भाजपला प्रथमच जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारात सामील होण्याची संधी मिळाली होती ती या पक्षाला सोडायची नव्हती. तर पीडीपीचे सर्वेसर्वा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना टप्प्यात आलेले मुख्यमंत्रीपद हातचे जावू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरची सध्याची घटनात्मक स्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा सोपा मार्ग सरकार बनविण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी निवडला.
-----------------------------------------------------------------------------
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत सगळेच पक्ष बहुमतापासून दूर असल्याने सरकार बनविणे मोठे आव्हानात्मक काम होते. जास्त जागा मिळविणारे क्रमांक एक, दोन आणि तीन या स्थानावर असलेले पक्ष होते जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, भारतीय जनता पक्ष आणि नॅशनल कॉन्फरंस. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल कॉन्फरंस हे पक्ष जमू-काश्मीरच्या राजकारणात एकमेकांचे हाडवैरी तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर भाजप हा दोन्ही पक्षाचा शत्रू. चौथ्या क्रमांकाच्या जागा मिळविलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने यापूर्वी पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरंस सोबत सरकार बनविले होते. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरंस व कॉंग्रेस अशी युती झाली असती तर सरकार बनवता आले असते. नॅशनल कॉन्फरंसने पीडीपी पुढे युतीचा प्रस्ताव ठेवलाही होता. पण पीडीपीने तो फेटाळला. त्या आधी नॅशनल कॉन्फरंसने भाजप सोबत युती करण्याची तयारी दाखविली होती. या प्रस्तावाला नॅशनल कॉन्फरंस मधून विरोध झाला. पक्षात बंड होते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. शेवटी भाजपनेच अशी युती नैतिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही असे म्हणत नॅशनल कॉन्फरंस सोबत युती करायला नकार दिला. त्यामुळे सरकार बनविण्याची एकच शक्यता उरली होती आणि ती म्हणजे पीडीपी-भाजप युतीचे सरकार. अशा युतीची शक्यता भाजपने नाकारली नाही आणि नैतिकतेचा प्रश्नही उपस्थित केला नाही. निवडणूक निकालानंतर पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी निवडणुकीतील वाढलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीसाठी हुरियत आणि पाकिस्तानला श्रेय दिले होते. हुरियत व पाकिस्तानने हिंसाचाराला प्रोत्साहन न दिल्याने लोकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता आले असे त्यांचे म्हणणे होते. वास्तविक पाकिस्तानने निवडणुकांना विरोध केला होता आणि हुरियतने तर निवडणुकावर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. तरीही हुरियत समर्थकांनी पीडीपीला मतदान केल्याचा नॅशनल कॉन्फरंसचा आरोप होता. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची हुरियत बद्दलची मऊ भूमिका त्यातून आल्याची चर्चा होती. एक मात्र खरे की मनमोहन काळात तरुणांनी ज्या भागात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येवून दगड हाती घेतले होते त्या भागात पीडीपीला मोठे समर्थन लाभले व त्यामुळेच पीडीपी नंबर एकचा पक्ष म्हणून समोर आला. सरकार बनविण्यासाठी या सगळ्या बाबींकडे भारतीय जनता पक्षाच्या जम्मूतील व दिल्लीतील नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले व पीडीपी सोबत सरकार बनविण्यासाठी चाचपणी व चर्चा सुरु केली.
सरकार बनविण्यात मुख्य अडसर होता तो कलम ३७० बद्दलच्या परस्पर विरोधी भूमिकेचा. दुसरी अडचण होती ती सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याची. जम्मू-काश्मीर मधून हा कायदा हटवावा अशी पीडीपीची मागणी होती तर भाजपचा त्याला विरोध होता. पण भाजपला प्रथमच जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारात सामील होण्याची संधी मिळाली होती ती या पक्षाला सोडायची नव्हती. तर पीडीपीचे सर्वेसर्वा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना टप्प्यात आलेले मुख्यमंत्रीपद हातचे जावू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरची सध्याची घटनात्मक स्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा सोपा मार्ग सरकार बनविण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी निवडला.. नॅशनल कॉन्फरंस व पीडीपी हे जम्मू-काश्मीर मधील दोन्ही प्रमुख पक्ष भाजप सोबत सरकार बनवायला तयार असण्याचे एक कारण होते जम्मू-काश्मीर मधील हुरियत कॉन्फरन्स सारख्या फुटीरतावाद्यांची पसंत कॉंग्रेस पेक्षा भाजप होती. नेहरूंमुळे काश्मीर भारतात राहिले आणि कॉंग्रेसने एकेक करत जवळपास राज्यघटनेची सगळीच कलमे लागू करून काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर आघात केला हे जसे कॉंग्रेस नापसंत असण्याचे कारण होते तसे दुसरे कारण काश्मीर प्रश्न सोडवायची हिम्मत कॉंग्रेस पेक्षा भाजपा मध्ये अधिक असल्याची धारणा काश्मीरमध्ये तयार झाली होती. विशेषत: संविधान बाजूला ठेवून ,इंसानियात,जम्हुरीयत व काश्मिरीयत' या आधारे काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची अटलबिहारी वाजपेयी यांची घोषणा काश्मिरी जनतेला भावली होती. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात आणि पंतप्रधान झाल्यावरही अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या घोषणेच्या आधारेच काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यात येईल याचा पुनरुच्चार केल्याने केंद्रात भाजपचे सरकार आल्याचे काश्मिरात स्वागतच झाले होते. भाजपशी हातमिळवणी केली तर काश्मिरी जनता आपल्या विरोधात जाईल ही भीती पीडीपी किंवा नॅशनल कॉन्फरंस या दोन्ही पक्षांना सुरुवातीला तरी नव्हती. पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची भूमिका काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी हुरियत आणि पाकिस्तानशी चर्चा अपरिहार्य असल्याची होती. त्यामुळे पीडीपी-बीजेपी युतीची घोषणा झाली तेव्हा त्याचे काश्मिरात स्वागतच झाले. ही घोषणा होण्याची निवडणुकीनंतर दोन महिने वाट बघावी लागली. निवडणुकाचे निकाल २३ डिसेंबर २०१५ला जाहीर झालेत आणि पीडीपी-बीजेपी युतीची घोषणा २४ फेब्रवारी २०१५ला करण्यात आली. या दोन महिन्यात पीडीपी व बीजेपी दरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होवून संयुक्त सरकारचा 'किमान समान कार्यक्रम' तयार करण्यात आला. 'आघाडीची कार्यसूची'(अजेंडा ऑफ अलायन्स) असे त्याला नांव देण्यात आले.
जम्मू-काश्मीर आणि उर्वरित भारतात सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी आघाडी असल्याची घोषणा दोन्ही पक्षांनी केली. स्थिर आणि प्रातिनिधिक सरकार देण्यासाठी ही आघाडी होत असल्याचा दावा करण्यात आला. या दाव्यात मात्र तथ्य होते. आजवरच्या सरकारात काश्मीरघाटीचेच प्राबल्य राहात आले होते आणि त्यामुळे सतत आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची जम्मूतील भावना होती. प्रथमच जम्मूला सरकारात बरोबरीचा वाटा मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. प्रांताच्या सर्व विभागाचा समतोल विकास करण्याचे आणि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आजवरची सरकारे सर्वाधिक भ्रष्ट् होती असे म्हणताना स्वत: मुफ्ती मोहम्मद सईद अटलबिहारी राजवटीत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते याचा त्यांना विसर पडला की काय असे वाटण्यासारखा हा दावा होता ! व्यवसायाला आणि खाजगी क्षेत्राला विकासात सहभागी करून घेण्यासाठी या आघाडीने आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली होती. वीज निर्मिती, कृषी आणि फळबागांच्या विकासासाठी,शिक्षण आणि पर्यटन अशा सगळ्या क्षेत्रांच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक सहकार्याने विकास साधण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्य कारभारातील पारदर्शकता टिकून राहण्यासाठी राज्यकारभारावर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता टिकवून त्यांना मजबूत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. सतर्कता आयोगाचे नामकरण पारदर्शकता आयोग करण्याचे जाहीर करण्यात आले. माहिती अधिकार संस्था अधिक बळकट करण्याचे वचन देण्यात आले. राज्यातील काही जमातींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देणे व पंडितांच्या काश्मीर घाटीतील वापसीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सरकारची प्रतिबद्धता राहील असे जाहीर करण्यात आले. या सगळ्या मुद्द्यांवर मतभेद होण्याचे कारण नव्हते. मतभेदाचे मुद्दे आघाडी करताना दोन्ही पक्षांनी कसे हाताळले आणि कोणी काय रेटले कोणी काय सोडले हे पाहणे जास्त औत्सुक्यपूर्ण आहे.
(क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
