जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. कारण त्यावेळी काश्मिरी मुसलमानांनी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला !
-------------------------------------------------------------------------------
मागच्या लेखात भारतीय सैन्य काश्मीर मध्ये पोचण्या आधी पाकिस्तानने पाठविलेल्या कबायली घूसखोरांचा मुकाबला शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंसच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिमांनी खांद्याला खांदा लावून केल्याचा उल्लेख केला होता. भारता सोबतच्या काश्मीरच्या विलीनीकरणास झालेल्या विलंबाने भारतीय सेनेला काश्मीर मध्ये उतरायला विरोध झाला होता. विलीनीकरणास विलंब का झाला , काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण कसे आणि कशाच्या आधारे झाले हे समजून घेतल्याशिवाय काश्मीर प्रश्न कळणार नाही. देशाच्या फाळणीचा निर्णय झाला त्यावेळी देशात ५७० च्या वर संस्थाने आणि संस्थानिक होते. फाळणीचे जे सूत्र मान्य झाले होते त्यानुसार मुस्लीम जनसंख्या जास्त असणाऱ्या प्रदेशांचा मिळून पाकिस्तान बनणार होता. संस्थानांना आपल्या राज्याची स्थिती लक्षात घेवून भारत किंवा पाकिस्तान सोबत विलीनीकरण करण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य ब्रिटिशानी दिले होते. मात्र त्यावेळी काही संस्थानात प्रजा हिंदू तर राजा मुस्लीम अशी स्थिती होती. हैदराबाद आणि जुनागढ या दोन संस्थानाचे उदाहरण यासाठी देता येईल. काश्मीर मध्ये या उलट स्थिती होती. बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम तर राजा हिंदू होता. स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेसचा संस्थानिकांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यास विरोध होता. जनतेचे मत महत्वाचे मानले जावे यासाठी तेव्हा कॉंग्रेस आग्रही होती. जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही.
त्यावेळी जम्मू काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग होते. काश्मीरची भौगोलिक स्थिती व लोकसंख्या लक्षात घेवून त्यांनी त्यांच्या संस्थानाचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करावे असा ब्रिटीशांचा आग्रह होता. मात्र राजा हरिसिंग यांना पाकिस्तान किंवा भारताशी विलीनीकरण नको होते. त्यांना आपले राज्य स्वतंत्र राष्ट्र ठेवायचे होते आणि त्यासाठी त्यांनी भारत व पाकिस्तान सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र ठेवण्यास सहयोग व मान्यता देण्याची विनंती केली. तुम्ही भारता सोबत जाणार नसाल तर स्वतंत्र राहण्यास आमची हरकत नाही म्हणत पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला. याची दोन कारणे होती. एकतर फाळणी होणार हे जवळपास निश्चित झाले तेव्हा जीनांनी काश्मीर दौरा करून तेथील मुस्लिमांनी मुस्लीम लीगचे नेतृत्व स्वीकारावे यासाठी प्रयत्न करून पाहिला होता पण हात हलवत त्यांना परत यावे लागले होते. हरिसिंग यांच्या स्वतंत्र राहण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचे दुसरे कारण होते ते म्हणजे एकदा का हरिसिंग भारतापासून वेगळे पडले की काश्मीरचा सहज घास घेता येणार होता. भारताने मात्र त्यावेळी स्वतंत्र राहण्याचा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला नाही की जबरदस्तीने विलीनीकरणही करून घेतले नाही. राजा हरिसिंग यांच्या विरोधात लढा देवून जनतेचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला प्रसिद्धीला आले होते. ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने व गांधी-नेहरू यांच्या नेतृत्वाने प्रभावित होते. त्यांना जीना सोबत जायचे नव्हते पण काश्मीरचे वेगळेपण टिकले पाहिजे असे वाटत होते. मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात राहणे शक्य नाही याची त्यांना जाणीव होती. स्वतंत्र काश्मीर नाही तर स्वायत्त काश्मीर ही त्यांची भूमिका होती.
महात्मा गांधीना काश्मीरमधील हिंदू-मुसलमानांच्या शांततामय सहअस्तित्वाने प्रभावित केले होते आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे आदर्श उदाहरण म्हणून काश्मीर भारतात राहायला हवे असे वाटत होते. काश्मिरी पंडित म्हणून नेहरुंना काश्मीर भारतासोबत यावा असे वाटणे स्वाभाविक होते. काश्मीरची स्वायत्तता मान्य केली तरच ते शक्य आहे हे त्यांनी ओळखले होते. पुढे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी ३७० कलम आले आणि घटना समितीत कलम ३७० ला मान्यता देण्यात आली तेव्हा जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्याला विरोध केला नव्हता. काश्मीरच्या पंडितांचा सुद्धा त्यावेळी कलम ३७० ला व शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेला पाठींबा होता. राजा हरिसिंग मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र कसे राहील यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला पहिला मोठा धक्का बसला तो कबायली सोबत काबायलीच्या वेशात पाकिस्तानी सैन्य काश्मिरात घुसले तेव्हा. त्या आक्रमणाचा मुकाबला करणे हरिसिंग यांच्या सैन्याला शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांनी भारताकडे सैनिकी मदत मागितली. तत्काळ तशी मदत द्यावी यासाठी नेहरू आग्रही होते पण माउंटबैटन यांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्य पाठवता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यावेळी सेनापती ब्रिटीश असल्याने त्याच्या आदेशाशिवाय काश्मीर मध्ये सैन्य पाठविणे शक्य नव्हते आणि माउंटबैटन यांनी सांगितल्या शिवाय सेनापती सैन्याला काश्मीरला कूच करण्याचा आदेश देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या कागदपत्रावर महाराजा हरिसिंग यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीला श्रीनगर येथे जावे लागले. या गोंधळात पाकिस्तानी घुसखोरांना आतवर येण्याची संधी मिळाली. स्वतंत्र राहण्याचा राजा हरिसिंग यांचा निर्णय या सगळ्या विलंबामागे होता.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल: ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment