काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची ऐतिहासिक संधी

काश्मीर प्रश्नावर नव्याने विचार करण्याची संधी आणि काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाची मांडणी लोकांपुढे करण्याची संधी वैदिक प्रकरणाने दिली तिचा उपयोग मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी करणे म्हणजे  संकुचित राजकारणासाठी चालून आलेली संधी वाया घालविण्या सारखे आहे.

----------------------------------------------------------------------

ज्येष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक यांनी पाकिस्तान भेटीत आतंकवादी हाफिज सईद याची घेतलेली भेट आणि स्वतंत्र काश्मीर संबंधी केलेले वक्तव्य यामुळे गदारोळ उडाला आहे. गदारोळ उडण्याची दोन कारणे आहेत. काश्मीर हा वादग्रस्त प्रश्न आहे असे मानायला भारतीय  मानसिकता तयार नसल्याने काश्मीर प्रश्न सोडविण्या संबंधी कोणतेही वक्तव्य हे वादाचा विषय बनते.काश्मीर प्रकरणी नेहरूंचे संयुक्त राष्ट्राकडे धाव घेणे आजही टीकेचा विषय बनतो याचे कारण यामुळे काश्मीर हा वादग्रस्त प्रश्न आहे याला मान्यता मिळाल्याची आमची समजूत आहे. नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे धाव घेतली नसती तर काश्मीर प्रश्न वादग्रस्त ठरलाच नसता  अशा प्रकारे देशाची मानसिकता तयार करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सारख्या हिंदुवादी संघटना आणि भारतीय जनता पक्षा सारखा हिंदूवादी पक्ष यांची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. वेद प्रताप वैदिक हे संघ परिवाराला जवळचे असलेले रामदेवबाबा यांचे सहकारी आहेत आणि स्वत:ला पंतप्रधान मोदी यांचे समर्थक असल्याचा त्यांचा दावा हे गदारोळा मागचे दुसरे मोठे आणि खरे कारण. गेली १० वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना भारतीय जनता पक्ष काश्मीर संबंधी हिंदुवादी मानसिकतेचे पोषण आणि समर्थन करीत आल्याने त्यांच्या सरकारच्या समर्थक पत्रकाराने काश्मीरच्या स्वातंत्र्यावर विचार झाला पाहिजे हे वक्तव्य केंद्रातील नव्या सरकारला घेरण्यासाठी चांगले कोलीत विरोधी पक्षाला मिळाले. वेद प्रकाश वैदिक प्रकरणाच्या निमिताने हिंदुवादी पक्ष व संघटनांनी जे पेरले त्याची कडू फळे त्यांच्याच घशात घालण्याची चालून आलेली संधी कोणीच वाया जावू देणार नव्हते. त्यातच वेद प्रकाश वैदिक यांनी सतत भारत विरोधी गरळ ओकणारा हाफिज सईद याची भेट घेतल्याने वैदिक हे सरकारचे अघोषित दूत म्हणून तर काम करीत नाहीत ना असा संशय निर्माण झाला. कारण भारत आणि अमेरिकेला हवा असलेल्या या आतंकवाद्याची भेट पाकिस्तान सरकारच्या मदतीशिवाय शक्यच नव्हती. अशी मदत देण्याबाबत भारत सरकारने तर पाकिस्तानकडे शब्द टाकला नसेल ना अशी शंका येणे स्वाभाविक होते. कारण काश्मीर प्रश्न म्हंटला कि विवेकाने आणि तर्कबुद्धीने काम करण्याची कोणाचीच तयारी नसते. वैदिक यांच्या प्रतापाने हिंदुवादी संघटना आणि मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी ज्या पद्धतीने वैदिक यांचा विरोध झाला त्याने काश्मीर प्रकरणात तोडगा काढण्याच्या विरोधात असलेल्या  हिंदूवादी मानसिकतेला बळच मिळाले आहे. 
 

काश्मीर प्रश्नावर नव्याने विचार करण्याची संधी आणि काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाची मांडणी लोकांपुढे करण्याची संधी वैदिक प्रकरणाने दिली तिचा उपयोग मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी करणे म्हणजे  संकुचित राजकारणासाठी चालून आलेली संधी वाया घालविण्या सारखे आहे. काश्मीर प्रश्नावर भारतीय जनता पक्ष असेच संकुचित राजकारण करीत आला आहे. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाचा कित्ता गिरविणे म्हणजे काश्मीर प्रश्न चिघळत ठेवण्यास मदत करण्या सारखे आहे, काश्मिरी जनतेवर अन्याय झाला म्हंटले कि लगेच काश्मीर पंडिताकडे बोट दाखविल्या जाते. अन्याय काश्मिरी जनतेवर नाही तर काश्मिरी पंडितांवर झाल्याचे बिम्बविण्याचा प्रयत्न होतो. काश्मिरी पंडितांवर अन्याय झालाच आहे . हा अन्याय दूर करण्यासाठीही काश्मीर प्रश्न अग्रक्रमाने सोडविण्याची गरज आहे. आज काश्मीर ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत काश्मिरी पंडित सुद्धा काश्मीर मध्ये परतण्यास तयार होणार नाहीत. कॉंग्रेस सरकारला काश्मिरी पंडितावर झालेला अन्याय दूर करता आला नाही हे जितके खरे तितकेच खरे हेही आहे कि अटलबिहारी सरकारला देखील काही करता आलेले नाही. मोदी सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीरमधील पुनर्वसनास प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले असले तरी काश्मीरमधील असुरक्षितता दूर होत नाही तोपर्यंत यश येण्याची शक्यता कमीच आहे. काश्मीरमधील मुस्लीम जनतेने हिंदू पंडितांना काश्मीर बाहेर हाकलले नाही तर तिथल्या अस्थिर आणि असुरक्षित परिस्थितीने त्यांच्यावर परागंदा होण्याची पाळी आली हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. तेव्हा आधी पंडितांना न्याय द्या मग काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाचा विचार करू अशी भूमिका घेतली तर प्रश्न जिथल्या तिथेच राहतो. या देशाने काश्मीर भारताशी जोडतांना काश्मिरी जनतेला काही वचने दिली होती आणि ती वचने पाळली जात नाहीत हे काश्मिरी जनतेचे दुखणे आहे . काश्मीरमध्ये भारत विरोधी वातावरण निर्माण करण्यात पाकिस्तानला यश मिळते त्याला कारण काश्मिरी जनतेची भारत सरकार विषयीची नाराजी आहे. काश्मीर संबंधी या देशात जी मानसिकता निर्माण करण्यात आली आहे त्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या दु:खावर फुंकर घालायची म्हंटले तर केंद्र सरकारला देशातील जनमत विरोधी जाण्याची भीती वाटते. केंद्र सरकारने काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायचा असेल तर त्यासाठी देशातील जनतेचा पाठींबा लागेल. देशातील जनतेला काश्मीर प्रश्न कळत नाही तोपर्यंत असा पाठींबा मिळणे कठीण आहे. म्हणूनच वेद प्रताप वैदिक यांचे निमित्ताने सुरु झालेली चर्चा काश्मीरचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी लोकांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. या प्रश्नावर भावनिक उन्माद निर्माण करणाऱ्यापासून लोकांना सावध करण्यासाठी या संधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. जो पर्यंत या प्रश्नावर भावनिक उन्माद सहजगत्या निर्माण होतो तो पर्यंत काश्मीरचा प्रश्न मांडणे हे देखील कठीण होवून बसले आहे. काश्मीर वर अन्याय झाला आहे आणि त्या अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी काही पाउले उचलणे गरजेचे आहे असे संयमी वक्तव्य करणारा या देशामध्ये देशद्रोही समजला जात आला आहे. मागे आम आदमी पार्टीचे नेते प्रशांत भूषण यांनी काश्मिरी जनतेचा सार्वमताचा हक्क डावलला गेल्याचे म्हणताच कोण गदारोळ उडाला होता. या प्रकरणी त्यांच्याच पक्षाची त्यांचे समर्थन करण्याची हिम्मत झाली नाही. तेव्हा हे वातावरण बदलण्याची गरज आहे.

काश्मिरी जनतेचा केंद्र सरकार वरील अविश्वास आणि तोडगा काढण्यास पुढाकार घेण्यात केंद्राला आजवर आलेले अपयश लक्षात घेता गैरसरकारी पातळीवर चालू असलेले प्रयत्न जास्त फलदायी ठरू शकतात. त्या दृष्टीने वेद प्रताप वैदिक यांच्या प्रयत्नाचे स्वागत व्हायला पाहिजे. मोदी सरकारचा त्या प्रयत्नांना छुपा का होईना पाठींबा असेल तर भाजपला काश्मीर प्रश्नावर चुकीची भूमिका घेतली याची जाणीव झाली असे समजण्यास हरकत नाही. मनमोहन सरकारच्या काळात काश्मीरच्या जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी आणि तिथल्या जनतेशी संवाद साधण्यासाठी गैर सरकारी लोकांची समिती नेमली होती. ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समितीने काश्मीर मधील प्रमुख मंडळीशी चर्चा करून एक अहवाल सरकारकडे सोपविला होता. भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळी या समितीचा आणि समितीने दिलेल्या अहवालाचा विरोध केला होता. या अहवालावरून एक बाब स्पष्ट होते कि तेथील जनतेला विलीनीकरणाच्या वेळी मान्य करण्यात आलेली स्वायत्तता हवी आहे. काश्मिरातील खरा असंतोष या मुद्द्यावर आहे. भारताने काश्मीरची फसवणूक केली या पाकिस्तानी प्रचाराला बळ आणि फळ या असंतोषातून मिळू लागले आहे. हा असंतोष दूर करणे हाच काश्मीर प्रश्नावर खरा तोडगा आहे. काश्मिरी जनतेची मागणी १९५३ पूर्वीची परिस्थिती निर्माण करण्याची आहे. आता भारताच्या दृष्टीने गोष्टी एवढ्या पुढे गेल्या आहेत कि १९५३ पर्यंत मागे जाणे शक्य नाही. पाडगावकर समितीने देखील हे मान्य केले आहे. पण त्याच सोबत काश्मीरला अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याचा व्यावहारिक मार्ग शोधला पाहिजे असा आग्रह समितीने धरला आहे.विलीनीकरण समझौत्यातील अटी डावलून संसदेने काश्मीरसाठी केलेल्या कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी एका संवैधानिक समितीची शिफारस या समितीने केली होती. यापुढे कराराप्रमाणे जे कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे तेवढेच कायदे करावेत हि त्या समितीची महत्वाची शिफारस आहे. ही शिफारस मानली गेली तर केंद्र सरकारबद्दल काश्मीर मध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. खंबीरपणा अभावी मनमोहन सरकारला अनेक महत्वाच्या गोष्टी करता आल्या नाहीत त्यातील महत्वाची बाब म्हणजे या अहवालाची अंमलबजावणी करता आली नाही ही आहे. आता खंबीर सरकार आले आहे आणि काश्मीर प्रश्नावर भावोन्माद निर्माण करणारे लोकही सरकारच्या मागे आहेत. या अहवालातील ३७० व्या कलमा बाबतची शिफारस मोदी सरकारसाठी त्यांच्या घोषित भूमिकेच्या विरोधात असल्याने  अडचणीची आहे हे खरे. समितीने ३७० कलमा बाबत “तात्पुरता” शब्द वगळून त्याच्या जागी “विशेष” शब्दप्रयोग सुचविला आहे. पण मोदी सरकारला या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाता येईल. मनमोहन सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचा उपयोग करून घ्यायला हरकत नसल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी वेळोवेळी सूचित केले आहेच. त्या सरकारच्या चांगल्या कामापैकी त्या सरकारने नेमलेल्या गैरसरकारी लोकांच्या समितीचा हा अहवाल आहे. याची अंमलबजावणी करून मोदी सरकार काश्मीरप्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने मोठी मजल मारू शकते. काश्मीर प्रश्नावर भावनिक उन्माद निर्माण करणारे लोक पंतप्रधान मोदींच्या मुठीत आहेत तो पर्यंत काश्मीर प्रश्न सुटण्याची संधी आहे. पंतप्रधानांनी ही संधी सोडली तर काश्मीरचा प्रश्न हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे.

---------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------