'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव
करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची
मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी
भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक
विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण
होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे
वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.
दोन वर्षापूर्वी राजकीय ,आर्थिक आणि शैक्षणिक जगतातील मुठभराना माहित असलेली 'कॅग' ही संवैधानिक संस्था माध्यमांच्या ,सिविल सोसायटीच्या आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचाराने घरोघरी माहित झाली. अर्थात 'कॅग' हे नाव सर्वतोमुखी करण्यात या संस्थेचे सध्याचे प्रमुख विनोद राय यांचा हातचलाखीतील हतखंडा सर्वाधिक महत्वाचा ठरला या बाबत दुमत नाही. त्यांची ही हातचलाखी सर्वसामान्यांच्या नजरेत आणून देण्याच्या प्रयत्नात मी देखील अल्पसा का होईना हे नाव घरोघरी पोचविण्यात हातभार लावला आहे. माझे म्हणणे किती लोकांनी ऐकले हे मला सांगता येणार नाही. मात्र 'कॅग'च्या हातचलाखीने भारावलेल्या अनेकांना माझे लेखन पचनी न पडल्याने त्यांना झालेल्या उलट्याचे आवाज त्यांनी मोबाईलच्या माध्यमातून प्रतिक्रियेच्या रुपात मला ऐकविले होते. 'कॅग'ने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून देशात जो उन्माद निर्माण करून उत्पात माजविला त्यातून विवेकशून्य आणि बेताल प्रतिक्रिया आल्या नसत्या तरच नवल ! अतिरेक्यांनी दिल्लीत थेट भारतीय संसदेवर आणि मुंबईत २६-११ चा जो कुख्यात हल्ला केला त्याने जेवढा हाहा:कार देशात माजला त्याच्या शतपटीने अधिक हाहा:कार 'कॅग' च्या एका अहवालाने देशात माजला. भयंकर अशा अतिरेकी हल्ल्यातून देशाला सावरायला वेळ लागला नाही , पण 'कॅग' अहवालाचा जो स्पेक्ट्रम बॉम्ब विनोद राय यांनी देशातील जनतेच्या डोक्यावर फोडला त्यामुळे देशातून डोके नावाचे अवयवच तहस नहस झाले. 'कॅग'प्रमुख विनोद राय यांनी टाकलेल्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केवळ डोकेच ठिकाणावर राहिले नाही तर डोळे सुद्धा एवढे दिपून गेलेत की सत्य देखील दिसेनासे झाले. साऱ्या देशाला अविचारी आणि आंधळे बनविण्याची किमया विनोद राय यांच्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केली. सर्वसामान्य जनताच अविचारी आणि आंधळी झाली असे मानण्याचे कारण नाही. देशातील मोठमोठे विद्वान आणि विचारवंतांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशां पर्यंत अविचाराचे आणि अंधत्वाचे लोण पोहचले. सरकार तर या बॉम्बच्या आवाजानेच लुळे पांगळे होवून पडले. सरकारचे तर डोके आणि डोळेच नाही तर हातपाय देखील निकामी झालेत. अतिरेक्यांच्या हाती अत्याधुनिक शस्त्रे असूनही त्यांना देशाची वाट लावता आली नाही. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी मात्र लेखणीच्या एका फटक्याने देशाची वाट लावण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. सर्वसामान्याच्या आकलना पलीकडची आकडेमोड करून सरकारने २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न केल्याने देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा चुना लावल्याचा जावईशोध लावून देशात सगळी उलथापालथ या विनोद राय महाशयांनी घडवून आणली. १.७६ लाख कोटीच्या आकड्याने सारा देश चक्रावून गेला. साऱ्या देशाची विचारशक्ती कुंठीत करणारा हा आकडा होता. राज्यकर्ते आणि राजकारणी देश विकायला निघालेत ही समजूत पक्की होवून देशातील राजकीय व्यक्तीच नाही तर राजकीय व्यवस्थे बद्दल घृणेच वातावरण तयार झाले. सगळे राजकीय नेते, कार्यकर्ते चोर आहेत . त्यांना बेड्या घालून तुरुंगात पाठविण्यासाठी राक्षसी शक्तीचा लोकपालच हवा अशी हवा निर्माण झाली . देशाला विवेक गमवायला लावणारा हा १.७६ लाख कोटींचा आकडा सपशेल चुकीचा असल्याचे नुकत्याच झालेल्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. हा विनोद राय यांचा निव्वळ बुद्धिभ्रम होता असे आता बोलले जाईल. पण विनोद राय यांचा हा निव्वळ बुद्धिभ्रम नव्हता तर लोकांची बुद्धी भ्रमित करण्यासाठी केलेली हुशारी होती आणि ही हुशारी कमालीची यशस्वी देखील झाली होती. काही महिन्यापूर्वी मी 'कॅग च्या महाप्रचंड आकड्या मागील रहस्य ' या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यामध्ये असे मोठ मोठे आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकण्याची कारणमीमांसा केली होती. त्याची येथे आठवण करून दिली पाहिजे. त्या लेखात लिहिले होते," गोबेल्सचे प्रचारतंत्र आजही प्रचाराच्या दुनियेचे बायबल मानल्या जाते. याचे मध्यवर्ती प्रचार तत्व होते - तुमच्या खोट्यावर जगाचा सहजा सहजी विश्वास बसायचा असेल तर ते खोटे प्रचंड मोठे असले पाहिजे ! " 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भात पुढे केलेला आकडा जितका मोठा तितकाच खोटा असल्याचे आता जगजाहीर झाले आहे.
देशात दूरसंचार क्रांतीची सुरुवात राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली. तिला गती देण्याचे काम अटलबिहारी सरकारच्या कार्यकाळात झाले. दूरसंचार सुविधांचा देशभर विस्तार व्हावा आणि सर्वसामान्यांना दूरसंचार सेवेचा लाभ घेणे शक्य व्हावे म्हणून अटलबिहारी सरकारने २ जी स्पेक्ट्रम चे वाटप 'प्रथम येईल त्याला' या तत्वावर आणि लायसन्स फी आकारून देण्याचे धोरण निश्चित केले. देशातील सर्व सर्कल साठी १६५० कोटी लायसन्स फी निश्चित करून स्पेक्ट्रम वाटप करण्यात आले.अटलबिहारी सरकारने निश्चित केलेले धोरणच मनमोहन सरकारने पुढे चालू ठेवले आणि त्या आधारे २००८ साली २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले. मनमोहन सरकारने केलेल्या या स्पेक्ट्रम वाटपावर 'कॅग' या सरकारी हिशेब तपासणी करणाऱ्या संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला. मौल्यवान स्पेक्ट्रम स्वस्तात देवून सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपयाचा तोटा ओढवून घेतला असे ताशेरे ओढले. हे १.७६ लाख कोटी हा आम्ही काढलेला नुकसानीचा अंदाज अगदी कमीतकमी असून हा आकडा ५ लाख कोटी पर्यंत जावू शकतो असे सुतोवाच 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी केले. हा अहवाल बाहेर आल्या नंतर देशात काय घडले याचे वर्णन वर केलेच आहे. हे आकडे सुद्धा अशा पद्धतीने लोकांच्या पुढे मांडल्या गेले की सरकार मधील मंत्र्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या डोळ्या समोर १.७६ लाख कोटी रुपये या व्यवहारातून आपल्या खिशात टाकले ! परिणामी प्रचंड लोकक्षोभ निर्माण झाला. आणि हा क्षोभ आर्थिक व्यवहारातील बारकावे न समजणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेतच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींच्या मनात देखील निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश म्हणजे संयमी, कायद्याचे ज्ञान असलेला ,संविधानातील सगळे बारकावे माहित असलेला अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींचा देखील हे आकडे पाहून एवढा क्षोभ वाढला की त्या क्रोधाग्नीत त्यांचे कायद्याचे आणि संविधानाचे ज्ञान सुद्धा जळून खाक झाले. त्यांच्या समोर जेव्हा हे प्रकरण आले तेव्हा 'कॅग' अहवालावर विसंबून या न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा संविधानाने त्यांना अधिकार दिलेला नाही हे विसरून २००८ साली विविध कंपन्यांना वाटप करण्यात आलेले २ जी स्पेक्ट्रामचे १२२ लायसन्स काय परिणाम होतील याचा विचार न करता रद्द करून टाकले ! हे सगळे स्पेक्ट्रम लिलावाने विकण्याचा कोणताही अधिकार नसताना आदेश दिला.'कॅग'ने केलेल्या आरोपाने खच्ची झालेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या आदेशां विरुद्ध पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय मागण्याची हिम्मतच झाली नाही. परिणामी केंद्र सरकारला २००८ साली वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे भाग पडले. 'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम लिलावात विकताना कोणती पायाभूत किंमत निश्चित केली पाहिजे याचे दिशा दर्शन करण्याचे आदेश दूरसंचार नियामक आयोगाला दिले. २०११ साली 'कॅग्' चा स्पेक्ट्रम संबंधी जो अहवाल आला त्यावर प्रतिक्रिया देतांना या आयोगाने या व्यवहारात कोणताही तोटा झाला नसून सरकारचा फायदाच झाला असे मत मांडले होते. पण नंतर या अहवालाने देशात जे वातावरण निर्माण झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वटारलेले डोळे बघून या आयोगाने देशव्यापी स्पेक्ट्रम साठी २०००० कोटी अशी अव्वाच्या सव्वा पायाभूत किंमत निश्चित केली. सरकारने भीत भीत ही किंमत १४००० कोटी पर्यंत खाली आणून स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुकारला. पण ही किंमत सुद्धा खूप अधिक वाटल्याने दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या एकाही कंपनीने १४००० कोटी मोजण्याची तयारी दाखविली नाही. त्या ऐवजी काही सर्कल साठी स्पेक्ट्रम विकत घेणे पसंत केले. त्यातही ज्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रमच्या बोलीची पायाभूत किंमत कमी होती त्याच सर्कल मधील स्पेक्ट्रम लिलावात विकत घेतले. दिल्ली , मुंबई सारखी सर्कल जेथे मोबाईलची घनता अधिक आहे, वापर अधिक आहे तेथील स्पेक्ट्रमची पायाभूत बोली किंमत स्वाभाविकपणे जास्त ठेवण्यात आली होती त्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम अधिक किंमती मुळे कोणीच विकत घेतले नाही. कारण अशा सर्कल मध्ये मोबाईलचा वापर व घनता अधिक असली तरी स्पर्धा दांडगी असल्याने अधिक पैसा मोजून त्या स्पर्धेत तग धरणे अशक्य असल्याचे भान त्या कंपन्यांना होते. कंपन्यांनी विशेष स्पर्धा नसलेली स्वस्त किंमतीची सर्कल निवडून तेथील स्पेक्ट्रम विकत घेतले. या सगळ्या लिलावातून सरकारला फक्त नऊ हजार पाचशे कोटीचा महसूल मिळाला. 'कॅग'ने २०१०-११ साली लावलेल्या अनुमानानुसार लिलावातून त्यावेळी कंपन्यांनी जेवढे पैसे मोजले त्या पेक्षा किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी अधिक मिळायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात कंपन्यांनी २००८ साली जेवढे पैसे लायसन्स फी म्हणून मोजली होती तेवढी प्राप्ती देखील या लिलावातून झाली नाही. अजून निम्म्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव बाकी आहे आणि त्यात संपूर्ण देशासाठीचे स्पेक्ट्रम आणि मुंबई-दिल्ली सारख्या महानगराच्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीत विकल्या न गेल्याने दुसऱ्या फेरीच्या लिलावात ते विकल्या जावू शकतात. अर्थात बोलीची पायाभूत किंमत कमी केली तरच हे शक्य होणार आहे. सरकारला तर 'कॅग' किंवा दूरसंचार नियामक आयोगाने अपेक्षिलेल्या किंमतीच्या किती तरी कमी किंमतीची अपेक्षा होती, पण ती देखील पूर्ण झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम लायसन्स पैकी ५५ टक्के स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीच्या लिलावात विक्रीसाठी काढले होते आणि त्यापासून सरकारला ४०,००० कोटी प्राप्तीची अपेक्षा होती . प्राप्ती झाली १०,००० कोटी पेक्षाही कमी रकमेची ! 'कॅग'च्या गणिता प्रमाणे तर पहिल्या फेरीतल्या लिलावातून किमान लाख कोटी आणि कमाल अडीच लाख कोटीच्या वर रक्कम मिळायला हवी होती. ज्या आकड्यांनी संपूर्ण देशाला पागल केले ते आकडे किती चुकीचे आणि बनावट होते ही गोष्ट या लिलावाने निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे. हा लिलाव स्पेक्ट्रमचा झाला असे म्हणण्या पेक्षा विनोद राय आणि 'कॅग' या संस्थेच्या इभ्रतीचाच लिलाव झाला असे म्हणणे संयुक्तिक आणि सत्याला धरून होईल . जी गोष्ट स्पेक्ट्रमची तीच गोष्ठ कोळसा खाणीच्या वाटपातून झालेल्या कथित तोट्याची आहे. आकड्याचे वेड असलेल्या 'कॅग' प्रमुखाने यातील तोट्याचा आकडा आणखी फुगवून सांगितला आहे आहे. हा आकडा स्पेक्ट्रम व्यवहारा पेक्षा जास्त म्हणजे किमान १.७८ लाख कोटी व कमाल १० लाख कोटीचा आहे ! या कोळसा खाणीतून एवढा प्रचंड लाभ मिळण्याची शक्यता असती तर उद्योजकांनी खाणीतील कोळसा काढायला कधीच सुरुवात केली असती ! या संदर्भात या पूर्वी मी लिहिलेल्या " 'कॅग'ची हेराफेरी " या लेखात कोळशा संबंधीच्या आकड्याचे विश्लेषण करून खाणीतून कोळसा काढून वापरणे देखील आतबट्ट्याचे ठरू शकते असे लिहिले होते. जास्त पैसे मोजावे लागले नाहीत म्हणून उद्योजकांनी या खाणी घेवून ठेवल्यात. पण उद्या स्पेक्ट्रम प्रमाणे या खाणींचा लिलाव झाला तर या लिलावात कोणी भाग घेण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण नक्षलवाद्यांना खंडणी मोजून आणि कोल इंडियाच्या व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून आणि मोठी गुंतवणूक करून कोळसा काढण्या पेक्षा विदेशात खाणी विकत घेवून त्यातील दर्जेदार कोळसा भारतात आणणे उद्योजकांना सोयीचे आणि फायद्याचे ठरणार आहे ! याचा अर्थ स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. भ्रष्टाचार नक्कीच झाला आहे आणि तो सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची ज्या प्रकारे अंमल बजावणी झाली त्यात झाला आहे. या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणे हे खरे 'कॅग'चे कर्तव्य होते. 'कॅग'ने अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने भ्रष्टाचार झाला असा कांगावा केला आहे. सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापर करणारी दर्डा सारखी मंडळी 'कॅग'च्या कचाट्यातून सुटली. ती अडकली केवळ जागरूक माहिती अधिकार कार्याकार्त्यामुळे आणि माहिती अधिकार कायद्यामुळे ! 'कॅग'चे लक्ष आणि लक्ष्य धोरणात्मक निर्णय घेणारे राज्यकर्ते होते, धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नव्हती ही गोष्ठ सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे. स्पेक्ट्रम असो की कोळसा कॅगचे आकडे अतिरंजित नाही तर अतिरेकी आहेत. अतिरेकी हल्ल्या पेक्षाही जास्त दुष्परिणाम 'कॅग' च्या बनावट आकड्यांनी भारतीय राजकीय संरचना आणि अर्थ व्यवस्थेवर झाले आहेत. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्या अहवालाकडे अतिरेकी कारवाई म्हणून पहावे एवढा अक्षम्य गुन्हा त्यांनी केला आहे. स्पेक्ट्रमचा नुकत्याच झालेल्या लिलावाचे आकडे याचा पुरावा आहे. अतिरेकी कारवाई बद्दल कसाबला फाशी झाली . 'कॅग' मधील उच्च विद्या विभूषित सुटा-बुटातील विनोद राय नामक अतिरेक्याला कोण आणि कशी शिक्षा देणार हा खरा प्रश्न आहे.
'कॅग'चे काय करणार ?
राज्यकर्त्यांनी चुका केल्या की मतदार त्यांना त्यांच्या चुकीची शिक्षा देत असतात. शिवाय कायदाही शिक्षा देवू शकतात. पण संवैधानिक पदावर बसून घोडचुका करणाऱ्या विनोद राय सारख्या माणसाचे कोणी काही करू शकत नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आणि लोकशाहीतील उणीव आहे. आपल्या संविधानाने अशा संवैधानिक पिठावर बसलेल्या व्यक्तींवर फक्त महाभियोग चालवून पदावरून दुर करण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी २/३ बहुमताची गरज असते. असे बहुमत याच काय कोणत्याही सरकारच्या बाजूने नजीकच्या भविष्यात असण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणून तर कॅगच्या चुकीच्या अहवालाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात असणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते 'कॅग' वर टीका न करता महाभियोग चालवून दाखविण्याचे आव्हान देतात . राजकारणात राजकीय लाभ उठविणे अभिप्रेतच असते. म्हणून भारतीय जनता पक्षाची 'कॅग' बद्दलची मऊ आणि नरमाईची भूमिका समजू शकते. पण दोष नसताना 'कॅग' अहवाल ज्यांच्या मूळावर उठला आहे ते मनमोहन सरकार देखील 'कॅग' बद्दल अशीच नरमाईची व बोटचेपेपणाची भूमिका घेत आहे. पुरेशी मतसंख्या पाठीशी नसल्याने 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्यावर हे सरकार महाभियोग चालवू शकत नसेल , पण 'कॅग' ही संस्था एका पेक्षा अधिक सदस्य असलेली संस्था बनविण्यात या सरकारला पुढाकार घेता आला असता. पण नेतृत्वात खंबीरपणाचा अभाव पुन्हा आडवा आला. नेतृत्व खंबीर नसल्यानेच विनोद राय सारखे भस्मासूर निर्माण होण्यास मदत होते. आजच्या परिस्थितीला म्हणूनच पंतप्रधान मनमोहनसिंह जबाबदार आहेत. आगामी निवडणुकीत खंबीर नसलेल्या पंतप्रधानाला घरी बसविता येईल. पण तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही. निरंकुश अधिकार असलेल्या संवैधानिक संस्था आणि त्यातील विनोद राय सारखी एखादी व्यक्ती आपल्या लहरी आणि बेजाबदार वर्तनाने देशाला ज्वालामुखीच्या तोंडावर ढकलू शकते याला कसा आवर घालायचा हा देशा पुढील यक्ष प्रश्न आहे . या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात विलंब किंवा चालढकल झाल्यास त्याची देशाला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ
दोन वर्षापूर्वी राजकीय ,आर्थिक आणि शैक्षणिक जगतातील मुठभराना माहित असलेली 'कॅग' ही संवैधानिक संस्था माध्यमांच्या ,सिविल सोसायटीच्या आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचाराने घरोघरी माहित झाली. अर्थात 'कॅग' हे नाव सर्वतोमुखी करण्यात या संस्थेचे सध्याचे प्रमुख विनोद राय यांचा हातचलाखीतील हतखंडा सर्वाधिक महत्वाचा ठरला या बाबत दुमत नाही. त्यांची ही हातचलाखी सर्वसामान्यांच्या नजरेत आणून देण्याच्या प्रयत्नात मी देखील अल्पसा का होईना हे नाव घरोघरी पोचविण्यात हातभार लावला आहे. माझे म्हणणे किती लोकांनी ऐकले हे मला सांगता येणार नाही. मात्र 'कॅग'च्या हातचलाखीने भारावलेल्या अनेकांना माझे लेखन पचनी न पडल्याने त्यांना झालेल्या उलट्याचे आवाज त्यांनी मोबाईलच्या माध्यमातून प्रतिक्रियेच्या रुपात मला ऐकविले होते. 'कॅग'ने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून देशात जो उन्माद निर्माण करून उत्पात माजविला त्यातून विवेकशून्य आणि बेताल प्रतिक्रिया आल्या नसत्या तरच नवल ! अतिरेक्यांनी दिल्लीत थेट भारतीय संसदेवर आणि मुंबईत २६-११ चा जो कुख्यात हल्ला केला त्याने जेवढा हाहा:कार देशात माजला त्याच्या शतपटीने अधिक हाहा:कार 'कॅग' च्या एका अहवालाने देशात माजला. भयंकर अशा अतिरेकी हल्ल्यातून देशाला सावरायला वेळ लागला नाही , पण 'कॅग' अहवालाचा जो स्पेक्ट्रम बॉम्ब विनोद राय यांनी देशातील जनतेच्या डोक्यावर फोडला त्यामुळे देशातून डोके नावाचे अवयवच तहस नहस झाले. 'कॅग'प्रमुख विनोद राय यांनी टाकलेल्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केवळ डोकेच ठिकाणावर राहिले नाही तर डोळे सुद्धा एवढे दिपून गेलेत की सत्य देखील दिसेनासे झाले. साऱ्या देशाला अविचारी आणि आंधळे बनविण्याची किमया विनोद राय यांच्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केली. सर्वसामान्य जनताच अविचारी आणि आंधळी झाली असे मानण्याचे कारण नाही. देशातील मोठमोठे विद्वान आणि विचारवंतांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशां पर्यंत अविचाराचे आणि अंधत्वाचे लोण पोहचले. सरकार तर या बॉम्बच्या आवाजानेच लुळे पांगळे होवून पडले. सरकारचे तर डोके आणि डोळेच नाही तर हातपाय देखील निकामी झालेत. अतिरेक्यांच्या हाती अत्याधुनिक शस्त्रे असूनही त्यांना देशाची वाट लावता आली नाही. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी मात्र लेखणीच्या एका फटक्याने देशाची वाट लावण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. सर्वसामान्याच्या आकलना पलीकडची आकडेमोड करून सरकारने २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न केल्याने देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा चुना लावल्याचा जावईशोध लावून देशात सगळी उलथापालथ या विनोद राय महाशयांनी घडवून आणली. १.७६ लाख कोटीच्या आकड्याने सारा देश चक्रावून गेला. साऱ्या देशाची विचारशक्ती कुंठीत करणारा हा आकडा होता. राज्यकर्ते आणि राजकारणी देश विकायला निघालेत ही समजूत पक्की होवून देशातील राजकीय व्यक्तीच नाही तर राजकीय व्यवस्थे बद्दल घृणेच वातावरण तयार झाले. सगळे राजकीय नेते, कार्यकर्ते चोर आहेत . त्यांना बेड्या घालून तुरुंगात पाठविण्यासाठी राक्षसी शक्तीचा लोकपालच हवा अशी हवा निर्माण झाली . देशाला विवेक गमवायला लावणारा हा १.७६ लाख कोटींचा आकडा सपशेल चुकीचा असल्याचे नुकत्याच झालेल्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. हा विनोद राय यांचा निव्वळ बुद्धिभ्रम होता असे आता बोलले जाईल. पण विनोद राय यांचा हा निव्वळ बुद्धिभ्रम नव्हता तर लोकांची बुद्धी भ्रमित करण्यासाठी केलेली हुशारी होती आणि ही हुशारी कमालीची यशस्वी देखील झाली होती. काही महिन्यापूर्वी मी 'कॅग च्या महाप्रचंड आकड्या मागील रहस्य ' या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यामध्ये असे मोठ मोठे आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकण्याची कारणमीमांसा केली होती. त्याची येथे आठवण करून दिली पाहिजे. त्या लेखात लिहिले होते," गोबेल्सचे प्रचारतंत्र आजही प्रचाराच्या दुनियेचे बायबल मानल्या जाते. याचे मध्यवर्ती प्रचार तत्व होते - तुमच्या खोट्यावर जगाचा सहजा सहजी विश्वास बसायचा असेल तर ते खोटे प्रचंड मोठे असले पाहिजे ! " 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भात पुढे केलेला आकडा जितका मोठा तितकाच खोटा असल्याचे आता जगजाहीर झाले आहे.
देशात दूरसंचार क्रांतीची सुरुवात राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली. तिला गती देण्याचे काम अटलबिहारी सरकारच्या कार्यकाळात झाले. दूरसंचार सुविधांचा देशभर विस्तार व्हावा आणि सर्वसामान्यांना दूरसंचार सेवेचा लाभ घेणे शक्य व्हावे म्हणून अटलबिहारी सरकारने २ जी स्पेक्ट्रम चे वाटप 'प्रथम येईल त्याला' या तत्वावर आणि लायसन्स फी आकारून देण्याचे धोरण निश्चित केले. देशातील सर्व सर्कल साठी १६५० कोटी लायसन्स फी निश्चित करून स्पेक्ट्रम वाटप करण्यात आले.अटलबिहारी सरकारने निश्चित केलेले धोरणच मनमोहन सरकारने पुढे चालू ठेवले आणि त्या आधारे २००८ साली २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले. मनमोहन सरकारने केलेल्या या स्पेक्ट्रम वाटपावर 'कॅग' या सरकारी हिशेब तपासणी करणाऱ्या संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला. मौल्यवान स्पेक्ट्रम स्वस्तात देवून सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपयाचा तोटा ओढवून घेतला असे ताशेरे ओढले. हे १.७६ लाख कोटी हा आम्ही काढलेला नुकसानीचा अंदाज अगदी कमीतकमी असून हा आकडा ५ लाख कोटी पर्यंत जावू शकतो असे सुतोवाच 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी केले. हा अहवाल बाहेर आल्या नंतर देशात काय घडले याचे वर्णन वर केलेच आहे. हे आकडे सुद्धा अशा पद्धतीने लोकांच्या पुढे मांडल्या गेले की सरकार मधील मंत्र्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या डोळ्या समोर १.७६ लाख कोटी रुपये या व्यवहारातून आपल्या खिशात टाकले ! परिणामी प्रचंड लोकक्षोभ निर्माण झाला. आणि हा क्षोभ आर्थिक व्यवहारातील बारकावे न समजणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेतच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींच्या मनात देखील निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश म्हणजे संयमी, कायद्याचे ज्ञान असलेला ,संविधानातील सगळे बारकावे माहित असलेला अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींचा देखील हे आकडे पाहून एवढा क्षोभ वाढला की त्या क्रोधाग्नीत त्यांचे कायद्याचे आणि संविधानाचे ज्ञान सुद्धा जळून खाक झाले. त्यांच्या समोर जेव्हा हे प्रकरण आले तेव्हा 'कॅग' अहवालावर विसंबून या न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा संविधानाने त्यांना अधिकार दिलेला नाही हे विसरून २००८ साली विविध कंपन्यांना वाटप करण्यात आलेले २ जी स्पेक्ट्रामचे १२२ लायसन्स काय परिणाम होतील याचा विचार न करता रद्द करून टाकले ! हे सगळे स्पेक्ट्रम लिलावाने विकण्याचा कोणताही अधिकार नसताना आदेश दिला.'कॅग'ने केलेल्या आरोपाने खच्ची झालेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या आदेशां विरुद्ध पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय मागण्याची हिम्मतच झाली नाही. परिणामी केंद्र सरकारला २००८ साली वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे भाग पडले. 'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम लिलावात विकताना कोणती पायाभूत किंमत निश्चित केली पाहिजे याचे दिशा दर्शन करण्याचे आदेश दूरसंचार नियामक आयोगाला दिले. २०११ साली 'कॅग्' चा स्पेक्ट्रम संबंधी जो अहवाल आला त्यावर प्रतिक्रिया देतांना या आयोगाने या व्यवहारात कोणताही तोटा झाला नसून सरकारचा फायदाच झाला असे मत मांडले होते. पण नंतर या अहवालाने देशात जे वातावरण निर्माण झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वटारलेले डोळे बघून या आयोगाने देशव्यापी स्पेक्ट्रम साठी २०००० कोटी अशी अव्वाच्या सव्वा पायाभूत किंमत निश्चित केली. सरकारने भीत भीत ही किंमत १४००० कोटी पर्यंत खाली आणून स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुकारला. पण ही किंमत सुद्धा खूप अधिक वाटल्याने दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या एकाही कंपनीने १४००० कोटी मोजण्याची तयारी दाखविली नाही. त्या ऐवजी काही सर्कल साठी स्पेक्ट्रम विकत घेणे पसंत केले. त्यातही ज्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रमच्या बोलीची पायाभूत किंमत कमी होती त्याच सर्कल मधील स्पेक्ट्रम लिलावात विकत घेतले. दिल्ली , मुंबई सारखी सर्कल जेथे मोबाईलची घनता अधिक आहे, वापर अधिक आहे तेथील स्पेक्ट्रमची पायाभूत बोली किंमत स्वाभाविकपणे जास्त ठेवण्यात आली होती त्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम अधिक किंमती मुळे कोणीच विकत घेतले नाही. कारण अशा सर्कल मध्ये मोबाईलचा वापर व घनता अधिक असली तरी स्पर्धा दांडगी असल्याने अधिक पैसा मोजून त्या स्पर्धेत तग धरणे अशक्य असल्याचे भान त्या कंपन्यांना होते. कंपन्यांनी विशेष स्पर्धा नसलेली स्वस्त किंमतीची सर्कल निवडून तेथील स्पेक्ट्रम विकत घेतले. या सगळ्या लिलावातून सरकारला फक्त नऊ हजार पाचशे कोटीचा महसूल मिळाला. 'कॅग'ने २०१०-११ साली लावलेल्या अनुमानानुसार लिलावातून त्यावेळी कंपन्यांनी जेवढे पैसे मोजले त्या पेक्षा किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी अधिक मिळायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात कंपन्यांनी २००८ साली जेवढे पैसे लायसन्स फी म्हणून मोजली होती तेवढी प्राप्ती देखील या लिलावातून झाली नाही. अजून निम्म्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव बाकी आहे आणि त्यात संपूर्ण देशासाठीचे स्पेक्ट्रम आणि मुंबई-दिल्ली सारख्या महानगराच्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीत विकल्या न गेल्याने दुसऱ्या फेरीच्या लिलावात ते विकल्या जावू शकतात. अर्थात बोलीची पायाभूत किंमत कमी केली तरच हे शक्य होणार आहे. सरकारला तर 'कॅग' किंवा दूरसंचार नियामक आयोगाने अपेक्षिलेल्या किंमतीच्या किती तरी कमी किंमतीची अपेक्षा होती, पण ती देखील पूर्ण झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम लायसन्स पैकी ५५ टक्के स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीच्या लिलावात विक्रीसाठी काढले होते आणि त्यापासून सरकारला ४०,००० कोटी प्राप्तीची अपेक्षा होती . प्राप्ती झाली १०,००० कोटी पेक्षाही कमी रकमेची ! 'कॅग'च्या गणिता प्रमाणे तर पहिल्या फेरीतल्या लिलावातून किमान लाख कोटी आणि कमाल अडीच लाख कोटीच्या वर रक्कम मिळायला हवी होती. ज्या आकड्यांनी संपूर्ण देशाला पागल केले ते आकडे किती चुकीचे आणि बनावट होते ही गोष्ट या लिलावाने निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे. हा लिलाव स्पेक्ट्रमचा झाला असे म्हणण्या पेक्षा विनोद राय आणि 'कॅग' या संस्थेच्या इभ्रतीचाच लिलाव झाला असे म्हणणे संयुक्तिक आणि सत्याला धरून होईल . जी गोष्ट स्पेक्ट्रमची तीच गोष्ठ कोळसा खाणीच्या वाटपातून झालेल्या कथित तोट्याची आहे. आकड्याचे वेड असलेल्या 'कॅग' प्रमुखाने यातील तोट्याचा आकडा आणखी फुगवून सांगितला आहे आहे. हा आकडा स्पेक्ट्रम व्यवहारा पेक्षा जास्त म्हणजे किमान १.७८ लाख कोटी व कमाल १० लाख कोटीचा आहे ! या कोळसा खाणीतून एवढा प्रचंड लाभ मिळण्याची शक्यता असती तर उद्योजकांनी खाणीतील कोळसा काढायला कधीच सुरुवात केली असती ! या संदर्भात या पूर्वी मी लिहिलेल्या " 'कॅग'ची हेराफेरी " या लेखात कोळशा संबंधीच्या आकड्याचे विश्लेषण करून खाणीतून कोळसा काढून वापरणे देखील आतबट्ट्याचे ठरू शकते असे लिहिले होते. जास्त पैसे मोजावे लागले नाहीत म्हणून उद्योजकांनी या खाणी घेवून ठेवल्यात. पण उद्या स्पेक्ट्रम प्रमाणे या खाणींचा लिलाव झाला तर या लिलावात कोणी भाग घेण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण नक्षलवाद्यांना खंडणी मोजून आणि कोल इंडियाच्या व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून आणि मोठी गुंतवणूक करून कोळसा काढण्या पेक्षा विदेशात खाणी विकत घेवून त्यातील दर्जेदार कोळसा भारतात आणणे उद्योजकांना सोयीचे आणि फायद्याचे ठरणार आहे ! याचा अर्थ स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. भ्रष्टाचार नक्कीच झाला आहे आणि तो सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची ज्या प्रकारे अंमल बजावणी झाली त्यात झाला आहे. या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणे हे खरे 'कॅग'चे कर्तव्य होते. 'कॅग'ने अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने भ्रष्टाचार झाला असा कांगावा केला आहे. सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापर करणारी दर्डा सारखी मंडळी 'कॅग'च्या कचाट्यातून सुटली. ती अडकली केवळ जागरूक माहिती अधिकार कार्याकार्त्यामुळे आणि माहिती अधिकार कायद्यामुळे ! 'कॅग'चे लक्ष आणि लक्ष्य धोरणात्मक निर्णय घेणारे राज्यकर्ते होते, धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नव्हती ही गोष्ठ सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे. स्पेक्ट्रम असो की कोळसा कॅगचे आकडे अतिरंजित नाही तर अतिरेकी आहेत. अतिरेकी हल्ल्या पेक्षाही जास्त दुष्परिणाम 'कॅग' च्या बनावट आकड्यांनी भारतीय राजकीय संरचना आणि अर्थ व्यवस्थेवर झाले आहेत. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्या अहवालाकडे अतिरेकी कारवाई म्हणून पहावे एवढा अक्षम्य गुन्हा त्यांनी केला आहे. स्पेक्ट्रमचा नुकत्याच झालेल्या लिलावाचे आकडे याचा पुरावा आहे. अतिरेकी कारवाई बद्दल कसाबला फाशी झाली . 'कॅग' मधील उच्च विद्या विभूषित सुटा-बुटातील विनोद राय नामक अतिरेक्याला कोण आणि कशी शिक्षा देणार हा खरा प्रश्न आहे.
'कॅग'चे काय करणार ?
राज्यकर्त्यांनी चुका केल्या की मतदार त्यांना त्यांच्या चुकीची शिक्षा देत असतात. शिवाय कायदाही शिक्षा देवू शकतात. पण संवैधानिक पदावर बसून घोडचुका करणाऱ्या विनोद राय सारख्या माणसाचे कोणी काही करू शकत नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आणि लोकशाहीतील उणीव आहे. आपल्या संविधानाने अशा संवैधानिक पिठावर बसलेल्या व्यक्तींवर फक्त महाभियोग चालवून पदावरून दुर करण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी २/३ बहुमताची गरज असते. असे बहुमत याच काय कोणत्याही सरकारच्या बाजूने नजीकच्या भविष्यात असण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणून तर कॅगच्या चुकीच्या अहवालाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात असणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते 'कॅग' वर टीका न करता महाभियोग चालवून दाखविण्याचे आव्हान देतात . राजकारणात राजकीय लाभ उठविणे अभिप्रेतच असते. म्हणून भारतीय जनता पक्षाची 'कॅग' बद्दलची मऊ आणि नरमाईची भूमिका समजू शकते. पण दोष नसताना 'कॅग' अहवाल ज्यांच्या मूळावर उठला आहे ते मनमोहन सरकार देखील 'कॅग' बद्दल अशीच नरमाईची व बोटचेपेपणाची भूमिका घेत आहे. पुरेशी मतसंख्या पाठीशी नसल्याने 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्यावर हे सरकार महाभियोग चालवू शकत नसेल , पण 'कॅग' ही संस्था एका पेक्षा अधिक सदस्य असलेली संस्था बनविण्यात या सरकारला पुढाकार घेता आला असता. पण नेतृत्वात खंबीरपणाचा अभाव पुन्हा आडवा आला. नेतृत्व खंबीर नसल्यानेच विनोद राय सारखे भस्मासूर निर्माण होण्यास मदत होते. आजच्या परिस्थितीला म्हणूनच पंतप्रधान मनमोहनसिंह जबाबदार आहेत. आगामी निवडणुकीत खंबीर नसलेल्या पंतप्रधानाला घरी बसविता येईल. पण तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही. निरंकुश अधिकार असलेल्या संवैधानिक संस्था आणि त्यातील विनोद राय सारखी एखादी व्यक्ती आपल्या लहरी आणि बेजाबदार वर्तनाने देशाला ज्वालामुखीच्या तोंडावर ढकलू शकते याला कसा आवर घालायचा हा देशा पुढील यक्ष प्रश्न आहे . या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात विलंब किंवा चालढकल झाल्यास त्याची देशाला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ
पण सरळ लिलाव करायचा न सुरवातीलाच ? कोळसा खाणी सम्बन्धित व्यवसायात नसणार्यांना कशा मिळतात? दर्डा ? वर्तमान पत्रात जाहिर्ती देवून सुरवातीलाच लिलाव केले असते तर हि नामुष्की झाली नसती . पैसे कमी किंवा जास्त आले असते तरी कोणी नावे ठेवली नसती .
ReplyDeletedimeapp.in is extraordinarily lightweight and helps you catch the excitement of a live cricket score ball by ball with minimal Battery consumption and data usage. All match from start to end on your mobile without affecting your productivity. Check cricket live score, Stay updated with latest cricket news and know exciting facts by about cricket.
ReplyDeleteJust install the dimeapp.in and start enjoying the cricket match anywhere anytime on your phone. dimeapp.in gives Ball by Ball Commentary with cricket match schedule, Session, pitch report multiple matches,
dimeapp.in is famous for providing it’s user with the fastest live score of a Cricket match. Furthermore, it shows accurate and ball by ball updated odds of a match as well as session. You will also find entire relevant information about a match including team squads, detailed scorecard, playing squad, insights from past clashes, stadium stats and a lot more.
dimeapp.in is here and here to stay! We have migrated to a brand new experience with dimeapp.in! The most complete cricket game in the world!
For all you cricket fans out there, Intensity of a dimeapp.ingame, now on your mobile!!!
Welcome to the most authentic, complete and surreal Cricket experience on - dimeapp.in