कॉंग्रेसची फाटकी झोळी !

मनमोहन सरकारने सत्ता हाती घेतल्या पासून आतापर्यंत गरिबांच्या संख्येत झालेली घट दाखविणारी जी आकडेवारी योजना आयोगाने  जाहीर केली ती या सरकारची खरे तर ऐतिहासिक उपलब्धी समजली गेली पाहिजे होती. पण योजना आयोगाने जाहीर केलेल्या गरिबी रेषेवर पत्र पंडितांनी आणि अन्य प्रसार माध्यमांनी जो गदारोळ केला त्यात ही उपलब्धी हरवून गेली. कारण या गदारोळाने भांबावलेल्या पक्ष नेतृत्वाने आयोगाने आधारभूत मानलेल्या गरिबी रेषेवर विरोधी पक्षा प्रमाणेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून स्वत:च स्वत:च्या उपलब्धीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले  आणि अन्न सुरक्षा अध्यादेश काढून गरिबी संबंधीचे आकडे खोटे ठरविले !
--------------------------------------------------

कॉंग्रेस पक्षाच्या आजच्या अवस्थेकडे पहिले तर हा पक्ष १२५ वर्षापेक्षा अधिक जुना आहे किंवा या पक्षाने या देशावर दीर्घकाळ एकछत्री सत्ता राबविली आहे ही बाब दिवसेंदिवस अविश्वसनीय वाटू लागली आहे. कारण इतके वर्षे राजकारणात राहून जी प्रगल्भता या पक्षात दिसायला हवी होती त्या ऐवजी टोकाची उथळता या पक्षात खालपासून वर पर्यंत दिसत आहे. माध्यमांच्या टीकेला हा पक्ष प्रचंड घाबरायला लागला हे अण्णा आंदोलना पासून बटबटीतपणे दिसते आहे. जनतेच्या प्रश्नाची , जनतेच्या आंदोलनाची दखल घेणे हे खरे तर सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांशी असलेल्या बांधीलकीचे लक्षण मानायला हवे. पण तसे या पक्षाबद्दल वाटत नाही. कारण हा पक्ष आंदोलनाची आणि चर्चेची दखल घेतो तेच मुळी घाबरून जावून . घाबरलेल्या अवस्थेत त्याला न लोकांचे प्रश्न कळत ना लोकांशी संवाद साधण्याची त्याची हिम्मत होत. १०-२० हजार लोक जरी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले तरी या पक्षाच्या नेत्याची त्रेधातिरपट उडते. प्रसिद्धी माध्यमांनी आपल्या अर्धवट ज्ञानाच्या आणि माहितीच्या आधारे यांना झोडपायला सुरुवात केली तर त्याला उत्तर देण्याची क्षमता या पक्षात उरली नसल्याचे उघड व्हायला लागते. गेल्या दोन वर्षात या पक्षावर एवढे भयंकर आरोप झालेत , अनेक आरोप तर कपोलकल्पित श्रेणीत मोडणारे असूनही कॉंग्रेसला एकाही आरोपाचे समाधानकारक उत्तर देता आलेले  नाही. एकीकडे पक्षाच्या आजच्या आणि भावी नेत्यांनी तर तोंड न उघडण्याची शपथ घेतली आहे आणि दुसरीकडे जे नेते तोंड उघडतात त्यांनी  पक्ष हमखास अडचणीत येईल अशी विधाने करण्याची शपथ म्हणा कि सुपारी म्हणा घेतल्यासारखे वागत आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे कि या पक्षाच्या सरकारची उपलब्धी सुद्धा या पक्षावर आणि त्याच्या सरकारवर आरोपपत्र बनली आहे. ज्या पक्षाला स्वत:लाच आपली उपलब्धी कळत नाही तिथे  लोकांनी सरकारची उपलब्धी समजून घ्यावी  अशी आशा करता येत नाही. त्याचमुळे स्वातंत्र्या नंतरचे सर्वात नाकर्ते सरकार अशी या पक्षाच्या सरकारची प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे. अशी प्रतिमा तयार करण्यात विरोधी पक्षांनी नाही तर कॉंग्रेसच्या सर्व थरातील नेत्यांनी हातभार लावला आहे. मनमोहन सरकारने सत्ता हाती घेतल्या पासून आतापर्यंत गरिबांच्या संख्येत झालेली घट दाखविणारी जी आकडेवारी योजना आयोगाने  जाहीर केली ती या सरकारची खरे तर ऐतिहासिक उपलब्धी समजली गेली पाहिजे होती. पण योजना आयोगाने जाहीर केलेल्या गरिबी रेषेवर पत्र पंडितांनी आणि अन्य प्रसार माध्यमांनी जो गदारोळ केला त्यात ही उपलब्धी हरवून गेली. कारण या गदारोळाने भांबावलेल्या पक्ष नेतृत्वाने आयोगाने आधारभूत मानलेल्या गरिबी रेषेवर विरोधी पक्षा प्रमाणेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून स्वत:च स्वत:च्या उपलब्धीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले !

            उपलब्धीचे मातेरे

जगभर गरिबी ठरविण्याचे काही निकष निश्चित आहेत . त्या निकषांच्या आधारे सारेच देश आणि संयुक्त राष्ट्र संघ सुद्धा गरिबी रेषा निर्धारित करीत असतात. या गरिबी रेषेच्या प्रासंगिकतेवर आणि निकषावर चर्चा आणि वाद व्हायला नक्कीच वाव आहे. मानवी गरजा आणि प्रतिष्ठेचा विचार न करता जगण्यासाठी आवश्यक कॅलरीज् तयार होतील एवढे अन्न मिळणे या निकषावर  गरिबी ठरविणे ही गरिबांची तर क्रूर थट्टा आहेच पण सभ्य मानवी संस्कृती साठीही लाजिरवाणे आहे.  पण येथे योजना आयोगाने जे केले ते जगरहाटीनुसार केले. संयुक्त राष्ट्र संघ जगभरची गरिबी कमी होत असल्याचा जो दावा करते ते अशा प्रकारच्या  गरिबी रेषेच्या आधारेच. २७ किंवा ३२ रुपयात काय होते हा प्रश्न अस्वाभाविक नाही. पण हाच प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघाने निर्धारित केलेल्या गरिबी रेषे बद्दलही उपस्थित करता येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्धारित केलेली गरिबी रेषा सव्वा डॉलरची आहे. सव्वा डॉलर मध्ये अमेरिका किंवा युरोपात काय मिळते हा प्रश्न गैर ठरत नाही. आपल्याकडे १९७३-७४ सालची गरिबी रेषा पायाभूत  मानून गरिबी रेषा निर्धारित केली जायची. १९७३-७४ची गरिबी रेषा दीड ते पावणे दोन रुपयाच्या आसपास होती. तेव्हापासून झालेली चलनवृद्धी आणि तेंडूलकर समितीने गरिबी रेषेची वाढविलेली टक्केवारी धरून योजना आयोगाने आजची गरिबी रेषा निर्धारित केली आहे. प्रश्न ही रेषा कमी आहे कि जास्त याचा नाही. साधारणपणे २००४-२००५ साली या गरिबी रेषेच्या आत जे लोक होते त्यातील सुमारे १३८ दशलक्ष लोकांनी २०११-१२ सालापर्यंत ही रेषा पार केली . एवढ्या लोकांच्या उत्पन्नात फार मोठी वाढ झाली असेल असे मानण्याचे कारण नाही . मात्र दिवसेंदिवस गरिबी वाढत चालली असे जे बोलले जाते आणि त्यानुसार आर्थिक धोरणे बनवून राबविली जातात त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याने हे आकडे महत्वाचे ठरतात. देशात विषमता वाढत आहे हे जितके खरे तितकेच देशात गरिबी कमी होत आहे हे सुद्धा खरे आहे. यासाठी योजना आयोगाच्या आकड्याकडे पाहण्याची गरज नाही. आपल्या आजूबाजूला पहिले तरी हे लक्षात येईल. जगात अशा प्रकारे गरिबी कमी झाल्याचे नेहमीच कौतुक होते. पण इथे सत्ताधारी पक्षच आपल्या उपलब्धीवर आनंद आणि अभिमान व्यक्त न करता गरिबी रेषेवरील चर्चेत तोंड लपवित असेल किंवा शरमेने त्याची मान खाली जात असेल तर त्या पक्षाला नादान आणि नासमज पक्ष म्हंटला पाहिजे. कॉंग्रेस हा तसा पक्ष असल्याचे त्या पक्षाच्या सरकारने काढलेल्या 'अन्न सुरक्षा अध्यादेशा'वरून स्पष्ट होते. या देशात गरिबी रेषेच्या खाली असणाऱ्या जनसमुहाला अन्न सुरक्षेचे छत्र प्रदान करणे गरजेचे आहे या बाबत दुमत असू नये. पण एकीकडे एवढ्या मोठ्या जनसंख्येने गरिबीची रेषा ओलांडण्याचा अभूतपूर्व विक्रम घडला असताना याच्या विसंगत देशातील मोठ्या जनसंख्येला अन्न सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय घेतल्या जात आहे. देशाच्या गरिबी निर्मूलनाच्या उपलब्धीची दखल घेतली न जाण्यामागे अन्न सुरक्षा कायदा हे महत्वाचे कारण ठरले आहे. एकीकडे एवढी मोठी जनसंख्या गरिबीच्या बाहेर पडली असताना आजच्या पेक्षा कितीतरी पटीने अधिक जनसंख्येला अन्न सुरक्षा छत्राखाली आणण्याच्या तुघलकी निर्णयाने गरिबी निर्मुलन पूर्णत: झाकोळले गेले आहे. या देशात ' गरिबी हटाव 'च्या नाऱ्यावर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या गेल्या आहेत हे बघता 'गरिबी निर्मूलना'चे अनन्यसाधारण राजकीय महत्व आहे. कॉंग्रेसला हा मुद्दा आपल्या फेर निवडीसाठी मध्यवर्ती मुद्दा बनविता आला असता . पण त्या ऐवजी पक्षाने अन्न सुरक्षा कायदा आणून केवळ आपल्याच उपलब्धीवर पाणी फेरले नसून स्वत:च्या फेरनिवडीसाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरले आहे. ही कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या आत्मविश्वासाचीच नाही तर आचारा-विचारातील घसरण आहे. या पक्षाच्या सरकारची  दुसरी अभूतपूर्व आणि प्रचंड मोठी म्हणता येईल अशी उपलब्धी होती दूरसंचार  संबंधीच्या धोरणाची. या धोरणामुळे खेडोपाडी आणि जवळपास ९० टक्के घरात अवघ्या पाच वर्षाच्या काळात मोबाईल पोचला. केवळ पोचलाच नाही तर सर्वसामन्याच्या खिशाला परवडेल अशा किमतीत पोचला. अटलजींच्या काळात १६ रुपये प्रति मिनिटाचा दर १०-२० पैशापर्यंत खाली आला.  कोणत्याही मापदंडाने ही अभूतपूर्व अशी उपलब्धी होती. ही उपलब्धीच 'कॅग' च्या बेलगाम आणि निराधार आरोपाना चोख उत्तर होते. बरे 'कॅग'ने यात कोणी पैसे खाल्ले असाही आरोप केला नव्हता . या धोरणामुळे सरकारी महसूल प्राप्ती कमी झाली असे 'कॅग'चे म्हणणे होते. पण सरकारी खजिन्यात रक्कम जमा झाली नाही म्हणजे ती सरकारातील मंत्र्याच्या खिशात गेली असा समज झाला आणि या समज खोडण्याची कुवत पक्ष नेतृत्वाला दाखविता न आल्याने  पक्ष आणि त्याच्या सरकारला उपलब्धीचा डंका वाजविण्या ऐवजी तोंड लपवीत फिरण्याची पाळी आली. सर्वात मोठ्या उपलब्धीचे रुपांतर सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचारात होण्याची किमया पक्ष व सरकारच्या भेकड आणि लिबलिबीत  नेतृत्वामुळे घडली. पक्षाची उपलब्धीच  पक्षाच्या मुळावर  आणणारे नेतृत्व असलेला जगाच्या पाठीवरील एकमेव पक्ष म्हणून कॉंग्रेस पक्षाकडे बोट दाखविता येईल. या अर्थाने 'ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड' मध्ये कॉंग्रेस पक्ष आणि त्याच्या विद्यमान नेतृत्वाचे नाव नोंदविल्या नाही तर कोरल्या जाण्यासारखी कामगिरी त्या पक्षाकडून व त्याच्या नेतृत्वाकडून घडली आहे असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही.

                       हे का घडले ?

 

असे विपरीत घडण्या मागे कॉंग्रेस नेतृत्वाची सामंती वृत्ती आणि असफल ठरलेलली कल्याणकारी-समाजवादी अर्थनीती त्यागण्यात पक्षाला आलेले अपयश कारणीभूत आहे. तंत्रज्ञानाने बदललेले जग कालच्या पेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे याचे भान पक्ष नेतृत्वाला नाही. सरकार म्हणून अनेक बाबतीत नव्या आणि आधुनिक धोरणांचा अपरिहार्यपणे अंमल करावा लागतो , पण पक्ष मात्र आपली जुनी पठडी सोडायला तयार नाही या अंतर्विरोधात कॉंग्रेस पक्ष सापडला आहे. कॉंग्रेसने राबविलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे देशात प्रभावी आणि मोठा मध्यमवर्ग तयार झाला. खरे तर ही मोठी उपलब्धीच आहे. पण आज हा वर्गच कॉंग्रेसच्या विरोधात उभा आहे, कारण या नव्या वर्गाला सामावून घेणे जुन्या पठडीतील कॉंग्रेसला शक्य होत नाही. मुख्य म्हणजे त्याचे महत्व  पक्ष नेतृत्वाच्या लक्षातच येत नाही. आज पर्यंत मध्यम वर्ग निवडणूक निकालावर परिणाम करू शकण्या इतपत प्रभावी नव्हता . पण जागतिकीकरणानंतर चित्र बदलले आहे, हे जागर्तीकीकारणाचा अंमल करणाऱ्या सरकारच्या पक्षाच्या गावीही नाही. त्याच मुळे सामंती थाटात सुट-सबसिडीचे जुने नुस्खे वापरण्यापलीकडे पक्ष नेतृत्वाची बुद्धी जात नाही. त्यातून गरज नसलेल्यांना अन्न सुरक्षा देण्याचा आणि आधीच ज्यांचे कडे मोबाईल आला आहे त्यांना मोबाईल वाटण्याच्या कार्यक्रमाचा जन्म होतो. याच्या जोडीला हा पक्ष हवेत वावर असणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांच्या विचाराच्या विळख्यात सापडला आहे. त्यामुळे या पक्षाच्या सरकारने संपविलेले लायसन्स-परमिट राज पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली चोरपावलाने परत आले आहे. याचा विकासावर विपरीत परिणाम होवू लागला आहे. स्वयंसेवी गट आणि संघटना यांच्या पक्षावरील वाढत्या प्रभावाने देशात शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान येण्यात आणि विकसित होण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अटलजींच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या तुलनेत मनमोहनसिंह यांच्या सरकारने शेतीमालाच्या हमीभावात मोठी वाढ केली आहे. पण शेतकरी अनुकूल या धोरणाला बीटी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान विरोधी धोरणाने झाकून टाकले आहे. यात आता सिलिंग कमी करण्याचा तुघलकी प्रस्ताव आणून हमी भावातील वाढीची उपलब्धी धुवून टाकली आहे. जनते पासून हा पक्ष खूप दूर चालला आहे , जनतेच्या आशा-आकांक्षा कळत नाही इतकी बधिरता या पक्षात येत असल्याची ही सारी लक्षणे आहे. पक्ष आणि सरकारच्या धोरणाच्या ओढाताणीत पक्षाची झोळीच फाटल्याने त्या झोळीतून पक्षाच्या सरकारच्या सर्व उपलब्धी अदृश्य झाल्या आहेत. ज्या झोळीतून पक्षाच्या सरकारचे यश गळून पडते अशा फाटक्या  झोळीत आपले मत टाकणे कितपत योग्य ठरेल याचा विचार मतदार करू लागले असतील तर त्यांना दोष देता येणार नाही. सगळा दोष कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि त्याच्या सरकारच्या नेतृत्वाचा आहे.

                   (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८