धर्मनिरपेक्षतेचे वस्त्रहरण

याकुब मेमन फाशी प्रकरणात  धार्मिक आधारावर विचार न करता बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या वाट्याला जो रोष आला तो पाहता धार्मिक आधारावर विचार न करणाऱ्यांचे समाजातील स्थान आणि वजन दिवसेंदिवस घटत चालले आहे हे स्पष्ट होते. असे होणे विविधतेने नटलेल्या भारता सारख्या देशासाठी  चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

याकुब मेमन याच्या फाशीच्या निमित्ताने देशभर जी चर्चा झाली त्या निमित्ताने सगळेच उघडे पडले. राजकारणी लोकांचे विविध प्रसंगात झालेले वस्त्रहरण पाहण्याची आम्हाला सवय आहे. याकुबच्या फाशीच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा झाले . संवेदनशील विषय संवेदनाशून्य पद्धतीने आणि बिनडोकपणे हाताळणे हे आता आमच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आणि ओळख बनत चालली आहे. ज्यांना फक्त हिंदूंचा किंवा ज्यांना फक्त मुसलमानांचा विचार करून राजकारण करायचे आहे त्यांच्यासाठी असे संवेदनशील मुद्दे म्हणजे आपले विभाजनवादी राजकारण पुढे नेण्याची पर्वणीच असते. याकुब प्रकरणात फक्त हिंदूंचा आणि फक्त मुसलमानांचा विचार करणाऱ्या नेत्यांना त्या त्या समाजातील लोकांची सहानुभूती मिळाली. मुस्लीम आहे म्हणून याकुब मेमनला फाशी दिल्या जात आहे असा कांगावा करणाऱ्या ओवैसीला त्या समाजाची सहानुभूती लाभली. तर दुसरीकडे विविध कारणांनी त्याच्या फाशीला विरोध करणाऱ्यांचा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे आणि मुस्लीम आतंकवादाचे समर्थन करणारे खलनायक अशी संभावना करून देशात उन्माद निर्माण करण्याचा हिंदुत्ववाद्याचा प्रयत्न बऱ्यापैकी यशस्वी ठरला. या सगळ्या गदारोळात धार्मिक आधारावर विचार न करता बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या वाट्याला जो रोष आला तो पाहता धार्मिक आधारावर विचार न करणाऱ्यांचे समाजातील स्थान आणि वजन दिवसेंदिवस घटत चालले आहे हे स्पष्ट होते. असे होणे विविधतेने नटलेल्या भारता सारख्या देशासाठी खूप महागात पडू शकत असल्याने तो चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे. 

 धर्माधारित विचार न करणारांचे राजकारणातील आणि समाजकारणातील स्थान आणि प्रभाव घटत चालला यासाठी ते स्वत:च यासाठी कारणीभूत आहे हे तथ्य आणि सत्य याकुबच्या फाशी प्रकरणी समोर आले हे एका परीने चांगले झाले. असा विचार करणाऱ्या मंडळीनी ज्या पद्धतीने या फाशीच्या वादात उडी घेतली त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांनी घेतलेली भूमिका चुकीची होती अशातला भाग नाही. अशी भूमिका घेण्याचा वेळ, काळ, स्थळ आणि संदर्भ सगळेच चुकीचे होते. फाशीची शिक्षा अमानवी आहे अशी चर्चा करण्याचा हा प्रसंग आणि वेळ नव्हती. याकुबच्या बाजूने नवे पुरावे आणि नवे तथ्य किंवा जुनेच तथ्य नव्याने मांडण्याची ही वेळ नव्हती. भूमिकेत तथ्य असूनही लोकांना एका अंशानेही त्यांचे म्हणणे पटत नव्हते उलट याकुबच्या फाशी विरुद्धचा त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न आणि तर्क लोकक्षोभ वाढविणारा ठरत होता. धर्माधारित विचार न करणाऱ्यांनी लोकांमध्ये जावून विचार मांडण्याचे , लोकांना आपली भूमिका पटविण्याचे केव्हाच सोडले आहे त्याचा हा परिपाक आहे. चैनेल चर्चा ,  वृत्तपत्राचे रकाने किंवा जनहित याचिका या माध्यमातूनच त्यांच्या भूमिका समोर येत असतात ज्या सर्वसामन्यांच्या डोक्यावरून जातात.लोकांना आपली भूमिका पटत नाही हे जाणवल्याने ही मंडळी अधिक हताश , अधिक तर्ककर्कश बनत चालली आहे. हताशा दूर करण्याचा उपाय जनतेत जाणे , जनतेच्या गळी आपली भूमिका उतरविणे हा आहे. त्याऐवजी हे नेते न्यायालयाकडे धाव घेत आहेत किंवा राष्ट्रपतीकडे साकडे घालताना दिसतात. याच कारणाने ते लोकांच्या रोषास अधिक बळी पडू लागले आहेत आणि धर्मावर आधारित राजकारण आणि समाजकारण करणारांची चलती आणि चांदी झाली आहे.

एक खटला २१ वर्षे चालतो . खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात तो चालतो . या सगळ्या कालखंडात याकुबला न्याय मिळावा म्हणून ही मंडळी का उभी राहिली नाही असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला निवाडा योग्य किंवा सत्याला धरून असतोच असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शेवटी आपण एक न्यायाची व्यवस्था उभी केली आहे आणि या व्यवस्थेकडून चुका होवू शकतात ,चुकीचे निर्णय दिले जावू शकतात हे मान्य केले तरी त्यावर न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करणे हा उपाय असू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे , दबाव वाढविणे हाच उपाय असू शकतो. याकुबच्या फाशीच्या बाजूने आणि फाशीच्या विरोधात तावातावाने चर्चेत उतरलेली मंडळी या खटल्याच्या बाबतीत आजवर कुंभकर्णी झोपेत होती. या २१ वर्षात याकुबला न केलेल्या गुन्ह्यासाठी अडकविण्यात आले हे त्याच्या परिवाराशिवाय कोणी बोलले नाही. मग शिक्षा झाल्यावर एकाएकी त्याला न्याय मिळावा म्हणून उभे राहणे ही दांभिकता आहे आणि न्यायाची बेगडी कळकळ आहे. दुसऱ्या बाजूने झाला तेवढा न्याय पुरे झाला आता याकुबला फाशी देवून बॉम्बस्फोटात ठार झालेल्यांच्या परिवाराला न्याय देण्यासाठी २१ वर्षे झोपलेले एकाएकी उतावळे झाले होते. या मंडळीना या २१ वर्षात बॉम्बस्फोट पीडितांची कधी आठवण झाली होती का याचे प्रामाणिक उत्तर नकारार्थी असणार आहे. दोन्ही बाजूच्या उथळ विच्राराच्या उतावळ्या उपटसुंभानी समाजातील सौहार्दाला तडा देवून वातावरण गढूळ करून ठेवले आहे. असे वातावरण तयार होण्यात न्यायालयीन गोंधळाने भरच पडली आहे. 

याकुब प्रकरणी अंतिम निर्णय आणि त्यावर फेरविचार झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया तेथेच थांबायला हवी होती. मरणाला सामोरा जाणारा आरोपी मिळेल तो मुद्दा समोर करून मरण टाळण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. त्याने पुढे केलेल्या मुद्द्यात तथ्य आहे असे न्यायालयाला वाटत होते तर आधी फाशीच्या वारंटला स्थगिती देवून त्यांनी शांतपणे त्या मुद्द्याचा विचार करायला हवा होता. विचार करण्या इतपत गंभीर मुद्दा नसेल तर तेथेच अर्ज स्विकारायलाच नकार द्यायला पाहिजे होता. न्यायालयाने या दोन्ही गोष्टी केल्या नाहीत. ज्या आरोपीला पहाटे फाशी द्यायचे आहे त्याच्या अर्जावर रात्री विचार करण्याचा विक्रम केला. एकीकडे नागपूर तुरुंगात फाशी देण्याची तयारी चालली होती तर दुसरीकडे न्यायालय त्या फाशीच्या विरोधात विचार करीत होते.  न्यायालयाचा काय निर्णय येणार हे आधीच माहिती असल्या सारखी फाशीची तयारी सुरु असल्याने  सकृतदर्शनी असे चित्र निर्माण झाले कि न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली काम करीत आहे किंवा न्यायाची औपचारिकता तेवढी पूर्ण करीत आहे. जो खटला न्यायालयात २१ वर्षे रेंगाळत राहिला त्यात आणखी एक दिवस वाढला असता तर काहीच फरक पडला नसता. पण सरकारने आधीच ठरविलेल्या वेळेत फाशी देणे शक्य व्हावे म्हणून रात्री न्यायालय चालविल्याने चुकीचा संदेश गेला.  याकुब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने हाताळले त्यामुळे न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला आणि प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे. त्यात आधी दोन न्यायमूर्तीनी ज्या पद्धतीने वेगळी मते नोंदवून हे प्रकरण हातघाईवर आणले ते अधिक गंभीर आहे. हुकुमशहा बनून शाळेत गीता सक्तीची करण्याची जाहीर मनीषा व्यक्त करणारे एक न्यायाधीश आणि गुड फ्रायडेला पंतप्रधानांनी एक बैठक बोलावली म्हणून जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करणारे दुसरे न्यायाधीश अशा दोन न्यायधीशाच्या खंडपीठाचे एकमत होणे कठीणच होते. गीता प्रेमी न्यायाधीशानी मनुस्मृतीचा आधार देत याकुबचा अर्ज फेटाळला तर धार्मिक भेदभावा वरून सरकारवर नाराज असलेल्या न्यायाधीशानी अर्जात न दिलेल्या कारणाचा आधार घेत याचिकेच्या बाजूने मत नोंदविले. दोन्ही न्यायाधीशांनी अर्जात दिलेल्या कारणाचा घटनात्मक विचार करून मत नोंदविले कि आपापले दृष्टीकोन मांडलेत असा प्रश्न पडावा असा हा निकाल होता. याकुबच्या खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयाचा जो गोंधळ देशासमोर आला त्याचे मूळ कारण शोधले तर ते घटनेने त्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारात सापडेल. राज्यघटना आणि प्रस्थापित कायदा याच्या चौकटीतच निर्णय दिला पाहिजे याचे बंधन त्यांचेवर नाही . स्वविवेक वापरण्याची मुभाच न्यायालयीन निर्णया बाबत अनेक प्रश्न निर्माण करीत आहेत. 

ज्या दिवशी याकुबच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले त्याच दिवशी दुसऱ्या एका आतंकवादी घटनेतील आरोपीच्या  - ज्यात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधीसह अनेक निरपराध नागरिक मारले गेले होते - फाशी ऐवजी जन्मठेप देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. गुजरात मधील अशाच गुन्ह्यासाठी तत्कालीन मोदी मंत्रिमंडळातील माया कोडनानी , बाबू बजरंगी यांना देखील फाशीची शिक्षा देण्या ऐवजी जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. हे असे घडू शकते ते न्यायाधीशांना असलेल्या विशेषाधिकारामुळे. आजवर राष्ट्रपती , पंतप्रधान , मंत्री यांच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा अनेकदा चर्चिला गेला आहे आणि त्यावर आक्षेप घेवून त्यांचे विशेषाधिकार रद्द करण्याची मागणी सतत होत आली आहे. या मागणीत गैर काहीच नाहीत. एखाद्या आरोपीला फाशी द्यायची कि नाही हे ठरविण्याचा विशेषाधिकार जसा राष्ट्रपतीला आणि पर्यायाने मंत्रिमंडळाला आहे तसाच तो शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशांना देखील आहे हे कोणी ध्यानात घेत नाहीत. विशेषाधिकार समाप्त करण्याची मागणी करीत असताना न्यायाधीशांचे विशेधिकार देखील रद्द व्हावेत हे स्पष्ट बोलण्याची गरज आहे. असा विशेषाधिकार नसता तर याकुबला एक शिक्षा , माया कोदनानी , बाबू बजरंगी आणि  राजीव गांधीचे मारेकरी यांना दुसरी शिक्षा असे घडले नसते. १९८४ साली इंदिरा गांधी हत्ये नंतर शिखांचा संहार झाला. त्यातील एकाही आरोपीला फाशी झाली नाही. मुंबई दंगलीचे आरोपी मोकळेच आहेत. अशा सगळ्या आरोपींना शिक्षा झाली असती तर  मुसलमान आहे म्हणून फाशी असे बोलायला जागाच उरली नसती. संवेदनशील प्रश्नावर जनतेने सुद्धा चिथावणीखोरांच्या चिथावणीला बळी न पडण्याची विशेष गरज आहे. इंदिरा गांधींच्या शीख मारेकऱ्याला फाशी होवू नये या गोष्टीला शीख समाजात मोठे समर्थन होते. आणि अशा समर्थनात पुढे असलेला अकाली दल केंद्र सरकारात सामील आहे. राजीव गांधीचे मारेकरी तामिळ भाषिक असल्याने त्यांना फाशी होवू नये असा तामिळनाडू विधानसभेने ठराव केला. गांधीजींना मारणाऱ्या गोडसेचा उदो उदो सुरूच आहे ना. या गोष्टींचा आम्हाला राग  येत नसेल तर मग याकुबच्या फाशीला विरोध करणाऱ्यांचाच आम्हाला एवढा का संताप येतो याचा विचार केला पाहिजे. धार्मिक धृविकरणाच्या प्रयत्नाला बळी पडून धर्मनिरपेक्षतेच्या वस्त्रहरणात आम्ही महाभारतातील पांडवाची द्रौपदीच्या वस्त्रहरणातील भूमिका तर निभावत नाही ना याची विचार करण्याची वेळ आली आहे. याकुब प्रकरणाने आमच्या सामाजिक , राजकीय आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटीवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. या प्रकरणाचा उपयोग धार्मिक ध्रुवीकरण वाढविण्यासाठी करण्या ऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केला तर पुन्हा अशा अप्रिय चर्चेने देशातील वातावरण गढूळ होणार नाही.

---------------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------------