Thursday, December 25, 2014

जगासमोर 'धर्म'संकट !

धर्मसंस्थे संदर्भात सुप्रसिद्ध कवी गुलजार यांचे ताजे वक्तव्य अत्यंत समर्पक आहे. धर्म म्हणजे मुदत संपलेले औषध आहे असे गुलजार बोलले. मुदत संपलेले औषध घेतले तर रोगी बरा होत नाही , उलट तो दगावण्याचा धोका असतो.  असे मुदतबाह्य औषध पाजण्याचा जगात धर्मांधांकडून जिथे जिथे प्रयत्न होतो आहे तिथे तिथे मानवजात आपले सुखचैन  हरवून बसली आहे .
-----------------------------------------------------------

धर्मांध तालिबानी अतिरेक्यांनी पाकिस्तानातील पेशावर येथे कोवळ्या मुलांच्या केलेल्या क्रूर हत्येने साऱ्या जगाला हादरवून टाकले आहे. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेबद्दल सर्वदूर निषेध झाला असला तरी घटनेबद्दल आनंद व्यक्त करणारे उलट्या काळजाचे लोक पाहून काळजात चर्र झाल्याशिवाय राहात नाही. हे उलट्या काळजाचे लोक धर्मांध आहेत हे लक्षात घेतले तर धर्म ही संस्थाच आज जगावर मोठे संकट बनली आहे हाच निष्कर्ष निघतो. या घटनेबद्दल क्रूरकर्मा तालिबान्यांनी जेवढा आनंद व्यक्त केला तितकाच आनंद भारतातील अतिरेकी हिंदूवाद्यांना  झाला  हे लक्षात घेतले म्हणजे धर्मवाद माणसाला किती अमानुष बनवितो हे स्पष्ट होते. जगात प्रेम आणि बंधुभाव निर्माण करण्यासाठी धर्माचा जन्म झाल्याचे साऱ्याच धर्माचे पंडीत सांगत असले तरी प्रत्येक धर्मवाद्याचे वर्तन याच्या विरोधात राहिल्याचा इतिहास आहे. जगात धर्मावरून जितके युद्ध , दंगली आणि रक्तपात झालेत तेवढे दुसऱ्या कोणत्याही कारणावरून झाले नाहीत हा इतिहास आहे. एखाद्या धर्माने एखाद्या कालखंडात एखाद्या प्रदेशात प्रेम आणि भाईचारा निर्माण केला याचे एखादे अपवादात्मक उदाहरण इतिहासाच्या एखाद्या पानावर सापडेलही, पण इतिहासाची पाने भरली आहेत ती धर्माने एका समुदाया विरुद्ध दुसऱ्या समुदायाचा द्वेष आणि तिरस्कार करण्याने. जगात द्वेष आणि तिरस्कार निर्मितीचा एकमेव कारखाना म्हणजे धर्म आहे. धर्माशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणाने जगात द्वेष आणि तिरस्कार याची निर्मिती आणि फैलाव झालेला नाही हे लक्षात घेतले तर जगात प्रेम आणि बंधुभाव नांदायचा असेल तर धर्म नावाच्या संस्थेपासून मुक्ती मिळविण्या शिवाय दुसरा पर्याय नाही. मानवाला मुक्ती आणि मोक्ष मिळवून देण्याचा दावा करणाऱ्या धर्मापासून सुटका झाली तरच खऱ्या अर्थाने मानवजातीला मुक्ती मिळेल हेच आजवरचा धर्मसंस्थेचा प्रवास दर्शवीत आहे.



धर्मसंस्थे संदर्भात सुप्रसिद्ध कवी गुलजार यांचे ताजे वक्तव्य अत्यंत समर्पक आहे. धर्म म्हणजे मुदत संपलेले औषध आहे असे गुलजार बोलले. मुदत संपलेले औषध घेतले तर रोगी बरा होत नाही , उलट तो दगावण्याचा धोका असतो. हे मुदतबाह्य औषध पाजण्याचा जगात धर्मांधांकडून जिथे जिथे प्रयत्न होतो आहे तिथे तिथे मानवजात आपले सुखचैन  हरवून बसली आहे , मृत्युच्या खाईत लोटली जात आहे. विज्ञानाचा विकास होण्या आधी , राज्यसंस्थेचा उदय आणि विकास होण्या आधी गूढ जग समजावून घेण्यासाठी आणि समाजाचे नियमन करण्यासाठी इतिहासाच्या एका टप्प्यावर धर्मसंस्थाची गरज होती. गूढ विश्वाचे भय वाटणाऱ्या मानवजातीला मानसिक स्थैर्य आणि अभय हवे होते . ही गरज प्रारंभी धर्माने पूर्ण केली असेल , पण नंतर मात्र धर्म हेच मानवजातीच्या भयाचे कारण बनले हे विसरून चालणार नाही. धर्म सांगतो ते ऐकले नाही , तसे वागले नाही तर मुक्ती नाही असा धाक साऱ्याच धर्माने घातला आणि मानवजातीला वेठीला धरले. पण समाजात जसजसा विज्ञानाचा विकास झाला , सृष्टीचे गूढ उकलण्यात विज्ञानाला यश आले तसतशी धर्माची मगरमिठी सैल होत गेली. धर्माचे मूळ काम विज्ञान आणि आधुनिक राज्यसंस्था यांनी हाती घेतल्याने धर्माच्या अस्तित्वाची गरज संपली होती. धर्माला जे साध्य करता आले नाही ते विज्ञान आणि राज्यसंस्था यांनी मिळून केले. रोगराई, भूक , नैसर्गिक आपत्ती यापासून मानवजातीला मुक्त करण्यात हजारो वर्षात कोणत्याच धर्माला यश आले नाही . हेच काम विज्ञान आणि आधुनिक राज्यसंस्थेने शे;दोनशे वर्षात करून दाखविले. धर्माच्या अस्तित्वावर आणि उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे यश होते. मात्र धर्म नावाच्या संस्थेपासून ज्या वर्गाचा फायदा होत होता त्या वर्गाने आपला धर्म वाचविण्यासाठी दुसऱ्या धर्माची भीती दाखवायला , दुसऱ्या धर्मीया विषयी द्वेष आणि तिरस्कार निर्माण करण्याच्या हत्याराने आपला धर्म वाचविण्याचे कार्य चालविले आहे. पूर्वी मोक्ष आणि मुक्ती मिळणार नाही असे धमकावत धर्म प्रभाव टिकविला आणि आता परधर्मीयांची भीती दाखवत आपला धर्म टिकवून स्वत:चा स्वार्थ धर्माचा पुरस्कार करणाऱ्याकडून साधला जात आहे. हेच जगातील समस्यांचे खरे कारण आहे.

आज जगावरून एक नजर फिरविली तर आपल्या असे लक्षात येते की, जे जे राष्ट्र स्वत:ला धार्मिक राष्ट्र म्हणवून घेत आहे आणि नव्याने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राला धार्मिक राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न होत आहे अशी सगळी राष्ट्रे समस्यांच्या विळख्यात सापडली आहेत. या सगळ्या राष्ट्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती आहे. ही राष्ट्रे अंतर्गत किंवा बाह्ययुद्धात अडकली आहेत. द्वेष आणि तिरस्कारापोटी या राष्ट्रातील स्थैर्य , सौख्य , शांतता आणि ऐक्य धोक्यात आले आहे. विकास आणि प्रगती थांबली आहे. अनेक धर्मराष्ट्रे विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. जगाच्या पाठीवर असलेल्या एकमेव हिंदूराष्ट्राने -नेपाळने - हा धोका वेळीच ओळखून स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले. भारतालाच नव्हे तर जगाला धर्ममुक्त करण्याची गरज असताना मोदी विजयानंतर भारताला धर्मवादाच्या आगीत नव्याने फेकण्याचा खतरनाक खेळ सुरु झाला आहे. या शक्तींना यात थोडे जरी यश मिळाले तर आज जगातील धर्मराष्ट्रे ज्या संकटात सापडली आहेत त्या संकटात भारत सापडल्याशिवाय राहणार नाही. विज्ञाननिष्ठ समाज निर्माण झाल्याशिवाय देशाची आणि जगाची धर्माच्या प्रभावापासून सुटका होणार नाही. कोपर्निकसच्या वैज्ञानिक संशोधनाला  नाकारण्यात  , धर्मातील समज खोटे ठरविणारे संशोधन करणाऱ्या गैलिलिओ सारख्या वैज्ञानिकाला कैद करून ठेवण्यात  चर्चची चूक झाली हे आता ख्रिश्चन धर्मगुरूला जाहीरपणे मान्य करावे लागले याचे कारणच चर्च मध्ये जाणारा समाज अधिकाधिक विज्ञाननिष्ठ बनत चालला हेच आहे. जगाच्या निर्मिती विषयक बायबलचे नाही तर विज्ञानाचे म्हणणे सत्य असल्याची कबुली दिल्यानंतर खरे तर त्यांनी आता ख्रिश्चन धर्माची आवश्यकता उरली नाही हे सांगायला हवे होते. पण ते असे सांगणार नाहीत. कारण चर्चची आर्थिक उलाढाल मोठी आहे ! भारतातील मंदिराबाबत तर बोलायलाच नको. लुटीचा आणि काळा पैसा दडविण्याची ती इतिहासकाळापासून चालत आलेली ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. एकाएकी वाढलेली मस्जीदीची संख्या हा पैसा मिळविण्याचा धर्ममार्तंडाचा खेळ आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. आता धर्म म्हणजे धर्मकारण राहिले नसून ते पूर्णपणे अर्थकारण बनले आहे. मात्र समाज अर्थकारणी बनला तर यांचे अर्थकारण विस्कटणार आहे. समाज अर्थनिष्ठ न बनता धर्मनिष्ठ राहावा यासाठी सगळे धर्म आणि धर्ममार्तंड धडपडत आहेत. अर्था सोबत सत्ता मिळणार असेल तर त्या धर्माचे गुणगान वरच्या पट्टीत होणार हे ओघानं आलेच. आज आपल्या देशात जे धार्मिक फुत्कार आपल्या कानावर आदळत आहेत त्या मागचे रहस्य हेच आहे. धर्म परमार्थासाठी निर्माण झाला असेलही , पण त्याच्यावर प्रभुत्व मात्र स्वार्थी लोकांनीच कायम ठेवले आहे. धर्ममुक्ती म्हणचे अनाचार नसून या स्वार्थीतत्वाच्या जोखडापासून मुक्ती ठरणार आहे. 


अर्थात हजारो वर्षाच्या धर्मप्रभावापासून समाजाला आणि जगाला एकाएकी मुक्ती मिळणार नाही हे खरे आहे. पण त्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. या दिशेने पडणारे सर्वात मोठे क्रांतिकारी पाउल असेल ते जन्माने माणसाच्या कपाळावर धर्माची पट्टी लागता कामा नये. कोणत्या आई-बापाच्या पोटी जन्म घ्यावा हे कोणाच्याच हाती नसते. जन्माच्या अपघाताने माणसाच्या डोक्यावर धर्माचे ओझे पडता कामा नये ही अगदी तर्कसंगत गोष्ट आहे. एखाद्याला एखादा धर्म स्विकारायचा असेल तर तो त्याने जाणतेपणाने स्विकारला पाहिजे. बालमजुरी हा जसा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे , आपल्या घरात आपल्या मुलावर अत्याचार करणे हा जसा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे तशीच तरतूद धर्माच्या बाबतीत देखील केली पाहिजे. बालकावर पालकांनी आणि समाजाने धर्म लादणे हा गुन्हा ठरविला गेला पाहिजे. वयात आल्यानंतर एखाद्याने एखादा धर्म स्विकारण्याचे ठरविले तर त्याची नोंद घेण्यापलीकडे राज्यसंस्थेचा आणि धर्मसंस्थेचा संबंध असता कामा नये. ही नोंद त्या-त्या व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी घ्यावी लागणार आहे. एकदा का स्वेच्छेने धर्म स्विकारण्याची तरतूद झाली तर एका झटक्यात तीन चतुर्थांश जग धर्ममुक्त झाल्या शिवाय राहणार नाही. धर्मलुबडे आणि धर्मभाबडे यांच्यापुरतेच धर्माचे अस्तित्व उरेल आणि धर्म हळूहळू लयाला जावून जगातील सगळा अधर्म संपून जग सुखी होईल. धर्म लयाला गेले नाही तरी धर्म सुधारणा नक्कीच होतील. स्त्रियांनी आपला धर्म स्विकारावा यासाठी त्यांना समान स्थान प्रत्येक धर्माला द्यावे लागेल . त्यांच्यावर लादलेली बंधने प्रत्येक धर्माला उठवावी लागतील . जुनाट धर्म आधुनिक तर नक्कीच बनतील ! जन्माने धर्माची पट्टी कपाळावर चिकटण्याची सोय नसती तर पेशावरच्या कोवळ्या मुलांचे प्राण वाचले असते. ओडीशात ख्रिश्चन मिशनरीच्या गाडीत झोपलेल्या दोन कोवळ्या मुलांना गाडी पेटवून जिवंत जाळण्याचा अमानवीय अपराध घडला नसता किंवा पुणे सारख्या सुसंस्कृततेचे बिरूद मिरविणाऱ्या नगरीत निरपराध मुस्लीम युवक बळी गेला नसता. जगात धर्म नसते तर आतंकवादी घटनेत जगातील एकही माणूस मारला गेला नसता. धर्ममुक्तीकडे जाणारे पहिले पाउल म्हणून धर्म जन्माने मिळता कामा नये असा कायदा आणि संविधान संशोधन करण्यासाठी आवाज उठविला पाहिजे. त्याशिवाय जगावरील धर्मसंकट टळणार नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 18, 2014

... तर शेतकऱ्यांचे मरण अटळ आहे !

शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे कि शहरात नरकीय जीवन जगत मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
---------------------------------------------------------

शेतीप्रश्नाची सारी चर्चा नेहमी शेतकऱ्याच्या त्यावेळच्या तात्कालिक प्रश्नावर होत असते आणि तात्पुरत्या उपाययोजना जाहीर करून संपते. त्यामुळे पुन्हा तीच चर्चा आणि त्याच उपाययोजना हे नित्याचे कर्मकांड होवून बसले आहे. ज्यांचा शेतीशी संबंध आला नाही अशा मंडळीना तर शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर होणारा आरडाओरडा म्हणजे सोंग वाटायला लागले आहे. चार पैसे जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी दरवर्षी अशी नियोजनबद्ध बोंबाबोंब शेतकरी वर्ग करतो असा समज व्हायला लागला आहे. दरवर्षी मिळणाऱ्या अशा जास्तीच्या पैशाने शेतकरी बायांच्या अंगावर दागिन्यांचे ओझे वाढत असले पाहिजे असा समज त्यांनी करून घेतला तर त्यांचा काय दोष ! शेतकऱ्यांना सरकार दरवर्षी पैकेज देत असते आणि तो पैसा सोन्यात किंवा दारूत जातो , शेतकऱ्याच्या मुला-मुलीच्या लग्नात खर्च होतो या समजुती नवीन नाहीत. शेती इतक्याच त्या जुन्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आला दिवस ढकलावा आणि त्याच रहाटगाडग्यात कायम अडकून राहावेत यासाठीच या पैकेजची योजना असते हे मात्र कोणीच ध्यानी घेत नाही. शेती आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी ती पैकेजेस नसतातच . शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार नाही आणि तरीही शेतकरी शेतीच करीत राहील यासाठी मोठ्या हुशारीने केलेल्या त्या उपाययोजना असतात हे शेतकरी आणि त्यांचे नेतेच ध्यानात घेत नसतील तर शेतीशी संबंधित नसलेला सभ्य समाज ते वास्तव ध्यानी घेईल ही अपेक्षाच चुकीची आहे. हे शेतकऱ्यांसाठीचे पैकेज असते तरी काय ? 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' या म्हणीचा खरा प्रत्यय या पैकेज मधून येतो. शेतकऱ्याच्या खिशात एक कवडीही पडणार नाही आणि तरीही शेतकऱ्यांवर करोडो रुपये खर्च केल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या जादूच्या छडीला पैकेज म्हणत असतात. सावकार , बँका आणि वीज मंडळांना कधीही मिळू न शकणारा पैसा अशा पैकेजमधून विनासायास मिळत असतो. शासन आणि प्रशासनातील व्यक्तींना फुकटात डल्ला मारण्यासाठी घबाड उपलब्ध होते  आणि शेतकरी मात्र कफल्लक राहतो. शेतकरी स्त्रियाच्या अंगावर सोन्याचे ओझे वाढत नाही तर त्यांच्या मंगळसूत्रात असलेला मणी दरवर्षी कमी कमी होत जातो आणि मोडण्यासाठी मणी शिल्लक राहिले नाही कि शेतकऱ्यावर आत्महत्येची पाळी येते. आत्महत्या वाढत चालल्या कि पुन्हा पैकेजची मागणी जोर धरू लागते. पैकेजच्या नव्या चक्रात शेतकरी आणि शेती अडकली आहे. भीक नको पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. नवीन पैकेज मागण्यासाठी नाही तर तुमची पैकेजेस तुम्हाला लखलाभ ,आम्हाला नकोत हे ठणकावून सांगण्यासाठी आता आंदोलन करण्याची आणि मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. अशी वेळ आली आहे याचे कारण आजवर नेहमीच शेतकऱ्याच्या दयनीय परिस्थितीवर अनुकंपा दाखवून उपाययोजना केली गेली आहे. ज्या शेती व्यवसायामुळे शेतकरी एवढा हीनदीन झाला आहे त्या शेती व्यवसायाची चर्चा होणे आणि त्या व्यवसायाला चांगले दिवस कसे येतील याचा विचार करणेच बंद झाले आहे. हा विचार झाला नाही तर पैकेजेस वाढतील आणि आत्महत्याही अटळपणे वाढतील हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.



'हवामान बदल' हे नवे कारण आता शेतकऱ्यांच्या दु:खासाठी पुढे केले जात आहे. जणूकाही गारपीट , अवकाळी पाउस आणि दुष्काळ या नव्या समस्या या हवामान बदलातून निर्माण झाल्या आहेत. या समस्या नवीन नाहीत. कायमच शेतकरी या समस्यांचा सामना करीत आला आहे. जगाच्या पाठीवर शेती व्यवसाय सुरु झाल्या पासून असा कोणताही काळ अस्तित्वात नव्हता ज्या काळी शेतकऱ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागला नाही.  जादू कांडी फिरून शेतीसाठी अमाप भांडवल उपलब्ध झाले आणि शेतकऱ्यांनी ग्रीनहाउस उभारून शेती केली तरी या संकटातून सुटका होणार नाही. वादळे येवून ग्रीनहाउस आपल्या सोबत घेवून जाणार आहेत . शेतीसारख्या व्यवसायात ही संकटे येतच राहणार आहेत. अमेरिके सारख्या प्रगत राष्ट्राची शेती या संकटापासून दूर ठेवता आली नाही. अमेरिकेत तर निरनिराळ्या प्रकारची जीवघेणी वादळे दरवर्षी येतच असतात . तरीही तेथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे कानावर येत नाही कि अमेरिकेकडून अन्नधान्याची निर्यात कमी झाली हे ऐकिवात येत नाही. मग हवामान बदलाचा हा नवा बागुलबोवा आम्ही का उभा करीत आहोत ? हा बागुलबोवा आम्ही उभा करीत आहोत याचे कारण शेतीच्या मुलभूत समस्यांकडे आम्हाला लक्षच जावू द्यायचे नाही. म्हणूनच आम्ही शेतकऱ्याच्या अडचणीवर चर्चा करायला तत्पर असतो. शेती समस्येवर आजवर संसदेत किंवा राज्याच्या विधिमंडळात कधीच गंभीर चर्चा झाली नाही . शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
शेती क्षेत्राची सर्वात मोठी आणि महत्वाची समस्या आहे शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येचे ओझे. देशातील दारिद्र्याचे हे खरे कारण आहे. नियोजनबद्धरित्या शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येला दुसऱ्या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देवून सामावून घेण्याची गरज आहे. दरवर्षी आम्ही किती टक्के लोकांना शेतीबाह्य रोजगार मिळवून देवून शेतीच्या बाहेर काढणार आहोत हे आम्ही कधी ठरविलेच नाही. उलट सिलिंग कायदा करून आणि रोजगार हमी सारख्या योजना राबवून शेती क्षेत्रातील लोकसंख्या शेतीच्या बाहेर पडणार नाही याची आजवर पुरेपूर काळजी घेतली. शेतीत जास्त लोकसंख्या अडकवून ठेवल्याने दारिद्र्य वाढते हे सत्य दारिद्र्य निर्मूलनाचा विचार करणाऱ्या विचारवंतानी आणि चळवळीनी कधी ध्यानातच घेतले नाही. त्यामुळे लोकांना कसेबसे जगविणे हे माफक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून रोजगार हमी किंवा सिलिंगचा पुरस्कार केला गेला. इतक्या वर्षाच्या अनुभवानंतर हे ध्यानी घेण्याची गरज आहे कि शेतीतील लोकसंख्येचे शेतीबाह्य क्षेत्रात पुनर्वसन केल्या शिवाय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरील संकट दूर होणार नाही. शेतीमालाचा प्रमुख निर्यातक असलेला अमेरिकेत शेती क्षेत्रात असलेली लोकसंख्या ५ टक्क्याच्या आतच आहे. त्यामुळे कितीही नैसर्गिक संकटे आले तरी ही जनसंख्या शेतीवर तग धरू शकते. देशाच्या सकल उत्पन्नात शेतीक्षेत्र २० टक्क्याच्या आसपास भर घालीत असेल तर २० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून राहता कामा नये हे धोरण म्हणून मान्य करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आज तसेही लोक शेती क्षेत्राच्या बाहेर फेकले जात आहेत. अशा फेकल्या जाण्याने शहरात त्यांना नरकीय जीवन जगावे लागत आहे. शेतीक्षेत्राबाहेर फेकल्या जाण्या ऐवजी शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची नीती फलदायी ठरणार आहे. सध्या देशाला स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरांची गरज नाही तर या अभागी शेतकऱ्याचे पुनर्वसन आज अस्तित्वात असणाऱ्या शहरात किंवा शहराच्या आसपास कसे होईल याकडे लक्ष देण्याची आणि त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. दरवर्षी किती टक्के लोक शेती बाहेर फेकले जात आहेत याचा अभ्यास करून किमान तितकी टक्के लोक दरवर्षी शेतीबाहेर काढण्याची योजना बनविण्याची गरज आहे. कमी लोकसंख्येला जास्त शेतीक्षेत्र उपलब्ध झाले तर वेगवेगळी पिके घेवून हवामान बदलाचा मुकाबला करता येईल. गरज म्हणून शेतीत आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. शेतीच्या कंपनीकरणासाठी  अनुकूलता तयार होईल. शेतकरी हा भागधारक बनला तर शेतीच्या दैनंदिन समस्येतून आणि नरकीय जीवनातून त्याची सुटका होईल. जे व्यक्तीला शक्य झाले नाही ते कंपनीकरणामुळे शक्य होणार आहे. आपल्या शर्तीवर शेतीमालाची बाजारात विक्री करता येणार  आहे. शेतीचे रूप पालटायचे असेल तर मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. सरकारचे बहुतांश उत्पन्न शासन आणि प्रशासनच फस्त करीत आहे. शेतीत गुंतवायला सरकारकडे पैसा नाही. खाजगी पैसाच गुंतविला जावू शकतो. त्यासाठी कायदे अनुकूल नाहीत . ते बदलावे लागतील. शेती फायद्याची झाली तरच शेतीत खाजगी भांडवलाचा ओघ वाढेल. शेतीतून मोठ्या लोकसंख्येला बाहेर काढणे , आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर भांडवल शेतीसाठी उपलब्ध होईल यासाठी अनुकूल वातावरण आणि कायदेबदल करणे या तीन गोष्टीवर विचार होवून निर्णय झाले पाहिजेत आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली पाहिजे. असे झाले तरच शेती आणि शेतकरी वाचेल. नाही तर त्याचे मरण अटळ आहे. हे टाळायची  सुरुवात पैकेजला अरबी समुद्रात बुडविण्याची शेतकऱ्यांनी तयारी केली तरच होवू शकेल.
-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------------- 

Thursday, December 11, 2014

अब की बार 'पौराणिक' सरकार !

 ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची आणि मोदी सरकारातील मंत्र्याची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही.
-------------------------------------------------


गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी सगळीकडे फक्त मोदींचा आवाज ऐकला जात होता. गेली ६० वर्षे विकासाचे राजकारण न करता कॉंग्रेसने जाती धर्माचे राजकारण करून सत्ता टिकविली आणि देश देशोधडीला लावला हे मोदींच्या प्रचाराचे प्रमुख सूत्र होते. यापुढे जाती धर्माचे राजकारण न करता फक्त सगळ्यांचा विकास हेच आपले धोरण राहील असे मोदीजी उच्चरवाने गर्जत होते. विकासाच्या संदर्भात गेल्या ६० वर्षात जे झाले नाही ते फक्त ५ वर्षात मोदी सरकार करून दाखविणार होते. म्हणून मतदारांनी अब कि बार मोदी सरकारच या निर्धाराने मतदान केले. मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी जे बोलले गेले ते सत्तेत आल्यानंतर विसरल्या गेले कि काय असे वाटण्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विकासाच्या प्रश्ना ऐवजी वेगळेच 'ऐतिहासिक महत्वा'चे प्रश्न चर्चिले जावू लागले . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराकडून 'विकासाचे मेरुमणी' म्हणून गौरविले गेलेले आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा ऐतिहासिक प्रश्नांची चर्चा करण्यात मागे नाहीत याची चर्चा गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात केली होती. सरकारचे प्रमुखच इतिहासात रममाण होणारे आहे म्हंटल्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यास आणि अनुयायास चेव आला नसता तरच नवल त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सहकाऱ्यात पुढे नाही तर मागे पळण्याची स्पर्धा लागली आहे. आज पर्यंत जो इतिहास आमच्या समोर मांडण्यात आला तो चुकीचा असल्याची संघ परिवाराची भावना असल्याने ज्ञात इतिहास ओलांडून पुराणकाळात जाण्याची स्पर्धा मोदींच्या सहकाऱ्यात लागली आहे. या स्पर्धेत नव्याने उडी घेतली आहे ती परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी. एके काळी संभाव्य पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जायचे त्या सुषमा स्वराज यांचेवर मोदींच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ आली. पंतप्रधानाच्या कृपेने त्यांना परराष्ट्रमंत्रीपद मिळाले असले तरी मोदी सरकारात मोदीजी शिवाय कोणाकडे काही करण्यासारखे काम आहे याची प्रचीती सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्याच्या काळात तरी आलेली नाही. स्मृती इराणी सारख्या मोदींच्या विश्वासातील मंत्र्यांना थोडी फार काम करण्याची मोकळीक आहे आणि या मोकळीकीचा लाभ घेत त्यांनी घातलेल्या धुडगुसाला आवर घालण्याची वेळ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर आली. मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना संस्कृत कितपत येते हे कोणालाच माहित नाही . मोदीजी किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील किती मंत्र्यांना संस्कृतचे ज्ञान आहे याची आकडेवारी बाहेर आलेली नाही. तरीही स्मृती इराणींचे मंत्रालय देशातील सर्व शाळांमधून संस्कृत भाषा अनिवार्य करणार असल्याची घोषणा झाली आहे. त्याची सुरुवात नवोदय विद्यालयापासून करण्यात देखील आली होती. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वेच्छेने जर्मन भाषा निवडली होती त्यांच्यावर शैक्षणिक सत्राच्या अधेमधेच जर्मन ऐवजी संस्कृत थोपविण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील संस्कृतचे ओझे काढून टाकले. मागे पळण्यात स्मृती इराणी यांनी आघाडी घेतली म्हणून असेल किंवा परराष्ट्र खात्यातील सर्व निर्णय मोदीच घेत असल्याने परराष्ट्र मंत्र्याकडे काही काम नाही म्हणून असेल , मागे पळण्याच्या स्पर्धेत सुषमा स्वराज यांनी उडी घेतली आहे. गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करावे अशी नव्याने त्यांनी मागणी केली आहे.
संस्कृत अनिवार्य करण्यात जो अविचारीपणा मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी दाखविला तसाच अविचारीपणा सुषमा स्वराज यांच्या मागणीत आहे. भाषेचा आणि धर्माचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. त्याचमुळे एखाद्या भाषेचे समर्थन किंवा विरोध ती भाषा कोणत्या धर्मीय लोकात बोलली जाते यावरून होवू नये. आपण मात्र भाषेलाही धर्माचा लेप लावला आहे. त्याच्याकडे संवादाचे आणि ज्ञानप्राप्तीचे माध्यम म्हणून बघतच नाही. त्यामुळे संस्कृत हिंदूंची (वस्तुत: ब्राम्हणांची) आणि उर्दू मुसलमानांची भाषा समजली जाते. त्यामुळे या दोन्ही भाषांच्या उपयुक्ततेवर चर्चा होते तेव्हा भाषेची क्षमता आणि कौशल्य न बघता धर्माच्या अंगाने बघून समर्थन आणि विरोध केला जातो. स्मृती इराणीचे संस्कृत प्रेम असेच धर्माच्या अंगाने उफाळून आले आहे. आजवर ज्या भाषा टिकल्या आणि विकसित झाल्या ते त्यांच्यातील संवाद साधण्याच्या आणि ज्ञानप्राप्तीच्या क्षमतेवर. ही क्षमता ज्या भाषेने गमावली ती भाषा इतिहासजमा झाली आहे. संस्कृत इतिहासजमा झाली ती याच कारणाने. उच्चवर्णीय मंडळीनी संस्कृत वर आपला दावा ठोकला आणि बाकी समाजाला त्या भाषेचे ज्ञान होवू नये असे यशस्वी प्रयत्न केलेत. संस्कृतचा उपयोग समाजाला अज्ञानी ठेवून आपली श्रेष्ठता समाजावर लादण्यासाठी केला. त्यामुळे संवाद आणि ज्ञान या दोन्ही अंगानी संस्कृत दुर्बळ होवून समाजासाठी तिची उपयुक्तता कमी झाली. लोकसंवाद आणि लोकव्यवहार त्या भाषेत होत नसल्याने ती भाषा लोकानुकुल होईल असे बदल वा असा विकास संस्कृतचा झाला नाही. आधुनिक ज्ञान मिळविण्यासाठी संस्कृत निरुपयोगी बनली ती याचमुळे. संस्कृत ही सर्व भाषांची आणि ज्ञानाची जननी आहे हा उच्च वर्णीयांनी पसरविलेला सोयीस्कर समज आहे. समाजावर ज्यांचे वर्चस्व असते त्यांची भाषा प्रभावी ठरते हेच खरे सत्य आहे. इंग्रजीचे वर्चस्व निर्माण झाले त्याचे कारणच इंग्रजांचे जगावर वर्चस्व होते हे आहे. इंग्रजांनी आपली भाषा आपल्या पुरती मर्यादित न ठेवता तिचा प्रसार होईल याचा प्रयत्न केला. संस्कृत पंडितांनी मात्र याच्या उलटे केले. संस्कृत इतिहासजमा होण्याचे आणि इंग्रजीचा प्रभाव वाढण्याचे हे कारण आहे. त्याचमुळे आज इंग्रजी हे ज्ञानप्राप्तीचे साधन बनले , अधिकाधिक लोकांची संवादाची भाषा बनली. संस्कृतने आपले हे वैशिष्ठ्य केव्हाच गमावले आहे. त्यामुळे आज संस्कृत लादणे हे निव्वळ ओझे ठरणार आहे. प्राकृत भाषेच्या बळावर ब्राम्हणी वर्चस्व मोडीत काढणाऱ्या बहुजनांच्या डोक्यावर पुन्हा हे ओझे लादून त्यांच्या विकासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकारच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते ते उगीच नव्हे. त्याला ऐतिहासिक आधार आहे. संस्कृतच नव्हे तर जगात ज्या ज्या भाषा अस्तित्वात आहे त्या शिकता येतील , त्या विकसित होतील यासाठी सरकारने जरूर प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र स्वेच्छेने लोक स्वीकारत नाहीत अशी भाषा लादण्याचा आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न हा जनतेने दिलेल्या कौलाची अवहेलना आहे. मदरशातून उर्दू मधून शिकविण्याचा प्रयत्न मुस्लीम समाजाच्या अंगलट आला आहे. जी भाषा व्यापक संवादाची नसते त्या भाषेत व्यापक ज्ञानही येत नाही. उर्दुचेही तसेच आहे. उर्दूचा आग्रह हा मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक  आणि आर्थिक मागसल्यापणाचे प्रमुख कारण आहे. संस्कृत लादले तर सर्व समाजाच्या नशिबी हे भोग येतील.
गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करण्याची सुषमा स्वराज यांची मागणी असेच घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रकार आहे. संघ परिवाराच्या अनेक ज्ञात आणि अज्ञात संस्थांच्या पसाऱ्यातील एका संस्थेने गीतेला ५१५१ वर्षे पूर्ण झाल्याचा दावा करीत एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते त्यात सुषमा स्वराज यांनी ही मागणी केली. गीता सांगून ५१५१ वर्षे पूर्ण झालीत याला कोणताही आधार वा पुरावा नाही. जिथ पर्यंत लिखित स्वरूपातील गीतेचा प्रश्न आहे ती गीता शाई आणि कागदाचा शोध लागल्यानंतर लिहिली गेली असेल हे उघड आहे. सुदैवाने आपल्या पुरणवादी मंडळीनी शाई आणि कागदाच्या शोधाचे श्रेय आपल्याकडे घेतले नाही. त्यामुळे हा शोध चीनच्या नावावर कायम आहे आणि तो कधी लागला हे जगाला माहित आहे. त्यामुळे ५१५१ वर्षे हा आकडाच काल्पनिक आहे. केवळ नवा वाद उकरून काढण्यासाठी या कार्यक्रमाचा घाट घातल्या गेला हे उघड आहे. गीता या ग्रंथाचा समाजावर प्रभाव आहे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. हा प्रभाव लक्षात घेवूनच ज्या ज्या नेत्यांनी समाजाचे नेतृत्व केले त्यांनी गीतेचा आपल्यापरीने अर्थ लावून समाजाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात गीतेने समाजात , स्त्री-पुरुषात जो भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला ते बाजूला सारून या समाजधुरिणांनी गीतेला नवा अर्थ दिला आणि याच अर्थाने गीतेचा समाजाने स्वीकार केला हे वास्तव आहे. टिळक असोत ,गांधी असोत किंवा विनोबा असोत यांनी आपल्या परीने गीतेचे वेगळे अर्थ लावले आहेत. ज्ञानेश्वरी हा सुद्धा गीतेचा अर्थ लावण्याचाच प्रयत्न आहे. सर्वानीच आपापल्या काळातील तत्वज्ञान रुजविण्यासाठी गीतेचा वापर केला आहे. याचा अर्थ मूळ गीता त्यांनी संपूर्णपणे मान्य केली असा होत नाही. तसे असते तर ज्या ज्या आधुनिक नेत्यांनी गीतेवर भास्य केले त्यांनी गीतेतील विषमतेचा पुरस्कार केला असता. ज्यांना गीता समजली असे आपण मानतो त्यांनीच गीतेचा संपूर्णपणे स्वीकार केला नसेल तर असा ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ कसा होवू शकेल ? गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित केले तर त्याचे परिणाम काय होवू शकतात हे त्याच कार्यक्रमात प्रकट झाले हे एका अर्थाने बरेच झाले. त्या कार्यक्रमात बोलताना हरियानाचे संघ प्रचारक राहिलेले मुख्यमंत्री म्हणाले कि राष्ट्राने स्विकारलेल्या संविधानापेक्षा गीता श्रेष्ठ आहे ! ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही. देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचे निवडणुकीतील अभिवचन विसरून मोदी सरकारातील मंत्र्यांनी मोदी सरकार हे देशातील पहिले पौराणिक सरकार असल्याचे सिद्ध करण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला नाही तर देशाला पुन्हा वर्णवर्चस्वाचे 'बुरे दिन' आल्या शिवाय राहणार नाहीत.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------

Thursday, December 4, 2014

पुराणातील वांग्यांना पंतप्रधानांची फोडणी !

चमत्काराला जेव्हा विज्ञानाचा मुलामा चढविला जातो किंवा विज्ञान आणि चमत्कार याची सरमिसळ केली जाते तेव्हा  वैज्ञानिक दृष्टी अधू बनण्याचा धोका असतो. देशाचा किंवा सरकारचा प्रमुख जेव्हा अशी सरमिसळ करतो तेव्हा तर हा धोका अधिकच वाढतो.
--------------------------------------------------
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत मिळविलेल्या अभूतपूर्व विजयानंतर भारतीय राजकारण आणि प्रामुख्याने अर्थकारण बदलेल आणि भाजपने निवडणुकीत आश्वासन दिल्या प्रमाणे देशातील जनतेला 'चांगले दिवस' अनुभवायला मिळतील अशी आशा निर्माण झाली होती. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगतीपथावर म्हणजे पुढे जाईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. सत्तेत आल्यानंतर प्रगतीपथ हा पुढे जाणारा असतो हा समज दूर करण्याचा सपाटा दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांसह संघपरिवाराने लावला आहे. नवे भविष्य घडविण्यात प्रगती नसून या देशाने पुराणकाळात(?) जे वैभव अनुभवले तितके मागे जाण्यात खरी प्रगती असल्याचे धडे जनतेला देण्याचा सपाटाच सरकारच्या व संघपरिवाराच्या धुरिणांनी लावला आहे. कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट आणि कुशासना विरुद्ध जनतेने मोदीच्या बाजूने कौल दिला असे सर्व राजकीय विश्लेषकांचे एकमत असले तरी संघपरिवार तसे मानत नाही. आपले तत्वज्ञान आणि आपल्या समजुतीनुसार देश चालविण्याचा परवाना जनतेने दिला असल्याच्या अविर्भावात संघपरिवारातील संस्था वावरत आहेत. त्यामुळे बालजनाना संघ शाखेवर जी बौद्धिके ऐकायला मिळायची ती बौद्धिके आता संघपरिवार साऱ्या देशाला ऐकवू लागला आहे. संघपरिवाराचे आवडते गृहितक म्हणजे जुन्याकाळीच देशाने प्रगतीची सर्व शिखरे पार केलीत आणि आज लोक ज्याला प्रगती म्हणतात ते केवळ आमच्या पूर्वजांनी साध्य केलेल्या प्रगतीचे अवशेष मात्र आहे. लहानपणा पासून अशा प्रकारची बौद्धिके ऐकण्याचा काय परिणाम होतो हे देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्या नंतर नरेंद्र मोदी जे विचार प्रकट करीत आहेत त्यावरून कल्पना करता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका खाजगी इस्पितळाचे उद्घाटन (देशाच्या पंतप्रधानांनी धर्मादाय नसलेल्या खाजगी इस्पितळाचे उद्घाटन करावे कि नाही हा वेगळा वादाचा विषय आहे.) करताना पुराणकथातील दोन उदाहरणे देवून त्याकाळी देशातील वैद्यकशास्त्र आजच्या पेक्षा अधिक प्रगत असल्याचा खळबळजनक आणि धाडसी दावा केला आहे. महाभारतातील कर्णाची उत्पत्ती त्याकाळी जेनेटिक सायन्स किती प्रगत होते हे दाखविते असा त्यांनी दावा केला . तसेच देशात सर्वत्र पुजला जात असलेल्या श्रीगणेशाच्या देहावर हत्तीचे मुंडके यशस्वीपणे जोडल्या गेले त्या अर्थी आजच्या पेक्षा प्रगत अशी प्लास्टिक सर्जरीची कला त्याकाळी अवगत होती असाही दावा त्या भाषणात पंतप्रधानांनी केला . त्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना दिनानाथ बात्रा नावाच्या पात्राच्या पुस्तकासाठी लिहिलेल्या प्रस्तावनेत प्राचीन उपलब्धतेचा त्यांनी गौरव केला होता. त्या पुस्तकात सर्वप्रथम विमानातून प्रवास करण्याचा बहुमान श्रीरामांना मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. याचा दुसरा अर्थ प्राचीन काळी विमान बनविण्याची आणि उडविण्याची कला भारताला अवगत होती असा निष्कर्ष पुराणकथांच्या आधारे त्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रस्तावना लिहून ते पुस्तक वाचण्याची शिफारस श्री नरेंद्र मोदी करतात आणि आपल्या राज्यातील शाळेत ते पुस्तक अभ्यासक्रमात ठेवतात तेव्हा त्यातील गोष्टी श्री मोदी यांना मान्य आहेत असाच त्याचा अर्थ होतो. जुन्याकाळी सर्व काही चांगले होते असा मानणारा मोठा वर्ग समाजात प्रत्येककाळी राहात आला आहे. इतिहासात रमणारा आणि त्या इतिहासात शक्य झाले तर मागे जाण्याचा विचार करणारा वर्गही प्रत्येक काळी अस्तित्वात होता. असे चित्र आपल्या देशातच नाही तर जगभरात आढळून येते. हिंदूधर्मीय असा दावा करतात अशातील भाग नाही. बायबल देखील अशा कथांनी भरलेले आहे. जोवर चमत्कार म्हणून अशा कथा सांगितल्या जातात आणि ऐकल्या जातात तोवर समाज जीवनावर त्याचा फारसा विपरीत परिणाम होत नाही. मनोरंजन म्हणून त्या कथांकडे बघीतले जाते.  चमत्काराला जेव्हा विज्ञानाचा मुलामा चढविला जातो किंवा विज्ञान आणि चमत्कार याची सरमिसळ केली जाते तेव्हा मात्र वैज्ञानिक दृष्टी अधू बनण्याचा धोका असतो. देशाचा किंवा सरकारचा प्रमुख जेव्हा अशी सरमिसळ करतो तेव्हा तर हा धोका अधिकच वाढतो.

 
अर्थात पंतप्रधानांनी केलेली विधाने चमत्कार म्हणून केलेली नाहीत. त्यात विज्ञानाचे कौतुकच आहे. पण नुसते कौतुक करून विज्ञान विकसित करता येत नाही. वैज्ञानिक दृष्टी आणि वृत्तीचा विकास झाला तरच नवनवीन शोध लावता येतात , विज्ञानात प्रगती साधता येते. आपल्याकडे मुलभूत संशोधन होत नाही , नवे शोध लागत नाही याचे कारणच आमची वृत्ती आणि दृष्टी विज्ञाननिष्ठ नाही. तसे नसल्यामुळेच पौराणिक भाकडकथा आम्हाला खऱ्या वाटू लागतात. आमचे तथाकथित वैज्ञानिक अतर्कसंगत वागतात ते विज्ञाननिष्ठा अंगी न भिनल्यामुळे. अन्यथा अग्निबाणाच्या परीक्षणा आधी आमच्या संशोधन केंद्रात पूजाअर्चाचा घाट घातला गेला नसता. ज्या मंगळमोहिमेचे जगभर कौतुक होत आहे त्या मंगळयानाच्या उड्डाणा आधी त्याची प्रतिकृती बालाजी मंदिरात नेवून वैज्ञानिकांनी बालाजीचे आशीर्वाद मागितले नसते . पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विधानांमुळे आमच्यातील अतार्किक व असंगत विचारांना बळ मिळण्याचा धोका असल्याने त्याचे परिणाम घातक होवू शकतात. आज मानवी अवयवाचे प्रत्यारोपण करण्यासाठी किती तरी प्रकारच्या चाचण्या घेवून सर्व गोष्ठी तंतोतंत जुळतील हे पाहावे लागते. मग मानवी शरीरावर जनावराच्या अवयवाचे प्रत्यारोपण दोन्हीत सारखेपणा असल्याशिवाय शक्य नाही हे आमच्या पंतप्रधानांना कळत नाही का ? मानवाच्या मानेचा आकार आणि हत्तीच्या मानेचा आकार यात प्रचंड तफावत असताना प्रत्यारोपण कसे शक्य आहे हा झाला वैज्ञानिक विचार. केवळ चमत्कारातून असे प्रत्यारोपण शक्य आहे. श्रीरामाने प्रवास केलेल्या विमानाचेही असेच आहे. सीतेच्या सुटकेसाठी श्रीलंकेत जाताना रामा जवळ विमान नव्हते. बंदरानी समुद्रावर सेतू बांधला आणि त्यावरून श्रीलंकेत जाता आल्याची कथा आहे . त्या पुलाचे दगड आजही अस्तित्वात असल्याचा संघपरिवाराचा दावा असल्याने श्रीलंकेशी जोडणारा सर्वात जवळचा सागरीमार्ग विकसित करण्यास त्या दगडांना धक्का लागणार असल्याने संघपरिवार विरोध करीत आहे. मग पुलावरून गेलेल्या रामाकडे परत येताना विमान आले कोठून ? याचा अर्थ ते रावणाच्या राज्यात विकसित झाले असले पाहिजे आणि याचा दुसरा अर्थ असा होतो कि रामा पेक्षा रावण अधिक प्रगत होता ! संघपरिवाराला हे मान्य आहे का ? श्रीलंकेतून सीतेसह रामाला घेवून येणारे विमान दुसऱ्यांदा दिसते ते आधुनिक काळात संत तुकारामांना वैकुंठात पोचवितानाच ! मग मधल्या काळात हे विमान कोणत्या धावपट्टीवर होते ? तुकोबा सोबत हे विमानही वैकुंठवासी झाले असे मानायचे का असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याची तर्कसंगत आणि सिद्ध होवू शकणारी उत्तरे प्राचीन काळात विमान होते असे मानणाऱ्यानी दिले तर वैज्ञानिक प्रगतीसाठी त्याचा मोलाचा उपयोग होईल. आपल्याकडील विमान खरे मानले तर अरबी कथांमध्ये उडणाऱ्या चटयावर बसून प्रवास करता येत होता हे देखील खरे मानावे लागेल . कमी अधिक प्रमाणात अशा कथा सर्वच देशात प्रचलित आहेत. त्यामुळे त्यात फक्त भारतच आघाडीवर होता असा दावाही करता येत नाही.

 
पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तींनी अशी अवैज्ञानिक विधाने केली तर देशातील वैज्ञानिक त्याचा प्रतिवाद करायला पुढे येत नाहीत हे वास्तव या निमित्ताने पुढे आले आहे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही म्हणतात ते याच मुळे! म्हणून सत्तेनेच शहाणपणाने वागणे गरजेचे असते.  वैज्ञानिक याचा प्रतिवाद करणार नसतील तर विद्यार्थ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होवून त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण होण्यात बाधा निर्माण होणार आहे. असे होणे ही आम्ही स्विकारलेल्या राज्यघटनेची प्रतारणा ठरेल. वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्याची गरज आमच्या राज्यघटनेत प्रतिपादित केली आहे. पंतप्रधानांची अशी विधाने हा घटनाभंग ठरतो. भाकडकथा सांगण्याऐवजी पंतप्रधानांनी आपल्या पूर्वजांनी साध्य केलेल्या खऱ्याखुऱ्या उपलब्धीना न्याय द्यायला हवा होता. शून्याचा शोध भारतात लागला याचा गौरव करता आला असता. आर्यभटाचे खगोलशास्त्रातील योगदान प्रेरक म्हणून लोकांपुढे मांडता आले असते. रोगनिदान आणि शल्यचिकित्सा या संदर्भात चरक संहिता आणि सुश्रुत संहिता या पुरातन ग्रंथाचा गौरव पंतप्रधानांना करता आला असता. हे जास्त समयोचित आणि वैज्ञानिक वृत्तीचा गौरव करणारे ठरले असते. पुराणातील वांगे पुराणात ठेवून आधुनिक दृष्टीकोनातून देशाला प्रगतीपथावर कसे नेता येईल इकडे पंतप्रधानांनी लक्ष देण्याची जास्त गरज आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर विश्वास असण्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधानाकडून देशाची हीच अपेक्षा आहे. या संदर्भात तरी सध्याच्या पंतप्रधानांनी देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानाकडून -पंडीत जवाहरलाल नेहरू कडून- प्रेरणा घेवून वाटचाल करण्याची गरज आहे .

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------