जनता आणि प्रधानमंत्री यांच्यातील वाढते अंतर

प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !
-------------------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री यांचे लाल किल्ल्यावरील दुसरे भाषण ऐकतांना वारंवार त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणाची आठवण येत होती. याचा दुसरा अर्थ असा आहे कि त्यांच्या या दुसऱ्या भाषणात मन रमत नव्हते. एक वर्षापूर्वीची त्यांच्या भाषणावरील लोकांची उत्साहवर्धक आणि उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेची जागा उदासवाण्या शांततेने घेतली याचा अर्थ या वेळी पंतप्रधान जे बोलत होते ते फक्त कानावर आदळत होते . कानातून लोकांच्या हृदया पर्यंत त्यांचे बोल पोचले नाहीत. पंतप्रधान आणि जनतेत अंतर वाढत चालल्याची ही खूण किंवा हे संकेत आहेत. अंतराळातील अंतर मोजण्यासाठी प्रकाशवर्ष ही संज्ञा वापरतात. तसे प्रधानमंत्री मोदीआणि जनता यांच्यात पडत चाललेले अंतर ३६५ दिवसाच्या वर्षात मोजायचे झाल्यास एक वर्षाचे अंतर पडले आहे हे त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या आणि दुसऱ्या भाषणावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया मधील फरकावरून म्हणता येईल. प्रधानमंत्री तेच , वक्तृत्वही तसेच, भाषाही लाघवी , तळमळ तीच तरी हा फरक पडला आहे . त्यांच्या पहिल्या भाषणात 'मेक इन इंडिया'. 'स्कील्ड इंडिया' , 'डिजिटल इंडिया', 'क्लीन इंडिया' , 'जन धन योजना' या सारख्या आकर्षक आणि उपयुक्त घोषणा होत्या तशा याही भाषणात लोकांचा उत्साह वाढवू शकतील अशा १२५ कोटी जनतेची 'टीम इंडिया' , 'स्टार्ट अप इंडिया' 'कृषी कल्याण मंत्रालय' सारख्या घोषणा होत्या. पण या घोषणा यावेळी लोकांना आंदोलित करू शकल्या नाहीत. याचे एक कारण तर पहिल्या वर्षीच्या घोषणांचे काय झाले हे जनता आपल्या डोळ्याने पाहते आहे , त्यामुळे या वर्षीच्या घोषणा बाबत जनता सावध आणि उदासीन बनली. फरक पडण्याचे मूळ कारण थोडे वेगळेच आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलतांना देशाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेणे , राष्ट्र म्हणून आपली उपलब्धी , आपल्या उणीवा आणि आपल्या भावी वाटचाली बाबत संकेत देणे अभिप्रेत असते. राष्ट्राच्या भावी वाटचालीला अनुरूप आपल्या सरकारची वाटचाल आहे हे दाखवून देण्या इतपत आपल्या सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणे प्रसंगानुरूप आहेच, पण सगळेच भाषण आपल्या सरकारच्या कामगिरीचे अवास्तव गुणगान करण्यात घालविले तर लाल किल्ल्यावरील भाषणाला अर्थ उरत नाही. आपल्या सरकारच्या उपलब्धी मांडायला आणि सांगायला संसदेचे व्यासपीठ आहे. माध्यमाशी बोलण्यातून ते साधता येते. जाहीर सभातून ते मांडता येते. स्वातंत्र्य दिनाच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला जाहीरसभेतील भाषणासारखे स्वरूप आल्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाचा जायचा तो संदेश लोकांपर्यंत पोचलाच नाही. प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !

प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाला असे स्वरूप येण्याचे एक महत्वाचे कारण तर येवू घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. प्रधानमंत्री म्हणून पक्षावर आणि देशावर पकड कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने बिहार राज्यातील निवडणूक मोदीजी साठी महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे त्या निवडणुकीवर प्रभाव पडेल असे भाषण देण्याचा मोह त्यांना टाळता आला नाही. निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे भाषण द्यायचे तर सत्याची थोडी तोड मरोड आणि अतिशयोक्ती आलीच. उद्दिष्टपूर्ती झाली हे सांगण्याची घाई अपरिहार्य आहे आणि उद्दिष्टपुरतीचा आभास निर्माण करणेही. भाषणातून हे सगळे दाखविणे सोपे आणि सोयीचे असेल पण त्यामुळे लोकांना तोंड द्यावे लागते ते जमिनीवरील वास्तव बदलत नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री जे घडले असे सांगत होते त्याचा परिणाम लोकांना आपल्या जीवनावर होतो आहे हे वाटतच नव्हते. प्रधानमंत्र्यांना जमिनीवरील वास्तव दिसत नव्हते की तोंडावर आलेल्या बिहार निवडणुकीमुळे त्यांनी तिकडे कानाडोळा करून स्वप्नरंजन केले हे सांगणे कठीण आहे. एक मात्र खरे कि सरकारच्या योजनांमुळे लोकजीवनात बदल होतोय असे चित्र नाही. असा बदल होत नाही याचे खरे कारण सरकार बदलले तरी सरकारी यंत्रणेत बदल होत नाही. सरकारी यंत्रणेचा लोकाप्रती भाव बदलत नाही. सरकारी यंत्रणेची कामगिरी त्यांनी अक्कलहुशारीने तयार केलेल्या आकडेवारीत दिसते. अशी आकडेवारी खुलवून आणि फुलवून दाखवत बदल झाल्याचा आभास निर्माण करण्यात या यंत्रणेने महारत हाशील केली आहे. या आकडेवारीचा जंजाळच राज्यकर्त्यांना भ्रमात ठेवतो आणि लोकांपासून दूर नेतो. लोक आणि राज्यकर्ते यांच्यात भिंत उभारण्याचे काम ही यंत्रणा बेमालूमपणे करीत असते. मोदीजीनी लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सरकारी व्यवस्थेत . यंत्रणेत जे बदल करायचे सुतोवाच केले होते ती ही स्थिती लक्षात घेवूनच. त्या दिशेने काहीच प्रगती झाली नाही हेच प्रधानमंत्र्याचे भाषण दर्शविते. एवढेच नाही तर प्रधानमंत्री आणि जनता यांच्यात भिंत उभी करण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होत आहे याचे संकेत लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणातून मिळत आहेत. सरकारी यंत्रणेने प्रधानमंत्र्याला आकडेवारीच्या जंजाळात अडकविले आणि प्रधानमंत्र्यांनी त्या आकडेवारीने लोकांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी यंत्रणेच्या तुम्ही जितके जवळ असता तितके लोकांपासून दूर असता. या सरकारी यंत्रणेला बदलण्याची भाषा मोदीजीनी केली होती . परंतु प्रधानमंत्र्याचे लालकिल्ल्यावरील भाषण ऐकल्यावर विपरीत घडत चालल्याचे प्रकर्षाने वाटायला लागते. प्रधानमंत्र्याला आपल्या अनुकूल घडविण्यात सरकारी यंत्रणेला यश मिळते आहे याचे दर्शन या भाषणातून होते.

असे नसते तर प्रधानमंत्र्यांनी गैस सबसिडी परत करण्याचा मुद्दा मोठी उपलब्धी म्हणून रंगविला नसता. मध्यंतरी या संबंधी जी आकडेवारी समोर आली होती त्यानुसार फक्त ०.२ टक्के लोकांनी सबसिडी नाकारली होती. यातून गैस सबसिडी वर खर्च होणाऱ्या ४६ हजार ४५८ कोटी रुपया पैकी अवघ्या १९३ कोटी रुपयाची बचत झाली.  एप्रिल महिन्यात समोर आलेल्या या आकडेवारीत ऑगस्ट पर्यंत दुप्पट तिप्पट वाढ झाली असे मानले तरी सबसिडीची कमी होणारी रक्कम अगदीच नगण्य ठरते. जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या गाव पातळीपासून ते दिल्ली पातळी पर्यंतच्या पक्ष आणि सरकारी पदाधिकाऱ्यांनी सबसिडी सोडली असती तर या पेक्षा १०० पट अधिक सबसिडी सोडणारे राहिले असते. भावनिक त्याग वगैरे बोलण्यासाठी योजना ठीक आहे पण एकूण अर्थकारणावर  याचा प्रभाव शून्य आहे. शिवाय ज्यांनी सबसिडी सोडली त्याच्या परिणामी किती गरिबांना गैस उपलब्ध झाला या बद्दल प्रधानमंत्री काहीच बोलले नाहीत. कोळसाखाणी आणि स्पेक्ट्रमच्या  लिलावातून सरकारने फार मोठी रक्कम जमा केली हे कागदोपत्रीच खरे आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने मिळत जाणार आहे आणि कोळसा खाणीची रक्कम तर ज्या राज्यात खाणी आहेत त्यांनाच मिळणार आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजने अंतर्गत बँकेत उघडण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या आणि या खात्यात जमा झालेली रक्कम प्रधानमंत्र्यांनी दावा केल्या प्रमाणे असेलही पण ज्यांनी खाती उघडली त्यांच्यापैकी कितीना काय लाभ झाला याची तपासणी केली तर निराशाच पदरी पडेल. काळा पैसा जमा होत असल्याचेही प्रधानमंत्र्यांनी कौतुकाने सांगितले. या काळ्या पैशाने तर लोकजीवन आमुलाग्र बदलणार होते. पण एका अंशानेही हा बदल दृष्टीपथात नाही. या सगळ्या योजना करा व्यतिरिक्त सरकारच्या गंगाजळीत भर घालणाऱ्या नक्कीच आहेत. तरीही सरकारच्या जमा-खर्चातील तुट काही केल्या कमी होत नाही.  खरा प्रश्न जमा होत असलेली ही रक्कम लोक कल्याणावर आणि शेती व उद्योगासाठी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर खर्च होणार सरकारी यंत्रणा आणि राज्य चालाविण्यावरच खर्च होणार हा आहे. जे मिळते ते सरकारी यंत्रणाच फस्त करणार असेल तर लोकजीवनात बदल होणारच नाही. देशापुढील सर्वात ज्वलंत प्रश्न बनलेल्या शेतीच्या दैनावस्थेवर कोणतीही उपाययोजना न मांडता कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची घोषणा तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या वर्षीच्या भाषणाने जो आशा आणि उत्साह निर्माण झाला होता तो वाढविणे तर सोडाच पण सरकारला टिकविता आला नाही हाच प्रधानमंत्र्याच्या लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणाचा परिणाम दर्शवितो. बोलणे फार झाले , आता करून दाखवा हेच प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाप्रती लोकांची उदासीनता सांगत आहे. लोकांसाठी काही करायचे असेल तर प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या डोक्यावर मिरे वाटणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या पाठीवर स्वार होण्याची गरज आहे. निराशा विरोधक फैलावत नसून कथनी आणि करणी यातील अंतरातून आली आहे. हे अंतर कमी केले नाही तर जनता आणि प्रधानमंत्री यांचेतील अंतर वाढतच राहील.


------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------