल्लेख आला आहे. मुस्लीम बहुल राज्य हे त्याचे एक कारण. फाळणीसाठीचे जे मार्गदर्शक नियम तयार करण्यात आले होते त्यानुसार हे राज्य पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते. फाळणी करणाऱ्या इंग्रजांचा तर तसा विशेष आग्रह होता. असे असले तरी फाळणीच्या निर्धारित नियमानुसार काय निर्णय घ्यायचा हा राज्याचा अधिकार होता. काश्मीरच्या विलीनीकरणा बाबत पुढाकार न घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे काश्मीर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसलेले राज्य होते. काश्मीर वगळता इतर सर्व संस्थानातील जनता स्वातंत्र्य चळवळीत सामील होती. त्यामुळे अशा संस्थानांच्या विलीनीकारणाकडे अग्रक्रमाने लक्ष देणे स्वाभाविक आणि गरजेचे होते. पटेलांनी तेच केले.
काश्मीरची जनता कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसली तरी तेथील जनतेचा शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली तिथल्या राजेशाही विरुद्ध संघर्ष सुरु होता. कॉंग्रेसची चळवळ शेख अब्दुल्लांसाठी प्रेरणा स्त्रोत होती. त्यांना जीनांचे नव्हे तर नेहरू-गांधींचे आकर्षण होते. नेहरूंच्या सांगण्यावरून त्यांनी स्थापन केलेल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून नैशनल कॉन्फरंस ठेवले होते. नेहरू आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील इतर नेत्यांना शेख अब्दुल्ला त्यांच्या पक्षाच्या अधिवेशनासाठी बोलावत असत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ व शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली काश्मिरात राजेशाही विरुद्ध सुरु असलेली चळवळ यांच्यात बंध निर्माण झाला होता. राजा हरिसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकले होते तेव्हा वकील म्हणून अब्दुल्लांची बाजू मांडण्यासाठी पंडीत नेहरू श्रीनगरला गेले होते. राजा हरिसिंग यांनी नेहरुंनाच अटक केल्याने देशभर प्रतिक्रिया उमटली होती. कॉंग्रेसची चळवळ व अब्दुल्लांची काश्मिरातील चळवळ यांच्यात निर्माण झालेले बंधच काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होण्यास कारणीभूत ठरले.
भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर बहुतांश संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलीन करण्यात यश मिळाले होते. ज्या पाच राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार दिला होता ती राज्ये होती त्रावणकोर , जोधपुर , भोपाळ, हैदराबाद आणि जुनागढ. यातील त्रावणकोर आणि जोधपुर संस्थानाचे राजे हिंदू होते तर उर्वरित तिन्ही राज्याचे राजे मुस्लीम होते. पण या पाच राज्यात एक समानता होती. ही पाचही राज्ये हिंदूबहुल होती. पुढे ही राज्ये भारतात सामील करून घेण्यात पटेलांना यश आले. इथे या राज्यांचा उल्लेख करण्यामागे वेगळे कारण आहे. भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार देणाऱ्या राज्यांच्या सुचीत काश्मीरचे नांव नाही हे दाखवून द्यायचे आहे. काश्मीरचे राजे हरिसिंग हे विलीनीकरणास तयार नव्हते तरी काश्मीरचे नांव या यादीत नाही. कारण राजा हिंदू असला तरी राज्य मुस्लीम बहुसंख्यांक होते. त्यामुळे भारताचा काश्मीरवर दावा नव्हता. दावा केला असता तर भारतात सामील होण्यास नकार देणारे भोपाळ, हैदराबाद व जुनागढ या मुस्लीम राजा असलेल्या राज्यांवरील भारताचा दावा कमजोर झाला असता.
काश्मीर आणि इतर संस्थानांचे भारतात झालेले विलीनीकरण यातील मुलभूत फरक इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. इतर संस्थानातील जनता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झालेली असल्याने स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून राहण्याची त्यांची उर्मी मोठी होती. ते संस्थानाच्या अधीन राहण्यास तयार नव्हते . स्वातंत्र्यानंतर सामिलनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार संस्थानिकांनी राज्यकारभार करायचे ठरविले असते तर संस्थानातील प्रजेने त्यांच्या विरुद्ध बंड केले असते. त्यामुळे दळणवळण, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण भारत सरकारकडे आणि बाकी अधिकार संस्थानिकाकडे असा जो सामीलनामा होता त्यावर संस्थानिकांनी पाणी सोडून तनखे स्वीकारण्यात स्वहित मानले. जनतेचा रेटा आणि सरदार पटेलांची खंबीर भूमिका यामागचे कारण होते. इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.
पाकिस्तान हे नवे मुस्लीम राष्ट्र तयार झाल्याने काश्मिरातील मुस्लिमांची द्विधावस्था झाली तरी शेख अब्दुल्ला वरील त्यांच्या विश्वासाने त्यांचा संभ्रम टिकला नाही. जिकडे शेख अब्दुल्ला जातील तिकडे आपण जावू हा त्यांचा निर्णय होता. शेख अब्दुल्लांचा सुरुवातीपासूनच भारताकडे ओढा असल्याने काश्मिरी पंडीत देखील त्यांच्या मागे होते. आपली स्वायत्तता राखून भारता सोबत जाण्याच्या भूमिकेला काश्मीर घाटीतील पंडीत आणि मुसलमान समुदायाचा सारखाच पाठींबा होता. त्यामुळे इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून भारतात बिनशर्त विलीनीकरण मान्य केले तसे काश्मीरचे झाले नाही. शेख अब्दुल्ला यांनी स्वायत्त काश्मीरचा आग्रह सोडला नाही. भारतीय संघ राज्यातील स्वायत्त घटक राज्य म्हणून काश्मीरचे सशर्त विलीनीकरण झाले. काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी कलम ३७० आले. काश्मीरलाच वेगळा दर्जा का दिला गेला असा प्रश्न ज्यांना पडतो त्याचे हे उत्तर आहे. (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment