Thursday, August 27, 2015

गुजरात विकासाचा बुडबुडा फुटला

 आजचे आरक्षण आंदोलन म्हणजे शेतीत खोलवर बुडत चाललेल्याना काडीच्या आधारा सारखे आहे. त्यांना खरा आधार देता आला तरच ते असा काडीचा आधार शोधणार नाहीत. शेतीला नुसते चांगले दिवस आणून भागणार नाहीत. त्याच सोबत नोकरीला वाईट दिवस आणण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------


लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विकासाचे गुजरात मॉडेल खूप प्रसिद्धीला आले होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरात राज्याने जो विकास केला तो अभूतपूर्व असल्याचे सांगण्याची अहमिका संघपरिवारात लागली होती. या दाव्याला खोडून काढणारी आकडेवारी त्या काळात प्रसिद्ध होत होतीच. संघपरिवाराच्या कुशल प्रचारयंत्रणे पुढे वस्तुस्थिती दर्शविणाऱ्या त्या आकडेवारीचा टिकाव लागला नव्हता. मुळात लोक त्यावेळी कॉंग्रेसच्या राजवटीवर एवढे संतप्त होते की त्यांनी कॉंग्रेसला घरी पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉंग्रेसला घरी बसवायचे तर संघपरिवाराने पुढे केलेल्या गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना समर्थन देण्याशिवाय दुसरा समर्थ पर्याय नव्हता. गुजरात दंगलीतील वादग्रस्त भूमिके साठीख्यात असलेल्या मुख्यमंत्र्याला समर्थन द्यायचे तरी कसे एवढाच काय तो प्रश्न होता आणि जनते समोरचा तो प्रश्न गुजरातचे विकासाचे मॉडेल समोर करून संघपरिवाराने सोडविला होता. गुजरात सारखा साऱ्या देशाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून आपण पंतप्रधान पदासाठी मोदीजीना समर्थन देत आहोत ही समजूत करून घेणे जनतेसाठी गरजेचे असल्याने त्याकाळी गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नचिन्हाकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आणि गुजरात विकासाच्या बलून मध्ये बसून मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्र्याच्या सिंहासनावर आरूढ झाले. ज्या कॅगने मनमोहन सरकार अप्रिय करण्यात मध्यवर्ती भूमिका निभावली त्या कॅगने गुजरातमध्ये मोदीकाळातील अनेक योजनावर ताशेरे ओढले. अनेक बाबतीत गुजरात इतर राज्याच्या तुलनेत मागे असल्याचे कॅगच्या अहवालाने दाखवून दिले. पण तोवर विकासाच्या गुजरात मॉडेलने कार्यसिद्धी साधल्याने कॅगच्या अहवालाने फारसा फरक पडला नव्हता. गुजरातमधील संपन्न समुदाय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाटीदार किंवा पटेल समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाने मात्र गुजरातचे विकासाचे मॉडेल एका झटक्यात भंगारात काढले. गुजरातेतील पाटीदार समाज आजवर सगळ्याच क्षेत्रात आघाडीवर राहात आला आहे. या समाजाचा मुख्य व्यवसाय शेती असला तरी लहानमोठ्या उद्योगात याच समाजाची आघाडी आहे. सहकार क्षेत्रावर याच समाजाचा ताबा आहे. गुजरातेतील प्रसिद्ध हिऱ्याचा व्यवसाय या समाजाच्या मुठीत आहे. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांमध्ये गुजराती लोक आघाडीवर आहेत आणि त्यातही पाटीदार समाज आघाडीवर आहे. सर्वच क्षेत्रात आघाडी घेतलेला हा समाज आणि विशेषत: या समाजातील तरुणवर्ग आपल्या भवितव्या बद्दल साशंक बनला आहे. विकासाच्या ज्या मॉडेलमध्ये संपन्न समजला जाणारा समुदायच जर स्वत:ला असुरक्षित समजत असेल तर समाजातील इतर घटकांची काय अवस्था असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.

गुजरातेत पटेल समाजाची राजकीय कोंडी झाली आहे आणि या कोंडीमुळे समाजात सरकार विरोधी भावनेला या आंदोलनाने वाट करून दिली असली तरी राजकारणाच्या सारीपाटातून हे आंदोलन उभे राहिलेले नाही. परंपरागत राजकीय नेतृत्व यामागे नाही. नुकताच बी,कॉम. झालेला २२-२३ वर्ष वयाच्या हार्दिक पटेल नामक तरुणाकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व आहे. गुजरातेत कॉंग्रेस पराभवाच्या दणक्याने अद्यापही आडवी झालेली असल्याने त्यांच्या सहभाग आणि समर्थनाविना एवढे मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. पटेल समाजाने आपले वजन भाजपच्या पारड्यात टाकल्या नंतरच गुजरातेत कमळ फुलले हे लक्षात घेतले तर या आंदोलनामागे कोणी सरकार विरोधक नसून सरकार समर्थक समूहच रस्त्यावर उतरला आहे. केंद्रात आणि राज्यात प्रधानमंत्री मोदी यांची असलेली पकड लक्षात घेता एवढ्यात त्यांना स्व-राज्यातून कोणी आव्हान द्यायला उभे राहील हे संभवत नाही. पण ज्याचा जितका एकाधिकार तितका तो जास्त असुरक्षित असतो. त्यामुळे या आंदोलनाने प्रधानमंत्र्याला आव्हान मिळाल्याचे समजून मोदी समर्थक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातून या आंदोलनाचा नेता असलेल्या हार्दिक पटेलच्या राजकीय संबंधा बद्दल अफवा पसरवत त्याची बदनामी करण्याची कुजबुज मोहीम सुरु केली आहे. दुसरीकडे प्रधानमंत्री मोदी यांना आव्हान देण्याच्या स्थितीत नसलेले स्व-पक्षासकट सर्वपक्षीय मोदी विरोधक आंदोलनाचे संभाव्य परिणाम लक्षात न घेताच आंदोलनाला छुपे किंवा जाहीर समर्थन देवू लागले आहेत. हे आंदोलन का उभा राहिले याचा विचार न करताच आपल्या सवलतीवर परिणाम होईल या भीतीने सध्या ओबीसी मध्ये गणना होत असलेला समाज या आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. दुसऱ्या राज्यात पाटीदार समाजा इतकेच त्या त्या राज्यातील प्रभावी जात समूह या आंदोलनाने उत्तेजित झाले आहेत.आपल्याकडेही गुजरातमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु होण्याची स्वप्ने त्यांना पडू लागली आहेत. पाटीदार समाजाचे आंदोलन कुशलतेने हाताळून थांबविण्यात यश आले नाही तर आरक्षण आंदोलनाचा वणवा इतर राज्यात पसरायला वेळ लागणार नाही. गुजरात सरकार बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील तर हे आंदोलन राजकीय होण्याची शक्यता वाढेल. आजच्या घडीला खरी गरज कशाची असेल तर आंदोलकांच्या भावना समजून घेण्याची , त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची आहे. त्यांचे प्रश्न खरे आहेत पण ते आरक्षणातून सुटण्यासारखे नाहीत हे चर्चेतून पटवून देण्याची गरज आहे. त्यांचे प्रश्न आरक्षणातून सुटण्यासारखे नाहीत तर कशामुळे सुटतील या संबंधीचा आराखडा मांडण्याची आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

ज्या जातसमूहांना आरक्षण मिळत नाही त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होतो आहे असे वाटत आहे ते सगळे जातसमूह शेतीशी निगडीत आहेत. गुजरातेतील पाटीदार , महाराष्ट्रातील मराठा आणि धनगर  किंवा उत्तरेतील जाट समुदाय यांचा व्यवसाय प्रामुख्याने शेती आहे. ६० टक्क्याच्यावर जनसंख्या शेती किंवा शेतीशी निगडीत व्यवसायावर उदरनिर्वाह करते. शेतीची आजची अवस्था पाहता या व्यवसायाला काही भवितव्य उरले आहे यावर कोणाचाच विश्वास नाही. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत असुरक्षित अशी ही जनसंख्या आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था कोणापासून लपून नाही. शेतकरी समाजातील शिक्षणाची अनास्था इतर कोणत्याही समाजापेक्षा अधिक आहे. औद्योगीकरण नसल्यामुळे एकेकाळी समाजात शेतीशिवाय उत्पादनाची इतर साधनेच अस्तित्वात नव्हती त्याकाळी हाती शेती असलेला हा समूह प्रभावी होता . सामाजिक स्तर देखील उंचावलेला होता. हाती उत्पादनाचे साधन आणि वरचा सामाजिक स्तर यामुळे एकेकाळी या समाजाने मनमानी केली. औद्योगीकरण आणि शिक्षणाच्या प्रसारामुळे समाजात अनेक नव्या संधी निर्माण झाल्यात. आजवर ज्यांच्या हाती उत्पादनाची साधने नव्हती ते पटकन तिकडे वळले. शेतकरी समुदाय मात्र आपल्याच गुर्मीत स्वत:च्या हाताने शेतीच्या बेड्या आपल्या पायात अडकवून शेतीवर तळ ठोकून बसला. इतर समाज पुढे गेला. हा आहे तिथेच राहिला. थाट, विचार सरंजामीच राहिले पण आर्थिक पाठबळच नसल्याने सगळेच पोकळ वासा ठरले. इतर समाजाची बरोबरी , इतर समाजाशी स्पर्धा करण्याची त्याची शक्ती आणि क्षमता नगण्य असल्याची जाणीव त्याला आता कुठे होवू लागली आहे. अशी स्पर्धा करण्यासाठी त्याला आता आरक्षणाची गरज भासू लागली आहे. हा समाज आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे त्याचे कारण न परवडणारी शेती आहे आणि शेतीतून निर्माण होणारी शिक्षण आणि आधुनिकते विरुद्धची मानसिकता आहे. आरक्षणामुळे या समाजाचा कोणताच प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. आरक्षणाचा लाभ झालाच  तर या समाजात राजकारणामुळे आणि ज्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली आणि या संधीचे ज्यांनी सोने केले अशा समाजातील प्रस्थापितांनाच होणार आहे. शेवटी नोकऱ्या मूठभरच असणार आहे आणि आरक्षण दिले तरी बहुसंख्य शेतकरी समाज त्यापासून वंचितच राहणार आहे. हा समाज दिवसेंदिवस एवढा अगतिक होत चालला आहे की साधक बाधक विचार करण्याच्या स्थितीत राहिलेला नाही. मुलगा नोकरीत नाही म्हणून त्याचे लग्न होत नसेल तर नोकरीत आरक्षण असावे या मागणीसाठी तो डोळे झाकून उतरणारच. आरक्षण मिळाले तर ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल असे प्रस्थापित या समुदायाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरायला लावणार हे समजून घेतले पाहिजे. यांच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोध करणारे या समाजाच्या हातून आहे ते निसटून चालले आहे आणि त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या हा समुदाय अंत्यंत असुरक्षित बनला आहे हे समजून घेत नाहीत.


आज जे आरक्षण आंदोलन गुजरातेत उभे राहात आहे आणि इतरही राज्यात उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे त्याचे मूळ कारण शेतीत आहे. शेतीचा प्रश्न सोडविल्या शिवाय आरक्षण आंदोलनाला अटकाव करणे शक्य नाही. शेतीवरील जनसंख्येला दुसऱ्या फायदेशीर उद्योगात सामावून घेणे हा तो प्रश्न सोडविण्याचा राजमार्ग आहे. असे करायचे तर शेतकरी कुटुंबातील तरुण तंत्रकुशल बनला पाहिजे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील शिक्षणाची पुनर्रचना आणि पुनर्व्यवस्था करावी लागेल. शेतीत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल ओतल्या शिवाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणल्याशिवाय शेतीव्यवसाय तरणार नाही आणि त्यावरील लोकांना तारणारही नाही. आजचे आरक्षण आंदोलन म्हणजे शेतीत खोलवर बुडत चाललेल्याना काडीच्या आधारा सारखे आहे. त्यांना खरा आधार देता आला तरच ते असा काडीचा आधार शोधणार नाहीत. शेतीला नुसते चांगले दिवस आणून भागणार नाहीत. त्याच सोबत नोकरीला वाईट दिवस आणण्याची गरज आहे. एकीकडे शेतीला नोकरी सारखे स्थैर्य आणि चकाकी आणली आणि दुसरीकडे नोकरीत शेती सारखी अस्थिरता आणि असुरक्षितता निर्माण केली तर कोणीही आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणार नाही.

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 20, 2015

जनता आणि प्रधानमंत्री यांच्यातील वाढते अंतर

प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !
-------------------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री यांचे लाल किल्ल्यावरील दुसरे भाषण ऐकतांना वारंवार त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणाची आठवण येत होती. याचा दुसरा अर्थ असा आहे कि त्यांच्या या दुसऱ्या भाषणात मन रमत नव्हते. एक वर्षापूर्वीची त्यांच्या भाषणावरील लोकांची उत्साहवर्धक आणि उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेची जागा उदासवाण्या शांततेने घेतली याचा अर्थ या वेळी पंतप्रधान जे बोलत होते ते फक्त कानावर आदळत होते . कानातून लोकांच्या हृदया पर्यंत त्यांचे बोल पोचले नाहीत. पंतप्रधान आणि जनतेत अंतर वाढत चालल्याची ही खूण किंवा हे संकेत आहेत. अंतराळातील अंतर मोजण्यासाठी प्रकाशवर्ष ही संज्ञा वापरतात. तसे प्रधानमंत्री मोदीआणि जनता यांच्यात पडत चाललेले अंतर ३६५ दिवसाच्या वर्षात मोजायचे झाल्यास एक वर्षाचे अंतर पडले आहे हे त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या आणि दुसऱ्या भाषणावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया मधील फरकावरून म्हणता येईल. प्रधानमंत्री तेच , वक्तृत्वही तसेच, भाषाही लाघवी , तळमळ तीच तरी हा फरक पडला आहे . त्यांच्या पहिल्या भाषणात 'मेक इन इंडिया'. 'स्कील्ड इंडिया' , 'डिजिटल इंडिया', 'क्लीन इंडिया' , 'जन धन योजना' या सारख्या आकर्षक आणि उपयुक्त घोषणा होत्या तशा याही भाषणात लोकांचा उत्साह वाढवू शकतील अशा १२५ कोटी जनतेची 'टीम इंडिया' , 'स्टार्ट अप इंडिया' 'कृषी कल्याण मंत्रालय' सारख्या घोषणा होत्या. पण या घोषणा यावेळी लोकांना आंदोलित करू शकल्या नाहीत. याचे एक कारण तर पहिल्या वर्षीच्या घोषणांचे काय झाले हे जनता आपल्या डोळ्याने पाहते आहे , त्यामुळे या वर्षीच्या घोषणा बाबत जनता सावध आणि उदासीन बनली. फरक पडण्याचे मूळ कारण थोडे वेगळेच आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलतांना देशाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेणे , राष्ट्र म्हणून आपली उपलब्धी , आपल्या उणीवा आणि आपल्या भावी वाटचाली बाबत संकेत देणे अभिप्रेत असते. राष्ट्राच्या भावी वाटचालीला अनुरूप आपल्या सरकारची वाटचाल आहे हे दाखवून देण्या इतपत आपल्या सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणे प्रसंगानुरूप आहेच, पण सगळेच भाषण आपल्या सरकारच्या कामगिरीचे अवास्तव गुणगान करण्यात घालविले तर लाल किल्ल्यावरील भाषणाला अर्थ उरत नाही. आपल्या सरकारच्या उपलब्धी मांडायला आणि सांगायला संसदेचे व्यासपीठ आहे. माध्यमाशी बोलण्यातून ते साधता येते. जाहीर सभातून ते मांडता येते. स्वातंत्र्य दिनाच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला जाहीरसभेतील भाषणासारखे स्वरूप आल्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाचा जायचा तो संदेश लोकांपर्यंत पोचलाच नाही. प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !

प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाला असे स्वरूप येण्याचे एक महत्वाचे कारण तर येवू घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. प्रधानमंत्री म्हणून पक्षावर आणि देशावर पकड कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने बिहार राज्यातील निवडणूक मोदीजी साठी महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे त्या निवडणुकीवर प्रभाव पडेल असे भाषण देण्याचा मोह त्यांना टाळता आला नाही. निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे भाषण द्यायचे तर सत्याची थोडी तोड मरोड आणि अतिशयोक्ती आलीच. उद्दिष्टपूर्ती झाली हे सांगण्याची घाई अपरिहार्य आहे आणि उद्दिष्टपुरतीचा आभास निर्माण करणेही. भाषणातून हे सगळे दाखविणे सोपे आणि सोयीचे असेल पण त्यामुळे लोकांना तोंड द्यावे लागते ते जमिनीवरील वास्तव बदलत नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री जे घडले असे सांगत होते त्याचा परिणाम लोकांना आपल्या जीवनावर होतो आहे हे वाटतच नव्हते. प्रधानमंत्र्यांना जमिनीवरील वास्तव दिसत नव्हते की तोंडावर आलेल्या बिहार निवडणुकीमुळे त्यांनी तिकडे कानाडोळा करून स्वप्नरंजन केले हे सांगणे कठीण आहे. एक मात्र खरे कि सरकारच्या योजनांमुळे लोकजीवनात बदल होतोय असे चित्र नाही. असा बदल होत नाही याचे खरे कारण सरकार बदलले तरी सरकारी यंत्रणेत बदल होत नाही. सरकारी यंत्रणेचा लोकाप्रती भाव बदलत नाही. सरकारी यंत्रणेची कामगिरी त्यांनी अक्कलहुशारीने तयार केलेल्या आकडेवारीत दिसते. अशी आकडेवारी खुलवून आणि फुलवून दाखवत बदल झाल्याचा आभास निर्माण करण्यात या यंत्रणेने महारत हाशील केली आहे. या आकडेवारीचा जंजाळच राज्यकर्त्यांना भ्रमात ठेवतो आणि लोकांपासून दूर नेतो. लोक आणि राज्यकर्ते यांच्यात भिंत उभारण्याचे काम ही यंत्रणा बेमालूमपणे करीत असते. मोदीजीनी लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सरकारी व्यवस्थेत . यंत्रणेत जे बदल करायचे सुतोवाच केले होते ती ही स्थिती लक्षात घेवूनच. त्या दिशेने काहीच प्रगती झाली नाही हेच प्रधानमंत्र्याचे भाषण दर्शविते. एवढेच नाही तर प्रधानमंत्री आणि जनता यांच्यात भिंत उभी करण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होत आहे याचे संकेत लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणातून मिळत आहेत. सरकारी यंत्रणेने प्रधानमंत्र्याला आकडेवारीच्या जंजाळात अडकविले आणि प्रधानमंत्र्यांनी त्या आकडेवारीने लोकांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी यंत्रणेच्या तुम्ही जितके जवळ असता तितके लोकांपासून दूर असता. या सरकारी यंत्रणेला बदलण्याची भाषा मोदीजीनी केली होती . परंतु प्रधानमंत्र्याचे लालकिल्ल्यावरील भाषण ऐकल्यावर विपरीत घडत चालल्याचे प्रकर्षाने वाटायला लागते. प्रधानमंत्र्याला आपल्या अनुकूल घडविण्यात सरकारी यंत्रणेला यश मिळते आहे याचे दर्शन या भाषणातून होते.

असे नसते तर प्रधानमंत्र्यांनी गैस सबसिडी परत करण्याचा मुद्दा मोठी उपलब्धी म्हणून रंगविला नसता. मध्यंतरी या संबंधी जी आकडेवारी समोर आली होती त्यानुसार फक्त ०.२ टक्के लोकांनी सबसिडी नाकारली होती. यातून गैस सबसिडी वर खर्च होणाऱ्या ४६ हजार ४५८ कोटी रुपया पैकी अवघ्या १९३ कोटी रुपयाची बचत झाली.  एप्रिल महिन्यात समोर आलेल्या या आकडेवारीत ऑगस्ट पर्यंत दुप्पट तिप्पट वाढ झाली असे मानले तरी सबसिडीची कमी होणारी रक्कम अगदीच नगण्य ठरते. जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या गाव पातळीपासून ते दिल्ली पातळी पर्यंतच्या पक्ष आणि सरकारी पदाधिकाऱ्यांनी सबसिडी सोडली असती तर या पेक्षा १०० पट अधिक सबसिडी सोडणारे राहिले असते. भावनिक त्याग वगैरे बोलण्यासाठी योजना ठीक आहे पण एकूण अर्थकारणावर  याचा प्रभाव शून्य आहे. शिवाय ज्यांनी सबसिडी सोडली त्याच्या परिणामी किती गरिबांना गैस उपलब्ध झाला या बद्दल प्रधानमंत्री काहीच बोलले नाहीत. कोळसाखाणी आणि स्पेक्ट्रमच्या  लिलावातून सरकारने फार मोठी रक्कम जमा केली हे कागदोपत्रीच खरे आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने मिळत जाणार आहे आणि कोळसा खाणीची रक्कम तर ज्या राज्यात खाणी आहेत त्यांनाच मिळणार आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजने अंतर्गत बँकेत उघडण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या आणि या खात्यात जमा झालेली रक्कम प्रधानमंत्र्यांनी दावा केल्या प्रमाणे असेलही पण ज्यांनी खाती उघडली त्यांच्यापैकी कितीना काय लाभ झाला याची तपासणी केली तर निराशाच पदरी पडेल. काळा पैसा जमा होत असल्याचेही प्रधानमंत्र्यांनी कौतुकाने सांगितले. या काळ्या पैशाने तर लोकजीवन आमुलाग्र बदलणार होते. पण एका अंशानेही हा बदल दृष्टीपथात नाही. या सगळ्या योजना करा व्यतिरिक्त सरकारच्या गंगाजळीत भर घालणाऱ्या नक्कीच आहेत. तरीही सरकारच्या जमा-खर्चातील तुट काही केल्या कमी होत नाही.  खरा प्रश्न जमा होत असलेली ही रक्कम लोक कल्याणावर आणि शेती व उद्योगासाठी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर खर्च होणार सरकारी यंत्रणा आणि राज्य चालाविण्यावरच खर्च होणार हा आहे. जे मिळते ते सरकारी यंत्रणाच फस्त करणार असेल तर लोकजीवनात बदल होणारच नाही. देशापुढील सर्वात ज्वलंत प्रश्न बनलेल्या शेतीच्या दैनावस्थेवर कोणतीही उपाययोजना न मांडता कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची घोषणा तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या वर्षीच्या भाषणाने जो आशा आणि उत्साह निर्माण झाला होता तो वाढविणे तर सोडाच पण सरकारला टिकविता आला नाही हाच प्रधानमंत्र्याच्या लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणाचा परिणाम दर्शवितो. बोलणे फार झाले , आता करून दाखवा हेच प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाप्रती लोकांची उदासीनता सांगत आहे. लोकांसाठी काही करायचे असेल तर प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या डोक्यावर मिरे वाटणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या पाठीवर स्वार होण्याची गरज आहे. निराशा विरोधक फैलावत नसून कथनी आणि करणी यातील अंतरातून आली आहे. हे अंतर कमी केले नाही तर जनता आणि प्रधानमंत्री यांचेतील अंतर वाढतच राहील.


------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 6, 2015

धर्मनिरपेक्षतेचे वस्त्रहरण

याकुब मेमन फाशी प्रकरणात  धार्मिक आधारावर विचार न करता बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या वाट्याला जो रोष आला तो पाहता धार्मिक आधारावर विचार न करणाऱ्यांचे समाजातील स्थान आणि वजन दिवसेंदिवस घटत चालले आहे हे स्पष्ट होते. असे होणे विविधतेने नटलेल्या भारता सारख्या देशासाठी  चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


याकुब मेमन याच्या फाशीच्या निमित्ताने देशभर जी चर्चा झाली त्या निमित्ताने सगळेच उघडे पडले. राजकारणी लोकांचे विविध प्रसंगात झालेले वस्त्रहरण पाहण्याची आम्हाला सवय आहे. याकुबच्या फाशीच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा झाले . संवेदनशील विषय संवेदनाशून्य पद्धतीने आणि बिनडोकपणे हाताळणे हे आता आमच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आणि ओळख बनत चालली आहे. ज्यांना फक्त हिंदूंचा किंवा ज्यांना फक्त मुसलमानांचा विचार करून राजकारण करायचे आहे त्यांच्यासाठी असे संवेदनशील मुद्दे म्हणजे आपले विभाजनवादी राजकारण पुढे नेण्याची पर्वणीच असते. याकुब प्रकरणात फक्त हिंदूंचा आणि फक्त मुसलमानांचा विचार करणाऱ्या नेत्यांना त्या त्या समाजातील लोकांची सहानुभूती मिळाली. मुस्लीम आहे म्हणून याकुब मेमनला फाशी दिल्या जात आहे असा कांगावा करणाऱ्या ओवैसीला त्या समाजाची सहानुभूती लाभली. तर दुसरीकडे विविध कारणांनी त्याच्या फाशीला विरोध करणाऱ्यांचा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे आणि मुस्लीम आतंकवादाचे समर्थन करणारे खलनायक अशी संभावना करून देशात उन्माद निर्माण करण्याचा हिंदुत्ववाद्याचा प्रयत्न बऱ्यापैकी यशस्वी ठरला. या सगळ्या गदारोळात धार्मिक आधारावर विचार न करता बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या वाट्याला जो रोष आला तो पाहता धार्मिक आधारावर विचार न करणाऱ्यांचे समाजातील स्थान आणि वजन दिवसेंदिवस घटत चालले आहे हे स्पष्ट होते. असे होणे विविधतेने नटलेल्या भारता सारख्या देशासाठी खूप महागात पडू शकत असल्याने तो चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे. 


 धर्माधारित विचार न करणारांचे राजकारणातील आणि समाजकारणातील स्थान आणि प्रभाव घटत चालला यासाठी ते स्वत:च यासाठी कारणीभूत आहे हे तथ्य आणि सत्य याकुबच्या फाशी प्रकरणी समोर आले हे एका परीने चांगले झाले. असा विचार करणाऱ्या मंडळीनी ज्या पद्धतीने या फाशीच्या वादात उडी घेतली त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांनी घेतलेली भूमिका चुकीची होती अशातला भाग नाही. अशी भूमिका घेण्याचा वेळ, काळ, स्थळ आणि संदर्भ सगळेच चुकीचे होते. फाशीची शिक्षा अमानवी आहे अशी चर्चा करण्याचा हा प्रसंग आणि वेळ नव्हती. याकुबच्या बाजूने नवे पुरावे आणि नवे तथ्य किंवा जुनेच तथ्य नव्याने मांडण्याची ही वेळ नव्हती. भूमिकेत तथ्य असूनही लोकांना एका अंशानेही त्यांचे म्हणणे पटत नव्हते उलट याकुबच्या फाशी विरुद्धचा त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न आणि तर्क लोकक्षोभ वाढविणारा ठरत होता. धर्माधारित विचार न करणाऱ्यांनी लोकांमध्ये जावून विचार मांडण्याचे , लोकांना आपली भूमिका पटविण्याचे केव्हाच सोडले आहे त्याचा हा परिपाक आहे. चैनेल चर्चा ,  वृत्तपत्राचे रकाने किंवा जनहित याचिका या माध्यमातूनच त्यांच्या भूमिका समोर येत असतात ज्या सर्वसामन्यांच्या डोक्यावरून जातात.लोकांना आपली भूमिका पटत नाही हे जाणवल्याने ही मंडळी अधिक हताश , अधिक तर्ककर्कश बनत चालली आहे. हताशा दूर करण्याचा उपाय जनतेत जाणे , जनतेच्या गळी आपली भूमिका उतरविणे हा आहे. त्याऐवजी हे नेते न्यायालयाकडे धाव घेत आहेत किंवा राष्ट्रपतीकडे साकडे घालताना दिसतात. याच कारणाने ते लोकांच्या रोषास अधिक बळी पडू लागले आहेत आणि धर्मावर आधारित राजकारण आणि समाजकारण करणारांची चलती आणि चांदी झाली आहे.

एक खटला २१ वर्षे चालतो . खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात तो चालतो . या सगळ्या कालखंडात याकुबला न्याय मिळावा म्हणून ही मंडळी का उभी राहिली नाही असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला निवाडा योग्य किंवा सत्याला धरून असतोच असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शेवटी आपण एक न्यायाची व्यवस्था उभी केली आहे आणि या व्यवस्थेकडून चुका होवू शकतात ,चुकीचे निर्णय दिले जावू शकतात हे मान्य केले तरी त्यावर न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करणे हा उपाय असू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे , दबाव वाढविणे हाच उपाय असू शकतो. याकुबच्या फाशीच्या बाजूने आणि फाशीच्या विरोधात तावातावाने चर्चेत उतरलेली मंडळी या खटल्याच्या बाबतीत आजवर कुंभकर्णी झोपेत होती. या २१ वर्षात याकुबला न केलेल्या गुन्ह्यासाठी अडकविण्यात आले हे त्याच्या परिवाराशिवाय कोणी बोलले नाही. मग शिक्षा झाल्यावर एकाएकी त्याला न्याय मिळावा म्हणून उभे राहणे ही दांभिकता आहे आणि न्यायाची बेगडी कळकळ आहे. दुसऱ्या बाजूने झाला तेवढा न्याय पुरे झाला आता याकुबला फाशी देवून बॉम्बस्फोटात ठार झालेल्यांच्या परिवाराला न्याय देण्यासाठी २१ वर्षे झोपलेले एकाएकी उतावळे झाले होते. या मंडळीना या २१ वर्षात बॉम्बस्फोट पीडितांची कधी आठवण झाली होती का याचे प्रामाणिक उत्तर नकारार्थी असणार आहे. दोन्ही बाजूच्या उथळ विच्राराच्या उतावळ्या उपटसुंभानी समाजातील सौहार्दाला तडा देवून वातावरण गढूळ करून ठेवले आहे. असे वातावरण तयार होण्यात न्यायालयीन गोंधळाने भरच पडली आहे. 


याकुब प्रकरणी अंतिम निर्णय आणि त्यावर फेरविचार झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया तेथेच थांबायला हवी होती. मरणाला सामोरा जाणारा आरोपी मिळेल तो मुद्दा समोर करून मरण टाळण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. त्याने पुढे केलेल्या मुद्द्यात तथ्य आहे असे न्यायालयाला वाटत होते तर आधी फाशीच्या वारंटला स्थगिती देवून त्यांनी शांतपणे त्या मुद्द्याचा विचार करायला हवा होता. विचार करण्या इतपत गंभीर मुद्दा नसेल तर तेथेच अर्ज स्विकारायलाच नकार द्यायला पाहिजे होता. न्यायालयाने या दोन्ही गोष्टी केल्या नाहीत. ज्या आरोपीला पहाटे फाशी द्यायचे आहे त्याच्या अर्जावर रात्री विचार करण्याचा विक्रम केला. एकीकडे नागपूर तुरुंगात फाशी देण्याची तयारी चालली होती तर दुसरीकडे न्यायालय त्या फाशीच्या विरोधात विचार करीत होते.  न्यायालयाचा काय निर्णय येणार हे आधीच माहिती असल्या सारखी फाशीची तयारी सुरु असल्याने  सकृतदर्शनी असे चित्र निर्माण झाले कि न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली काम करीत आहे किंवा न्यायाची औपचारिकता तेवढी पूर्ण करीत आहे. जो खटला न्यायालयात २१ वर्षे रेंगाळत राहिला त्यात आणखी एक दिवस वाढला असता तर काहीच फरक पडला नसता. पण सरकारने आधीच ठरविलेल्या वेळेत फाशी देणे शक्य व्हावे म्हणून रात्री न्यायालय चालविल्याने चुकीचा संदेश गेला.  याकुब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने हाताळले त्यामुळे न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला आणि प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे. त्यात आधी दोन न्यायमूर्तीनी ज्या पद्धतीने वेगळी मते नोंदवून हे प्रकरण हातघाईवर आणले ते अधिक गंभीर आहे. हुकुमशहा बनून शाळेत गीता सक्तीची करण्याची जाहीर मनीषा व्यक्त करणारे एक न्यायाधीश आणि गुड फ्रायडेला पंतप्रधानांनी एक बैठक बोलावली म्हणून जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करणारे दुसरे न्यायाधीश अशा दोन न्यायधीशाच्या खंडपीठाचे एकमत होणे कठीणच होते. गीता प्रेमी न्यायाधीशानी मनुस्मृतीचा आधार देत याकुबचा अर्ज फेटाळला तर धार्मिक भेदभावा वरून सरकारवर नाराज असलेल्या न्यायाधीशानी अर्जात न दिलेल्या कारणाचा आधार घेत याचिकेच्या बाजूने मत नोंदविले. दोन्ही न्यायाधीशांनी अर्जात दिलेल्या कारणाचा घटनात्मक विचार करून मत नोंदविले कि आपापले दृष्टीकोन मांडलेत असा प्रश्न पडावा असा हा निकाल होता. याकुबच्या खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयाचा जो गोंधळ देशासमोर आला त्याचे मूळ कारण शोधले तर ते घटनेने त्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारात सापडेल. राज्यघटना आणि प्रस्थापित कायदा याच्या चौकटीतच निर्णय दिला पाहिजे याचे बंधन त्यांचेवर नाही . स्वविवेक वापरण्याची मुभाच न्यायालयीन निर्णया बाबत अनेक प्रश्न निर्माण करीत आहेत. 


ज्या दिवशी याकुबच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले त्याच दिवशी दुसऱ्या एका आतंकवादी घटनेतील आरोपीच्या  - ज्यात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधीसह अनेक निरपराध नागरिक मारले गेले होते - फाशी ऐवजी जन्मठेप देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. गुजरात मधील अशाच गुन्ह्यासाठी तत्कालीन मोदी मंत्रिमंडळातील माया कोडनानी , बाबू बजरंगी यांना देखील फाशीची शिक्षा देण्या ऐवजी जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. हे असे घडू शकते ते न्यायाधीशांना असलेल्या विशेषाधिकारामुळे. आजवर राष्ट्रपती , पंतप्रधान , मंत्री यांच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा अनेकदा चर्चिला गेला आहे आणि त्यावर आक्षेप घेवून त्यांचे विशेषाधिकार रद्द करण्याची मागणी सतत होत आली आहे. या मागणीत गैर काहीच नाहीत. एखाद्या आरोपीला फाशी द्यायची कि नाही हे ठरविण्याचा विशेषाधिकार जसा राष्ट्रपतीला आणि पर्यायाने मंत्रिमंडळाला आहे तसाच तो शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशांना देखील आहे हे कोणी ध्यानात घेत नाहीत. विशेषाधिकार समाप्त करण्याची मागणी करीत असताना न्यायाधीशांचे विशेधिकार देखील रद्द व्हावेत हे स्पष्ट बोलण्याची गरज आहे. असा विशेषाधिकार नसता तर याकुबला एक शिक्षा , माया कोदनानी , बाबू बजरंगी आणि  राजीव गांधीचे मारेकरी यांना दुसरी शिक्षा असे घडले नसते. १९८४ साली इंदिरा गांधी हत्ये नंतर शिखांचा संहार झाला. त्यातील एकाही आरोपीला फाशी झाली नाही. मुंबई दंगलीचे आरोपी मोकळेच आहेत. अशा सगळ्या आरोपींना शिक्षा झाली असती तर  मुसलमान आहे म्हणून फाशी असे बोलायला जागाच उरली नसती. संवेदनशील प्रश्नावर जनतेने सुद्धा चिथावणीखोरांच्या चिथावणीला बळी न पडण्याची विशेष गरज आहे. इंदिरा गांधींच्या शीख मारेकऱ्याला फाशी होवू नये या गोष्टीला शीख समाजात मोठे समर्थन होते. आणि अशा समर्थनात पुढे असलेला अकाली दल केंद्र सरकारात सामील आहे. राजीव गांधीचे मारेकरी तामिळ भाषिक असल्याने त्यांना फाशी होवू नये असा तामिळनाडू विधानसभेने ठराव केला. गांधीजींना मारणाऱ्या गोडसेचा उदो उदो सुरूच आहे ना. या गोष्टींचा आम्हाला राग  येत नसेल तर मग याकुबच्या फाशीला विरोध करणाऱ्यांचाच आम्हाला एवढा का संताप येतो याचा विचार केला पाहिजे. धार्मिक धृविकरणाच्या प्रयत्नाला बळी पडून धर्मनिरपेक्षतेच्या वस्त्रहरणात आम्ही महाभारतातील पांडवाची द्रौपदीच्या वस्त्रहरणातील भूमिका तर निभावत नाही ना याची विचार करण्याची वेळ आली आहे. याकुब प्रकरणाने आमच्या सामाजिक , राजकीय आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटीवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. या प्रकरणाचा उपयोग धार्मिक ध्रुवीकरण वाढविण्यासाठी करण्या ऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केला तर पुन्हा अशा अप्रिय चर्चेने देशातील वातावरण गढूळ होणार नाही.


---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------------