Thursday, November 29, 2012

संविधानावर छाप सोडणाऱ्या सबला

भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेबांची समता चळवळ या दोहोंची स्त्रियांच्या सबलीकरणात महत्वाची भूमिका राहिली आहे. मात्र नंतरच्या काळात स्त्रियांचा सबला ते अबला असा उलटा प्रवास सुरु  झाला. 
------------------------------------------------------------------

नोव्हेंबर महिन्याच्या २६ तारखेला देशभरात 'संविधान दिन' साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली या तारखेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत मंजुरीसाठी ठेवलेला अंतिम  मसुदा हर्षोल्हासात मंजूर करण्यात आला होता. मध्यंतरी संविधान सादर करण्यात विलंब होत असल्याचे दाखविणारे त्याकाळचे कार्टून पाठ्यपुस्तकात असल्याबद्दल मोठे वादळ झाले. हे वादळ होण्यामागे एक ठाम समजूत अशी होती की संविधान एकट्या बाबासाहेबांनी तयार केले आणि त्यामुळे ते तयार करण्यात विलंब झाल्याची ओरड म्हणजे दस्तुरखुद बाबासाहेबानाच दोषी धरण्याचा प्रकार वाटल्याने बाबासाहेबांच्या कोट्यावधी चाहत्यात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. भारताचे संविधान बनविण्याची जबाबदारी एकट्या बाबासाहेबांवर सोपविण्यात आली असती तर कदाचित आजच्या पेक्षाही अधिक क्रांतिकारी संविधान त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत देशापुढे ठेवले असते.  पण जगातील लोकशाही राष्ट्रांच्या संविधानांच्या तुलनेत सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक असे संविधान बनविणे आणि विविधतेने नटलेल्या देशात सर्वांच्या आशा-आकांक्षा समाविष्ट करून त्यावर सर्वांच्या संमतीची मोहोर उमटविण हे जिकीरीचे काम असल्याने विलंब होणे स्वाभाविक होते. भारताचे संविधान कसे तयार झाले हे समजून घ्यायचा आरसा म्हणजे बाबासाहेबांनी संविधानाचा मसुदा मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवताना केलेले ऐतिहासिक भाषण . संविधानाच्या सगळ्या प्रसव कळा त्यांनी त्या भाषणातून देशापुढे मांडल्या. त्यांच्या त्या ऐतिहासिक भाषणातूनच भारताला लाभलेले संविधान हे संविधान सभेच्या जबाबदार आणि जागरूक सदस्यांच्या सामुहिक चिंतनाचा प्रकट अविष्कार असल्याचे देशासमोर आले. यात बाबासाहेबांचे मोठेपण हे आहे की त्यांनी संविधान सभेत उपस्थित झालेले सर्व मुद्दे , सूचना आणि दुरुस्त्या देशहित या एकाच कसोटीवर स्वीकृत किंवा अस्वीकृत केल्या. असे प्रस्ताव ठेवणारी व्यक्ती कोणत्या पक्षाची, विचाराची किंवा जात-धर्माची आहे याला महत्व दिले नाही. सर्वांचे मत समाविष्ट करून घ्यायला मनाचे मोठेपण लागते आणि विचारात उदारता लागते ती बाबासाहेबंजवळ होती आणि म्हणूनच संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक सभासदाला योगदान करता आले आणि या योगदानामुळेच बाबासाहेबांना देशाला जगातील सर्वोत्तम संविधानांच्या तोडीचे संविधान देशाला देता आले. उपसलेल्या या कष्ठामुळेच   तर बाबासाहेब संविधानाचे शिल्पकार ठरले. संविधान बनविण्यासाठी लागलेला दोन वर्षाचा काळ हा या योगदानाचा परिणाम होता हे त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक भाषणावरून स्पष्ट होते.संविधान सभेचा कार्यवाहीचा वृत्तांत आणि संसदेच्या कार्यवाही(?)चा वृत्तांत याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर संविधान सभेच्या सदस्यांचा अभ्यासपूर्ण सहभाग आणि संसदेत मात्र मुठभर सभासदांचा उथळ आणि वरवरचा सहभाग असे चित्र उभे राहील. देश आज ज्याच्या आधारावर उभा आहे आणि टिकून आहे त्या संविधानाच्या निर्मात्यांचाच आज देशाला विसर पडला आहे. त्यातल्या त्यात संविधान सभेतील राजेंद्रप्रसाद, बाबासाहेब , नेहरू ,पटेल या सारख्या  ज्येष्ठ नेत्यांची नावे तेवढी आठवतात. संविधान बनविण्यात भरीव योगदान देणाऱ्या अनेक श्रेष्ठ सदस्यांचा देशाला विसर पडला आहे.यापेक्षा अधिक नावे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर कृष्णम्माचारी, पट्टाभीसीतारामय्या , अशी आणखी काही नावे आठवतील. पण संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची नावे मात्र काही केल्या आठवणार नाहीत. फार तर अंदाजाने सरोजनी नायडू सारखे एखादे नाव सांगता येईल. संविधान परिषदेत स्त्री सभासदांची संख्या कमीच होती. संख्या कमी असली तर संविधान निर्मितीतील त्यांचा वाटा मात्र कमी नव्हता. संविधान सभेवर सभासद नियुक्तीची सोय असली तरी बहुतांश सभासद निवडून येवून संविधान सभेचे सदस्य बनले होते. कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. एखादा अपवाद वगळता संविधान सभेतील सभासद स्त्रिया निवडून आलेल्याच  होत्या.संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची संख्या १५ होती.आजच्या काळात लोकसभेत निवडून येवू शकणाऱ्या  स्त्रियांची ` संख्या बघितली तर त्याकाळी संविधान सभेवर १५ स्त्री सभासदांची निवड होणे ही मोठीच घटना मानली पाहिजे. संख्येच्या तुलनेत त्यांनी केलेली कामगिरी, मांडलेले प्रस्ताव , दुरुस्त्या, केलेल्या सूचना आणि संविधान सभेत केलेली भाषणे हे सगळेच मंत्रमुग्ध करणारे होते. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची कामगिरी आज सर्व क्षेत्रात आपला ठसा उमटविन्याची मनीषा बाळगणाऱ्या युवतींना आणि स्त्रियांना नक्कीच प्रेरक ठरेल. 

                                                       स्त्री सभासदांची कामगिरी

संविधान सभेतील या १५ स्त्री सभासदांपैकी एकही मौनी सभासद नव्हती. प्रत्येकीने संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत हिरीरीने भाग घेवून योगदान केले. त्यांचे हे योगदान केवळ स्त्रियांच्या संदर्भातील घटनात्मक तरतुदी बद्दल नव्हते. स्त्रियांच्या हक्काबद्दल तर त्या जागरूक होत्याच , पण सर्वच महत्वाच्या प्रश्नावर स्त्री सभासदांनी रोखठोक विचार मांडून त्या संविधान सभेत केवळ स्त्रियांचे हक्क जपण्यासाठी नव्हे तर देशाचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी आल्याचे दाखवून दिले. स्वातंत्र्य आंदोलनाने स्त्रियांचे विचारविश्व किती व्यापक केले होते याचे दर्शन संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या कामगिरीत घडते. मुस्लीम आणि दलित स्त्री प्रतिनिधी सुद्धा मागे नव्हत्या . मुस्लीम आणि दलित स्त्री सभासदाच्या कामगिरीवरून आपल्याला स्त्री सभासदांच्या योगदानाची कल्पना येईल. बेगम एजाज रसूल या एकमेव मुस्लीम महिला संविधान सभेवर युनायटेड प्रोविन्स मधून निवडून आल्या होत्या. त्या मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. कोणताही फुटीरतावादी किंवा धर्मांध विचार त्यांनी संविधान सभेत मांडला नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव मतदार संघ असता काम नये असे त्यांचे मत होते.अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लीम समुदायासाठी वेगळे मतदारसंघ असता कामा नये अशी ठाम भूमिका त्यांनी संविधान सभेत मांडली . वेगळे मतदार संघ राहिले नाही तर हिंदू उमेदवारांना मुस्लिमांकडे मते मागावी लागतील आणि मुस्लीम उमेदवाराला हिंदूंची मते मिळविण्याची गरज पडेल व यातून धार्मिक सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होईल हे त्यांनी संविधान सभेत प्रभावीपणे मांडले. संविधान सभेत मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही त्यांनी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहिले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला.खेडी ही जुनाट विचाराची डबकी बनली असल्याच्या डॉ. आंबेडकरांच्या मताचे त्यांनी संविधान सभेत  ठाम समर्थन केले होते. नागरिकांचे मुलभूत हक्क सरकारच्या मर्जीवर कमी-जास्त होणार नाही , त्यात सहजासहजी बदल करता येणार नाही ही मागणी त्यांनी रेटून धरली. उचित मोबदला दिल्याशिवाय राज्याला नागरिकांचा जमीन-जुमला राज्याला आपल्या ताब्यात घेता येणार नाही असा त्यांनी आग्रह धरला. यासाठी त्यांनी गोविंद वल्लभ पंत सारख्या मोठया नेत्यांना विरोध करण्याचे धाडस संविधान सभेत दाखविले. निवडणूक पद्धतीपासून ते कॉमनवेल्थ सभासदत्वा पर्यंत कित्येक विषयांवर त्यांनी स्पष्ट आणि तर्कसंगत विचार मांडल्याचे दिसून येते. श्रीमती रसूल प्रमाणेच विचारांची स्पष्टता संविधान सभेतील दलित सदस्या दाक्षायणी वेलायुदन यांच्यातही आढळून येते. त्या मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आल्या. दलित असूनही राखीव जागे ऐवजी खुल्या जागेवरून निवडणूक लढवून त्यांनी संविधान सभेत येणे पसंत केले. संविधान सभेत सुद्धा त्यांनी दलितांसाठी राखीव जागा ठेवण्यास ठाम विरोध केला होता. दलितांनी वेगळे न राहता आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे आणि हिंदुनी त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील अरुण घेतले पाहिजे हे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. संविधान सभेत त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना राष्ट्रीय  प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले होते आणि संपूर्ण संविधान सभेने त्यांच्या या आवाहनाचे स्वागत केले होते. त्याकाळी चर्चिलने दळत समाज व हिंदू समाज यांच्यात फूट वाढवावी म्हणून काही विधाने केली होती. त्याचा खरपूस समाचार त्यांनी संविधान सभेत बोलताना घेतला. सर्व प्रकारच्या अलगाव वादाला व फुटीरतेला त्यांनी ठाम विरोध केला होता. दलित मुक्ती इंग्रजाच्या बंधनात राहून नाही तर प्रजासत्ताक भारतातच संभव असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले होते. काही बाबतीत नाराजी असूनही त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो अंतिम मसुदा मंजुरी साठी ठेवला होता त्याची मुक्त कंठाने तारीफ केली. प्राप्त परिस्थितीत आंबेडकरांनी जे केले त्या पेक्षा अधिक काही करणे त्यांच्यासाठी अशक्य होते असे सांगून त्यांनी बाबासाहेबांवर काही तरतुदी बाबतीत नाराज असणाऱ्याची तोंडे बंद केली. अस्पृश्यता आणि वेठ्बिगारीच्या उच्चाटना संबंधीच्या तरतुदी बद्दल त्या विशेष आग्रही होत्या. अस्पृश्यता केवळ संवैधानिक तरतुदीतून नाहीशी होणार नाही . त्यासाठी निरंतर सामाजिक चळवळ व प्रयत्नाची गरज त्यांनी संविधान सभेत बोलून दाखविली. इथे मुद्दाम फारसी माहिती नसलेल्या आणि दलित -मुस्लीम समाजातील महिला सभासदांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. अशीच उल्लेखनीय कामगिरी इतर सर्व महिला सभासदांची राहिली आहे. इतर महिला सभासदात विजयालाक्स्मी पंडीत, सरोजिनी नायडू , हंसा मेहता ,मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी , राजकुमारी अमृता कौर , दुर्गाबाई देशमुख या सर्वपरिचित नावांचा समावेश आहे. दुर्गाबाई देशमुखांनी हिंदू कोड बिलाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. पंडीत नेहरूंचा समावेश असलेल्या स्टिअरिंग समितीच्या त्या सभासद होत्या. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या चौफेर कामगिरी मुळेच महिलांना स्वतंत्र देशाचा राष्ट्रध्वज राष्ट्राला अर्पण करण्याचा बहुमान मिळाला होता. संविधान सभेच्या सदस्य हंसाबेन यांनी राष्ट्राला अर्पण करण्यासाठी  राष्ट्रध्वज संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्या हाती समारंभपूर्वक सोपवला होता.
                                     स्त्रियांचा सबला ते अबला प्रवास
महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील समता चळवळीमुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी स्त्रिया संख्येने नाही तरी कर्तबगारीने पुरुषाच्या तोडीला तोड  होत्या हे त्यांच्या चळवळीच्या आणि संविधान सभेतील कामगिरीवरून  सिद्ध होते. पण संविधान लागू झाल्या नंतर मात्र स्त्रियांच्या पराक्रमाचा विसर समाजाला आणि स्त्रियांना देखील पडत गेला. स्वातंत्र्यानंतर सबला ते अबला असा  उलट्या दिशेने प्रवास झाला आहे .  गरज होती ती स्त्रियांनी दाखविलेली तडफ आणि कर्तबगारी टिकवून ठेवून संख्यात्मक सहभाग वाढविण्याची. अनेक क्षेत्रात वाव नसूनही त्याकाळी स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाने राजकीय व सामाजिक क्षेत्र गाजविले होते. त्यांच्या प्रयत्नातून स्त्रीयानुकुल संविधान निर्माण होवून सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना वाव मिळाला. नव नवे क्षेत्र स्त्रियांनी पादाक्रांत केले हे खरे असले तरी ज्या सामाजिक -राजकीय निर्णयातून हे शक्य झाले त्या सामाजिक-राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग मात्र चिंताजनकरित्या कमी झाला आहे. संविधानाने प्रदान केलेल्या स्वातंत्र्याचा मोठया प्रमाणात उपभोग घेताना स्त्रिया दिसत असल्या तरी निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्त्रियांनी गमावले आहे. सर्व क्षेत्रात अनुकूलता असूनही निर्णय घेण्यातील अक्षमता आणि पारतंत्र्य हेच स्त्रियांच्या गुलामीचे कारण बनले आहे. स्त्रियांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर राजकीय -सामाजिक क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग वाढला पाहिजे. कौटुंबिक अर्थकारणात आज विशेष भूमिका स्त्रिया निभावू लागल्या आहेत. पण देशाच्या अर्थकारणात भूमिका निभवायची असेल तर राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग वाढला पाहिजे. हा सहभाग स्वयंस्फूर्त व विचारपूर्वक हवा. कुटुंबाच्या पलीकडे विचार केल्याशिवाय असा सहभाग वाढविता येणार नाही. केवळ कायद्यामुळे राजकीय सहभाग वाढेल , पण कोणताही कायदा राजकीय कर्तृत्व घडवू शकत नाही. त्यामुळे आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत कायद्याने स्त्रियांना समान संख्येने स्थान दिले आहे व समान अधिकारही दिले . असे असले तरी स्त्रिया निर्णय प्रक्रिया आपल्या हाती ठेवण्यास आणि स्वबळावर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळीने समाजात विशेषत: स्त्रियांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण केली. यातून स्त्रियात निर्णय घेण्याची दृष्टी आणि आत्मविश्वास आला. पुरुष सभासदांनी स्त्रियांना आरक्षण असावे म्हणून केलेल्या सूचनांचा सर्व स्त्री सभासदांनी एकत्रितपणे ठाम विरोध केला होता . त्यांचा आत्मविश्वास किती दांडगा होता हे यावरून दिसून येईल.  संविधान निर्मितीत हीच बांधिलकी आणि आत्मविश्वास पदोपदी दिसून आला व घटनेच्या चौकटीत स्त्री स्वतंत्र झाली.  पण त्यानंतर मात्र स्त्रियांनी राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधीलकीकडे पाठ फिरविल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. ती स्वतंत्र तर आहे पण तीला निर्णय मात्र घेता येत नाही ! निर्णयाविना स्वातंत्र्य म्हणजे निव्वळ आभासी स्वातंत्र्य. आभासी स्वातंत्र्यातून खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करायची असेल तर पुन्हा राजकीय साक्षरतेची बाराखडी गिरवावी लागणार आहे. ही बाराखडी पुस्तकात नाही तर राजकीय-सामाजिक चळवळीत सापडते. अशा चळवळीत स्त्रियांनी सामील होण्यासाठी   संविधान सभेतील स्त्रियांची कामगिरी  नक्कीच प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल.
                                              (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Wednesday, November 21, 2012

'कॅग'च्या इभ्रतीचा लिलाव !

'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला २ जी स्पेक्ट्रमचा  लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.

--------------------------------------------------

दोन वर्षापूर्वी राजकीय ,आर्थिक आणि शैक्षणिक जगतातील मुठभराना माहित असलेली 'कॅग' ही संवैधानिक संस्था  माध्यमांच्या ,सिविल सोसायटीच्या आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचाराने घरोघरी माहित झाली. अर्थात 'कॅग' हे नाव सर्वतोमुखी करण्यात या संस्थेचे सध्याचे प्रमुख विनोद राय यांचा हातचलाखीतील हतखंडा सर्वाधिक महत्वाचा ठरला या बाबत दुमत नाही. त्यांची ही हातचलाखी सर्वसामान्यांच्या नजरेत आणून देण्याच्या प्रयत्नात मी देखील अल्पसा का होईना हे नाव घरोघरी पोचविण्यात हातभार लावला आहे. माझे म्हणणे किती लोकांनी ऐकले हे मला सांगता येणार नाही. मात्र 'कॅग'च्या हातचलाखीने भारावलेल्या अनेकांना माझे लेखन पचनी न पडल्याने त्यांना झालेल्या उलट्याचे आवाज  त्यांनी मोबाईलच्या माध्यमातून प्रतिक्रियेच्या रुपात मला ऐकविले होते. 'कॅग'ने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून देशात जो उन्माद निर्माण करून उत्पात माजविला त्यातून विवेकशून्य आणि बेताल प्रतिक्रिया आल्या नसत्या तरच नवल !  अतिरेक्यांनी दिल्लीत थेट भारतीय संसदेवर आणि मुंबईत २६-११ चा जो कुख्यात हल्ला केला त्याने जेवढा हाहा:कार देशात माजला त्याच्या शतपटीने अधिक हाहा:कार 'कॅग' च्या एका अहवालाने देशात माजला. भयंकर अशा अतिरेकी हल्ल्यातून देशाला सावरायला वेळ लागला नाही , पण 'कॅग' अहवालाचा जो स्पेक्ट्रम बॉम्ब विनोद राय यांनी देशातील जनतेच्या डोक्यावर फोडला त्यामुळे देशातून डोके नावाचे अवयवच तहस नहस झाले. 'कॅग'प्रमुख विनोद राय यांनी टाकलेल्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केवळ डोकेच ठिकाणावर राहिले नाही तर डोळे सुद्धा एवढे दिपून गेलेत की सत्य देखील दिसेनासे झाले. साऱ्या देशाला अविचारी आणि आंधळे बनविण्याची किमया विनोद राय यांच्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केली. सर्वसामान्य जनताच अविचारी आणि आंधळी झाली असे मानण्याचे कारण नाही. देशातील मोठमोठे विद्वान आणि विचारवंतांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशां पर्यंत अविचाराचे  आणि अंधत्वाचे लोण पोहचले. सरकार तर या बॉम्बच्या आवाजानेच लुळे पांगळे होवून पडले. सरकारचे तर डोके आणि डोळेच नाही तर हातपाय देखील निकामी झालेत. अतिरेक्यांच्या हाती  अत्याधुनिक शस्त्रे असूनही त्यांना देशाची वाट लावता आली नाही. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी मात्र लेखणीच्या एका फटक्याने देशाची वाट लावण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. सर्वसामान्याच्या आकलना पलीकडची आकडेमोड करून  सरकारने २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न केल्याने देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा चुना लावल्याचा जावईशोध लावून देशात सगळी उलथापालथ या विनोद राय महाशयांनी घडवून आणली. १.७६ लाख कोटीच्या आकड्याने सारा देश चक्रावून गेला. साऱ्या देशाची विचारशक्ती कुंठीत करणारा हा आकडा होता. राज्यकर्ते आणि राजकारणी देश विकायला निघालेत ही समजूत पक्की होवून देशातील राजकीय व्यक्तीच नाही तर राजकीय व्यवस्थे बद्दल घृणेच वातावरण तयार झाले. सगळे राजकीय नेते, कार्यकर्ते चोर आहेत . त्यांना बेड्या घालून तुरुंगात पाठविण्यासाठी राक्षसी शक्तीचा लोकपालच हवा अशी हवा निर्माण झाली . देशाला विवेक गमवायला लावणारा हा १.७६ लाख कोटींचा आकडा सपशेल चुकीचा असल्याचे नुकत्याच झालेल्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे.  हा विनोद राय यांचा निव्वळ बुद्धिभ्रम होता असे आता  बोलले जाईल. पण विनोद राय यांचा हा निव्वळ बुद्धिभ्रम नव्हता तर लोकांची बुद्धी भ्रमित करण्यासाठी केलेली हुशारी होती आणि ही हुशारी कमालीची यशस्वी देखील झाली होती. काही महिन्यापूर्वी मी 'कॅग च्या महाप्रचंड आकड्या मागील रहस्य ' या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यामध्ये असे मोठ मोठे आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकण्याची कारणमीमांसा केली होती. त्याची येथे आठवण करून दिली पाहिजे. त्या लेखात लिहिले होते," गोबेल्सचे प्रचारतंत्र आजही प्रचाराच्या दुनियेचे बायबल मानल्या जाते. याचे मध्यवर्ती प्रचार तत्व होते - तुमच्या खोट्यावर जगाचा सहजा सहजी विश्वास बसायचा असेल तर ते खोटे प्रचंड मोठे असले पाहिजे ! " 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भात पुढे केलेला आकडा जितका  मोठा तितकाच  खोटा असल्याचे आता जगजाहीर झाले आहे.

                                     २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव

देशात दूरसंचार क्रांतीची सुरुवात राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली. तिला गती  देण्याचे काम अटलबिहारी सरकारच्या कार्यकाळात झाले. दूरसंचार सुविधांचा देशभर विस्तार व्हावा आणि सर्वसामान्यांना दूरसंचार सेवेचा लाभ घेणे शक्य व्हावे म्हणून अटलबिहारी सरकारने  २ जी स्पेक्ट्रम चे वाटप 'प्रथम येईल त्याला' या तत्वावर आणि लायसन्स फी आकारून देण्याचे धोरण निश्चित केले. देशातील सर्व सर्कल साठी १६५० कोटी लायसन्स फी निश्चित करून  स्पेक्ट्रम वाटप करण्यात आले.अटलबिहारी सरकारने निश्चित केलेले धोरणच मनमोहन सरकारने पुढे चालू ठेवले आणि त्या आधारे २००८ साली २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले. मनमोहन सरकारने केलेल्या या स्पेक्ट्रम वाटपावर 'कॅग' या सरकारी हिशेब तपासणी करणाऱ्या संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला. मौल्यवान स्पेक्ट्रम स्वस्तात देवून सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपयाचा तोटा ओढवून घेतला असे ताशेरे ओढले. हे १.७६ लाख कोटी हा आम्ही काढलेला नुकसानीचा अंदाज अगदी कमीतकमी असून हा आकडा ५ लाख कोटी पर्यंत जावू शकतो असे सुतोवाच 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी केले. हा अहवाल बाहेर आल्या नंतर देशात काय घडले याचे वर्णन वर केलेच आहे. हे आकडे सुद्धा अशा पद्धतीने लोकांच्या पुढे मांडल्या गेले की सरकार मधील मंत्र्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या डोळ्या समोर  १.७६ लाख कोटी रुपये या व्यवहारातून आपल्या खिशात टाकले ! परिणामी प्रचंड लोकक्षोभ निर्माण झाला. आणि हा क्षोभ आर्थिक व्यवहारातील बारकावे न समजणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेतच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींच्या मनात देखील निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश म्हणजे संयमी, कायद्याचे ज्ञान असलेला ,संविधानातील सगळे बारकावे माहित असलेला अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींचा देखील हे आकडे पाहून एवढा क्षोभ वाढला की त्या क्रोधाग्नीत त्यांचे कायद्याचे आणि संविधानाचे ज्ञान सुद्धा जळून खाक झाले. त्यांच्या समोर जेव्हा हे प्रकरण आले तेव्हा 'कॅग' अहवालावर विसंबून या न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा संविधानाने त्यांना अधिकार दिलेला नाही हे विसरून २००८ साली विविध कंपन्यांना वाटप करण्यात आलेले २ जी स्पेक्ट्रामचे १२२ लायसन्स काय परिणाम होतील याचा विचार न करता रद्द करून टाकले ! हे सगळे स्पेक्ट्रम लिलावाने विकण्याचा कोणताही अधिकार नसताना आदेश दिला.'कॅग'ने केलेल्या आरोपाने खच्ची झालेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या आदेशां विरुद्ध पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय मागण्याची हिम्मतच झाली नाही. परिणामी केंद्र सरकारला २००८ साली वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे भाग पडले. 'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम लिलावात विकताना कोणती पायाभूत किंमत निश्चित केली पाहिजे याचे दिशा दर्शन करण्याचे आदेश दूरसंचार नियामक आयोगाला दिले. २०११ साली 'कॅग्' चा स्पेक्ट्रम संबंधी जो अहवाल आला त्यावर प्रतिक्रिया देतांना या आयोगाने या व्यवहारात कोणताही तोटा झाला नसून सरकारचा फायदाच झाला असे मत मांडले होते. पण नंतर या अहवालाने देशात जे वातावरण निर्माण झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वटारलेले डोळे बघून या आयोगाने देशव्यापी स्पेक्ट्रम साठी २०००० कोटी अशी अव्वाच्या सव्वा पायाभूत किंमत निश्चित केली. सरकारने भीत भीत ही किंमत १४००० कोटी पर्यंत खाली आणून स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुकारला. पण ही किंमत सुद्धा खूप अधिक वाटल्याने दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या एकाही कंपनीने १४००० कोटी मोजण्याची तयारी दाखविली नाही. त्या ऐवजी काही सर्कल साठी स्पेक्ट्रम विकत घेणे पसंत केले. त्यातही ज्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रमच्या बोलीची पायाभूत किंमत कमी होती त्याच सर्कल मधील स्पेक्ट्रम लिलावात विकत घेतले. दिल्ली , मुंबई सारखी सर्कल जेथे मोबाईलची घनता अधिक आहे, वापर अधिक आहे तेथील स्पेक्ट्रमची पायाभूत बोली किंमत स्वाभाविकपणे जास्त ठेवण्यात आली होती त्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम अधिक किंमती मुळे कोणीच विकत घेतले नाही. कारण अशा सर्कल मध्ये मोबाईलचा वापर व घनता अधिक असली तरी स्पर्धा दांडगी असल्याने अधिक पैसा मोजून त्या स्पर्धेत तग धरणे अशक्य असल्याचे भान त्या कंपन्यांना होते. कंपन्यांनी विशेष स्पर्धा नसलेली स्वस्त किंमतीची सर्कल निवडून तेथील स्पेक्ट्रम विकत घेतले. या सगळ्या लिलावातून सरकारला फक्त नऊ हजार पाचशे कोटीचा महसूल मिळाला. 'कॅग'ने २०१०-११ साली लावलेल्या अनुमानानुसार लिलावातून त्यावेळी कंपन्यांनी जेवढे पैसे मोजले त्या पेक्षा किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी अधिक मिळायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात कंपन्यांनी २००८ साली जेवढे पैसे लायसन्स फी म्हणून मोजली होती तेवढी प्राप्ती देखील या लिलावातून झाली नाही. अजून निम्म्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव बाकी आहे आणि त्यात संपूर्ण देशासाठीचे स्पेक्ट्रम आणि मुंबई-दिल्ली सारख्या महानगराच्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीत विकल्या न गेल्याने दुसऱ्या फेरीच्या लिलावात ते विकल्या जावू शकतात. अर्थात बोलीची पायाभूत किंमत कमी केली तरच हे शक्य होणार आहे.  सरकारला तर 'कॅग' किंवा दूरसंचार नियामक आयोगाने अपेक्षिलेल्या किंमतीच्या किती तरी कमी किंमतीची अपेक्षा होती, पण ती देखील पूर्ण झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम लायसन्स पैकी ५५ टक्के स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीच्या लिलावात विक्रीसाठी काढले होते आणि त्यापासून सरकारला ४०,००० कोटी प्राप्तीची अपेक्षा होती . प्राप्ती झाली १०,००० कोटी पेक्षाही कमी रकमेची ! 'कॅग'च्या गणिता प्रमाणे तर पहिल्या फेरीतल्या लिलावातून किमान लाख कोटी आणि कमाल अडीच लाख कोटीच्या वर रक्कम मिळायला हवी होती. ज्या आकड्यांनी संपूर्ण देशाला पागल केले ते आकडे किती चुकीचे आणि बनावट होते ही गोष्ट या लिलावाने निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे. हा लिलाव स्पेक्ट्रमचा झाला असे म्हणण्या पेक्षा विनोद राय आणि 'कॅग' या संस्थेच्या इभ्रतीचाच लिलाव झाला असे म्हणणे संयुक्तिक आणि सत्याला धरून होईल .  जी गोष्ट स्पेक्ट्रमची तीच गोष्ठ कोळसा खाणीच्या वाटपातून झालेल्या कथित तोट्याची आहे. आकड्याचे वेड असलेल्या 'कॅग' प्रमुखाने यातील तोट्याचा आकडा आणखी फुगवून सांगितला आहे आहे. हा आकडा स्पेक्ट्रम व्यवहारा पेक्षा जास्त म्हणजे किमान १.७८ लाख कोटी व कमाल १० लाख कोटीचा आहे ! या कोळसा खाणीतून एवढा प्रचंड लाभ मिळण्याची शक्यता असती तर उद्योजकांनी खाणीतील कोळसा काढायला कधीच सुरुवात केली असती ! या संदर्भात या पूर्वी मी लिहिलेल्या  " 'कॅग'ची हेराफेरी " या लेखात कोळशा संबंधीच्या आकड्याचे विश्लेषण करून खाणीतून कोळसा काढून वापरणे देखील आतबट्ट्याचे ठरू शकते असे लिहिले होते. जास्त पैसे मोजावे लागले नाहीत म्हणून उद्योजकांनी या खाणी घेवून ठेवल्यात. पण उद्या स्पेक्ट्रम प्रमाणे या खाणींचा लिलाव झाला तर या लिलावात कोणी भाग घेण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण नक्षलवाद्यांना खंडणी मोजून आणि कोल इंडियाच्या व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून आणि मोठी गुंतवणूक करून कोळसा काढण्या पेक्षा विदेशात खाणी विकत घेवून त्यातील दर्जेदार कोळसा भारतात आणणे उद्योजकांना सोयीचे आणि फायद्याचे ठरणार आहे !  याचा अर्थ स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. भ्रष्टाचार नक्कीच झाला आहे आणि तो सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची ज्या प्रकारे अंमल बजावणी झाली त्यात झाला आहे. या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणे हे खरे 'कॅग'चे कर्तव्य होते. 'कॅग'ने अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने भ्रष्टाचार झाला असा कांगावा केला आहे. सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापर करणारी दर्डा सारखी मंडळी 'कॅग'च्या कचाट्यातून सुटली. ती अडकली केवळ जागरूक माहिती अधिकार कार्याकार्त्यामुळे आणि माहिती अधिकार कायद्यामुळे ! 'कॅग'चे लक्ष आणि लक्ष्य धोरणात्मक निर्णय घेणारे राज्यकर्ते होते, धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नव्हती ही गोष्ठ सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे.  स्पेक्ट्रम असो की कोळसा कॅगचे आकडे अतिरंजित नाही तर अतिरेकी आहेत. अतिरेकी हल्ल्या पेक्षाही जास्त दुष्परिणाम 'कॅग' च्या बनावट आकड्यांनी भारतीय राजकीय संरचना आणि अर्थ व्यवस्थेवर झाले आहेत. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्या अहवालाकडे अतिरेकी कारवाई म्हणून पहावे एवढा अक्षम्य गुन्हा त्यांनी केला आहे. स्पेक्ट्रमचा नुकत्याच झालेल्या लिलावाचे आकडे याचा पुरावा आहे. अतिरेकी कारवाई बद्दल कसाबला फाशी झाली . 'कॅग' मधील उच्च विद्या विभूषित सुटा-बुटातील विनोद राय नामक अतिरेक्याला कोण आणि कशी शिक्षा देणार हा खरा प्रश्न आहे.

                             'कॅग'चे काय करणार ?

राज्यकर्त्यांनी चुका केल्या की मतदार त्यांना त्यांच्या चुकीची शिक्षा देत असतात. शिवाय कायदाही शिक्षा देवू शकतात. पण संवैधानिक पदावर बसून घोडचुका करणाऱ्या विनोद राय सारख्या माणसाचे कोणी काही करू शकत नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आणि लोकशाहीतील उणीव आहे. आपल्या संविधानाने अशा संवैधानिक पिठावर बसलेल्या व्यक्तींवर फक्त महाभियोग चालवून पदावरून दुर करण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी २/३ बहुमताची गरज असते. असे बहुमत याच काय कोणत्याही सरकारच्या बाजूने नजीकच्या भविष्यात असण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणून तर कॅगच्या चुकीच्या अहवालाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात असणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते 'कॅग' वर टीका न करता महाभियोग चालवून दाखविण्याचे आव्हान देतात . राजकारणात राजकीय लाभ उठविणे अभिप्रेतच असते. म्हणून भारतीय जनता पक्षाची 'कॅग' बद्दलची मऊ आणि नरमाईची भूमिका समजू शकते. पण दोष नसताना 'कॅग' अहवाल ज्यांच्या मूळावर उठला आहे ते मनमोहन सरकार देखील  'कॅग' बद्दल अशीच नरमाईची व बोटचेपेपणाची भूमिका घेत आहे. पुरेशी मतसंख्या पाठीशी नसल्याने 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्यावर हे सरकार महाभियोग चालवू शकत नसेल , पण 'कॅग' ही संस्था एका पेक्षा अधिक सदस्य असलेली संस्था बनविण्यात या सरकारला पुढाकार घेता आला असता. पण नेतृत्वात खंबीरपणाचा अभाव पुन्हा आडवा आला. नेतृत्व खंबीर नसल्यानेच विनोद राय सारखे भस्मासूर निर्माण होण्यास मदत होते. आजच्या परिस्थितीला म्हणूनच पंतप्रधान मनमोहनसिंह जबाबदार आहेत. आगामी निवडणुकीत खंबीर नसलेल्या पंतप्रधानाला घरी बसविता येईल. पण तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही. निरंकुश अधिकार असलेल्या संवैधानिक संस्था आणि त्यातील विनोद राय सारखी एखादी व्यक्ती आपल्या लहरी आणि बेजाबदार वर्तनाने देशाला ज्वालामुखीच्या तोंडावर ढकलू शकते याला कसा आवर घालायचा हा देशा पुढील यक्ष प्रश्न आहे . या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात   विलंब किंवा चालढकल झाल्यास त्याची देशाला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.

                                     (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

Thursday, November 8, 2012

भ्रष्टाचार - मतदारांना न भिडणारा न भेडसावणारा प्रश्न !


 काही झाले तरी देशातून भ्रष्टाचाराचा खातमा होणार नाही असे बेधडक विधान अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असलेल्या दीपक पारेख यांनी केले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच त्यांनी केला  नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.
------------------------------------------------------------------------------------------

देशभर भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण तापलेले असताना आणि देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरी कोणतीच समस्या नाही किंबहुना  देशापुढील सर्व समस्यांचे कारण भ्रष्टाचार आहे यावर देशातील मान्यवर समाजसेवकच नाही तर समाजद्रोहीचे सुद्धा  आणि  थोर थोर विचारवंतच नाही तर  अविचारवंतांचे देखील एकमत झालेले असताना एक वेगळा सूर ऐकायला मिळाला आहे. भ्रष्टाचार संपला नाही तर देश संपेल असे जितक्या गंभीरपणे सांगितल्या जाते तितक्याच गंभीरपणे काही झाले तरी या देशातून भ्रष्टाचार जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगणारा हा वेगळा सूर होता. अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असणाऱ्या दीपक पारेख यांनी याच क्षेत्रातील दिग्गजांसमोर हे बेधडक विधान केले. देशात सुरु असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलना बाबत भिन्न मत असणारा भ्रष्टाचार समर्थक आणि सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करणारा असलाच पाहिजे अशा बालिश मताचा चौफेर पगडा स्पष्ट दिसत असताना भ्रष्टाचार संपणार नाही हे बोलायला धाडस लागते. ते धाडस दीपक पारेख यांनी दाखविले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी हीच बाब फार नम्र आणि सौम्य शब्दात एका पेक्षा अधिक वेळा सांगून टीका ओढवून घेतली होती.भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपल्याजवळ जादूची छडी नाही हे पंतप्रधान अनेकदा बोलले. हीच गोष्ट दीपक पारेख यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता स्पष्ट शब्दात सांगितली आहे. लोकपाल म्हणजे भ्रष्टाचार संपविणारी जादूची छडी आहे अशी बाळबोध कल्पना तितक्याच निरागस आणि बाळबोध मंडळीकडून समाजमनावर बिंबविली गेली असल्याने दीपक पारेख यांच्या विधानावर वादळी चर्चा होईल त्यांच्या हेतूवर अनेक शंका उपस्थित केल्या जातील असे वाटले होते. पण त्यांच्या विधानाचा अजिबात प्रतिवाद झाला नाही. बँकिंग आणि अर्थ क्षेत्रातील ज्या दिग्गजांसमोर ते बोलले ते भ्रष्टाचारात लिप्त असतील म्हणून त्यांनी या मुद्द्यावर बोलणे टाळले असेल असे मानता येईल. पण पारेख यांनी आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याच्या सेनापतींचा नावानिशी उल्लेख करून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकेची झोड उठविली त्या केजरीवालानी देखील दीपक पारेख यांच्या विधानाचा समाचार घेतला नाही. याचा अर्थ उघड आहे. दीपक पारेख यांच्या विधानात दम आहे. देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार होणे अशक्य आहे याचा अर्थ दीपक पारेख यांनी भ्रष्टाचाराचे समर्थन किंवा पाठराखण केली आहे. असा नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळींनी हवेत वार करण्या ऐवजी जमिनीवर येवून व्यावहारिक उपाय योजनांचा विचार करावा असे त्यांना सुचवायचे आहे. दगड उचलला की विंचू दिसावा तसा सर्वत्र भ्रष्टाचार आहे आणि सगळेच भ्रष्ट आहेत असे काळे चित्र रंगवायचे आणि या काळ्याचे आपण पांढरे करू असा टोकाचा दावा करायचा यावर दीपक पारेख यांनी आक्षेप घेतला आहे. देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरे काहीच घडत नाही असे निराशेचे वातावरण आज तयार झाले असून त्यामुळे व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा धोका त्यांनी बोलून दाखविला आहे. विविध उपाय योजनांनी भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणता येईल पण तो संपणार नाही हे वास्तव त्यांनी उलगडून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण सर्व सामान्य जनता विशेषत: या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच झाला नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.
                                   मतदानात प्रतिबिंब नाही 
                                 ----------------------------

महाराष्ट्रात नुकत्याच १० नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. याच्या थोडे दिवस आधी एक लक्षवेधी निवडणूक पार पडली होती. ती निवडणूक होती नांदेड महानगर पालिकेची. 'आदर्श ' प्रकरणावरून ज्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता त्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढविली आणि जिंकली देखील. आदर्श प्रकरणाची , त्यातील भ्रष्टाचाराची आजही चर्चा चालूच आहे. पण या सगळ्या चर्चांचा नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालावर काडीचाही परिणाम झाला नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीसाठी आणि सर्व माध्यमांसाठी आदर्श प्रकरण भ्रष्टाचाराचे आदर्श उदाहरण राहिले आहे.  मतदारांना या प्रकरणाचे काही सोयरसुतक होते असे त्यांनी केलेल्या मतदानावरून दिसून आलेले नाही. आत्ता ज्या दहा नगरपरिषदांचा निवडणूक निकाल जाहीर झाला त्यावरून देखील भ्रष्टाचार हा निवडणूक निकालावर परिणाम करणारा विषय नसल्याचे दिसून आले आहे. या दहा नगर परिषद निवडणुकीची प्रचाराची रणधुमाळी सुरु असतांना तिकडे केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी फटाके फोडीत होते आणि माध्यमांनी त्यांनी फोडलेल्या फटाक्यांचे आवाज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. स्वत:चे सैन्य नसलेले सेनापती सुब्रम्हण्यमस्वामींनी देखील आपण केजरीवाल पेक्षा फार मागे पडणार नाही याची काळजी घेत आपल्या फटाक्याची भर घातली होती. या सगळ्या भ्रष्टाचार विरोधी फटाक्याच्या धुराने सारा देश व्यापलेला असतांना मतदारांच्या डोळ्यात हा धूर गेला असे निवडणूक निकालावरून वाटत नाही. या १० मध्ये माझ्या गावच्या नगरपरिषदेचा समावेश असल्याने निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळी पासून लांब राहूनही ही निवडणूक जवळून पाहता आली. भ्रष्टाचार विरोधी वातावरणाचा मागमुगुसही इथे आढळला नाही. अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांचे नांव देखील कुठे ऐकू आले नाही.अण्णा आंदोलन सुरु असतांना ठिकठिकाणी अण्णा टोपी घालून मोर्चे निघाले होते . माझ्या गावातही तसा मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्चात सामील झालेले अनेक लोक निवडणूक रिंगणात देखील होते. पण अण्णा टोपीच नाही तर अण्णांचे नांव देखील गायब होते. या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची चर्चा झाली नाही असे नाही. पण ती निव्वळ एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्याच्या स्वरूपातील होती. अशी चर्चा करणाऱ्यात गांभीर्य नव्हते आणि मतदारांनी देखील ती चर्चा गांभीर्याने घेतली नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा अडगळीत पडला होता.अण्णांच्या रामलीला मैदानावरील यशस्वी आंदोलना नंतर लगेचच झालेल्या महाराष्ट्रातील नगर परिषद व महानगर पालिका निवडणूक निकालावर देखील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा अजिबात प्रभाव पडला नव्हता. भ्रष्टाचार विरोधी मोठे आंदोलन होवून आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांचा मोठया प्रमाणात गवगवा होवूनही त्याचा मतदारांवर प्रभाव पडत नसेल तर हा विषय हाताळण्यात काही तरी चूक होत असली पाहिजे . . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांना मतदानासाठी पैसे देण्याचे प्रमाण वाढत असल्याची चर्चा आहे.त्या चर्चेत तथ्यांश आहेच.पण निव्वळ पैसे घेवून मतदान केले हे  दाखविण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याने पैशाचा कसा वापर केला याच्या कथा रंगवून सांगण्यात येतात यात देखील तथ्य आहेच. निवडणुकीनंतर   आपल्या डोळ्यादेखत पोत्याने पैसे इकडून तिकडे गेल्याचे सांगणारे अनेक महाभाग आढळतात. पण असे व्यवहार होवू नयेत म्हणून जे अधिकारी नेमण्यात येतात त्यांच्या कडे यांनी का तक्रारी केल्या नाहीत याचे उत्तर मात्र त्यांचे कडे नसते. पैसे वाटपाचे हे अतिरंजित वर्णन बाजूला सारले तरी निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर वाढला आहे हे नाकारता येत नाही.  मतदान न करता मतदान केंद्राभोवती घुटमळत राहून पैशाची मागणी करणारे मतदार आढळतात हेही खरे आहे. अशा मतदारांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची आहे. पण ही जबाबदारी ते कोठेही पार पाडतांना दिसत नाही. निवडणुकीत पैशाचा वापर वाढला हे खरे असले तरी त्यामुळे निवडणूक निकालावर परिणाम होतोच हे मात्र तितकेसे खरे नाही. माझ्या गावात नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत कॉंग्रेसने ज्या प्रभागात प्रमाणा बाहेर पैसे वाटल्याची गावचर्चा आहे नेमक्या त्याच प्रभागात कॉंग्रेस चारी मुंड्या चीत झाली आहे ! पैसे वाटपाचा आरोप खरा मानला तरी त्यामुळे लोकांचा निर्णय प्रभावित होतोच असे नाही याचे हे चांगले उदाहरण आहे. पण चर्चेसाठी आपण मान्य करू की आज निवडणुकीत निव्वळ पैशाचा प्रभाव पडतो. हेच सत्य असेल तर तुमचे आंदोलन आणि तुम्ही दिलेला पर्याय देखील निरर्थक ठरेल. तसे होवू द्यायचे नसेल तर निवडणुका पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त करणे हेच अग्रक्रमाचे काम ठरते. निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न धसास लावून निवडणुकीतील पैशाच्या खेळावर नियंत्रण आणणे सहज शक्य आहे.परंतु  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ अजूनही लोकपालाच्या चौकटी बाहेर न पडल्याने एककल्ली व प्रभावहीन बनली आहे..भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ भ्रष्टाचाराचा प्रश्न जसा एकमेव महत्वाचा प्रश्न मानते तसे सर्वसामान्य जनता मानीत नाही. भ्रष्टाचारापेक्षा त्यांच्या दैनदिन जीवनाला प्रभावित करणारे आर्थिक, सामाजिक प्रश्न त्यापेक्षा मोठे आणि महत्वाचे आहेत असे सर्वसामान्यांना वाटते असाच निष्कर्ष यातून निघतो. हे प्रश्न भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किंवा त्यासाठी निर्माण झालेला पक्ष नाही तर प्रचलित राजकीय व्यवस्था सोडवेल असे लोकांना वाटत असावे . भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सुरु झाल्यापासून जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्याचे निकाल लक्षात घेता मतदारांना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न भिडतही नाही आणि भेडसावत देखील नाही असेच म्हणावे लागेल.  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आर्थिक , सामाजिक संदर्भात न मांडल्याने सर्वसामान्यांचा तसा समज होणे स्वाभाविक आहे.  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे स्वयंभू नेते आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आणि उत्सुक आहेत असे दिसत नाही. मतदारांपुढे समर्थ पर्याय नाही आणि पैशाच्या प्रभावामुळे असे निकाल लागतात असे धोपटमार्गी विधान करून चिंतनाला फाटा दिल्या जातो.

                           पर्याय की अराजक ?
                          -----------------------

मतदारांपुढे समर्थ पर्याय देण्यासाठी केजरीवाल यांनी अण्णा पासून फारकत घेवून पक्ष स्थापनेची घोषणा केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बांधणीसाठी समोर येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुका ही नामी संधी असते. छोट्या-छोट्या निवडणुका या पक्षाला महत्वाच्या वाटत नाही. राजेशाहीच्या काळात राजे नेहमी प्रतिस्पर्धी राजावर आक्रमण करून राजधानी ताब्यात घेत. राजधानी ताब्यात घेतली की सगळे राज्य त्याच्या हाती येई. नव्या पक्षाच्या माध्यमातून केजरीवाल देखील असेच स्वप्न बघत आहेत. दिल्ली ताब्यात घेतली की देश ताब्यात यायला अडचण जाणार नाही असे त्यांना वाटत असावे असे त्यांच्या रणनितीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे पक्ष बांधणी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम देणे याची त्यांना गरज वाटत नाही. लोकांमध्ये जाण्यापेक्षा प्रसारमाध्यमाशी जवळीक साधने त्यांना जास्त महत्वाचे वाटते. स्वत:चा पक्ष उभा करण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च करण्या ऐवजी ते सोडून बाकी सगळा राजकीय वर्ग आणि राजकीय पक्ष नालायक आहे हे जनमानसावर ठसविण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. पर्याय उभा करण्याविषयी ते गंभीर आहेत असे मानता येण्यासारखी कोणतीही  कृती त्यांच्या हातून पक्ष स्थापनेच्या घोषणे नंतर घडलेली नाही. प्रसिद्धी माध्यमे हेच त्यांच्या पक्षाचे नेटवर्क आहे. कॉंग्रेस -भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून ते एकटेच पुरे आहेत, समर्थ आहेत असे त्यांना आणि त्यांच्या प्रसिद्धी माध्यमातील चाहत्यांना वाटते की काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे.  प्रसिद्धी माध्यमाच्या माइकाच्या आणि पाईकाच्या गर्दीपुढे उभे असलेले केजरीवाल आणि भालदार-चोपदार सारखे दोन बाजूला उभे असलेले प्रशांत भूषण  आणि मनिष शिसोदिया हे केजरीवाल यांच्या पक्षाचे आजचे चित्र आहे. आजच्या व्यवस्थेला संशयाच्या छायेत आणणे हाच त्यांचा सध्याचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. लोकांनी त्यांना गंभीरपणे घेतले तर यातून पर्याय नाही तर अराजकाचे संकट उभा राहील. हिमाचल प्रदेशात मतदारांनी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोनच प्रमुख पक्षांना प्रामुख्याने आणि उत्साहाने केलेले मतदान आणि महाराष्ट्रातील नगर परिषद निवडणूक निकाल बघता मतदारांनी त्यांना अद्याप तरी गांभीर्याने घेतले नाही असेच म्हणावे लागेल. मतदारांनी त्यांच्या कडे गंभीरपणे पाहावे अशीच त्यांच्या देशभर विखुरलेल्या चाहत्यांची इच्छा असणार यात शंका नाही.चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण करायची असेल तर प्रसिद्धी माध्यमात रमण्याचा छंद आणि मोह सोडून  पक्ष बांधणीच्या कामाला वाहून घेतले पाहिजे. समाजातील वेगवेगळे प्रश्न आपापल्या रुची प्रमाणे सामाजिक संघटना हाती घेतात आणि सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याप्रमाणे अण्णा हजारे यांची नवी संघटना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न हाती घेत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह असे काही नाही.त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सुटत नसला तरी जनमत तयार होण्यास मदत होते. भ्रष्टाचार हा समाजा  पुढील मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहेच. पण सामाजिक संघटना किंवा चळवळी प्रमाणे राजकीय पक्षाला तोच एकमेव प्रश्न समजून काम करता येत नाही हे देखील केजरीवाल यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.  देशातील व्याप्त भ्रष्टाचार हा भांडवलशाहीचा आणि जागतिकीकरणाचा परिणाम असल्याची भावना आपल्याकडे व्यक्त होत असते. ही भावना खरी असेल तर भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाच्या 'मैल्या' गंगेचा स्त्रोत असलेल्या अमेरिकेत तर हा प्रश्न आपल्या पेक्षा बिकट असेल. पण नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा मुद्दाच नव्हता. अमेरिका हे संपन्न राष्ट्र असले तरी तिथेही जगण्याचे प्रश्न महत्वाचे आहेत आणि तसेच प्रश्न तिथल्या निवडणुकीत निर्णायक राहिलेत. भारतातील मतदारासाठी  भ्रष्टाचाराचा प्रश्न महत्वाचा ठरत नाही तो देखील याच  कारणासाठी हे समजून घेतले तर भ्रष्टाचाराकडे दीपक पारेख यांच्या प्रमाणे वास्तववादी दृष्टीकोनातून पाहता येईल आणि तो नियंत्रणात आणण्याचे व्यावहारिक मार्ग सुद्धा दिसतील.त्यासाठी अराजकाच्या मार्गावर देशाला नेण्याची गरज नाही.
                                         (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ 

Thursday, November 1, 2012

वैज्ञानिक कि भिती दाखविणारे बुजगावणे ?

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकांच्या समितीने बीटी उत्पादना संबंधी च्या प्रयोगावर व परीक्षणावर १० वर्षे पर्यंत बंदी घालण्याची अवैज्ञानिक शिफारस केली आहे. परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने अशी शिफारस केली आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

दोन लक्षवेधी पण तितक्याच गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या चर्चेत आहे.  दोन्ही बातम्या वैज्ञानिक वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. बातम्या एकसारख्या नसल्या तरी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असे त्याचे वर्णन करता येईल. पहिली बातमी इटली देशातील आहे. तेथील वैज्ञानिकांना भूकंपाची पूर्वसूचना देण्यात अपयश आल्याने तेथील न्यायालयाने त्या वैज्ञानिकांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याची ती बातमी आहे. ज्याने विज्ञानाला नवी दिशा दिली आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपली वैज्ञानिक वृत्ती जोपासली त्या गैलिलिओ या महान शास्त्रज्ञाची आठवण ही बातमी वाचून कोणालाही होईल. त्याकाळी सर्वशक्तिमान असलेल्या चर्चच्या मान्यताना छेद देणारे संशोधन प्रसिद्ध केले आणि ते मागे घेण्यासाठी चर्चने आणलेला दबाव झुगारून संशोधन मागे घेण्या ऐवजी नजरकैदेची शिक्षा पत्करणारा गैलिलिओ हा याच इटली देशातील होता. इटलीत १६ व्या शतकात गैलिलिओला चर्चने सुनावलेली  शिक्षा आणि नुकतीच आधुनिक न्यायालयाने तिथल्या काही वैज्ञानिकांना सुनावलेली शिक्षा यातून समाजात विज्ञानाप्रती असलेली भिती व असुरक्षिततेची भावना कमी झालेली नाही हेच दर्शविते. १६ वे शतक ते २१ वे शतक या ५०० वर्षाच्या काळात जग कितीतरी बदलले . या बदलात सिंहाचा वाटा विज्ञानाचा आणि वैज्ञानिक संशोधनाचा राहिला आहे. पण विज्ञानाकडे मानवजातीचा मित्र म्हणून पाहण्या ऐवजी साशंकतेने पाहण्याची वृत्ती बदलली नाही हेच इटलीतील ताजी घटना दर्शविते. दुसरी बातमी भारतातील आहे आणि ती देखील विज्ञानाकडे साशंकतेने पाहण्याची पुष्ठी करणारीच आहे. . या दोन्ही बातम्यात विज्ञाना बाबत साशंकता व आकस या बाबतीत साम्य असले तरी दोन देशातील वैज्ञानिकांच्या वृत्तीमधील टोकाचा फरक या बातम्यातून जगजाहीर झाला आहे. समाजात विज्ञाना बाबतचे कितीही चुकीचे समज असले तरी विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती रुजविण्यासाठी कोणतीही शिक्षा भोगण्याची तयारी असलेले इटलीचे वैज्ञानिक आणि समाजातील चुकीच्या समजाला खतपाणी घालून अवैज्ञानिक वृत्ती जोपासणारे भारतीय वैज्ञानिक यावर या बातम्यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. भारतातील बातमीचा विज्ञाना इतकाच शेतकऱ्याच्या जीवन मरणाशी संबंध असल्याने आपल्यासाठी ही बातमी जास्त चिंतेची आहे. तसेही भारतात विज्ञान आणि शेतकरी यांच्यात विलक्षण साम्य आहे. दोघेही मरणासन्न अवस्थेत आहेत ! देशात विज्ञानाचा सुवर्णकाळ शोधायचा झाल्यास पार शून्याच्या शोधापर्यंत मागे जावे लागते. शून्याच्या शोधानंतर आमच्या देशात विज्ञान शून्यवत राहिले आहे. शेतकऱ्यांसाठी तर सुवर्णकाळ मृगजळा समान राहिला आहे. कालचा शेतकरी किती सुखी होता ते सूख मृगजळा समान पाहण्याची सवयच या देशाला जडली आहे. शेतकरी आणि विज्ञान हे आपल्या देशात का मरणासन्न अवस्थेत आहेत याचे विदारक दर्शन ही बातमी घडविते.

                                   संशोधकांचा संशोधनालाच विरोध 

भारतातील ज्या बातमीचा उल्लेख केला आहे ती बातमी आहे सर्वोच्च न्यायालयाने जनुकीय बदल करून निर्मिलेल्या बियाण्याच्या आधारे उत्पादित खाद्यान्नाच्या परिणामा बाबत  अध्ययन करून शिफारसी सुचविण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडीत संशोधक व अभ्यासकांची जी समिती नेमली होती त्या समितीने उधळलेल्या मुक्ताफळांची. कोणत्याही गोष्टींचे परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने बीटी संबंधी प्रयोग करायलाच बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. कोणतीही गोष्ट प्रयोगाने सिद्ध झाल्याशिवाय मान्य करायची नाही यालाच तर विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती म्हणतात.  आधारहिन लोकसमजुती  आणि लोकभावना हा विज्ञानाचा आधार असता तर अजूनही पृथ्वी स्थिर राहिली असती आणि बिच्चारा सूर्य पृथ्वी भोवती फिरत बसला असता . अशा चुकीच्या मान्यता सप्रयोग सिद्ध करून मोडीत काढण्याचे काम विज्ञानाने केले आणि म्हणून आज जगाची प्रगती झालेली पाहायला मिळते. गैलीलीओच्या काळात तर समाजमान्य मान्यतांच्या विरोधात कोणताही  प्रयोग करणे हाच मोठा अपराध होता . पण तरीही प्रयोग थांबले नाही आणि विज्ञान पुढे गेले. आपल्याकडे तर वैज्ञानिकच प्रयोग थांबविण्याची शिफारस करीत आहेत. बरे या महाभयंकर शिफारसीचा आधार कोणता तर बीटी बियाणे आणि त्यापासून उत्पादित खाद्यान्नाचे निसर्गावर , वातावरणावर आणि मानवी जीवनावर दुष्परिणाम होण्याची भिती वाटते म्हणून ! हे दुष्परिणाम इतके भयंकर असण्याची शक्यता आहे कि काय परिणाम होतो हे तपासण्यासाठी प्रयोग केले तर ते देखील मानव जातीला घातक ठरू शकतात या कल्पना विलासाच्या आधारे प्रयोगावरच बंदी घालण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. पर्यावरणवादी भुताटकीने या शास्त्रज्ञांना पछाडले आहे हे त्यांच्या शिफारसी पाहता सहज निदान करता येईल. समितीने सादर केलेला अंतरिम अहवाल पाहिला तर या निदानाची पुष्टीच होते. बीटी बियाणे आणि खाद्द्यान्ने या बाबतीत पर्यावरणवाद्यांनी निर्माण केलेला भयगंड हाच या समितीच्या शिफारसीचा प्रमुख आधार असल्याचे लक्षात येईल. या  तथाकथित वैज्ञानिकाच्या समितीने केलेल्या शिफारसीत एकही शिफारस विज्ञानावर आधारित किंवा विज्ञानजन्य नाही. निव्वळ प्रशासकीय कारणाचा किंवा तांत्रिक सोयीच्या अभावाचा बाऊ करून या समितीने शेती आणि शेतकऱ्यांवर खोलवर आणि दुरगामी घातक परिणाम होतील अशी बीटीच्या वापरावर व प्रयोगावर सुद्धा बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. प्रशासकीय नियंत्रण आणि तांत्रिक सोयी ज्याचा अभाव असल्याचा समितीने उल्लेख केला आहे त्यात तथ्य नाही असे नाही. पण बीटी प्रयोगासाठी अशा सोयी निर्माण करायच्या झाल्यास आजच्या मंदबुद्धी सरकारची काम करण्याची मंदगती लक्षात घेता फार तर सहा महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. पण समितीला हा कालावधी जास्त लागू शकतो असे वाटू शकते. त्यामुळे सोयींचा अभाव हेच एक आणि एकमेव कारण  प्रयोगावर बंदी घालण्यासाठी योग्य असेल तर समितीला अशी सोय तातडीने निर्माण करून बीटी संबंधी प्रयोगाला अनुमती देण्यात यावी अशी शिफारस करता आली असती . अशाप्रकारच्या शिफारसीत त्यांची विवेक आणि विज्ञानाधारित बुद्धी दिसून आली असती . पण तसे न करता समितीने सरसकट अशा प्रयोगावर १० वर्षे बंदी घालण्याची शिफारस केली. आणि अशा प्रदीर्घकालीन बंदी साठी प्रशासकीय व तांत्रिक सोयीच्या अभावाचे फुसके कारण पुढे केले. १० वर्षे पर्यंत एखाद्या गोष्टीच्या संशोधनाकडे लक्षच द्यायचे नाही असे ठरविले तर आपण जगाच्या तुलनेत त्या बाबतीत किती मागे पडू , देशातील संशोधन क्षेत्रावर त्याचा किती विपरीत परिणाम होईल याचा साधा विचार या समितीच्या मनाला शिवला नाही. एवढी अविवेकी व विज्ञान विरोधी दृष्टी बाळगणाऱ्याना वैज्ञानिक म्हणणे हे विज्ञानाचा अपमान करण्या सारखे आहे. या समितीच्या शिफारसी पाहिल्या कि हे वैज्ञानिक नसून शेतकरी जनावरांना भिवविण्यासाठी शेतात जसे बुजगावणे उभे करतात तसे हे भिती दाखविणारे हाडामासाचे बुजगावणे आहेत असेच म्हणावे लागेल.

                              जगभराच्या प्रयोगाकडे दुर्लक्ष
तसे पाहिले तर बीटीजन्य उत्पादनात काहीच नाविन्य राहिले नाही. भारतात यासंबंधीचे प्रयोग आणि पडताळणी होवून एक दशक उलटून गेले आहे. जगातील सुमारे अडीच डझन देश तर दिड तपाहून अधिक काळापासून बीटी उत्पादने निर्माण करीत आहेत आणि त्याचा उपभोगही घेत आहेत. एखाद्या उत्पादनाचा मानवी जीवनावर काय परिणाम होतो , निसर्गावर आणि नैसर्गिक विविधतेवर काय परिणाम होतो हे दृश्य स्वरुपात दिसण्यासाठी हा कालावधी कमी नाही. या काळात कोठेही प्रत्यक्ष दुष्परिणाम आढळून आले नाहीत. संवेदनशील असलेल्या मानवी शरीरावर बीटीचे परिणाम झालेत हे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही. जैवविविधतेत घट झाली हे देखील पर्यावरणवाद्यांना दाखवून देता आलेले नाही. अगदी पाश्चात्य पर्यावरणवाद्यांना देखील. पाश्च्यात्य पर्यावारांवाद्याचा हवाला  देतो कारण आपल्याकडचे पर्यावरणवादी तिकडच्या पर्यावरणवाद्यांचे 'मिठू मिठू बोलणारे पोपट' आहेत. अमेरिकेत बीटीजन्य मक्याचे आणि सोयाबीनचे मोठया प्रमाणावर उत्पादन होते. याचा अन्न आणि तेल म्हणून अमेरिकेत सर्रास वापर होतो. मक्याचा कोंबड्या पासून ते म्हशी पर्यंत सर्वच जनावराच्या खाद्द्यान्नात वापर होतो . युरोप मध्ये अनेक गट बीटी उत्पादनाचा विरोध करीत असले तरी त्या देशात बीटी उत्पादने घेण्यात येतात . ते कमी पडतात म्हणून अमेरिकेतून बीटीजन्य मक्याची आयात करून जनावरांना खाऊ घालतात आणि या जनावरांचा आपल्या जेवणात फडशा पाडतात! केवळ युरोप-अमेरिकेतीलच नाही तर चीन- ब्राझील सारख्या अनेक विकसनशील देशात बीटीजन्य खाद्यान्नाचे उत्पादन घेवून त्याचा आपल्या जेवणात वापर करतात. आज मितीला जगातील ३० मोठे आणि प्रभावी देश १६० दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर बीटी उत्पादन घेत आहेत. युरोप, अमेरिका ,ब्राझील आणि चीन या देशातील २oo कोटीपेक्षा अधिक लोक आपल्या जेवणात नित्य बीटीजन्य खाद्यान्नाचा वापर करीत असल्याचे आकडे जाहीर झाले आहेत.  पाश्च्यात्य जगात बीटीजन्य उत्पादने जेवढी खाल्ली जातात तेवढी आपल्या देशात खाल्ली जात नाहीत हे खरे आहे. पण आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षात बीटी कपाशीचे क्षेत्र  झपाट्याने विस्तारले आहे आणि त्यापासून निघणाऱ्या सरकीचा व सरकीच्या तेलाचा वापर वाढलेला आहे. याचा दृश्य किंवा अदृश्य स्वरूपातील कोणताही परिणाम दिसून आलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांनी बीटी कापसा बद्दल दाखविलेली भिती अनुभवाने खोटी ठरल्यावर पर्यावरणवादी आता अर्थशास्त्री बनून बीटी विरोधाचा फड गाजवू लागले आहेत. गेल्या वर्षभरातले बीटीजन्य कापसावर जी चर्चा चालू आहे ती पर्यावरणाला व मानवी आरोग्याला घातक असा दावा करणारी नाही. त्याबद्दल पर्यावरणवादी फारसे बोलायला उत्सुक दिसत नाही. आता बीटी हे आर्थिकदृष्ट्या कसे तोट्याचे पीक आहे आणि बीटी बियाणे कंपन्या दावा करतात तसा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही किंवा होत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आता या मंडळींचा आटापिटा सुरु आहे. याचा अर्थ पर्यावरणीय व आरोग्याचे कारण पुरेसे नसेल तर कोणते तरी कारणे पुढे रेटून येनकेनप्रकारेण बीटीला विरोध करण्याचा प्रयत्न आपल्या देशात सुरु आहे.हे स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकाची समिती याच प्रयत्नांचा बळी ठरली आहे. 

                            मुठभर लोक धोरण लादणार का ?

गेल्या १०-१५ वर्षात भारतात आणि जगभरात बीटी वर घनघोर चर्चा सुरु आहे. पाहण्या आणि तपासण्या सुरु आहेत. अहवाल येत आहेत . उलट-सुलट निष्कर्ष काढून संभ्रम देखील निर्माण केल्या जात आहे. पण जगभरात बीटीचा प्रसार रोखावा म्हणून कोणीही कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत. बीटी बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या विरुद्ध अनेक खटले दाखल झालेत, पण ते त्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहार व फसवणुकीबद्दलचे होते. पण बियाणे निर्मितीवर बंदी घालण्या साठी म्हणून कोणी कोर्टाचा दरवाजा ठोठवला नाही.कारण हा धोरण विषयक प्रश्न आहे आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार कोर्टाला नसतो तर त्या त्या देशाच्या सरकारला असतो हे तत्व जगन्मान्य आहे. कारण धोरणाचा परिणाम जनतेवर होत असल्याने जनतेला जबाबदार असलेल्यांनीच धोरण ठरविले पाहिजे ही अगदी स्वाभाविक बाब आहे. भारतात मात्र उलटा प्रवाह सुरु आहे. देशाचे धोरण जनतेला जबाबदार असणारे ठरवीत नसून मुठभर लोक कोर्टाचा आधार घेवून ठरवू लागले आहेत. जनतेने दिलेला कौल झुगारून जनतेच्या कौला विरोधी धोरण राबविण्याचा मुठभर लोक स्वयंसेवी संस्था व कोर्ट यांच्या माध्यमातून उघडपणे प्रयत्न करीत असताना दिसतात. ज्यांना बीटी मुळे काही तरी महाभयंकर घडेल असे वाटते त्यांना ते दाखवून देण्याचा व पटवून देण्याचा अधिकार आहे . पण तसे प्रयोगा आधारे पटवून देण्या ऐवजी प्रयोगावरच बंदी घालण्याची मागणी अविवेकी, अन्यायी आणि अशास्त्रीय आहे. याचे भयंकर परिणाम शेतकऱ्यालाच नाही तर देशाला भोगावे लागणार आहेत. जनसंख्या वाढत असताना अन्न उत्पादन घटत आहे. वातावरण बदलाने अन्न उत्पादनात नव्या अडचणी , नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. याचा सामना बियाण्यात जनुकीय बदल करूनच शक्य आहे यावर जगाचे एकमत होत आहे. अशा वेळी या बदलाला सामोरे जाण्या ऐवजी त्याच्याकडे पाठ फिरविणे आत्मघातकी ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लुडबुड करण्याचा हा विषयच नाही. बीटी विरुद्ध जी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे त्यातील याचिका कर्त्याच्या कोणत्याही मुलभूत हक्काचे उल्लंघन झालेले नाही. उलट ती याचिका दाखल करून घेवून आणि त्यासाठी समिती नेमून सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर टांगती तलवार ठेवली आहे. लोकांच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वैज्ञानिकाच्या अशास्त्रीय आणि काल्पनिक  अहवालास मान्यता देवून  बीटी वर बंदी घातली तर समस्त शेतकऱ्यांची ती गळचेपी ठरेल. शिवाय देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल ते वेगळेच.. हा लोक आणि सरकार यांच्या मधील प्रश्न आहे आणि त्यानीच तो सोडविला पाहिजे. खरे तर सरकारनेच काय निर्णय घ्यायचा तो आम्ही घेवू हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. पण आजच्या सरकारमध्ये ती हिम्मत नाही. म्हणूनच जनतेने - विशेषत: शेतकऱ्यांनी - पुढे येवून हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.

                               (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ