शेतीवर समाजवादी दरोडा !

या पूर्वी राबविण्यात आलेल्या जमीन सुधारणा अंतर्गत वाटप झालेल्या सिलिंग आणि भूदान जमिनीच्या वाटपातून काय निष्पन्न झाले , शेतीकारणावर त्याचा काय परिणाम झाला याचे कठोर मूल्यमापन टाळून शेती क्षेत्राच्या  समस्या आणि या क्षेत्रा पुढे उभ्या असलेल्या आव्हानांचा कसलाही विचार न केल्याने दुरून हिरव्या हिरव्या दिसणाऱ्या या शेतीत अधिक कळप आणून बसविण्याचा अव्यापारेषु व्यापार म्हणजे` नवे भूमी सुधारणा विधेयक आहे.
----------------------------------------------------------------------

 ' उंटावरून शेळ्या हाकणे ' या  जुन्या वाक्प्रचाराला  'उंटावरून शेती करणे ' हा नवा अर्थ देणाऱ्या प्रतिभावंताची प्रतिभा ज्यांना पहायची असेल त्यांनी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्या अखत्यारीतील ग्रामीण विकास मंत्रालयाने तयार केलेले आणि चर्चेसाठी प्रसृत केलेले नवे भूमी सुधारणा विधेयक अवश्य  नजरे खालून घातले पाहिजे. ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आणि देशाची उत्पादन व्यवस्था उध्वस्त करायला निघालेले पर्यावरणवादी  आणि त्यांचे इतर स्वयंसेवी साथीदार हे उंटावरून शेळ्या हाकण्यात पटाईत असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. त्यांचे उंटही कल्पित आणि शेळ्याही कल्पित असल्याने उंटावरून शेळ्या राखण्यात त्यांना कधीच अडचण गेली नाही. पण  शेळ्या साठीची राखीव कुरणे भूमिहीनांना वाटून झाल्यावर शेळ्या साठी कुरणे नसल्याने या प्रतिभावंताना उंटावरून शेळ्या हाकण्या ऐवजी उंटावरून शेती करण्याची कल्पना सुचली असावी. ही मंडळी भूतदयाने ओतप्रोत असल्याने . या आधीच्या भूमी सुधारात फक्त भूमिहीनांचा विचार झाला आणि जनावरांवर मात्र घोर अन्याय झाल्याचे खटकले नसते तरच नवल ! म्हणून या भूतदयावादी प्रतिभावंताने जनावरे  आणि भूमिहीन यांना सारखाच न्याय देणारे किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भूमिहीनांना जनावराचे जीणे जगण्याची सोय करून देणाऱ्या नव्या भूमी सुधारणा त्यांनी या विधेयकाच्या रुपात प्रस्तुत केल्या आहेत. भव्य दिव्य कल्पना घेवून नवा समाज घडवायला निघालेले जयराम रमेश सारखे स्वयंसेवी मंत्री इप्सित स्थळी लवकर पोचण्यासाठी जमिनीवरून चालण्या ऐवजी हवेत तरंगत असतील तर ते इतरांनी समजून घ्यायला पाहिजे. हवेत तरंगणाऱ्याना शेतीची दुरवस्था किंवा वास्तव दिसले नाही तर त्यांना कसा दोष देता येईल. यांच्या साठी दुरून शेती साजरीच असणार ! या पूर्वी राबविण्यात आलेल्या जमीन सुधारणा अंतर्गत वाटप झालेल्या सिलिंग आणि भूदान जमिनीच्या वाटपातून काय निष्पन्न झाले , शेतीकारणावर त्याचा काय परिणाम झाला याचे कठोर मूल्यमापन टाळून शेती क्षेत्राच्या  समस्या आणि या क्षेत्रा पुढे उभ्या असलेल्या आव्हानांचा कसलाही विचार न केल्याने दुरून हिरव्या हिरव्या दिसणाऱ्या या शेतीत अधिक कळप आणून बसविण्याचा अव्यापारेषु व्यापार म्हणजे हे नवे भूमी सुधारणा विधेयक आहे.

शेती – समाजवादाची बळी
----------------------------------
देशात समाजवादाचे सगळे प्रयोग शेतजमिनीवर झाले आहेत. भूमिहीन आणि १०-१५ एकर शेतजमिनीची मालकी असलेला शेतकरी यांच्यात मालकी सोडली तर उत्पन्न आणि राहाणीमानात कोणताच फरक दिसून येत नाही. पण मालकीच्या फरकाने तमाम समाजवादी विचारक आणि समाजवादाच्या प्रभावाखाली असलेली जमात अस्वस्थ होते. हा फरक मिटविणे हेच त्यांचे जीवन कार्य असते. दुसरीकडे अंबानी सारखे उद्योगपती पाच हजार कोटी रुपये स्वत:साठी घर बांधण्यावर खर्च करतात तेव्हा ते घर आणि खेड्यातील शेतकऱ्याचे आणि भूमिहीनाचे घर याची तुलना करून या दोन घटकात समानता स्थापन करण्याचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न सोडा त्या फरकाने ही मंडळी अस्वस्थ झाल्याचे कधी दिसले नाही. व्यावसायिक , नोकरदार आणि उद्योजक यांची संपत्ती दिवसागणिक वाढून निर्माण होणारी वाढती विषमता कमी करण्यासाठी कधीच समाजवादी प्रयत्न झाले नाहीत. पण ज्याचे उत्पन्न आणि मालकीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे तो ग्रामीण भागातील शेतकरी नेहमीच समाजवादाच्या रडार वर राहात आला आहे. बरे हा  शेतकरी आणि  भूमिहीन तरी कोण आहे ? भूमीहीन म्हणजे कालचा शेतकरी आणि शेतकरी म्हणजे उद्याचा भूमिहीन ! म्हणजे शेतीत भूमीहीन निर्माण होत राहणार आणि त्यांच्यासाठी जमीन वाटपाचे कायदे येत राहणार या समाजवादी चक्रात भारतीय शेती अडकली आहे. आजची शिलिंग मर्यादा असलेली शेती बाळगून असणारे शेतकरी प्रत्येक गावात एखादा-दुसरा असेल . या मर्यादेच्या बरीच खाली जमीन धारणा असणारेच शेतकरी सर्वत्र दिसतात. जो उद्योग फायद्याचा असतो तो वाढत जातो , तोट्याचा असतो तो कमी कमी होत संपून जातो हे विदारक सत्य भारतीय शेतीला तंतोतंत लागू होते. पण समाजवादाच्या पुस्तकातील किड्यांनी डोक्यात आणि डोळ्यात घर केलेल्यांना हे सत्य दिसतही नाही आणि समजतही नाही. त्यांची शेती बद्दलची समजूत काही बदलत नाही याचा पुरावा म्हणजे ताजे जमीन सुधारणा विधेयक आहे, याची प्रस्तावना वाचली तरी हे लिहिणारी मंडळी कोणत्या विश्वात वावरतात याची कल्पना येईल. याचे पहिलेच वाक्य आहे शेत जमिनीची मालकी असणे हे मोठ्या प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे. मालकी असलेला शेतकरी एवढा प्रतिष्ठीत समजल्या जातो कि कोणत्याही मुलीची त्या शेतकऱ्याच्या मुलाशी विवाह करून त्या घरात जाण्याची हिम्मत होत नाही ! शेतजमीनीची मालकी ही समाजात स्थान उंचावणारी मौल्यवान बाब असून आर्थिक आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे शेतजमिनीचे फेर वाटप हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे या विधेयक कर्त्याचे म्हणणे आहे. आणि म्हणूनच ज्या राज्यात ओलिताच्या जमिनीची सिलिंग मर्यादा ५ ते १० एकरच्या वर आहे आणि कोरडवाहू शेतजमिनीच्या सिलिंगची मर्यादा १० ते १५ एकरच्या वर आहे त्या राज्यांनी शेतजमिनीचे सिलिंग या मर्यादेत आणण्याची सूचना या विधेयकात करण्यात आली आहे !

गरिबी आणि आत्महत्त्या वाढविण्याचा कार्यक्रम
----------------------------------------------------
शेतीचे होणारे तुकडे,  भांडवल आणि `तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे भारतीय शेती आधीच संकटात आली आहे. नव्या भूमी सुधार विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर झाले तर ही समस्या अधिक तीव्र होणार आहे. विधेयकाची गरज होती ती या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी.  उद्योगात एखादे उत्पादन घेताना ज्या संरचनेच्या आधारे उत्पादन घेतो त्याचा खर्च भागवायचा असेल तर किती उत्पादन काढून बाजारात आणले पाहिजे याचे प्राथमिक गणित आधी मांडल्या जाते. त्याच पद्धतीने शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून फायदेशीर उत्पादन घेण्यासाठी किती एकरचे युनीट आवश्यक आहे याचा शास्त्रीय विचार करून शेतीच्या पुनर्रचनेची गरज होती. अशा पद्धतीची पुनर्रचना करायची झाली तर याच्या नेमके उलट म्हणजे सिलिंग मर्यादा वाढविणारे विधेयक आणावे लागले असते. शेती फायदेशीर करणे किंवा शेतीच्या वेठबिगारीतून शेतकऱ्यांना मुक्त करणे हा मुळात सरकारचा किंवा या विधेयकाचा हेतूच नाही. जास्तीत जास्त लोकसंख्या गरिबीत राहून तिने सरकारकडे सतत लाचारीने झोळी पुढे करीत राहिले तरच राज्यकर्त्यांना भवितव्य आहे. शेतीच्या नव्हे तर स्व:च्या सुरक्षित भवितव्यासाठी आणले गेलेले हे विधेयक आहे. या विधेयकाच्या परिणामी गरिबीच नाही तर गरीब होण्याचा वेग देखील वाढणार आहे. आजचा १५ एकरवाला उद्याचा ५ एकर वाला आणि परवाचा भूमिहीन होतो म्हणजे गरीब होतो हे शेती क्षेत्रात रोज घडताना आपण पाहतो. शेतकऱ्याला फायदेशीर पिकाचे उत्पादन शेतीतून निघत नसले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचे गरीबीचे उत्पादन शेतीतून सतत निघत असते. शेतीतून गरिबांची अधिक निर्मिती होवून आपला फायदा अधिक कसा होईल याचे अचूक गणित करून हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. आजच्या प्रक्रीये मध्ये उद्या जो अल्पभूधारक होणार आहे आणि परवा जो भूमीहीन  होणार आहे ही प्रक्रिया या विधेयकाने अधिक गतिमान होवून उद्या होणारा अल्पभूधारक आजच होईल आणि परवाचा होणारा भूमिहीन उद्याच तयार होईल. गरिबीचा वेग वाढला कि शेतकरी आत्महत्याही वाढणार हे ओघाने आलेच. `यात राज्यकर्त्यांना आपला फायदा दिसत असला तरी शेती बाबत जगाच्या पातळीवर जे धोरण अवलंबिल्या जात आहे त्याच्या नेमक्या उलट्या दिशेने नेणारे हे विधेयक आहे. बहुतांश देशाचे धोरण औद्योगिकरणाला वेग देवून शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्याचा आणि या लोकसंख्येस बिगर शेती उद्योग – व्यवसायात सामावून घेण्याचे आहे. भांडवलशाही आणि समाजवादी या परस्पर विरोधी विचारसरणी असलेल्या देशांचे शेती बाबतचे हेच समान धोरण आहे. जेवढी जेवढी म्हणून प्रगत राष्ट्रे आहेत त्या सर्व देशात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या २ ते १० टक्क्याच्या दरम्यान आहे. ज्या ज्या देशांची जितकी जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे तो देश तितका जास्त गरीब राहिला आहे. द.आफ्रिका सोडला तर आफ्रिका खंडातील बहुतांश राष्ट्रे शेतीवर आणि शेतीवरच अवलंबून असल्याने तेथील मोठ्या जनसंख्येला सदैव उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. दारिद्र्य त्या राष्ट्रांच्या पाचवीला पुजलेले आहे. म्हणूनच दारिद्र्यापासून मुक्ती मिळवून प्रगती करायची असेल तर शेतीवरील मोठी जनसंख्या इतरत्र सामावली जाईल अशी सोय करणे गरजेचे आहे. हे नवे भूमी सुधारणा विधेयक जे लोक शेती सोडून गेलेत त्यानाही परत शेतीच्या घाणीला जुंपू पहात आहे. छोट्याशा तुकड्यावर पोट भरने शक्य नाही म्हणून जमीन दुसऱ्याला  कसायला देवून मोलमजुरी करणारे देखील या धोरणाने ‘गैरहजर जमीनदार ‘ ठरण्याचा धोका आहे ! शेतीतून मिळणाऱ्या प्राप्ती पेक्षा थोडी अधिक प्राप्ती होवून तुलनेने बरे जीवन जगायला सुरुवात करणाऱ्यांना परत शेतीवर हकलणारे हे विधेयक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खेड्याच्या डबक्यातून दलितांना बाहेर काढून त्यांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण केली त्या दलितांना दलित हिताच्या नावावर शेतीच्या न संपणाऱ्या अंधाऱ्या बोळकांडात परतण्याला प्रोत्साहन देणारे हे विधेयक आहे. या देशातील भद्र लोकांना आदिवासी समाज म्हणजे शोभेची वस्तू वाटते आणि ही शोभा जंगलातच अधिक फुलते नि खुलते म्हणून त्यांना प्रगतीचा , आधुनिकतेचा स्पर्श होवू नये असे वाटत आले आहे. आदिवासी समाजाचा आधुनिक जगात प्रवेश होवू नये ही भद्र लोकांची इच्छा या विधेयकाने त्यांच्या पायात न तुटणारी शेतीची बेडी टाकून पूर्ण होणार आहे. आजच आदिवासी विकू इच्छित असलेल्या जमिनी सरकारी धोरणामुळे घेण्याची कोणाची तयारी नसते. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर तर आदिवासींना त्यांच्या जमिनीची विक्री करणे आणखी अवघड होणार आहे. एकूण काय गरिबांनी आपली स्थिती सुधारण्यासाठी शेतीच्या बाहेर पडू नये आणि जे बाहेर पडले त्यांना शेतीच्या तुकड्याचे आमिष दाखवून परत दारिद्र्याच्या खाईत लोटणारे हे विधेयक आहे. हे विधेयक म्हणजे सरकारच्या शेती विरोधी धोरणाचे सार आहे. या धोरणाचा संघटीत आणि सक्रीय विरोध करणे जरुरीचे आहे. हा विरोध आपली जमीन वाचविण्याच्या स्वार्थी हेतूने करण्याची गरज नाही. तसेही शेतीने आपल्याला दारिद्र्याशिवाय दुसरे काही दिले नाही. तिला कवटाळत बसणे म्हणजे दारिद्र्याला कवटाळत बसण्या सारखेच आहे. म्हणूनच या धोरणाला अधिक व्यापक हेतूने विरोध केला पाहिजे. देशातून दारिद्र्याचे कधीच उच्चाटन होणार नाही म्हणून या विधेयकाचा विरोध केला पाहिजे. देशाचा विकास आणि  प्रगती याच्या आड येणारे हे विधेयक आहे म्हणून याचा विरोध केला पाहिजे.  स्पर्धेच्या जगात भारताला जगाच्या खूप मागे टाकणारे हे विधेयक आहे. यामुळे देश कधीच महासत्ता बनणार नाही , उलट महाभिकारी बनेल म्हणून या विधेयकाचा शेतकऱ्यांनी आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येकाने विरोध केला पाहिजे. सिलिंग येते म्हणून जमिनीच्या वाटण्या करून मोकळे होणे म्हणजे येणाऱ्या संकटा पासून वाचण्यासाठी शहामृगा सारखे वाळूत तोंड खुपसून बसण्या सारखे आहे. यामुळे संकट टळणार नाही. शेतीवरचे आणि देशावरचे असे हे दुहेरी संकट आहे. या दुहेरी संकटावर मात करण्यासाठी वेगळीच पाउले उचलावी लागणार आहेत . ती पाउले कोणती असू शकतात याचा विचार पुढच्या लेखात करू.  
            (संपूर्ण)


सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
 मोबाईल- ९४२२१६८१५८