Thursday, August 29, 2013

राजकीय गिधाडांपासून शेती क्षेत्राची राखण

`शेतीतील तोट्यामुळे आणि दर पिढीत होणाऱ्या वाटण्यामुळे मजबुरीने शेती बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे . मग उद्या मजबुरीने बाहेर पडण्यापेक्षा आज आपल्या अटीवर शेती बाहेर पडण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे. हे भूमी सुधार विधेयक हाणून पाडणे किंवा आपल्या अटी सरकारला मान्य करायला लावणे  किंवा सरकारला असे विधेयक लागूच करता येणार नाहीत असे शेती व्यवस्थेत बदल शेतकऱ्यानी स्वत:हून करणे हे मार्ग शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहेत . पण या पैकी काहीही करायचे झाले तर शेतकऱ्यात ऐक्य असणे अनिवार्य आहे.
---------------------------------------------------

भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नव्या भूमी सुधारणा विधेयकाचा मसुदा चर्चेसाठी प्रसृत केल्या नंतर ग्रामीण भागात शेतीची सिलिंग मर्यादा आणखी खाली येण्याच्या शक्यतेने अस्वस्थता पसरली आहे. आज आपल्याजवळ जी शेती उरली आहे त्यात काहीच भागत नसताना शिल्लक शेतीतील मोठा हिस्सा सरकारने बळकावून घेतला तर आपल्या पोरा-बाळांच्या भवितव्याचे काय या चिंतेने शेतकऱ्यांची  झोप उडाली आहे. आहे ती शेती टिकविण्यासाठी काय करता येईल याचीच विचारणा ते करू लागले आहेत. १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर वाटण्या करून नियोजित सिलिंग कायद्याच्या मर्यादेच्या आत आपली जमीन धारणा आणण्याची त्यांची लगबग सुरु झाली आहे. अशा वाटण्या करता येतात हे खरे आहे. पण जे सरकार शेत जमिनी बळकाविण्यासाठी नवीन कायदा तयार करीत आहे ते सरकार या कायद्यातून शेतकऱ्याला पळवाट सापडणार नाही याचीही दक्षता घेणार हे उघड आहे. निर्धारित मुद्रांक शुल्क न भरून वाटणीपत्र रजिस्टर न केल्याचे निमित्त पुढे करून किंवा अमुक तारखे नंतरचे वाटणीपत्र पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची अधिसूचना काढून सरकार अशी वाटणीपत्रे एका फटक्यात रद्द करू शकते. फर्जी वाटणी रद्द करणाऱ्या १९८९ च्या कायद्यात आणखी दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव या भूमीसुधार विधेयकात आहे तो अशा वाटण्या होवू शकतात त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठीच असू शकतो हे लक्षात घेतले तर वाटण्या करून स्वस्थ बसल्याने जमीन हिरावली जाण्याचे संकट टळण्याची शक्यता फार कमी आहे. म्हणूनच अशाप्रकारे स्वस्थ बसण्य ऐवजी किंवा आजचे संकट उद्यावर ढकलण्या ऐवजी संकटावर मात करण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. संकटाचा संधीत रुपांतर करण्याचा मार्ग शोधणे हाच त्यावरच उपाय आहे. त्यासाठी आपल्या आजच्या अवस्थेची आणि आपल्याला अशा संकटात टाकण्याची हिम्मत राज्यकर्त्यात आली कुठून याचा विचार केला पाहिजे.

शेतकऱ्यांची पहिली कमजोरी ही आहे कि शेती सोडण्याचा विचार त्याला करताच येत नाही. शेतीतून कितीही दु:ख मिळाले तरी शेती सुटली तर करायचे काय आणि खायचे काय हा प्रश्न त्याच्यापुढे आ वासून उभा राहतो. शहरी सुखवस्तू लोकांना दुरून शेती साजरी वाटत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने 'काळी माय' च्या प्रेमा पोटी शेतकरी शेतीला सोडत नाही . पण हे खरे नाही . शेती शिवाय दुसरे काही करता येईल याच्या कौशल्याचा अभाव आणि शेतीने पिचून काढलेला त्याचा आत्मविश्वास यामुळे त्याच्याकडून शेती सोडवत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांना तर अजिबात शेती कसण्याची इच्छा होत नाही. कारण शेतीत कितीही काबाडकष्ट केले तरी हलाखीचे जीवनच वाट्याला येते हे त्याला स्पष्ट`दिसते. त्यामुळे शेती करून हलाखीच पदरी पडणार असेल तर शेती न करता हलाखीत जगलेले काय वाईट असा विचार करतो. आई-वडीला प्रमाणेच कौशल्य व आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याने ना शेती करवत ना दुसरे काही करता येत अशा कात्रीत शेतकऱ्यांची मुले सापडली आहेत. शेतीतील तोट्यामुळे आणि दर पिढीत होणाऱ्या वाटण्यामुळे मजबुरीने शेती बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे . मग उद्या मजबुरीने बाहेर पडण्यापेक्षा आज आपल्या अटीवर शेती बाहेर पडण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे. हे भूमी सुधार विधेयक हाणून पाडणे किंवा आपल्या अटी सरकारला मान्य करायला लावून ते मान्य करणे किंवा सरकारला असे विधेयक लागूच करता येणार नाहीत असे शेती व्यवस्थेत बदल शेतकऱ्यानी स्वत:हून करणे हे मार्ग शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. पण या पैकी काहीही करायचे झाले तर शेतकऱ्यात ऐक्य असणे अनिवार्य आहे. जातीपातीच्या आणि राजकीय भेदांनी ग्रामीण भारत विभागून टाकला आहे. या विधेयकाने त्या विभाजनाला बळच मिळणार आहे. पूर्वी शेतकरी-शेतमजूर असा संघर्ष लावून ग्रामीण क्षेत्राला झुंजवत ठेवले. मध्यंतरी बंद झालेला हा संघर्ष या विधेयकाने पुन्हा उफाळण्याचा संभाव आहे. शिवाय पुन्हा अनुसूचित जाती जमाती विरुद्ध शेतकरी या संघर्षाची बीजे पेरणारे हे विधेयक असल्याने सर्वांचे हित सांभाळत पुढे जाण्याचा मार्ग शोधावा लागणार आहे. म्हणूनच आपल्या जमिनीला कवटाळत बसून विधेयकाला विरोध केला तर सरकारला अभिप्रेत संघर्ष हमखास उभा राहून राज्यकर्त्यांचा स्वार्थ साधल्याजावून शेतीक्षेत्राचे वाटोळे होईल. म्हणूनच सावधगिरीने सर्वांचे हित लक्षात घेवून एकीने पुढे जाण्याची गरज आहे. भारत सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांची असे विधेयक तयार करून मांडण्याची हिम्मत झाली त्याचे कारण ग्रामीण भारतात सहज भांडणे लावून फुट पाडता येते याचा त्यांना आलेला अनुभव आहे. जनुकीय बियाणांच्या वापरावरून शेतकर्यांना शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध लढवून जयराम रमेश आणि त्यांच्या स्वयंसेवी साथीदारांनी शेतीतील आधुनिकते विरुद्धची पहिली लढाई लीलया जिंकली आहे. जनुकीय बियाणे वापरण्याची सक्ती कोणावर होणार नव्हती. मग जनुकीय बियाणे नको म्हणून शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्याच्या विरोधात लढण्याचे काही तरी कारण होते का ? पारंपारिक बियाणे वापरण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून ज्यांना जनुकीय बियाण्यांचा अनुभव घ्यायचा आहे ते स्वातंत्र्य असायला काय हरकत होती ? शेतकऱ्यांनी तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचा जयराम रमेश यांचा प्रयत्न एकीने हाणून पाडला असता तर शेतकऱ्याना आणि शेती क्षेत्राला अडचणीत व संकटात टाकणारे हे विधेयक आणताना त्यांना तीनदा विचार करावा लागला असता. ऐक्य असेल तरच सर्वांचे हित सांभाळत या संकटावर मात करता येईल.

काय काय करता येणे शक्य आहे ?
------------------------------------

शेतीची मालकी हाच शेतकऱ्याचा गळफास बनला आहे. या मालकीने शेतकऱ्याला सदैव चिंतेत आणि दु:खात ठेवले आहे. पण आगीतून फुफाट्यात पडण्याच्या भीतीने शेतकरी सदैव या दु:खाला कवटाळत आला आहे. पण शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे कि जो जो शेती क्षेत्राच्या बाहेर पडला तो तो तुलनेने सुखी झाला. शिवाय आपल्या मुला बाळांना शेती करण्याची अजिबात इच्छा नाही हे वास्तव शेतकऱ्यांनी लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. परंपरागत मालकी राज्यकर्ते कोणीही असले तरी त्यांच्या डोळ्यात येणारच आहे आणि असंघटीत व कमजोर असल्याने शेतकऱ्यांची मालकी हिरावणे ही सोपी बाब असल्याने या ना त्या मार्गाने भविष्यात देखील असे प्रयत्न होणारच आहेत. तेव्हा ज्यांची आज शेतीतून बाहेर पडायची तयारी नसेल त्यांना मालकीची आजची पद्धत  आणि शेती करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यावाचून अथवा बदल स्विकारण्यावाचून पर्याय नाही. तेव्हा अशा बदलासाठी , बदलांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. ज्यांना बाहेर पडायचे आहे पण मार्ग सापडत नाही त्यांनी या कायद्याचा उपयोग त्यासाठी करून घेतला पाहिजे. मात्र या दोन्हीपैकी काहीही करायचे झाले तरी त्यासाठी एकीची आणि संघर्षाची तयारी ठेवली पाहिजे.

प्रस्तावित भूमी सुधार विधेयकात शेतीवर अवलंबून असलेल्या समुदायात फुट पडण्याची बीजे दडलेली आहेत. ग्रामीण भारतात भूमिहीन विरुद्ध शेतकरी , अनुसूचित जाती -जमाती विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष निर्माण होवू द्यायचा नसेल तर `सर्वात आधी या विधेयकाचा आंधळा विरोध करणे सोडून आपणच सरकार समोर काही पर्याय ठेवून ते मान्य करायला भाग पडले पाहिजे. आपल्या अटीवर शेतीतून बाहेर पडण्याची संधी म्हणून या विधेयकाचा उपयोग करून घ्यायचा असेल तर सरकारने येवू घातलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्याच्या आधारे प्रत्येक गावात नवी सिलिंग मर्यादा लागू झाली तर वरकड ठरणारी जमीन अधिग्रहित करावी . नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चौपट  मोबदला प्रत्येक शेतकऱ्याला द्यावा. शिवाय या कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित केलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला एक वर्ष पर्यंत ३००० रुपये महिना आणि नंतर २० वर्षे पर्यंत २००० रुपये महिना द्यावा. अशा पद्धतीने जमीन अधिग्रहित करून ज्यांना ज्यांना जितकी जमीन वाटायची त्यांना वाटावी असा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी स्वत:हून  सरकार समोर ठेवला पाहिजे. एवढेच नाही तर ज्या शेतकऱ्यांची जमीन वरकड ठरणार नाही अशा शेतकऱ्यांना आपली जमीन वाटपासाठी उपलब्ध करून देवून पुण्य कार्य करायचे असेल त्यांचीही जमीन याच कायद्यानुसार अधिग्रहित करण्याची सक्ती सरकारवर केली पाहिजे. सरकारने आपल्यावर सक्ती करून आपल्या जमिनी हिरावून घेण्या ऐवजी आपणच सरकारवर जमिनी अधिग्रहित करण्याची सक्ती करावी हा प्राप्त परिस्थितीत सरकारचा डाव सरकारवर उलटविण्याचा उत्तम मार्ग आहे.

 

दुसरा मार्ग हा गावातील जमिनीचे कंपनी कायद्यानुसार कंपनीत रुपांतर करण्याचा आहे. जमिनीचे कंपनीकरण करणे म्हणजे जमीन भांडवलदाराच्या स्वाधीन करणे नव्हे हे समजून घेतले पाहिजे. गावातील मंडळीच पुढाकार घेवून कंपनी स्थापन करू शकतात. जमीन कंपनीच्या मालकीची झाली तरी आपल्या जमीनीच्या किंमतीचे शेअर्स आपल्याच नावावर राहतील. यामुळे शेतकऱ्यांची शेतीच्या रोजच्या कटकटीतून व कर्जबाजारीपणातून सुटका होवून कायम उत्पन्न मिळण्याची सोय होईल. गरजे प्रमाणे अधिक शेअर्स खरेदी करता येतील किंवा गरजे एवढे शेअर्स विकता येतील. शिवाय जमिनीचे तुकडे न करता सरकार शेअर्स विकत घेवून भूमिहीनांना देवू शकेल. यातून भूमिहीनांना आपले रोजचे काम न सोडता `आणि प्रत्यक्ष जमीन न कसता उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत मिळेल. कंपनीकरण हा येवू घातलेल्या भूमीसुधार कायद्यातून होणारी शेतीक्षेत्राची हानी टाळण्याचाच मार्ग नाही तर आज शेती क्षेत्रा समोर उभ्या असलेल्या अनगीनत``समस्या सोडविण्याचा उत्तम मार्ग ठरू शकतो. भारताला कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी शेती संरचना , शेतीतील संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी मोठया भांडवलाची गरज आहे. शेतीच्या कंपनीकरणाची निकड केवळ भांडवल उभारणीसाठीच नाही तर उत्पादकतेतील आणि आधुनिकीकरणातील अनेक अडथळे दुर करण्यासाठी आहे. शेती विकासातील , शेतीच्या आधुनिकीकरणातील  सर्वात मोठा अडथळा शेतजमिनीचे होत चाललेले लहान लहान तुकडे हा आहे. जमीनधारकाची मालकी कायम राहून शेतीचे एकत्रीकरण कंपनीकरणामुळे शक्य होईल. शेतीच्या कंपनीकरणाने नव्या भूमीसुधार विधेयकाने निर्माण केलेल्या आव्हानांचाच नव्हे तर शेती क्षेत्रा समोर असलेल्या सर्व आव्हानांचा मुकाबला करता येईल. रोजगार हमी योजना आणि नुकतीच लागू झालेली जवळपास मोफत अन्न-धान्य देणारी अन्न सुरक्षा योजना यामुळे शेतीवर काम करण्यासाठी मजूर मिळणे अशक्यप्राय ठरणार आहे आणि मिळाले तरी त्यांची मजुरी परवडण्या सारखी असणार नाही हे लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी कंपनीकरणाचा मार्ग स्विकारणे त्यांच्यासाठी आणि एकूणच शेती क्षेत्रासाठी फायद्याचा ठरणार आहे.  शेतकऱ्यांच्या तरुण मुलांना  परंपरागत पद्धतीने शेती करायची नाही किंवा शेतीच करायची नाही त्यांच्या साठी शेतीचे कंपनीकरण ही चांगली संधी आहे. त्यामुळे अशा गाव कंपन्या बनविण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे.
 

सरकारकडे डोळे लावून बसल्याने शेती प्रश्न सुटणार नाही. उलट तो प्रश्न सुटू नये आणि लोकांनी दारिद्र्यात राहून आमच्या भिकेवर जगावे हाच आजपर्यंत सर्व सरकारांचा प्रयत्न आणि दृष्टीकोन राहिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते म्हणतात तसे तात्पुरते सिलिंगचे संकट टळेल देखील. पण शेती प्रश्न तर कायमच राहणार ना ? सिलिंग टळले तरी जमिनीचे तुकडे होण्याचे आणि आज नाही तर उद्या शेती बाहेर फेकल्या जाण्याचे संकट कायम राहणार आहे.राजकीय गिधाडांची नजर संधी मिळेल तेव्हा जमिनीचा लचका तोडण्याकडे लागलेली असणार आहे. गिधाड येईल या भीतीने सतत गोफण घेवून आकाशाकडे बघत बसण्या पेक्षा गिधाडाला खाण्यासाठी खाद्यच उरणार नाही अशा पद्धतीने शेती क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यासाठी संघटीत होवून पाउले उचलली पाहिजेत. भूमीसुधारणा विधेयकाच्या संकटाचे संधीत रुपांतर करण्यासठी संघटीत होवून संघर्ष करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
                          (संपूर्ण)
 
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Wednesday, August 21, 2013

शेतीवर समाजवादी दरोडा !

या पूर्वी राबविण्यात आलेल्या जमीन सुधारणा अंतर्गत वाटप झालेल्या सिलिंग आणि भूदान जमिनीच्या वाटपातून काय निष्पन्न झाले , शेतीकारणावर त्याचा काय परिणाम झाला याचे कठोर मूल्यमापन टाळून शेती क्षेत्राच्या  समस्या आणि या क्षेत्रा पुढे उभ्या असलेल्या आव्हानांचा कसलाही विचार न केल्याने दुरून हिरव्या हिरव्या दिसणाऱ्या या शेतीत अधिक कळप आणून बसविण्याचा अव्यापारेषु व्यापार म्हणजे` नवे भूमी सुधारणा विधेयक आहे.
----------------------------------------------------------------------


 '
उंटावरून शेळ्या हाकणे या  जुन्या वाक्प्रचाराला  'उंटावरून शेती करणे हा नवा अर्थ देणाऱ्या प्रतिभावंताची प्रतिभा ज्यांना पहायची असेल त्यांनी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्या अखत्यारीतील ग्रामीण विकास मंत्रालयाने तयार केलेले आणि चर्चेसाठी प्रसृत केलेले नवे भूमी सुधारणा विधेयक अवश्य  नजरे खालून घातले पाहिजे. ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आणि देशाची उत्पादन व्यवस्था उध्वस्त करायला निघालेले पर्यावरणवादी  आणि त्यांचे इतर स्वयंसेवी साथीदार हे उंटावरून शेळ्या हाकण्यात पटाईत असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. त्यांचे उंटही कल्पित आणि शेळ्याही कल्पित असल्याने उंटावरून शेळ्या राखण्यात त्यांना कधीच अडचण गेली नाही. पण  शेळ्या साठीची राखीव कुरणे भूमिहीनांना वाटून झाल्यावर शेळ्या साठी कुरणे नसल्याने या प्रतिभावंताना उंटावरून शेळ्या हाकण्या ऐवजी उंटावरून शेती करण्याची कल्पना सुचली असावी. ही मंडळी भूतदयाने ओतप्रोत असल्याने . या आधीच्या भूमी सुधारात फक्त भूमिहीनांचा विचार झाला आणि जनावरांवर मात्र घोर अन्याय झाल्याचे खटकले नसते तरच नवल ! म्हणून या भूतदयावादी प्रतिभावंताने जनावरे  आणि भूमिहीन यांना सारखाच न्याय देणारे किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भूमिहीनांना जनावराचे जीणे जगण्याची सोय करून देणाऱ्या नव्या भूमी सुधारणा त्यांनी या विधेयकाच्या रुपात प्रस्तुत केल्या आहेत. भव्य दिव्य कल्पना घेवून नवा समाज घडवायला निघालेले जयराम रमेश सारखे स्वयंसेवी मंत्री इप्सित स्थळी लवकर पोचण्यासाठी जमिनीवरून चालण्या ऐवजी हवेत तरंगत असतील तर ते इतरांनी समजून घ्यायला पाहिजे. हवेत तरंगणाऱ्याना शेतीची दुरवस्था किंवा वास्तव दिसले नाही तर त्यांना कसा दोष देता येईल. यांच्या साठी दुरून शेती साजरीच असणार ! या पूर्वी राबविण्यात आलेल्या जमीन सुधारणा अंतर्गत वाटप झालेल्या सिलिंग आणि भूदान जमिनीच्या वाटपातून काय निष्पन्न झाले , शेतीकारणावर त्याचा काय परिणाम झाला याचे कठोर मूल्यमापन टाळून शेती क्षेत्राच्या  समस्या आणि या क्षेत्रा पुढे उभ्या असलेल्या आव्हानांचा कसलाही विचार न केल्याने दुरून हिरव्या हिरव्या दिसणाऱ्या या शेतीत अधिक कळप आणून बसविण्याचा अव्यापारेषु व्यापार म्हणजे हे नवे भूमी सुधारणा विधेयक आहे.

शेती – समाजवादाची बळी
----------------------------------
देशात समाजवादाचे सगळे प्रयोग शेतजमिनीवर झाले आहेत. भूमिहीन आणि १०-१५ एकर शेतजमिनीची मालकी असलेला शेतकरी यांच्यात मालकी सोडली तर उत्पन्न आणि राहाणीमानात कोणताच फरक दिसून येत नाही. पण मालकीच्या फरकाने तमाम समाजवादी विचारक आणि समाजवादाच्या प्रभावाखाली असलेली जमात अस्वस्थ होते. हा फरक मिटविणे हेच त्यांचे जीवन कार्य असते. दुसरीकडे अंबानी सारखे उद्योगपती पाच हजार कोटी रुपये स्वत:साठी घर बांधण्यावर खर्च करतात तेव्हा ते घर आणि खेड्यातील शेतकऱ्याचे आणि भूमिहीनाचे घर याची तुलना करून या दोन घटकात समानता स्थापन करण्याचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न सोडा त्या फरकाने ही मंडळी अस्वस्थ झाल्याचे कधी दिसले नाही. व्यावसायिक , नोकरदार आणि उद्योजक यांची संपत्ती दिवसागणिक वाढून निर्माण होणारी वाढती विषमता कमी करण्यासाठी कधीच समाजवादी प्रयत्न झाले नाहीत. पण ज्याचे उत्पन्न आणि मालकीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे तो ग्रामीण भागातील शेतकरी नेहमीच समाजवादाच्या रडार वर राहात आला आहे. बरे हा  शेतकरी आणि  भूमिहीन तरी कोण आहे ? भूमीहीन म्हणजे कालचा शेतकरी आणि शेतकरी म्हणजे उद्याचा भूमिहीन ! म्हणजे शेतीत भूमीहीन निर्माण होत राहणार आणि त्यांच्यासाठी जमीन वाटपाचे कायदे येत राहणार या समाजवादी चक्रात भारतीय शेती अडकली आहे. आजची शिलिंग मर्यादा असलेली शेती बाळगून असणारे शेतकरी प्रत्येक गावात एखादा-दुसरा असेल . या मर्यादेच्या बरीच खाली जमीन धारणा असणारेच शेतकरी सर्वत्र दिसतात. जो उद्योग फायद्याचा असतो तो वाढत जातो , तोट्याचा असतो तो कमी कमी होत संपून जातो हे विदारक सत्य भारतीय शेतीला तंतोतंत लागू होते. पण समाजवादाच्या पुस्तकातील किड्यांनी डोक्यात आणि डोळ्यात घर केलेल्यांना हे सत्य दिसतही नाही आणि समजतही नाही. त्यांची शेती बद्दलची समजूत काही बदलत नाही याचा पुरावा म्हणजे ताजे जमीन सुधारणा विधेयक आहे, याची प्रस्तावना वाचली तरी हे लिहिणारी मंडळी कोणत्या विश्वात वावरतात याची कल्पना येईल. याचे पहिलेच वाक्य आहे शेत जमिनीची मालकी असणे हे मोठ्या प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे. मालकी असलेला शेतकरी एवढा प्रतिष्ठीत समजल्या जातो कि कोणत्याही मुलीची त्या शेतकऱ्याच्या मुलाशी विवाह करून त्या घरात जाण्याची हिम्मत होत नाही ! शेतजमीनीची मालकी ही समाजात स्थान उंचावणारी मौल्यवान बाब असून आर्थिक आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे शेतजमिनीचे फेर वाटप हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे या विधेयक कर्त्याचे म्हणणे आहे. आणि म्हणूनच ज्या राज्यात ओलिताच्या जमिनीची सिलिंग मर्यादा ५ ते १० एकरच्या वर आहे आणि कोरडवाहू शेतजमिनीच्या सिलिंगची मर्यादा १० ते १५ एकरच्या वर आहे त्या राज्यांनी शेतजमिनीचे सिलिंग या मर्यादेत आणण्याची सूचना या विधेयकात करण्यात आली आहे !

गरिबी आणि आत्महत्त्या वाढविण्याचा कार्यक्रम
----------------------------------------------------
शेतीचे होणारे तुकडे,  भांडवल आणि `तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे भारतीय शेती आधीच संकटात आली आहे. नव्या भूमी सुधार विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर झाले तर ही समस्या अधिक तीव्र होणार आहे. विधेयकाची गरज होती ती या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी.  उद्योगात एखादे उत्पादन घेताना ज्या संरचनेच्या आधारे उत्पादन घेतो त्याचा खर्च भागवायचा असेल तर किती उत्पादन काढून बाजारात आणले पाहिजे याचे प्राथमिक गणित आधी मांडल्या जाते. त्याच पद्धतीने शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून फायदेशीर उत्पादन घेण्यासाठी किती एकरचे युनीट आवश्यक आहे याचा शास्त्रीय विचार करून शेतीच्या पुनर्रचनेची गरज होती. अशा पद्धतीची पुनर्रचना करायची झाली तर याच्या नेमके उलट म्हणजे सिलिंग मर्यादा वाढविणारे विधेयक आणावे लागले असते. शेती फायदेशीर करणे किंवा शेतीच्या वेठबिगारीतून शेतकऱ्यांना मुक्त करणे हा मुळात सरकारचा किंवा या विधेयकाचा हेतूच नाही. जास्तीत जास्त लोकसंख्या गरिबीत राहून तिने सरकारकडे सतत लाचारीने झोळी पुढे करीत राहिले तरच राज्यकर्त्यांना भवितव्य आहे. शेतीच्या नव्हे तर स्व:च्या सुरक्षित भवितव्यासाठी आणले गेलेले हे विधेयक आहे. या विधेयकाच्या परिणामी गरिबीच नाही तर गरीब होण्याचा वेग देखील वाढणार आहे. आजचा १५ एकरवाला उद्याचा ५ एकर वाला आणि परवाचा भूमिहीन होतो म्हणजे गरीब होतो हे शेती क्षेत्रात रोज घडताना आपण पाहतो. शेतकऱ्याला फायदेशीर पिकाचे उत्पादन शेतीतून निघत नसले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचे गरीबीचे उत्पादन शेतीतून सतत निघत असते. शेतीतून गरिबांची अधिक निर्मिती होवून आपला फायदा अधिक कसा होईल याचे अचूक गणित करून हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. आजच्या प्रक्रीये मध्ये उद्या जो अल्पभूधारक होणार आहे आणि परवा जो भूमीहीन  होणार आहे ही प्रक्रिया या विधेयकाने अधिक गतिमान होवून उद्या होणारा अल्पभूधारक आजच होईल आणि परवाचा होणारा भूमिहीन उद्याच तयार होईल. गरिबीचा वेग वाढला कि शेतकरी आत्महत्याही वाढणार हे ओघाने आलेच. `यात राज्यकर्त्यांना आपला फायदा दिसत असला तरी शेती बाबत जगाच्या पातळीवर जे धोरण अवलंबिल्या जात आहे त्याच्या नेमक्या उलट्या दिशेने नेणारे हे विधेयक आहे. बहुतांश देशाचे धोरण औद्योगिकरणाला वेग देवून शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्याचा आणि या लोकसंख्येस बिगर शेती उद्योग – व्यवसायात सामावून घेण्याचे आहे. भांडवलशाही आणि समाजवादी या परस्पर विरोधी विचारसरणी असलेल्या देशांचे शेती बाबतचे हेच समान धोरण आहे. जेवढी जेवढी म्हणून प्रगत राष्ट्रे आहेत त्या सर्व देशात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या २ ते १० टक्क्याच्या दरम्यान आहे. ज्या ज्या देशांची जितकी जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे तो देश तितका जास्त गरीब राहिला आहे. द.आफ्रिका सोडला तर आफ्रिका खंडातील बहुतांश राष्ट्रे शेतीवर आणि शेतीवरच अवलंबून असल्याने तेथील मोठ्या जनसंख्येला सदैव उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. दारिद्र्य त्या राष्ट्रांच्या पाचवीला पुजलेले आहे. म्हणूनच दारिद्र्यापासून मुक्ती मिळवून प्रगती करायची असेल तर शेतीवरील मोठी जनसंख्या इतरत्र सामावली जाईल अशी सोय करणे गरजेचे आहे. हे नवे भूमी सुधारणा विधेयक जे लोक शेती सोडून गेलेत त्यानाही परत शेतीच्या घाणीला जुंपू पहात आहे. छोट्याशा तुकड्यावर पोट भरने शक्य नाही म्हणून जमीन दुसऱ्याला  कसायला देवून मोलमजुरी करणारे देखील या धोरणाने ‘गैरहजर जमीनदार ‘ ठरण्याचा धोका आहे ! शेतीतून मिळणाऱ्या प्राप्ती पेक्षा थोडी अधिक प्राप्ती होवून तुलनेने बरे जीवन जगायला सुरुवात करणाऱ्यांना परत शेतीवर हकलणारे हे विधेयक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खेड्याच्या डबक्यातून दलितांना बाहेर काढून त्यांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण केली त्या दलितांना दलित हिताच्या नावावर शेतीच्या न संपणाऱ्या अंधाऱ्या बोळकांडात परतण्याला प्रोत्साहन देणारे हे विधेयक आहे. या देशातील भद्र लोकांना आदिवासी समाज म्हणजे शोभेची वस्तू वाटते आणि ही शोभा जंगलातच अधिक फुलते नि खुलते म्हणून त्यांना प्रगतीचा , आधुनिकतेचा स्पर्श होवू नये असे वाटत आले आहे. आदिवासी समाजाचा आधुनिक जगात प्रवेश होवू नये ही भद्र लोकांची इच्छा या विधेयकाने त्यांच्या पायात न तुटणारी शेतीची बेडी टाकून पूर्ण होणार आहे. आजच आदिवासी विकू इच्छित असलेल्या जमिनी सरकारी धोरणामुळे घेण्याची कोणाची तयारी नसते. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर तर आदिवासींना त्यांच्या जमिनीची विक्री करणे आणखी अवघड होणार आहे. एकूण काय गरिबांनी आपली स्थिती सुधारण्यासाठी शेतीच्या बाहेर पडू नये आणि जे बाहेर पडले त्यांना शेतीच्या तुकड्याचे आमिष दाखवून परत दारिद्र्याच्या खाईत लोटणारे हे विधेयक आहे. हे विधेयक म्हणजे सरकारच्या शेती विरोधी धोरणाचे सार आहे. या धोरणाचा संघटीत आणि सक्रीय विरोध करणे जरुरीचे आहे. हा विरोध आपली जमीन वाचविण्याच्या स्वार्थी हेतूने करण्याची गरज नाही. तसेही शेतीने आपल्याला दारिद्र्याशिवाय दुसरे काही दिले नाही. तिला कवटाळत बसणे म्हणजे दारिद्र्याला कवटाळत बसण्या सारखेच आहे. म्हणूनच या धोरणाला अधिक व्यापक हेतूने विरोध केला पाहिजे. देशातून दारिद्र्याचे कधीच उच्चाटन होणार नाही म्हणून या विधेयकाचा विरोध केला पाहिजे. देशाचा विकास आणि  प्रगती याच्या आड येणारे हे विधेयक आहे म्हणून याचा विरोध केला पाहिजे.  स्पर्धेच्या जगात भारताला जगाच्या खूप मागे टाकणारे हे विधेयक आहे. यामुळे देश कधीच महासत्ता बनणार नाही , उलट महाभिकारी बनेल म्हणून या विधेयकाचा शेतकऱ्यांनी आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येकाने विरोध केला पाहिजे. सिलिंग येते म्हणून जमिनीच्या वाटण्या करून मोकळे होणे म्हणजे येणाऱ्या संकटा पासून वाचण्यासाठी शहामृगा सारखे वाळूत तोंड खुपसून बसण्या सारखे आहे. यामुळे संकट टळणार नाही. शेतीवरचे आणि देशावरचे असे हे दुहेरी संकट आहे. या दुहेरी संकटावर मात करण्यासाठी वेगळीच पाउले उचलावी लागणार आहेत . ती पाउले कोणती असू शकतात याचा विचार पुढच्या लेखात करू.  

            (संपूर्ण)


सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
 मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

Tuesday, August 13, 2013

संसदेच्या सर्वोच्चते​चा मतलबी पुळका

 संसदे बद्दलचा जनमानसातील आदर आणि प्रतिष्ठा कमी करण्यात ज्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे अशा राजकीय पक्षांनी संसदेच्या सर्वोच्चतेचा पुरस्कार केल्यामुळे जनमत संसदेच्या सर्वोच्चतेला अनुकूल होण्या ऐवजी प्रतिकूल होण्याचा मोठा धोका  आहे. पण राजकीय पक्षाची अविश्वासार्हता जर संसदीय लोकशाहीची अविश्वासार्हता ठरली तर देशात लोकशाहीला भवितव्य उरणार नाही. म्हणूनच संसद सर्वोच्चतेचा विचार या राजकीय पक्षाच्या रागा-लोभातून न तपासता व्यापक अर्थाने तपासले जाणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------

जगात जेथे जेथे संसदीय लोकशाही आहे तेथे तेथे संसदेच्या  सर्वोच्चतेचा प्रश्न कधी ना कधी चर्चिला गेला आहे. संसद न्यायालयासहित अन्य कोणत्याही संस्थांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा निर्वाळा या चर्चेअंती मिळाला आहे. संसद कोणताही कायदा करू शकते किंवा रद्द करू शकते , फक्त पुढच्या संसदेवर कायदा करण्यात मर्यादा येईल असा कायदा मात्र कोणत्याच संसदेला करता येणार नाही या मर्यादेवर देखील जगात दुमत नाही. दुमत आहे ते फक्त एका मुद्द्यावर . संसदेने केलेला कायदा बेकायदेशीर ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे कि नाही यावर. कायदा करण्याच्या निर्धारित प्रक्रियेनुसार कायदा झाला कि नाही हे तपासण्याचा न्यायालयाचा अधिकार काही देशांनी मान्य केला आहे. तर काही देशांनी संसदेने तयार केलेल्या कायद्याच्या वैध-अवैधते वर निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिलेला नाही. तेथे संसदेने पारित केलेल्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची सोयच ठेवलेली नाही. जेथे वैध प्रक्रीयेनुसार कायदा झाला कि नाही हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे तेथे देखील कायद्याचा आशय किंवा परिणाम यावर भास्य करण्याचा किंवा त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला देण्यात आलेला नाही. जगभरात संसदेच्या सर्वोच्चतेचा प्रश्न संसदेच्या बाजूने  निकालात निघाला असला तरी जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतात मात्र हा प्रश्न निकालात निघण्या ऐवजी दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालला आहे. याचे कारण आपल्या देशातील राजकीय नेतृत्वाने आणि राजकीय विचारवंतानी यातील मूळ प्रश्नाला हात घालून स्पष्ट निर्णयाप्रत येण्यात टाळाटाळ केली आहे. आपली लोकशाही संसदीय आहे कि घटनात्मक हा तो प्रश्न आहे. हा प्रश्न निकाली न निघाल्यामुळे म्हणा किंवा या प्रश्नावर असमंजसता असल्यामुळे आमची वाटचाल दोन्ही डगरीवर पाय ठेवून होत आहे. ज्याला ज्यातून जास्त अधिकार प्राप्त होतात त्याचा त्या बाजूने कल असतो. घटनेचा सोयी प्रमाणे अर्थ लावून त्या आधारे संसदेवर कुरघोडी करण्याचा न्यायालय प्रयत्न करते तर कायदा करण्याच्या आमच्या अधिकारावर आक्रमण करण्याचा न्यायालयांना अधिकार नसल्याचे संसद सांगते. संसदीय लोकशाही असलेल्या अन्य देशात हा प्रश्न उपस्थित झाला नाही याचे कारण त्या देशात राज्य घटनेचे पालकत्व संसदेकडे असल्याचे मानले जाते . आपल्या इथे मात्र हे पालकत्व न्यायालयाकडे असल्याचे समजल्या जाते. त्यामुळे घटनेची 'चौकट' काय आहे ते न्यायालय ठरविणार आणि त्या चौकटीत संसदेचा कायदा बसतो कि नाही हे देखील न्यायालयच सांगणार !  यातून आपल्याकडे वारंवार संसद आणि न्यायालयात संघर्षाचे प्रसंग आले आहेत. आणि मूळ प्रश्नाचा निकाल न लावल्या मुळे या संघर्षाचा निकाल 'बळी तो कानपिळी ' या म्हणी प्रमाणे लागतो ! इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील सरकार बलशाली होते तेव्हा न्यायसंस्थेची संसदेवर कुरघोडी करण्याची कधी हिम्मत झाली नाही आणि आज मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कमजोर निघाल्याने न्यायालय दररोज संसदेवर कोणत्या न कोणत्या निमित्ताने कुरघोडी करीत असते. अशी कुरघोडी करण्याचे न्यायालयाच्या हातातील मोठे हत्यार आहे 'घटनेची चौकट' ! आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने एका फटक्या सरशी मनुस्मृतीचे वर्चस्वच नाही तर अस्तित्व देखील संपवून  देशातील दलितांची आणि स्त्रियांची हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून मुक्तता केल्यामुळे देशातील जनतेचे या राज्यघटनेशी एक भावनिक नाते आहे. त्यामुळे गुलामीतून मुक्त करणाऱ्या राज्यघटनेच्या चौकटीतच देशाचा कारभार चालला पाहिजे अशी व्यापक भावना आहे.म्हणून आपल्याकडे 'घटनेच्या चौकटी'चे महत्व आहे . या घटनेच्या चौकटीला आधार बनवूनच न्यायालय संसदेच्या सर्वोच्चतेला सुरुंग लावीत आले आहे. संसदेला कायदा बदलण्याचा अधिकार आहे एवढे मान्य केल्याने हा प्रश्न सुटत नाही तर संसदेला घटनात्मक चौकट बदलण्याचा अधिकार आहे हे मान्य केल्याशिवाय संसदेची सर्वोच्चता स्थापित होणे कठीण आहे. ही चौकट मोडली तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या व विचारवंत नेते आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेल्या घटना समितीने मान्य केलेल्या संविधानाने देशाला प्रगतीच्या ज्या टप्प्यावर आणून सोडले त्याच्या मागे जाणे नव्हे हे समजून घेतले पाहिजे. पुढे जाण्यासाठीच अशा चौकटी मोडाव्या लागतात. आपल्या संविधानाने समाजवादाशी बांधिलकी व्यक्त केली आहे. संविधानात ही बांधिलकी कायम असली तरी देशाला तो रस्ता सोडावा लागला . तंत्रज्ञान आणि विचाराच्या देवाण घेवानीने जग एवढे झपाट्याने बदलते आहे कि जुन्या चौकटी टिकूच शकत नाहीत. घटनेच्या चौकटीला सुद्धा हे लागू होते. वर्तमान परिस्थितीची गरज म्हणून संसद नवीन कायदे करते किंवा जुने कायदे मोडीत काढते तेव्हा संसदेच्या निर्णयाला घटनेच्या चौकटीत तोलणे व्यावहारिक ठरत नाही. जगातील सगळ्याच लोकशाही राष्ट्रांनी स्वत;ला घटनेशी बांधून घेतले आहे , मात्र घटनेला कोणत्याही चौकटीत बंदिस्त करण्याचे त्यांनी कटाक्षाने टाळले आहे. म्हणूनच त्या देशात घटना संसदेच्या सर्वोच्चतेत बाधा ठरत नाही. आज आपल्याकडे संसदेच्या सर्वोच्चतेची जी हाकाटी ऐकू येते आहे त्यामागे असा विचारच नाही. न्यायालयाचे काही निर्णय आपल्याकडील राजकीय पक्षांना अडचणीचे ठरल्यामुळे त्यांना संसदेच्या सर्वोच्चतेची आठवण झाली आहे. संसदे बद्दलचा जनमानसातील आदर आणि प्रतिष्ठा कमी करण्यात ज्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे अशा राजकीय पक्षांनी संसदेच्या सर्वोच्चतेचा पुरस्कार केल्यामुळे जनमत संसदेच्या सर्वोच्चतेला अनुकूल होण्या ऐवजी प्रतिकूल होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पण राजकीय पक्षाची अविश्वासार्हता जर संसदीय लोकशाहीची अविश्वासार्हता ठरली तर देशात लोकशाहीला भवितव्य उरणार नाही. म्हणूनच संसद सर्वोच्चतेचा विचार या पक्षांकडे पाहून किंवा त्यांच्या संदर्भात आलेल्या १-२ निर्णयाच्या संदर्भात न करता व्यापक अर्थाने केला पाहिजे किंवा हे निर्णय राजकीय पक्षाच्या रागा-लोभातून न तपासता व्यापक अर्थाने तपासले जाणे गरजेचे आहे.
कायदा हाती घेण्याचा प्रकार
------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी बाबत नुकताच जो निर्णय दिला किंवा माहिती अधिकार आयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वच राजकीय पक्षांना अडचणीत आणणारा आहे. या निर्णयाबाबतचे त्यांचे आक्षेप चुकीचे नाहीत. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील जे कलम घटना विरोधी ठरविले तेच कलम याच न्यायालयाच्या घटना पीठाने वैध ठरविले होते. वैध-अवैध ठरविण्याचे घटना पीठाचे आणि दोन सदस्यीय पीठाचे संदर्भ वेगळे असले तरी घटना पीठाने वैध ठरविलेले कलम दोन सदस्यीय पीठ कसे अवैध ठरवू शकते हा मोठा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशानीच हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा निर्णय उत्साहाच्या भरात दिला गेला आणि लोकांनीही तो हातोहात डोक्यावर घेतला . लोकप्रतिनिधी कायदा बदलायचा असेल तर तो संसदेने बदलायला पाहिजे होता. न्यायालयाचे ते काम नव्हते. माजी न्यायमूर्ती काटजू यांनी हाच आक्षेप या निर्णयावर नोंदविला आहे. जनतेला या निर्णयाच्या कायदेशीर - बेकायदेशीरपणा बद्दल फारसे देणे घेणे नाही . कोणाच्या अधिकार कक्षेतील हा विषय आहे याचेही त्यांना सोयरसुतक नाही. पण राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण नको ही लोकभावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यावर वचक बसणार असेल तर इतर आक्षेप सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरत नाहीत. जे काम राजकीय पक्षांनी स्वत:च करायला पाहिजे होते ते न करता उलट गुन्हेगाराला थारा दिल्याने  त्यांचे म्हणणे कितीही रास्त असले तरी लोकांनी ते मनावर घेतले नाही. एकीकडे लोक आणि एकीकडे राजकीय पक्ष असे चित्र उभे राहिले. माहिती अधिकार आयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय दिला त्या बाबतीत सुद्धा राजकीय पक्षांची भूमिका योग्य असूनही लोकांनी त्यांना समर्थन दिले नाही. कारण राजकीय पक्षांचा कारभार एखाद्या प्रायवेट लिमिटेड कंपनी सारखा चालायला लागला आहे. लोकांशी संबंध आणि त्यांच्या प्रती असलेली जबाबदारी राजकीय पक्ष विसरले याचा लोकांना रास्त राग आहे. पक्ष  जबाबदारीने वागत नसल्याने  माहिती अधिकाराचा बडगा वापरून ते जबाबदार बनत असतील तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे ही लोकभावना आहे. सरकार पक्षाच्या कार्यालयांना जागा देते किंवा आकाशवाणीवर वेळ देते अशा तकलादू कारणासाठी माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे हा अन्याय आहे. या पेक्षा जास्त सवलती तर सरकार उद्योगपतींना देते. मग त्यांना का नाही अधिकार कक्षेत आणले जात? अशा पद्धतीने विचार केला तर कोणीच यातून सुटणार नाही. राजकीय पक्षाचे व्यवहार पारदर्शी  असायलाच हवेत यात वाद नाही. त्यासाठी कायद्याची तोड मरोड करणे चुकीचे आहे. राजकीय पक्षाचे व्यवहार पारदर्शी असले पाहिजेत असे ज्यांना ज्यांना वाटते त्यांनी पुढाकार घेवून पारदर्शी व्यवहार नसणाऱ्या पक्षांना मते देवू नका अशी मोहीम उघडणे हा त्याच्यावरच खरा उपाय आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा माहिती अधिकार आयोगाने अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडून चाबूक उगारणे हा प्रकार कायदा हाती घेवून सुव्यवस्था आणण्याचा आहे. कायदा हाती घेण्यासाठी अथवा पाहिजे तसा वाकविण्यासाठी राजकीय पक्ष कुख्यात आहेतच. पण त्यांनी कायदा हाती घेवू नये म्हणून दुसऱ्या संविधानिक संस्था कायदा हाती घेवू लागल्या तर अनागोंदी शिवाय दुसरे काहीही निर्माण होणार नाही.
राजकीय पक्षांना धडा
-----------------------
संवैधानिक संस्थांचे असे वर्तन चुकीचे असले तरी त्यांना ही संधी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी दिली आहे हे विसरून चालणार नाही. राजकीय पक्ष हे लोक आणि लोकशाही यातील प्रमुख दुवा आहे. राजकीय पक्षाचे वर्तन लोकशाहीची शान वाढविणारे राहिले तरच लोकात लोकशाही बद्दल आस्था निर्माण होईल. पण त्यांचे वर्तन नेमके उलटे आहे. ज्या संसदेच्या सर्वोच्चतेची त्यांना आज आठवण झाली त्या संसदेला त्यांनीच कोंबडा बाजार बनविला आहे. राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचा बेजबाबदार वर्तन करण्याचा आखाडा एवढीच त्यांनी संसदेची ओळख बनविली आहे. कायदे बनविण्याचे ते पवित्र ठिकाण असेल तर त्यांनी गंभीरपणे चर्चा करून , बहुमताने अल्पमताचा आणि अल्पमताने बहुमताचा आदर राखून कायदे बनवायला पाहिजे होते. पण येथे विरोधकाकडून कायदे बनविण्यात अडथळे येतात तर सत्ताधारी चर्चा न करताच घावूक पद्धतीने कायदे बनवितात. कायदा बनविणारी संसदच कायद्याचा असा अनादर करणार असेल तर त्या कायद्या विषयी आणि संसदे विषयी आदराची भावना राहूच शकत नाही. संसदेची अशी दुर्गती करणारे राजकीय पक्ष मोडीत निघाले तर कोणाला दु:ख होणार नाही . पण राजकीय पक्ष मोडीत निघाले तर लोकशाही मोडीत निघण्याचा धोका आहे. म्हणूनच लोकांना आज पक्षांबद्दल कितीही राग असला तरी त्यांचा तिरस्कार न करता त्यांना सुधारण्यासाठी  , त्यांच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांच्यावर सतत दबाव आणला पाहिजे. मतदानाची तलवार त्यांच्या डोक्यावर टांगती ठेवणे हाच दबावाचा प्रभावी मार्ग आहे. राजकीय पक्षांना सुधारणे ही लोकांची जबाबदारी आहे . त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर संस्थांनी आपली कामे सोडून नसते उद्योग करू नयेत. पण असे नसते उद्योग थांबवायचे असतील तर जबाबदारीचे सुस्पष्ट वाटप गरजेचे आहे. लोकशाही मध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी निर्णय घेणे , धोरणाची निश्चिती करणे अपेक्षित असते. या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या बऱ्या-वाईट  निर्णयाचे किंवा अनिर्णयाचे परिणाम लोकांनाच भोगायचे असतात . आणि तसे ते भोगू दिले तरच लोकांना सुद्धा आपल्या निर्णयाचे महत्व लक्षात येईल. इथे रेम्बोगिरी केली तर लोकांचा त्रास काही प्रमाणात कमी होईल , पण लोकशाहीचे महत्व देखील त्याप्रमाणात कमी होईल. त्यासाठी इतर संसदीय लोकशाही असलेल्या देशात जबाबदारीच्या विभाजनाची जी स्पष्टता आहे ती आपल्याकडेही असायला हवी. संसदेने केलेल्या कायद्याचा अर्थ लावण्यापलीकडे कायद्या संदर्भात न्यायालयाचे इतर कोणतेही कर्तव्य असता कामा नये अशी सीमा रेषा आखल्या गेली पाहिजे. घटनात्मक चौकटीतच निर्णय घेण्याचे बंधन संसदेवर टाकण्या ऐवजी घटनात्मक चौकट बदलण्याचा संसदेचा अधिकार मान्य झाला पाहिजे. घटनात्मक चौकटीच्या आडोशाने न्यायालय संसदेच्या सर्वोच्चतेवर आघात करीत असल्याने तो आडोसा काढण्याची गरज आहे. पुढचे अनर्थ टाळण्यासाठी  राज्यघटना आणि घटनाकार यांच्या  बद्दलचा आदर कायम ठेवून आमची लोकशाही ही घटनात्मक लोकशाही नसून संसदीय लोकशाही आहे या सत्याचा स्विकार झाला तरच देशात संसदेची सर्वोच्चता प्रस्थापित होईल.
 
                   (समाप्त)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Thursday, August 8, 2013

कॉंग्रेसची फाटकी झोळी !

मनमोहन सरकारने सत्ता हाती घेतल्या पासून आतापर्यंत गरिबांच्या संख्येत झालेली घट दाखविणारी जी आकडेवारी योजना आयोगाने  जाहीर केली ती या सरकारची खरे तर ऐतिहासिक उपलब्धी समजली गेली पाहिजे होती. पण योजना आयोगाने जाहीर केलेल्या गरिबी रेषेवर पत्र पंडितांनी आणि अन्य प्रसार माध्यमांनी जो गदारोळ केला त्यात ही उपलब्धी हरवून गेली. कारण या गदारोळाने भांबावलेल्या पक्ष नेतृत्वाने आयोगाने आधारभूत मानलेल्या गरिबी रेषेवर विरोधी पक्षा प्रमाणेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून स्वत:च स्वत:च्या उपलब्धीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले  आणि अन्न सुरक्षा अध्यादेश काढून गरिबी संबंधीचे आकडे खोटे ठरविले !
--------------------------------------------------

कॉंग्रेस पक्षाच्या आजच्या अवस्थेकडे पहिले तर हा पक्ष १२५ वर्षापेक्षा अधिक जुना आहे किंवा या पक्षाने या देशावर दीर्घकाळ एकछत्री सत्ता राबविली आहे ही बाब दिवसेंदिवस अविश्वसनीय वाटू लागली आहे. कारण इतके वर्षे राजकारणात राहून जी प्रगल्भता या पक्षात दिसायला हवी होती त्या ऐवजी टोकाची उथळता या पक्षात खालपासून वर पर्यंत दिसत आहे. माध्यमांच्या टीकेला हा पक्ष प्रचंड घाबरायला लागला हे अण्णा आंदोलना पासून बटबटीतपणे दिसते आहे. जनतेच्या प्रश्नाची , जनतेच्या आंदोलनाची दखल घेणे हे खरे तर सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांशी असलेल्या बांधीलकीचे लक्षण मानायला हवे. पण तसे या पक्षाबद्दल वाटत नाही. कारण हा पक्ष आंदोलनाची आणि चर्चेची दखल घेतो तेच मुळी घाबरून जावून . घाबरलेल्या अवस्थेत त्याला न लोकांचे प्रश्न कळत ना लोकांशी संवाद साधण्याची त्याची हिम्मत होत. १०-२० हजार लोक जरी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले तरी या पक्षाच्या नेत्याची त्रेधातिरपट उडते. प्रसिद्धी माध्यमांनी आपल्या अर्धवट ज्ञानाच्या आणि माहितीच्या आधारे यांना झोडपायला सुरुवात केली तर त्याला उत्तर देण्याची क्षमता या पक्षात उरली नसल्याचे उघड व्हायला लागते. गेल्या दोन वर्षात या पक्षावर एवढे भयंकर आरोप झालेत , अनेक आरोप तर कपोलकल्पित श्रेणीत मोडणारे असूनही कॉंग्रेसला एकाही आरोपाचे समाधानकारक उत्तर देता आलेले  नाही. एकीकडे पक्षाच्या आजच्या आणि भावी नेत्यांनी तर तोंड न उघडण्याची शपथ घेतली आहे आणि दुसरीकडे जे नेते तोंड उघडतात त्यांनी  पक्ष हमखास अडचणीत येईल अशी विधाने करण्याची शपथ म्हणा कि सुपारी म्हणा घेतल्यासारखे वागत आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे कि या पक्षाच्या सरकारची उपलब्धी सुद्धा या पक्षावर आणि त्याच्या सरकारवर आरोपपत्र बनली आहे. ज्या पक्षाला स्वत:लाच आपली उपलब्धी कळत नाही तिथे  लोकांनी सरकारची उपलब्धी समजून घ्यावी  अशी आशा करता येत नाही. त्याचमुळे स्वातंत्र्या नंतरचे सर्वात नाकर्ते सरकार अशी या पक्षाच्या सरकारची प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे. अशी प्रतिमा तयार करण्यात विरोधी पक्षांनी नाही तर कॉंग्रेसच्या सर्व थरातील नेत्यांनी हातभार लावला आहे. मनमोहन सरकारने सत्ता हाती घेतल्या पासून आतापर्यंत गरिबांच्या संख्येत झालेली घट दाखविणारी जी आकडेवारी योजना आयोगाने  जाहीर केली ती या सरकारची खरे तर ऐतिहासिक उपलब्धी समजली गेली पाहिजे होती. पण योजना आयोगाने जाहीर केलेल्या गरिबी रेषेवर पत्र पंडितांनी आणि अन्य प्रसार माध्यमांनी जो गदारोळ केला त्यात ही उपलब्धी हरवून गेली. कारण या गदारोळाने भांबावलेल्या पक्ष नेतृत्वाने आयोगाने आधारभूत मानलेल्या गरिबी रेषेवर विरोधी पक्षा प्रमाणेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून स्वत:च स्वत:च्या उपलब्धीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले !
            उपलब्धीचे मातेरे
जगभर गरिबी ठरविण्याचे काही निकष निश्चित आहेत . त्या निकषांच्या आधारे सारेच देश आणि संयुक्त राष्ट्र संघ सुद्धा गरिबी रेषा निर्धारित करीत असतात. या गरिबी रेषेच्या प्रासंगिकतेवर आणि निकषावर चर्चा आणि वाद व्हायला नक्कीच वाव आहे. मानवी गरजा आणि प्रतिष्ठेचा विचार न करता जगण्यासाठी आवश्यक कॅलरीज् तयार होतील एवढे अन्न मिळणे या निकषावर  गरिबी ठरविणे ही गरिबांची तर क्रूर थट्टा आहेच पण सभ्य मानवी संस्कृती साठीही लाजिरवाणे आहे.  पण येथे योजना आयोगाने जे केले ते जगरहाटीनुसार केले. संयुक्त राष्ट्र संघ जगभरची गरिबी कमी होत असल्याचा जो दावा करते ते अशा प्रकारच्या  गरिबी रेषेच्या आधारेच. २७ किंवा ३२ रुपयात काय होते हा प्रश्न अस्वाभाविक नाही. पण हाच प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघाने निर्धारित केलेल्या गरिबी रेषे बद्दलही उपस्थित करता येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्धारित केलेली गरिबी रेषा सव्वा डॉलरची आहे. सव्वा डॉलर मध्ये अमेरिका किंवा युरोपात काय मिळते हा प्रश्न गैर ठरत नाही. आपल्याकडे १९७३-७४ सालची गरिबी रेषा पायाभूत  मानून गरिबी रेषा निर्धारित केली जायची. १९७३-७४ची गरिबी रेषा दीड ते पावणे दोन रुपयाच्या आसपास होती. तेव्हापासून झालेली चलनवृद्धी आणि तेंडूलकर समितीने गरिबी रेषेची वाढविलेली टक्केवारी धरून योजना आयोगाने आजची गरिबी रेषा निर्धारित केली आहे. प्रश्न ही रेषा कमी आहे कि जास्त याचा नाही. साधारणपणे २००४-२००५ साली या गरिबी रेषेच्या आत जे लोक होते त्यातील सुमारे १३८ दशलक्ष लोकांनी २०११-१२ सालापर्यंत ही रेषा पार केली . एवढ्या लोकांच्या उत्पन्नात फार मोठी वाढ झाली असेल असे मानण्याचे कारण नाही . मात्र दिवसेंदिवस गरिबी वाढत चालली असे जे बोलले जाते आणि त्यानुसार आर्थिक धोरणे बनवून राबविली जातात त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याने हे आकडे महत्वाचे ठरतात. देशात विषमता वाढत आहे हे जितके खरे तितकेच देशात गरिबी कमी होत आहे हे सुद्धा खरे आहे. यासाठी योजना आयोगाच्या आकड्याकडे पाहण्याची गरज नाही. आपल्या आजूबाजूला पहिले तरी हे लक्षात येईल. जगात अशा प्रकारे गरिबी कमी झाल्याचे नेहमीच कौतुक होते. पण इथे सत्ताधारी पक्षच आपल्या उपलब्धीवर आनंद आणि अभिमान व्यक्त न करता गरिबी रेषेवरील चर्चेत तोंड लपवित असेल किंवा शरमेने त्याची मान खाली जात असेल तर त्या पक्षाला नादान आणि नासमज पक्ष म्हंटला पाहिजे. कॉंग्रेस हा तसा पक्ष असल्याचे त्या पक्षाच्या सरकारने काढलेल्या 'अन्न सुरक्षा अध्यादेशा'वरून स्पष्ट होते. या देशात गरिबी रेषेच्या खाली असणाऱ्या जनसमुहाला अन्न सुरक्षेचे छत्र प्रदान करणे गरजेचे आहे या बाबत दुमत असू नये. पण एकीकडे एवढ्या मोठ्या जनसंख्येने गरिबीची रेषा ओलांडण्याचा अभूतपूर्व विक्रम घडला असताना याच्या विसंगत देशातील मोठ्या जनसंख्येला अन्न सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय घेतल्या जात आहे. देशाच्या गरिबी निर्मूलनाच्या उपलब्धीची दखल घेतली न जाण्यामागे अन्न सुरक्षा कायदा हे महत्वाचे कारण ठरले आहे. एकीकडे एवढी मोठी जनसंख्या गरिबीच्या बाहेर पडली असताना आजच्या पेक्षा कितीतरी पटीने अधिक जनसंख्येला अन्न सुरक्षा छत्राखाली आणण्याच्या तुघलकी निर्णयाने गरिबी निर्मुलन पूर्णत: झाकोळले गेले आहे. या देशात ' गरिबी हटाव 'च्या नाऱ्यावर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या गेल्या आहेत हे बघता 'गरिबी निर्मूलना'चे अनन्यसाधारण राजकीय महत्व आहे. कॉंग्रेसला हा मुद्दा आपल्या फेर निवडीसाठी मध्यवर्ती मुद्दा बनविता आला असता . पण त्या ऐवजी पक्षाने अन्न सुरक्षा कायदा आणून केवळ आपल्याच उपलब्धीवर पाणी फेरले नसून स्वत:च्या फेरनिवडीसाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरले आहे. ही कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या आत्मविश्वासाचीच नाही तर आचारा-विचारातील घसरण आहे. या पक्षाच्या सरकारची  दुसरी अभूतपूर्व आणि प्रचंड मोठी म्हणता येईल अशी उपलब्धी होती दूरसंचार  संबंधीच्या धोरणाची. या धोरणामुळे खेडोपाडी आणि जवळपास ९० टक्के घरात अवघ्या पाच वर्षाच्या काळात मोबाईल पोचला. केवळ पोचलाच नाही तर सर्वसामन्याच्या खिशाला परवडेल अशा किमतीत पोचला. अटलजींच्या काळात १६ रुपये प्रति मिनिटाचा दर १०-२० पैशापर्यंत खाली आला.  कोणत्याही मापदंडाने ही अभूतपूर्व अशी उपलब्धी होती. ही उपलब्धीच 'कॅग' च्या बेलगाम आणि निराधार आरोपाना चोख उत्तर होते. बरे 'कॅग'ने यात कोणी पैसे खाल्ले असाही आरोप केला नव्हता . या धोरणामुळे सरकारी महसूल प्राप्ती कमी झाली असे 'कॅग'चे म्हणणे होते. पण सरकारी खजिन्यात रक्कम जमा झाली नाही म्हणजे ती सरकारातील मंत्र्याच्या खिशात गेली असा समज झाला आणि या समज खोडण्याची कुवत पक्ष नेतृत्वाला दाखविता न आल्याने  पक्ष आणि त्याच्या सरकारला उपलब्धीचा डंका वाजविण्या ऐवजी तोंड लपवीत फिरण्याची पाळी आली. सर्वात मोठ्या उपलब्धीचे रुपांतर सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचारात होण्याची किमया पक्ष व सरकारच्या भेकड आणि लिबलिबीत  नेतृत्वामुळे घडली. पक्षाची उपलब्धीच  पक्षाच्या मुळावर  आणणारे नेतृत्व असलेला जगाच्या पाठीवरील एकमेव पक्ष म्हणून कॉंग्रेस पक्षाकडे बोट दाखविता येईल. या अर्थाने 'ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड' मध्ये कॉंग्रेस पक्ष आणि त्याच्या विद्यमान नेतृत्वाचे नाव नोंदविल्या नाही तर कोरल्या जाण्यासारखी कामगिरी त्या पक्षाकडून व त्याच्या नेतृत्वाकडून घडली आहे असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही.
                       हे का घडले ?
 
असे विपरीत घडण्या मागे कॉंग्रेस नेतृत्वाची सामंती वृत्ती आणि असफल ठरलेलली कल्याणकारी-समाजवादी अर्थनीती त्यागण्यात पक्षाला आलेले अपयश कारणीभूत आहे. तंत्रज्ञानाने बदललेले जग कालच्या पेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे याचे भान पक्ष नेतृत्वाला नाही. सरकार म्हणून अनेक बाबतीत नव्या आणि आधुनिक धोरणांचा अपरिहार्यपणे अंमल करावा लागतो , पण पक्ष मात्र आपली जुनी पठडी सोडायला तयार नाही या अंतर्विरोधात कॉंग्रेस पक्ष सापडला आहे. कॉंग्रेसने राबविलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे देशात प्रभावी आणि मोठा मध्यमवर्ग तयार झाला. खरे तर ही मोठी उपलब्धीच आहे. पण आज हा वर्गच कॉंग्रेसच्या विरोधात उभा आहे, कारण या नव्या वर्गाला सामावून घेणे जुन्या पठडीतील कॉंग्रेसला शक्य होत नाही. मुख्य म्हणजे त्याचे महत्व  पक्ष नेतृत्वाच्या लक्षातच येत नाही. आज पर्यंत मध्यम वर्ग निवडणूक निकालावर परिणाम करू शकण्या इतपत प्रभावी नव्हता . पण जागतिकीकरणानंतर चित्र बदलले आहे, हे जागर्तीकीकारणाचा अंमल करणाऱ्या सरकारच्या पक्षाच्या गावीही नाही. त्याच मुळे सामंती थाटात सुट-सबसिडीचे जुने नुस्खे वापरण्यापलीकडे पक्ष नेतृत्वाची बुद्धी जात नाही. त्यातून गरज नसलेल्यांना अन्न सुरक्षा देण्याचा आणि आधीच ज्यांचे कडे मोबाईल आला आहे त्यांना मोबाईल वाटण्याच्या कार्यक्रमाचा जन्म होतो. याच्या जोडीला हा पक्ष हवेत वावर असणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांच्या विचाराच्या विळख्यात सापडला आहे. त्यामुळे या पक्षाच्या सरकारने संपविलेले लायसन्स-परमिट राज पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली चोरपावलाने परत आले आहे. याचा विकासावर विपरीत परिणाम होवू लागला आहे. स्वयंसेवी गट आणि संघटना यांच्या पक्षावरील वाढत्या प्रभावाने देशात शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान येण्यात आणि विकसित होण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अटलजींच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या तुलनेत मनमोहनसिंह यांच्या सरकारने शेतीमालाच्या हमीभावात मोठी वाढ केली आहे. पण शेतकरी अनुकूल या धोरणाला बीटी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान विरोधी धोरणाने झाकून टाकले आहे. यात आता सिलिंग कमी करण्याचा तुघलकी प्रस्ताव आणून हमी भावातील वाढीची उपलब्धी धुवून टाकली आहे. जनते पासून हा पक्ष खूप दूर चालला आहे , जनतेच्या आशा-आकांक्षा कळत नाही इतकी बधिरता या पक्षात येत असल्याची ही सारी लक्षणे आहे. पक्ष आणि सरकारच्या धोरणाच्या ओढाताणीत पक्षाची झोळीच फाटल्याने त्या झोळीतून पक्षाच्या सरकारच्या सर्व उपलब्धी अदृश्य झाल्या आहेत. ज्या झोळीतून पक्षाच्या सरकारचे यश गळून पडते अशा फाटक्या  झोळीत आपले मत टाकणे कितपत योग्य ठरेल याचा विचार मतदार करू लागले असतील तर त्यांना दोष देता येणार नाही. सगळा दोष कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि त्याच्या सरकारच्या नेतृत्वाचा आहे.
                   (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८