जागतिक व्यापारावर 'अन्न सुरक्षे'चे ओझे

कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर  नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.
------------------------------------------------------

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी वर्षभर चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिलेली मनमोहन सरकारची 'अन्न सुरक्षा' योजना आता जागतिक स्तरावर वादाचा विषय ठरली आहे. भारताची अन्न सुरक्षा योजना केवळ वाद आणि चर्चेचा विषय राहिली नसून जागतिक व्यापाराचे सरळीकरण आणि सुलभीकरण यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना या योजनेमुळे सुरुंग लागतो कि काय या विचाराने आंतरराष्ट्रीय जगतात अस्वस्थता पसरली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात यावर घनघोर चर्चा सुरु असून हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा जागतिक व्यापाराचे सुलभीकरण करण्यासाठीचा बहुप्रतिक्षित कराराला भारताच्या या योजनेमुळे सुरुंग लागला कि जीवदान मिळाले हे स्पष्ट झालेले असेल. कारण असा करार अंतिम स्वरुपात ३१ जुलै पर्यंत संमत होणे आवश्यक आहे. नेमका वाद काय आहे यात शिरण्याआधी या निमित्ताने जागतिक व्यापार संघटनेबद्दलचे गैरसमज दूर करून घेतले पाहिजे. जागतिक व्यापार संघटना म्हणजे विकसित राष्ट्रांच्या हातातील बाहुले असून तिचा उपयोग संपन्न राष्ट्रे आपल्या अनुकूल व्यापारशर्ती अविकसित राष्ट्रांवर थोपविण्यासाठी केल्या जाण्याची भीती ही संघटना अस्तित्वात आल्या पासून डावे आणि पुरोगामी तसेच उजवे स्वदेशवादी पसरवीत आले आहेत. सध्या ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावरून हा गैरसमज निकालात निघायला मदत होईल. १६० पेक्षा अधिक देश सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेत आज भारत जवळपास एकटा पडला आहे आणि तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याच्या पुढे हतबल आहे.क्युबा, वेनेझुएला आणि बोलिव्हिया एवढीच रूढीवादी कम्युनिस्ट राष्ट्रे भारताच्या बाजूने आहेत . अये असताना अमेरिकेसह विकसित राष्ट्रांना आणि जगातील इतर राष्ट्रांना आपल्याला हवा तसा करार भारताकडून मान्य करून घेता आला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात बोटावर मोजण्या इतक्या संपन्न राष्ट्रांना 'व्हेटो'चा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कोणताही निर्णय कोणतेही 'व्हेटो'धारित राष्ट्र रोखू शकते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राकडे असा 'व्हेटो' वापरण्याचा अधिकार आहे ! चिमुकले तसेच गरीब बांगलादेश आणि बलाढ्य अमेरिका यांना जागतिक व्यापार संघटनेत समान अधिकार आणि स्थान आहे. हा अधिकार काही लुटुपुटूचा नाही किंवा शेळी आणि वाघाला एका पिंजऱ्यात ठेवण्या सारखा नाही. जगातील सर्व बलाढ्य राष्ट्रासहित १५० च्यावर राष्ट्रे भारताने आपली भूमिका बदलावी यासाठी दबाव आणीत असताना भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहू शकतो याचे कारणच त्याच्याकडे असलेला 'व्हेटो'चा अधिकार खराखुरा आहे. २००१ सालापासून जागतिक व्यापार सुलभीकरणाचे प्रयत्न आणि वाटाघाटी सुरु आहेत. छोट्या छोट्या राष्ट्रांच्या आक्षेपामुळे या वाटाघाटी लांबत आल्या आहेत. तब्बल एक तपानंतर गेल्यावर्षी  बाली येथील परिषदेत या वाटाघाटीना पहिले मोठे यश लाभले आणि ठळक मुद्द्यांवर सहमती बनली होती. त्यावेळी सुद्धा अन्न सुरक्षा हा वादाचा विषय होताच पण त्यावर काढण्यात आलेला तोडगा भारताने तेव्हा मान्य केल्याने ते यश मिळाले होते. बाली येथे ज्यावर सहमती झाली होती त्यालाच कराराचे रूप देण्यासाठी सध्या चर्चा सुरु असून भारताने एक वर्षापूर्वी मान्य केलेल्या मुद्द्यावर माघार घेत घुमजाव केल्याने भारताच्या अन्न सुरक्षा योजनेच्या ओझ्याखाली जागतिक व्यापार चिरडला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले आहे. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा घातला आहे. नरेंद्र मोदी हे सूट-साब्सिडीला आळा घालण्याचा कठोर निर्णय  देशाचे अर्थकारण रुळावर आणतील अशी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भावना निर्माण झाली होती त्याला मोदी सरकारच्या भूमिकेने मोठा तडा गेला असून सोनिया- मनमोहनसिंग यांचीच धोरणे नरेंद्र मोदी सरकार पुढे रेटीत असल्याचा आरोप आणखी गडद झाला आहे.

समस्येचे खरे मूळ आहे ते सोनिया गांधींच्या आग्रहामुळे मनमोहन सरकारला मान्य करावी लागलेली  अन्नसुरक्षा योजना. देशातील १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ८२ कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा पुरविणारी योजना मान्य झाली त्यावेळेस या योजनेकडे कॉंग्रेसची मत सुरक्षा योजना म्हणून बघितले गेले होते. ही अन्न सुरक्षा योजना नसून मत सुरक्षा योजना असल्याचा आरोप करण्यात त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता आणि निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा वारंवार मांडला होता. त्यामुळे निवडून आल्यावर नरेंद्र मोदी या योजनेतील मत सुरक्षा काढून टाकतील आणि गरजे इतकी अन्न सुरक्षा योजना नव्या स्वरुपात राबवितील अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. एकीकडे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होत आहे , गरिबांची संख्या कमी होत चालली आहे आणि दुसरीकडे पूर्वीपेक्षा प्रचंड अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्याचा घाट घातला जाणे हे विरोधाभाशी चित्र अन्न सुरक्षेचा निर्णय आर्थिक वास्तवातून नाही तर राजकीय भूमिकेतून घेतला असल्याचे स्पष्ट करते. सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार देखील अर्थव्यवस्थेचा बळी देवून राजकीय लाभ घेण्यासाठी सज्ज असल्याचे चित्र अर्थजगतासाठी निराशाजनक आहे. खऱ्याखुऱ्या गरिबाला अधिकाधिक लाभ मिळेल आणि गरज नसणाऱ्याना बाहेरचा रस्ता दाखविणारी नवी अन्न सुरक्षा योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी करण्या ऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थकलेल्या सोनिया गांधींच्या खांद्यावरील अन्न सुरक्षेचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेवून  उत्साहाने वाटचाल सुरु केली आहे. गरज नसताना मध्यमवर्गीयांना या योजनेच्या छत्रछायेखाली आणून त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीचा प्रयत्न सपशेल फसला. मध्यमवर्गीय मतदार नरेंद्र मोदींच्या पाठीमागे गेला. आता या मतदाराला दुखावणे नरेंद्र मोदींना शक्य होत नाही हे दिसून येत आहे. कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्याचमुळे नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.

विश्व व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्राची चिंता दूर करणे आपल्याच पथ्यावर पडणारे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा केल्याने धान्य सडून वाया तर जातेच शिवाय व्यापाऱ्यांना बाजारात धान्य कमी असल्याचा फायदा घेवून मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ करून नफा कमाविता येतो. गोदामात प्रचंड धान्य आणि बाजारात मात्र महागाई हे आजचे चित्र त्याचमुळे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादे पर्यंत धान्यसाठा खाली आणता आला नाही तरी आजच्या पेक्षा धान्यसाठा किती तरी कमी करता येणे शक्य आहे. असे केले तर देशांतर्गतही धान्याची बाजारपेठ विकसित होईल. मुळात सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार देखील कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी मनमोहन सरकारने सुरु केलेल्या गरजूंच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याच्या योजनेचा चांगला उपयोग करून घेता येईल. गोदामातील धान्य साठवणूक आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मधून धान्याचे वितरण यात गळती आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तो संपवायचा असेल तर गरजूंच्या खात्यात पैसे जमा करून बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले पाहिजे. असे करण्याला लोकांचा नाही तर स्वयंसेवी संघटना आणि डाव्यांचा विरोध आहे. हा मोडून काढण्यासाठी लोकांसमोर सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्य कि रोख पैसे या दोन पर्यायातून एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेवून ९० टक्क्याच्यावर गरजू रोख पैशाचा पर्याय स्विकारतील यात शंकाच नाही. असे झाले तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार कमी होवून गोदामात धान्य साठा करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि या मुद्द्यावर जगाची नाराजी ओढवून घेण्याचे कारण उरणार नाही.सोनिया गांधींच्या भोवती स्वयंसेवी संघटनांचा गराडा असल्याने यूपीए सरकारला पैसे हस्तांतरण योजना सुरु करूनही तिची अंमलबजावणी करता आली नाही. नरेंद्र मोदी सरकार पुढे तो अडथळा नाही. गरज धाडस दाखविण्याची आहे. खंबीर समजले जाणारे मोदी इथे कमी पडत असतील तर एन डी ए सरकारसाठी तो चिंतेचा विषय होईल.

हमी भावातील सब्सिडीचा मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याची आणि हाताळण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार आज हमी भावातील सब्सिडी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे हे मान्य केले तर याच निकषानुसार २००६ सालापर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांना हमीभावात उणे सब्सिडी मिळत होती हेही मान्य करावे लागेल. ही उणे सब्सिडी भरून मागण्याचा भारतीय शेतकऱ्यांचा हक्क आहे आणि ती भरून देण्याचे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे हे जागतिक व्यापार संघटनेने तत्व म्हणून मान्य केले पाहिजे. निव्वळ  अधिक सब्सिडीकडे बोट दाखविणे हा भारतीय शेतकऱ्यावर अन्याय अशी ठाम भूमिका भारत सरकारने घेण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटना जागतिक मुक्त व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी जशी कटिबद्ध आहे तशीच देशांतर्गत मुक्त बाजारपेठेसाठी नियम बनविण्याची भूमिका देखील घेण्याची गरज आहे. आज देशांतर्गत धोरणामुळे कांदा आणि आलू उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरण्याची संधी नाही. जागतिक व्यापार संघटनेने हा मुक्त जागतिक व्यापारातील अडथळा समजले पाहिजे . याला जागतिक व्यापार संघटना देशांतर्गत प्रश्न समजत असेल तर हमीभाव हा सुद्धा त्या त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न समजून त्यातील लुडबुड थांबविली पाहिजे. शेतकऱ्याला न्याय मिळायचा असेल तर भारत सरकार  आणि  जागतिक व्यापार संघटना या दोघांनीही तर्कसंगत भूमिका घेतली पाहिजे.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------