काही झाले तरी देशातून भ्रष्टाचाराचा खातमा होणार नाही असे बेधडक विधान अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असलेल्या दीपक पारेख यांनी केले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच त्यांनी केला नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.
------------------------------------------------------------------------------------------
देशभर भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण तापलेले असताना आणि देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरी कोणतीच समस्या नाही किंबहुना देशापुढील सर्व समस्यांचे कारण भ्रष्टाचार आहे यावर देशातील मान्यवर समाजसेवकच नाही तर समाजद्रोहीचे सुद्धा आणि थोर थोर विचारवंतच नाही तर अविचारवंतांचे देखील एकमत झालेले असताना एक वेगळा सूर ऐकायला मिळाला आहे. भ्रष्टाचार संपला नाही तर देश संपेल असे जितक्या गंभीरपणे सांगितल्या जाते तितक्याच गंभीरपणे काही झाले तरी या देशातून भ्रष्टाचार जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगणारा हा वेगळा सूर होता. अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असणाऱ्या दीपक पारेख यांनी याच क्षेत्रातील दिग्गजांसमोर हे बेधडक विधान केले. देशात सुरु असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलना बाबत भिन्न मत असणारा भ्रष्टाचार समर्थक आणि सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करणारा असलाच पाहिजे अशा बालिश मताचा चौफेर पगडा स्पष्ट दिसत असताना भ्रष्टाचार संपणार नाही हे बोलायला धाडस लागते. ते धाडस दीपक पारेख यांनी दाखविले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी हीच बाब फार नम्र आणि सौम्य शब्दात एका पेक्षा अधिक वेळा सांगून टीका ओढवून घेतली होती.भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपल्याजवळ जादूची छडी नाही हे पंतप्रधान अनेकदा बोलले. हीच गोष्ट दीपक पारेख यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता स्पष्ट शब्दात सांगितली आहे. लोकपाल म्हणजे भ्रष्टाचार संपविणारी जादूची छडी आहे अशी बाळबोध कल्पना तितक्याच निरागस आणि बाळबोध मंडळीकडून समाजमनावर बिंबविली गेली असल्याने दीपक पारेख यांच्या विधानावर वादळी चर्चा होईल त्यांच्या हेतूवर अनेक शंका उपस्थित केल्या जातील असे वाटले होते. पण त्यांच्या विधानाचा अजिबात प्रतिवाद झाला नाही. बँकिंग आणि अर्थ क्षेत्रातील ज्या दिग्गजांसमोर ते बोलले ते भ्रष्टाचारात लिप्त असतील म्हणून त्यांनी या मुद्द्यावर बोलणे टाळले असेल असे मानता येईल. पण पारेख यांनी आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याच्या सेनापतींचा नावानिशी उल्लेख करून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकेची झोड उठविली त्या केजरीवालानी देखील दीपक पारेख यांच्या विधानाचा समाचार घेतला नाही. याचा अर्थ उघड आहे. दीपक पारेख यांच्या विधानात दम आहे. देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार होणे अशक्य आहे याचा अर्थ दीपक पारेख यांनी भ्रष्टाचाराचे समर्थन किंवा पाठराखण केली आहे. असा नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळींनी हवेत वार करण्या ऐवजी जमिनीवर येवून व्यावहारिक उपाय योजनांचा विचार करावा असे त्यांना सुचवायचे आहे. दगड उचलला की विंचू दिसावा तसा सर्वत्र भ्रष्टाचार आहे आणि सगळेच भ्रष्ट आहेत असे काळे चित्र रंगवायचे आणि या काळ्याचे आपण पांढरे करू असा टोकाचा दावा करायचा यावर दीपक पारेख यांनी आक्षेप घेतला आहे. देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरे काहीच घडत नाही असे निराशेचे वातावरण आज तयार झाले असून त्यामुळे व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा धोका त्यांनी बोलून दाखविला आहे. विविध उपाय योजनांनी भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणता येईल पण तो संपणार नाही हे वास्तव त्यांनी उलगडून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण सर्व सामान्य जनता विशेषत: या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच झाला नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.
मतदानात प्रतिबिंब नाही
----------------------------
महाराष्ट्रात नुकत्याच १० नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. याच्या थोडे दिवस आधी एक लक्षवेधी निवडणूक पार पडली होती. ती निवडणूक होती नांदेड महानगर पालिकेची. 'आदर्श ' प्रकरणावरून ज्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता त्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढविली आणि जिंकली देखील. आदर्श प्रकरणाची , त्यातील भ्रष्टाचाराची आजही चर्चा चालूच आहे. पण या सगळ्या चर्चांचा नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालावर काडीचाही परिणाम झाला नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीसाठी आणि सर्व माध्यमांसाठी आदर्श प्रकरण भ्रष्टाचाराचे आदर्श उदाहरण राहिले आहे. मतदारांना या प्रकरणाचे काही सोयरसुतक होते असे त्यांनी केलेल्या मतदानावरून दिसून आलेले नाही. आत्ता ज्या दहा नगरपरिषदांचा निवडणूक निकाल जाहीर झाला त्यावरून देखील भ्रष्टाचार हा निवडणूक निकालावर परिणाम करणारा विषय नसल्याचे दिसून आले आहे. या दहा नगर परिषद निवडणुकीची प्रचाराची रणधुमाळी सुरु असतांना तिकडे केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी फटाके फोडीत होते आणि माध्यमांनी त्यांनी फोडलेल्या फटाक्यांचे आवाज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. स्वत:चे सैन्य नसलेले सेनापती सुब्रम्हण्यमस्वामींनी देखील आपण केजरीवाल पेक्षा फार मागे पडणार नाही याची काळजी घेत आपल्या फटाक्याची भर घातली होती. या सगळ्या भ्रष्टाचार विरोधी फटाक्याच्या धुराने सारा देश व्यापलेला असतांना मतदारांच्या डोळ्यात हा धूर गेला असे निवडणूक निकालावरून वाटत नाही. या १० मध्ये माझ्या गावच्या नगरपरिषदेचा समावेश असल्याने निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळी पासून लांब राहूनही ही निवडणूक जवळून पाहता आली. भ्रष्टाचार विरोधी वातावरणाचा मागमुगुसही इथे आढळला नाही. अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांचे नांव देखील कुठे ऐकू आले नाही.अण्णा आंदोलन सुरु असतांना ठिकठिकाणी अण्णा टोपी घालून मोर्चे निघाले होते . माझ्या गावातही तसा मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्चात सामील झालेले अनेक लोक निवडणूक रिंगणात देखील होते. पण अण्णा टोपीच नाही तर अण्णांचे नांव देखील गायब होते. या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची चर्चा झाली नाही असे नाही. पण ती निव्वळ एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्याच्या स्वरूपातील होती. अशी चर्चा करणाऱ्यात गांभीर्य नव्हते आणि मतदारांनी देखील ती चर्चा गांभीर्याने घेतली नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा अडगळीत पडला होता.अण्णांच्या रामलीला मैदानावरील यशस्वी आंदोलना नंतर लगेचच झालेल्या महाराष्ट्रातील नगर परिषद व महानगर पालिका निवडणूक निकालावर देखील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा अजिबात प्रभाव पडला नव्हता. भ्रष्टाचार विरोधी मोठे आंदोलन होवून आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांचा मोठया प्रमाणात गवगवा होवूनही त्याचा मतदारांवर प्रभाव पडत नसेल तर हा विषय हाताळण्यात काही तरी चूक होत असली पाहिजे . . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांना मतदानासाठी पैसे देण्याचे प्रमाण वाढत असल्याची चर्चा आहे.त्या चर्चेत तथ्यांश आहेच.पण निव्वळ पैसे घेवून मतदान केले हे दाखविण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याने पैशाचा कसा वापर केला याच्या कथा रंगवून सांगण्यात येतात यात देखील तथ्य आहेच. निवडणुकीनंतर आपल्या डोळ्यादेखत पोत्याने पैसे इकडून तिकडे गेल्याचे सांगणारे अनेक महाभाग आढळतात. पण असे व्यवहार होवू नयेत म्हणून जे अधिकारी नेमण्यात येतात त्यांच्या कडे यांनी का तक्रारी केल्या नाहीत याचे उत्तर मात्र त्यांचे कडे नसते. पैसे वाटपाचे हे अतिरंजित वर्णन बाजूला सारले तरी निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर वाढला आहे हे नाकारता येत नाही. मतदान न करता मतदान केंद्राभोवती घुटमळत राहून पैशाची मागणी करणारे मतदार आढळतात हेही खरे आहे. अशा मतदारांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची आहे. पण ही जबाबदारी ते कोठेही पार पाडतांना दिसत नाही. निवडणुकीत पैशाचा वापर वाढला हे खरे असले तरी त्यामुळे निवडणूक निकालावर परिणाम होतोच हे मात्र तितकेसे खरे नाही. माझ्या गावात नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत कॉंग्रेसने ज्या प्रभागात प्रमाणा बाहेर पैसे वाटल्याची गावचर्चा आहे नेमक्या त्याच प्रभागात कॉंग्रेस चारी मुंड्या चीत झाली आहे ! पैसे वाटपाचा आरोप खरा मानला तरी त्यामुळे लोकांचा निर्णय प्रभावित होतोच असे नाही याचे हे चांगले उदाहरण आहे. पण चर्चेसाठी आपण मान्य करू की आज निवडणुकीत निव्वळ पैशाचा प्रभाव पडतो. हेच सत्य असेल तर तुमचे आंदोलन आणि तुम्ही दिलेला पर्याय देखील निरर्थक ठरेल. तसे होवू द्यायचे नसेल तर निवडणुका पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त करणे हेच अग्रक्रमाचे काम ठरते. निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न धसास लावून निवडणुकीतील पैशाच्या खेळावर नियंत्रण आणणे सहज शक्य आहे.परंतु भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ अजूनही लोकपालाच्या चौकटी बाहेर न पडल्याने एककल्ली व प्रभावहीन बनली आहे..भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ भ्रष्टाचाराचा प्रश्न जसा एकमेव महत्वाचा प्रश्न मानते तसे सर्वसामान्य जनता मानीत नाही. भ्रष्टाचारापेक्षा त्यांच्या दैनदिन जीवनाला प्रभावित करणारे आर्थिक, सामाजिक प्रश्न त्यापेक्षा मोठे आणि महत्वाचे आहेत असे सर्वसामान्यांना वाटते असाच निष्कर्ष यातून निघतो. हे प्रश्न भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किंवा त्यासाठी निर्माण झालेला पक्ष नाही तर प्रचलित राजकीय व्यवस्था सोडवेल असे लोकांना वाटत असावे . भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सुरु झाल्यापासून जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्याचे निकाल लक्षात घेता मतदारांना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न भिडतही नाही आणि भेडसावत देखील नाही असेच म्हणावे लागेल. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आर्थिक , सामाजिक संदर्भात न मांडल्याने सर्वसामान्यांचा तसा समज होणे स्वाभाविक आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे स्वयंभू नेते आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आणि उत्सुक आहेत असे दिसत नाही. मतदारांपुढे समर्थ पर्याय नाही आणि पैशाच्या प्रभावामुळे असे निकाल लागतात असे धोपटमार्गी विधान करून चिंतनाला फाटा दिल्या जातो.
पर्याय की अराजक ?
-----------------------
मतदारांपुढे समर्थ पर्याय देण्यासाठी केजरीवाल यांनी अण्णा पासून फारकत घेवून पक्ष स्थापनेची घोषणा केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बांधणीसाठी समोर येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुका ही नामी संधी असते. छोट्या-छोट्या निवडणुका या पक्षाला महत्वाच्या वाटत नाही. राजेशाहीच्या काळात राजे नेहमी प्रतिस्पर्धी राजावर आक्रमण करून राजधानी ताब्यात घेत. राजधानी ताब्यात घेतली की सगळे राज्य त्याच्या हाती येई. नव्या पक्षाच्या माध्यमातून केजरीवाल देखील असेच स्वप्न बघत आहेत. दिल्ली ताब्यात घेतली की देश ताब्यात यायला अडचण जाणार नाही असे त्यांना वाटत असावे असे त्यांच्या रणनितीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे पक्ष बांधणी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम देणे याची त्यांना गरज वाटत नाही. लोकांमध्ये जाण्यापेक्षा प्रसारमाध्यमाशी जवळीक साधने त्यांना जास्त महत्वाचे वाटते. स्वत:चा पक्ष उभा करण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च करण्या ऐवजी ते सोडून बाकी सगळा राजकीय वर्ग आणि राजकीय पक्ष नालायक आहे हे जनमानसावर ठसविण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. पर्याय उभा करण्याविषयी ते गंभीर आहेत असे मानता येण्यासारखी कोणतीही कृती त्यांच्या हातून पक्ष स्थापनेच्या घोषणे नंतर घडलेली नाही. प्रसिद्धी माध्यमे हेच त्यांच्या पक्षाचे नेटवर्क आहे. कॉंग्रेस -भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून ते एकटेच पुरे आहेत, समर्थ आहेत असे त्यांना आणि त्यांच्या प्रसिद्धी माध्यमातील चाहत्यांना वाटते की काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे. प्रसिद्धी माध्यमाच्या माइकाच्या आणि पाईकाच्या गर्दीपुढे उभे असलेले केजरीवाल आणि भालदार-चोपदार सारखे दोन बाजूला उभे असलेले प्रशांत भूषण आणि मनिष शिसोदिया हे केजरीवाल यांच्या पक्षाचे आजचे चित्र आहे. आजच्या व्यवस्थेला संशयाच्या छायेत आणणे हाच त्यांचा सध्याचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. लोकांनी त्यांना गंभीरपणे घेतले तर यातून पर्याय नाही तर अराजकाचे संकट उभा राहील. हिमाचल प्रदेशात मतदारांनी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोनच प्रमुख पक्षांना प्रामुख्याने आणि उत्साहाने केलेले मतदान आणि महाराष्ट्रातील नगर परिषद निवडणूक निकाल बघता मतदारांनी त्यांना अद्याप तरी गांभीर्याने घेतले नाही असेच म्हणावे लागेल. मतदारांनी त्यांच्या कडे गंभीरपणे पाहावे अशीच त्यांच्या देशभर विखुरलेल्या चाहत्यांची इच्छा असणार यात शंका नाही.चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण करायची असेल तर प्रसिद्धी माध्यमात रमण्याचा छंद आणि मोह सोडून पक्ष बांधणीच्या कामाला वाहून घेतले पाहिजे. समाजातील वेगवेगळे प्रश्न आपापल्या रुची प्रमाणे सामाजिक संघटना हाती घेतात आणि सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याप्रमाणे अण्णा हजारे यांची नवी संघटना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न हाती घेत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह असे काही नाही.त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सुटत नसला तरी जनमत तयार होण्यास मदत होते. भ्रष्टाचार हा समाजा पुढील मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहेच. पण सामाजिक संघटना किंवा चळवळी प्रमाणे राजकीय पक्षाला तोच एकमेव प्रश्न समजून काम करता येत नाही हे देखील केजरीवाल यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. देशातील व्याप्त भ्रष्टाचार हा भांडवलशाहीचा आणि जागतिकीकरणाचा परिणाम असल्याची भावना आपल्याकडे व्यक्त होत असते. ही भावना खरी असेल तर भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाच्या 'मैल्या' गंगेचा स्त्रोत असलेल्या अमेरिकेत तर हा प्रश्न आपल्या पेक्षा बिकट असेल. पण नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा मुद्दाच नव्हता. अमेरिका हे संपन्न राष्ट्र असले तरी तिथेही जगण्याचे प्रश्न महत्वाचे आहेत आणि तसेच प्रश्न तिथल्या निवडणुकीत निर्णायक राहिलेत. भारतातील मतदारासाठी भ्रष्टाचाराचा प्रश्न महत्वाचा ठरत नाही तो देखील याच कारणासाठी हे समजून घेतले तर भ्रष्टाचाराकडे दीपक पारेख यांच्या प्रमाणे वास्तववादी दृष्टीकोनातून पाहता येईल आणि तो नियंत्रणात आणण्याचे व्यावहारिक मार्ग सुद्धा दिसतील.त्यासाठी अराजकाच्या मार्गावर देशाला नेण्याची गरज नाही.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ
No comments:
Post a Comment