Wednesday, July 30, 2014

जागतिक व्यापारावर 'अन्न सुरक्षे'चे ओझे

कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर  नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.
------------------------------------------------------
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी वर्षभर चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिलेली मनमोहन सरकारची 'अन्न सुरक्षा' योजना आता जागतिक स्तरावर वादाचा विषय ठरली आहे. भारताची अन्न सुरक्षा योजना केवळ वाद आणि चर्चेचा विषय राहिली नसून जागतिक व्यापाराचे सरळीकरण आणि सुलभीकरण यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना या योजनेमुळे सुरुंग लागतो कि काय या विचाराने आंतरराष्ट्रीय जगतात अस्वस्थता पसरली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात यावर घनघोर चर्चा सुरु असून हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा जागतिक व्यापाराचे सुलभीकरण करण्यासाठीचा बहुप्रतिक्षित कराराला भारताच्या या योजनेमुळे सुरुंग लागला कि जीवदान मिळाले हे स्पष्ट झालेले असेल. कारण असा करार अंतिम स्वरुपात ३१ जुलै पर्यंत संमत होणे आवश्यक आहे. नेमका वाद काय आहे यात शिरण्याआधी या निमित्ताने जागतिक व्यापार संघटनेबद्दलचे गैरसमज दूर करून घेतले पाहिजे. जागतिक व्यापार संघटना म्हणजे विकसित राष्ट्रांच्या हातातील बाहुले असून तिचा उपयोग संपन्न राष्ट्रे आपल्या अनुकूल व्यापारशर्ती अविकसित राष्ट्रांवर थोपविण्यासाठी केल्या जाण्याची भीती ही संघटना अस्तित्वात आल्या पासून डावे आणि पुरोगामी तसेच उजवे स्वदेशवादी पसरवीत आले आहेत. सध्या ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावरून हा गैरसमज निकालात निघायला मदत होईल. १६० पेक्षा अधिक देश सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेत आज भारत जवळपास एकटा पडला आहे आणि तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याच्या पुढे हतबल आहे.क्युबा, वेनेझुएला आणि बोलिव्हिया एवढीच रूढीवादी कम्युनिस्ट राष्ट्रे भारताच्या बाजूने आहेत . अये असताना अमेरिकेसह विकसित राष्ट्रांना आणि जगातील इतर राष्ट्रांना आपल्याला हवा तसा करार भारताकडून मान्य करून घेता आला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात बोटावर मोजण्या इतक्या संपन्न राष्ट्रांना 'व्हेटो'चा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कोणताही निर्णय कोणतेही 'व्हेटो'धारित राष्ट्र रोखू शकते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राकडे असा 'व्हेटो' वापरण्याचा अधिकार आहे ! चिमुकले तसेच गरीब बांगलादेश आणि बलाढ्य अमेरिका यांना जागतिक व्यापार संघटनेत समान अधिकार आणि स्थान आहे. हा अधिकार काही लुटुपुटूचा नाही किंवा शेळी आणि वाघाला एका पिंजऱ्यात ठेवण्या सारखा नाही. जगातील सर्व बलाढ्य राष्ट्रासहित १५० च्यावर राष्ट्रे भारताने आपली भूमिका बदलावी यासाठी दबाव आणीत असताना भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहू शकतो याचे कारणच त्याच्याकडे असलेला 'व्हेटो'चा अधिकार खराखुरा आहे. २००१ सालापासून जागतिक व्यापार सुलभीकरणाचे प्रयत्न आणि वाटाघाटी सुरु आहेत. छोट्या छोट्या राष्ट्रांच्या आक्षेपामुळे या वाटाघाटी लांबत आल्या आहेत. तब्बल एक तपानंतर गेल्यावर्षी  बाली येथील परिषदेत या वाटाघाटीना पहिले मोठे यश लाभले आणि ठळक मुद्द्यांवर सहमती बनली होती. त्यावेळी सुद्धा अन्न सुरक्षा हा वादाचा विषय होताच पण त्यावर काढण्यात आलेला तोडगा भारताने तेव्हा मान्य केल्याने ते यश मिळाले होते. बाली येथे ज्यावर सहमती झाली होती त्यालाच कराराचे रूप देण्यासाठी सध्या चर्चा सुरु असून भारताने एक वर्षापूर्वी मान्य केलेल्या मुद्द्यावर माघार घेत घुमजाव केल्याने भारताच्या अन्न सुरक्षा योजनेच्या ओझ्याखाली जागतिक व्यापार चिरडला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले आहे. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा घातला आहे. नरेंद्र मोदी हे सूट-साब्सिडीला आळा घालण्याचा कठोर निर्णय  देशाचे अर्थकारण रुळावर आणतील अशी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भावना निर्माण झाली होती त्याला मोदी सरकारच्या भूमिकेने मोठा तडा गेला असून सोनिया- मनमोहनसिंग यांचीच धोरणे नरेंद्र मोदी सरकार पुढे रेटीत असल्याचा आरोप आणखी गडद झाला आहे.

समस्येचे खरे मूळ आहे ते सोनिया गांधींच्या आग्रहामुळे मनमोहन सरकारला मान्य करावी लागलेली  अन्नसुरक्षा योजना. देशातील १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ८२ कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा पुरविणारी योजना मान्य झाली त्यावेळेस या योजनेकडे कॉंग्रेसची मत सुरक्षा योजना म्हणून बघितले गेले होते. ही अन्न सुरक्षा योजना नसून मत सुरक्षा योजना असल्याचा आरोप करण्यात त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता आणि निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा वारंवार मांडला होता. त्यामुळे निवडून आल्यावर नरेंद्र मोदी या योजनेतील मत सुरक्षा काढून टाकतील आणि गरजे इतकी अन्न सुरक्षा योजना नव्या स्वरुपात राबवितील अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. एकीकडे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होत आहे , गरिबांची संख्या कमी होत चालली आहे आणि दुसरीकडे पूर्वीपेक्षा प्रचंड अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्याचा घाट घातला जाणे हे विरोधाभाशी चित्र अन्न सुरक्षेचा निर्णय आर्थिक वास्तवातून नाही तर राजकीय भूमिकेतून घेतला असल्याचे स्पष्ट करते. सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार देखील अर्थव्यवस्थेचा बळी देवून राजकीय लाभ घेण्यासाठी सज्ज असल्याचे चित्र अर्थजगतासाठी निराशाजनक आहे. खऱ्याखुऱ्या गरिबाला अधिकाधिक लाभ मिळेल आणि गरज नसणाऱ्याना बाहेरचा रस्ता दाखविणारी नवी अन्न सुरक्षा योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी करण्या ऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थकलेल्या सोनिया गांधींच्या खांद्यावरील अन्न सुरक्षेचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेवून  उत्साहाने वाटचाल सुरु केली आहे. गरज नसताना मध्यमवर्गीयांना या योजनेच्या छत्रछायेखाली आणून त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीचा प्रयत्न सपशेल फसला. मध्यमवर्गीय मतदार नरेंद्र मोदींच्या पाठीमागे गेला. आता या मतदाराला दुखावणे नरेंद्र मोदींना शक्य होत नाही हे दिसून येत आहे. कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्याचमुळे नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.

विश्व व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्राची चिंता दूर करणे आपल्याच पथ्यावर पडणारे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा केल्याने धान्य सडून वाया तर जातेच शिवाय व्यापाऱ्यांना बाजारात धान्य कमी असल्याचा फायदा घेवून मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ करून नफा कमाविता येतो. गोदामात प्रचंड धान्य आणि बाजारात मात्र महागाई हे आजचे चित्र त्याचमुळे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादे पर्यंत धान्यसाठा खाली आणता आला नाही तरी आजच्या पेक्षा धान्यसाठा किती तरी कमी करता येणे शक्य आहे. असे केले तर देशांतर्गतही धान्याची बाजारपेठ विकसित होईल. मुळात सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार देखील कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी मनमोहन सरकारने सुरु केलेल्या गरजूंच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याच्या योजनेचा चांगला उपयोग करून घेता येईल. गोदामातील धान्य साठवणूक आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मधून धान्याचे वितरण यात गळती आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तो संपवायचा असेल तर गरजूंच्या खात्यात पैसे जमा करून बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले पाहिजे. असे करण्याला लोकांचा नाही तर स्वयंसेवी संघटना आणि डाव्यांचा विरोध आहे. हा मोडून काढण्यासाठी लोकांसमोर सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्य कि रोख पैसे या दोन पर्यायातून एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेवून ९० टक्क्याच्यावर गरजू रोख पैशाचा पर्याय स्विकारतील यात शंकाच नाही. असे झाले तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार कमी होवून गोदामात धान्य साठा करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि या मुद्द्यावर जगाची नाराजी ओढवून घेण्याचे कारण उरणार नाही.सोनिया गांधींच्या भोवती स्वयंसेवी संघटनांचा गराडा असल्याने यूपीए सरकारला पैसे हस्तांतरण योजना सुरु करूनही तिची अंमलबजावणी करता आली नाही. नरेंद्र मोदी सरकार पुढे तो अडथळा नाही. गरज धाडस दाखविण्याची आहे. खंबीर समजले जाणारे मोदी इथे कमी पडत असतील तर एन डी ए सरकारसाठी तो चिंतेचा विषय होईल.

हमी भावातील सब्सिडीचा मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याची आणि हाताळण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार आज हमी भावातील सब्सिडी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे हे मान्य केले तर याच निकषानुसार २००६ सालापर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांना हमीभावात उणे सब्सिडी मिळत होती हेही मान्य करावे लागेल. ही उणे सब्सिडी भरून मागण्याचा भारतीय शेतकऱ्यांचा हक्क आहे आणि ती भरून देण्याचे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे हे जागतिक व्यापार संघटनेने तत्व म्हणून मान्य केले पाहिजे. निव्वळ  अधिक सब्सिडीकडे बोट दाखविणे हा भारतीय शेतकऱ्यावर अन्याय अशी ठाम भूमिका भारत सरकारने घेण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटना जागतिक मुक्त व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी जशी कटिबद्ध आहे तशीच देशांतर्गत मुक्त बाजारपेठेसाठी नियम बनविण्याची भूमिका देखील घेण्याची गरज आहे. आज देशांतर्गत धोरणामुळे कांदा आणि आलू उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरण्याची संधी नाही. जागतिक व्यापार संघटनेने हा मुक्त जागतिक व्यापारातील अडथळा समजले पाहिजे . याला जागतिक व्यापार संघटना देशांतर्गत प्रश्न समजत असेल तर हमीभाव हा सुद्धा त्या त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न समजून त्यातील लुडबुड थांबविली पाहिजे. शेतकऱ्याला न्याय मिळायचा असेल तर भारत सरकार  आणि  जागतिक व्यापार संघटना या दोघांनीही तर्कसंगत भूमिका घेतली पाहिजे.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------

Thursday, July 24, 2014

काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची ऐतिहासिक संधी





काश्मीर प्रश्नावर नव्याने विचार करण्याची संधी आणि काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाची मांडणी लोकांपुढे करण्याची संधी वैदिक प्रकरणाने दिली तिचा उपयोग मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी करणे म्हणजे  संकुचित राजकारणासाठी चालून आलेली संधी वाया घालविण्या सारखे आहे.
----------------------------------------------------------------------


ज्येष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक यांनी पाकिस्तान भेटीत आतंकवादी हाफिज सईद याची घेतलेली भेट आणि स्वतंत्र काश्मीर संबंधी केलेले वक्तव्य यामुळे गदारोळ उडाला आहे. गदारोळ उडण्याची दोन कारणे आहेत. काश्मीर हा वादग्रस्त प्रश्न आहे असे मानायला भारतीय  मानसिकता तयार नसल्याने काश्मीर प्रश्न सोडविण्या संबंधी कोणतेही वक्तव्य हे वादाचा विषय बनते.काश्मीर प्रकरणी नेहरूंचे संयुक्त राष्ट्राकडे धाव घेणे आजही टीकेचा विषय बनतो याचे कारण यामुळे काश्मीर हा वादग्रस्त प्रश्न आहे याला मान्यता मिळाल्याची आमची समजूत आहे. नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे धाव घेतली नसती तर काश्मीर प्रश्न वादग्रस्त ठरलाच नसता  अशा प्रकारे देशाची मानसिकता तयार करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सारख्या हिंदुवादी संघटना आणि भारतीय जनता पक्षा सारखा हिंदूवादी पक्ष यांची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. वेद प्रताप वैदिक हे संघ परिवाराला जवळचे असलेले रामदेवबाबा यांचे सहकारी आहेत आणि स्वत:ला पंतप्रधान मोदी यांचे समर्थक असल्याचा त्यांचा दावा हे गदारोळा मागचे दुसरे मोठे आणि खरे कारण. गेली १० वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना भारतीय जनता पक्ष काश्मीर संबंधी हिंदुवादी मानसिकतेचे पोषण आणि समर्थन करीत आल्याने त्यांच्या सरकारच्या समर्थक पत्रकाराने काश्मीरच्या स्वातंत्र्यावर विचार झाला पाहिजे हे वक्तव्य केंद्रातील नव्या सरकारला घेरण्यासाठी चांगले कोलीत विरोधी पक्षाला मिळाले. वेद प्रकाश वैदिक प्रकरणाच्या निमिताने हिंदुवादी पक्ष व संघटनांनी जे पेरले त्याची कडू फळे त्यांच्याच घशात घालण्याची चालून आलेली संधी कोणीच वाया जावू देणार नव्हते. त्यातच वेद प्रकाश वैदिक यांनी सतत भारत विरोधी गरळ ओकणारा हाफिज सईद याची भेट घेतल्याने वैदिक हे सरकारचे अघोषित दूत म्हणून तर काम करीत नाहीत ना असा संशय निर्माण झाला. कारण भारत आणि अमेरिकेला हवा असलेल्या या आतंकवाद्याची भेट पाकिस्तान सरकारच्या मदतीशिवाय शक्यच नव्हती. अशी मदत देण्याबाबत भारत सरकारने तर पाकिस्तानकडे शब्द टाकला नसेल ना अशी शंका येणे स्वाभाविक होते. कारण काश्मीर प्रश्न म्हंटला कि विवेकाने आणि तर्कबुद्धीने काम करण्याची कोणाचीच तयारी नसते. वैदिक यांच्या प्रतापाने हिंदुवादी संघटना आणि मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी ज्या पद्धतीने वैदिक यांचा विरोध झाला त्याने काश्मीर प्रकरणात तोडगा काढण्याच्या विरोधात असलेल्या  हिंदूवादी मानसिकतेला बळच मिळाले आहे. 
 
काश्मीर प्रश्नावर नव्याने विचार करण्याची संधी आणि काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाची मांडणी लोकांपुढे करण्याची संधी वैदिक प्रकरणाने दिली तिचा उपयोग मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी करणे म्हणजे  संकुचित राजकारणासाठी चालून आलेली संधी वाया घालविण्या सारखे आहे. काश्मीर प्रश्नावर भारतीय जनता पक्ष असेच संकुचित राजकारण करीत आला आहे. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाचा कित्ता गिरविणे म्हणजे काश्मीर प्रश्न चिघळत ठेवण्यास मदत करण्या सारखे आहे, काश्मिरी जनतेवर अन्याय झाला म्हंटले कि लगेच काश्मीर पंडिताकडे बोट दाखविल्या जाते. अन्याय काश्मिरी जनतेवर नाही तर काश्मिरी पंडितांवर झाल्याचे बिम्बविण्याचा प्रयत्न होतो. काश्मिरी पंडितांवर अन्याय झालाच आहे . हा अन्याय दूर करण्यासाठीही काश्मीर प्रश्न अग्रक्रमाने सोडविण्याची गरज आहे. आज काश्मीर ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत काश्मिरी पंडित सुद्धा काश्मीर मध्ये परतण्यास तयार होणार नाहीत. कॉंग्रेस सरकारला काश्मिरी पंडितावर झालेला अन्याय दूर करता आला नाही हे जितके खरे तितकेच खरे हेही आहे कि अटलबिहारी सरकारला देखील काही करता आलेले नाही. मोदी सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीरमधील पुनर्वसनास प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले असले तरी काश्मीरमधील असुरक्षितता दूर होत नाही तोपर्यंत यश येण्याची शक्यता कमीच आहे. काश्मीरमधील मुस्लीम जनतेने हिंदू पंडितांना काश्मीर बाहेर हाकलले नाही तर तिथल्या अस्थिर आणि असुरक्षित परिस्थितीने त्यांच्यावर परागंदा होण्याची पाळी आली हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. तेव्हा आधी पंडितांना न्याय द्या मग काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाचा विचार करू अशी भूमिका घेतली तर प्रश्न जिथल्या तिथेच राहतो. या देशाने काश्मीर भारताशी जोडतांना काश्मिरी जनतेला काही वचने दिली होती आणि ती वचने पाळली जात नाहीत हे काश्मिरी जनतेचे दुखणे आहे . काश्मीरमध्ये भारत विरोधी वातावरण निर्माण करण्यात पाकिस्तानला यश मिळते त्याला कारण काश्मिरी जनतेची भारत सरकार विषयीची नाराजी आहे. काश्मीर संबंधी या देशात जी मानसिकता निर्माण करण्यात आली आहे त्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या दु:खावर फुंकर घालायची म्हंटले तर केंद्र सरकारला देशातील जनमत विरोधी जाण्याची भीती वाटते. केंद्र सरकारने काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायचा असेल तर त्यासाठी देशातील जनतेचा पाठींबा लागेल. देशातील जनतेला काश्मीर प्रश्न कळत नाही तोपर्यंत असा पाठींबा मिळणे कठीण आहे. म्हणूनच वेद प्रताप वैदिक यांचे निमित्ताने सुरु झालेली चर्चा काश्मीरचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी लोकांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. या प्रश्नावर भावनिक उन्माद निर्माण करणाऱ्यापासून लोकांना सावध करण्यासाठी या संधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. जो पर्यंत या प्रश्नावर भावनिक उन्माद सहजगत्या निर्माण होतो तो पर्यंत काश्मीरचा प्रश्न मांडणे हे देखील कठीण होवून बसले आहे. काश्मीर वर अन्याय झाला आहे आणि त्या अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी काही पाउले उचलणे गरजेचे आहे असे संयमी वक्तव्य करणारा या देशामध्ये देशद्रोही समजला जात आला आहे. मागे आम आदमी पार्टीचे नेते प्रशांत भूषण यांनी काश्मिरी जनतेचा सार्वमताचा हक्क डावलला गेल्याचे म्हणताच कोण गदारोळ उडाला होता. या प्रकरणी त्यांच्याच पक्षाची त्यांचे समर्थन करण्याची हिम्मत झाली नाही. तेव्हा हे वातावरण बदलण्याची गरज आहे.


काश्मिरी जनतेचा केंद्र सरकार वरील अविश्वास आणि तोडगा काढण्यास पुढाकार घेण्यात केंद्राला आजवर आलेले अपयश लक्षात घेता गैरसरकारी पातळीवर चालू असलेले प्रयत्न जास्त फलदायी ठरू शकतात. त्या दृष्टीने वेद प्रताप वैदिक यांच्या प्रयत्नाचे स्वागत व्हायला पाहिजे. मोदी सरकारचा त्या प्रयत्नांना छुपा का होईना पाठींबा असेल तर भाजपला काश्मीर प्रश्नावर चुकीची भूमिका घेतली याची जाणीव झाली असे समजण्यास हरकत नाही. मनमोहन सरकारच्या काळात काश्मीरच्या जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी आणि तिथल्या जनतेशी संवाद साधण्यासाठी गैर सरकारी लोकांची समिती नेमली होती. ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समितीने काश्मीर मधील प्रमुख मंडळीशी चर्चा करून एक अहवाल सरकारकडे सोपविला होता. भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळी या समितीचा आणि समितीने दिलेल्या अहवालाचा विरोध केला होता. या अहवालावरून एक बाब स्पष्ट होते कि तेथील जनतेला विलीनीकरणाच्या वेळी मान्य करण्यात आलेली स्वायत्तता हवी आहे. काश्मिरातील खरा असंतोष या मुद्द्यावर आहे. भारताने काश्मीरची फसवणूक केली या पाकिस्तानी प्रचाराला बळ आणि फळ या असंतोषातून मिळू लागले आहे. हा असंतोष दूर करणे हाच काश्मीर प्रश्नावर खरा तोडगा आहे. काश्मिरी जनतेची मागणी १९५३ पूर्वीची परिस्थिती निर्माण करण्याची आहे. आता भारताच्या दृष्टीने गोष्टी एवढ्या पुढे गेल्या आहेत कि १९५३ पर्यंत मागे जाणे शक्य नाही. पाडगावकर समितीने देखील हे मान्य केले आहे. पण त्याच सोबत काश्मीरला अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याचा व्यावहारिक मार्ग शोधला पाहिजे असा आग्रह समितीने धरला आहे.विलीनीकरण समझौत्यातील अटी डावलून संसदेने काश्मीरसाठी केलेल्या कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी एका संवैधानिक समितीची शिफारस या समितीने केली होती. यापुढे कराराप्रमाणे जे कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे तेवढेच कायदे करावेत हि त्या समितीची महत्वाची शिफारस आहे. ही शिफारस मानली गेली तर केंद्र सरकारबद्दल काश्मीर मध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. खंबीरपणा अभावी मनमोहन सरकारला अनेक महत्वाच्या गोष्टी करता आल्या नाहीत त्यातील महत्वाची बाब म्हणजे या अहवालाची अंमलबजावणी करता आली नाही ही आहे. आता खंबीर सरकार आले आहे आणि काश्मीर प्रश्नावर भावोन्माद निर्माण करणारे लोकही सरकारच्या मागे आहेत. या अहवालातील ३७० व्या कलमा बाबतची शिफारस मोदी सरकारसाठी त्यांच्या घोषित भूमिकेच्या विरोधात असल्याने  अडचणीची आहे हे खरे. समितीने ३७० कलमा बाबत “तात्पुरता” शब्द वगळून त्याच्या जागी “विशेष” शब्दप्रयोग सुचविला आहे. पण मोदी सरकारला या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाता येईल. मनमोहन सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचा उपयोग करून घ्यायला हरकत नसल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी वेळोवेळी सूचित केले आहेच. त्या सरकारच्या चांगल्या कामापैकी त्या सरकारने नेमलेल्या गैरसरकारी लोकांच्या समितीचा हा अहवाल आहे. याची अंमलबजावणी करून मोदी सरकार काश्मीरप्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने मोठी मजल मारू शकते. काश्मीर प्रश्नावर भावनिक उन्माद निर्माण करणारे लोक पंतप्रधान मोदींच्या मुठीत आहेत तो पर्यंत काश्मीर प्रश्न सुटण्याची संधी आहे. पंतप्रधानांनी ही संधी सोडली तर काश्मीरचा प्रश्न हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे.

---------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, July 17, 2014

रा.स्व.संघ बदलला आहे !

अमित शाह यांचेवर  सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी देण्यापूर्वी त्यांना सर्व प्रकरणातून निर्दोष सुटू देण्याची वाट पाहिली असती तर रा.स्व.संघ उच्च नैतिक परंपरेचे पालन करतो हे सिद्ध झाले असते. या नियुक्तीमुळे संघाला सार्वजनिक जीवनात उच्च नैतिक मुल्ये आणि आदर्शाशी काही देणे घेणे नाही असा संदेश गेला आहे.
----------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील विजयाला तांत्रिक दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाचा विजय म्हंटला जात असला तरी प्रत्यक्षात तो मोदी विजयच समाजाला आणि मानला जातो. या विजयामागची सारी आखणी , रणनीति आणि मेहनत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची होती हे ही लपून राहिले नाही. आणिबाणी नंतरच्या १९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तुरुंगा बाहेर असलेल्या संघ स्वयंसेवकांनी हिरीरीने भाग घेतल्याचे यापूर्वीचे उदाहरण आहे. त्यावेळी सुद्धा संघाने संघटना म्हणून उघडपणे भाग घेतला नव्हता. यावेळी मात्र संघाने प्रथा , संकेत आणि संघाची घटना बाजूला ठेवून उघडपणे या निवडणुकीत भाग घेतला. पंतप्रधान पदाच्या उमेद्वारापासून ते वेळोवेळी उद्भवणारे वाद संघाच्या प्रत्यक्ष आणि जाहीर हस्तक्षेपाने सुटले. निवडणुकीतील बूथ आणि प्रचार नियोजन संघाचे होते. असे असले तरी प्रचारा दरम्यान आणि विजयानंतर सरकार आणि पक्ष याचे जे स्वरूप पुढे आले आहे त्यात संघ-भाजपच्या आजवरच्या मान्यतांचे धिंडवडे निघाल्याचे पाहायला मिळते.
 
आजपर्यंत संघाचा असा दावा राहिला आहे कि समाजात करण्यात येत असलेले भेदभाव त्याला मान्य नाहीत. अमुक दलित , तमुक मुसलमान , मागासवर्गीय असे जे भेद केले जातात त्याला संघाने कधीच खतपाणी घातले नाही. जातीच्या आणि धर्माच्या भेदभावाच्या पलीकडे जावून संघाने सर्वाना समान मानले आहे. बौद्ध, जैन शीख हेच नव्हे तर मुस्लीम धर्मियांना देखील संघ हिंदू या सांस्कृतिक संबोधनाने ओळखतो असे सांगितले जायचे. प्रचाराची सूत्रे संघाच्या लोकांच्या हाती असताना  निवडणूक प्रचार काळात नेमके संघ धारणेच्या उलट चित्र दिसले. आत्ताचे पंतप्रधान मोदी यांनी तीनदा गुजरात विधानसभा निवडणूक लढवून विजय प्राप्त केला . या १०-१२ वर्षाच्या प्रदीर्घ काळात मोदी कोणत्या जातीचे आहेत हे कळले नव्हते. ते उच्चवर्गीय आहेत कि मागासवर्गीय आहेत हे सुद्धा माहित नव्हते. सर्वप्रथम देशाला मोदी हे मागासवर्गीय आहेत आणि त्यांची जात तेली आहे हे नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशाला कळले ते संघाच्या ताब्यात असलेल्या भाजपच्या प्रचार यंत्रणेकडून ! मोदी हे मागासवर्गीय आणि मागासजातीचे आहेत हा संदेश सर्वसाधारण मतदारा पर्यंत पोचविण्यासाठी या निवडणुकीत संघ स्वयंसेवक राब राब राबलेत. मागासवर्गीय , उच्चवर्गीय असा भेद केल्याने समाजाची एकता भंगते म्हणत याच संघपरिवाराने मंडल आयोगाला तीव्र विरोध केला होता. या निवडणुकीत मात्र संघाने आजवरच्या आपल्या घोषित मान्यताना या निवडणुकीत खुंटीवर टांगून ठेवले आणि राजकिय विजयासाठी समाजातील भेदाभेदाचा घोषित जातीयवाद्यांना देखील आजवर जमला नाही असा यशस्वी वापर केला. युद्धात आणि प्रेमात सगळे क्षम्य असते असे मानायचे असेल तर निवडणूक आटोपल्या नंतर खुंटीला टांगून ठेवलेल्या आपल्या मान्यता गळ्यात घालून घ्यायला हव्या होत्या. नाही तरी आपल्या समाजात याला मान्यता असतेच.. पंढरीची वारी करून आलेल्या माळकरी कडून मांसाहार करू नये या सारख्या काही गोष्टी अपेक्षित असतात. याचे पालन जमत नसेल तर  माळकरी माळ खुंटीला टांगतो आणि नको ते कार्य आटोपले कि पुन्हा माळ गळ्यात घालून घेतो हे काही आपल्यासाठी नवीन नाही !  संघाने निवडणूक आटोपल्या नंतर देखील निवडणूक काळात खुंटीवर टांगून ठेवलेल्या मान्यता  परत गळ्यात घातल्या नाहीत याचे संकेत मिळत आहेत. जातीपातीच्या गणिताचा चांगला वापर  करून मोदी विजयाचे इंद्रधनुष्य ज्यांनी पेलले त्या अमित शहाना भाजप अध्यक्ष पद बहाल करून रा.स्व. संघाने हे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात जवळचे सहकारी असलेले अमित शाह यांच्यावर अनेक आरोप असून सध्या ते जामीनावर बाहेर आहेत. सर्वसामन्याच्या भाषेत सांगायचे तर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना गुजरात मधून तडीपार केले गेले होते. कोणत्याही प्रकरणात त्यांचेवर आरोप सिद्ध होवून त्यांना शिक्षा झालेली नाही हे खरे. पण त्यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी देण्यापूर्वी त्यांना सर्व प्रकरणातून निर्दोष सुटू देण्याची वाट पाहिली असती तर संघ उच्च नैतिक परंपरेचे पालन करतो हे सिद्ध झाले असते. या नियुक्तीमुळे संघाला सार्वजनिक जीवनात उच्च नैतिक मुल्ये आणि आदर्शाशी काही देणे घेणे नाही असा संदेश गेला आहे. संघाने यापूर्वी नितीन गडकरी यांची भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेव्हा उच्च नैतिक मूल्यांचे पालन करण्याच्या नावावर त्यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार केले गेले. आरोप तर त्यांच्यावरचेही सिद्ध झाले नव्हते. एवढेच नाही तर कोणत्याही कोर्टात गडकरी यांचेवर खटला देखील दाखल झाला नव्हता. मग संघाकडून गडकरींना एक न्याय आणि अमित शाह यांना दुसरा न्याय हे कसे असा प्रश्न उभा राहतो आणि इतर पक्ष , संस्था आणि संघटना यांचे प्रमाणे संघाचे पाय देखील मातीचे आहेत असा अर्थ निघतो.

आजतागायत संघासाठी आणि त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या भाजप साठी व्यक्ती कधीच महत्वाची नव्हती. व्यक्ती महात्म्यापेक्षा संघटना महात्म्य संघ भाजपला प्रिय होते. कॉंग्रेस सत्तेत असताना सत्तेची सारी सूत्रे एकाच घरातील एकाच व्यक्तीच्या हातात असण्यावर संघ-भाजपने अगदी काल पर्यंत सतत प्रखर टीका केली. ही एकाधिकारशाही संपविण्याच्या नावावर संघ-भाजप प्रत्येक निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागत आले . या निवडणुकीत त्यांना यश देखील मिळाले. संघ आणि स्वत: भाजप नेते ज्या सामुहिक नेतृत्वाचा आत्मगौरव करीत आले ते सामुहिक नेतृत्व सत्ता हाती येताच गुंडाळून ठेवले गेले. इंदिरा गांधीच्या उदयानंतर कॉंग्रेस मध्ये एक हाती सत्ता ठेवण्याचे जे मॉडेल तयार झाले होते त्याच मॉडेलचा संघ-भाजपने स्विकार करून सर्वसत्ता एकहाती केंद्रित केली. आजपर्यंत एकहाती सत्ता मिळवून देणारा नेता भाजपकडे नव्हता आणि त्यामुळे कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट म्हणतात तसे एकहाती सत्तेचा संघ-भाजपने विरोध केला. मात्र नरेंद्र मोदी सारखा एकहाती सत्ता मिळवून देणारा नेता मिळताच सामुहिक नेतृत्व वगैरे सारे विसरले गेले. व्यक्तीपेक्षा संघटन श्रेष्ठ असते हे आतल्याआत गिळल्या गेले. इंदिरा गांधी , सोनिया गांधी यांच्या काळात जसे सारेकाही गांधी होते तसे आता सारेकाही नरेंद्र मोदी बनले आहेत. हाती आलेली सत्ता टिकविण्यासाठी संघ-भाजपने इतके वर्ष उराशी बाळगलेल्या तत्वाला मुरड घातली आहे.. एफ डी आय संदर्भात संघ-भाजपने जी भूमिका घेतली आहे त्यावरून त्यांची स्वदेशी निष्ठा देखील पातळ झाल्याचे दिसून येते. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा नव्या भाजप सरकारकडे एकच रामबाण उपाय आहे आणि तो म्हणजे परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होणे ! नव्या सरकारच्या या भूमिकेला रा.स्व.संघाने पूर्ण पाठींबा दिला आहे. परदेशी पैसा घेवून काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था संदर्भात आय बी ने नव्या सरकारला जो अहवाल दिला त्या संदर्भात जे वादंग निर्माण झाले आणि कोणाकोणाला परकीय मदत मिळते त्या संस्थाची जी नावे समोर आलीत त्यात संघ परिवारातील अनेक संस्थांचा समावेश आहे. गुरु दक्षिणेतून संघ संस्थांची सेवा किंवा शैक्षणिक कार्य चालत नसून भरीव परकीय मदतीवर बरेच कार्य चालते ही माहिती समोर आली. अनेक संघ संस्थांचे कार्यच परकीय पैशावर चालत असेल तर संघाचा स्वदेशी पुरस्कार पोकळ आहे असा त्याचा अर्थ होतो आणि एफ डी आय संदर्भातील संघाची भूमिका स्वदेशीची प्रतारणा करणारी का आहे याचा उलगडा होतो. संघाने मूळ धोरणापासून फारकत घेतली आहे असा याचा अर्थ काढता येतो. धोरणापासूनच नाही तर संघाच्या घटने पासून देखील संघाने फारकत घेतली असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे.
 
रा.स्व.संघाने तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या निर्देशावरून संघाची घटना तयार केली आणि १ ऑगस्ट १९४९ रोजी स्वीकारली. रा.स्व. संघाच्या घटनेतील कलम ४ हे धोरणा संबंधी असून त्यातील कलम ४ - क प्रमाणे स्वत:ला राजकारणापासून दूर ठेवले असून संघाने फक्त सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्राला वाहून घेतल्याची संघाची घटना सांगते आणि आजवर संघ नेतृत्व हाच दावा करीत आले आहे. पण या निवडणुकीत संघाने संघटन म्हणून या निवडणुकीत उघडपणे राजकीय भूमिका घेतली आणि निवडणुकीत संघाची भूमिका निर्णायक ठरली हे अमान्य करता येणार नाही. आज पर्यंत संघ भाजपला संघटन मंत्री पुरवत आला आणि स्वयंसेवक नागरिक या नात्याने निवडणुकीत आणि राजकारणात सहभागी होत आलेत. या निवडणुकीत मात्र पूर्वी पाळलेल्या सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करून संघाने राजकारणात आणि निवडणुकीत विशेष भूमिका बजावली आहे. संघ आपल्या मूळ तत्वप्रणाली पासून दूर जात असल्याचा हा पुरावा आहे.बदलत्या परिस्थितीत संघाला बदलावे लागले असेल किंवा बदलावे वाटले असेल तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. मात्र झालेला बदल आणि त्या बदला मागची कारणे संघाने समाजा समोर ठेवली पाहिजे. समाजाला ते जाणून घेण्याचा हक्क आहे आणि सांगणे संघाचे कर्तव्य. संघ काही बोलत नसेल तर 'सत्तेसाठी सारेकाही' याला संघही अपवाद नाही असाच त्याचा अर्थ होईल !

----------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------

Friday, July 11, 2014

मनमोह(न)क अर्थसंकल्प !

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीची तरतूद करीत असताना अन्नधान्य आणि भाजीपाला यांचे भाव वाढले तर ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मात्र ५००० कोटी रुपयाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याची ही तरतूद  शेतकरी विरोधी  काळी तरतूद आहे.
-------------------------------------------------



खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी  यु पी ए सरकारला आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाला उठता बसता दुषणे देणाऱ्या मोदी सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री जेटली यांनी सादर केला. यु पी ए च्या नीतीने बुरे दिन आले होते असे मानणारे मोदींच्या पोतडीतून नवी अर्थनीती बाहेर येईल आणि त्यामुळे अच्छे दिन येतील अशी आस लावून जे बसले होते त्यांची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली. तसे या अर्थसंकल्पात काय चुकीचे किंवा वाईट आहे हे शोधायला गेले तर तसे काही सापडणार नाही. मनमोहन नीतीला फारकत न देता अच्छे दिन कसे येतील या समजुतीने निराशा झाली आहे. मनमोहन सरकार चुकीची धोरणे राबवीत आहेत , एफ डी आय च्या नावाखाली देश विकायला काढला आहे असे आरोप करणारे सत्तेत आल्या नंतर वेगळा मार्ग न चोखाळता त्याच मार्गाने जास्त जोमाने आणि उत्साहाने जावू पाहात आहेत हे त्यांच्या चाहत्यांना संभ्रमात टाकणारे आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने गेली १० वर्षे बेजबाबदारपणे विरोधासाठी विरोध करण्याचे जे धोरण अवलंबिले होते त्यातून हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मनमोहनसिंग जेव्हा परकीय गुंतवणुकीची गरज सांगत होते तेव्हा संघपरिवार 'स्वदेशी'चा पुरस्कार करण्यात आघाडीवर होता. आणि आता त्यांचे सरकार आले तर परकीय गुंतवणुकीनेच अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होईल असे सांगत परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या टाकणारा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आहे. गेली १० वर्षे जी चूक भारतीय जनता पक्ष करीत आला , आता तीच चूक कॉंग्रेस पक्ष करायला लागला आहे. कॉंग्रेस पक्षाने जी धोरणे राबवायला सुरुवात केली ,पण अनेक कारणामुळे ती रखडली तीच धोरणे भाजप वेगाने आणि सर्वशक्तीनिशी पुढे नेण्याचा संकल्प करीत असेल तर कॉंग्रेसने मुत्सद्देगिरी दाखवून त्याचे स्वागत करून नवा पायंडा पाडायला हवा होता. कॉंग्रेसने अशी मुत्सद्देगिरी दाखविली असती तर १० वर्षे सातत्याने केलेल्या चुकी बद्दल भारतीय जनता पक्ष खजील झाला असता. कॉंग्रेसकडे विचारी नेतृत्वाची वानवा आहे हे जसे या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेच्या निमित्ताने दिसले तसेच मोदी सरकारात देखील प्रतिभाशाली नेतृत्वाचा तुटवडा आहे हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.


ठप्प झालेली आणि भरपूर तुट असलेली अर्थव्यवस्था मनमोहनसिंग सरकारने आपल्या हाती सोपविल्याने फार काही करता येण्यासारखे नव्हते हा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा दावा त्यांनीच संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाशी विसंगत आहे. देशांतर्गत प्रचंड विरोध आणि जागतिक मंदी अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्थेचा ऱ्हास बऱ्यापैकी रोखला असेच हे सर्वेक्षण सांगते. मनमोहनसिंग पायउतार होतांना खालावलेली अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे चित्र आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. या सर्वेक्षणात घातलेला विकास दर , तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला असला तरी २०१३-१४ ची आर्थिक कामगिरी चांगली असल्याचे नमूद आहे. आयातीत घट आणि निर्यातीत वाढ झाल्याने व्यापारातील तुट कमी झाल्याचे सर्वेक्षण सांगते. परकीय गुंतवणूक घातली तरी परकीय चलनाच्या गंगाजळीत आधीच्या वर्षापेक्षा वाढच झाल्याचे सर्वेक्षण सांगते. परकीय कर्ज फेडता येण्याच्या मर्यादेत असल्याचाही दावा सर्वेक्षणात आहे. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात कोळसा आणि तेल उत्पादनाला ओहोटी लागली आणि त्याचा परिणाम मुलभूत उद्योगांवर झाला. औद्योगिक विकास खुंटला हे अगदी खरे आहे. कोळसा आणि तेल उत्पादनाबाबत मनमोहनसिंग सरकार विरुद्ध जे काहूर माजविण्यात आले आणि सुप्रीम कोर्ट आदी वैधानिक संस्थांनी जो हस्तक्षेप केला त्याचा हा सरळ परिणाम होता. परिणामी नवा रोजगार निर्माण न होता रोजगारात घट झाली. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारला खंबीरपणे या विरोधाचा मुकाबला करण्यात सपशेल अपयश आल्यानेच मोदींचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण औद्योगिक विकास दर सोडला तर अर्थव्यवस्था बऱ्या स्थितीत आहे हे मान्य करावे लागेल. औद्योगिक विकास दर बराच घसरला असला तरी शेती क्षेत्राने उभारी घेतली होती. शेतीशी संबंधित क्षेत्राचा विकास दर कधी नव्हे तो ४.७ इतका झाला . अन्न धान्याची कोठारे भरलेली आहेत आणि अन्नधान्याची  प्रती माणसी उपलब्धता वाढलेली असल्याचे सर्वेक्षणात मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्या नावाने बोटे मोडण्यासाठी काही कारणे असली तरी  अर्थव्यवस्थेने  झेप घेण्यासाठी धावपट्टी तयार होती , पण तरीही मोदी सरकारला झेप घेता आली नाही हा त्या सरकारच्या प्रतिभाशून्यतेचा पुरावा आहे. अर्थात याला केवळ प्रतिभेचा अभाव कारणीभूत आहे असे नाही. दुसरे त्यापेक्षा महत्वाचे कारण आहे 'अच्छे दिन' चे डोक्यावर घेतलेले ओझे ! मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर एकीकडे डीझेल युरिया आणि रेल्वेची अपरिहार्य भाडे वाढ आणि दुसरीकडे कांदा , भाजीपाला यांचे वाढलेले भाव यामुळे महिनाभरातच 'हेच का अच्छे दिन' अशी चर्चा सुरु झाली होती. ही चर्चा थांबली नाही तर काही राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकात फटका बसण्याची भीती होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेने झेप घेण्यासाठी जे कठोर उपाय योजने अपेक्षित होते ते योजण्याची हिम्मत अर्थमंत्र्याला आणि मोदी सरकारला झाली नाही.  समाजातील प्रभावी आणि बोलका वर्ग आणखी नाराज होणार नाही याची काळजी घेत त्यांच्यावर सवलतीचा वर्षाव केला आणि त्यांना 'अच्छे दिन' दाखविले ! दुसरीकडे शेतकरी आणि गरीब वर्ग यांचा आवाज आणि प्रभाव नसल्याने त्यांची फारसी काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली नाही.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात ठळक अशी बोचणारी बाब कोणती असेल तर नव्या  सरकारचे उद्योग जगतावरचे अतिरेकी प्रेम आणि शेतीक्षेत्राला गौण लेखण्याची प्रकट झालेली वृत्ती. नाही म्हणायला पंतप्रधान कृषीसिंचन योजना आणि कृषी चैनेल  या दोन नव्या गोष्टीचा समावेश अर्थसंकल्पात आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा चैनेल जितकी पाहिली आणि ऐकली जातात तेच या चैनेल बाबतीत होईल. त्याने फारसा फरक पडणार नाही. मात्र पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना फरक पाडू शकली असती. पण अर्थमंत्र्यांना या योजनेचे महत्वच कळलेले दिसत नाही. अन्यथा शेतकऱ्याचे जीवन बदलू शकेल अशा या योजनेसाठी नाममात्र १००० कोटीची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत अजित पवारांचे लघवी सिंचन शक्य आहे ! सिंचनासाठी पाणी कोठून कसे आणणार याचीही काही स्पष्टता नाही. दुसरीकडे एकट्या गंगा नदीच्या सफाई साठी २०३७ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. आजपर्यंत गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च झालेत पण गंगा मैलीच राहिली. एवढ्या मोठ्या तरतुदीचे परिणाम यापेक्षा वेगळे संभवत नाही. गंगा नदी मैली होणे हा समाजात व्याप्त धार्मिक अंधश्रद्धाचा सरळ परिणाम आहे. गंगा स्वच्छ रहायची असेल तर या अंधश्रद्धांवर हल्ला करण्याची गरज आहे . त्यासाठी पैशाची नाही विवेक आणि विज्ञाननिष्ठेची गरज आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीची तरतूद करीत असताना अन्नधान्य आणि भाजीपाला यांचे भाव वाढले तर ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मात्र ५००० कोटी रुपयाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याची ही तरतूद  शेतकरी विरोधी  काळी तरतूद आहे. शेतकऱ्यांबद्दल मोदी सरकारचे धोरण काय राहणार आहे याचे स्पष्ट संकेत या तरतुदीतून मिळते. सर्व क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीसाठी मोदी सरकारने दारे सताड उघडी केलीत , मात्र शेती क्षेत्रात अशी गुंतवणूक येणार नाही याची काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. मनमोहन सरकारनेही शेती क्षेत्रासाठी भरीव असे काही केले नाही. पण शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याबाबत त्या सरकारचा हात सैल होता. याचाच परिणाम कृषी क्षेत्राच्या विकासदर वाढीत झाला. मनमोहन सरकारने ४.७ टक्क्यावर आणून ठेवलेला विकासदर कायम ठेवण्याचा किंवा वाढविण्याचा संकल्प करण्या ऐवजी मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्याने तो कमी करण्याचा संकल्प केला आहे ! अर्थमंत्री जेटली यांनी कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४ टक्के राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे घोषित केले आहे. म्हणजे कृषीक्षेत्र पुढे जाण्या ऐवजी मागे येणार याचाच हा संकेत आहे. 'अच्छे दिन'ची सावली शेतीक्षेत्रावर पडेल अशी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही.

 
शेती क्षेत्रावरील अन्याय मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिलेला असला तरी उद्योग क्षेत्राला मात्र चांगले दिवस आणण्याचे  मोदी सरकारने ठरविले असल्याचा स्पष्ट संकेत मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. याची नितांत गरज होतीच. औद्योगिक उत्पादन वाढले तरच रोजगारात भरीव वाढ शक्य आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा बोजा याशिवाय कमी होवू शकत नाही. भारतातील औद्योगिक उत्पादन वाढण्यात सगळ्यात मोठा अडथळा चीनचे स्वस्त औद्योगिक उत्पादन आहे. इथे उत्पादन करण्यापेक्षा चीन मध्ये उत्पादित वस्तू आपल्याकडे आणून आपले लेबल लावून विकण्याचा धंदा सोयीचा आणि फायद्याचा असल्याने तेजीत आहे. येथील लालफीतशाही , सरकारी यंत्रणातील भ्रष्टाचार आणि घसरणीवर असलेली कार्यसंस्कृती यामुळे उद्योग सुरु करून उत्पादन घेणे न परवडणारे झाले आहे. चीनी उत्पादनाचा मुकाबला करता येईल असे औद्योगीकरण ही आपली गरज आहे.  त्यासाठी चीनचा मुकाबला करण्याची जिद्द असणारे उद्योजक लागतील .  शिवाय सरकारी यंत्रणेत आणि नियमात फार मोठे बदल घडवून आणावे लागतील. अशी नवी औद्योगिक संस्कृती निर्माण करण्यात मोदी सरकारला यश आले तर हे कार्य पूर्वीच्या सर्व सरकारांपेक्षा वेगळे आणि ऐतिहासिक ठरेल. तसा संकल्प तर मोदी सरकारने केला आहे. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन संकल्पाच्या आधारे नाही तर कृतीच्या आधारे करावे लागेल. त्यासाठी थोडी वाट पहावी लागेल.  शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी केलेली तरतूद सोडली तर विरोध करावा असे या अर्थसंकल्पात काही नाही. पण अर्थव्यवस्थेला कलाटणी मिळेल असेही काही या अर्थसंकल्पात नाही. नवीन काही करण्याची प्रतिभा आणि क्षमता या अर्थंमंत्र्यात नाही हे या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. सादर झालेला अर्थसंकल्प लक्षात घेवून पंतप्रधान मोदींनी करावी अशी एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे त्यांनी आपला अर्थमंत्री तात्काळ बदलला पाहिजे !
-------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------

Thursday, July 3, 2014

'आप' च्या निर्मितीतच पराभवाची बीजे

आंदोलन आणि निवडणुकीचे राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे ध्यानी न घेतल्याने पक्षाच्या पदरी मोठे अपयश आले आहे.. नेमके ज्या गोष्टीमुळे आंदोलन उभे राहते , वाढते त्याच गोष्टीचा राजकारणात वापर केला तर अपयश येते हेच आम आदमी पार्टीच्या पराभवाने दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------


लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या झालेल्या अभूतपूर्व वाताहतीमुळे पराभवाची सारी चर्चा कॉंग्रेस केंद्रित राहिली.  इतर पक्षांची पडझड कॉंग्रेस इतकीच दयनीय असूनही ती दुर्लक्षित राहिली आहे.  कॉंग्रेसचा पराभव अपेक्षित होता पण त्याची झालेली वाताहत अपेक्षित नव्हती. कॉंग्रेस इतकीच  इतर पक्षांची वाताहत देखील अनपेक्षित होती. इतर पक्षांच्या बाबतीत  मतदारांनी जो नीरक्षीर विवेक दाखविला त्यावरून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कॉंग्रेसचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांना कॉंग्रेस सारखीच शिक्षा  दिल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. उ.प्र. मधील समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादवची राजवट आणि प.बंगाल मधील तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बैनर्जीची राजवट याच्यात कोणताही गुणात्मक फरक नसतांना आणि दोघांचाही मोदी विरोध सारखा असतांना मतदारांनी यादवांना पायदळी तुडविले तर ममताला डोक्यावर घेतले यातून या निष्कर्षाची पुष्टीच होते. मतदारांनी फक्त मोदी आणि भाजपलाच डोक्यावर घेतले नाही तर कॉंग्रेस विरोधी सर्वच पक्षांना उचलून धरल्याचे दिसून येते. शिक्षा मिळाली ती कॉंग्रेस सोबत सरकारात असणाऱ्या पक्षांना आणि संसदेत वेळोवेळी बाहेरून समर्थन दिलेल्या समाजवादी आणि बसप सारख्या पक्षांना .  या सूत्राला अपवाद दोन पक्ष राहिले आहेत. कॉंग्रेस खालोखाल जुना असलेला कम्युनिस्ट पक्ष आणि नवोदित आम आदमी पार्टी . या दोन्ही पक्षांचा कॉंग्रेस विरोध जगजाहीर असताना मतदारांनी या दोन पक्षांना इतर कॉंग्रेस विरोधी पक्षाप्रमाणे डोक्यावर न घेता झिडकारले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस विरोधी असलेल्या आणि तरीही मतदारांनी नाकारलेल्या या पक्षांच्या पराभवाचा वेगळा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येल्चुरी यांनी  पक्षाच्या पराभवाचे विश्लेषण करतांना तरुण वर्ग कम्युनिस्ट पक्षाकडे आकर्षित होण्याऐवजी आम आदमी पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांचेकडे आकर्षित होत असल्याचे विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. २५-३०  वर्षापूर्वी समाज बदलाचा विचार करणाऱ्या तरुणाचे साम्यवादाचे आकर्षण स्वाभाविक आणि तारुण्यसुलभ  मानले जायचे. प्रागतिक बदलाचा विचार करणारा तरुण कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित नसला तरी त्याला 'मार्क्सवादी' असल्याचा अभिमान असायचा. कम्युनिस्ट रशियाचे पतन आणि लाल झेंड्याखाली भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा चीन पाहिल्या नंतर तरुणांचे मार्क्सवादाचे आकर्षण लयाला गेले. रशियाचे पतन आणि भांडवलशाहीच्या ताकदीवर साम्यवादाचा झेंडा फडकवत ठेवणारा चीन मार्क्सवादाचा पुनर्विचार आणि पुनर्लेखन करण्याचा संदेश देत आहे हे आपल्या देशातील मार्क्सवादी धुरिणांनी लक्षात घेतले नाही. परिणामी तरुण वर्ग मार्क्सवादा पासून दूर झाला आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना ओहोटी लागली. याचेच प्रत्यंतर निवडणूक निकालातून आले आहे. आम आदमी पक्षाला मिळालेली मते लक्षात घेतली तर सर्वसाधारण तरुण या पक्षाकडे आकर्षित झालेला दिसत नाही. आदर्शाच्या कल्पनाविश्वात रममाण तरुणच आम आदमी पक्षाकडे आकर्षित झाला असावा. आदर्शाच्या किंवा विचारधारेच्या बंधनात न अडकलेला सर्व साधारण तरुण नरेंद्र मोदी यांचेकडे वळल्याचे त्यांच्या यशावरून स्पष्ट होते. २००९ ते २०१४ या दरम्यान १० कोटी पेक्षा अधिक नवे मतदार नोंदले गेलेत आणि याच नव्या मतदारांनी बदल घडवून आणला असे मानायला आधार आहे. सर्वसाधारणपणे पराभूत पक्षांचा जनाधार घसरला नाही ,पण विजेत्या पक्षाच्या जनाधारात प्रचंड वाढ झाली आणि ही वाढ नवी नोंदणी झालेल्या मतदार संख्येशी मिळती जुळती आहे. तरुणवर्ग कम्युनिस्ट पक्षाकडे जसा फिरकला नाही तसाच तो आम आदमी पार्टीकडे सुद्धा वळला नाही हेच मतदानाची आकडेवारी दर्शविते. कम्युनिस्ट पक्ष जुना आहे , त्याचे तत्वज्ञानही जुने आहे त्यामुळे त्यांच्या बद्दलचे तरुणांचे आकर्षण कमी होणे समजू शकते. पण 'आप' सारख्या नव्या पक्षाचे नव्या पिढीला आकर्षण असू नये ही बुचकाळ्यात टाकणारी गोष्ट आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्ता सोडून दाखविलेला पळपुटेपणा आणि संघटन नसतांना ४०० च्या वर जागा लढविण्याचा केलेला अट्टाहास ही 'आप'च्या पराभवासाठी दिली जात असलेली कारणे चुकीची नसली तरी वरवरची आहेत. 'आप'ची राजकारणाची , समाजकारणाची आणि अर्थकारणाची अपुरी समज या पराभवाच्या मुळाशी आहे. आपापल्या क्षेत्रात नाव कमावलेले अनेक लोक 'आप'मध्ये असण्याने या क्षेत्रातील समज वाढत नसते हे 'आप'ने सिद्ध केले आहे. हा पक्ष स्वत:ला इतरांपेक्षा स्वच्छ, त्यागी आणि म्हणून श्रेष्ठ मानत आला आहे आणि या पक्षाचे हेच निवडणुकीसाठीचे भांडवल होते. हे गुण आंदोलन उभे करणे आणि चालविणे यासाठी उपयुक्त असले तरी एवढ्या आधारावर राजकारण करता येत नाही हे या पक्षाला उमगले नाही. एवढेच तुमचे भांडवल असेल तर निवडणुकीत चर्चा आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्याची न होता व्यक्तीची होते. मग पद सोडले तरी बंगला सोडला नाही हा मुद्दा निवडणुकीत मोठा बनतो. पद गेल्यानंतरही वर्षानुवर्षे  असे बंगले आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या सर्वपक्षीय महाभागांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही आणि त्यांच्या बाबतीत हा कधी निवडणुकीचा मुद्दा बनत नाही. कारण आचरणातील शुचिता हे त्यांचे भांडवल कधीच नव्हते. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विचारापेक्षा वैयक्तिक गुणांना जे महत्व देतात त्यांची चिकित्सा लोक त्या गुणांच्या आधारेच करणार .'आप'चा सामाजिक , आर्थिक राजकीय दृष्टीकोन या निवडणुकीत चर्चिला न जाता त्यांच्या उमेदवाराचे गुणदोष तेवढे चर्चिले गेले. हा लोकांचा दोष नाही . या पक्षाच्या नेतृत्वाने लोकांपुढे दुसरा पर्याय ठेवला नाही. उमेदवार स्वच्छ आणि त्यागी असणे लोकांना आवडत नाही असे नाही . याचे भांडवल केलेले मात्र लोकांना भावत नाही. त्याचे भांडवल करूनच 'आप' निवडणुकीत उतरला हे नाकारता येत नाही.  निवडणुकीत मत देताना आपल्या समस्या दूर करण्याची क्षमता मतदारांकडून जोखल्या जाते.मतदाराशी उमेदवाराचा संपर्क निवडणुकीत निर्णायक ठरतो. काम करण्याची क्षमता आणि संपर्क महत्वाचा याच्या जोडीला त्याग असेल तर सोन्याहून पिवळे आणि नसेल तर काही बिघडत नाही ही मतदारांची मानसिकता 'आप' ने लक्षात न घेता निवडणुकीत उडी घेतली आणि दारुण पराभवाला निमंत्रण दिले. त्यामुळे 'आप'चे उमेदवार इतर उमेदवारापेक्षा स्वच्छ आणि त्यागी , पण बहुतांश उमेदवाराची मतदाराशी आणि मतदारसंघाशी पहिल्यांदाच गाठभेट पडलेली . अशी गाठभेट न पडताही लोक आंदोलनात सामील होतात. कारण आंदोलन कोण्या एकट्याचे आणि एकट्यासाठी नसते. निवडणुकीतील उमेदवारी मात्र एकट्याची असते आणि म्हणून उमेदवाराने आपल्या संपर्कात असले पाहिजे हे मतदारांना वाटते.'आप'चे दिल्लीतील यश हे पक्षाने प्रयत्नपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक केलेल्या मतदार संपर्कामुळे मिळालेले यश होते. मतदारांना भेडसावणाऱ्या वीजे सारखी समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नाचे यश आहे. आम्ही काही स्वत:साठी निवडणूक लढवीत नाही मतदारांनी आम्हाला मते दिली नाही तर तो त्यांचाच तोटा असे म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्याच्या वाट्याला जे यायला हवे तेच 'आप'च्या वाट्याला आले आहे !

 आंदोलन आणि निवडणुकीचे राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे ध्यानी न घेतल्याने पक्षाच्या पदरी मोठे अपयश आले आहे.. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी जे गुण  आवश्यक असतात , त्याच गुणावर राजकारणात यशस्वी होता येत नाही, काही प्रसंगी आंदोलनाचे गुण राजकारणातील अडथळा बनतात. आंदोलना मध्ये टोकाची , एककल्ली भूमिका आंदोलनाला उभारीच देतात . राजकारणात अशीच टोकाची आणि एककल्ली भूमिका घेतली तर ती अजिबात चालत नाही. आम्ही म्हणतो तेच आणि तसेच झाले पाहिजे असे म्हंटले कि आंदोलक चेकाळतात आणि आंदोलन स्फोटक बनते . राजकारणात अशी भूमिका घेतली कि मतदार दूर पळतो. आंदोलनात तुमचा अहंकार , तुमचा 'मी पणा' प्रकट झाला तर टाळ्यांचा कडकडाट होईल. तडजोड करणार नाही म्हंटले कि आंदोलनाला जोर येईल . तडजोड करणार नाही ही भूमिका राजकारणात चालत नाही. लोकशाहीत तुम्हाला पटले नाही तरी दुसऱ्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते , त्या म्हणण्याला स्थान आणि महत्व द्यावे लागते. असे केले नाही तर राजकारणात तुमची हेकड म्हणून संभावना होते . हेकडपणा आंदोलनात खपून जातो , राजकारणातमात्र डोळ्यात गेलेल्या कुसळा सारखा खुपतो. नेमके ज्या गोष्टीमुळे आंदोलन उभे राहते , वाढते त्याच गोष्टीचा राजकारणात वापर केला तर अपयश येते हा धडा 'आप' ने या निवडणुकीपासून घेतला नाही तर 'आप'ला भारतीय राजकारणात भवितव्य असणार नाही.
मुळात भारतापुढील समस्याचे चुकीचे निदान करून 'आप'ची निर्मिती केली हीच 'आप' नेतृत्वाची घोडचूक आहे. देशापुढची एकमात्र मोठी समस्या भ्रष्टाचार आहे आणि या समस्येच्या  निर्मूलनाची जादूची छडी म्हणून 'जनलोकपाल' आणले कि काम संपले असे म्हणणे आणि मानणे याचा अर्थ हा देश आणि देशाचे राजकारण समजले नाही असाच होतो. भ्रष्टाचार आणि काळापैसा याची जननीच निवडणूक आहे. हाच तर राजकारणातला चिखल आहे. हा चिखल अंगाला लावून घेतल्याशिवाय निवडणुकीत यश मिळत नाही हीच भारतीय राजकारणाच्या शुद्धीकरणातील सर्वात मोठी अडचण आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी इतका पैसा खर्च करावे लागणेच चुकीचे  आहे. कमीतकमी खर्चात निवडणुका  संपन्न होतील अशी निवडणूक व्यवस्था तयार करता आली नाही तर 'आप' सारखा पक्ष निवडणुका जिंकू शकणार नाही आणि अशी व्यवस्था तयार झाली तर  भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे उद्दिष्ट आपोआप पूर्ण होणार असल्याने  'आप' ची गरजच उरणार नाही. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सत्ता हाती घेणे अशक्यप्राय असेल तर अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी आंदोलन हाच मार्ग उरतो. म्हणूनच आंदोलन सोडून पक्ष बनविण्यात 'आप' नेतृत्वाने घाईच केली असे नाही तर चुकीचा मार्ग निवडला असेच म्हणावे लागेल.

----------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------